टिभिएसले नारायणी क्षेत्रमा गर्यो एओजीको राइड, ४० जना सहभागी
काठमाडौं । टू-ह्वीलर्स कम्पनी टिभिएसले अपाचे ओनर ग्रुप (एओजी) को राइड आयोजना गरी सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले भदौ ४ गते नारायणगढको मल्लश्री मोटर्सबाट सौराहाको होटल पार्क ल्याण्डसम्म उक्त राइडको आयोजना गरेको हो । त्यस क्रममा ४० जना राइडर सहभागी थिए । सहभागी वसन्त रानाले सवारी तथा सडक सुरक्षा सम्वन्धी जानकारी समेत दिएका थिए । उनले भने ‘हामीले सडक सुरक्षा सम्वन्धी थप जानकारी दिने मौका पाएका छौं, यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो, नेपालको पर्यटकीय स्थल चितवनमा यस किसिमको कार्यक्रमको आयोजना हुनु स्वागत योग्य छ, यस्ता कार्यक्रम आगामी दिनमा पनि हुँदै जाने अपेक्षा गरेका छौं ।’ त्यस क्रममा ब्लगर अरुण लम्सालले पनि आफ्नो तर्फबाट मन्तब्य राखेका थिए । उनले अन्य ब्राण्डले यस किसिमको कार्यक्रम चितवन क्षेत्रमा नगरेको तर टिभिएसले गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । तस्विरमा हेर्नुहोस् बुटवलदेखि पाल्पासम्मको एनओजी राइड टिभिएसले हालसम्म एओजी राइड कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं, कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी च्यापटरमा सम्पन्न गरिसकेको छ । यो अभियानमा सहभागीहरुले यसलाई उत्कृष्ट मनपराएको पाइएको छ । यो कार्यक्रम आगामी समय सेती, बाँके र मेची च्याप्टरमा गर्ने अभियान रहेको छ ।
जलविद्युतका संस्थापक सेयरधनीले १० वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हट्ने
काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीलाई १० वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाइने प्रस्ताव लागू नहुने भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री पम्फा भुसालले सो प्रस्ताव लागू नगर्ने बताएकी हुन् । आइतबार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का पदाधिकारीहरुसँगको भेटघाटमा उनले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको जलविद्युत् आयोजनाको निमार्ण तथा मोडालिटी परिवर्तन गर्नेबारे अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले गरेको प्रस्ताव हटाउने प्रतिवद्धता गरेकी हुन् । कार्यदलले विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक सेयरधनीहरुलाई सेयर कारोबारमा कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जलविद्युतका संस्थापक सेयरधनीले बैंकको कर्जा चुक्ता वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको १० वर्षसमम सेयर बेच्न नपाइने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो । साथै त्यस अवधिसम्म संस्थापक सेयरधनीलाई धितो बन्धक राख्न समेत रोक लगाउनु पर्ने सिफारिस कार्यदलले गरेको थियो । ‘विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक सेयरधनीहरु ‘पे ब्याक पिरियड’ (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको दश वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक सेयरधनीहरुले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न पाउने छैन,’ कार्यदलको सिफारिसमा भनिएको छ । यस्तै, विद्युत आयोजना सन्चालन/निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा वा संस्थापकहरु एक–आपसमा कारोबार खरिद बिक्री गर्न सहमत भएमा वा संस्थापक शेयरानी कालो सूचीमा समावेश हुन पुगेमा वा १ प्रतिशतभन्दा कम मेयर भएको संस्थापक शेयरधनीको हकमा कर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक सेयर खरिद विक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कापम रहेको शेयरको कम्तिमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीहरुको शेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि सो प्रतिवदेनमा छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्टका सीईओ श्रेष्ठले पाए निरन्तरता
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा पुनः सुयोग श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । भदौ ५ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिले उनलाई पुनः सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै सीईओ श्रेष्ठले आगामी भदौ १९ गतेदेखि बैंकमा दोश्रो कार्यकाल सम्हाल्ने छन् । बैंकले हाल ११२ शाखा कार्यालय र ३१ एटीएममार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
तस्विरमा हेर्नुहोस् बुटवलदेखि पाल्पासम्मको एनओजी राइड
काठमाडौं । टिभिएस मोटर कम्पनीको नेपालको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले बुटवलदेखि पाल्पासम्म एनओजी (एन्टर्क ओनर्स ग्रुप) राइड सम्पन्न गरेको छ । गत भाद्र ५ गते आइतबार आयोजना भएको यस राइड बुटवलबाट शुरु भएर पाल्पाको रैनादेवी स्थित झरना रिसोर्टसम्म पुगेर समापन भएको थियो । उक्त राइडमा सहभागीहरु बीच विभिन्न गेमहरु पनि खेलाइएको थियो। साथै सहभागी सम्पूर्ण राइडरहरुलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनुको साथै आकर्षक उपहारहरु पनि प्रदान गरिएको थियो । करिब ६० जना राइडरहरु सहभागि भएको उक्त राइड सम्पूर्ण सुरक्षा सावधानीहरुका साथ नेपाल सरकारको अनुमति लिएर सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ । साथै उक्त राइडमा प्राबिधिक टिमले विभिन्न सडक सुरक्षाको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नुको साथै राइडरले अपनाउनुपर्ने नियम र सुरक्षाको जानकारी पनि प्रदान गरिएको थियो ।
विदेशमा कमाएको पैसा अब ज्योति विकासमा ६५ महिनामै डबल, ९० प्रतिशतसम्म ऋण पनि
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले रेमिट्यान्स प्राप्त रकमलाई मुद्धती खातामा बचत गरि ६५ महिनामै डबल हुने ‘ज्योति रेमिट्यान्स दुई गुणा डिपोजिट’ मुद्धती खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। विदेशमा गरिएको मेहनतको कदर गर्दै बैंकले रकम डबल प्राप्त हुने मुद्धती योजना सार्वजनिक गरेको हो । व्यक्तिगत ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी ल्याइएको उक्त डबल मुद्दती खाता न्यूनतम मौज्दात १० हजार वा सोभन्दा बढी रकम जम्मा गरि खोल्न सकिन्छ । सो खाता बैंकको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट तथा विदेशमा रहेका ग्राहकहरु द्वारा अनलाइनबाटै भिडियो केवाईसी अपडेट गरि संचालनमा ल्याउन सकिनेछ। साथै, यस खातामा ग्राहकलाई आवश्यक परेको खण्डमा साँवा रकमको ९० प्रतिशतसम्म ऋण सुविधाको व्यवस्था पनि छ। यो योजना २०७९ भदौ महिनासम्मको लागि लागु हुनेछ । त्यसैगरी, रेमिट्यान्स आम्दानी बाहेकका ग्राहकहरुको लागि पनि ‘ज्योति दुई गुणा डिपोजिट’ मार्फत ७० महिनामै रकम डबल हुने मुद्दती योजना पनि संचालनमा ल्याइएको छ । ज्योति विकास बैंकले हाल ११९ वटा शाखा कार्यालय, ३ वटा विस्तारित काउन्टर तथा ६५ वटा एटीएम मार्फत सेवा उपलव्ध गराउँदै आईरहेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष नवनियुक्त दुई राजदूतले लिए शपथ
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नवनियुक्त दुई राजदूतले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालय महाराजगञ्जमा भदौ ५ गते आयोजित समारोहमा दुई राजदूतले शपथ दिएका हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष गणतन्त्र ब्राजिलका लागि नेपाली राजदूत निर्मलराज काफ्ले र गणतन्त्र कोरियाका लागि नवनियुक्त राजदूत प्रा डा ज्योति प्याकुरेल (भण्डारी) ले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । रासस
कृषि विकास बैंकको ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको ‘४ प्रतिशत एग्रिकल्चर बोण्ड’ नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ । ४ प्रतिशत व्याजदर रहेको बैंकको उक्त ऋणपत्र भदौ २ गते नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । नेप्सेका अनुसार बैंकको २५ लाख ७३ हजार २५ थान ऋणपत्र सूचीकृत भएको हो । यससँगै, बैंकको उक्त ऋणपत्र भदौ ६ गतेदेखि दोश्रो बजारमा कारोबार सुरु हुनेछ । सूचीकृत भएको नयाँ ऋणपत्र र योभन्दा अघि सूचीकृत भएका गरी बैंकको कूल ६० लाख थान ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत भएका हुन् ।
चितवनका १२३ भूमिहिनले पाए जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, यहि वर्ष पाँच लाख बढीलाई दिइने
काठमाडौं । चितवनको भरतपुर उपमहानगरपालिकाका १२३ भूमिहिन सुमुम्वासीहरुले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाएका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोग, चितवन जिल्ला समिति मार्फत चितवन जिल्लाको भरतपुर उपमानगरपालिका वडा नं. २ मा १२३ भूमिहिन सुकुम्वासी घरपरिवारलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरेकी हुन् । भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले दुई वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिसक्ने भनेर सरकारले गरेको प्रतिवद्धता अनुरुप भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई लालपूर्जा वितरणको काम गरिरहेको बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले यहिवर्ष भित्र ३०० पालिकाकाका पाँच लाख भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरण गरिसक्ने र दुई वार्ष भित्र भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय सवै खालका प्राविधिक समस्या, कानुनी र कार्यविधिगत जटिलता हटादै नतिजा दिनेगरी काम गरिरहेको पनि बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालय संहालेपछि हालसम्म २०२१ सालयता नापि भएर पनि लालपूर्जा प्रप्त नगरेका ४९ हजार भन्दा बढी घरपरिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरिसकेको भन्दै यही वर्षभित्र सबै गाउँब्लकको पुनः नापी र विशेष नापीको काम सकेर लालपूर्जा वितरण गर्ने काम सम्पन्न गरिसक्ने जानकारी गराए । उनले यसअघिका आयोगहरुले भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरण गर्न धेरै काम गरिसकेको भनेपनि काम केही पनि काम नभएको र धेरै पटक स्थानीय तहसँग तथ्याङ्क माग्दा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै अहिलेको सरकारले सम्पूर्ण काम प्रक्रियगत र नीतिगत रुपमा पुरागरी भूमिहिनको समस्या दिगो रुपमा नै समाधान हुने गरी लालपूर्जा वितरण गरिएकाले यसअघिका आयोगले दिएका लालपूर्जा जस्तो यो लालपूर्जा फिर्ता नहुनेमा ढुक्क हुन समेत सबैलाई आग्रह गरिन् । मुक्त हलिया, कमैया कमलरी र हरवाचरवाको हक शुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले काम शुरु गरिसकेको र अव कुनै पनि वाहानामा हरवाचरवा राखेको र ऋण मुक्त गरेको छैन भने त्यसलाई मुक्त गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनले २०४९ सालभन्दा अगाडी विभिन्न साझा संस्थाहरुमा किसानले मल लिनका लागि धितो राखेको जग्गा लिलामी हुने अवस्थामा रहेको भन्दै उनीहरुको ऋण मोचन गर्ने अफू लागि परेको, भूउपयोग नियमावली ल्याई जग्गा वर्गिकरण गर्न लागिएको र स्थानीय तहहरु मार्फ काम भइरहेको भन्दै भूमिको संरक्षण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको पनि बताइन् ।