विकासन्युज

अडिट रिपोर्ट नबुझाउने राजनीतिक दलले चुनाव लड्न नपाउने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागि नगराउने भएको छ । निर्वाचन आयोगमा १ सय १६ वटा राजनीतिक दलहरु दर्ता रहेका र त्यसमध्ये आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने ८४ वटा राजनीतिक दलहरु मात्रै दर्ता भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागि नगराइने बताए । उनले दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजात मध्ये राजनीतिक दलको वार्षिक आयव्यय विवरणको अडिट रिपोर्ट पनि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरुको सूची सार्वजनिक गरिने छ । अयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरुले आयव्यय विवरण नबुझाएको पाइएमा आयोगले पुनः माग गर्ने र माग गर्दा पनि नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिन नदिइने बताए ।

सुपर न्यादी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ मार्ग ’ब्रेक थ्रु’

लमजुङ । पहाडी जिल्ला लमजुङमा निर्माणाधीन ४२ दशमलव ६० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको विद्यृत् गृह पुग्ने पहुँच सुरुङ मार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । सिउरी न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनीद्वारा मस्र्याङ्दी गाउँपालिका– ६ स्थित ङादीखोलामा निर्माणाधीन सुपर न्यादी आयोजनाले केही दिनअघि ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न सफल भएको हो । आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक दिनेश गुरुङका अनुसार विद्युत्गृह निर्माणका लागि आयोजनाले ३८७ मिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नाका साथै आयोजनाको निर्माणकार्य हालसम्म ३० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । विद्युत् गृह नाइँचे गाउँनजिकै निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजनाको मुख्य सुरुङ खन्ने कार्यसमेत धमाधम अघि बढिरहेको छ । ड्याम साइडसम्मको २२ किलोमिटर सडकमध्ये करिब डेढकिलोमिटर सडक बनाउन बाँकी रहेको र आागमी दुई महिनासम्म निर्माण सम्पन्न हुने उनले बताए । प्रबन्ध निर्देशक गुरुङले भने, यतिबेला हेलिकोप्टरमार्फत् (एयरलिफ्ट गरी) सामान पु¥याएर बाँध र ड्याम साइडबाट सडक खन्ने र सात किलोमिटरको सुरुङमार्गको काम भइरहेको छ । सुरुङका लागि दुई वटा अडिट टनेलसहित ५०० मिटर खन्ने काम सकिएको छ । यतिबेला दैनिक निर्माण कार्यमा २४० जना खटिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) अनुसार आगामी दुई वर्ष (२०८१ असार) भित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसक्नुपर्छ । हाई हिमालय र धवलागिरि कन्स्ट्रक्सन एण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माणको ठेक्का लिएको छ । आयोजनामा एनएमबी बैंकको अगुवाइमा छ वटा वित्तीय संस्थाले रु पाँच अर्ब २५ करोड ऋण लगानी गर्नेछ । प्रवर्धकको इक्वीटी (स्व पुँजी) एक अर्ब ७५ करोड रहनेछ । उक्त बैंक एवं वित्तीय संस्थाको ७५ प्रतिशत र प्रवर्धकको २५ प्रतिशत लगानी रहने आयोजनाले जनाएको छ । करिब रु सात अर्बको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई विद्युत्गृहदेखि ११ किलोमिटर टाढाको टारीकुनामा निर्माण गरिने १३२ केभी प्रसारण लाइन खुदी सवस्टेसनमा जोडिने भएको छ । सवस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइन आयोजनाले नै निर्माण गर्ने भएको छ । यस आयोजनाका अनुसार वर्षात्को छ महिना प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा र छ महिनाको हिउँदयाममा आठ रुपैयाँ ४० पैसाको दरले विद्युत् खरिदबिक्री गरिने भएको छ । रासस

बैंकले ऋण नदिएपछि सञ्चय कोषबाट कर्जा लिँदै सञ्चयकर्ता, धितो राखेर घरजग्गामा जोड्दै

महेन्द्रनगर । कर्मचारी सञ्चय कोषले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्ना सञ्चयकर्तामा विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउनाका साथै कर्जा लगानी सुलभ रुपमा प्रदान गरिरहेको छ । कोषले सामाजिक सुरक्षातर्फ प्रसूति तथा शिशु स्याहार, कर्मचारी कल्याण योजना, घर सापटी, जग्गा खरिद सापटीलगायत सुविधा दिनाका साथै सञ्चयकर्ताको व्यक्तिगत ‘केवाइसी’ विवरण अद्यावधिक गरिरहेको छ । सञ्चय कोष शाखा कार्यालयका प्रमुख धुर्व तिवारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक हजार तीन सय ७९ सञ्चयकर्तालाई ४३ करोड ९० लाख ७८ हजार ४९६ विशेष सापटी प्रदान गरिएको बताए । त्यसैगरी दुई हजार ४२१ जनालाई अवकाश पछिको भुक्तानी रकमस्वरुप ५४ करोड ५६ लाख प्रदान गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘बैंकहरुले तरलता देखाउँदै ऋण लगानीमा कडाइ गर्नाका साथै केही समय स्थगन गरेकाले सञ्चयकोषबाट कर्जा लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।’ प्रमुख तिवारीले भने,’सञ्चयकर्ताको सुविधाका लागि विभिन्न योजना पनि कोषले ल्याउने गरेको छ ।’ धितोमा आधारित कर्जा प्रवाहका लागि दायरा विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत कञ्चनपुर र कैलालीका विभिन्न स्थानको स्थलगत अध्ययन गरी स्वीकृतिको लागि सञ्चयकर्ता कर्जा विभागमा प्रतिवेदन पठाइएको उनले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिममा २०६१ सालमा कोषको शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आएयता यहाँका कर्मचारीले कोषको कामका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यतासमेत हटेको छ । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा सञ्चयकर्ताको सामाजिक सुरक्षातर्फ प्रसूति तथा शिशु स्याहार खर्चबापत कोषले एक हजार ५८३ सञ्चयकर्तालाई एक करोड १८ लाख भुक्तानी गरिएको छ । कोषले काजकिरिया अनुदान भुक्तानीबापत ५३ सञ्चयकर्ताको हकवालालाई रु एक्काइस लाख बीस हजार, दुर्घटना क्षतिपूर्तिबापत २८ सञ्चयकर्ताको हकवालालाई ५६ लाख तथा कर्मचारी कल्याण योजनाबापत १३ सञ्चयकर्ताको हकवालालाई उन्नाइस लाख ५० हजार भुक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा घर सापटीतर्फ एक सय ८९ सञ्चयकर्तालाई ४३ करोड छैसठ्ठी लाख, घरमर्मत सापटीतर्फ ४३ सञ्चयकर्तालाई सात करोड त्रिपन्न लाख, शैक्षिक सापटीतर्फ एक जनालाई नौ लाख ६९ हजार भुक्तानी गरिएको छ । जग्गा खरिद सापटीतर्फ १५ सञ्चयकर्तालाई दुई करोड प्रवाह गरिएको छ । ‘धितोमा आधारित कर्जा लिने ऋणीबाट साँवा ब्याज गरी अठार करोड एकचालीस लाख ८३ हजार असूल भएको छ,’ शाखा प्रमुख तिवारीले भने,’केवाइसी अद्यावधिकको काम पनि चलिरहेको छ ।’ गत वर्ष मात्रै चार हजार छ सय उनासी सञ्चयकर्ताको व्यक्तिगत केवाइसी विवरण अद्यावधिक गरिएको कोषले जनाएको छ । केवाइसी विवरण अद्यावधिक गर्न शाखाबाट कञ्चनपुर, कैलाली र डोटीका विभिन्न कार्यालयमा कर्मचारी खटाइएको थियो । यस अवधिमा शाखा कार्यालयले कोषबाट प्रदान हुने सेवा सुविधा तथा केवाइसी सम्बन्धमा दार्चुला, बझाङ तथा कञ्चनपुर जिल्लामा चार पटक अन्तक्रिया गरेको थियो । रासस

आयातित तरकारीको माग घट्दै

काठमाडौं । धौलागिरि हिमालको फेदी र म्याग्दी तथा कालीगण्डकी नदीको वारिपारिका ग्रामीण खेतबारीमा म्याग्देली कृषकले अग्र्यानिक खेती प्रणाली सुरु गरेका छन् । विशेष गरी व्यावसायिक कृषिमा युवा सहभागिता बढ्दै गएपछि जिल्लामा कृषिले व्यावसायिक रुप लिनुका साथै कृषिमा प्रविधिको प्रयोग र अग्र्यानिक खेती विस्तारको क्रम बढ्दै जान थालेको हो । विगत तीन वर्षयता यहाँ अर्गानिक खेती विस्तार भएको र यसले व्यापकता पाउँदै गएको यहाँका उपभोक्ताले बताएका छन् । तीन वर्षअघिसम्म स्थानीय तरकारीको सट्टा आयातित तरकारी खोजी गर्ने यहाँका उपभोक्ता अहिले भने खोजीखोजी स्थानीय उत्पादन खरिद गर्ने गरेका छन् । ‘अहिले सदरमुकाम बेनीका प्रायः सबैघरका भान्छामा स्थानीय उत्पादनका तरकारी पाक्ने गर्दछ’, बेनी बजारका व्यवसायी राधिका केसीले भने, ‘ग्राहक स्थानीय उत्पादनको खोजीमा हुन्छन्, गाउँगाउँबाट अग्र्यानिक तरकारी बजारमा आउन थालेपछि आयातित तरकारीको माग घटेको छ ।’ त्यसैगरी कृषकले पनि बजारमा अग्र्यानिक उत्पादनको माग बढ्दै गएपछि रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्न छोडेका छन् । करिब ३० वर्षदेखि कृषि पेसामा लागेका बेनी नगरपालिका–२ खबराका ५९ वर्षीय चन्द्रबहादुर कार्की पछिल्लो दुई वर्षयता आफूले फलाएको तरकारीको माग बढेपछि दङ्ग परेका छन् । घर नजिकैको १४ रोपनी खेत र बारीमा प्राङ्गारिक तरकारी खेती गर्दै आएका कार्कीले दुई वर्षअघिसम्म कहिल्यै पनि अग्र्यानिक तरकारीको बिक्री यति धेरै भएको थाहा पाएका थिएनन् । उनी विगत ३० वर्षदेखि तरकारी खेतीमा छन् । उनको जीवनको उर्बर समय खेतबारीको माटोमा बिताएका छन् । उनले भने, ‘तर पछिल्ला दुई वर्षयता जसरी मैले फलाएको तरकारीको बिक्री भयो, त्यसरी यसअघि भएको थिएन ।’ युवा नै खेतीपातीको काममा लागेपछि म्याग्दीको ग्रामीण जीवन र कृषि प्रणालीमा नयाँपन थपिएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘लाहुरेको जिल्ला’ भनेर परिचय बनाएको म्याग्दीमा पछिल्लो समय विदेश जाने कम र विदेशबाट फर्किएर आफ्नै गाउँमा कृषिमा लगानी गरी व्यावसायिक बन्ने युवाको सङ्ख्या बढ्दै जान थालेको छ । खबराका कृषक शोभित शर्मा, डडुवाका भीमबहादुर भण्डारी, डाँडाखेतका नारायण पौडेल, बाबियाचौरका धर्मराज सुवेदी, अर्मनका टीकालाल सापकोटा, रत्नेचौरका भविलाल किसानलगायतका जिल्लाका दुई दर्जन बढी कृषकले पछिल्लो समय प्राङ्गारिक तरकारी खेतीको सुरुआत गरेका छन् । विगतमा तरकारी बिक्रीबाट वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका खबराका चन्द्रबहादुर कार्कीले २०७६ को चैतदेखि २०७९ को साउनसम्म तरकारी बिक्री गरेर २८ लाखभन्दा बढी आम्दानी भएको बताएका छन् । त्यसैगरी डडुवाका मोहन भण्डारी पनि गत वर्ष आफूले उत्पादन गरेको तरकारी राम्रो बिक्री भएको र सोचेभन्दा बढी आम्दानी भएको बताएका छन् । कोरोनापछि धेरै मानिसले अर्गानिक  उत्पादन खोज्न थालेको खबराका कृषक शोभित सापकोटाले बताए । अग्र्यानिक तरकारी खरिद गर्न बेनी बजारबाट धेरै ग्राहक बारीमा नै आउन थालेका छन् । कोरोनापछि अग्र्यानिक तरकारी खोज्दै उनको बारीमा धेरै उपभोक्ता पुग्छन् । प्राङ्गारिक तरकारी खेती गर्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको उनी बताउँछन् । म्याग्दीका छवटा स्थानीय तहमा गरी दुई सयभन्दा बढी कृषक व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ । तरकारी खेतीमा लागेका किसानले पछिल्ला वर्षमा मनग्य आम्दानी गर्न थालेका कृषि प्राविधिक जगत बानियाँको अनुभव रहेको छ । बानियाँ भन्नछन्, ‘कोरोना कहर सुरु भएयता मानिसले अग्र्यानिक उत्पादनको महत्व बुझ्न थालेका छन्, यसले गर्दा गाउँका उत्पादनको माग सहर बजारमा बढी हुन थालेपछि किसानलाई फाइदा भएको हो ।’ विषादीयुक्त तरकारीले मानव स्वास्थ्यमा धेरै हानि गर्ने हुँदा सबैले अग्र्यानिक खेती गर्नु कृषिविज्ञको भनाइ रहेको छ । म्याग्दीमा निजी क्षेत्रले करोडौँ लगानीमा कृषि फर्म सञ्चालन गरेका छन् । जिल्लाको बेनी नगरपालिका–४ सिङ्गा र आवेबगरमा करिब १० करोडको लगानीमा सञ्चालित हरियाली कृषि फर्म र मङ्गला गाउँपालिकाको हिदीमा तीन करोडको लगानीमा प्राङ्गारिक कृषि फर्म सञ्चालित छन् । यी कृषि फर्मले पनि प्राङ्गारिक उत्पादनमा जोड दिँदै आएका छन् । जिल्लामा पछिल्लो समय अग्र्यानिक कृषितर्फ युवाको पनि आकर्षण बढ्दै गएको छ । विशेष गरी कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किएका युवा अग्र्यानिक खेतीतर्फ लागेका छन् । कोरोना महामारी बढेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउँदा घरमै अलमलिएका म्याग्दीका युवा कृषिमा प्रविधिको प्रयोग गरी बाँझो जमिन जोत्ने र खाद्यान्न उत्पादन बढाउने काममा लागेका छन् । सरकारले कृषिमा विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम ल्याई कृषि उपकरणलगायत मल र बीउको पनि सहजरुपमा व्यवस्था गर्न थालेपछि कृषि क्षेत्रमा पनि युवाको आकर्षण बढ्दै जान थालेको हो । विगत दुई वर्षअघिको तुलनामा अहिले म्याग्दीमा कृषिउपजको उत्पादन वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ । दुई वर्षअघिसम्म कुल खेतीयोग्य जमिनको ६२ प्रतिशत जमिनमा मात्र खेती गरिएकोमा अहिले ८२ प्रतिशत जमिनमा खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल खेती विस्तार गरिएको छ । रासस

सेयर भर्दा ५ रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नु पर्दैन : अध्यक्ष हमाल

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले लगानीकर्ताले सेयर भर्दा ५ रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नु नपर्ने बताएका छन् ।  सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । ‘हिजो बसेको बोर्डको बैठकले सीआस्वा शुल्क घटाएको छ, लगानीकर्ताले ५ रुपैयाँ मात्रै शुल्क तिर्नुपर्ने छ, सोभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैेन,’ उनले भने । यसअघि आईपीओ लगायत विभिन्न सार्वजनिक निष्काशनमा बैंकहरुले अधिकतम १०० रुपैयाँसम्म सीआस्वा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै ५ रुपैयाँमध्ये एक रुपैयाँ सेयर निष्काशनकर्ता अर्थात मर्चेन्ट बैंकर्सलाई, एक रुपैयाँ सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्लाई र बाँकी रहेको तीन रुपैयाँ बैंकलाई छुट्याइने छ । कार्यक्रममा उनले लामो समयदेखिको प्रयासबाट वित्तीय डेरिभेटिभ मार्केटको संभ्याव्यताका पछि संचालन गरिने बताए । ‘यो डेरिभेटिभ मार्केट सञ्चालन गर्न आफ्नो टिमले बम्बे स्टकमा गएर अध्ययन गरेको हो, यो मार्केटमा एसएमई ल्याइने छ, र यो एसएमई प्लेटफर्म धेरै क्रिटिकल छ,’ उनले भने । यसमा नेप्से र बम्बे स्टकको सहकार्य आगामी दिनमा रहने उनको भनाइ छ । बजार विकासको लागि धितोपत्र बोर्ड आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न धेरै सिरियस रहेको बताएका छन् । र सबै सरोकारवालाहरु जिम्मेवारी हुनु पर्ने बताउँदै उनले लगानीकर्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न बोर्डले काम गर्दै आएको विश्वास दिलाए । त्यस्तै, इक्विटी भेण्चर क्यापिटल सञ्चालन गर्न सेबोनले अनुमति दिएको उनले जानकारी गराए । बम्बे स्टक एक्सचेञ्जको सहयोगमा वित्तीय डेरिभेटिभ मार्केट शुरु गर्छौं : सीईओ कार्की कार्यक्रममा राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालले डेरिभेटिभ मार्केट नेपाली पुँजी बजारमा सम्भावना हेरेर मात्रै संचालन गरिने बताए । उनका अनुसार पुँजी बजारमा सम्भावना छ भने छिटोभन्दा डेरिभेटिभ मार्केटलाई सञ्चालन गरिने छ । त्यस्तै, कार्यक्रममा राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालले डेरिभेटिभ मार्केट नेपाली पुँजी बजारमा सम्भावना हेरेर मात्रै संचालन गरिने बताए । उनका अनुसार पुँजी बजारमा सम्भावना छ भने छिटोभन्दा डेरिभेटिभ मार्केटलाई सञ्चालन गरिने छ । नेप्सेका बोर्ड अध्यक्ष चक्र बहादुर बुढाले बजारमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी डेरिभेटिभ मार्केट सञ्चालन गरिने बताए । पछिल्लो समय प्रविधिमैत्री र लगानिमैत्री बनाउन काम भइरहेकोले सबै क्षेत्रबाट सहयोग लिएर अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

प्रभु क्यापिटलका हितग्राही ग्राहकलाई ट्रयाङक्युलिटी स्पामा ३० प्रतिशत छुट

काठमाडौं । प्रभु क्यापिटल र  बीच सम्झाैता भएकेा छ । क्यापिटल र स्पाबीच शुक्रबार क्यापिटलका ग्राहकलाई छुट दिने सम्बन्धि सम्झाैता भएकाे हाे । यस सम्झाैता अन्तर्गत प्रभु क्यापिटलका हितग्राही ग्राहकले ट्रयाङक्युलिटी स्पा बाट सेवा लिँदा ३० प्रतिशत छूट पाउनेछन् । यो योजनाबाट लाभ लिन हितग्राही ग्राहकले आफ्नो मोबाईलमा प्रभु क्यापिटल डिजिटल एप डाउनलोड गरी सोमा रजिष्टर भई आफ्नो डिम्याट खाता लिंक गर्नुपर्नेछ । २०८० असार मसान्त सम्म सञ्चालन हुने यो अफरको लाभ प्रभु क्यापिटलका हितग्राही ग्राहकले यसको नेपालभरिका शाखाहरुबाट प्राप्त गर्नसक्नेछन् । यो अफर हालसम्म एप डाउनलोड गरेका सम्पूर्ण हितग्राहीको हकमा समेत लागू हुने क्यापिटलले जनाएकाे छ ।  

परिपक्व बैंकर्स, सुरक्षित बैंकिङ

अहिले बैंकहरुमा निक्षेपको विषयमा चर्चा छ । बैंकिङ प्रणालीबाट एक महिनामै सवा एक खर्ब पैसा कहाँ गयो भन्ने विषय सबैले चासोका रूपमा हेरेका छन् । सरकारले साउनमा ९० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजश्व उठाएको देखिन्छ । ९० अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाएर २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमै खर्च गरेको छ । बाँकी रकम सरकारी ढुकुटीमै छ । बैंकहरुले असारसम्ममा एलसी खोलेको ३० अर्बभन्दा बढी रकम साउनमा पेमेन्ट भएको देखिन्छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सरकारले उठाएको राजश्वलाई रि–सर्कुलेसन गर्न नसक्नु हो । सरकारले राजश्व उठाएर ढुकुटीमै जम्मा गर्छ । तत्काल त्यसको रि–सर्कुलेसन भएन भने बैंकिङ प्रणालीमै समस्या आउँछ । पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण पनि बैंकिङ क्षेत्रमा असर परेको छ । सहकरीमा समस्या आएको हल्ला बढेपछि सहकारीहरुले नै बैंकबाट पैसा निकालिरहेका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकबाट मात्रै एक/दुई अर्ब रुपैयाँ सहकारीहरुले नै निकालेका छन् । अन्य बैंकबाट पनि धेरै निकालेका होलान् । सहकारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले सोच्नु पर्छ । समस्या समाधन गर्नुभन्दा अगाडि बाहिर फुक्ने होइन । समस्याको समाधान गर्न छोडेर समस्यालाई ठूलो रुपमा देखाउने काम गलत भयो । बढी व्याजको लोभमा सहकारीमा पैसा नराख्नु भनेर सरकारले विज्ञापन गर्ने बेला होइन यो । सहकारीमा ठूलो रकम छ । यस्ता किसिमका अनावश्यक हल्ला गरेपछि सबैले पैसा निकाल्छन् । त्यसको असर सहकारीमा मात्रै होइन, सबैमा आउँछ । समस्या छ भनेपछि सहकारीका ऋणीले पनि सावाँ ब्याज तिर्न मान्दैनन् । यही बीचमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि ५ प्रतिशत मात्रै बचत फिर्ता गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई निर्देशन दियो । त्यसले पनि बजारमा एक किसिमको त्रास सिर्जना भयो । बचतकर्तालाई त्यो निर्देशनले थप त्रसित बनायो । यस्ता विभिन्न किसिमका समस्या आइरहेका बेला केही गरौं भन्ने ताकत र क्षमता भएका युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्तो किसिमको वातावरणमा उनीहरुले नेपालमा बस्ने मानिरहेका छैनन् । ‘डिप्रेसिङ’ खालका विषय मात्रै बाहिरिरहेका छन् । यो वातावरण सिर्जना कसरी भयो ? कसको कारणले भयो ? सोचनिय र मनन्योग्य विषय बनेको छ । बैंकिङ अभ्यास र बैंकर्स अहिले धेरैले मोर्डन बैंकिङ गर्ने नाममा बैंकिङ अभ्यास नै ‘अनफेयर’ गरेकोे आरोप र गुनासो बैंकिङ बजारमा गरिरहेका छन् । यस विषयमा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम तथा फोरमहरुमा पनि छलफल नभएको होइन । कतिपयले ‘ट्रेडिस्नल’ बैंकिङ अभ्यास नै ठीक थियो कि भन्ने धारणा पनि राखिरहेका छन् । बिजनेस गर्ने नाउँमा अस्वभाविक कर्जा विस्तारले तरलतामा समस्या आएको होकि भन्ने अनुमान पनि धेरैको छ । हिजो बैंकिङ कहाँ थियो र अहिले कहाँ छ भन्ने विषय पनि थाहा पाउनुपर्छ । कुन बैंकर कति उमेरको पुग्यो भन्ने कुराले कुनै मतलब राख्दैनन् । उनीहरुले के–कस्ता काम गरिरहेका छन् ? देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा के कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले २ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंकको चुक्ता पूँजीलाई ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने नीति ल्याए । त्यसबेला ठूलो ‘ह्युम्यान क्राई’ भयो । उनको चाहना बैंक मर्जर गर्नु थियो । तर, सबै बैंकहरुले मर्जरबिनै ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याए । अहिले १० अर्बभन्दा तलको चुक्ता पुँजी भएका बैंक कमै छन् । पाँच/सात वर्षको अवधिमा यो किसिमको ‘ग्रोथ’ कसरी भयो ? २ अर्ब रुपैयाँ पूँजी हुँदा पनि बैंकहरुको बिजनेस राम्रै थियो । अहिले ८ अर्ब रुपैयाँ हुँदा पनि राम्रै छ । १० वर्ष अगाडि म ग्लोबल आईएमईको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा १५ अर्बको बैंक थियो, अहिले म ३ सय अर्बको बैंक ह्याण्डिल गर्दैछु । बैंकहरुले निक्षेप नबढाउँदासम्म कर्जा बढाउन सक्दैनन् । राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जा–निक्षेप अुपात (सीडी रेसियो)को व्यवस्था, तरलताको अनुपातको व्यवस्था लगायतका नीतिहरू अवलम्बन गरेर पनि बैंकहरुले राम्रै बिजनेस गरिरहेका छन् । बैंकहरुले स्रोत खोज्न पनि ठूलो भूमिका खेलेका छन् । विगतमा कुनै जानकारी नभएकै ठाउँबाट बैंकहरुले स्रोत खोजेर पैसा ल्याइरहेका छन् । हिजो घरमा अर्थात् कुनै ठाउँमा राखेको पैसालाई बैंकहरुले प्रणालीमा ल्याउन सहयोग गरे । बैंकहरुलाई सबैले ‘थ्यान्क्यू’ भन्नुपर्छ । ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा ४० खर्बको जीडीपी छ । करिव एक हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय छ । अब यसलाई ५ हजार डलर पुर्याउनु पर्छ । त्यसका लागि बैंकहरुको अहिले जुन किसिमको बिजनेस छ, यसलाई बढाएर पाँच गुणा बढी बनाउन आवश्यक छ । हाम्रो फोकस भनेको लगानी, रोजगारीसँगै स्रोत व्यवस्थापन पनि हो । इन्ड्रस्टीमा लगानी बढेकै कारण स्रोत पनि बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले राम्रो फड्को मारिरहेको छ । मोर्डन बैंकिङमा राम्रो अभ्यास भइरहेको छ । प्रविधिको विकासमा बैंकहरुलाई कसले लगानी गरेका छन् ? बैंकहरुले आफै लगानी गरिरहेका छन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै टेवा पुग्छ । स–सानो गल्ति सबै ठाउँमा हुन्छ । तर, यहाँ सानो समस्यालाई ‘तिलको पहाड’ बनाउने काम गर्नुभएन । अहिले धेरैले नेपालमा श्रीलंकाको जस्तै संकट आउँछ । नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको जस्तै हुन्छ भन्छन् । यो त्रास कसले र किन उब्जायो ? अब कसरी जाने भन्ने योजना बनाऔं । तर, विडम्वना त्यस्ता किसिमका कुनै पनि योजना देशसँग छैन । रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । रेमट्यिान्सले मानिसको जीवनशैली परिवर्तन गरेको छ । रेमिट्यान्सलाई कहाँ प्रयोग गर्ने ? कसरी प्रयोग गर्ने ? भन्ने कोहीसँग योजना छैन । कतिपयले दुई वर्षसम्म रेमिट्यान्स निकाल्नै नपाउने नीति ल्याउनु पर्छ भनेर वक्तव्य पनि दिइरहेका छन् । घरपरिवारमा खान नपाइने भएपछि मान्छे विदेश गएर कमाउँछ । उसले मेहेनत गरेर घरपरिवार पाल्नका लागि पठाएको पैसा अब निकाल्न पनि नपाइने ? उसको घरको मान्छेलाई भोकै राख्ने ? कस्तो कस्तो तर्क गरेका होलान् ? सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर भनिरहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्र भनेको के हो ? राज्यले एउटा संरचना दिनु पर्दैन ? मानिसलाई राम्रो खान चाहिन्छ, आवास चाहिन्छ, कपडा चाहिन्छ, छोराछोरीलाई पढाउनका लागि राम्रो विद्यालय चाहिन्छ । उनीहरुको आवश्यकता यही हो । बाँकी रहेको रकम उसले बचत गर्न चाहन्छ । त्यो बचत लगानी गर्ने कुरा गरौं । बचत भइसकेको रकम लगानी गर्ने काम बैंकको हो । यहाँ उत्पादनशील क्षेत्र भनेको के हो, कसैलाई थाहा छैन । पैसा कहाँ लगानी गर्ने ? कसैलाई थाहा छैन । उत्पादनशील क्षेत्र मात्रै भनेर हुँदैन । रेमिट्यान्समार्फत् पैसा पठाउनेलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने ? उनीहरुका लागि के–कस्ता सेवा सुविधा दिने विषयमा सोच्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो । बैंकहरुले विदेशी मुद्रा किन ल्याउँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि सुनिन्छ । कुनै बैंकले विदेशबाट पैसा ल्याउन चाहन्छ, डलरको ब्याज बढी दिने, हेजिङको जोखिम पनि वहन गर्नु पर्ने लगायतका विषयहरु पनि आइरहेका छन् । यसअघि १२० रुपैयाँमा ल्याएको डलर अहिले १२७ डलर पुग्यो । त्यो बिचको ७ डलर कसले तिर्ने ? सबै निकायबीच ‘कमिटमेन्ट’ हुनुपर्छ, योजनाबद्ध रुपले अगाडि बढ्नु पर्छ । डलर ल्याउन सरकारले यो सेवा दिन सक्छ भनेर प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । ब्याजदरमा बैंकर्सको परिपक्वता बैंकहरूले पाँच महिनादेखि ब्याजदर बढाएका छैनन् । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढ्ने किसिमको नीति अघि सा¥यो । अहिले ब्याजदरमा देखिएको स्थीरता नेपाल बैंकर्स संघले जबरजस्त ढंगले गरेको हो । यसमा २६ वटै वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको परिपक्वता देखिएको छ । यदि एक÷दुई बैंकका सीईओले ब्याजदर स्थीर राख्न नमानेको भए अहिलेको स्थिति हुन्थेन । मैले यसअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्छ भन्ने वक्तव्य दिएको थिएँ । सीईओहरुले यसरी स्टेबल नगरेको भए, ब्याजदर १८ प्रतिशत पुगिसक्थ्यो । ब्याजदरलाई खुला छाड्ने हो भने आज मैले १० प्रतिशतमा ल्याएको संस्थागत निक्षेप भोलि अर्कैले ११ प्रतिशतमा लिन सक्छ । बढी ब्याज दियो भने निक्षेप बढ्ने पनि होइन । गत वर्ष असोजमा ग्लोबल आइएमई बैंकले ब्याजदर बढाएन, अरु बैंकले बढाए । सो कारणले ग्लोबलले १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरियो । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि ब्याजदर बढाउन बाध्य हुनु पर्ने अवस्था छ । अहिले बैंकहरुले ब्याजदर नबढाउँदा मुद्रास्फिति बढेको छैन । बैंकहरुले थेगेर बसेका छन् । अर्थतन्त्रमा हिट नहोस् भन्ने किसिमले बैंकर्सले काम गरे । एक वर्ष अगाडि बचतमा दुई प्रतिशत ब्याजदर थियो । मुद्दतिमा ७ प्रतिशत थियो । अहिले बचतमा ८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो अवस्थामा पनि बैंकलाई धौधौको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले बचत र मुद्दति निक्षेपको ब्याजको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थात निक्षेपमै प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि हामीले ब्याजदर बढाउनु पर्ने अवस्था आयो । आज बचतमा ८ प्रतिशत भनेको धेरै हो । बचतको ब्याजदर खुल्ला छोड्ने हो भने १२/१३ प्रतिशतसम्म पुग्छ । एक प्रतिशत मात्रै ब्याजदर बढाउँदा पनि पैसा कति आउँछ थाहा छैन । तर, बैंकको लागत जान्छ । त्यसैले ब्याजदर बढाउने बित्तिकै पैसा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त पनि हुनु सकिँदैन । अहिले कुन बैंकको कति ब्याजदर छ भनेर सर्वसाधारणलाई राम्रोसँग थाहा छ । अहिले मानिसहरुले घरमा सुतेरै मुद्दति खाता खोल्छन् । अनलाइनमार्फत् सबै काम गरिरहेका छन् । अहिले मुद्दति निक्षेपमा अरु बैंकभन्दा कम ब्याजदर राखेर बस्छु भन्ने वातावरण नै छैन । जब बजारमा बढी पैसा हुन्छ, बैंकहरुलाई धेरै पैसाको आवश्यकता पर्दैन भने त्यसपछि मात्रै बैंकको ब्राण्डिङले काम गर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा कुनै पनि नयाँ किसिमको परियोजना आइरहेका छैनन् । राम्रो बजेटको दुई÷चार अर्बको फ्याक्ट्री बनाउँछु भन्ने परियोजना नै आइरहेका छैनन् । हामी यति धेरै ‘रेगुलेटेड इन्ड्रस्टी’ भएर बसेका छौं कि बैंकहरु अब आफै धेरै सजग बनिसकेका छन् । तर, यस्तो अवस्थामा पनि सरकार र नियामकले बैंकिङ क्षेत्र स्टेबल र सुरक्षित छ भनेर भन्न सकेको छैन । अहिले सबैभन्दा बढी सुरक्षित क्षेत्र बैंकिङ छ । पुँजी कोष ११ प्रतिशत र साइक्लिकल वफर भएपछि १२ प्रतिशत हुन्छ । कर्जा लगानी पनि सुरक्षित छ । नेपालीहरुले कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता छ । यसले पनि नेपाली बैंकलाई बचाएको छ । सीडी रेसियो, तरलता अनुपात प्रयाप्तता राखेको छ । अहिले नेपालमा तरलताको अभाव होइन । यो लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हो । २१/२२ प्रतिशत तरलता अनुपात राखेर बसेपछि स्वतः बैंक सुरक्षित हुन्छन् । पुँजी, एसेट र अन्य नीतिगत व्यवस्था अनुसार नेपाली बैंक विश्वका कुनै पनि बैंक भन्दा सुरक्षित छन् । पत्रकारहरुलाई पनि यो कुरा बुझाउनु पर्छ । अहिले मैले बैंकर्स संघलाई आर्थिक पत्रकारहरुसँग मासिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरौं भन्ने अनुरोध गरिरहेको छु । जस्तो अहिले नेपाललाई ऋण दिनका धेरै विदेशी कम्पनी आइरहेका छन् । यहाँको बैंक सुरक्षित देखेर उनीहरु ऋण दिन तयार भएका हुन् । तर, हेजिङको मात्रै समस्या हो । त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ । बैंकर्स भर्सेज व्यवसायी अहिले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भइरहेको बेला उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकहरुले ऋण दिएनन्, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाएनौं भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । कतिपय व्यवसायीहरु यस्ता पनि छन् कि उनीहरुलाई समस्या परेको बेल बैंकले चुपचाप बसोस्, सावाँ ब्याज उठेन भने धितो असुल नगरोस् भन्ने मानसिकताका छन् । कतिपयले समयमै कर्जा तिर्न मान्दैनन् । व्यवसायीहरुलाई कालोसूचिमा राखे पनि उनीहरु नै समाजमा शिर खडा गरेर हिड्छन् । उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्नु र नराख्नुको फरक नै हुँदैन जस्तो देखिन्छ । बैंकको कालोसूचीमा परेको व्यवसायीलाई समाजले तिरस्कार गर्ने, प्रश्न सोध्नु पर्ने हो । तर, त्यसको ठिक विपरित त्यही मान्छे समाजमा सम्मानित ढंगले बसिरहेको हुन्छ । अहिले ३० हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा छन् । यहाँ कालोसूचीको प्रभाव कम हुँदै गएको जस्तो पनि भएको छ । कालोसूचिमा पर्नेको पासपोर्ट खोस्ने सम्मको नियम लागू हुने हो भने यस्तो हुँदैन थियो । साना ऋणिले पुरा धितोमा मात्र कर्जा पाउँछ । ऊ ऋण तिर्न तयार पनि हुन्छ । तर ठूला ऋणिहरुले पर्याप्त धितो पनि राखेका हुँदैनन् । बैंकहरुलाई निःशुल्क पैसा आए जस्तो गर्छन् । ऋण लिएपछि भाग्ने अनेक दाउँ गर्छन । ऋण नउठेपछि ऋणीको फ्याक्ट्रीमा बैंकले ताला लगाउनु पर्ने हुन्छ । तर, ताला लगाउँदासम्म उनीहरुले फ्याक्ट्रीको सबै सामान बेचिसकेका हुन्छन् या अन्तै सारिसकेका हुन्छन् । त्यहाँ कुनै सामान हुँदैन । व्यापारीहरुले नियतवस म अब उद्योग बन्द गर्छु भनेर सामान सार्ने प्रक्रिया सुरु गर्छन् । ऋणि उद्योगीले उधारोमा सामान बजारमा पठाएको हुन्छ । त्यसबाट उठ्नुपर्ने रकम बैंकले पाउनु पर्ने हो । तर व्यापारीले त्यो पैसा बैंकलाई दिन मान्दैनन् । यस्तो प्रवृतिले बैंकलाई अप्ठ्यारो पारेको हुन्छ । आयातमा आधारित व्यापारीले लिने कर्जामा धितो एकदमै हुन्छ । बैंकहरुले पनि उनीहरुलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । व्यवसायीहरुले यसलाई बिसर्नु हुँदैन । अहिले जे जस्तो गुनासो सुनिए पनि कम ब्याजमा पैसा ठूला व्यवसायीले नै पाइरहेका हुन्छन् । बैंकहरुले सहयोग गरिरहेको भएपनि उनीहरु पाएनौं भनेर बोल्न छोड्दैनन् । बैंकहरुको साना कर्जा भन्दा ठूला कर्जा बढी जोखिमपूर्ण हुन्छन् । (ग्लाेबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्राचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

फेसबुक ह्याक गर्दै रकम माग्दै

कास्की । पोखरा महानगरपालिका–१ बगरका ‘फ्रेन्सी’ व्यवसायी बलराम आचार्यलाई शनिबार दिउँसो परिचित व्यक्ति रमेश बञ्जाराको फेसबुक म्यासेन्जर कल आयो । ती परिचितले सञ्चो विसञ्चो सोधपुछ गरी नम्बर हराएकाले पुनः मोबाइल नम्बर पठाउन आग्रह गरे । यसपछि मोबाइलमा आफूले एउटा लिङ्क पठाएकाले सोको कोड दिन आग्रह गरेपछि व्यवसायी आचार्यले चिनजानको साथीले भनेपछि तुरुन्तै पठाइदिनुभयो । कुराकानीकै क्रममा मोबाइल बैंकिङ एप्स छ वा छैन ? इसेवा चलाउनुहुन्छ कि हुँदैन भनेपछि उनले आफ्नो इसेवामा हाल पैसा नभएको जवाफ फर्काए । सोको एक घण्टापछि आचार्यलाई काठमाडौंका एक साथीले मैले पठाइदिएको २५ हजार रुपैयाँ पाउनुभयो भनेर भन्नासाथ उनी झसङ्ग भए । यसबीचमा आचार्यले कसैसँग पनि पैसा मागेका थिएनन् । साथीले आफ्नो म्यासेन्जरबाट अनुरोध गरेपछि पैसा पठाइएको बताएपछि उनी आफूलाई प्रयोग गरेर कसैले साथीलाई ठगेको निचोडमा पुगे । मोबाइलमा आएको कोड पठाएलगत्तै आफ्नो फेसबुक नियन्त्रणमा लिएर म्यासेन्जरबाट विभिन्न व्यक्तिसँग पैसा माग गरिएको आचार्यले बताए । उनले भने, ‘मोबाइलमा आएको लिङ्कको कोड दिएलगत्तै मेरो फेसबुक अकाउण्ट ह्याक गरी धेरै जनासँग पैसा मागिएको रहेछ । पछि साथीहरूले फोन गरेर पैसा पठाइदिएको छु भनेपछि मात्र ठगी गरिएको थाहा पाएँ ।’ आफन्त तथा चिनजानका व्यक्ति तीन जनाबाट ६५ हजार ठगी भएको उजुरी लिएर आचार्य आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगेका थिए । उनी मात्र होइन, शनिबार मात्र पोखरामा एकैदिन छ जना बढी व्यक्ति फेसबुक आइडी ह्याक गरेर ठगिएको निवेदन लिएर प्रहरीकहाँ पुगेका थिए । पोखरा–१८ सराङकोटका सुजन भण्डारीको अवस्था पनि उस्तै थियो । आफ्नो काका नाता पर्ने चेतनाथ भण्डारीको फेसबुक आइडीबाट शनिबार राति ११ बजेतिर इसेवाको पासवर्ड पठाउन भनेपछि उनले आफ्नै काकाले भनेपछि विश्वास गरेर दिए तर काकाको फेसबुक आइडी ह्याक गरिएको उनले भोलिपल्ट बिहान मात्र थाहा पाए । भण्डारीले इसेवाको पासवर्ड दिएपछि उनको नम्बरमा विभिन्न व्यक्तिबाट एक लाख जम्मा भएको र लगत्तै सो रकम अन्यत्र पठाइएको पाइएको छ । आफन्त, चिनेजानेका व्यक्तिबाट फेसबुक म्यासेन्जरमा अनुरोध भएका आधारमा विश्वासमा परेर रकम पठाउने ठगिने क्रम पोखरामा बढेको हो । यसरी ठगिनेमा सर्वसाधारणमात्र होइन, जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, सञ्चारकर्मीलगायत समाजका शिक्षित भनिएका व्यक्तिसमेत परेका छन् । विश्वासका आधारमा बुझ्दै नबुझी पैसा दिँदा ठगिने क्रम बढ्दो छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक सुन्दर तिवारीले साइबर अपराधका घटना सचेतनाको अभावमा बढ्दै गएको बताए । प्रविधि र सुविधाको विकाससँगै आर्थिक प्रलोभन र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर ठगी गर्ने क्रम बढेकाले उपहारको प्रलोभनमा खाता नम्बर, नागरिकता नम्बर, जन्ममिति, राहदानी नम्बर वा सवारी चालक अनुमतिपत्रको नम्बरजस्ता विवरण अरूलाई उपलब्ध गराउन नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘फेसबुक ह्याक गरेर साथीभाइलाई पैसा पठाउन भन्ने र सो पैसा अन्यत्र डाइर्भट गरेर छिमेकी मुलुकलगायतबाट निकाल्ने गरेको पाइएको छ । कसैलाई पैसा पठाउनुभन्दा अघि एकपटक फोन गरेर निश्चित हुनुपर्दछ । फेसबुक, भाइबर, म्यासेन्जरमा आग्रह गरेका आधारमा पैसा दिएका ठगिनुभएको छ ।’ साइबर अपराधका घटनाबाट जोगिन व्यक्ति आफैँ सचेत बन्नुपर्ने उनले बताए । प्रनाउ तिवारीले भने, ‘आफ्ना व्यक्तिगत विवरण, बैंक वित्तीय संस्था र डिजिटल माध्यमका अकाउण्ट र पिन, कोडलगायत विवरण सुरक्षित राख्नुपर्छ ।’ ठगी गर्नेले निरक्षर र ज्यालामजदुरी गर्ने व्यक्तिका विवरणका आधारमा नक्कली बैंक खाता र इसेवालगायतका आइडी खोल्ने र जो त्यस्ता घटनामा संलग्न हुन सक्दैनन् उनीहरूका खातामा पैसा गएको देखिने गरेकाले अनुसन्धान जटिल बन्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा साइबर अपराधका दुई सय ९७ उजुरी परेका थिए । यसमा पुरुष एक सय २७ र महिला एक सय ७० ठगिएको उजुरी छ । त्यसैगरी गत साउन महिनामा मात्र २९ उजुरी परेका छन् । अनलाइनबाट ठगीका ३३, गाली बेइज्जत र अश्लिल कुराका ३८, फेक आइडी ९६ र सामाजिक सञ्जाल ह्याक गरेर ठगी गरिएका एक सय २६ उजुरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । रासस