कृषिमन्त्री गीता चौधरीले १०० दिनमा के-के गरिन् काम ?
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालन र किसानलक्षित कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विसं २०८२ चैत १३ गते नयाँ सरकार गठन भएपश्चात् मन्त्रालयले सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै रासायनिक मल वितरण, बिमा प्रिमियम, वन व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य भएको जनाएको हो । मन्त्रालयले रासायनिक मल वितरण कार्यलाई थप पारदर्शी बनाउन ‘फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ को स्तरोन्नति गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत जम्मा ८९ हजार १९४ दशमलव ५५ मेट्रिक टन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री वितरण भइसकेको छ । आगामी साउन महिनाभित्र थप २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरी किसानलाई वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, उखु किसानहरूको भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा चिनी मिलहरूबाट भुक्तानी गरिनुपर्ने १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये ९२ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ भने सरकारको तर्फबाट दिइने प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानबापतको १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ असार २५ भित्रै किसानको खातामा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नीतिगत र कानुनी सुधारतर्फ मन्त्रालयले कृषि नीति २०८३ को मस्यौदा स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ भने कृषि विधेयक २०८३ को मस्यौदा तर्जुमा गरी सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । कृषि उपजहरूमा भौगोलिक सङ्केत (जीआई) मार्फत संरक्षण गर्न राष्ट्रिय फल सुन्तला र ठुलो अलैंची बाली छनौट गरिएको छ । यस्तै, भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने आँपलाई ४८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ६० मिनेट उपचार गरेर मात्र नेपाल प्रवेश अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ । बीउ विजनतर्फ विभिन्न बालीका ३८४ वटा जातहरू सूचित वा पञ्जीकृत गरिएको छ भने किसान सूचीकरण प्रणालीमा हालसम्म २६ लाख ३० हजारभन्दा बढी किसान सूचीकृत भइसकेका छन् । वन तथा वातावरणतर्फ विकास आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न अध्यादेशमार्फत वन ऐन २०७६ को संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयले यस अवधिमा १ करोड १९ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन गरी २४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न बाँके, बारा, रुपन्देही र चितवन गरी चार वटा डिभिजन वन कार्यालयमा ‘रेड सेल’ गठन गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय बाघ तथा शिकार प्रजाति सर्वेक्षण २०२६ को क्यामेरा ट्र्यापिङ चरण सम्पन्न भइसकेको र यसको अन्तिम नतिजा विश्व बाघ दिवसमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका २२ जिल्लामा ११० जना फायर फाइटर नियुक्त गरी परिचालन गरिएको छ भने लाङटाङको गत्लाङ क्षेत्रमा वन डढेलोबाट क्षति भएको ठाउँमा ड्रोनमार्फत वृक्षारोपण गर्ने अवधारणा स्वीकृत भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु वित्त परिचालनमा मन्त्रालयले ऐतिहासिक सफलता पाएको दाबी गरेको छ । ग्लोबल एन्भाइरोन्मेन्ट फेसिलिटी (जीईएफ) र एडप्टेसन फन्डमार्फत विभिन्न ठुला अनुदान आयोजनाहरू सुरक्षित गरिएका छन् । यसैगरी, कोरिया सरकारसँग ६ दशमलव ७६ मिलियन अमेरिकी डलरको दुग्ध परियोजना र कोइका लगायतका निकायहरूसँग जलवायु उत्थानशील धान उत्पादनका लागि सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन् । वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ), जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडएसएल) र रेड पाण्डा नेटवर्कसँग आगामी अवधिहरूका लागि सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । दुग्ध विकास संस्थानतर्फ किसानको बाँकी भुक्तानी घटाउँदै कर्मचारीले पाउँदै आएको दूध घिउ सुविधा कटौती गरी वार्षिक ३ करोड रुपैयाँको व्ययभार कम गरिएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
ऋणीप्रति कठोर भए मात्रै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहज हुन्छ : मन्त्री रावल
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारीका ऋणीप्रति कठोर नभएसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहज नहुने धारणा राखेकी छन् । राष्ट्रियसभाको शनिबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावका सम्बन्धमा सांसद्ले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले बताएकी हुन् । 'सहकारीबाट ऋण लिएकाबाट असुलउपर गर्न सरकार कठोर नभएको खण्डमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ,' उनले भनिन्, 'ऋण उठाउनका लागि केही कडा प्रावधान राखिएको हो ।' उनले हजारौँ बचतकर्ताको पीडा सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत यो कानुन ल्याइएको स्पष्ट पारिन् । 'सहकारीपीडितलाई तत्काल राहत दिन अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइएको हो,' उनले भनिन्, 'सहकारीसँग जोडिएको परिवारको परिभाषा केही बृहत् बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले पनि सो प्रावधान राखिएको हो ।' विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरू पदमबहादुर परियार, सम्झना देवकोटा, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी र रामकुमारी झाँक्रीले संशोधन विधेयकमाथि धारणा राखेका थिए । बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार २२ गते सोमबार दिउँसो १२ः१५ बजे बस्नेछ ।
साझा यातायातको बसको रङ परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति कुलमानको आपत्ति
काठमाडौं । पूर्व ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले साझा यातायातका बसको रङ परिवर्तन गर्ने विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘ब्लू बस’ सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि उनले साझा यातायातको विद्यमान हरियो पहिचान परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका हुन् । सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय दिने कार्यसूचीअन्तर्गत महिलाको सुरक्षित आवागमनका लागि ‘ब्लू बस’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि साझा यातायातका बस प्रयोग गरिने चर्चा चलिरहेका बेला घिसिङले महिलाको सुरक्षित यात्राका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि त्यसका नाममा साझा यातायातको हरियो पहिचान कमजोर पार्नु उचित नहुने बताए । घिसिङले साझा यातायातले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्दै हरित र दिगो सार्वजनिक यातायातको सन्देश दिन वर्षौंदेखि हरियो पहिचान अपनाउँदै आएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार हरियो रङ केवल बसको रङ मात्र नभई वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रतीक हो । साथै, प्रत्येक क्षेत्रलाई हरित बनाउने राष्ट्रिय संकल्पसँग पनि यो जोडिएको उनको भनाइ छ । उनले महिलाका लागि निःशुल्क वा विशेष बस सञ्चालन गर्नु स्वागतयोग्य पहल भएको बताए पनि वास्तविक समाधान भनेको महिलाले जुनसुकै सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको बताए । घिसिङका अनुसार महिलाको सुरक्षा कुनै एउटा ‘ब्लू बस’मा सीमित हुनु हुँदैन, बरु सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात प्रणाली नै सुरक्षित, मर्यादित र महिलामैत्री बन्नुपर्छ । उनले रङ परिवर्तनभन्दा सोच परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गरी सार्वजनिक यातायातलाई सबैका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र विश्वासयोग्य बनाउनु नै सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए । घिसिङले त्यसरी मात्रै महिलाको समान सहभागिता र सुरक्षित जीवनयापनको वास्तविक सुनिश्चितता सम्भव हुने बताए ।
कानूनी जटिलताको कारण पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेनन्ः कानूनमन्त्री गौतम
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुन अत्यधिक जटिल र संकुचित भएकै कारण मुलुकका पूर्वाधार विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विकास निर्माणका काममा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न सरकारले उक्त संशोधन विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारिन् । उनले हालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली व्यवहारिक नभएकाले सडक, पुल, भवनलगायतका विकास आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिन् । यही अवस्थाले जनतामा विकासप्रति चरम असन्तुष्टि बढ्दै गएको भन्दै कानुनी सुधार अपरिहार्य बनेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री गौतमका अनुसार प्रस्तावित संशोधनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसबाट विकास निर्माणका आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । उनले विकास निर्माणमा देखिएको ढिलाइ हटाएर नागरिकले समयमै विकासको प्रतिफल पाउने वातावरण बनाउन सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुनमा संशोधन गर्न लागेको बताइन् ।
शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनमा बालेन सरकार असफलः नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई संसदको प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ । शनिबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयगत संयोजकहरूको बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदन समीक्षा गर्दै सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको ठहर गरेको हो । बैठकले सरकारका अपूरा प्रतिबद्धतामाथि संसद्मा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने, कार्यप्रगतिमाथि नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अझ सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ, किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चुनावताका ‘१०० दिन सरकार चलाउने अवसर पाए देशले काँचुली फेर्छ’ भन्ने दाबी गरेका थिए । अहिले उनकै दलका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ । बैठकले मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनका सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ । साथै ती प्रतिवेदनहरू जानकारीका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाइने निर्णयसमेत गरिएको छ । कांग्रेसले अब सरकारका हरेक मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी राख्दै संसदभित्र र बाहिर सरकारमाथि दबाब बढाउने संकेत दिएको छ ।
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना फेरि सञ्चालनमा, ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन
रसुवा । गतवर्षको असार २४ गते ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त बनेको १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको ७५ प्रतिशतभन्दा मर्मत सम्पन्न भएको छ । बाढीपछि सञ्चालन गरिएको मर्मत तथा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको मागअनुसार ७४ मेगावाट विद्युत् मात्र उत्पादन सुरु गरिएको जनाइएको छ । नेपाल–चीन सीमास्थित भोटेकोशी नदीको जलस्रोत उपयोग गरी निर्माण गरिएको यो आयोजना नेपालका महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक हो । गतवर्षको बाढीले आयोजनाले ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरे पनि छोटो अवधिमै पुनःसञ्चालनको अवस्थामा पुग्न आफूहरुका लागि सकारात्मक उपलब्धि भएको स्थानीयसोनाम औदी तामाङले बताए । रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सत्यराम ज्याख्वाका अनुसार बाढीका कारण सुरुङभित्र पसेको भेलले बिगारेका विद्युत् गृहका उपकरणहरूको मर्मत, भूमिगत डिसेन्डर (बालुवा थिग्राउने पोखरी) को सफाइ तथा अवरोध हटाउने, हाइड्रो–मेकानिकलतर्फका सम्पूर्ण मर्मत तथा पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । आयोजनाले प्रयोग गर्ने पुल संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण तथा जोखिमयुक्त स्थानमा आवश्यक संरक्षणका कामसमेत सम्पन्न गरिएको उनले जानकारी दिए । भोटेकोसी नदीमा रहेको बाँधस्थलमा बाढीले थुपारेका विशाल ढुङ्गाहरू फुटाउने काम सकिएको छ भने ड्याम मर्मत तथा सुधारका बाँकी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब नदीको पानी नयाँ गेटमार्फत फिल्टर गरेर सुरुङभित्र पठाउने व्यवस्था मिलाइएकाले आयोजना १११ मेगावाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्षम भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । बाढीका कारण आयोजनामा साढे तीन अर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको कम्पनीको अनुमान छ । जलविद्युत् केन्द्र प्रमुख सन्तोष अधिकारीका अनुसार आयोजना अहिले पूर्णरूपमा सञ्चालनयोग्य भए पनि देशभित्र विद्युत् माग कम रहेका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार हाल ७४ मेगावाट मात्र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको हो । प्राविधिकहरूका अनुसार बाँध क्षेत्रबाहेक आयोजनाका अधिकांश संरचना भूमिगत भएकाले पहिरोबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले भविष्यमा बाह्य संरचनाको थप सुरक्षा सुदृढ गर्दै आयोजना दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
४२ उपसचिवको सरूवा
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ४२ जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको निर्णयअनुसार सरुवाको सूची सार्वजनिक गरेको हो । सरुवासँगै विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरिएको छ । निर्णयअनुसार ११ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेरफेर भएका छन् ।
