विकासन्युज

निर्वाचनको लागि प्रहरीले १० हजार लठ्ठी २ सयको दरले खरिद गर्ने

फाइल फाेटाे काठमाडौं । आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीलाई सात अर्ब ९९ करोड ४९ लाख दुई सय बजेट प्राप्त भएको छ । नेपाल प्रहरीका लागि एक अर्ब २३ करोड ५० लाख ९९ हजार २०० तथा म्यादी प्रहरीका लागि रु पाँच अर्ब, ८६ करोड, ३९ लाख ५० हजार बजेट छुट्याइएको हो । उक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएको प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रबन्ध निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिए। उक्त निर्वाचनका लागि ७१ हजार छ सय ९३ प्रहरी कर्मचारी र एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ । यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा २५ हजार बढी नेपाल प्रहरी तथा म्यादी प्रहरी थप गरिने भएको हो । जसमा १५ हजार म्यादी प्रहरी थपिने छन् । निर्वाचनका समयमा प्रहरी कर्मचारीतर्फ जिल्लाभित्र खटिने प्रहरीले सात दिनका लागि र बाहिर जिल्लामा खटिने प्रहरीले १३ दिनका लागि दैनिक भ्रमण भत्ता पाउनेछन् । उक्त भत्ता सिपहीका हकमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन एक हजार दुई सय हुनेछ । अन्य तहअनुसार भत्ता उपलब्ध हुने जनाइएको छ । उनीहरूले निर्वाचनको मुख्य चार दिन प्रतिदिन तीन सयका दरले खाजा खर्च पनि प्राप्त गर्नेछन् । नेपाल प्रहरीले निर्वाचन प्रयोजनार्थ कुल एक सय ८० वटा गाडी (सवारीसाधन) खरिद गर्ने भएको छ । प्रहरीले निर्वाचनका लागि कुल एक हजार चार सय ९४ सवारीसाधन माग गरेको थियो । अर्थ मत्रालयबाट गाडी खरिदका लागि ७५ करोड बजेट स्वीकृत भएसँगै प्रहरीले गाडी खरिदको तयारी थालेको छ । प्रहरीले बढीमा ५० लाखसम्मका गाडी खरिद गर्न पाउनेछ । सोही आधारमा एक सय ८० वटा गाडी खरिद गर्न लागिएको डिआइजी थापाले जानकारी दिए । निर्वाचनमा कुल दुई हजार सात सय ९५ वटा गाडी परिचालन गर्ने योजना प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ । निर्वाचनको १२ दिनका लागि एक हजार ५० गाडी भाडामा लिन स्वीकृत प्राप्त भएको छ । भाडाका लागि प्रतिदिन १० हजार रकम छुट्याइएको छ । बाँकी अपुग गाडी मर्मत गरेर चलाइनेछ । सबै निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार परिचालन हुने भएकाले थपघट हुनसक्ने थापाले जानकारी दिनुए। यसपालि प्रहरीले १० हजार लठ्ठी खरिद गर्दैछ । प्रतिलठ्ठी दुई सयका दरले खरिद गर्ने जनाइएको छ । प्रहरीले सात सय बढी सञ्चार सेट तथा आवश्यक हातहतियारको माग गरे पनि उपलब्ध नहुने भएपछि हतियार बहालगिरीमा प्रयोग गर्ने भएको छ । हाल चालु रहेका सेटसहित अपुग भएमा मोबाइलबाटै सञ्चार सेटको काम गरिने छ । म्यादी प्रहरीको तलब झण्डै ५० हजार सरकारले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने सङ्घ तथा प्रदेश निर्वाचनका लागि एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि स्वीकृति दिएको छ । यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । उनीहरूका लागि कुल पाँच अर्ब ८६ करोड ३९ लाख ५० हजार रकम विनियोजन भएको छ । कुल ४० दिनका लागि तलब, राशन, पोशाकलगायत सबै भत्तासहित जोडेर झण्डै ५० हजार हाराहारी तलब प्राप्त गर्र्नेछन् । यसपालि दुर्गममा खटिनेका लागि केही सेवा सुविधा थप गरिएको छ । म्यादी प्रहरीले प्रहरी जवानसरहको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । सबै हिसाब गर्दा उनीहरूले ४० दिनका लागि कम्तीमा ४९ हजार दुई सय ६० तलब प्राप्त गर्नेछन् । हिमाली तथा दुर्गममा खटिनेहरूका लागि भने ५० हजार नाघ्ने छ । म्यादी प्रहरीले तलब मात्रै रु ३४ हजार सात सय ६० प्राप्त गर्नेछन् । त्यसका अलावा रासनवापत सात हजार २०० पाउने छन् । तर दुर्गममा खटिनेका लागि त्यहाँको रासन बराबरकै प्राप्त गर्र्ने हुँदा केही थपिने छ । पोशाकका लागि रु छ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । यसमा पनि हिमाली जिल्लामा खटिनेले (ज्याकेट खरिद) मा एक हजार थप पाउनेछन् । हिमाली जिल्लामा १५ हजार म्यादी प्रहरी खटिनेछ । यस्तै आवतजावत भाडा खर्च एक हजार दिइनेछ । खाजा खर्च चार दिनको प्रतिदिन तीन सयका दरले पाउनेछन् । यो खर्च भने सबै प्रहरीले पाउनेछन् । म्यादी प्रहरीका लागि मापदण्ड तय हुँदैछ । आगामी असोजमा म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईले जानकारी दिए । मतदानस्थल र मतदाता थपिएकाले सुरक्षाकर्मी थप मतदानस्थल, मतदान केन्द्र र मतदातासमेत थपिने भएकाले यो पटक म्यादी प्रहरीसहित झण्डै २५ हजार प्रहरी कर्मचारी थप परिचालन गर्न लागिएको छ । नेपाल प्रहरीतर्फ १० हजार र म्यादीतर्फ १५ हजार बढाउन लागिएको हो । समानुपातिक निर्वाचनसमेत हुने भएको र कारागारका कैदीबन्दीले समेत मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएपछि म्यादी प्रहरीसँगै अन्य प्रहरी कर्मचारीसमेत थप गरिएको हो । यसपालि झण्डै पाँच लाख मतदाता थपिने अनुमान गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन हुने भएकाले पनि एक ठाउँमा मत खसालिसकेपछि पुनः अर्को ठाउँमा मत खसाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सुरक्षाकर्मी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक राईले जानकारी दिए। यसअघि भर्ना भएका म्यादी प्रहरी, पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई नै यसपटक पनि प्राथमिकता दिने पनि उनले जानकारी दिए। निर्वाचनको तयारीस्वरूप नेपाल प्रहरीले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरिसकेको छ । प्रदेशमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्व रहेको जिल्लामा प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्व रहेको जिल्लामा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा निर्वाचन सेल गठन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएर आएसँगै केन्द्रीय सुरक्षा योजना निर्माणमा गृह मन्त्रालय जुटेको छ । यसअघि गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको नेतृत्वमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख सदस्य रहेको केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा सेल, प्रदेश मुख्य सचिवको नेतृत्वमा प्रदेश सुरक्षा समन्वय सेल तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला निर्वाचन सेल तथा कमाण्ड पोष्ट गठन गरी कार्य अघि बढाइएको छ । रासस ।

पर्यटक बस टर्मिनल निर्माण योजना उपेक्षित

काठमाडौं । काठमाडौँ केन्द्रित पर्यटीकय गतिविधिलाई विकेन्द्रित गर्ने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्रले राजधानीलाई ‘बेस’ मानेर पर्यटक बस सञ्चालन गर्न थालेको दशकौँ भयो । यसअवधिमा लाखौँ विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकले पर्यटक बसमार्फत सेवा लिए । ठमेल र वसन्तपुर केन्द्रित विदेशी पर्यटक सहजरुपमा पोखरा, सौराहा र लुम्बिनी पुग्न सके । हजारौँले रोजगारी पाए । स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बन्यो । राज्यले अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई लिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्न विभिन्न योजना पनि ल्याएको छ । नयाँनयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विस्तारमा सरकार लागि परेको छ । तर लामो समयदेखि पर्यटक बस सेवा सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी भने राज्यले आफूप्रति उपेक्षा गरिरहेको बताउँछन् । पर्यटक बस सेवा सञ्चालन गर्दै आएको व्यवसायीले केन्द्रीय पर्यटक बस टर्मिनल निर्माण गरिदिन आग्रह गरेको वर्षौं भयो । केही स्थानमा जग्गा पहिचान पनि भए । तर अहिलेसम्म केन्द्रीय पर्यटक बस टर्मिनलले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । बसपार्क नहुँदा अहिले पनि व्यवसायीले सडकमै बस रोकेर गरेर पर्यटक चढाउने र ओराल्ने गरेका छन् । लामो समयसम्म कान्तिपथबाट पर्यटक बसले यात्रु चढाउने गर्दथे । विस्तारै यात्रु र व्यवसायीको सङ्ख्या पनि बढ्न थाल्यो । यात्रु र बसको चापका कारण कान्तिपथ क्षेत्रमा ट्राफिक जाम हुन थालेपछि केही वर्षअघिदेखि सरकारले सो क्षेत्रबाट पर्यटक बसले यात्रु चढाउन रोक लगायो । व्यवसायी सोह्रखुट्टे क्षेत्रबाट यात्रु चढाउने गर्न थाले । टुरिष्ट बस एसोसियन अफ नेपाल (टिवान)का अध्यक्ष इश्वर शर्मा पर्यटक बस व्यवसायीलाई राज्यले उपेक्षा गरेको बताउछन् । लामो समयदेखि केन्द्रीय पर्यटक बस टर्मिनल बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । ‘शुरुआतमा व्यवसायीको सङ्ख्या र पर्यटकको सङ्ख्या थियो, पछिल्ला समय बजार विस्तार भएको छ, पर्यटकका साथै व्यवसायीको सङ्ख्या पनि बढेको छ’, उनले भने, ‘सडकमा पार्किङ गरेर यात्रु चढाउनुपर्ने बाध्यता छ, यसले ट्राफिक जामका साथै जोखिम पनि बढाएको छ ।’ सडकमै रोकेर पर्यटक चढाउँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तमा नेपाली पर्यटन क्षेत्रको सन्देश राम्रो नगएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । पर्यटक बस सेवालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर व्यवसायीहरुले नै काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ बालाजु आसपासमा केन्द्रीय बस टर्मिनल बनाउन भन्दै जग्गा पहिचान पनि गरे । बस टर्मिनल बनाउन भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रस्ताव पनि पठाइयो । तर तत्कालीन प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको पालामा बस टर्मिनल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन् । व्यवसायीले कामपाका प्रमुख बालेन्द्र साहलाई बस टर्मिनल बनाउन पुनःप्रस्ताव गरेका छन् । ‘वर्तमान प्रमुख साहले सार्वजनिकरुपमा पनि पर्यटक बस सञ्चालनका लागि छुट्टै ‘टर्मिनल’ बनाउने बताउँदै आउनुभएको छ’, टिवानका अध्यक्ष शर्माले भने, ‘हामीलाई आशा छ, अहिलेको नगर प्रमुखले व्यवसायीका समस्यालाई समाधान गर्नुहुनेछ ।’ नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेल नै मानिएको छ । विदेशी पर्यटक प्रायःठमेल क्षेत्रमा नै बसोबास गर्छन् । ठमेल बस्ने पर्यटकलाई लक्षित गरेर व्यवसायीले सोही क्षेत्र आसपास नै बस टर्मिनल बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । पोखरा र चितवनमा भने छुट्टै पर्यटक बस टर्मिनलन सञ्चालनमा छन् । जहाँबाट यात्रुले सहजरुपमा सेवा लिन सकेका छन् । अहिले काठमाडौँबाट विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्ने बस बिहान आठ अगावै छुटिसक्छन् । काठमाडौँबाट पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, भैरहवा र जनकपुरमा दैनिक यात्रुवाहक पर्यटक बस सञ्चालन हुँदै आएका छन् । ती बस बिहानै यात्रु लिएर छुट्छन । बसपार्कको स्थायी प्रबन्ध नहुँदा विभिन्न समयमा सेवा दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । अहिले काठमाडौँबाट विभिन्न गन्तव्यका लागि दैनिक १५० बढी ठूला पर्यटक बस सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सबैभन्दा धेरै बस पोखराका लागि छुट्छन् । चालीसभन्दा बढी कम्पनीले ठूला पर्यटक बसमार्फत पर्यटकलाई गन्तव्यमा पु¥याउँदै आएका छन् । पर्यटक ओसारपसार गर्ने साना ठूला सवारीसाधनको सङ्ख्या करिब पाँच हजार छन् । नयाँनयाँ पर्यटकीय गन्तव्यमा सेवा दिने गरी निजी क्षेत्र अगाडि बढेको अध्यक्ष शर्मा बताउछन् । राजधानी बाहिर पनि अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै व्यवसायीले काठमाडौँ केन्द्रित सेवालाई विकेन्द्रीत गर्न थालेका छन् । ‘अहिले नयाँ गन्तव्यमा पनि पर्यटक बस सञ्चालन हुन थालेको छ, प्रदेश नं १ का र मधेस प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यलाई लक्षित गरेर पर्यटक बस सञ्चालन हुन थालेका छन्’, उनले भने, ‘भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर पनि सीमा क्षेत्रबाट पर्यटक बस सञ्चाल गर्ने व्यवसायीको तयारी छ ।’ व्यवसायीकै पहलमा काठमाडौँ–जनकपुर पर्यटक बस सञ्चालनमा आइसकेको छ । छिट्टै बर्दियामा पनि बस सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी छ । सरकारले स्वीकार्यो, ऐनले छेक्यो सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपालको जुनसुकै भूगोलमा भ्रमण गर्ने नेपालीलाई पनि आन्तरिक पर्यटककैरुपमा स्वीकार गरिएको छ । स्वदेशी पर्यटक बोकेर हिँड्दा पर्यटक बसमा किन नेपाली बोकेको भनेर दुःख दिने प्रवृत्तिमा अझै कमी आएको छैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले विदेशी पर्यटकलाई यातायात सेवा प्रदान गर्न दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई पर्यटकीय सवारी भनिने उल्लेख छ । ऐन संशोधन नहुँदा अझै पनि व्यवसायीले विभिन्न बहानामा दुःख पाइरहेको अध्यक्ष शर्माको गुनासो छ । व्यवसायीले यस विषयमा सरकारसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरे । सरकारले आन्तरिक पर्यटकलाई पनि पर्यटक नै मान्यो । तर ट्राफिक प्रहरीले कहिलेकाहीँ पर्यटक बसले नेपाली चढाएको भन्दै दुःख दिने क्रम रोकिएको छैन । पर्यटकीय ‘सिजन’ र चाडवाडको आश कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बन्यो । कति व्यवसायी पलायन भए । हजारौँले रोजगारी गुमाए । कोरोना महामारी विस्तारै शान्त हुँदै गएपछि पर्यटन क्षेत्र पुनःपहिलेकै अवस्थामा फर्कने व्यवसायीको आशा छ । ‘कोरोनापूर्वकै अवस्थामा व्यवसाय फर्कन सकेको छैन, कोरोना महामारी ओरालो लाग्न थालेसँगै विस्तारै व्यवसाय बढ्ने आशा गरेका छौँ’, अध्यक्ष शर्माले भने, ‘सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर पर्यटकीय याम हो । यहीबीचमा नेपालीको मुख्य चाड तीज, दशैँ र तिहार पर्छन्, व्यवसाय फस्टाउने अपेक्षा छ ।

सरकारले डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने

फाइल फोटो काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मंगलवार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि १७ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए । बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरुका लागि राजपत्राङ्कित स्तरका २८ र सातौँ तहका २ गरी जम्मा ३० पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि विभिन्न श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृत तहका ४३१ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । उनले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरुको लागि ५० राजपत्राङ्कित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि उल्लेख गरे । मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीको ४७ अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आगामी भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको ५३ औँ बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्री कार्कीले जि टू जि प्रावधानअन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम मल खरिद गर्न समझदारीपत्रको बाँकी अवधिको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोकेको पनि जानकारी दिए । आगामी असोज ४ र ५ गते मुस्ताङ जिल्लामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष मुस्ताङ समिटमा विभिन्न चारवटा मुलुकका मन्त्रीहरुलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । त्यस्तै असोज १० गतेदेखि १४ गते अमेरिकामा सञ्चालन हुने द ग्लोवल मिथेन, क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयर फोरम कार्यक्रममा भाग लिन वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजना, कार्यक्रम र समितिहरुका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका १०५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार सोमवारको बैठकले जिल्ला सभा प्युठानको नाममा रहेको साविक बरौला गा.वि.स. वडा नं. ८ को १० रोपनी जग्गा ऐरावती गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति दिएको छ ।

चलचित्र राधाको प्रदर्शनी रोकियो

काठमाडौं । गत शुक्रवारबाट नेपालभर प्रदर्शनीमा आएको नेपाली चलचित्र राधाले आफ्नो प्रदर्शनी रोकेको छ । मंगलवार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चलचित्र निर्माण टिमले प्रदर्शन रोक्ने घोषणा गरेको हो । चलचित्रलाई सिनेमा हलहरुले शोजमा अन्याय गरेको उनीहरुको आरोप छ । शुक्रवार ४५ शो पाएको चलचित्रले शनिवार ५० शो र तिजको दिन ५५ शो भन्दा माथि पाउने आश गरेपनि अपेक्षाकृत रुपमा हलहरुले शो नदिएको उनीहरुको आरोप छ । नेपाली फिल्म राधाले दर्शकको राम्रो प्रतिक्रिया पाएको तर हलहरुले प्रदर्शनको समय नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै फिल्मका निर्देशक सुवर्ण थापाले हलहरुले दर्शक जाँदाजाँदै पनि शो घटाएर अन्याय गरेको बताए । उनले फिल्म लामो समयसम्म चल्ने अपेक्षा राखेको र दर्शकहरु आइरहेको बेलामा शो नै नदिनु नेपाली चलचित्र क्षेत्रमै अन्याय भएको बताए । आफूसँगै प्रतिस्पर्धामा रहेको प्रकाश चलचित्रले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेपछि मात्रै केही शोहरु बढाएको बताए । त्यस्तै अभिनेता सौगात मल्लले हलहरुले शो नदिए वैकल्पिक उपाय सोच्नुपर्ने बताए अभिनेत्री श्रृष्टि श्रेष्ठले अब चाँडै अर्को विकल्प खोजेर दर्शकसामु पुग्ने बताए । उनले वैकल्पिक उपायबाट दर्शकसँग जोडिने बारेमा छलफल भइरहेको र अन्यायमा पर्ने अन्य फिल्महरुका बारेमा यसले सहयोग पुग्ने बताए । सुवर्ण थापाको निर्देशन रहेको फिल्ममा सौगात र श्रृष्टी बाहेक दयाहाङ राई, मेनुका प्रधान, निश्चल बस्नेत, खगेन्द्र लामिछाने, बुद्धि तामाङ, दिव्यदेव पन्त, पुस्कर गुरुङ, पशुपति राई, लोकेन्द्र लेखक, राजन खतिवडा लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । फिल्म आदियोगी भिजन, महारानी इन्टरटेन्मेण्ट युके, मण्डला अनलाइन र एएमआइ फिल्मस्को प्रस्तुती र मन प्रोडक्शनको एशोसिएशनमा निर्माण भएको हो । फिल्म बिरजना इन्टरटेन्मेण्ट तथा विक्रमदास जोशी सह–निर्माता रहेका छन् । फिल्ममा सुवर्णको कथा, नरेन्द्र मैनालीको छायांकन, निमेश श्रेष्ठको सम्पादन र कालीप्रसाद बाँस्कोटाको संगीत छ ।

७० पैसामै विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न सकिने, अब देशभरका ५१ ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राधिकरण परिसर भित्र विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले सो स्टेसनको मंगलबार उद्घाटन गर्दै सञ्चालनमा ल्याएको हो । विद्युत् खपत प्रवद्र्धन गर्नका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढुवा दिने योजनाका साथ उक्त चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । अहिले प्राधिकरण देशका प्रमुख शहर तथा राजमार्गका विभिन्न स्थानमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसनको निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । जसमध्ये केही स्टेसनहरू सञ्चालनमा आउँने तयारीमा छन् भने केही स्टेसनको निर्माण तथा जडानको कार्य भइरहेको छ । ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन मध्ये पहिलो स्टेसन प्राधिकरण परिसर निर्माण भइ सञ्चालनमा आएको हो । चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटनको क्रममा पछिल्लो एक वर्षको बीचमा विद्युतीय खपत २५ प्रतिशतले बढेको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयकी मन्त्री पम्फा भुसालले बताइन् । उनका अनुसार रुस र युक्रेन युद्ध प्रकरणका कारण विश्वमा ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो संकट आएको छ । ‘संसारका धेरै देशमा यस्ता चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने मौंका छैन, हामीले गर्व गर्नु पर्छ, किनभने देशमा नै भएको जलस्रोतबाट पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको उत्पादन गर्न सक्छौं,’ उनले भनिन् । मन्त्री भुसालका अनुसार काठमाडौंबाट एउटा विद्युतीय सवारीबाट सिन्धुलीसम्म पुग्दा ३ सय रुपैयाँ मूल्य बराबरको विद्युत खपत हुन्छ भने डिजेल र पेट्रोलको गाडीमा सो ठाउँ सम्म पुग्दा ४ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्दा १० गुणा यात्रा सस्तो पर्न जाने उनको भनाइ छ । ‘हामी अहिले करोडौं रुपैयाँ मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेका छौं, नेपाली पैसा बाहिरिएको बाहिरै छ, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्नाले पेट्रोलियम पदार्थमा बाहिरिने पैसा रोकिन्छ,’ उनले भनिन् । ठुलो परिमाणमा वस्तुको आयातले गर्नाले व्यापार घाटा बढ्नुका साथै देश आर्थिक संकटमा पुगेको भन्दै यसलाई सकारात्मक तरीकाले सम्बोधन गर्न सक्ने जल विद्युत क्षेत्र नै रहेको भुसालले दाबी थियो । केही समय अगाडि मात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बीच विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको थियो । मन्त्री भुसालका अनुसार सो चार्जिङ स्टेसन पब्लिक कम्पनीहरूले पनि प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर निर्माण गर्न सक्ने छन् । एउटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नको लागि प्राधिकरणले अनुमानित एक करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको दी–गो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन रायमाझीले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा निर्माण गरेको उक्त चार्जिङ स्टेसन ८० लाख रुपैयाँको लागतमा तयार भएको छ । चाइनिज कम्पनीको स्टार चार्जर ब्राण्डको प्रविधि प्राधिकरणले जडान गरेको हो । स्टेसनमा २६ वटा जीबीटी (ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार आदिको लागि चार्जर र २५ वटा सीसीयस (साना ठूला कारहरू) चार्जर रहेका पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यसको लागि आवश्यक राष्ट्रिय सेवा प्रदायक (एनएसपी) प्रणालीको विकास गरिएको छ । एनएसपी मार्फत उपभोक्ताले अनलाइन बुकिङ गर्न सक्नेछ । चार्जको रकम भुक्तानीको लागि प्राधिकरणको मोबाइल एप्स प्रयोग गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चार्जिङ स्टेसनको क्षमता ६० किलोवाट डिसी, २२ किलोवाट एसी रहेको छ । यद्यपि सो स्टेसनमा १ सय २० किलोवाट डिसीसम्म पनि सिङ्गल डिसीका गाडीहरू पनि चार्ज गर्न सकिन्छ । नेपालमा उपलब्ध सवारी साधनहरूमा रहेको ब्याट्री क्षमता अनुसार कम्तीमा आधा देखि १ घण्टासम्ममा चार्ज पूर्ण भइसक्ने दाबी प्राधिकरणले गरेको छ । चार्ज गर्दा कति लाग्छ शुल्क ? विद्युतीय चार्ज स्टेसनमा गाडी चार्ज गर्दा कारहरूमा औसत सत्तरी पैसा, यसयुभीहरुमा असी पैसा, माइक्रोबसमा नब्बे पैसा र बसहरूमा एक रुपैयाँ बिस पैसा प्रति किलोमिटर खर्च लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यो स्टेसनमा २ वटा डिसी र एक वटा एसी चार्जर रहेको छ । यहाँ इभीका बाइक भने चार्ज गर्न सकिँदैन । चार्जको लागि प्राधिकरणले समय अनुसारको इनर्जी शुल्क निर्धारण गरेको छ । चार्ज गर्दा कारहरुका औसत ७० पैसा, एसयुभीहरुमा ८० पैसा, माइक्रो बसमा ९० पैसा र बसहरुमा एक रुपैयाँ २० पैसा प्रतिकिलोमिटर खर्च लाग्नेछ। समय अनुसार इनर्जी शुल्क फरक फरक रहेको छ। मझौला भोल्टेज ३३ के भि का इभीका गाडी साँझको ५ देखि ११ बजेसम्म ८ रुपैयाँ ८० पैसा, राति ११ बजे देखि बिहान ५ बजेसम्म ४ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिहान ५ बजे देखि बेलुका ५ बजेसम्म ६ रुपैयाँ ६० पैसासम्म प्रति किलोवाट शुल्क लाग्ने छ प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, मझौला भोल्टेज ११ के.भी सम्मका इभीका गाडी चार्ज गर्नु परेमा साँझको ५ बजेदेखि रातीको ११ बजेसम्म ८ रुपैयाँ ६० पैसा, ११ बजे देखि बिहान ५ बजेसम्म ५ रुपैयाँ ५ पैसा र ५ बजे देखि बेलुका ५ बजेसम्म ६ रुपैयाँ ७० पैसासम्म लाग्ने छ । यसै गरी तल्ला भोल्टेजका इभीका गाडीहरूको साँझको ५ बजे देखि रातको ११ बजेसम्म ८ रुपैयाँ ७० पैसा, ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म ५ रुपैयाँ ५ पैसा र ५ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म ६ रुपैयाँ ९० पैसासम्म शुल्क लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । केही दिनपछि नै उपत्यका भित्र ५ वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने तयारीका साथ प्राधिकरण अगाडि बढेको छ । जसमा बल्खु, साँगा, नक्साल, खुरकोट आदि ठाउँमा सञ्चालनमा आउँने दिगो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन रायमाझीले बताए । बाँकी क्रमशः चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गर्दै जाने उनको भनाइ छ । चाइनाको चार्जर उत्पादन गर्ने कम्पनी केही महिना बन्द भएर सामान पनि समयमा नआइपुगेको कारण चार्जिङ स्टेसनको जडान ढिला भएको अब तिब्र गतिमा काम हुने उनले बताए । देशभर कहाँ–कहाँ बन्दैछन् चार्जिङ स्टेसन ? प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत अहिले सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग,बसपार्क र ठूला सहरहरु पर्ने ५१ स्थानमा विद्युतीय सवारी साधन छिट्टो चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइहेको छ । त्यसमध्ये २६ वटा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटा साना/ठूला कारहरु चार्ज गर्न मिल्ने रहेका छन् । नेपाल प्रहरी र सशष्त्र प्रहरी बलद्धारा सञ्चालित तथा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प र कार्यालयहरुका उपयुक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । चार्ज गर्दा कारहरुमा औसत सत्तरी पैसा, एसयूभिहरुमा असी पैसा, माइक्रोबसमा नब्बे पैसा र बसहरुमा एक रुपैयाँ बीस पैसा प्रति किलोमिटर खर्च लाग्ने छ । नेपालमा उपलब्ध सवारी साधनहरुमा रहेको व्याट्री क्षमता अनुसार कम्तीमा आधा घण्टादेखि १ घण्टासम्ममा चार्ज पूर्ण हुन सक्छ । आन्तरिक रुपमा विद्युतको खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी आयात घटाउन र विद्युतीय सवारी साधान प्रयोगमार्फत वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकासका चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न लागिएको हो । हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर,अनलाइन विलिङ प्रणालीको जडान गरिएको छ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिने छन् । यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिने छ । चार्जिङ स्टेसन निर्माण आपूर्ति, जडान, परीक्षण,सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेड,जियाङ्सु, चीनसँग ३७ करोड ७९ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा (करबाहेक) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । एसियाली विकास बैकको सहयोगमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको हो । सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म चार्जिङ स्टेसनको मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीले नै गर्ने छ । ३ सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिने छ । ५१ वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौँबाट हुनेछ । सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोवाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । चार्जिङ स्टेसन रहने स्थानहरु : १ विर्तामोड वसपार्क झापा २ २ दमक चार्जिङ केन्द्र झापा २ ३ विराटनगर वसपार्क मोरङ १ ४ इनरुवा वसपार्क सुनसरी १ ५ वेलका चार्जिङ केन्द्र उदयपुर २ ६ प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्प, कदमाहा सप्तरी २ ७ हरिऔन रिफ्रेस सेन्टर सर्लाही १ ८ इलाका प्रहरी कार्यालय, निजगढ वारा २ ९ हेटौडा चार्चिङ सेन्टर, रातामाटे मकवानपुर २ १० पारस वसपार्क चितवन २ ११ मुग्लिन पुल चितवन १ १२ इलाका प्रहरी कार्यालय, खानीखोला धादिङ २ १३ साझा सेवा, वल्खु काठमाडौं २ १४ साझा यातायात ललितपुर २ १५ साझा सेवा वनेपा २ १६ नेपाल पुलिस क्लव काठमाडौं १ १७ नेपाल विद्युत प्राधिकरण काठमाडौं १ १८ लुम्विनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, वुटवल रुपन्देही २ १९ इलाका प्रहरी कार्यालय, वर्दघाट नवलपरासी २ २० भैरहवा वसपार्क रुपन्देही १ २१ इलाका प्रहरी कार्यालय, गोरुसिँहे कपिलवस्तु २ २२ लमही नयाँ वसपार्क दाङ २ २३ नेपाल ए पि अफ स्कुल, कोहलपूर वाके २ २४ सशस्त्र प्रहरी बल , वैद्यनाथ वाहिनी कैलाली कैलाली १ २५ नयाँ वसपार्क, सुर्खेत सुर्खेत २ २६ पर्यटक वसपार्क, पोखरा कास्की १ २७ लेकसाइड कास्की १ २८ वसपार्क र हावा घर नुवाकोट २ २९ सिन्धुलीगढी वसपार्क सिन्धुली १ ३० खुर्कोट रिफ्रेस सेन्टर सिन्धुली २ ३१ इलाका प्रहरी कार्यालय, वर्दिवास महोत्तरी १ ३२ सशस्त्र प्रहरी वल, शैलेश्वरी कन्चनपुर १

लामो खडेरीका कारण चीनले कृत्रिम वर्षा बनायो, १५ सहरमा बाढी पहिरोको जोखिम

एजेन्सी । चीनले ६१ वर्षयताकै सबैभन्दा खराब खडेरी भोगिरहेको छ । १ सय ६५ वटा सहरहरूमा उच्चगर्मीका कारण सतर्क रहन गरिएको छ। मध्य र दक्षिणी चीनका करिब २५ सहरमा तापक्रम ४२ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेको छ । कृत्रिम रुपमा गराइएको वर्षाका कारण सिचुवान र चुङचिङ प्रान्तका १५ सहरमा बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ । बढ्दो तापक्रम र खडेरीसँग जुध्न दुई प्रान्तमा क्लाउड सिडिङमार्फत कृत्रिम वर्षा गराइएको हो । यी सहरबाट एक लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताइएको छ । हाइड्रो प्लान्ट बन्द, टेस्ला–टोयोटाको काम ठप्प जलविद्युत आयोजना बन्द हुँदा विद्युत् अभाव भएको छ । सिचुआन सहरमा रहेको फक्सकन, टेस्ला र टोयोटा जस्ता कम्पनीका प्लान्टहरू विगत १५ दिनदेखि बन्द रहेका छन्। गत वर्षको तुलनामा जुलाई–अगस्टमा चीनमा ४० प्रतिशत कम वर्षा भएको थियो । ४० करोड मानिसको जीवन रेखाको रुपमा रहेको याङजी नदी सुकेको छ । चीनका सिचुआनसहित ६ प्रान्तमा २२ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको बाली सुकेको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट ४७ अर्ब निक्षेप झिके बैंकहरुले, चल्तीको नोट पनि १७ अर्बले घट्यो

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुबाट बचतकर्ताले पैसा झिकिरहेका बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि राष्ट्र बैंकबाट ठूलो मात्रामा निक्षेप फिर्ता लिएका छन् । साउन महिनामा वाणिज्य बैंकहरुबाट मात्र करिव ११५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको थियो । गत असार मसान्तमा ४५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भएकोमा साउन मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४४ खर्ब २६ अर्ब रूपैयाँ पुगेकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार भदौ ६ गते वाणिज्य बैंकहरुमा ४४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा पनि हरेक दिन करिव २ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप घटेको देखिएको छ । उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि करिव ४७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप निकालेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राखेको निक्षेप १ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको साउन मसान्तमा १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकमा सरकारको निक्षेप भने ७० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । असार मसन्तमा सरकारी खातामा २ खर्ब २५ अर्ब बचत रहेकोमा साउन मसानतसम्ममा २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको छ । साउन महिनामा सरकारले राजश्व संकलन र प्रशासनिक खर्च मात्र गरेको, विकास खर्च गर्नै नसकेको कारण सरकारी निक्षेप वृद्धि भएको जानकारहरु बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट लिने ऋण तथा सापटी पनि १० अर्ब रुपैयाँ कम भएको छ । असार मसन्तसम्ममा राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब ७० अर्ब ऋण तथा सापटी लिएकोमा साउन मसान्तसम्ममा २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमा घटेको छ । पछिल्लो एक महिनामा चलनचल्तीमा रहेको नोटमा १७ अर्बले गिरावट आएको छ । असार मसान्तसम्ममा ६ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोट बजारमा वितरित रहेकोमा अहिले ५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा झरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअवधिमा सुनचाँदीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले थप २ अर्ब लगानी गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट सुनचाँदीमा लगानी गर्न निरुत्साहित गरेको राष्ट्र बैंकसँग आफूसँग भएको सुन चाँदी भने बढेर ८७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् नै मनी सर्कुलेसन कम गर्ने नीति अनुसार बजारमा पनि पैसा कम गएको धारणा राखे । ‘चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् नै हामीले मनी सर्कुलेसन कम गर्ने नीति लिएका छौं, सोही अनुसार कम भएको हो,’ उनले भने ।

सानिमा बैंकको १० वर्षे डिबेन्चर नेप्सेमा सूचीकृत

काठमाडौं । सानिमा बैंक लिमिटेडको १० वर्ष अवधि र १० दशमलब २५ प्रतिशत ब्याजदर भएको डिबेन्चर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । मंगलबार बैंक र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड बीच अंकित तथा चुक्ता मूल्य १ हजार रहेको ५० लाख संख्यामा ऋणपत्रको सूचीकरण सम्झौता भएको हो । बैंकले सर्वसाधारण समक्ष आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड मार्फत् उक्त ऋणपत्र सर्वसाधारणलाई खुल्ला बिक्रीको लागि आह्वान गरेको थियो । यसरी सर्वसाधारणमा वितरण गरिएको ऋणपत्र वितरण भई धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम सूचीकरण गरिएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र उक्त कम्पनीबीच सम्झौता भएको भोलिपल्ट बुधबारबाट उक्त ऋणपत्रको कारोबार हुने जनाइएको छ ।