ग्लोबल आईएमई बैंकको नाफा १ अर्ब ४० करोड, १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने
काठमाडौं, १३ साउन । ग्लोवल आईएमई बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ४५ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गर्दै एक अर्ब ३९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ९६ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर र स्टाफलाई दिने बोनस अघि बैंकको नाफा २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ । नाफाबाट २० करोड १४ लाख रुपैयाँ स्टाफ बोनस वितरण गरिने र ६० करोड रुपैयाँ कर भुक्तानीमा खर्च हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने देखिएको छ । बैंकको सेयरपुँजी ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले प्रकाशित गरेको असार मसान्तको रिपोर्ट अनुसार प्रतिसेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ ५० पैसा छ । पीई रेसियो २२.८९, प्रतिसेयर नेटवर्थ १४१ रुपैयाँ छ भने प्रतिसेयर कुल सम्पत्ति १४६४ रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष बैंकको व्यवसाय करिव २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निक्षेप १४ अर्बले वृद्धि भई ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा ५० अर्बबाट ६० अर्ब र लगानी १० अर्बबाट १८ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ७६ प्रतिशत, क्यापिटल एडेक्वेसी १२.४१ प्रतिशत छ भने एनपीएल १.८७ प्रतिशत रहेको छ ।
वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त
काठमाडौं, १२ साउन । वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । बैंकले अंकित दरको १५ लाख ६९ हजार ६०० कित्ता सेयर १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद साधारण शेयरहरु सर्वसाधारणहरुमा निष्काशन गर्नकोलागि कमलादीमा रहेको सो बैंकलाई नियुक्त गराएको हो । सो शेयर निष्काशन सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट कार्यकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिम बहादुर डि.सी. र धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको तर्फबाट महाप्रबन्धक शंकर प्रसाद कालीकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
लघुवित्तको ब्याजदर कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक र बैंकर्सको जुहारी
काठमाडौं, १२ साउन । लघुवित्त संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै ल्याएको नीति कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याज अत्यन्तै महंगो भएको गुनासो आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नभन्दै राष्ट्र बैंकले ल्याएको लागत (कष्ट अफ फण्ड) को ७ प्रतिशत अन्तर (स्प्रेड) मा कर्जा दिनुपर्ने ब्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएका हुन् । लागतको ७ प्रतिशत स्प्रेडमा कर्जा दिदा संस्था नै चल्न नसक्ने भन्दै लघुवित्त कम्पनीहरुको संस्था नेपाल लघुवित्त बैकर्स एसोसिएसनले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गराइ सकेको छ । आफूहरुको संचालन खर्च अधिक भएकोले त्यति स्प्रेडमा काम गर्न नसकिने संघको भनाइ छ । ‘हाम्रो संचालन खर्च साढे १० प्रतिशत जति छ, ७ प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्नुपर्ने हो भने नाफा त परै जाओस्, संस्था नै चल्न सक्दैन,’ संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले भने । स्प्रेड कम भएपति त्यसलाई बढाउन संघले लबिङ गरिरहेको छ । अहिले अधिकांश लघुवित्त संस्थाले गरिबलाई दिने कर्जाको ब्याजदर २० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यस्तो कर्जाको सवैभन्दा कम ब्याज भनेको १६ प्रतिशत हो । जवकि लघुवित्त संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट लिने रकमको लागत (कष्ट अफ फण्ड) ६ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिएको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए । पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार लघुवित्त संस्थाहरुले ६ प्रतिशतको लागतमा रकम ल्याएर २० प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका छन् । यसको अर्थ लघुवित्त संस्थाहरुले १४ प्रतिशत स्प्रेड खाइरहेका छन् भन्ने नै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो स्प्रेड ७ प्रतिशतभन्दा माथि हुन नपाइने ब्यवस्था गरेपछि लघुवित्त संस्थाहरुको दौडधुप सुरु भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने ७ प्रतिशतको स्प्रेड परिवर्तन नहुने प्रष्ट पारेको छ । ‘६ प्रतिशत लागतमा पैसा ल्याएर २४ प्रतिशतसम्ममा लगानी गरिरहेका छन्, ७ प्रतिशत स्प्रेडमा मज्जाले काम गर्न सकिन्छ, नसक्नेले बन्द गरेर गए हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । स्प्रेड बढाउनको लागि लघुवित्त संस्थाहरुले लविङ गरेका भएपनि संसोधन हुने कुनै अवस्था नरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘केही समय यही दर नै लागू हुन्छ, केही महिना हेरौं, त्यसपछि संसोधन गर्दा हुने देखियो भने यो दरभन्दा कम हुने गरी संसोधन गरिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
