हिमालयन बैंकको ऋणपत्र बिक्री खुला, कति ब्याज दिन्छ ?
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले आज (भदौ १५ गते) देखि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । बैंकले वार्षिक १०.५० प्रतिशत ब्याजदरमा ‘हिमालयन बैंक बण्ड २०८६’ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हो । बैंकको उक्त ऋणपत्रको अवधि ७ वर्ष रहेको छ । बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २५ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् १० लाख कित्ता सर्वसाधारण र बाँकी ६० प्रतिशत अर्थात् १५ लाख कित्ता व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री खुला गरेको हो । सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरिने ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ५० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषहरुका लागि छुट्याइएको छ । बैंकको सो ऋणपत्रमा छिटोमा भदौ १९ गतेसम्म र ढिलोमा भदौ २९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम २ लाख ५० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र मेरो सेयरको वेब तथा एप मार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् ।
श्रृजनशील लघुवित्तको आईपीओ बिक्री खुला, कति कित्ता आवेदन दिने ?
काठमाडौं । श्रृजनशील लघुवित्तको आईपीओ आज (भदौ १५ गते, मंगलबार) देखि सर्वसाधारणका लागि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । लघुवित्तले जारी पूँजी १० करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ३६ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हो । लघुवित्तले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३ लाख ९३ हजार ७५० कित्ता सेयर निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ०.५ प्रतिशत आर्थत् ५ हजार ४७० कित्ता कर्मचारीहरुका लागि, ५ प्रतिशत अर्थात् १९ हजार ६९० कित्ता सामुहिक लगानी कोषका लागि र बाँकी ३ लाख ६८ हजार ५९० कित्ता सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याएको छ । लघुवित्तको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतममा १ हजार कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । लघुवित्तको आईपीओमा छिटोमा १९ गते र ढिलोमा भदौ २९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । लघुवित्तको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लघुवित्तको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र मेरो सेयरको वेब तथा एप मार्फत् आवेदन दिन सकिनेछ ।
डलर कार्ड भुक्तानीमा कडाइ, यी १८ वस्तुमा डलर कार्डमार्फत् भुक्तानी गर्न नपाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर कार्ड मार्फत् हुने भुक्तानीमा कडाइ गरेको छ । मंगलबार एकिकृत परिपत्र २०७८ मा संशोधन गर्दै डलर कार्डमार्फत् हुने भुक्तानीमा कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न १८ वस्तु तथा सेवा खरिदमा हुने भुक्तानीमा डलर कार्ड प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न मर्चेन्ट क्योटेगोरी कोड जारी गर्दै भुक्तानीमा कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले वायर ट्रान्सफर, बीमा सेवा, स्ट्याम्प तथा क्वाइन स्टोर, वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी लगायतमा डलर कार्डमार्फत् कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै अब क्यासिनोमा जुवा खेल्दा र घोडा र कुकुर दौड लगायतमा डलर कार्डमार्फत् भुक्तानी गर्न नपाइने भएको हो ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका ८ वटा सहायक पब्लिक कम्पनी सञ्चालन
काठमाडौं । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले चौथो स्थापनाको अवसरमा मुक्तिनाथ सिड बैङ्क, मुक्तिनाथ फर्टिलाईजर बैङ्क, मुक्तिनाथ नर्सरी बैङ्क, मुक्तिनाथ लाईभस्टक बैङ्क, मुक्तिनाथ हर्बल बैङ्क, मुक्तिनाथ फूड बैङ्क, मुक्तिनाथ एग्रो मेशिनरी कम्पनी र मुक्तिनाथ ट्रेडिङ गरी ८ वटा सहायक कम्पनीको सञ्चालनमा ल्याएको छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा धेरे हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि वित्तीय र गैरवित्तीय सेवा प्रदान गरी कृषि चक्र बनाउने उद्देश्यले मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख लगानीमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्थापना भएको हो । स्थापनाकालदेखि नै निरन्तर रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय व्यवसायिक साझेदार, कम्पनी तथा फर्महरु, कृषक समुह, सहकारीहरुसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । साथै कृषिको मुल्य श्रृंखला विकासका लागि व्यवस्थापकिय भुमिका निर्वाह गर्ने प्रयत्न गरिरहेको कम्पनीले बताएको छ । ‘गाउँको उत्पादन शहरमा, शहरको पूँजी गाउँमा’ र ‘सवृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि’ भन्ने मुल मन्त्रलाई सार्थक तुल्याउन ‘कृषकसँग मुक्तिनाथ’ र ‘उपभोक्तासँग मुक्तिनाथ’ अभियान सुरु गरि कार्यक्रम गर्दै आएको छ । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनिले विगत ४ वर्षमा कृषि क्षेत्रमा विद्यमान समस्या, भइरहेका प्रयास, व्यवसायिक अवसर र समग्र कृषि क्षेत्रको विकासमा नीजि क्षेत्र र कम्पनीले गर्नुपर्ने लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरेको बताएको छ । साथै कम्पनीले कृषकहरुलाई गुणस्तरीय उत्पादनका साधन मल, बिउ, रोग किरा नियन्त्रक, औजारउपकरण सहित कृषि परामर्श सेवा, अनुसन्धान, विकास र प्रविधि प्रसार गर्ने गरेको छ । यस्तै, कृषि उत्पादनको खरीद सुनिश्चितता गरी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय बजारीकरण सम्बन्धि कार्यहरु गर्दै आइरहेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनिले ६२ वटा जिल्लाहरुमा विभिन्न व्यवसायिक साझेदारहरुको माध्यमबाट कम्पनीको वस्तु तथा सेवाहरु प्रवाह गरेको छ । जसको लागि पोखरा, बुटवल र चितवनमा प्रादेशिक कार्यालयहरु सञ्चालनमा रहेको र यो वर्ष इटहरी, चन्द्रनिगाहपुर, सुर्खेत र धनगढीमा प्रादेशिक कार्यालयहरु स्थापनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कम्पनीले स्थापना गरेको सहायक कम्पनीहरुमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको ८० प्रतिशत र सर्वसाधारणबाट २० प्रतिशत लगानी रहनेछ भने हरेक सहायक कम्पनीहरुले कृषि र सम्बन्धित क्षेत्रको लागि विशिष्टकृत वस्तु तथा सेवाहरुको उपलब्ध गराउनेछ ।
राप्ती हाइड्रोको आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृत, ओपनिङ्ग रेन्ज कति ?
काठमाडौं । राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्ट्रक्सन लिमिटेडको आईपीओ नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ । मंगलबार कम्पनीको ६१ लाख २७ हजार ९३८ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको नेप्सेले जनाएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावितलाई निष्काशन गरेको ६ लाख १२ हजार ७९३ कित्ता, सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेको २३ लाख २८ हजार ६१७ कित्ता र संस्थापकहरुको लगानी रहेको ३१ लाख ८६ हजार ५२८ कित्ता सेयर गरी ६१ लाख २७ हजार ९३८ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । नेप्सेले कम्पनीको सेयरलाई न्युनतम १०६ रुपैयाँ ३५ पैसादेखि ३१९ रुपैयाँ ६ पैसासम्म ओपनिङ्ग रेन्ज प्रदान गरेको छ । कम्पनीको सेयर कारोबार बुधबारदेखि दोस्रो बजारमा आउनेछ । नेप्सेले कम्पनीको सेयरलाई आरएचजीसिएल कारोबार संकेत प्रदान गरेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकमा एलसी तथा बैंक ग्यारेन्टी अब अनलाइनबाटै
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले अनलाइन मार्फत प्रतीतपत्र (एलसी) तथा बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्ने सेवाको शुरुवात गरेको छ । बैंकले अत्याधुनिक प्रविधिको विकास एवम् अनुशरण गर्ने क्रममा सबै प्रक्रियामा प्रविधिको एकीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै व्यापार सञ्चालन प्रणालीलाई अझै ग्राहकमैत्री बनाउने क्रममा अनलाइनबाट नै प्रतीतपत्र (एलसी) तथा बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्ने सेवाको शुरुवात गरेको जनाएको छ । यो सेवाको शुरुवातसँगै ग्राहकहरूले अनलाइन मार्फत आवेदन फाराम भर्ने, आवेदनको प्रगति निगरानी गर्नेे आदि सबै प्रक्रियागत काम एउटै पोर्टलको प्रयोग गरीे सहुलियत अनुसार आफ्नै कार्यालय वा घरमै बसेर सजिलै गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । अनलाइनबाट काम गर्न पाइने भएपछि ग्राहकहरू प्रतीतपत्र (एलसी) वा बैंक ग्यारेन्टी बनाउनु परेमा बैंकमै धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनुका साथै यस प्रक्रियाबाट उल्लेखित रूपमै ग्राहक तथा बैंक दुवैको समय, स्रोत र साधन बचत हुने विश्वास लिएको छ । यो प्रणाली २०७९ भाद्र महिनाबाट लागू हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकले देशभर २८९ शाखा, २७२ एटीएम, २७५ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ५२ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयबाट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
नेपाल बैंकबाट आइपीओ भर्दा सिआस्वा शुल्क नलाग्ने
काठमाडौं । बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडबाट आइपीओ भर्ने ग्राहकहरुले धितोपत्र आबेदनमा तिर्नुपर्ने सिआस्वा शुल्कमा पुरै छुट पाउने भएका छन् । बैंकका अनुसार अबदेखि सम्पूर्ण ग्राहकहरुले नेपाल बैंकबाट निःशुल्क रुपमा आइपीओ भर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र खरिद सम्बन्धी सुबिधा उपलब्ध गराए बापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढिमा पाँच रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल बैंकले नेपालभर २१९ शाखाहरु, १८६ एटिएम साथै ४९ वटा एक्टेन्सन काउन्टर मार्फत् ग्राहकहरुलाई वित्तीय सेवा पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
मतपेटिका खरीदको टेण्डरमा निर्वाचन आयोगको मिलेमतो
काठमाडौं । मतपेटिका छपाईको ठेक्कामा निर्वाचन आयोगले आपसी चलखेलमा आफैंले बनाएको मापदण्डविपरीत अयोग्य कम्पनीलाई छनौट गरेको पाइएको छ । आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपेटिका छपाईका लागि टेण्डर आह्वान गर्दा निर्वाचन आयोग आफैंले बनाएर सार्वजनिक गरेको मापदण्ड तथा शर्तविपरीत योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई छनौट गरी नाम प्रकाशन गरेको पाइएको हो । यसरी सेटिङमा अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी नाम प्रकाशन भएपछि अन्यायमा परेका बाँकी कम्पनीले विरोध जनाएका छन् । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामाग्री खरीद गर्न आह्वान भएको बोलपत्रमा २०७९ भदौ १ गते दिनको १२ बजेभित्र दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरुमध्ये ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’ नामक कम्पनीले पेश गरेको १४ करोड ९८ लाख ४३ हजार ६५० को मतपेटिका खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आयोगको भदौ १३ गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत भएको सूचना आयोगले मंगलबार पत्रिकामा प्रकाशित गरेको थियो । तर, आयोगले यो कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा आफैंले तोकेको मापदण्ड भने ठाडै मिचेको पाइएको हो । आयोगले टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुने बिडर(कम्पनी)ले मतपेटिका उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट गुणस्तर नापजाँच रिपोर्ट अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि तोकेको थियो । यस्तै, १८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्रेडिट फ्यासिलिटीको प्रमाण समेत बोलपत्रको साथमै पेश गर्नुपर्ने भनिएको थियो । विभिन्न मापदण्ड र शर्तमध्ये अनिवार्य भनिएका यी दुई मुख्य मापदण्ड नै पूरा नगरेको ‘शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभी’को बोलपत्रलाई आयोगले स्वीकृत गरेको पाइएको हो । आयोगले बनाएको मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनले समेत ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’ले महत्वपूर्ण दुई मापदण्ड पूरा नगरेका कारण उल्लेख गर्दै यी सबै मापदण्ड पूरा गर्ने ‘ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन’ नामको कम्पनी सो टेण्डरका लागि उपयुक्त र योग्य रहेको ठहर गरेको थियो । तर, आयोगका उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतोमा आफ्नै मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गरी रहस्यमय ढंगले ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’लाई टेण्डर दिने काम भएपछि योग्य ठहर भएको ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसनले विरोध जनाएको छ । कम्पनीका डाइरेक्टर हेमन्त अग्रवालले मंगलबार निर्वाचन आयोग परिसरमै पत्रकार सम्मेलन गरी आयोग आफैंले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको कम्पनीलाई षड्यन्त्रपूर्वक छनौट गरी आफूहरुलाई मर्कामा पार्ने काम गरेको गुनासो गरे । ‘आयोगले तोकेको मापदण्ड र शर्तअनुसार योग्य कम्पनी हामी मात्र रहेको आयोगकै मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । तर, त्यसको निश्कर्षविपरीत गैरकानूनी ढंगले अयोग्य कम्पनीको बोलपत्र छनौट गरी आयोगले सार्वजनिक खरीद ऐनको धज्जी उडाएको छ ।’ अग्रवालले भने–‘आयोगले आफैंले टेण्डर आह्वान गर्दा निर्धारण गरेका मापदण्ड किन नहेरेको ? आफ्नै मापदण्डविपरीत किन र कसरी निर्णय भयो ? हामीले लिखित रुपमा सूचना मागेका छौं । तर, उहाँहरु निर्णय प्रक्रियाको विषयमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै हालिएको निवेदनअनुसारको सूचना हामीलाई दिइरहनुभएको छैन ।’ आयोगले १७ करोड ८७ लाख ५० हजार(मु.अ.करसहित)को स्वीकृत लागत अनुमानका आधारमा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमा हिमालयन ट्रेडिङ विजिनेश कन्सर्न/ एस गार्मेन्ट्स प्रालि जेभी, नेपाल हिमा ट्रेड लिंक प्रालि, केएस इन्टरनेशनल, एस.पी. एड लक्की ए.एस. जेभी, ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालि र शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभीले बोलपत्र पेश गरेका थिए । सबैभन्दा महङ्गो कबोल रकम २० करोड २४ लाखको बोलपत्र नेपाल हिमा ट्रेड लिंक प्रालिले पेश गरेको थियो भने सबैभन्दा कम शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभीले गरेको थियो । सबै हिसाबले योग्य बोलपत्रदाताको रुपमा ठहर भएको ग्याबिओनेटले १४ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको कबोल रकम पेश गरेको थियो । पेश भएका बोलपत्रहरुको विषयमा आयोगको मूल्याङ्कन समितिले प्रतिवेदन नै तयार पारेको समेत भेटिएको छ । आयोग स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार ग्याबिओनेटबाहेकका पाँचवटै बोलपत्रदाताकोबाट शर्तअनुसार क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट पेश नभएकोले अयोग्य रहेका भनिएको छ । ‘प्राविधिक तथा व्यापारिक पक्षको मूल्याङ्कनबाट छनौट भएको बोलपत्रदाता ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालिले पेश गरेको बोलपत्रको सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा २५(५) एवम् सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ६४ बमोजिम आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्दा उक्त बोलपत्रदाताले पेश गरेको कबोल अंक १४ करोड ५६ लाख ४० हजार(मू.अ.करबाहेक) भन्दाको प्रस्ताव आयोगको निर्णयअनुसार स्वीकृत लागत अनुमात रु. १७ करोड ८७ लाख ५० हजार(मू.अ.करबाहेक)भन्दा १८.५२ प्रतिशत घटी रहेकोले निजको बोलपत्र सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा २५(८)अनुसार न्यूनतम मूल्याकिंत सारभूत रुपमा प्रभावग्राही रहेको पाइएको।’ आयोगको मूल्याङ्कन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । समितिले प्रतिवेदन पेश गरी आवश्यक निर्णयार्थ पेश गरे पनि निर्णय गर्ने क्रममा भने चलखेल भएको देखिन्छ । बोलपत्रमा सहभागी ६ वटा कम्पनीमध्ये छनौट भएको शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभीले ७ करोड ९५ लाख ९२ हजार बराबरको मात्र क्रेडिट लाइन देखाउन सकेको थियो । जब कि आयोगले १३ महिना अवधिको क्रेडिट लाइन बापतको १८ करोड १५ लाखको क्रेडिट फ्यासिलिटीको प्रमाणपत्र मागेको थियो । ‘आफूसँग ८ करोड रुपैयाँ समेत क्रेडिट लाइन नभएको कम्पनीलाई के आधारमा १७ करोड माथिको ठेक्का दिइयो ?’ ग्याबिओनेटका डाइरेक्टर अग्रवाल प्रश्न गर्दै भन्छन्–‘बोलपत्रदाता छनौट भएको भन्दै पत्रिकामा निकालिएको सूचनामा आयोगले १३ महिना अवधिको कार्यसम्पादन जमानत, सोही अवधिको क्रेडिट फ्यासिलिटी प्रमाणपत्र र ४५ दिनभित्र मतपेटिका आपूर्ति गर्नसक्ने आधार र प्रमाणसहितको कागजातसहितको विस्तृत कार्यतालिका पेश गर्न भनिएको छ । यसले समेत छनौट भएको कम्पनीले टेण्डर भर्दा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको थिएन भन्ने प्रष्ट पार्छ । होइन भने छनौट भइसकेपछि सो कम्पनीलाई ती कागजात बुझाउनु भन्नुको अर्थ के ?’ यसैबीच, आयोगको सार्वजनिक खरीद ऐनको निर्णयविरुद्ध आफूहरु अदालतमा जाने समेत अग्रवालले जानकारी दिए । फोटो क्याप्सन ः १) आयोगको मूल्याङ्कन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनले दिएको लिखित निश्कर्ष । २) आयोगको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमै बोलपत्र स्वीकृत गरिएको कम्पनीले क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट नबुझाएको भनी लिखित रुपमै उल्लेख गरिएको विषय ३) अन्यायमा परेको ग्याबिओनेटले मंगलबार आयोगसँग सूचना र कागजात माग्दै पेश गरेको निवेदन ।