लम्बियो आयात प्रतिबन्ध, मोटरसाइकलमा झन कडाई
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न दश वस्तुको आयातमा पुनः प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि असार मसान्तसम्म विभिन्न १० वस्तुको आयातमा रोक लगाएको सरकारले आयात प्रतिबन्धलाई लम्बाएको हो । आईतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशन गर्दै आगामी भदौ १४ गतेसम्म विभिन्न १० वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको हो । सरकारले आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएसँगै अब कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै उत्पादनहरु, सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थ ल्याउन भने छुट छ), हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थ ल्याउन छुट छ), मोबाइल सेट, रंगीन टेलिभिजन (३२ इञ्चभन्दा माथिका), दुई पाँग्रे तथा चार पाँग्रे सवारी साधन, सबै प्रकारका खेलौना र तास आयात गर्न पाइनेछैन् । यसअघि ६०० अमेरिकी डलरभन्दा बढीका मोबाइल फोन आयातमा रोक लगाईएकोमा उक्त प्रतिबन्धलाई कडा बनाउँदै ३०० अमेरिकी डलरभन्दा माथिका महँगा फोन आयातमा रोक लगाएको हो । यसअघि २५० सीसी क्षमताका मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयातमा रोक लगाईएकोमा अब १५० सीसी माथिका साधन ल्याउन रोक लगाईएको छ । सरकारले उक्त वस्तु साउन १ गतेभन्दा अगाडी नै बैंकिङ माध्यमबाट पैठारीको प्रक्रिया सुरु भएको अवस्थामा साधन ल्याउन कुनै रोक नभएको जनाएको छ ।
१० प्रतिशत व्याजमा घर कर्जा, साढे १० प्रतिशत व्याजमा अटो लोन
काठमाडौं । व्याजदर वृद्धि गरेकोमा बैंकर्सहरु आलोचित छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको व्याज १५/१६ प्रतिशत पुर्याएकोमा ऋणिको आक्रोस छ । बचतकर्तालाई व्याज ११/१२ प्रतिशत व्याज दिएकोमा उद्योगी व्यवसायीहरुको आक्रोस छ । तर नागरिक लगानी कोषले व्याजदर बढाएर पनि ८ देखि १० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कोषले अहिले पनि बढीमा १० प्रतिशत व्याजमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । २०७९ साउन १ देखि लागू हुने गरी आवास कर्जाको व्याजदर १० प्रतिशत, शैक्षिक कर्जामा १०, सवारी कर्जामा १० दशमलव ५ र सरल कर्जामा १० दशमलव ५ प्रतिशत तोकेको छ । कोषले उपदान कोष र लगानीकर्ता हिसाव योजनामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत, नागरिक एकांक योजनामा ९ प्रतिशत व्याज रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । कोषले कर्मचारी बचत बृद्धि स्वीकृत अवकाश कोषमा दिदै आएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको व्याजदरलाई बृद्धि गरी ८ प्रतिशत पु¥याएको छ भने ८० प्रतिशत बिशेष ऋण सापटीको व्याजदर ९ दशमलव ५ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । कोषले बीमा तर्फका सबै कार्यक्रमहरुमा वार्षिक ७ दशमलव ५ प्रतिशत व्याज प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । कोषले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल, सामुदायिक बिद्यालयको शिक्षक सहितका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको कार्यक्रम संचालनका लागि वीमा शुल्क संकलनको कार्य गर्दे आएको छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुबाट आगमी बर्षको लागि आवश्यक पर्ने बीमा शुल्क कोषमा मौज्दात वा संकलन भएको अवस्थामा सम्बन्धित राष्ट्र सेवक कर्मचारीको बीमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा गरिदिने व्यवस्था कोषले मिलाएको छ ।
भोक्सवागेनको गाडीकाे सफ्टवेयर अवैध, प्रभावित ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नै
युरोपेली अदालत (सीजेईयू) ले बिहीबार भोक्सवागेन डिजेल गाडीहरूमा राखिएको सफ्टवेयर अवैध रहेको फैसला गरेको छ । निश्चित तापक्रममा प्रदूषण उत्सर्जन फिल्टरलाई निष्क्रिय बनाउने उक्त सफ्टवेयर अवैध भएको घोषणाले प्रभावित ग्राहकहरूका लागि क्षतिपूर्तिको बाटो खोलिदिएको छ । “वर्षको अधिकांश समयमा सामान्य तापक्रममा उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता कम गर्ने डिजेल गाडीको सफ्टवेयर निषेधित उपकरण हो,” यूरोपेली अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । तापक्रम १५ भन्दा कम र ३३ डिग्री सेल्सियस (५९ डिग्री फारेनहाइट) भन्दा बढी हुँदा सफ्टवेयरले फिल्टरिङलाई कम गर्छ वा पूर्णतया निष्क्रिय पार्छ । अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, “यूरोपेली मापदण्ड स्तरमा तोकिएको उत्सर्जन सीमा १५ डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै कम भए पनि यसलाई नियमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।” सन् २०११ देखि सन् २०१३ को बीचमा भोक्सवागन गाडी किनेका क्रेताहरूको गुनासोपछि अस्ट्रियाको सर्वोच्च अदालत र दुई क्षेत्रीय अदालतहरूले सीजेयूमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यस फैसलाको प्रतिक्रियामा जर्मन सवारीसाधनले आफ्नो गाडीमा प्रयोग गरिने ‘थर्मल विन्डो’ ठीक रहेको दावी गरेको छ । कम्पनीले भनेको छ, “तिनीहरूले क्षति वा दुर्घटनाको रूपमा इन्जिनको तत्काल जोखिमबाट जोगाउँछन् ।” “कार्यवाहीबाट प्रभावित ईए–१८९ गाडीको निकासबाट आउने ग्यास पुनः १० डिग्री सेल्सियसको बाहिरी तापक्रमसम्म शतप्रतिशत सक्रिय भएको र यसरी वर्षको अधिकांश समयमा यो प्रयोगका लागि कानुनसम्मत हुनेछ, कम्पनीले भनेको छ । भोक्सवागनले अदालतको निर्णयको प्रभाव ‘सामान्य’ हुने विश्वास गरेको छ । राष्ट्रिय अधिकारीहरू र अदालतहरूले अझै पनि उक्त सफ्टवेयर प्रयोग गर्न जायज छ कि छैन भन्ने बिषयमा निर्णय गर्नुपर्ने दावी कम्पनीको रहेको छ । “थर्मल विन्डो’का कारण भएको क्षतिको कथित दाबीलाई आधार बनाउने कानुनी कार्यहरू असफल भइरहेका उसले जनाएको छ । भोल्क्सवागन समावेश भएको छुट्टै ‘डिजेलगेट’ काण्डमा ४५ हजारभन्दा बढी शिकायतकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने जर्मन वकिल क्लाउस गोल्डेनस्टीनले बताए । उनले भने, “आजको निर्णयसँगै भोक्सवागन फेरि एकपटक गाडीको निकासबाट आउने ग्यास काण्डमा फसेको छ ।” सन् २०१५ मा सुरु भएको ‘डिजेलगेट’ काण्डमा, भोक्सवागनले उत्सर्जन परीक्षणको लागि लाखौं डिजेल गाडीहरूमा छली गरेको स्वीकार गरेको छ । यस काण्डले थुप्रै प्रमुख युरोपेली कार निर्माता तथा कार पूर्जा आपूर्तिकर्ताहरूलाई चोरी सफ्टवेयरको विकासमा तिनीहरूको कथित भूमिकामाथि फन्दामा पारेको छ । एजेन्सी
