अटो

काठमाडौं । सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई देखाउँदै गत बैशाखदेखि डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने चारपाँग्रे सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अधिकांश डिलरहरु बन्द भएका छन् । लामो समयदेखि गाडी आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा काठमाडौं उपत्यका बाहिर सञ्चालित गाडीका अधिकांश डिलर तथा सबडिलरहरु बन्द हुन थालेका हुन् । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले सरकारी प्रतिबन्धका कारण काठमाडौं उपत्यकाका डिलरलाई समेत समस्या पर्न थालेको जनाएको छ । नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती लामो समयदेखि गाडी आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध नहट्दा गाडी व्यवसाय नै धरापमा परेको बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि गाडी आयातमा लागेको प्रतिबन्ध निरन्तर छ, सरकारले तत्काल खोल्ने अवस्था देखिएको छैन, आयात रोकिँदा काठमाडौं बाहिरका डिलरहरु बन्द भएका छन्, यही अवस्था निरन्तर रहेका (मंसिर पछि पनि आयात प्रतिबन्धलाई सरकारले निरन्तरता दिएमा) काठमाडौंका समेत अधिकांश डिलरहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्’, उनले भने, ‘गाडीको बिक्री वितरण ठप्प छ, ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलव खुवाउने अवस्था आएपछि डिलरहरु बन्द हुन थाले ।’ उनले आयातकर्ता बाहेक अधिकांश डिलरहरु बन्द हुने अवस्थामा रहेको बताउँदै ठूला इम्पोटर समेत समस्यामा पर्न थालेको बताए । उनले हाल केही डिलरले अल्टरनेटमा काम गराएर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न थालेका छन् भने अधिकांश डिलरले पछि राख्ने सहमतिमा कर्मचारी कटौती गर्न थालेका छन् । देशभरका गाडीका डिलरहरु बन्द भएसँगै १ हजारभन्दा बढी कर्मचारी जागिरबाट निकालिएको नाडाले जनाएकोे छ । महासचिव उप्रेतीले डिजेल पेट्रोलका गाडी आयातमा रोक लगाएपछि विद्युतीय सवारीको आयातमा बृद्धि भएतापनि बजारको माग धान्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘अहिले सबै कम्पनीसँग विद्युतीय गाडी छैनन्, देशको अवस्था अनुसार सबै स्थानमा विद्युतीय गाडी पुग्न समेत सक्दैनन् ।’ उनका अनुसार ८ हजार बढी कर्मचारीको रोजगारी पनि गुमेको छ भने अझै धेरैले रोजगारी गुमाउन सक्ने देखिएको छ । नाडाका अनुसार अहिले देशभरका विभिन्न सवारीका सोरुम बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने अधिकांश बन्द पनि भइसकेका छन् । नाडाले ५० बढी सोरुम बन्द भइसकेको बताएको छ भने एक सय बढी सोरुमहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत बैशाख १३ गते देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै विभिन्न दश वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पछिल्लो समय सरकारले उक्त वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिदै आगामी मंसिर मसान्तसम्मका लागि प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको छ । अन्य वस्तुको प्रतिबन्धलाई खुलाएपनि सरकारले सबै प्रकारका तयारी मदिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थ), ३ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका स्मार्टफोन, एम्बुलेन्स र शववाहनबाहेक जिप, कार र भ्यान एवं १ सय ५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको आयात मंसिर मसान्तसम्म रोकेको छ । अन्य वस्तुको आयात खुलाएपनि गाडी आयात नखुलाएको भन्दै नाडाले आन्दोलनका तयारी थालेको छ । सरकारलाई दबाब दिन नाडाको नेतृत्वमा देशभर रहेका दुई तथा चार पाँग्रे सवारीका शोरुम तथा डिलर बन्द गर्ने तयारी थालिएको छ । सम्बन्धित सामग्री : सवारी साधनका सब-डिलरको व्यापार धरापमा

कर्णाली । कर्णाली राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनको भाडा दर कायम गरिएको छ । महँगी बढेकाले नयाँ भाडादर कायम गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा कात्तिक १५ मा बसेको बैठकले नेपाल सरकारले गत असार २७ गते निर्धारण गरेको भाडादरअनुसार जुम्ला, कालीकोट र सुर्खेतसम्मको भाडा दर कायम गरिएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय जुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख लोकबहादुर महतले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त निर्धारित भाडा दरमा १५ प्रतिशत बढाएर नयाँ भाडा दर कायम गरिएको हो । जसमा जुम्ला–सुर्खेतसम्मको एक हजार दुई सय ८३ भाडा दरमा १५ प्रतिशत बढाएर एक हजार चार सय ७५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यस्तै मिनिबस/हाइसको एक हजार ५७० लाई बढाएर एक हजार आठ सय पाँच रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यस्तै जुम्ला–सुर्खेत जीपका लागि एक हजार आठ सय ४५ रुपै्रयाँ मा १५ प्रतिशत बढाएर दुई हजार एक सय २१ रुपैयाँ भाडा पुगेको उनले बताए । प्रमुख महतका अनुसार जुम्ला काठमाडौँका लागि चार हजार रुपैयाँ भाडा लिने गरेको बसको भाडादर तीन हजार दुई सय २० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । नागरिकले अटोरिक्सा, जीप, हाइस/मिनिबस, बसलगायतका सवारीसाधनले महँगो भाडा लिएर नागरिकलाई मर्कामा पारेको जनगुनासो आएपछि कर्णाली राजमार्गमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका सवारी साधनको भाडादरमा हेरफेर गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश केसरीले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले सवारी यातायातसम्बन्धी भाडादर कायम नगरेको र कानून पनि नबनाएकाले यहाँका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको भाडादर कायम गर्न समस्या भएको केसरीको भनाइ छ । सवारी यातायातसम्बन्धी ऐन नबनेका कारण मनोमानी तरिकाले व्यवसायीले भाडा असुल्ने गरेको नागरिक समाज जुम्लामा संयोजक राजबहादुर महतले बताए । नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर व्यवसायीले न्यायोचित भाडा लिनुपर्ने र त्यहीअनुसार सेवा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय दीपक शाहीका अनुसार १५ प्रतिशत भाडा बढाएर दर कायम गरे पनि यातायात व्यवसायीले दुई/चार सय बढी नै असुल्ने गरेको दाबी गरे । नेपाल सरकारको निर्धारित भाडा दरअनुसार पक्की सडकमा ठूलो सवारी साधन प्रति किलोमिटर ५ रुपैयाँ दशमलव ३९, मझौला सवारी साधन प्रतिकिमी ६ दशमलव ६० रुपैयाँ र सानो सवारीसाधन प्रतिकिमी ७ दशमलव ७५ रुपैयाँ छ । जसमा कात्तिक १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा बसेको बैठकले १५ प्रतिशतले शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । कायम भाडादर कार्यान्वयनमा आएन व्यवस्थापक एवं नियमनकारी निकायले भाडादर कायम गरे पनि यातायात व्यवसायीहरुले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । चार दिनअघि जुम्ला प्रशासन बसेर कायम गरिएको भाडा दरभन्दा बढी भाडा असुलेको स्थानीय डिकेश शाहीले बताए । उनका अनुसार जुम्ला–सुर्खेत हाइसको भाडा एक हजार आठ सय रुपैयाँ पाँच हुँदा जुम्ला कुडारीबाट सुर्खेतका लागि थप छ सय रुपैयाँ तिर्नुपरेको बताए । छोटो दूरीमा चल्ने अटो रिक्साले प्रतिकिमी ८ दशमलव ५२ रुपैयाँ र जीप तथा भ्यान ७ दशमलव ५९ रुपैयाँ लिनुपर्नेमा १५ प्रतिशत भाडा बढाउँदा पनि प्रतिकिलोमिटर १२ देखि १४ दशमलव २८ रुपैयाँ असुली रहेको जुम्ला तिला गाउँपालिकाका स्थानीय धीरबहादुर सिंहले गुनासो गरे ।

काठमाडौं । नगर विकास कोषले दिगो सहरी यातायात कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारका सम्बन्धित निकायको समन्वयमा काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय बस विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो कार्यक्रमलाई अन्य ठूला सहरमा पनि थप्दै लैजाने योजना रहेको कोषले जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जीनियरिङ अध्ययन संस्थान, त्रिवि केन्द्रीय भूगोल विभाग, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट), ‘साउथ एसिया इन्स्टिच्युट अफ एड्भान्स्ड स्टडिज’ (एसआइएएस), ‘प्राक्टिकल एक्सन साउथ एसिया अफिस’लगायत संस्थाले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘भोलिको सहर’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण सापकोटाले सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई पनि सहयोग गरिरहेको जानकारी दिए । अहिले पनि साझा यातायात, सुन्दर यातायातलगायत कम्पनीले केही मात्रामा भए पनि राजधानीमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन गरेका छन् । कोषले विद्युतीय बस सेवाका लागि सहयोग गरेपछि राजधानी सहरको वातावरणीय सुधारमा पनि योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । देशभरका ८८ नगरपालिकामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउँदै उहाँले सुशासन प्रवद्र्धन, नगरपालिकालाई सुव्यवस्थितरूपमा सञ्चालनका लागि क्षमता विकास, खानेपानी पूर्वाधार एवं सरसफाइजस्ता कार्यक्रममा नगरपालिकालाई सहयोग भइरहेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले नगरपालिकालाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सहयोग गरिएको जानकारी दिए । युके एडका तर्फबाट सहरी योजनाविद् सरोज बस्नेतले सहरमा सम्पदा संरक्षणको कार्यक्रमका लागि प्राविधिक सहयोग माग भइरहेको सुनाए । पोखरा महानगरपालिका, जनकपुर र बुटवल नगर क्षेत्रमा हाल युके एडले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।