एनआईसी एशियाकाे माेबाइल बैंकिङ्ग एपमार्फत निःशुल्क रेमिट्यान्स पठाउन सकिने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले मोबाइल बैंकिङ्ग एप मार्फत दुई महिनासम्म निःशुल्क आन्तरिक रेमिटेन्स पठाउन सकिने याेजना ल्याएकाे छ । बैंकले दशैं, दीपावली, नेपाल सम्बत् तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै यस्ताे याेजना ल्याएकाे हाे । बैंकले भदाै १५ गतेदेखि कात्तिक १५ गतेसम्म लागू हुने गरी ल्याएको यस नयाँ योजनामा बैंकका ग्राहकहरूले एनआइसी मोबैंक प्रयोग गरी एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँ निःशुल्क रुपमा रकम पठाउन सक्नेछन् । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले जुनसुकै स्थानबाट, जुनसुकै समयमा आफ्नो एनआइसी एसिया मोबैंकबाट रेमिट रकम सहज रुपमा पठाउन सक्नेछन् । यसका लागि ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाइलमा रहेको एनआइसी एशिया मोबैंकभित्र रहेको आइरेमिट आइकनमा ट्याप गरेपश्चात् पठाउन चाहेको रेमिटेन्स रकम, प्राप्त गर्नेको विवरण (नाम, मोबाइल नम्बर एवं ठेगाना) उल्लेख तथा रेमिटेन्स पठाउनुको उद्देश्य छनौट गरी सुरक्षित रुपमा रेमिटेन्स पठाउन सक्नेछन् । यसरी दैनिक अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म रकम पठाउन सकिनेछ । यस माध्यमबाट पठाएको रकम देशभर रहेका यस बैंकका सम्पूर्ण शाखा तथा विस्तारित काउन्टरहरूका साथै १२ हजारभन्दा बढी रेमिट एजेन्टहरूबाट नगद रकम सहजै झिक्न सकिने बैंकले जानकारी दिएकाे छ । एनआइसी एसिया बैंकले ३५९ शाखा कार्यालयहरू, ४७३ एटिएम, १०२ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ८१ वटा शाखा रहित बैंकिङ्गमार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएकाे छ ।
पर्यटनमन्त्रीलाई लाइनमा बस्नुस् भनेपछि छाँया सेन्टरका सुरक्षागार्ड पक्राउ
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई लाइन बस भन्ने एकजना सुरक्षागार्ड पक्राउ परेका छन् । ठमेलस्थित छायाँ सेन्टरमा शुक्रबार बायो मेट्रिक दिन पुगेका मन्त्री श्रेष्ठलाई लाइनमा बस्न आग्रह गरेपछि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा सुरक्षागार्ड शेरजंग गुरूङ पक्राउ परेका हुन् । उनलाई दरबारमार्ग प्रहरी वृत्तले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसूरमा म्याद थप गरेर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
नयाँ स्टक आउने खबरले बढ्यो सेयर बजार
काठमाडौं । निरन्तरको ओरालो यात्रामा रहेको सेयर बजारमा आइतबार हरियाली छाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या विस्तारै सुधार उन्मुख हुँदै गएपछि लगानीकर्तामा उत्साह देखिएको छ । यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउनलाई नियमावली संशोधन गरेको विषयले पनि बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको सेयर जानकार बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक सूचकमा सकारात्मक सुधार आएको र देशलाई आर्थिक संकटबाट हुनबाट जोगाएको बताएपछि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेयर बजामा परेको सेयर विज्ञहरुले बताएका छन् । साताको पहिलो दिन नेपा स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ६.६८ अंकले बढेर १९७७.३० अंकमा बन्द भएको छ । यस्तै, आइतबार दिनभरिमा २२७ कम्पनीको २८ लाख ७६ हजार २८८ कित्ता सेयर २५ हजार ३७ पटक खरिद बिक्री हुँदा १ अर्ब ७ करोड १६ लाख १५ हजार ९२२ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बैंकिङ्ग समूह ०.१२ प्रतिशत, विकास बैंक समूह १.५७ प्रतिशत, फाइनान्स समूह ०.६३ प्रतिशत, हाइड्रोपवार समूह ०.९५ प्रतिशत, इन्भेष्टमेन्ट समूह ०.११ प्रतिशत, जीवन बीमा समूह ०.५० प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स समूह ०.४९ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूह १.८५ प्रतिशत र ट्रेडिङ समूह ०.२५ प्रतिशत बढेको छ । यस्तै, होटल तथा पर्यटन समूह ०.६२ प्रतिशत, म्यानुफ्याक्चरिङ एण्ड प्रोसेसिङ समूह ०.१७ प्रतिशत, म्युचुअल फण्ड समूह ०.३४ प्रतिशत र अन्य समूह ०.८९ प्रतिशत घटेको छ । आइतबार रुरु जलविद्युत परियोजनाको सेयरमा सकरात्मक सर्किट लागेको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशत बढेको छ । यस्तै, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य ९.१८ प्रतिशत र जोशी हाइड्रोपवार डेभलपमेन्टको सेयर मूल्य ८.१२ प्रतिशत बढेको छ । यस्तै सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य २.८६ प्रतिशत र सोल्टी होटलको १.९१ प्रतिशत सेयर मूल्य घटेको हो । यस्तै, रिडी पावर कम्पनीको ८ करोड ९१ लाख ८६४ रुपैयाँ र एनटीसीको ६ करोड ५३ लाख ३७ हजार ८२ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
बागलुङमा पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
बागलुङ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टङ्गालले बागलुङ नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरको छ । बागलुङ नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको कर सङ्कलनमा प्रदेश सरकारले तोकेको दरभन्दा कम दर राखी मिलेमतोमा कर उठाएर नगरपालिकालाई हानी नोक्सानी पु¥याएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरी माथिको अनुसन्धानमा नगरपालिकाले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको बिक्री वितरणका लागि सूचना प्रकाशन गर्दा र ठेक्का लगाउँदा प्रदेश सरकारले कानुन बमोजिम तोकेको दररेटभन्दा घटी निर्धारण गरेको ठहर गर्दै आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको हो । नगरपालिकाले कम दररेट राख्दा नेपाल सरकारलाई १७ लाख ४० हजार ६६ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र दफा ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बामोजिम मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । सो भ्रष्टाचार कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै आयोगले बागलुङ नगरपालिकाका तत्कालीन उप्रमुख सुरेन्द्र खड्का, तत्कालीन वडाध्यक्ष जीवन आचार्य, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवर, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिमालयजिवी उपाध्याय र तत्कालीन राजस्व शाखा सदस्य सचिव काशिराम शर्मालाई विपक्षी बनाइ आरोपपत्र दायर गरेको हो । रासस
जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा घर परिवारदेखि राजस्व सङ्कलनमा समेत समस्या
काठमाडौ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् गत साउन महिनामा देशभरको घर जग्गाको कारोवारबाट दुई अर्ब ७३ करोड ७२ लाख ४१ हजार ५७ रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भयो । उक्त महिनामा २० करोड १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको सेवा कर सङ्कलन भयो । पूँजीगत लाभकर भने ७४ करोड ७२ लाख ८३ हजार छ सय ९२ रुपैयाँ बराबर मात्रै सङ्कलन भयो । आव २०७८÷७९ को पहिलो महिनामा आठ अर्ब १३ करोड ४१ लाख ६१ हजार छ सय ९० रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । उक्त महिनामा ३८ करोड ९९ लाख ७३ हजार चार सय तीन रुपैयाँ बराबर सेवा शुल्क उठाइएको थियो भने दुई अर्ब चार करोड ६० लाख ६३ हजार तीन सय ११ रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत लाभकर उठाइएको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवको पहिलो महिनाको विवरण हेर्दा असाध्यै कम राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । पँुजीगत लाभकर सङ्कलनमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ । गत आवको तुलनामा चालु आवको पहिलो महिनामा घरजग्गाको कारोबारबाट उठ्ने राजस्वमा झण्डै ७५ प्रतिशत बराबरको गिरावट आएको छ । यसरी गिरावट आउनुमा गत जेठमा सरकारले जारी गरेको ‘भूउपयोग नियमावली, २०७९’ लाई पनि लिइएको छ । उक्त नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण नगरिकन बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । नियमावलीले काठमाडौँ उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेसमा छ सय ७५ वर्गमिटरभन्दा कम जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको जग्गामा वर्गीकरण वा कित्ताकाट गर्न कडाइ गरिएका कारण कारोबारमा मन्दी आएको देखिन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार भूउपयोगको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएकाले उनीहरुले नै शिघ्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले नै आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको वर्गीकरण गरेर सम्बन्धित मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई जानकारी गराएपछि कारोबारमा कुनै पनि समस्या नहुने उनको भनाइ थियो । कतिपय स्थानीय तहले भूउपयोग नियमावलीअनुसारको काम गरेपनि केहीले भने शुरु नै गरेका छैनन् । सरकारले आगामी मंसिर मसान्तसम्म त्यस अनुसारको काम सम्पन्न गर्न समयसीमा प्रदान गरेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका–९ का वडाअध्यक्ष अच्यूत अधिकारीका अनुसार नगरपालिकाले भूउपयोग नियमावली अनुसार गर्नुपर्ने काम पूरा गरिसकेको छ । नगरकार्यपालिकाले आवश्यक निर्णय गरिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले नगरपालिका भित्रका सबै जग्गालाई गैरकृषि क्षेत्रको रुपमा उल्लेख गरिदिन भनी माग भई आएकाले सोही अनुसार गरिएको बताए । सबै स्थानीय तहले तोकिएअनुसार भूमिको वर्गीकरण नगर्दा घर जग्गाको कारोबार गरेर गर्जो टार्न खोज्नेका लागि भने समस्या परेको छ । घर खर्च चलाउन, अंशवण्डा गर्न तथा विदेश जान चाहेनका लागि पनि समस्या परिसकेको छ । यसले गर्दा राजस्व सङ्कलनमा नकारात्मक असर परेको छ । तीमध्येका एक छन् नागार्जुन नगरपालिका–२ का रामबाबु शर्मा । उनले पैत्रिक सम्पत्तिमा अंशवण्डा गरेर बिक्री गर्न खोज्नु भएको थियो तर भूउपयोग नियमावलीअनुसार सबै जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेकाले उनले आफ्नो काम गर्न पाउनुभएको छैन । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा मालपोत र नापी कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीको चाप कम परेको छ । सेवाग्राही नै नभएपछि राजस्व सङ्कलनमा असर परेको उक्त कार्यालयले जनाएका छन् । सरकारले जग्गाको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको १०० वर्ष पुगेका अवसर पारेर नै भूउपयोग नियमावली सार्वजनिक गरेको थियो । भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नाप जाँच तथा तथ्याङ्कलाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउने, जग्गाको लगत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । सहर तथा शहरोन्मुख क्षेत्रका अधिकांश जग्गा घर तथा आवास क्षेत्रका रुपमा मात्रै प्रयोग भएको पाइएपछि सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत नियमन गर्न खोजेको थियो । नेपालमा पहिलो पटक विसं १९७९ वैशाख १ गते घर जग्गा कारोबारको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको थियो । नेपालका करीब दुई तिहाइ परिवार भूमिमा आश्रित छन् । नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्भमा मौलिक हकअन्तर्गत नै भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । किसानलाई कृषियोग्य जग्गामा पहुँच उपलब्ध गराउने, भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । रासस
राजेन्द्र लिङदेनले दिए सांसद पदबाट राजीनामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् । निर्वाचन घोषणा भइसके पनि सेवा सुविधा लिने र संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिएको भन्दै उनले राजीनामा घोषणा गरे ।
अबदेखि शुक्रबारकाे सेयर कारोबार नहुने
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले शुक्रबारको कारोबार हटाउने निर्णय गरेको छ । नेप्सेको सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठले शुक्रबारको कारोबार यसै सातादेखि हटाउने निर्णय गरेको नेप्सेका उपमहानिर्देशक निरन्जन फुयालले जानकारी दिए । भदौ २४ गते शुक्रबार बिदाको दिन परेकाले नेप्सेले सोही दिनदेखि शुक्रबारको कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । यससँगै यसै साताको शुक्रबारदेखि सेयर कारोबार बन्द हुने भएको हो । शुक्रबारका दिन कारोबार प्रभावकारी नभएको र सो दिनको कारोबार हटाउनको लागि लगानीकर्ताले चौतर्फी दवाव दिइरहेका थिए । सोही बमोजिम नेप्सेले शुक्रबारको कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि नेप्से कारोबारको समय तालिका नै परिवर्तन भएको थियो । सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा दिएपछि आइतबारको सेयर कारोबार शुक्रबार सारिएको थियो । तर, सरकार आफै २ दिन विदा दिने निर्णयबाट पछि हटेपछि नेप्सेले शुक्रबार २ घण्टा कारोबार थप गरेको थियो । ‘शुक्रबारको कारोबार हटाऔं, दैनिक १ घण्टा समय थपौं’ शुक्रबारको सेयर कारोबार हटाउँदै नेप्से शुक्रबार सेयर कारोबार बन्द
बैंकहरुले १० गुणासम्मका मुद्दति योजना ल्याउँदा सहकारीमा समस्या देखियो : ओमदेवी मल्ल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेबी मल्लले बैंकहरुले आकर्षक मुद्दति योजना ल्याउँदा सहकारीमा समस्या देखिएको बताएकी छन् । आइतबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को १२औं स्थापना दिवसमा बोल्दै उनले बैंकहरुका कारण सहकारीमा समस्या सिर्जना हुन थालेको बताएकी हुन् । ‘मेरो स्मरण भएसम्म बैंकहरुले यस्ता खालको आकर्षक मुद्दति योजना ल्याएका थिएनन्, मानिसहरु सहकारीमै बचत गर्न रुचाउँथे, बैंकहरुले पैसा १० गुणासम्म बढ्ने योजना ल्याएपछि सहकारीहरुबाट पैसा झिकेर बचतकर्ताले पैसा ती योजनाहरुमा राख्ने थाले, तरलतामा समस्या भएकै कारण बैंकहरुले निक्षेप बढाउन त्यस्ता योजनाहरु ल्याए, जसको प्रत्यक्ष असर सहकारीमा परेको हो,’ उनले कार्यक्रममा भनिन् । विश्वको अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउँदा सहकारीमा पनि केही समस्याको संकेत देखिएको बताइन् । सहकारी संस्थाहरु स्वनियमन, अनुशासन र शुसानको अभ्यास गरिनै रहेको बताउँदै उनले केही सीमित सहकारीको कारण सहकारी क्षेत्र नै बदनामी बन्नु परेको धारणा राखिन् । यसमा सहकारीका सदस्यहरु पनि जिम्मेवार बन्नु पर्ने उनले बताइन् । यस्तै, नेपाल नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय संघ (नेफ्स्कुन)काक वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले पनि पछिल्लो समय केही सहकारीमा समस्या आएकोले सबै मिलेर त्यस्ता समस्या नआउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने धारणा राखे । उनले सहकारीमा संख्यात्मक वृद्धिभन्दा पनि गुणात्मक वृद्धि हुनु पर्ने बताए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले पनि सहकारी संस्थाहरु गुणस्तरीय हुनु पर्नेमा जोड दिए । सहकारी संस्थाहरुमा तरलताको अभाव हुँदै गएको बताउँदै उनले त्यसमा सजग बन्नु पर्ने धारणा राखे ।