नबिल बैंक र मेटलाईफबीचकाे सहकार्यमा ग्राहकलाई नयाँ सुविधा, १३ घातक रोग लाग्दा ३ लाखको उपचार
काठमाडौं । नबिल बैंकले आफ्ना व्यक्तिगत बचतकर्ता ग्राहकहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै मेटलाईफ बीमा कम्पनीको सहकार्यमा ३ लाख रूपैयाँको घातक रोग बीमा तथा ७५ हजार रूपैयाँको मृत्यु बीमा गरिदिने योजना वि.सं. २०७५ मंसिरमा शुरुवात गरी एक वर्ष पुरा गरेको छ । उक्त बीमा योजना ल्याएको एक वर्षमा कुल ८६ बचतकर्ताहरुलाई यस योजना अन्तर्गत रकम २ करोड १ लाख ७५ हजार रूपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ । ग्राहकमा यस योजनाको लोकप्रियता तथा यसले पुर्याएको सहयोगलाई मध्यनजर गर्दै यस योजनालाई निरन्तरता दिने निर्णय समेत बैंकले गरेको छ । उक्त योजना अन्तर्गत बैंकले दैनिक मौज्दात २५ हजार रूपैयाँ वा बढी राख्ने १६ देखि ६४ वर्ष उमेरका जुनसुकै प्रकारका नेपाली मुद्रामा व्यक्तिगत बचतखातालाई १३ वटा घातक रोगहरुको उपचारार्थ ३ लाख रूपैयाँको बीमा गरेको छ । आफ्ना ग्राहकलाई १३ वटा मध्य कुनैपनि घातक रोग लागेको निवेदन उपर निदान आवश्यक प्रमाण पुरा भएको अवस्थामा ३ लाख रूपैयाँको बीमा रकम विना कुनै विल तत्काल भुक्तानी हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । यसको अतिरिक्त बचतकर्ताको निधन भएमा ७५ हजार रूपैयाँको बीमांक रकम समेत यो योजनाले सुरक्षित गरेको छ । हाम्रो समुदायमा घातक रोगहरुको प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको तथा तिनको उपचारार्थ अत्याधिक व्यय भार हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो घातक रोग लागेको अवस्थामा उपचारको क्रममा नै केही आर्थिक सहयोग समयमै पुर्याउने उद्देश्यका साथ आफ्ना बचतकर्ताको सुरक्षण सहित नबिल बैंक प्रस्तुत भएको थियो । सन् १९८४ देखि सेवा प्रदान गर्दै आएको यस नबिल बैंकको १०२ शाखा, १४३ एटिएम र १५ सय भन्दा बढी नबिल रेमिट एजेन्ट रहेकाे बैंकले जनाएकाे छ ।
महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बन्न राष्ट्र बैंक ऐन नै बाधक, यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि लगानी वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको योग्यता नपुग्ने देखिएको छ । भावी गभर्नरको रुपमा अधिकारीको नाम धेरैले लिने गरेपनि उनको शैक्षिक योग्यताको कारण कानुनी अवरोध देखिएको हो । आगामी ५ चैतमा वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालको कार्यकाल सकिदैछ । त्यसैकारण नयाँ गभर्नर को बन्छ भन्ने वहस सुरु भएको छ । डेपुटी गभर्नरको रुपमा प्रभावकारी काम गरेका, काबिल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा वित्तीय बजारमा राम्रो छवि बनाएका मृदुभाषी अधिकारीलाई सहभागितामुलक निर्णय प्रक्रियाका हिमायतिका रुपमा पनि चिनिन्छ । वित्तीय क्षेत्रले मात्रै होइन, जानकारहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासमेतको रोजाइमा अधिकारी छन् । यसैकारण पनि अधिकारीलाई भावी गभर्नरको बलियो दाबेदारको रुपमा हेरिएको थियो । तर, अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सक्ने अवस्थामा अहिले छैनन् । उनलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले नै गभर्नर बन्न रोक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा राष्ट्र बैंक संचालकको योग्यता सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा (ग) मा ‘आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनभुव हासिल गरेको’ व्यक्ति मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक हुन योग्य हुने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भनेको संचालक समिति अध्यक्ष हो । यस्तै, डेपुटी गभर्नर पनि संचालक नै हो । सोही उपदफामा ‘कार्य अनुभव’को स्पष्टीकरण पनि दिइएको छ । स्पष्टीकरणमा भनिएको छ– ‘यस खण्डको प्रयोजनको लागि ‘कार्य अनुभव’ भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा “क” श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनु पर्छ ।’ अनुभवको आधारमा गभर्नर बन्न उनलाई कुनै वाधा अवरोध छैन । तर, कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था उनको लागि अनुकुल छैन । अधिकारीले मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेको भन्ने तथ्य अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । उनले लगानी वोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्नको लागि पेश गरेको कागजातमा भारतको ‘द इन्ष्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स अफ इन्डिया’बाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, विजनेस एड्मीनीस्ट्रेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट तहको अध्ययन गरेको तथा नेपाल कमर्श क्याम्पसबाट व्याचलर्स डिग्री, एड्मीनीष्ट्रेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले नमुना मछिन्द्र क्याम्पसबाट आईकम गरेका छन् । अधिकारीले स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा नगरेकोले लगानी वोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नै योग्यता नपुगेको भन्दै सोही समयमा उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो । सो मुद्दाको फैसला अझै भएको छैन । अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरिएको थियो । यसअघि डा. चिरञ्जीवि नेपाल गभर्नर बन्ने बेलामा तत्कालिन डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्लेसँगै अधिकारीको नाम पनि गभर्नरमा सिफारिस भएको थियो । तर, सो समयको सिफारिस उनी डेपुटी गभर्नरको हैसियतमा रहेका कारण थियो । अहिले उनी डेपुटी गभर्नर छैनन् । पूर्वडेपुटी गभर्नर भएकै आधारमा गभर्नर बन्ने योग्यता कानुनले प्रदान गरेको छैन । त्यसैकारण नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार अधिकारी गभर्नरको सिफारिसमा पर्ने सम्भावना पनि देखिदैन ।
एनएमबि बैंककाे अध्यक्षमा गोल्याण पुनः निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले पवनकुमार गोल्याणलाई एनएमबि बैंकका संचालक समितिका अध्यक्षको रुपमा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराएका छन् । बिहीबार एनएमबि बैंक लिमिटेडको २४औँ वार्षिक साधारण सभाले गोल्याणलाई संस्थापक शेयरधनीको प्रतिनिधि चयन गरेको हो । हाल एनएमबी बैंकको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष पवन कुमार गोल्याण, एफएमओका संस्थापक शेयरधनी नीको पिल, कर्मचारी संचय कोषका संस्थापक शेयरधनी राजेन्द्र काफ्ले, सर्वसाधारण शेयरधनीबाट शिरिष कुमार मुरारका, योगेन्द्र लाल प्रधान र उत्तम भ्लोन तथा स्वतन्त्र सञ्चालक प्रदिपराज पाण्डे रहेका छन् ।
