विकासन्युज

नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड दिउँसो ३ बजेसम्म खुलाउने तयारी

चितवन । निरन्तर वर्षात्सँगै ठाउँ–ठाउँमा खसेको पहिराका कारण अवरुद्ध नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड दिउँसो ३ बजेसम्म खुलाउने गरी काम भइरहेको छ । सो सडकको केराबारीको मौरीखोला र अठार किलोमा ठूलो पहिराका साथै ठाउँ–ठाउँमा साना पहिरा खसेका छन् । भरतपुर डिभिजन सडक कार्यालयका इञ्जीनियर सागर कार्कीका अनुसार मौरीपुलबाहेकका पहिरो पन्छाइसकिएको छ । मौरीपुलमा दुई लोडर, दुई व्याकलोडर र एउटा एक्साभेटरले काम गरिरहेको छ । सो ठाउँमा ६० मिटर सडक पहिराले ढाकिएकामा आठ मिटर चौडा र पाँच मिटर अग्लो पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको छ । अठार किलोमा २० मिटर लामो ११ मिटर चौडा र एक दशमलव पाँच मिटर सडक पहिराले ढाकेको थियो । बिहान ५ः५० बजेदेखि सडक अवरुद्ध भएका कारण धेरै सवारीसाधन जाममा परेका छन् । वर्षात्को समयमा बारम्बार पहिरो खस्दा यो सडक हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुले दुःख पाउने गरेका छन् । सडक खुलेपछि पनि राति अबेरसम्म सवारी साधन जाम हुने गर्दछ ।

अव्यवस्थित तार हटाउन वालिङ नगरपालिकाको निर्देशन

काठमाडौं । स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुरुप अगाडि बढ्दै गरेको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले बजारभित्रका अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।वालिङ बजार हुँदै जाने पोखरा–सुनौली सिद्धार्थ राजमार्गसहित वालिङ नगरपालिकाभित्रका मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा विद्युत्, टेलिफोन, केबुल तथा इन्टरनेटका तार अव्यवस्थित भएको भन्दै नगरपालिकाले सम्बन्धित पक्षसँगको छलफलपछि निर्देशन दिएको हो । नगरपालिका र सेवा प्रदायक कम्पनीबीचको छलफलपछि असोजको दोस्रो साताभित्रमा अव्यवस्थित तार हटाएर सहयोग गर्न आग्रह गरिएको नगरप्रमुख कृष्ण खाणले बताए । “सेवा प्रदायकसँग एक किसिमको छलफल भएको छ, आवश्यकमात्रै तार राख्ने र अनावश्यक हटाउने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको हो”, उनले भने, ‘तोकिएको अवधिमा सेवा प्रदायकले हटाएर सहयोग गरेन भने नगरपालिकाले तार काटिदिन्छ ।’ प्रयोगमा आएका भन्दा नआएका तार धेरै भएकाले पनि बजारको सौन्दर्यमा असर गरेको महसुस गरी सम्बन्धित सेवाप्रदायक कम्पनीलाई तार हटाउन निर्देशन दिइएको नगरप्रमुख खाणले बताए । ‘सडकको माथि वा दायाँबायाँ लत्रिएका तारले बजारको सौन्दर्यलाई कुरुप बनाउनाका साथै आगलागी हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ’, उनले भने ‘प्रयोगमा नरहेका तार हटाउन सकेमा मात्रै पनि तार कमी हुनाका साथै त्यसलाई एउटै मुठो बनाएर पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।’ नगरपालिकाको निर्देशनसँगै पुराना अनि तामाका तारबाट वितरण गरिएका लाइन हटाउने तयारी थालिएको वालिङ इन्टरनेट प्रालिका सञ्चालक जोगराज पाठकले बताए । ‘नयाँ प्रविधिको फाइबर लाइनको विस्तारसँगै पुराना र प्रयोगमा नरहेका अनावश्यक तार हटाउनका लागि तयारी थालेका छौँ’, उनले भने, ‘वालिङस्थित सबै कम्पनीले यसरी नै पुराना र प्रयोगमा नरहेका आ–आफ्ना तार हटाइदिने हो भने व्यवस्थापनमा सहज हुने देख्छु ।’ सेवा प्रदायक कम्पनी बढेसँगै पछिल्लो समय बजार क्षेत्रमा तार अव्यवस्थित देखिएका छन् । अनावश्यक र प्रयोगमा नरहेका तार हटाएर केही समयका लागि समाधान भए पनि त्यो दीर्घकालीन समाधान नहुने भएकाले दीर्घकालीन उपायको खोजीमा लाग्नुपर्नेमा स्थानीयवासीले जोड दिएका छन् । रासस

छ वर्षमा पनि बनेन बागलुङको ढोरपाटनमा पुल, बिरामीलाई अस्पताल लैजान सकस

बागलुङ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–५ अधिकारीचौरको अस्तु–ओडारबोट जोड्ने मोटरेवल पुल निर्माण थालिएको छ वर्ष भयो तर छ वर्षमा पुलको ४० प्रतिशत काम पनि हुनसकेको छैन । पुलको दुईतिर पिलर उठाएको वर्षौँ भए पनि अरु काम भने हुनसकेको छैन । मोटरेवल पुल निर्माणका लागि वाइटी रफिना जेभी कन्ट्रक्सनले विसं २०७३ असोज ४ गते सडक डिभिजन कार्यलयसँग सम्झौता गरेको थियो । सोह्र महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको पुलको काम ४० प्रतिशतमात्रै भएको उक्त कार्यालयका प्रमुख बलिराज मल्लले जानकारी दिए । कार्यालयबाट पटक–पटक काम गर्न ताकेता गरे पनि निर्माण कम्पनीले अटेरी गरेपछि गत वर्ष पुस १ गते ठेक्का सम्झौता तोड्ने सूचना प्रकाशन गरेको उनको भनाइ थियो । सूचना प्रकाशपछि निर्माण कम्पनीका प्रमुख काम सक्छौँ भनेर आएको तर काम नगरी गत असारदेखि सम्पर्कमा नआएको उनले बताए । ‘गत वर्ष पुस १ गते सम्झौता तोड्ने भनेर हामीले सूचना प्रकाशन ग¥यौँ, त्यसपछि ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख काम गर्छौँ भनेर सम्पर्कमा आउनुभयो, तर उहाँले असारसम्म कुनै पनि काम गर्नु भएन, असारपछि उहाँहरु हाम्रो सम्पर्कमै हुनुहुन्न’, कार्यालय प्रमुख मल्लले भने । कार्यालयले ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाइसकेको उनको भनाइ थियो । ठेकेदार कम्पनीको पेश्की जमानतसमेत जफत गरिएको र अब नयाँ सम्झौता गरिने बताउनुभयो । उक्त कम्पनीले हालसम्म ४० प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । निर्माण कम्पनीले सडक डिभिजन कार्यालयसँग तीन करोड ५० लाखको लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पुलको दुवैतिर निर्माण गरिएको पर्खाल भूजीखोलामा आएको बाढीका कारण भत्किएर क्षति पुगेको छ । निर्माण सुरु भएको लामो समयसम्म पुल सम्पन्न नहुँदा स्थानीयवासीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । भूजीखोलामाथि निर्माण थालिएको पुल नबन्दा अधिकारीचौर, नाथुरी, भैँसीखर्क, घैयाखेत र बाहुनगाउँका हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ । हिउँदको समयमा खोला सानो हुँदा गाडी वारपार गर्न सके पनि बर्खाको समयमा भने ठप्प हुने गरेको छ । अधिकारीचौरका अधिकांशले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । बर्खामा गाडी खोला नतर्ने भएपछि उनीहरुले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै कुहिएर नष्ट हुने गरेको छ । “गाउँ मोटरबाटोले जोडियो, पुल पनि बन्न थाल्यो भनेर कृषिमा लगानी गरियो, अहिले पुल नबन्दा उत्पादन भएका सागसब्जी, गोलभेँडा, बन्दा सबै बारीमा कुहिएर नष्ट भएका छन्, पुल बन्न थालेको छ वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म दुईतिर पिलरमात्रै उठाइएको छ, अरु कामै गरेको छैन”, स्थानीयवासी शिवराज कँडेलले भने, ‘पुल नबन्दा बजारमा तरकारी र फलफूल पु¥याउन निकै सकस भएको छ, यो समय त गाडी नै चल्दैन, त्यसले गर्दा हामी निकै मारमा परेका छौँ, हाम्रो माग कसैले सुनेन ।’ भूजीखोला बढेपछि गत असार पहिलो सातादेखि गाडीहरू ठप्प भएको उल्लेख गर्दै उनले ठेकेदार कम्पनी र सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि पुल बन्न नसकेको गुनासो गरे । समयमै पुल नबन्दा स्थानीयवासी दुई मिनेटमा पुग्न सकिने ठाउँमा ४५ मिनेटभन्दा बढी यात्रा गर्न बाध्य भएको कँडेलले बताए । ‘पुल बनेको भए वारिबाट पारि सडकमा पुग्न दुई मिनेट पनि लाग्दैन तर अहिले हामी एक घण्टा लगाएर पारि तर्ने गर्छौँ, बजारबाट सामान लिनप¥यो भने दिनैभरि लाग्छ, गाउँले मिलेर पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गरायौँ तर कुनै सुनुवाइ भएन’, उनले भने, ‘गाउँमा कोही बिरामी प¥यो भने तत्काल अस्पताल पु¥याउनसक्ने अवस्था छैन, गाउँमा सडक छ तर पुल नहुँदा गाडी चल्दैन, त्यसले गर्दा हामीले दुःख भोग्नुपरेको छ, अझै कति समय लाग्ने हो यो पुल बन्न ?’ पुल अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी र ठेकेदारलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयवासीले माग गर्दै आएका छन् । तोकिएको समयमा पुल नबन्दा बारीमा उत्पादन भएका फलफूल र तरकारी कुहिँदा लाखौँको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको स्थानीय कृषक कृष्णलाल कँडेलको गुनसो थियो । ‘वर्षौँ भयो पुल बन्न थालेको खै अहिलेसम्म बनेको ?, त्यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही हुनुपर्छ, यो पुल त सिङ्गो गाउँलेको भविष्यसँग जोडिएको छ, समयमै पुल बन्ला भनेर लाखौँ रकम लगानी गरियो, अहिले आम्दानी गर्ने बेला नोक्सान मात्रै भइरहेको छ’, उनले भने, ‘हिउँदमा भएको भए मान्छेले पनि बोकेर बजारसम्म पु¥याउन सकिन्छ, पानी झरी पर्छ कसरी लाने ?, खोला तार्नै सकिन्न ।’ मोटरबाटोले गाउँ नजोडिँदा हिउँदको समयमा उत्पादन गरेका फलफूल तथा तरकारी भरीया लगाएर बुर्तिबाङ बजारसम्म पु¥याउने गरिएकामा मोटरबाटोले गाउँ जोडिएपछि तरकारी लिन घरमै पनि गाडी आइपुग्ने उनले बताए । ‘मोटरबाटो गाउँमा पुगेपछि त निकै सजिलो भएको थियो, पहिले मान्छे लगाएर बजारमा लैजानुपथ्र्यो, बाटो आएपछि व्यापारीहरु घरमै गाडी लिएर लिन आउँथे’, कँडेलले भने, ‘यस्तो बर्खाको समय छ, खोला उर्लेर आएको छ, अहिले त न गाडी आउँछ, न बोकेर बजार पु¥याउन सकिने अवस्था छ, त्यसैले गर्दा तरकारी फलफूल गाई भैँसीलाई दिन बाध्य भएका छौँ ।’ रासस

बैंकहरुले तिरे साढे ३१ अर्ब आम्दानी वापतको कर, कुनले कति ?

काठमाडाैं । २६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षमा साढे ३१ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी वापतकाे कर (इनकम ट्याक्स) तिरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले कुल ३१ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आम्दानी कर तिरेका हुन् । आम्दानी कर सबैभन्दा बढी तिर्नेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक देखिएको छ । यस बैंकले कुल २ अर्ब २३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आम्दानी कर तिरेको छ । यस्तै, दोस्रोमा ग्लोबल आइएमई बैंक र तेस्रोमा नबिल बैंक छ । गत आर्थिक वर्षमा ग्लोबल आइएमई बैंकले २ अर्ब १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी कर तिरेको छ भने नबिल बैंकले २ अर्ब १३ करोड १४ लाख रुपैयाँ आम्दानी कर तिरेको छ । बैंकहरुले अन्य शिर्षकमा पनि कर तिर्नु पर्छ । आन्तरिक राजश्ज विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंक भने एनआइसी एसिया बनेको छ । तर, एनआइसी एशिया बैंकले आम्दानी कर भने १ अर्ब ९१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आम्दानी कर तिरेको छ । १२ वटा वाणिज्य बैंकहरुले १ अर्ब बढी आम्दानी कर तिरेका छन् भने एक दर्जन वाणिज्य बैंकले एक अर्बभन्दा कम इनकम ट्याक्स तिरेका छन् ।

४७६ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण : मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी, कर्णालीमा सबैभन्दा कम

काठमाडौंं । नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७६ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । २४२ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । ३५ स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत पुर्याउन सकेको छैन । प्राधिकरणले मुलुकभरीका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ अनुसार, कुल जनसंख्याको ९२।५१ प्रतिशतमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । विद्युतको पहुँच पुगेकामध्ये ९२।३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ०।१४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत पाएका छन् । सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ९९.९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १ नं प्रदेशमा ९१.२३ प्रतिशत, बागमतीमा ९७.४७, गण्डकीमा ९७।७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६.७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८.८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा,सप्तरी, सिराहा, धनुषा,महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा,रामेछाप, दोलखा,कार्भेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर सारभूत रुपमा विद्युतीकरण भएका जिल्लाहरु हुन् । यसैगरी, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ,चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा,पर्वत, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, प्यूठान,नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), नवलपरासी,रुपन्देही, अर्घार्खाची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा सारभूतरुपमा विद्युतीकरण भएको छ । इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर,गोरखा,पाल्पा, म्याग्दी,रुकुमपश्चिम, डाटी र डडेलधुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा,मनाङ,रोल्पा, सल्यान सुर्खेत,दैलेख,अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । रुकुमपूर्व,जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी ७ जिल्ला २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्लामा पर्दछन् । सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी ४ जिल्लामा ० देखि २५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत ९माइक्रोहाइड्रो० लगायतमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी दुई वर्ष ९सन् २०२४०भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुर्याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न योजनाबद्ध रुपमा काम भइरहेको बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो भने अहिले ९२.५१ प्रतिशतमा पुगेको छ, ७ प्रदेशमध्ये ४ प्रदेश करिब करिब पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्’, उनले भने, ‘भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भएता पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने गरी उच्च प्राथमिकताकासाथ काम भइरहेको छ, यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनौटका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेका छौं ।’ प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक ९एआइआइबी० र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)बाट २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब २८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण गर्दै छ । सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच विस्तारमा रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे । प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललले कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, निर्माण सामग्री तथा उपकरणहरुको मूल्यवृद्धि, विश्वव्यापी रुपमा बिग्रिएको आपूर्ति चेनको अवस्थामा पनि गत आवमा थप १० जिल्लालाई सारभूत रुपमा विद्युतीकरण गर्न सकिएको बताए । उनले भने, ‘आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन नसकेका स्थानीय तहहरुमा विद्युतीकरण गर्न टेण्डरको प्रक्रियामा गइसकेका छौं ।’

जनशक्त्ति नभएपछि बन्न छाड्यो धनकुटामा पत्थरका मूर्ति

धनकुटा । प्रस्तर कलागर्ने सिल्पकार श्रीकृष्ण जोशीले काम गर्न छाडेपछि अब धनकुटामा पत्थर ढुङ्गाका मूर्तिहरु बन्न बन्द भएको छ । जिल्लामा जोशी मात्र यस क्षेत्रका एक दक्ष र अनुभवी व्यक्ति थिए । स्वास्थ्यमा समस्या देखापरेपछि उहाँले दुई वर्षअघिदेखि काम गर्न छाडेपछि अव धनकुटामा मूर्तिकलाको एक अध्याय सकिएको छ । बहत्तर वर्षिय धनकुटा नगरपालिका–६ निवासी जोशीले काम गर्ने क्रममा आफ्नो स्वास्थ्यले साथ नदिएपछि मूर्ति निर्माण काम गर्न छाडेको जानकारी दिए । ‘उच्च रक्तचापले बिरामी भएर हात कमजोर भयो, परिवारले पनि काम नगर्नु भनेपछि छाडिदिएँ’, उनले भने । यस क्षेत्रमा उहाँ झण्डै २५ वर्षसम्म क्रियाशील थिए । विसं २०३० देखि १८ वर्ष सरकारी सेवा गरेर २०५२ सालमा निवृत्त भएपछि उनी यस क्षेत्रमा संलग्न भएका थिए । कुनै प्रशिक्षण नलिएका जोशीले सानैबाट मूर्तिकलामा रुची भएकाले जागिर छाडेपछि यसलाई आफ्नो निर्वाहको माध्यम बनाएका थिए । कलाकारितामा लागेपछि नाम र दाम मिलेको बताउँदै उनले भने, ‘यसले मलाई पाँच जनाको परिवारको जीवनयापनका लागि सहज भएको थियो । अब यो काम छाडेपछि भने आर्थिक समस्याले पिरोलेको छ ।’ उनले निर्माण गरेका पत्थरका मूर्ति विभिन्न मन्दिर र सार्वजनिक स्थलमा स्थापना गरिएका छन् । प्रारम्भमा एक मूर्तिको एक हजार आठ सय रुपैंयामा काम गरेका जोशीले पछिल्लो समय एक लाखसम्म लिने गरेको बताए । उनका अनुसार एक फुट पत्थरको मूर्ति बनाउन १५ दिनदेखि एक महिना लाग्ने गर्दछ । उनले आफूले निर्माण गरेका मूर्तिहरु जिल्ला बाहेक काठमार्डाैं, रोल्पा, तेह्रथुम, सुनसरीका लागि ७० भन्दा स्थानमा स्थापना गरिएको जानकारी दिए । काठमाडाै‌‌  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शालिक, धनकुटा छिन्ताङ्ग हत्या काण्डका १६ शहिद मध्ये १० वटा शालिक, धनकुटाका शहिद भीमनारायण श्रेष्ठको शालिक, धनकुटाका प्रजातन्त्र सेनानी डगलसिंह लिम्बूको शालिक जोशीका मुख्य कृति हुन् । आफ्नो एकल प्रयासमा चार वर्ष लगाएर धनकुटा नगरपालिका–६ को लहरे चौतारा भन्ने स्थानमा निःशुल्क रुपमा विशाल पत्थरमा कुँदेर गणेश र महाकालीको मूर्तिसँगै मन्दिर र पार्क बनाएपछि जोशी देशभरि चर्चामा आउनुभएका थिए । विसं २०५९ देखि २०६३ मा निर्मित यस श्री शक्ति विनायक मन्दिर तथा पार्कमा ती मूर्ति बाहेक सिमेन्टबाट बनेको सिड्नी साई बाबा, भीमसेन, गजराजलगायत विभिन्न मूर्तिहरु यहाँको मुख्य आकर्षण रहेको छ । यस क्षेत्रमा नाम र दाम भए पनि नयाँ पुस्तामा जागरण र धैर्यता नभएकाले प्रस्तर कलालाई दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । ‘अहिलेका पुस्ताहरु कम्प्युटरमा बटम थिचेर तुरुन्त बन्ने वस्तु खोज्छन् तर पत्थरमा मूर्ति बनाउने त्यस्तो सोच र धैर्यताले सम्भव छैन’, जोशीले भने । नेपाल सरकारको क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार २०६७ राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार २०७९ साविक जिल्ला विकास समिति धनकुटा, धनकुटा नगरपालिकालगायत देशका विभिन्न सङ्घ/संस्थाबाट उनी सम्मानित तथा पुरस्कृत छन् । रासस

नेपाल हस्तकला महासंघ नयाँ दिल्लीमा हुने एक्सिम बजारमा सहभागी हुँदै

काठमाडौं । नेपाल हस्तकला महासंघ भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने एक्सिम बजार २०२२ प्रदर्शनीमा सहभागी हुने भएको छ । महासंघ सेप्टेम्बर ३ देखि ६ तारिखसम्म हुने नवौं संस्करणको एक्सिम बजार २०२२ प्रदर्शनीमा सहभागि हुने भएको हो । परम्परागत, समकालिन लगायत हस्त शिल्पकला, हस्तकला लगायत विभिन्न कला उत्पादनमा संलग्न उद्यमी व्यवसायी, कलाकार एवं कलाकर्मीहरुलाई प्रदर्शनी एवं बिक्री कार्यक्रमको माध्यमबाट वस्तु एवं बजार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सो एकिसम बजार प्रदर्शनी भारतको विभिन्न शहरहरुमा आयोजना हुँदै आईरहेको छ । यस पटक भारतको इन्डिया एकिसम बैंकको आयोजनामा नेशनल क्राफ्टस म्युजियम एण्ड हस्तकला एकेडेमीमा हुन लागेको सो प्रदर्शनीमा नेपाल हस्तकला महासंघको तर्फबाट मैन मुर्ति कलाकार मनोज शाक्य, रिपाउसी र फिलिग्री कलाकार सुरज शाक्य, काष्ठ कलाकार बज्र बहादुर शिल्पकार, रेशा जन्य बस्तु विधाका कलाकार तथा उद्यमी रमेश श्रेष्ठ र धातुमुर्ति कलाकार उदिप शाक्यले प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । यस प्रदर्शनीको माध्यमबाट सहभागी कलाकारहरुमा भारतको बजारमा आफ्ना कलाकृति, उत्पादनहरुको प्रदर्शनी गरी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न थप प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधिको सारथी बन्दै गण्डकीको जिपास्ट

काठमाडौं । प्लास्टिक पेलेर पक्की सडक बनाउन सकिन्छ भन्ने नमूना प्रस्तुत भएको चार वर्षभन्दा बढी भयो । पोखरा महानगरपालिका–१४ अनुपम टोलको एक सय मिटर सडक प्लास्टिकबाट पिच गरेर २०७५ साउन १ गते उक्त कार्यको शुभारम्भ गरिएको हो । प्लास्टिक सडक सय मिटर मात्र छ । हजारौँ हजार किलोमिटरको कोशेढुङ्गा हो । सहरमा जताततै प्लास्टिक छन् । सहरको फोहर व्यस्थापन गर्न नगरपालिकालाई हम्मेहम्मे छ । तर तिनै फालिएका प्लास्टिकबाट पक्की सडक बनाउन सकिन्छ भने नमूना पनि हो यो सडक । चार वर्षअघि ग्रिन रोड बेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका युवाद्वारा प्लास्टिक पेलेर बाटो कालोपत्र गर्ने प्रविधि भुटानमा सिकेर पोखरामा प्रयोग गरिएको हो । कम्पनीबाट मेकानिकल इञ्जिनीयर विमल बाँस्तोला र सिभिल इञ्जिनीयर राजिव सुवेदीले प्लास्टिकबाट सडक पिच गर्ने प्रविधि सिक्न भुटान गएका थिए । त्यहाँ एकहप्ते तालिम लिएर फर्केपछि उक्त सीपलाई नेपालमा प्रयोग गरिएको हो । यसमा उनीहरू सफल बने । यो प्रविधि अरु ठाउँमा पनि विकास गर्न चाहे पनि स्रोतसाधनको कमी यतिखेर समस्याका रुपमा देखिएको छ । यसका लागि प्लास्टिक टुक्रा पार्नुपर्छ । जुन काम गर्न मेसिन पाउनै मुस्किल छ । भएका मेसिन बिग्रदा बनाउनका लागि चीन वा भारत पु¥याउनुपर्छ । हैरानी खेप्नुभन्दा मेसिन नेपालमै बनाउनेतर्फ उनीहरू ध्यान मोडियो । अनुसन्धान कै क्रममा गण्डकी प्रदेशले सञ्चालन गरेको गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ‘जिपास्ट’ सँग ग्रिन रोड बेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले काम गरेको हो । ‘हामीले प्लास्टिक टुक्रा कसरी बनाउने भनेर रिसर्च गरिरहेका थियौ’, इञ्जिनीयर विमल बाँस्तोलाले भने, ‘त्यही क्रममा गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान जिपास्ट सित कुरा भयो ।’ त्यसपछि आफूहरुको काममा जिपास्टले सहयोग गरेको उनले बताए । उक्त प्लास्टिक पेल्ने मेसिनको अनुसन्धान विकासका लागि धेरै रकम आवश्यक पर्ने भएकाले जिपास्टले सहयोग गरेको बास्तोलाले जानकारी दिए । ‘अहिले हामीलाई धेरै कुरामा सहज भएको छ’, उनले भने, ‘प्लास्टिक सडक कार्यक्रम देशैभरि फैलाउने हाम्रो योजना छ, त्यसमा जिपास्टबाट सहयोग पाए सहज हुने थियो ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा नवीतम सोच राख्नेका लागि जिपास्ट स्थापना गरेको हो । प्रदेश सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्था तथा व्यक्तिलाई सहयोग पु¥याउन यसको स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानका प्रमुख ढाका भण्डारीले जानकारी दिए । यो स्थापना भएको २० महिना भयो । ‘प्रदेशभर विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा क्रियटिभ रुपमा लाग्नेहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी यो प्रतिष्ठानको परिकल्पना अघि बढेको हो’, उनले भने, ‘स्थापना भएको छोटो समयमा पनि ग्रिन रोड बेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीजस्तै अन्य संस्था र व्यक्तिलाई सेवा दिन पाएका छौँ ।’ प्रतिष्ठानले कर्मचारी भर्नादेखि प्रयोगशाला स्थापना, अनुसन्धानकर्ताका लागि फेलोसिप, अनुसन्धानका लागि लागत साझेदारी, वर्कसप, तालिमको काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । जिपास्ट प्रदेश सरकारको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित छ । प्रदेशलाई सक्षम बनाउन आवश्यकताका आधारमा प्रतिष्ठानलाई प्रयोग गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन यस वर्ष पनि नयाँ योजना बनाएर बजेट छुट्याइएको प्रदेश शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘लुप्त अवस्थामा रहेका चिजलाई अनुसन्धान गरेर कसरी उत्पादन बढाउने, आयस्रोत बढाएर प्रदेशलाई सक्षम बनाउने कुरा जिपास्टसँग जोडिएको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको रकमबाट ग्रिन रोड बेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी जस्तै विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा नवीनतम सोचका साथ काम गर्ने सङ्घ वा व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने जिपास्टको योजना रहेको उनले जानकारी दिए । रासस