राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता नारायण पौडेल, त्रिलोचन पंगेनी राष्ट्र ऋण विभागमा
काठमाडौं, ३ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रवक्ताको जिम्मेवारी नारायणप्रसाद पौडेललाई दिएको छ । पौडेल बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक हुन् । यसअघि प्रवक्ताको जिम्मेवारी त्रिलोचन पंगेनीले समालेका थिए । राष्ट्र बैंकले पंगेनीलाई राष्ट्र ऋण विभागको कार्यकारी निर्देशक पदमा सरुवा गरेको छ । उनी यसअघि जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा कार्यकारी निर्देशक थिए । भाेलिदेखि लागु हुने गरी उल्लेखित जिम्मेवारी हेरफेर भएकाे सहायक प्रवक्ता राजेन्द् पण्डितले बताए । डा. मिनबहादुर श्रेष्ठलाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि सो पद खाली थियो । पंगेनीलाई सरुवा गरे पछि हाललार्इ जनशक्ति विभाग प्रमुख पद खाली भएको छ । त्यस्तै वित्त व्यवस्थापन विभागकाे कार्यकारी निर्देशक पद पनि खाली छ ।
फष्ट माइक्रोफाइनान्सले कमायो एक करोड ५० लाख
काठमाडौं, ३ कात्तिक । फष्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले पहिलो त्रैमासिकमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंकले गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा कमाएको भन्दा ४० लाखले बढि हो । अघिल्लो आवको सोही अवधीमा बैंकले जम्मा एक करोेड १० लाख मात्रै नाफा कमाएको थियो । २६ करोड ४५ लाख चुक्ता पुँजी रहेको बैंकका जगेडा कोषमा ५ करोड ६९ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको प्रति सेयर नेटवर्थ १२१ रुपैंयाँ ५४ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर आम्दानी २२ रुपैंयाँ ७४ पैसा रहेको छ । बैंकको सेयर १५०३ रुपैँयामा कारोबार भैरहेको छ ।
बाफिया विवाद टुंग्याउन सरकारको प्रस्ताव, विधेयक फेरि संसदमा पेश गरिदै
काठमाडौं ३, कात्तिक । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया)मा उत्पन्न विवाद मध्यमार्गबाट समाधान गर्न प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको प्रस्ताव पारित भए अहिलेको विवाद ‘गिभ एन्ड टेक’मा आधारित भएर टुंगिनेछ । अर्थमन्त्री भएपछि संसद्को अर्थ समिति बैठकमा पहिलोपटक बाफियामाथि धारणा राखेका अर्थमन्त्री महराले विवादलाई मध्यमार्गी तरिकाले टुंग्याउने प्रस्ताव गरेका हुन् । महराले सरकारले पेस गरेअनुसारको विधेयक पारित भएमा वित्तीय क्षेत्र सुधारमा सजिलो हुने बताए । ‘विधेयकमाथि धेरैपटक छलफल भइसकेको छ, विवाद भएका विषयलाई मध्यमार्गी तरिकाले टुंगो लगाएर पारित गर्दा सबैको हितमा हुने देखिन्छ,’ महराले भने । अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको विधेयकमा अर्थमन्त्रीले समिति बैठकमा लिने अडान तथा सुझाव महत्वपूर्ण मानिन्छ । महराले सोमबार विवाद रहेका आठ वटा बुँदालाई केही परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन् । अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरेर दफावार छलफल गरेर संसद्मा पेस गरेको बाफियामा बैंक सञ्चालक रहेका सांसदले चलखेल गरेर व्यावसायिक स्वार्थअनुसार ऐन बनाएकोमा आलोचना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक समितिमा फिर्ता ल्याएका थिए । संसद्ले अर्थ समितिलाई विधेयक निर्माणमा विवादित बनेका आठ बुँदामा छलफल गर्न निर्देशन दिएको छ । विवादित विषयमा अध्यक्षको कार्यकाल हटाएको, संस्थापक सेयरको स्वामित्व सात वर्षमा परिवर्तन हुने तथा कुनै पनि फर्म तथा कम्पनीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व रहेका व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न रोक लगाएको विषय हटाइएको समाचार बुधबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ । अर्थमन्त्रीको भनाइले विवादित आठ वटा बुँदामा समितिले केही परिमार्जन गर्ने गरी ऐन पारित गर्ने सम्भावना बढेको छ । अर्थमन्त्रीलाई साक्षी राखेर विधेयक पारित गर्ने भन्दै अर्थसमिति सभापति प्रकाश ज्वालाले विवाद रहेका आठ वटा बुँदाको छलफलमा अर्थमन्त्री महरालाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन आग्रह गरे ।
