पाँचौ दशैं जुत्ताचप्पल व्यापार प्रवर्द्धन मेला शुरु
काठमाडौं । आइतबारबाट स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न पाँचौ दशैँ जुत्ताचप्पल व्यापार प्रवर्द्धन मेला शुरु भएको छ । स्वदेशमा उत्पादित जुत्ताचप्पल, छालाकावस्तु तथा सामग्री प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएशन अफ नेपालको आयोजनामा पाँचौं व्यापार प्रवर्द्धन मेला काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको हो । फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएशनको अनुसार मेलामा १० देखि ५० प्रतिशत छुटमा ३० भन्दा बढी ब्राण्डका एक हजार मोडलका जुत्ता पाउन सकिनेछ । मेला १५ दिनसम्म चल्ने एशोसिएशनका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले बताए ।
समितिले अनुसन्धान गर्नै नसक्ने गरी बढे बीमामा अपराधिक घटना
काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा क्षेत्रमा बढ्दै आएको अपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धान गर्न नसक्ने बताएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिलवालले सो बताएका हुन् । ‘बीमा व्यवसायमा करोडौंको बीमालेखमा अवैध लगानी भई वित्तीय अपराध समेत हुनसक्ने आशङ्का भएकाले बीमा समितिले निगरानी गरिरहेको छ, तर व्यवसायको विस्तारसँगै बढ्ने अपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धान समितिले मात्र गर्न सक्दैन, अब अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा पठाउनुपर्ने बेला आएको छ, प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमा सघाउन बीमा समिति प्रतिवद्ध छ,’ उनले भने । समितिले बीमा व्यवसायमा देखिएका अनियमितता र कानून विपरितका क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी नियन्त्रण गर्न भरसक कोशिस भने गरिरहेको बताउँदै अध्यक्ष सिलवालले बीमा व्यवसायमा देखिएका धेरै घटनाहरूको छानबिन गरी टुँगोमा पुर्याउन प्रहरीको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । बीमा समिति, नेपाल प्रहरी र बीमा कम्पनीहरूबीचको सहकार्यबाट नै बीमा व्यवसायमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘बीमा व्यवसाय अब एकाङ्कीरूपमा चल्न सक्दैन, फाइदाका लागि गलत गतिविधि गरिएका हुन सक्छन्, जोखिमाङ्कनमा समस्या छ, फाइदाका लागि नीति, नियम र निर्देशिकालाई तोडमोड गर्ने गरिएको पाइन्छ,’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘जीवन तथा निर्जीवन बीमामा कहाँ कहाँ कमी कमजोेरी छन्, बीमा समितिले बुझेको छ र सोही अनुसार अनुसन्धान र कारवाही अगाडि बढाएको छ, यसमा प्रहरीको पनि सहयोग आवश्यक छ,। बीमा व्यवसायमा हुने अपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रणका लागि नवीनतम औजार एवम् उपकरणको विकास तथा प्रयोगमा बीमा कम्पनीहरूले पनि प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बीमा समितिका निर्देशक दिनेश कुमार लालले बीमा व्यवसायमा भएको विस्तारसँगै समस्याहरू पनि थपिंदै गएको, दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएको र जालसाजी तथा ठगीका घटनाहरू समेत देखिन थालेकाले यस्ता समस्याहरूका बारेमा छलफल गरी समाधानका उपाय पहिल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । बीमा समितिका उपनिर्देशक विरोध भट्टले बीमा सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था, दाबी भुक्तानीमा देखिएका समस्या र समाधान सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए । यसैगरी, जीवन बीमक संघका तर्फबाट सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालले जीवन बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपाय र नेपाल बीमक संघका तर्फबाट सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र वैदवारले निर्जीवन बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक मीरा चौधरीले बीमा सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने र समस्या समाधानका लागि बीमा समितिले ठोस नीति ल्याउनुपर्ने बताए । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्यले बीमामा हुने अपराध तथा ठगी लगायतका सबै घटनाको अनुसन्धानका साथै ठूला ठूला बीमालेखहरूमा हुने लगानीका सम्बन्धमा समेत अनुसन्धानको आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, निर्देशकहरू सुशीलदेव सुवेदी र पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी), नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र मातहतका निकायहरूका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू र बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
लुम्बिनी विकास बैंकको इनरुवा शाखा कार्यालय स्थानान्तरण
काठमाडाैं । लुम्बिनी विकास बैंकले इनरुवा शाखा कार्यालयको शाखा स्थानान्तरण गरेको छ । बैंकले साविकको इनरुवा शाखाभन्दा करिब १०० मिटर दक्षिणतर्फ रहेको नयाँ भवनमा शाखा स्थानान्तरण गरेको हो । उक्त शाखा सुनसरी जिल्ला, इनरुवा नगरपालिका वडा नं. १, देवानगन्ज रोड स्थित गोलचोकमा स्थानान्तरण भएको छ । यस विकास बैंकको स्थानान्तरीत इनरुवा शाखाको उद्घाटन इनरुवा नगरपालिकाका मेयर केदार भण्डारीले गरे । लुम्बिनी विकास बैंकको हाल देशका सातवटै प्रदेशमा गरी ८६ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
सरकारले अनुदान रकम नदिएको भन्दै आन्दोलन गर्ने किसानको चेतावनी
काठमाडौं । झापाका किसानहरुले नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेशन आयोजनासँग गरेको सम्झौता अनुसार काम गर्दै आएकोमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अनुदान रकम रोकिदिएकोमा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । अदालतले निजी फर्म र कम्पनी आयोजनाको सम्झौताअनुरुपको लक्षित वर्गभित्र नपर्ने र सोही बमोजिम भुक्तानी रोक्का राख्नु भनि जारी भएको अन्तरिम आदेशको उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । पीडित किसान संघर्ष समितिले आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अदालतको आदेशले अनुदान रकम रोकेर सरकारले किसानहरुको विचल्ली बनाएको गुनासो गरेका हुन् । उनीहरुले सरकारले न्याय नदिए कडा आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् । जनवरी २१, २०१८ मा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अनुरूप आयोजनाको पूरक अनुदानग्राही भन्नाले कृषक समूह, सहकारी संस्था उत्पादक संघ र निजी फार्म र कम्पनी भनी प्रष्टरुपमा उल्लेख गरिएको उनीहरुको भनाई छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्यक्रमका अध्यक्ष योगेन्द्र खनालले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश ८५ प्रतिशत किसानको हित विपरित भएको बताएका हुन् । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको उनको भनाई थियो । उनले अदालतको एउटा स्टे अर्डरले ३ सय ७१ किसान कालोसुचीमा पर्ने बताए । उनले भने,‘बैंकबाट ऋण लिइएको छ, ३ महिना भयो उत्पादन छैन् । किसानहरु मानसिक रोग बोकेर काठमाडौं आउन बाध्य छन् ।’ उनले देशमा स्वाभिमान र स्वाधिनताको लडाई लडेको कोही भए ती किसान मात्रै भएको बताए । आफूहरु कुनै व्यक्ति विरुद्ध नलागेको भन्दै खनालले जनताको अन्तिम आशा न्यायालयमा हुने भएपनि आफुहरुप्रति भने अदालतले अन्याय गरेको टिप्पणी गरे । नेपालको भाषा, सस्कृति जसले लेख्यो उसले नै बुझ्न नसकेको उनको भनाई थियो । अदालतको निर्णयले सारा किसानले अपमानित महसुस गरेको भन्दै उनले किसानहरु कहिल्यै गलत नहुने जिकिर गरे । उनले भने,‘किसानको नाम बेचेर २०औं हजार कर्मचारीले तलव खान्छन्, प्रत्येक बैठकको भत्ता खान्छन् । तर, किसान तड्पिदैछ, किसान मर्दैछ । त्यसको बारेमा कसैलाई चासो छैन् ।’ अब यस्तै रबैया रहने हो भने कर्मचारीहरुलाई दशै भत्ता बुझ्न नदिने समेत उनले चेतावनी दिए । उनले आफुहरुको आन्दोलन अनुदानमा भएका वेतिथि, विकृतीका र किसानको नाममा गरिएका राजनीतिको विरुद्ध हुने बताए । उनले अदालतले पटक–पटक गरेर किसानहरुलाई झुलाएको भन्दै सर्वोच्च कहाँबाट सञ्चालित छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले अदालतले किसान मरिरहेको, रुदै गरेको देखेरपनि मौन बसेको भन्दै आपत्ति जनाए । ५० प्रतिशत अनुदान, ३० प्रतिशत आफुले चाहेको बैंकको लगानी, २० प्रतिशत आफ्नो लगानी भएका किसानहरु आयोजनाको छनौटमा पर्ने उनले बताए । क्षमताको आधारमा १० लाख भन्दा माथि, कुल जम्मा २ करोड भनिएको अनुदान दिन आयोजनाले खोजेको बताए । अहिलेसम्म कुनै पनि किस्ता नबुझेको भन्दै उनले आफुले ८७ लाख लगानी गरेको सुनाए । किसानहरुको निम्ति आफुहरु मरेर गएपनि कडा आन्दोलन गर्ने उनले जानकारी दिए । अझै यही समयमा बैंकहरुले ऋण लिएका किसानहरुलाई ब्ल्याकलिस्टमा हाल्ने धम्कि दिँदै फोन गरिरहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘अहिलेको किस्ता बुझाउने नसक्ने अवस्थामा बैंकहरुले फोन गर्छन् । मैले पनि बैंकबाट ऋण लिएको छु, ४५ लाख माटोमा लगानी गरेको छु ।’ यसैगरी, राष्ट्रिय व्यवसायीक पशुपालन तथा दुध उत्पादक कृषक समाजका संयोजक दीपक तिमिल्सनाले किसानहरुलाई उत्पादकत्व बृद्धि गर्न यो कार्यक्रमको सुरुवात भएको बताए । उनले भने,‘पहिलो चरणमा सहकारी गरियो, दोस्रो चरणमा नीजि फर्महरुलाई पनि सम्वर्धन र प्रबर्धन गर्न कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो । किसानहरुले सबै प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर छनौटमा परेपछि अनुदान पाउने भएका थियौं ।’ उनले आयोजनामा आफुहरु अनुदान माग्न नगएको समेत बताए । क्लस्टरवाइज राज्यले कार्यक्रम गरेर आह्रवान गरेपछि आफुहरु सहभागी भएको उनले स्पष्ट पारे । उनले किसानलाई सरकारले अन्याय गरेपछि सडकमा आउन वाध्य बनाएको बताए । किसानहरुलाई सरकारले गन्तब्यबिहीन बनाएको उनको भनाई थियो । उनले किसानलाई सडकमा उतार्ने कारक तत्व राजनीतिक दल भएको आरोप लगाए । त्यस्तै, अगुवा किसान धु्रव न्यौपानेले अदालतलाई केही वर्गले गुमराहमा पारेर किसानविरुद्ध फैसला गर्न बाध्य बनाएको बताए । उनले अदालतले उक्त फैसला पुनःविचार गर्न पर्नुपर्नेमा जोड दिए । संशोधन भएका नियवमावली, बुँदा केलाएर किसानका कुरा सुनेर चाडो भन्दा चाडो बहस सुरु गर्ने बताए । अदालतले वहस नगराएर किसानलाई रोडमा पुर्याएको उनको भनाई थियो ।
चुनावमा १० अर्ब बजेट लाग्ने भन्दै आयोगले पठायो अर्थ मन्त्रालयमा पत्र
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मङसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि १० अर्ब बजेट लाग्ने अनुमानसहित स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । सोबारे मन्त्रालय र आयोगबीच आजै छलफल भइरहेको छ । आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरेको छ भने कुल करिब दुई लाख जनशक्ति लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार निर्वाचनमा ५७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको प्रयोग हुनेछ । तीमध्ये आयोगबाट ४२ प्रकारका सामान र १५ प्रकारका सामान जिल्ला तहबाट खरिद गरिनेछ । प्रवक्ता शर्माले केन्द्रबाट खरिद गर्दा लागत कम हुने पाइएकाले त्यसअनुसार खरिद प्रक्रिया (बोलपत्र) सुरु भइसकेको जनाए । आयोगले निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षासम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७९, मतदाता शिक्षा नीति, २०७८, निर्वाचन तालिम निर्देशिका, २०७८ अनुसार काम गर्ने तयारी पनि सुरु गरेको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ लाई परिमार्जनको तयारी गरेको छ भने निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा दलहरुसँग चाँडै राजनीतिक परामर्श गर्दैछ । दलहरुसँग आचारसंहितामा हस्ताक्षरसमेत गराइने जनाइएको छ । आयोगले निर्वाचनमा अनुगमनका लागि अनुगमन निर्देशिका र पर्यवेक्षणका लागि पर्यवेक्षण निर्देशिका पनि जारी गर्दैछ । निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि आह्वान भइसकेको छ भने राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि पनि चाँडै आह्वान हुनेछ । रासस
मनग्य आम्दानी गर्न थाल्यो रेल, यात्रुको भीड भएपछि अर्को रेल किन्न प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाल रेल्वे कम्पनी थप अर्को रेल खरिद गर्ने तयारीमा लागेको छ । अहिलेको रेलमा यात्रुको संख्या बढ्दै गएपछि थप अर्को रेल खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको हो । सञ्चालनमा आइरहेको रेलले सेवा धान्न नसकेको भन्दै अर्को रेल खरिदको प्रक्रियामा कम्पनी लागेको हो । नेपाल रेल्वे कम्पनीले यात्रु सहितकोे कार्गोरेल किन्नु पर्याे भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको छ । कम्पनीले लिखित रूपमा नै मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै अर्को रेलका लागि प्रस्ताव गरेको हो नेपाल रेल्वे कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक निरंजन कुमार झाले बताए । जयनगर–कुर्था रेल्वे खण्डमा यात्रुसहितको सञ्चालनमा आइरहेको रेलले सेवा दिन नसकेपछि अर्को रेल खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । हालको रेलले दिनमा दुई पटक ओहोर दोहोर गर्छ । प्रबन्ध सञ्चालक झाका अनुसार एकैपटक दुइटै रेल सञ्चालन गर्नको लागि अर्को रेलको आवश्यकता परेको हो । एउटा रेल खरिद नगरेसम्म प्रभावकारी रुपमा सेवा दिन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘अर्को रेल खरिदका लागि मन्त्रालयमा लिखित रूपमा प्रस्ताव गरेको छु, सञ्चालनमा आइरहेको रेल सानो भयो, सबै यात्रुलाई सेवा दिन समस्या भयो, अहिले यात्रुको भीड लाग्ने गरेको छ, यात्रुको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । प्रमुख झाका अनुसार अहिले रेल नाफामा चलिरहेको छ । दिनको दुइ पटक सञ्चालन गरेपनि प्रतिदिन २ लाख रुपैयाँ टिकटबाटै आम्दानी हुने उनको भनाइ छ । अर्को रेल खरिद गरेर दिनमा तिन पटकसम्म सेवा दिन सकियो भने नेपाल रेल्वे कम्पनी अझै फाइदामा जाने उनको धारणा छ । रेल सानो भएका कारण यात्रुले सहज रूपमा सेवा नपाएको पनि झाले बताए । उनका अनुसार रेल प्याक भएर धेरै प्यासेन्जर रेल चढ्नै पाएका छैनन् । जयनगर–कुर्था रेल्वे खण्डमा यात्रुसहितको रेल सेवा सुरु भएको ६ महिना पुरा भइसकेको छ । ‘नेपाल रेल्वे कम्पनीले रेल आफैलेखरिद गर्न सक्दैन, अर्को रेल नेपाल सरकारले नै किन्नु पर्ने हुन्छ, किनेर ल्याएको रेल कम्पनीले सञ्चालन गर्न सक्छ,’ उनले भने । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता चुडा राज ढकालले अर्को रेल खरिद गर्नको लागि मन्त्रालय पनि सकारात्मक नै भएको बताए । उनले घाटा नहुने गरी अर्को रेल पनि सञ्चालन गर्यौै भने यात्रुलाई पनि सहज सेवा हुने बताउँदै उनले मन्त्रालय रेल खरिद गर्न सकारात्मक भएको धारणा राखे । ‘अहिले हामी रेलको प्रारम्भिक अवस्थामा छौं, डिजेल रेल ल्याउन गाह्रो छ, विद्युतीय रेल ल्याउन समय लाग्छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उलने भने । रेल खरिद नै गरिहाल्ने विषयमा भने कुरा नभएको उनको भनाइ छ । मासिक ६० लाख बढी आम्दानी नेपाल रेल्वे कम्पनीले मासिक ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्दै आएको छ । झाका अनुसार दैनिक २ लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुन्छ । कम्पनीले केही समय अगाडि मात्र ३ महिनाको दैनिक आम्दानीको तथ्याङक निकालेको थियो । तीन महिनाको तथ्यांक हेर्दा दैनिक २ लाख ५ रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुँदै आएको झाले बताए । उनका अनुसार नेपाली म्यानपावर र फिल्डमा लाग्ने खर्च कम्पनीले नै धान सक्ने भएको छ । पछिल्लो समय रेलमा यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या बढेसँगे आम्दानी पनि बढेको कम्पनीको भनाइ छ । विजलपुरासम्म रेल सेवा जयनगर–जनकपुर कुर्थासम्म सञ्चालन भइरहेको रेल सेवा अब विजलपुरासम्म थप सेवा विस्तारको तयारीमा नेपाल रेल्वे कम्पनी लागेको छ । कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म रेलको भौतिक पूर्वाधारका संरचना नेपाल सरकारको रेल्वे कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्र रेल सेवा सञ्चालनमा आउँने झाले बताए । भारतीय इर्कन कम्पनी सो ठाउँसम्म पुग्ने ट्«याक निर्माणको काम गर्दै आएको छ । ‘इर्कन कम्पनीले एक महिना भित्र निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्छौं भनेको थियो, पावर सप्लाई जडान गर्नको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई रकम दिए पनि पावर सप्लाई जडान नगरेको कारणले पनि निर्माणमा ढिलाइ भयो,’ उनले भने । कुर्थादेखि १७.५ किलोमिटर रेल सञ्चालनका लागि लिक (पटरी) हल्ट, स्टेशनलगायतका भौतिक पूर्वाधार संरचना तयार भइसकेको छ । झाका अनुसार इर्कन कम्पनीले ट्«याक निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरेको १५ दिनपछि विजलपुरासम्म रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ । उक्त कम्पनीले कहिले ट्«याक हस्तान्तरण गर्छ भन्ने कुराको यकिन छैन । प्रसारण लाइन तथा ट्«याक फिटिङ गर्न बाँकी छ । इर्कन कम्पनीले करिब तीन करोड लागतमा बिजलपुरा खण्डको रेल मार्गको भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माण गरेको छ । सो मार्गमा रेल सेवा सुरु भएपछि बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म १८ किलोमिटर रेलको भौतिक पूर्वाधार संरचनाको काम सुरु हुने झाको भनाइ छ । कार्गो रेल तत्काल सञ्चालन नहुने जयनगर–कुर्था रेल्वे खण्डमा कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने रेल्वे कम्पनी र केही जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघ बीच छलफल भएको थियो । छलफलमा व्यवसायीहरुबिच आयात गर्ने सामान उक्त ट्«याकबाट ल्याउँदा मात्र कार्गो रेल सञ्चालन हुने विषय उठाएको झाले बताए । तर, व्यापारीहरुले आयात गर्ने सामान कम हुने भएकाले तत्काल कार्गो रेल सञ्चालन नगर्ने कम्पनीले बताएको छ । कार्गो रेल सञ्चालन भएपछि रेलले बोक्ने सामान नै कम हुनेछ । ‘हामी कार्गो रेल सञ्चालनको प्रयासमा छौं, तर मार्केटको आवश्यकता नै बढी देखिएन, व्यापारी व्यवसायीहरुले आयात गर्ने सामान यो ठाउँबाट मगाउँछौं भने पछि मात्र कार्गो रेल सञ्चालन गर्न मिल्छ,’ उनले भने । व्यापारीहरुले यति सामान आयात गर्न सक्छौं भनेर प्रतिवद्धता आएपछि मात्र कार्गो रेल सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । कार्गो रेल सञ्चालनका लागि भारतीय कम्पनी पनि सकारात्मक रहेको झाले बताए ।
उम्मेदवारी दिने दल र उम्मेदवारको मात्रै मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह राखिने
काठमाडौं । आगामी मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह मात्रै मतपत्रमा समावेश हुने भएको छ । गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचनका लागि दर्ता भएको दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि समेत अतिरिक्त निर्वाचन चिन्ह राखेर मतपत्र छपाइ गरिएको थियो । त्यसरी मतपत्र छपाइ गर्दा मतपत्र ठूलो (भद्धा) भएको र बदरको सङ्ख्या पनि बढाएको थियो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा पहिलो हुने, निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) तर्फ उम्मेदवारी दिने उम्मेदवार र समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिने दलको निर्वाचन चिन्ह समावेश गरेर मतपत्र छपाइ गरिने जानकारी दिए । आयोगले आउँदो निर्वाचनका लागि सङ्घीयको १६५, प्रदेशतर्फ ३३०, सात प्रदेशका लागि सात र समानुपातिकका लागि एक गरी ५०३ प्रकारका मतपत्र छपाइ हुने जनाएको छ । मतदान केन्द्रमा चार वटा अलग अलग मतपत्र, मतसङ््केत गर्ने स्थान, र मतपेटिकाको व्यवस्था गरिने र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी, स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेको वृद्धाश्रममा रहेका मतदाता लगायतका अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गरी समानुपातिकतर्फ मताधिकारका लागि आयोगले तयारी गरेको छ ।
बिजनेस विस्तारमा आक्रामक बने नबिल, सेञ्चुरी र नेपाल बैंक, सजिलै ऋण दिन सक्ने अवस्थामा एक दर्जन बैंक
काठमाडौं । साउन महिनापछि बैंकहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) बढ्न थालेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार २६ वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो बढ्न थालेको हो । बैंकर्स संघका अनुसार साउन अन्तिम सातामा बैंकहरुको औषत सीडी रेसियो ८८.०७ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो समय बैंकहरुको निक्षेप घट्न र कर्जा लगानी बढ्न थालेसँगै कर्जा निक्षेप अनुपात बढेको हो । साउनको अन्तिम सातासम्ममा सेञ्चुरी, नबिल र नेपाल बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघेको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी सेञ्चुरी बैंकको रहेको छ । साउनको अन्तिम सातामा बैंकको उक्त रेसियो ९१.६३ प्रतिशत देखिएको छ । यस्तै, नबिल बैंकको ९०.९२ र नेपाल बैंकको सीडी रेसियो ९०.७२ प्रतिशत रहेको छ । एक दर्जन बैंकहरुको सीडी रेसियो ८६ प्रतिशतभन्दा तल छ । अन्य बैंकको तुलनामा एक दर्जन बैंकहरू सजिलै ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छन् । बैंकहरुमा निक्षेप र कर्जा दुबै बढ्यो सबैभन्दा कम सीडी रेसियो हुनेमा प्रभु बैंक छ । समीक्षा अवधिमा प्रभु बैंकको सीडी रेसियो ८२.८८ प्रतिशत छ । असार महिनामा सबै बैंकहरुले ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गर्ने नीति बनाएसँगै बैंकहरुलाई पनि सो व्यवस्था कायम गर्न बाध्यता थियो । तर अहिले बैंकहरुले ९० प्रतिशतको सीमा नाघेका हुन् । कुनको कति ?