अटो

काठमाडौं । नेपाली अटोमोबाइल बजारमा पछिल्लो समय ब्रान्डहरूको बाढी नै आएको छ । विशेष गरी विद्युतीय सवारी (ईभी) को आकर्षण बढेसँगै बजारमा नामै नसुनिएका दर्जनौं चिनियाँ र अन्य ब्रान्डहरू भित्रिने क्रम तीव्र छ । तर, यसरी बिना कुनै दीर्घकालीन योजना र पूर्वाधार भित्रिएका सवारीसाधनले गर्दा नेपाली बजार ‘डम्पिङ ग्राउन्ड’ बन्ने खतरा बढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । टाटा मोटर्स नेपालको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले बजारमा अहिले सीमित संख्यामा मात्रै गाडी ल्याएर बेच्ने र त्यसपछि गायब हुने नाम नचलेका ब्रान्डहरूको संख्या ठूलो रहेको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार धेरै ब्रान्ड हुनुलाई उपभोक्ताका लागि विकल्पका रूपमा लिइए पनि यसका बेफाइदाहरू निकै डरलाग्दा छन् । ‘दुई/चार वटा गाडी ल्यायो, बेच्यो अनि भोलि त्यसको स्पेयर पार्ट्स र सर्भिस दिने बेला कम्पनी नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा ग्राहकको लगानी डुब्नेमात्र होइन, गाडी नै कवाडी हुने अवस्था आउँछ ।’ गुणस्तर र सुरक्षाका मापदण्डहरू नेपालको भौगोलिक अवस्था  अनुसार छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षण नै नगरी गाडी भित्रिँदा उपभोक्ताहरू ठगिने जोखिम बढेको छ । आयात निर्देशिकाको अभाव सरकारले गाडी आयातका लागि स्पष्ट मापदण्ड तथा निर्देशिका बनाउन नसक्दा यो समस्या आएको विज्ञहरूको ठहर छ । यातायात मन्त्रालयले निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार पारे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गरिरहेको छ । ‘स्पष्ट निर्देशिका नहुँदा राज्यको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ, तर त्यसको उत्पादकत्व देखिएको छैन । गाडी डम्प हुनु भनेको देशको पैसा बाहिर फाल्नु सरह हो,’ सीईओ श्रेष्ठले थपे । हाल नाडामा आबद्ध मुख्य २०/२५ वटा ब्रान्डबाहेक अन्य धेरै साना आयातकर्ताहरूले बजारलाई अव्यवस्थित बनाइरहेको उनको दाबी छ । बजारमा स्थापित ब्रान्डहरूले नयाँ मोडल र प्रविधिमार्फत ग्राहकलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । विशेषगरी टाटा, बीवाइडी, महेन्द्रा, दीपल, एमजी, प्रोटोन, लिपमोटर सीजी, ओमोडा जेको जे, किया हुन्डाई टोयोटालगायत गाडीहरू ग्राहकहरुको रोजाइमा परेका छन् । बजारमा टाटा मोटर्सले आफ्नो बलियो उपस्थिति कायम राखेको छ । नेपालको अटो बजारमा टाटा जहिले पनि पहिलो वा दोस्रो स्थानमा रहँदै आएको कम्पनीको भनाइ छ । विशेष गरी टाटाका नेक्सन ईभी, टियागो, पञ्च, अल्ट्रोज र एक्सप्रेस–टी जस्ता मोडलहरू नेपाली ग्राहकको पहिलो रोजाइमा परेका छन् । टाटाको सफलताको पछाडि गाडीको फिचर मात्र नभई ग्राहकको विश्वास र मजबुत इकोसिस्टम रहेको सिप्रदीको दाबी छ । बजारमा अहिले बीवाईडीको एटो-२ मोडेललाई ग्राहकले निकै रुचाइरहेको बीवाईडीको आधिकारिक साइमेक्स इंक प्रालिले जनाएको छ । कम्पनीकी सेल्स हेड सन्ध्या श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म एटो-२ २५ सय भन्दा बढी विक्री भइसकेको छ । त्यसपछि ग्राहकले बीवाइडी एटो-१ लाई रुचाएको छ । एटो १ वार्षिक १ हजार ५ सय बिक्री भइसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । यस्तै, टोयोटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट  प्रालिका अनुसार नेपाली बजारमा अहिले टोयोटा प्राडोको नयाँ भर्सन ‘एलसी २५०’ सर्वाधिक लोकप्रिय रहेको छ । करिब ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने यो गाडी वर्षमा झन्डै १५० वटा बिक्री भइसकेको मार्केटिङ हेड महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार युरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयनका कारण हायस मिनीबस लगायतका केही मोडलहरूको आयातमा केही ढिलाइ भए पनि टोयोटाका पुराना ग्राहकहरू ब्रान्डप्रति नै बफादार रहेको छ । ‘हाम्रा ग्राहकहरू कन्टिन्यु हुनुहुन्छ, पुरानो साटेर नयाँ लिने क्रम चलिरहेको छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय अफरोड गाडीका साथै माइलेजका कारण हाइब्रिड गाडीहरूमा पनि ग्राहकको सोधपुछ बढेको उनको भनाइ छ । यसअघि टोयोटाको हाइलक्स र हायस ३०० युनिटसम्म बिक्री हुने गरेकोमा अहिले बजारमा केही सुस्तता देखिएको उनले स्वीकार गरे । यसैगरी, हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले नेपालमै एसेम्बल हुन थालेका हुन्डाईका गाडीहरूले बजारमा राम्रो प्रतिक्रिया पाएको जानकारी दिए । नेपालमै उत्पादन हुँदा मूल्य केही घटेकाले विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेश र आसपासका क्षेत्रमा यसको आकर्षण बढेको छ । थपलियाका अनुसार हुन्डाईले वार्षिक करिब २ हजार गाडी बिक्री गरिरहेको छ, जसमा नेपालमै बनेका भेन्यु र एक्सटरजस्ता मोडलहरूको हिस्सा ५० प्रतिशत (१ हजार युनिट) रहेको छ । बाँकी १ हजार युनिट भने क्रेटालगायतका मोडलहरू आयात हुने गरेका छन् । महाप्रबन्धक थपलियाले नेपालमा गाडीका ब्रान्डहरू धेरै हुँदा उपभोक्तालाई तत्कालका लागि मूल्यमा फाइदा पुगे पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या हुनसक्ने बताए ।  ‘अहिले नेपालमा धेरै ब्रान्ड छन् । तर, बजारको आकार वार्षिक १२/१४ हजार गाडीमै सीमित छ,’ उनले भने । ब्रान्डहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले गाडीको मूल्य २/३ लाखसम्म सस्तो हुनु र ग्राहकले धेरै विकल्प पाउनु सकारात्मक पक्ष भए पनि साना ब्रान्डहरूले बिक्रीपछिको सेवा र पार्टपुर्जा उपलब्ध गराउन नसक्ने जोखिम रहेको उनले औंल्याए । धेरै ब्रान्ड आउँदा पनि सरकारको राजस्वमा खासै वृद्धि नभएको र रोजगारी सिर्जनामा पनि ठूलो प्रभाव नपरेको उनको विश्लेषण छ । बजारमा स्थापित ब्रान्ड नेपालभरि फैलिएको चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल, ब्याट्री रिपेयर सेन्टर र भरपर्दो वर्कशपहरुले गर्दा ग्राहकले ‘पिस अफ माइन्ड’ पाउने गरेका स्थापित ब्रान्डहरुले बताएका छन् । नेपाली अटो बजारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले तत्काल आयात निर्देशिका लागू गर्नुपर्नेमा जोड व्यवसायीहरुको छ । उपभोक्ताले पनि गाडी किन्दा ब्रान्डको नाम र चमकधमक मात्र नहेरी, त्यसको दीर्घकालीन सेवा, स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता र कम्पनीको इतिहास बुझ्न जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सवारी आयातमा कडाइ गर्दै सरकार सरकारले भने सवारी साधनको आयातलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नयाँ आयात नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै निश्चित ब्रान्डलाई रोक लगाउन नमिल्ने भए पनि जनस्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर कडा प्राविधिक मापदण्ड तय गर्न लागेको जनाएको छ ।  बजारमा छिटपुट रूपमा गाडी भित्र्याउने र बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले नेपाल डम्पिङ साइट बन्न सक्ने जोखिम बढेको भन्दै सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याउन लागेको विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख मणिराम भुसालले जानकारी दिए ।  ‘हामी ब्रान्ड तोक्दैनौं, तर गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनौं’, भुसालले भने, ‘नयाँ नीतिले गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने र ग्राहकले सुपथ मूल्यमा राम्रो सवारी छान्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास लिइएको छ ।’ नयाँ निर्देशिकामा हिमाल, पहाड र तराईको भू–बनोट अनुसार चल्न सक्ने र कम दुर्घटना हुने सवारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यस्तै, आयात गरिने सवारीसाधनको तेस्रो पक्षबाट प्रमाणित गुणस्तर र ल्याब टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य हुनेछ । ईभीको हकमा रोड टेस्ट, ब्याट्री र मोटरको एप्रुभलका साथै पूर्ण भारमा उकालो चढ्न सक्ने क्षमताको विशेष परीक्षण गरिने विभागले जनाएको छ । हाल इन्धनबाट चल्ने सवारीको हकमा युरो–६ मापदण्ड अनिवार्य गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातको दर्ता छिट्टै खुल्ने अहिले सार्वजनिक यातायातको नयाँ दर्तामा लगाइएको रोकबारे स्पष्ट पार्दै भुसालले यो व्यवस्था स्थायी नभएको बताए । देशमा आवश्यक पर्ने सवारीको संख्या, गुणस्तर र वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि हाल अध्ययन भइरहेको र यो अध्ययन सकिएलगत्तै छिट्टै नयाँ दर्ता खुला गरिने प्रमुख भुसालले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार दुई/चार महिनामा नयाँ नीति नयाँ आयात निर्देशिका निर्माणका लागि सरोकारवाला, आयातकर्ता र उत्पादकहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।  ‘सबै पक्षको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ नीति पूर्ण रूपमा लागू हुन अझै दुई/चार महिना लाग्न सक्छ,’ भुसालले भने ।  नाइमा र नाडाका अनुसार नेपालमा जम्मा ९४ वटा चारपांग्रे गाडीका ब्राण्डहरू रहेका छन् । नेपालमा कुन कम्पनीले कुन ब्राण्ड बेच्छन् ? 

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले प्रायः सबै किसिमका गाडीको मूल्य बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै नाडाले यस्तो बताएको हो ।  सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको र पहिले मोटर पावरका आधारमा कर निर्धारण हुँदै आएकोमा अब मूल्यका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेकाले विद्युतीय तथा इन्धन दुवैबाट चल्ने सवारी साधनको मूल्य बढ्ने नाडाको भनाइ छ ।  सवारी साधनहरूको मूल्य स्थिरताका लागि नेपाली रुपैयाँमा भन्दा डलरका आधारमा कर निर्धारण गर्नु थप व्यावहारिक हुने सुझाव दिँदै नाडाले नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको दुई दशक भइसकेको र कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको सन्दर्भमा सरकारले थप कर वृद्धि नगर्ने अपेक्षा राखेको स्पष्ट पारेको छ ।  नाडाले सदैव स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधनका हकमा प्रवद्र्धनात्मक नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यद्यपि, सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो बजेट छुट्याएको विषयलाई भने नाडाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । नेपालको इतिहासमै सम्भवतः पहिलो पटक झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गर्दै अधुरा रहेका सबै सडक र राजमार्गहरू यथासमयमै पूरा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले भौतिक विकासप्रतिको दृढता स्पष्ट पार्ने नाडाले उल्लेख गरेको छ ।  यस्तो द्रुतगतिको सडक पूर्वाधार निर्माणले नेपालको समग्र अटोमोबाइल व्यवसायलाई समेत गतिशील बनाउने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।  नाडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सके देशको अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै समग्रमा यस बजेटलाई सन्तुलित र भविष्य निर्माणमुखी भनेको छ ।

काठमाडौं । विश्व वातावरण दिवस २०२६ को अवसरमा सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति एसपीसीसी र साईमेक्स बीवाइडी च्यारिटी फाउन्डेसन (सीबीसीएफ) ले हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेका छन् । ‘एभरेष्ट १! इनिसियटिभ’ अन्तर्गत दुवै संस्थाले सगरमाथा क्षेत्रको दिगो फोहोर व्यवस्थापन, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, जलवायु सहनशीलता अभिवृद्धि तथा वातावरणीय संरक्षणका क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाएका हुन् । बीवाइडीको 'कूल द अर्थ बाई १ डिग्री सेल्सियस' अवधारणाबाट प्रेरित भई सीबीसीएफले सन् २०२५ देखि एसपीसीसी सँग सहकार्य सुरु गरेको थियो । यस सहकार्यको उद्देश्य सगरमाथा र खुम्बु क्षेत्रले सामना गरिरहेका वातावरणीय चुनौतीहरू समाधानका लागि नवीन तथा दीर्घकालीन उपायहरू विकास गर्नु हो । पछिल्ला दशकहरूमा बढ्दो पर्वतारोहण गतिविधि र जलवायु परिवर्तनका कारण सगरमाथा क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलनमाथि गम्भीर दबाब परेको छ । विभिन्न अध्ययनहरू अनुसार हिमालमा अझै पनि ८० टनभन्दा बढी फोहोर, अक्सिजन सिलिन्डर, प्लास्टिक, आरोहण सामग्री तथा मानवजन्य फोहोर बाँकी रहेको अनुमान छ । यसले हिमनदी, जलस्रोत तथा स्थानीय समुदायमाथि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । यसैबीच, सन् २०२६ को वसन्तकालीन आरोहण सिजनमा ‘एभरेष्ट १ड्ढ इनिसियटिभ’ अन्तर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । सीबीसीएफ को सहयोगमा एसपीसीसी ले पहिलो पटक क्याम्प–२ मा ‘एभरेष्ट रेन्जर्स बेस’ स्थापना गरेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा परिचालित दुई जना एभरेष्ट रेन्जर्सले वातावरणीय मापदण्ड पालना, फोहोर व्यवस्थापन अनुगमन, आरोही सचेतना अभिवृद्धि तथा आपतकालीन सहयोग सेवामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । आरोहण सिजनभर रेन्जर्सहरूले आधार शिविरभन्दा माथिका क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन गतिविधिको निगरानी गरेका थिए । विशेष गरी क्याम्प–३ र क्याम्प–४ बाट प्रत्येक आरोहीले अनिवार्य रूपमा कम्तीमा २ केजी फोहोर फिर्ता ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गरिएको एसपीसीसीले जनाएको छ । सन् २०२६ को वसन्तकालीन आरोहण सिजनले वातावरणीय व्यवस्थापनका दृष्टिले उल्लेखनीय नतिजा दिएको छ । यस वर्ष सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्त्से गरी कुल ७०१ जना आरोही सहभागी भएका थिए, जुन यी हिमालहरूको इतिहासकै उच्च सहभागिता मानिएको छ । एसपीसीसी को फोहोर व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रणालीमार्फत क्याम्प–३ र साउथ कोल क्षेत्रबाट १ हजार २२६ किलोग्राम जलाउन मिल्ने फोहोर संकलन गरिएको छ । त्यस्तै २१० वटा ईपीआई ग्यास क्यानिस्टर तथा १ हजार ७६९ वटा मानव मल व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिएका ‘पुप ब्याग’ तल्लो क्षेत्रमा झारिएको छ । खुम्बु आइसफल प्रवेशद्वारमा रहेको एसपीसीसी चेकपोइन्टमार्फत क्याम्प–२ बाट मात्रै थप ६ हजार ५२२ किलोग्राम फोहोर संकलन गरिएको छ । जसमा ३ हजार ५३३ किलोग्राम टिन तथा क्यान, ८२७ किलोग्राम भान्साजन्य फोहोर, ८०३ किलोग्राम कागजजन्य सामग्री, ६७६ किलोग्राम प्लास्टिक, ६१६ किलोग्राम टेन्ट तथा कपडा र ६७ किलोग्राम डोरी समावेश छन् । एसपीसीसी का अनुसार सन् २०२६ को वसन्तकालीन आरोहण सिजनले संस्थाका लागि बहुआयामिक उपलब्धि हासिल गरेको छ । एकातर्फ सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्त्से क्षेत्रमा इतिहासकै उच्च सङ्ख्यामा आरोही सहभागी भए भने अर्कोतर्फ क्याम्प–२ मा एसपीसीसी को पहिलो मौसमी कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । साथै, फोहोर व्यवस्थापनतर्फ उल्लेखनीय सफलता प्राप्त भएको छ । यी उपलब्धिहरूलाई आधार बनाउँदै एसपीसीसी र सीबीसीएफले आगामी वर्षहरूमा सगरमाथा क्षेत्रमा थप दिगो फोहोर व्यवस्थापन पूर्वाधार विकास गर्ने योजना अघि बढाएका छन् । यसअन्तर्गत आरोहीहरूका लागि वातावरणीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन, मानव फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार, उच्च शिविरहरूमा विशेष फोहोर संकलन केन्द्र स्थापना तथा ड्रोनमार्फत फोहोर ढुवानी प्रणाली विस्तार गरिनेछ । यस साझेदारीले सन् २०२५ मा एयरलिफ्ट टेक्नोलोजिजसँगको सहकार्यलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । सो सहकार्यअन्तर्गत परीक्षण चरणमा क्याम्प–१ बाट २८३ किलोग्राम फोहोर ड्रोनमार्फत सफलतापूर्वक संकलन तथा ढुवानी गरिएको थियो । यसले हिमाली क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री फोहोर व्यवस्थापनको सम्भावना उजागर गरेको एसपीसीसी ले जनाएको छ । स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि सीबीसीएफले एभरेष्ट बेस क्याम्पमा ५ केभीए क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली स्थापना गर्न सहयोग गरेको छ । यसले दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा भरपर्दो तथा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउँदै परम्परागत इन्धनमा निर्भरता घटाउन सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । ‘एभरेष्ट १ड्ढ इनिसियटिभ’ लाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको छ । पहिलो चरण सन् २०२६ मा वातावरणीय चार्टर निर्माण, वित्तीय योजना, सरोकारवालासँग छलफल, प्रशिक्षण सामग्री विकास, दुई जना रेन्जर परिचालन, वातावरणीय अभिमुखीकरण भिडियो निर्माण तथा प्रारम्भिक ड्रोन परिचालनमा केन्द्रित हुनेछ । सन् २०२७ मा दोस्रो चरणअन्तर्गत वातावरणीय चार्टर कार्यान्वयन, वातावरणीय व्यवस्थापक तालिम, ६ जना रेन्जर परिचालन, क्याम्प–४ मा फोहोर संकलन केन्द्र निर्माण, दुईवटा ड्रोन सञ्चालन, १४० वटा मानव फोहोर व्यवस्थापन उपकरण विस्तार तथा याक टोली परिचालन गरिनेछ । तेस्रो तथा अन्तिम चरण सन् २०२८ मा दिगोपन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन हुनेछ । यस अवधिमा रेन्जर परिचालनलाई निरन्तरता दिइने, थप तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सम्पूर्ण पूर्वाधार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइने, २०० वटा मानव फोहोर व्यवस्थापन उपकरण परिचालन गरिने तथा आरोही शुल्कमा आधारित आत्मनिर्भर वित्तीय मोडेलमा रूपान्तरण गरिने योजना रहेको छ । सन् १९९१ मा स्थापना भएको एसपीसीसी शेर्पा समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालित गैरनाफामूलक संस्था हो । यसले सगरमाथा क्षेत्र तथा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, आरोही सुरक्षा तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ । सन् २०२४ मा स्थापना भएको सीबीसीएफ साईमेक्स इन्क प्रालि र बीवाइडीको संयुक्त पहल हो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित फाउन्डेसनले वातावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा सामुदायिक विकासका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।