टिभिएसको एक्सचेन्ज मेला : २५ प्रतिशत डाउनपेमेन्ट, १० लाखसम्म छुट
काठमाडौं । नेपालका लागि टिभिएसको आधिकारिक वितरक कम्पनी जगदम्बा मोटर्सले टीभीएस ग्रेट ग्राण्ड एक्सचेञ्ज एण्ड फाइनान्स मेला नामका बेजोड अनि अद्भुत एक्सचेन्ज मेलाको आयोजना गरेको छ । असोज ३१ बाट शुरु हुने यो मेला कार्तिक ५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चल्ने छ । मेलामा ग्राहकहरुले कुनै पनि ब्राण्डका पुरानो बाईक तथा स्कुटर एक्सचेन्ज गर्दा आर्कषक छुट तथा उपहारहरु पाउने छन् । यस मेलामा सहभागी हुने ग्राहकले आफ्नो पुरानो बाईक तथा स्कुटर एक्सचेन्ज गरेर टिभिएसको दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन लिँदा बजार मुल्याङ्कनभन्दा ७ हजार बढीको मूल्य पाउने छन्, साथै नकिन्दै १ लाख र किन्दा १० लाखसम्मको नगद छुटको पनि व्यवस्था छ । यो योजनामा आर्कष्क फाइनान्स अफर पनि समावेश छ, जस अन्तर्गत न्यूनतम २५ प्रतिशत डाउनपेमेन्ट र ४ हजार २७७ रुपैयाँको मासिक ईएमआइमा बाइक तथा स्कुटर लिन सकिन्छ । यस बाहेक ग्राहकहरुले हेलमेट, बाइक कभर, र ब्याग जस्ता उपहार पनि प्राप्त गर्न सक्ने छन् । जगदम्बा मोटर्स प्रा लि नेपालमा टिभिएसका दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि एक मात्र आधिकारिक वितरक हो । कम्पनीको नेपालभर १४० भन्दा बढी डिलरहरुको बलियो राष्ट्रव्यापी वितरण सञ्जालका साथ टिभिएसले बजारमा आफ्नो मजबुत पकड राख्न तथा ग्राहकहरूको मनमस्तिष्कमा उच्च स्थान जमाउन सफल छ । गुणस्तरीय उत्पादनहरु, बिक्री पश्चातको उत्कृष्ट सेवा र देशभर जगेडा पार्टपुर्जाहरुको उपलब्धता मार्फत उपभोक्तालाई दिइएको उच्चतम सन्तुष्टिका कारण आज टिभिएस नेपालको सर्वाधिक रुचाइएको टू-ह्विलर ब्राण्डका रुपमा स्थापित छ ।
असोज ३१ गतेदेखि टिभिएसको एक्चेन्ज मेला, १० लाखसम्मको नगद छुट
काठमाडौं । नेपालका लागि टिभिएसको आधिकारिक वितरक कम्पनी जगदम्बा मोटर्सले टिभिएस ग्रेट ग्राण्ड एक्सचेन्ज एण्ड फाइनान्स मेला आयोजना गर्ने भएकाे छ । असोज ३१ गतेबाट कात्तिक ५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चल्ने यस मेलामा ग्राहकहरुले कुनै पनि ब्राण्डका पुरानो बाईक तथा स्कुटर एक्सचेन्ज गर्दा आर्कषक छुट तथा उपहारहरु पाउने छन् । यस मेलामा सहभागी हुने ग्राहकले आफ्नो पुरानो बाईक तथा स्कुटर एक्सचेन्ज गरेर टिभिएसको मोटरसाइकल र स्कुटर लिँदा पाउने छन् बजार मुल्याङ्कनभन्दा ७ हजार बढी, साथै नकिन्दै १ लाख र किन्दा १० लाखसम्मको नगद छुट । यो योजनामा आर्कषक फाइनान्स अफर पनि समावेश छ, जस अन्तर्गत न्यूनतम २५ प्रतिशत डाउनपेमेन्ट र ४ हजार २७७ रुपैयाँकाे मासिक ईएमआइमा बाइक तथा स्कुटर लिन सकिनेछ । यस बाहेक ग्राहकहरुले हेलमेट, बाइक कभर, र ब्याग जस्ता उपहार पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । जगदम्बा मोटर्स प्रा लि नेपालमा टिभिएसका दूई पांग्रे सवारी साधनका लागि एक मात्र आधिकारिक वितरक हो । कम्पनीको नेपालभर १४० भन्दा बढी डिलरहरु रहेकाे छ ।
उत्तर प्रदेशमा विद्युतीय गाडी खरिद गर्दा २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान, रोड ट्याक्स नलाग्ने
एजेन्सी । छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेशले विद्युतीय सवारी साधनको खरिद गर्दा खरिदकर्तालाई २० लाख सम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका साथै सवारी साधन खरिद गरेको पहिलो ३ वर्ष शतप्रतिशत रोड ट्याक्स र रजिष्ट्रेसन शुल्क नलाग्ने भएको छ । यदी विद्युतीय सवारी साधन सो राज्यभित्रै बनाइएको छ भने सो सवारी साधनमा ५ वर्षसम्म कर छुट हुने बताइएको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको अध्यक्षतामा भएको क्याबिनेट बैठकले ‘विद्युतीय वाहन निर्माण र गतिशीलता नीति २०२२’ स्वीकृत गरेको छ । सोही नीतिअन्तर्गत उक्त राज्यले विद्युतीय सवारी साधनको खरिदमा भारी मात्रामा अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । सो नीति अगाडि बढाउँदा राज्यमा ३० करोड बराबरको लगानी हुने र १० लाख नागरिकले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । कुन विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा कति अनुदान ? प्रदेश सरकारले राज्यभित्र खरिद गरिएका विद्युतीय सवारी साधनको फ्याक्ट्री मूल्यमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । जसमा २ पांग्रे पहिलो २ लाख विद्युतीय सवारी साधनमा ५ हजार, तीन पांग्रे पहिलो ५० हजार विद्युतीय सवारी साधनमा १२ हजार र चार पांग्रे पहिलो २५ हजार विद्युतीय सवारी साधनमा १ लाख रुपैयाँ अनुदान खरिदकर्ताले पाउने छन् । सो सँगै सरकारले प्रदेशमा खरिद गरिएका पहिलो ४ सय संख्याका विद्युतीय बसमा २० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै सरकारले विद्युतीय ढुवानी सवारी साधनको पहिलो १ लाख संख्यामा कारखाना मूल्यको १० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ । प्रदेश सरकारको सो नीति राज्यमा पर्यावरणमैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्न मात्रै नभएर उत्तर प्रदेशलाई विद्युतीय सवारी, ब्याट्री र सोसँग सम्बन्धित उपकरहरुको निर्माणको लागि विश्वव्यापी हब बनाउन ल्याएको जनाइएको छ । नयाँ विद्युतीय सवारी नीति–२०२२ मा तीन तहको प्रोत्साहन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत उपभोक्ताले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न, विद्युतीय सवारी साधनको निर्माण, चार्जिङ र ब्याट्री स्वापिङ सेवाको समेत व्यवस्था गरिएको छ । साथै सो नीतिले इभी ब्याट्री र इभी निर्माणमा लगानी आकर्षित गर्न विशेष महत्व दिएको छ । नयाँ नीति अन्तर्गत, प्रति परियोजना अधिकतम १,००० करोड रुपैयाँ लगानी भएका न्यूनतम पहिलो दुई अल्ट्रा मेगा ब्याट्री परियोजनाहरूका लागि ३ प्रतिशतको दरमा पुँजीगत अनुदान दिइनेछ। जसमा राज्यमा न्यूनतम १ गिगावाट क्षमताको ब्याट्री उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न १५ सय करोड वा सोभन्दा बढी लगानी गरिनेछ ।
