हुर्कन नपाउँदै 'कोल्याप्स' को मोडमा प्रलोपा, सन्तोष परियारसहित ४ नेताले छोडे
काठमाडौं । पछिल्लो समय आन्तरिक विवाद र अन्योलमा फसेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का प्रभावशाली नेता सन्तोष परियारले पार्टी परित्याग गरेका छन् । सोमबार साँझ पार्टीको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमामार्फत उनले आफू अब पार्टीमा नरहेको घोषणा गरेका हुन् । पार्टीको अध्यक्ष परिषद् सदस्य रहेका परियारले सोमबार साँझ साढे ७ बजेतिर नेता कार्यकर्ताहरूलाई संक्षिप्त सन्देश दिँदै लेखेका छन्, 'मैले पार्टी छोडेँ है अब। सकेन मैले। ' राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) परित्याग गरी प्रलोपामा सक्रिय भएका परियार पछिल्लो समय पार्टीभित्रको कार्यशैली र जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई लिएर असन्तुष्ट थिए । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष परिषद्का ५ सदस्यमध्ये परियारलाई मात्रै धेरै जिम्मेवारीमा जवाफदेही बनाउन खोजिएपछि उनी दबाबमा थिए । पछिल्लो समय चुनावको आर्थिक दायित्वको विषय समेत उनैसँग जोडिन थालेपछि उनी थप चिन्तित बनेका थिए । प्रलोपामा नेताहरू बाहिरिने क्रम यो पहिलो भने होइन । यसअघि नै अध्यक्ष परिषद्का सदस्यहरू सुदन किराँती, दुर्गा सोब तथा ओजस्वी भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन् । परियारको बहिर्गमनसँगै ५ सदस्यीय परिषद् करिब रिक्त जस्तै बनेको छ । डा. बाबुराम भट्टराई संरक्षक रहेको यो पार्टी गत मंसिर ७ गते तामझामका साथ घोषणा गरिएको थियो । तर, निर्वाचनपछि शीर्ष नेताहरू नै एकअर्काको सम्पर्कमा नरहेको कार्यकर्ताहरूको गुनासो छ । संरक्षक भट्टराईसहित जनार्दन शर्मा र राम कार्की जस्ता प्रभावशाली नेताहरू समेत हाल सम्पर्कविहीन रहेको बुझिएको छ । प्रमुख नेताहरूले धमाधम पार्टी छोड्न थालेपछि प्रलोपाको राजनीतिक भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । थप सांगठनिक क्षतिका कारण पार्टी अस्तित्वको संकटमा पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
विश्वध्वजासहितको पचपन्न हातको लिङ्गो उठाइयो
काठमाडौं । होस्टे, हैँसे... होस्टे, हैँसे...। आज चैतको अन्तिम दिन । भोलि २०८३ को नयाँवर्षको आगमनमा जात्रामय बनेको भक्तपुर नगरपालिका–५ भेलुखेलस्थित ल्यासिंखेलमा हजारौँको भीडले यस्तै आवाजसहित लिङ्गो उठाएका छन् । वरिपरि बत्तीको उज्यालो, उजयाले नपुग्ने ठाउँमा अन्धकार। आज मध्यरातमा महिला र पुरुषको हजारौँ भीडले लिङ्गो उठाउन डोरी तान्ने परम्परा छ । रात छिप्पिँदै जाँदा त्यसको पर्वाह नगरी विश्वध्वजासहितको ५५ हात लामो लिङ्गो आज साँझ ८ः४५ बजे उठाइएको हो । आज अपराह्न ५ः३० बजे भैरवको रथ गहिटीबाट ल्यासिंखेल ल्याएर लगत्तै तान्त्रिक विधिपूर्वक दशकर्म विधान पूजा गरी हजारौँको भीडमा विश्व ध्वजा, इन्द्र ध्वजासहितको ५५ हात लामो, नाङ्लो जत्रो फेद भएको लिङ्गोलाई बाधिएको अष्टमातृकाको प्रतीक स्वरुप आठ वटा डोरी (लठारो)ले चारैतिरबाट तानेर लिङ्गो उठाउने प्रयास गरिएको थियो । लिङ्गो ठड्याउनुअघि लिङ्गोको कोखा (टुप्पो) मा नाग र नागिनीको प्रतीक स्वरूप दुई वटा विश्व ध्वजा बाँधेर अष्टमातृकाका प्रतीक आठ वटा डोरीले तानेर उक्त लिङ्गो उठाउने गरिन्छ । लिङ्गोको कोखामा झुण्ड्याइएका दुई वटा ध्वजालाई वीरध्वजा, विश्वध्वजा र आकाश भैरवका ध्वजासमेत भनिन्छ। भक्तपुरको प्रसिद्घ बिस्केटको लिङ्गो जात्रा हेर्नाले सुख, समृद्घि, सहकाल आउनुका साथै शत्रु नाश हन्छन् भन्ने धार्मिक मान्यता रहेकाले यस जात्रालाई शत्रुहन्ता जात्रा पनि भन्ने गरिन्छ । लिङ्गो उभ्याइने र ढाल्ने जात्रा नै बिस्केटको प्रमुख जात्रा हो । मल्ल राजाहरूले भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ जात्रा समावेश गरी तान्त्रिक पूजा विधि विधानसमेत थप गरी आठ रात नौ दिनसम्म जात्रा मनाउने प्रचलन थालिएको संस्कृतिविद् श्यामकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन् । आज लिङ्गो उठाएपछि रातभरि र भोलि वैशाख १ गते दिनभरि लिङ्गोलाई स्थानीयले बिहानैदेखि पूजा गरी बली दिने गर्दछन् । दिनभर लिङ्गो जात्रा हेर्न देश विदेशका हजारौँको भीड लाग्ने गर्दछ । वैशाख १ गते दिनभर जात्रा गरेर साँझ १० कर्मविधि एवं तान्त्रिक विधि अनुरुप पूजा गरेर लिङ्गो ढाल्ने गरिन्छ ।
नीतिगत सुधार र विधेयक निर्माणमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको जोड
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नीतिगत सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड दिएका छन् । उनले पदभार सम्हालेलगत्तै मन्त्रालयले विभिन्न संरचनात्मक र नीतिगत पहल अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले कामको प्रभावकारिता बढाउन ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’ लागू गर्ने दिशामा कदम चालेको छ । यसका लागि सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा सुशासन एकाइ गठन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । एकाइले मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादन, समय सीमा पालना र स्रोतसाधनको उपयोगको नियमित अनुगमन गर्नेछ । विद्युत् सेवासम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई सक्रिय बनाउँदै मन्त्रालयले दुई सातामै चार हजारभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरेको छ । फोन, ह्वाट्सएप, इमेल र ‘हेलो सरकार’ मार्फत आएका सबै गुनासो फछ्र्यौट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मन्त्री श्रेष्ठल विभिन्न समिति गठन गरेका छन् । ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति तयार गर्न, रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन गर्न, पीपीए प्रक्रियाका अवरोध हटाउन र अनुमतिपत्र प्रणाली सुधार गर्न अलग–अलग अध्ययन समिति बनाइएको छ । मन्त्रालयले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ भने विद्युत् नीति अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफल जारी राखेको छ । यसैगरी, जेन्जी आन्दोलनका शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप प्रभावित परिवारलाई समेट्ने निर्णय गर्दै थप आठ जनालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने काम अगाडि बढाएको छ । यसअघि २७ जनाको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र बागमतीका सांसदहरूबीच छलफल, विकास योजना र बजेट कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन् । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक क्षेत्रका विविध विषयमा कुराकानी भएको छ । सहभागी सांसदहरूले आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न माग तथा सुझावहरू अघि सारेका थिए । छलफलमा धादिङ-१ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सिसडोल र बन्चरेडाँडामा आधुनिक फोहर व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न, सवारी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ‘ग्रिन स्टिकर’को प्रभावकारी अनुगमन तथा चेपाङ र तामाङ समुदायका लागि विशेष शिक्षा ‘प्याकेज’ ल्याउन माग गरेका थिए । उनले सीतापाइला-धार्के वैकल्पिक मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, सिन्धुपाल्चोकका सांसद युवराज दुलालले बाँदर नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण, मेलम्ची र इन्द्रावती नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षण तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित भुक्तानी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद बदनकुमार भण्डारीले सुनकोशी-३ जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन, धुलिखेललाई बागमती प्रदेशको राजधानीका रूपमा विकास गर्न तथा अरनिको राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्न र पाँचखालमा क्षेत्रीयस्तरको विशिष्टकृत अस्पताल स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । चितवन-१ का सांसद हरि ढकालले राप्ति नदी किनारमा साइकल लेनसहितको सफारी मार्ग, सिँचाइ विस्तारका लागि ‘हाई ड्याम’ निर्माण तथा सौराहामा अनलाइन टिकट प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएका थिए । काठमाडौं–४ का सांसद पुकार बमले पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन, पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि ‘नेसनल बजेट ड्यासबोर्ड’ निर्माण तथा एकीकृत पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले चाबहिलमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । रामेछापका सांसद डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले जिल्लाबाट भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न, रोजगारी सृजना, ठोसे शिवालय जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा राख्न तथा अलपत्र सडक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई बजेट र प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै बागमती प्रदेशको समग्र विकासलाई तीव्रता दिने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको छ ।
भारतीय १४ लाख रुपैयाँसहित गुप्ता पक्राउ
काठमाडौं । भारतीय १४ लाख रुपैयाँसहित कपिलवस्तुबाट एकजना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । सोमबार कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका ८ बरकलपुर २१ को अभिषेक कुमार गुप्ता लु १८ प। ८७४७ नम्बरको मोटरसाईकललाई चेकजाँच गर्दा १४ लाख भारतीय रुपैयाँसहित पक्राउ परेका हुन् । ५ सय रुपैयाँको २८ गड्डी र आइफोन १७ प्रोम्याक्सहित गुप्ता पक्राउ परेको कपिलवस्तु प्रहरीले जनाएको छ । शरीर र मोटरसाइकल खानतलासी गर्दा मोटरसाइकलको डिक्की र सिटमुनि राखेको अवस्था भारतीय पैसासहित उनी पक्राउ परेका हुन् । थप अनुसन्धानको लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल, रुपन्देहीमा पठाउने तयारी भई रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी रिपेन्द्र कुमार सिंहले जानकारी दिए ।
आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य, १५ दिनको ‘डेडलाइन’
काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट पैठारी गरिएका सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गर्दै एमआरपी अनिवार्य उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको हो । विभागका अनुसार अब नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सबै आयातित वस्तुमा एमआरपी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ भने बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल–बिजक पनि जारी गर्नुपर्नेछ । सरकारले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पैठारीकर्तालाई १५ दिनको समय दिएको छ । उक्त अवधिभित्र स्टकमा रहेका वस्तुमा समेत एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयसीमा पश्चात् एमआरपी उल्लेख नगरी वस्तु बिक्री गरिएको पाइएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ । यो निर्णय उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको बताइएको छ । यो निर्णयलाई बजारमा व्याप्त मनपरी मूल्य निर्धारण नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । नेपालमा आयातित वस्तुमा एकै वस्तुको फरक–फरक स्थानमा फरक मूल्य लिने, बिल नदिने, तथा कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको अवस्थामा एमआरपी अनिवार्य बनाउनु प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ । यसले उपभोक्तालाई वस्तुको वास्तविक अधिकतम मूल्य थाहा दिने भएकाले ठगी र अत्यधिक मूल्य असुलीमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, व्यवसायीहरूका लागि भने यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न केही चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । विशेषगरी पुराना स्टकमा नयाँ मूल्य टाँस्नुपर्ने, लागत अनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थाले थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
चुनावको एक साताअघि अर्थमन्त्रीले लिएका थिए बैंकबाट ऋण
काठमाडौं । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री कार्की सरकारले फागुन २१ गते आम चुनाव सम्पन्न गरायो । निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २८२ सिट जित्दै प्रधानमन्त्री बने बालेन्द्र शाह (बालेन) । बालेन नेतृत्वको सरकारमा डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन् । वाग्ले तनहुँ-१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । यसैबीच, अर्थमन्त्री वाग्लेले निर्वाचन हुनुभन्दा ९ दिनअघि बैंकबाट करोड रुपैयाँ ऋण लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति समेत रहेका वाग्लेले ग्लोबल आइएमई बैंकबाट २०८२ फागुन १२ गते १ करोड ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका हुन् । तर, उनले कुन प्रयोजनका लागि बैंकबाट ऋण लिएका हुन् भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३८ लाख रुपैयाँ ऋण लिई २०७० सालमा तिरेका थिए भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट २०७३ मा लिएको ७५ लाख रुपैयाँ ऋण २०७९ मा चुक्ता गरेका थिए । त्यसैगरी, उनले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत सापटी लिएको उल्लेख छ । उक्त सापटी २०८४ सम्म हाइड्रो सेयर तथा अन्य सम्पत्ति बिक्री गरेर तिर्ने योजना रहेको विवरणमा जनाइएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रका लागि कस्तो बन्यो २०८२ ?
काठमाडौं । नेपालको पर्यटन क्षेत्रका लागि वर्ष २०८२ मिश्रित रह्यो । यो क्षेत्रमा उत्साह र चुनौती दुवै देखिए । पर्यटक आगमनमा केही सुधार भए पनि जेनजी आन्दोलन, मध्यपूर्व–द्वन्द्वका असर तथा राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताले पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारे । फलस्वरूप अपेक्षित रूपमा पर्यटन क्षेत्रले उचाइ हासिल गर्न सकेन । त्यस्तै, विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता, हवाई इन्धन र भाडा वृद्धि, प्रमुख गन्तव्यहरूमा पूर्वाधारको सीमितताले पनि अपेक्षित पर्यटन विस्तारमा बाधा पुर्यायो । आन्तरिक पर्यटनमा केही सकारात्मक गतिविधि देखिए पनि समग्रमा अपेक्षित पर्यटन क्षेत्रको लागि चुनौती नै रह्यो । भदौ २३ र २४ गते गतेको जेनजी आन्दोलन सन् २०२५ लाई फर्केर हेर्दा पर्यटन क्षेत्रले मात्रै नभएर सिंगो देशले नै बिर्सन नसक्ने घटना भदौ २३ र २४ गते घट्यो । जेनजी आन्दोलनको कारण देशका महत्त्वपूर्ण अंगहरू सिंहदरबार, संसद् भवन, अदालतलगात भवन जलेर ध्वस्त हुन पुगे । यो घटनाले देशलाई केही वर्ष पछाडि धकेल्यो नै साथसाथै नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि गहिरो असर पारेको छ। पर्यटन सिजनको सुरुवातमै देशमा यस्तो घटना सिर्जित हुँदा पर्यटनको आगमन घट्न पुग्यो । विभागको तथ्यांकअनुसार सेप्टेम्बरमा ७८ हजारको हाराहारीमा पर्यटक भित्रिएका छन् । आन्दोलनमा हिल्टन, हायात रिजेन्सीसहित दुई दर्जन होटलमा क्षति पुग्योे । हिल्टनजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल जलेर ध्वस्त हुँदा यसले नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यो घटनापछि यो क्षेत्रमा कार्यरत २ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको रोजीरोटीमा प्रत्यक्ष असर पुग्यो । आन्दोलनमा क्षति हुन पुगेको हायात रिजेन्सी अनिश्चितकालको लागि सञ्चालनमा आउन नसक्ने जानकारी गराउँदै बन्द नै हुन पुग्यो । जसको कारण त्यहाँ कार्यरत १३३ जना कर्मचारीले कामबाट बिदा लिनुपर्यो । मध्यपूर्व–द्वन्द्वको असर विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र विभिन्न घटनाबाट प्रभावित रह्यो । जेनजी आन्दोलनपछिको केही समयमै पर्यटन क्रमशः आफ्नै लयमा फर्किन थालेको भए पनि पुनः अर्को घटनाले यस क्षेत्रलाई थप दबाबमा पार्यो । मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रणालीमा अस्थिरता देखियो, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्यटक आगमनमा पर्यो । विशेषगरी मध्यपूर्वका देशहरूबाट हुने उडानहरू अस्थायी रूपमा रद्द वा स्थगित हुँदा यात्रु आवागमन प्रभावित भयो । फलस्वरूप फ्लाइट क्यान्सिलेसन बढ्नुका साथै बुकिङहरू पनि घट्न थाले, जसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान प्रक्रियालाई सुस्त बनाएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै नेपालमा हवाई इन्धनको लागत पनि महँगो हुन थाल्यो । इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै हवाई भाडा समेत बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्यटक तथा हवाई यात्रुहरू परेका छन् । नक्कली बीमा दाबीमा संलग्न पक्राउ यसै वर्ष प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नेपालमा पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि आएका पर्यटकहरूको नक्कली उद्धार (फेक रेस्क्यु) मा संलग्न रहेको आरोपमा ६ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यो कदमलाई पर्यटन क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइएको छ । विगत लामो समयदेखि नेपालमा हुने नक्कली उद्धार गतिविधिबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा लगातार प्रश्न उठ्दै आएको थियो । विशेषगरी ट्रेकिङ तथा हिमाली क्षेत्रमा बीमा दाबीका नाममा हुने अनावश्यक हेलिकप्टर उद्धार र मिलेमतोका घटनाले पर्यटन क्षेत्रको छविमा असर पार्दै आएको थियो । यसै सन्दर्भमा सीआईबीले पछिल्लो समय गरेको अनुसन्धान र सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । यसले पर्यटन क्षेत्रभित्र देखिएका अनियमितता नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र नेपालको साहसिक पर्यटनको विश्वसनियता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ होटलहरू भित्रिए चुनौतीको बाबजुत पनि विंस २०८२ मा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरू भित्रिएका छन्, जुन नेपालको पर्यटन क्षेत्रको लागि सकारात्मक पाटो हो । सन् २०२५ मा केही तारे होटलहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् भने केही निर्माण सुरु भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड मोक्सी होटल्स ब्राण्डको ‘मोक्सी काठमाडौं’ यसै वर्ष सञ्चालनमा आएको छ । एमएस ग्रुप अन्तर्गतको इन्टरनेसनल हिमालय हस्पिटालिटी एन्ड होटलले यसलाई निर्माण गरेको हो । सन् २०२५ को जनवरीतिर काठमाडौंको सुकेधारामा फ्रान्सेली ब्राण्डको पाँचतारे ‘होटल मक्र्योर’ सञ्चालनमा आएको छ । त्यस्तै सन् २०२५ को नोभेम्बरतिर सञ्चालनमा आएको पाँच तारे होटलको नाम हो होटल टुलिप । चितवनको सौरहवामा सञ्चालनमा आएको यो होटल फ्रान्सको लुभ्र होटल्स ग्रुपको ब्राण्ड रोयल टुलिपलाई केटिएम हस्पिटालिटीले सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यस्तै, पोखरामा चार तारे होटल टेम्पल बेल बुटिक, बुवटलमा हायात प्यालेस, भैरहवामा सिद्धार्थ भिलेजलगायत तारे होटलहरू सञ्चालनमा आएका छन् । धनगढीमा २ अर्ब २० करोड लगानीमा पाँचतारे ‘होलिडे इन आईएचजी’ निर्माण हुँदैछ । क्लव चौलानीको लगानी रहेको यस होटलमा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल ‘होटल इन आइएचजी’को व्यवस्थापन रहेको छ । नीतिगत निर्णय पर्यटन क्षेत्रको लागि सन् २०२५ मा सरकारले केही सकारात्मक नीतिगत निर्णय गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत हवाइ वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकले नेपालमा विनिमय हुने पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थासँगै अब स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक विशेषगरी भारतीय पर्यटकलाई थप सहज हुने भएको छ । यसअघि भारतीय नागरिकले भारु २५ हजारभन्दा बढी बोकेर ल्याउन नपाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, बजेटमार्फत सरकारले होटललाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह छुट दिने निर्णय ग¥यो । जुन निर्णयले पर्यटन व्यवसायीहरू निकै उत्साहित भए । सन् २०२५ मा सरकारले विदेशी पर्यटकका लागि लाग्दै आएको पदयात्रा (ट्रेकिङ) अनुमति दस्तुरमा परिवर्तन गर्यो । सरकारले अध्यागमन नियमावली, २०५१ संशोधन गर्दै हालसम्म लागू रहेको पहिलो १० दिनका लागि प्रतिव्यक्ति ५०० अमेरिकी डलर र त्यसपछि प्रतिदिन ५० डलर लिने व्यवस्था हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विदेशी पर्यटकले पदयात्रा अनुमति लिन प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा मात्र तिर्नुपर्नेछ । सरकारले यस कदमलाई पर्यटनमैत्री सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने यसले विदेशी पर्यटकलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । हवाई दुर्घटना वर्ष २०८२ मा हवाई क्षेत्रमा केही दुर्घटना भए पनि मानवीय क्षति भने भएन । यस अवधिमा दुई हेलिकप्टर र एउटा विमान दुर्घटनामा परेका छन् । २०८२ कार्तिक १३ गते लुक्लाबाट उडेको अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकास्थित लबुचे हेलिप्याडमा अवतरण गर्ने क्रममा चिप्लिएर दुर्घटनामा परेको थियो । उक्त घटनामा मानवीय क्षति नभए पनि क्याप्टेन विवेक खड्का घाइते भएका थिए । त्यसको करिब पाँच महिनापछि, २०८२ चैत ४ गते एयर डाइनेस्टीको ९एन–एएफक्यु हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यो । काठमाडौंबाट खोटाङका लागि उडेको उक्त हेलिकप्टर केपिलासगढी क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । हेलिकप्टरमा क्याप्टेनसहित ६ जना सवार रहेका थिए, जसमध्ये एक जना घाइते भएका थिए । यसै वर्ष भद्रपुर विमानस्थलमा बुद्ध एयरको एटीआर–७२ विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो। काठमाडौंबाट भद्रपुरका लागि उडेको उक्त विमानमा ५१ जना यात्रु, चार जना चालक दलका सदस्य र एक जना इन्जिनियर सवार थिए । दुर्घटनामा को–पाइलट सुशान्त श्रेष्ठसहित सात जना यात्रु घाइते भएका थिए, तर कुनै मानवीय क्षति भएन । व्यवसायीको नजरमा वर्ष २०८२ होटल संघ नेपाल (हान) का महासचिव साजन शाक्यका अनुसार यस वर्ष पर्यटन तथा होटल व्यवसाय अपेक्षाअनुसार सन्तोषजनक हुन सकेन । हान महासचिव शाक्यले जेन–जी आन्दोलन र मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण वर्षभर नै पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताए । जेनजी आन्दोलनपछि केही सुधार हुने अपेक्षा राखिएको भएपनि अर्को घटनाले झन् प्रभावित भएको शाक्कको भनाई छ । ‘सरकार परिवर्तनपछि केही सुधार हुने आशा गरेका थियौं, तर पुनः मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किँदा नेपाल आउने पर्यटक संख्या प्रभावित भयो,’ उनले भने । विशेषगरी ट्रेकिङ सिजनमै व्यवसाय कमजोर देखिएको उनले उल्लेख गरे । ‘यो मुख्य सिजन हो, तर अपेक्षित पर्यटक आएनन् र युरोपियन पर्यटकका लागि यात्रा कठिन भइरहेको छ, जसका कारण करिब ५० प्रतिशतसम्म बुकिङ क्यान्सिल भएको अवस्था छ,’ शाक्यले भने । हाल केही भारतीय पर्यटकको आगमन बढ्दो क्रममा देखिए पनि त्यसले होटल व्यवसायलाई पर्याप्त राहत दिन नसकेको उनले बताए । ‘नेपालका अधिकांश होटलहरू विदेशी पर्यटकमा निर्भर छन्, त्यसैले भारतीय पर्यटक मात्रै पर्याप्त हुँदैन,’ उनले स्पष्ट पारे । यो वर्ष पूर्वाधार विकास र हवाई कनेक्टिभिटीमा पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको शाक्यको गुनासो छ । ‘फ्लाइट कनेक्टिभिटी पर्याप्त रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन,’ उनले भने । यस वर्ष पनि पर्यटन क्षेत्रका लागि अपेक्षित नीतिगत सुधार हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ । ‘पर्यटनलाई उद्योगसरह मान्यता दिने कुरा भए पनि कार्यविधि नआउँदा त्यसका सुविधाहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्,’ उनले थपे । नयाँ सरकारबाट भने सकारात्मक अपेक्षा राखिएको उनले बताए । शाक्य भन्छन् ‘हालको सरकारले पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने विश्वास छ ।’ होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका नवनियुक्त अध्यक्ष शंकर भण्डारीले पनि यस वर्ष पर्यटन तथा होटल क्षेत्रले चुनौती सामना गर्नुपरेको बताएका छन् । भदौ २३ र २४ गते भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनले देशलाई थप अस्थिर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको इतिहासमै दुर्लभ र चुनौतीपूर्ण अवस्था देखियो,’ उनले भने । उक्त आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका ठूला चेन होटलहरूमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटना भएको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार विदेशी पर्यटकहरू त्रासका कारण फर्किन बाध्य भए, जसले आन्तरिक पर्यटनमा समेत ठूलो असर गर्यो । उनले आफूले सञ्चालन गरेको ‘प्रेसिडेन्ट’ होटलमा समेत आक्रमणको प्रयास भएको जानकारी दिए, जसलाई उनले समग्र पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रका लागि गम्भीर संकेतका रूपमा व्याख्या गरे । राजनीतिक अस्थिरताबीच सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको र त्यसपछि फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न भएको उनले स्मरण गरे । ‘चुनावपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि व्यवसायीहरूमा केही आशा पलाएको छ,’ उनले भने । सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि नयाँ कार्ययोजना अघि सारेको र सन् २०२७ लाई ‘आरोग्य पर्यटन वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेकोमा व्यवसायीहरू उत्साहित भएको उनले बताए । ‘नेपाल आरोग्य पर्यटनको केन्द्र बन्ने सम्भावना बोकेको देश हो,’ भण्डारी भन्छन् । हालको इन्धन अभाव र आर्थिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले लागू गरेको सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था निरन्तर राख्नुपर्ने उनको माग छ । यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुका साथै ‘आउटिङ’ संस्कृति विकास गर्न सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ । त्यसैगरी, होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई राति १० बजेपछि बन्द गर्नुपर्ने नियम हटाएर २४ घण्टा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष उद्योगको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने उनले जोड दिए । साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि स्टार्टअप र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम ल्याउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
