विकासन्युज

सरकारी कलेजमा खोलिने बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टरमा ज्योति विकास बैंकले लगानी गर्ने

काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले विभिन्न ५ वटा सरकारी कलेजहरुमा ‘बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टर’ स्थापना गर्ने परियोजनामा सहकार्य गरेको छ । उक्त परियोजनामा लगानी गर्न बैंकले युथ स्किल ल्याबसंग सम्झौता गरेको हो । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व प्रयोजनार्थ स्थापना गरेको ‘हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोष’ मार्फत सो परियोजनामा सहकार्य गर्न लागेको हो । आइतबार एक कार्यक्रमकाबीच ज्योति विकास बैंकका तर्फबाट बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारस राज कंडेल र युथ स्किल ल्याबका तर्फबाट स्किल ल्याबका संस्थापक निर्देशक नन्द किशोर मण्डलले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौता बमोजिम ज्योति विकास बैंकले ५ वटा सरकारी कलेजमा उद्यमशीलता विकास र प्रवर्द्धनको लागि बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना गर्न सहयोग गर्नेछ । उक्त बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टरमा विद्यार्थीहरुले निःशुल्क रुपमा उद्यमशीलता तालिम, विकास र संचालनमा सहयोगको साथै उद्यम सुचारु गर्न लगानीकर्तासंग सहकार्यको अवसर पनि प्राप्त गर्नेछन् । सहकार्यको साझेदार युथ स्किल ल्याबले यस कार्यक्रम संचालन र व्यवस्थापन गर्नेछ । बैंकले संस्थागत रुपमा नै उद्यमशील वातावरण सिर्जना गरी उद्यमशीलताको विकास गर्न, कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको नवीन विचारहरूलाई अवधारणाबाट वास्तविक गति दिन तथा त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई स्वरोजगार उन्मुख बनाई दीर्घकालीन लाभ सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित सो परियोजनामा सहकार्य गरेको हो । उद्यमशीलता विकासले देशको अर्थतन्त्रमा दिगो योगदान पुर्याउने र दक्ष युवाहरुलाई अवसर प्रदान गर्ने सोचका साथ बैंकले बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना गर्ने पहल अघि सारेको हो । देशका विभिन्न ठाउँबाट अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरुलाई उद्यमी बनाउँदा ती ठाउँहरुको विकासमा पनि सहयोग हुने अपेक्षा बैंकले राखेको छ। बैंकले हाल ११९ वटा शाखा कार्यालय, ३ वटा विस्तारित काउन्टर तथा ६५ वटा एटीएम मार्फत सेवा उपलव्ध गराउँदै आईरहेको छ।

चाहिएजति विद्युत् उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी : ऊर्जामन्त्री भुसाल

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले अब छिट्टै सबैका घरमा चाहिएजति विद्युत् जडान हुने बताएकी छिन् । उनले अहिले करिब ९५ प्रतिशत जनताका घरमा विद्युत् पुगेको भन्दै दुई वर्षभित्रै सबै घरमा चाहिएजति विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताइन् । बुटवल–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन रुपन्देहीको मैनहियामा आज उद्घाटन गर्दै उर्जामन्त्री भुसालले अब सबैले विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यातायात, सिँचाइलगायतका क्षेत्रमा पनि अव विद्युतीय साधनको प्रयोग गर्नु जरुरी छ, विद्युतीय सवारीका लागि सरकारले नै चार्जिङ स्टेशन बनाउनेछ, त्यसैले म सवारी किन्न चाहनेलाई विद्युतीय साधन किन्नका लागि अनुरोध गर्दछु’, उनले भने । सबै क्षेत्रमा प्रयोग गरेर बढी भएको बिजुली भारत र बङ्गलादेशमा बिक्री गरिने पनि मन्त्री भुसालको भनाइ छ । ‘अहिले भारतमा दैनिक चार सय मेगावाट विद्युत् बिक्री भइरहेको छ, बङ्गलादेशसँग पनि ५० मेगावाट बिक्री गर्ने समझदारी बनेको छ’, उनले भनिन् । ऊर्जामन्त्री भुसालले विद्युत्को प्रयोगले मात्रै पनि उत्पादनमा ठूलो योगदान पुग्ने बताए । सिँचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महशुलमा ७५ प्रतिशत कटौती गरिएको र यसबाट किसानलाई राहत हुने उनको भनाइ थियो । बुटवल–लुम्बिनी प्रसारण लाइनबाट अब यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले मागेजति बिजुली पाउने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । अन्य आयोजना समयमै पूरा नहुने परिपाटीकाबीच यो आयोजना समयमै सम्पन्न भएको भन्दै मन्त्री भुसालले आयोजनाका अधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई धन्यवाद दिए । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने र निर्यात गर्ने नीतिलाई अघि बढाएको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुटवल–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना यस क्षेत्रका लागि अति नै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै अब यो क्षेत्रको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने उल्लेख गरे । प्राधिकरणले अहिले मनहिया–सम्पत्तिया प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेकाले उक्त काम सम्पन्न भएपछि बढी भएको बिजुली भारतमा बिक्री गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अहिले मुलुकले विद्युत् व्यापारबाट मासिक दुई अर्ब भारतीय रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको भन्दै घिसिङले नेपालको विद्युत् दक्षिण एशियामै सस्तो रहेको दाबी गरे । कार्यक्रमका अवसरमा १३२/३३/११ केभिएको मैनहिया सबस्टेशनको पनि ऊर्जामन्त्री भुसालले उद्घाटन गरेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुटवल सबस्टेसनबाट मैनहिया सबस्टेसनसम्मको १८ किलोमिटर बुटवल–लुम्बिनी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेको हो । प्रसारण लाइनको निर्माणसँगै करिब दुईसय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुनसक्ने पूर्वाधार तयार भएको छ । सबस्टेसनमा ४५ एमभिए क्षमताका दुई वटा पावर ट्रान्सफर्मर र ३३/११ केभी, १६ एमभिए पावर ट्रान्सफर्मर रहेका छन् । आयोजनाका प्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेले अब भैरहवा क्षेत्रको विद्युत् समस्या हटेको बताए । स्थानीयरुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि मैनहिया सबस्टेसनबाट ३३ केभीका १० वटा फिडर निकालिने र त्यसमध्ये चार वटा फिडरको लाइन तानिएको बताए । रासस

एनआईसी एशियाको एपबाट नेपालपेको क्युआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सकिने

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग एपबाट नेपालपेको क्युआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । सो सम्बन्धी समझदारीपत्रमा बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर नाथ पाण्डे र क्लियरिङ हाउसको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । याेसँगै एनआइसी एशिया मोबैंक प्रयोगकर्ताहरूले नेपालका विभिन्न स्थानका मर्चेन्टहरूसँग रहेको नेपालपेको क्युआर स्क्यान गरी सहजरुपमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । २० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू रहेको एनआइसी एशिया मोबैंकलाई बैंकले भर्खरै ओम्निच्यानल प्रणालीमा अपग्रेड गरी अधिकतम बैंकिङ्ग सेवा तथा सुविधाहरू डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिरहेको छ ।

थुनामा रहेका सुरक्षागार्डलाई रिहा गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई लाइनमा बस्नुभन्दा थुनामा परेका सुरक्षागार्ड  शेरजंग गुरुङलाई रिहा गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री खाण गुरुङलाई प्रक्रिया पुराएर छाड्न निर्देशन दिएका हुन् । ठमेलस्थित छायाँ सेन्टरमा शुक्रबार बायो मेट्रिक दिन पुगेका मन्त्री श्रेष्ठलाई  लाइनमा बस्न आग्रह गरेपछि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा सुरक्षागार्ड गुरूङ आइतबार पक्राउ परेका थिए ।

नुवाकोटमा सिँचाइ र ऊर्जाका लागि ३३ करोड रुपैयाँको योजना

नुवाकोट । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले चालु आर्थिक वर्षमा नुवाकोटमा एक सय ४० वटा योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ ।बागमती प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत हालसम्म एक सय ४० योजनाका लागि ३२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नुवाकोटका डिभिजन प्रमुख हरिप्रसाद गुरागाँईले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि हालसम्म प्रदेश सरकारमार्फत एक सय आठ योजनाका लागि २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र सङ्घीय सरकारमार्फत ३२ योजनाका लागि छ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको हो । ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरतासहित चालु आर्थिक वर्षमा केही कार्यक्रम थप भएर आएका छन्’, डिभिजन प्रमुख गुरागाँई भने, ‘अझै करिब एक दर्जन योजना थप गराउने प्रयासअन्तर्गत पाइपलाइनमा रहेकाले एक सय ५० भन्दाबढी योजना नुवाकोटमा कार्यान्वयन गर्नेर्छाँै ।’ प्राप्त योजनाअन्तर्गत प्रदेश सरकारमार्फत नदी तथा खोलाले कटान गरेका स्थानमा नियन्त्रणका लागि २२ योजनालाई छ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सिँचाइ प्रणालीको निर्माण तथा मर्मतका लागि ६२ योजनालाई १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न वर्गलक्षित समुदायका लागि अनुदानमा सौर्य ऊर्जा वितरण गर्न २५ लाख रुपैयाँ, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४० लाख रुपैयाँ, विद्युतीय प्रणालीको सुदृढीकरणअन्तर्गत जीर्ण बनेका काठका खम्बा विस्थापित गरेर कङ्क्रिट वा फलामका खम्बा राख्न ३० लाख रुपैयाँ र परामर्श सेवातर्फ २० वटा सिँचाइ योजना पहिचानका लागि १० हजार रुपैयाँका दरले दुई लाख रुपैयाँ एवं चार वटा योजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गर्न तीन लाख रुपैयाँका दरले १२ लाख रुपैयाँ सहित १४ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसैगरी शसर्त अनुदानअन्तर्गत सङ्घीय सरकारमार्फत सिँचाइ मर्मतसम्भारको लागि ४० लाख रुपैयाँ र नदी नियन्त्रणका लागि छ वटा योजनाका लागि एक करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सौर्य ऊर्जाबाट पानी तान्नका लागि एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम यसअघि सङ्घीय कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरेकामा यो वर्ष डिभिजनको जिम्मेवारीमा आएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यविधि प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ भने ७९ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको डिभिजन प्रमुख गुरागाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्घीय सरकारमार्फत आएका अन्य योजना तथा कार्यक्रम नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि सात वटाका लागि ८७ लाख रुपैयाँ, नौ वटा मझौला सिँचाइ आयोजनाका लागि तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ समेत गरेर कूल छ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । गत आवमा डिभिजनमार्फत करिब एकसय योजना सम्पादनका लागि २२ करोड रुपैयाँ हाराहारीको खर्च भएकामा यो वर्ष अहिले नै ४० वटा योजना र १० करोड रुर्पैयाँ बजेट थप आएको हो । बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले नुवाकोटमा सिँचाइ कुलोको सर्वेक्षण, निर्माण तथा मर्मतसम्भार, नदी तथा खोलाको कटान नियन्त्रण, जोखिममा परेका बस्ती तथा सामुदायिक संरचनाको संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण विद्युतीकरण र ऊर्जाका पुनःप्रयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । रासस नुवाकोट । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले चालु आर्थिक वर्षमा नुवाकोटमा एक सय ४० वटा योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ ।बागमती प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत हालसम्म एक सय ४० योजनाका लागि ३२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नुवाकोटका डिभिजन प्रमुख हरिप्रसाद गुरागाँईले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि हालसम्म प्रदेश सरकारमार्फत एक सय आठ योजनाका लागि २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र सङ्घीय सरकारमार्फत ३२ योजनाका लागि छ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको हो । ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरतासहित चालु आर्थिक वर्षमा केही कार्यक्रम थप भएर आएका छन्’, डिभिजन प्रमुख गुरागाँई भने, ‘अझै करिब एक दर्जन योजना थप गराउने प्रयासअन्तर्गत पाइपलाइनमा रहेकाले एक सय ५० भन्दाबढी योजना नुवाकोटमा कार्यान्वयन गर्नेछाै ।’ प्राप्त योजनाअन्तर्गत प्रदेश सरकारमार्फत नदी तथा खोलाले कटान गरेका स्थानमा नियन्त्रणका लागि २२ योजनालाई छ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सिँचाइ प्रणालीको निर्माण तथा मर्मतका लागि ६२ योजनालाई १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न वर्गलक्षित समुदायका लागि अनुदानमा सौर्य ऊर्जा वितरण गर्न २५ लाख रुपैयाँ, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४० लाख रुपैयाँ, विद्युतीय प्रणालीको सुदृढीकरणअन्तर्गत जीर्ण बनेका काठका खम्बा विस्थापित गरेर कङ्क्रिट वा फलामका खम्बा राख्न ३० लाख रुपैयाँ र परामर्श सेवातर्फ २० वटा सिँचाइ योजना पहिचानका लागि १० हजार रुपैयाँका दरले दुई लाख रुपैयाँ एवं चार वटा योजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गर्न तीन लाख रुपैयाँका दरले १२ लाख रुपैयाँ सहित १४ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसैगरी शसर्त अनुदानअन्तर्गत सङ्घीय सरकारमार्फत सिँचाइ मर्मतसम्भारको लागि ४० लाख रुपैयाँ र नदी नियन्त्रणका लागि छ वटा योजनाका लागि एक करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सौर्य ऊर्जाबाट पानी तान्नका लागि एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम यसअघि सङ्घीय कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरेकामा यो वर्ष डिभिजनको जिम्मेवारीमा आएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यविधि प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ भने ७९ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको डिभिजन प्रमुख गुरागाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्घीय सरकारमार्फत आएका अन्य योजना तथा कार्यक्रम नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि सात वटाका लागि ८७ लाख रुपैयाँ, नौ वटा मझौला सिँचाइ आयोजनाका लागि तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ समेत गरेर कूल छ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । गत आवमा डिभिजनमार्फत करिब एकसय योजना सम्पादनका लागि २२ करोड रुपैयाँ हाराहारीको खर्च भएकामा यो वर्ष अहिले नै ४० वटा योजना र १० करोड रुर्पैयाँ बजेट थप आएको हो । बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले नुवाकोटमा सिँचाइ कुलोको सर्वेक्षण, निर्माण तथा मर्मतसम्भार, नदी तथा खोलाको कटान नियन्त्रण, जोखिममा परेका बस्ती तथा सामुदायिक संरचनाको संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण विद्युतीकरण र ऊर्जाका पुनःप्रयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । रासस

शिक्षाविद् भन्छन् : शिक्षकको पढाउने र विद्यार्थीको पढ्ने कला मिलेन

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षाबोर्डले यहीँ १७ गते कक्षा १२ को सार्वजनिक गरेको परीक्षाफलको नतिजा सन्तोषजनक नदेखिएपछि समग्र विद्यालयस्तरको शैक्षिक अवस्थाका बारमा छलफल सुरु भएको छ । कक्षा १२ को नतिजा आउँदा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनुतीर्ण भएपछि विद्यालय तहकै पाठ्यक्रम, कक्षा भार, शिक्षण सिकाइदेखि सरकारको लगानीमासमेत सरोकारवाला व्यक्तिको चासो बढेको हो । बोर्डका अनुसार कक्षा १२ को नतिजामा एक लाख अठासी हजार चार सय १० जना अर्थात कूल परीक्षार्थीको ५१ दशमलव ९० प्रतिशत नन ग्रेडिड अर्थात अनुतीर्णमा परेका छन् । बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माका अनुसार परीक्षामा नियमिततर्फ तीन लाख ६३ हजार आठ, ग्रेड वृद्धितर्फ ३० हजार ४५ र आंशिकतर्फ तीन हजार एक सय ३२ गरी कूल तीन लाख ९६ हजार एक सय ८५ विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए । लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षामा न्यूनतम ४० अङ्क र सैद्धान्तिकतर्फ कुनै पनि विषयमा न्यूनतम ३५ अङ्क ल्याउन नसक्नेको प्रमाणपत्रमा एनजीनन ग्रेडिड लेखिने छ । बोर्डका अध्यक्ष डा शर्माले भने, ‘यसवर्ष एक लाख अठासी हजार चार सय १० विद्यार्थी नन ग्रेडेङमा परेका छन् । तीमध्ये दुई विषयमा निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम ल्याउने एक लाख तीस हजार आठ सय ७८ विद्यार्थीले मात्रै ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछन् । तर दुई भन्दा बढी विषयमा नन ग्रेडेड ल्याएका सन्ताउन्न हजार पाँच सय ३२ जना विद्यार्थीले अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्छ ।’ ग्रेडवृद्धि र आंशिक परीक्षार्थीको नतिजा अक्षराङ्कन पद्धतिअनुसार नतिजा प्रकाशन गरिएको छ । जसअनुसार आंशिकतर्फ तीन हजार एक सय ३२ जनाले परीक्षा दिएकामा एक हजार दुई सय ८८ जना ४१दशमलव१२ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । विसं २०७८ मा सार्वजनिक भएको नतिजामा सात हजार ६३ विद्यार्थीले तीन दशमलव छ जीपीए कटाएका थिए । कोभिड–१९ को तस्रो लहरका कारण २०७७ सालको परीक्षा होम सेन्टरमा सञ्चालन भएको थियो भने २०७८ मा बोर्डले केन्द्र तोकेर विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्दा चार हजार एक सय ७९ विद्यार्थीले मात्रै तीन दशमलव ६१ देखि चारजीपीए ल्याएका थिए । यसबारेमा बोर्डका अध्यक्ष डा शर्मा समग्रमा नतिजा खस्किएको देखिए पनि नतिजाले विगतको ट्रेन्डलाई पछ्याएको छ भने । अहिलेको नतिजाले सन्तोष मान्ने ठाउँ नभएकाले शैक्षिक गुणस्तर उकास्न सबै तहबाट मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको उनी जानकारी दिन्छन् । यसवर्ष विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गरिएकाले पनि आएको नतिजालाई अन्यथा लिनुपर्ने अवस्था नरहेको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला प्रमुख तीन कारणले नतिजा खस्किएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सानैदेखि उदार कक्षोन्नतिको प्रवृत्ति गलत छ, तलैबाट कमजोर विद्यार्थीलाई पनि माथि लगियो त्यसको नतिजा अहिले आएर देखियो ।’ लेटर ग्रेडिङले पनि विद्यार्थीको सिकाइमा असर पारेको उनको भनाइ छ । लेटर ग्रेडिङले कक्षामा फेल होइदैन भन्ने गलत मानिसिकता विद्यार्थीमा पर्नु र यसमा शिक्षक तथा विद्यार्थी दुबैको गलत बुझाइले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ नहुँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय पढेर के हुन्छ र भन्ने मानसिकता विद्यार्थीमा प¥यो र भविष्यको आशा बनेन अनि विद्यार्थीमा पढ्ने रहरनै जागेन भन्ने उहाँको धारणा छ । प्रविधि र किताबको फरकले पनि नतिजामा समस्या आएको बताउँदै शिक्षाविद् कोइराला भने, ‘कक्षामा पढाउने कला र विद्यार्थीमा पढ्ने कला नै मिलेन, शिक्षक किताब पढाउने तर विद्यार्थी प्रविधिमैत्री हुँदै प्रविधिबाट सिकाइ गर्न चाहने यो भिन्नताले पनि शिक्षण सिकाइमा समस्या आयो ‘। विद्यार्थीलाई त्यहीँ अन्याय भयो, प्रविधिमय सिकाइ हुनु आवश्यक छ । अङ्ग्रेजी र गणितमै धेरै विद्यार्थी फेल हुनु चिन्ताको विषय रहेको भन्दै उनी शिक्षकमा त्यहीँ अनुसारको तयारी गर्न नसक्नु पनि कमजोरी रहेको औल्याउँछन् । ‘एकथरी पढिखाने र एक थरी गरिखाने विद्यार्थी छन्, गरिखानेलाई सीप र प्रविधिसँग गरिखाने शिक्षा चाहिएको छ, त्यसैले अब पढाइ र गराइलाई जोडेर लानुपर्ने आवश्यकता छ,’ शिक्षाविद् कोइराला भन्छन् । नेपाल अभिभावक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी कक्षा १२ को नतिजामा करिब ५१ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्रीर्ण हुनु भनेको दुःखद र शैक्षिक गुणस्तर सन्तोषजनक नरहेको प्रष्ट भएको गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइ नै कमजोर देखिन्छ, गुणस्तरीय शिक्षणमा शिक्षकको कमजोरी केलाउनु आवश्यक छ, विद्यालयको तलदेखिकै जग कमजोर बन्दै गएको छ, पाठ्यक्रमले पनि यसमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । यो नतिजाले त शिक्षक अब्बल भएनन् भनेर पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । ‘ दुईवर्ष कोभिडका कारण अनलाइन कक्षा र पढाइ प्रभावकारी हुन नसक्नु नतिजा खस्कनुको एउटा कारण रहेको भन्दै अध्यक्ष भण्डारी यसैलाई दोष दिएर पन्छिने ठाउँ भने नभएको बताउँछन् । कक्षामा नियमित सिकाइ भएको छ कि छैन, गुणस्तीय शिक्षा छ कि छैन, शिक्षक अब्बल छन् कि छैनन्, पाठ्यक्रम निर्धारण लागू गर्न कमी कमजोरी पनि रहेका छन् कि यसको खोजी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसानका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र जयना कोरोना महामारीले दुईवर्ष भएको लकडाउनका कारण शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बन्न नसक्दा नतिजा खस्किएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई वर्ष लकडाउन भयो, त्यतिबेला एसइई दिनेको नतिजा पनि राम्रो आएन, अनलाइन कक्षाको भरमा कक्षा ११ पढ्नु प¥यो, विषयगत शिक्षकको अभाव, पढ्ने पढाउने वातावरण नहुनु, काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी आधाभन्दा बढी गाउँ फर्कनु, गाउँमा अनलाइन कक्षासमेत लिन नपाइनु, अनि नतिजा कसरी राम्रो आउँछ र ।’ अनलाइन कक्षामा पनि सबैसँग ल्यापटप तथा मोबाइलको पहुँच नहुँदा र गाउँ फर्किएका विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा पनि लिन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा अझै खस्किएको हुनसक्ने कोषाध्यक्ष जयनाको भनाइ छ । अहिलेको नतिजाले राज्यकै लगानी, अभिभावकको लगानी र स्वयं विद्यार्थीको भविष्यमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको उनी बताउँछन् । कोषाध्यक्ष जयना अनिवार्य पाँच वटा विषय रहेकोमा लकडाउनकै बेलामा नयाँ एक विषयको पाठ्यक्रम थपेर छ विषयलाई अनिवार्य गर्नु तर त्यसको तयारी कक्षाको सिकाइको तयारी नगर्नु, विषय शिक्षकको अभाव हुनुले पनि नतिजालाई असर पारेको बताउँछन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दीपीका थापा रिमाल नतिजा सन्तोषजनक नहुनमा लकडाउन मुख्य कारण भएको बताउँछन् । अनलाइन कक्षा स्कुलदेखिनै प्रभावकारी नहुनु, अनलाइनका लागि प्रविधि सबैसँग नहुनु र विद्यार्थी अनलाइन कक्षामै नबसिदिने, सबै कक्षाभार सिध्याउन नसक्ने समस्या रहेकाले शिक्षण सिकाइ नै प्रभावकारी नभएर नतिजालाई असर गरेको उनको भनाइ छ । पाठ्यपुस्तक सजह उपलब्ध नहुनु र कतिपय पढाइ नै नभएका पाठबाट प्रश्न आएको गुनासो विद्यार्थीबाट आउनुले पनि समस्या छ भन्ने देखाएको प्याब्सन उपाध्यक्ष थापा बताउँछन् । कक्षा १२ मा यस वर्षको नतिजामा चार हजार एक हजार ७९ जनाले तीन दशमलव ६१ देखि चार जिपिए, ३० हजार एक सय सात जनाले तीन दशमलव २१ देखि तीन दशमलव ६० जिपिए, ६५ हजार दुई सय ८४ जनाले दुई दशमलव ८१ देखि तीन दशमलव २० जिपिए, ६४ हजार ९३ जनाले दुई दशमलव ४१ देखि दुई दशमलव ८० जिपिए, १० हजार ९०० जनाले दुई दशमलव ०१ देखि दुई दशमलव ४० जिपिए र ३५ जनाले एक दशमलव ६१ देखि २ जिपिए ल्याएका थिए । रासस

हुन्डाई फेस्टिभ डिलाइट अफरको विजेतालाई आइ २० कार हस्तान्तरण

काठमाडौं । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले हुन्डाई फेस्टिभ डिलाइट २०७८ अफरको बम्पर विजेता लोकेश बज्रचार्यलाई पुरस्कार हस्तान्तरण गरेको छ । थापाथलीस्थित हुन्डाई सोरुममा आयोजित कार्यक्रममा बज्रचार्यलाई कनज्युमर आई नेपालकी अध्यक्ष बिमला खनाल तथा लक्ष्मी हुन्डाईका विक्री प्रतिनिधिले संयुक्त रुपमा पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका थिए । सो अफर अनुरुप हरेक नयाँ हुन्डाई गाडीको खरिदमा ग्राहकहरुले ३ लाखसम्मको आकर्षक नगद छुट र एक वर्षको लागि निःशुल्क बीमा तथा सडक करका साथै स्क्रयाच कार्ड मार्फत थप १ लाखसम्मको नगद छुट र बम्पर उपहार अन्तर्गत लक्कि ड्र मार्फत १ जना विजेतालाई हुन्डाई आइ २० काे व्यवस्था थियाे ।  

रुपन्देहीमा रात्रिकालीन बजार सञ्चालन मापदण्डको मस्यौदा तयार

रुपन्देही । रात्रीकालीन बजार सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले सञ्चालन मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेको छ । व्यवसायीले जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विषयमा बहस सुरु गरेपछि प्रशासनले मापदण्डको खाका तयार गरेर व्यावसायिक सङ्घसंस्थासँग छलफलसमेत गरेको हो । प्रशासनले रातिको समयमा आपराधिक क्रियाकलाप पनि हुनसक्ने सम्भावित जोखिम हटाउनका लागि रात्रिकालीन बजार सञ्चालनका लागि मापदण्ड तयार गरेको हो । तयार गरिएको मापदण्डमा नसमेटिएका र सुधार गर्नुपर्ने कुरा केके हुनसक्छन् व्यावसायिक सङ्घसंस्थासँग छलफल गरेर सुझाव मागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताए । ‘रात्रिकालीन व्यवसायमा मनोरञ्जन पनि जोडिन्छन्, जसका कारणबाट आपराधिक गतिविधि पनि हुन सक्छन्’, उनले भने, ‘रात्रिकालीन बजारलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ, त्यसका लागि मापदण्डको खाका तयार गरिएको हो ।’ प्रशासनले तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदामा होटललगायत मनोरञ्जनात्मक व्यवसायलाई बढी केन्द्रित गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत भएपछि प्रारम्भ हुनेगरी तयार गरिएको मापदण्डमा रात्रिकालीन बजार सञ्चालन गर्ने स्थानमा सिसिटिभी र लाइटलाई अनिवार्य गरिएको छ । कम्तीमा ३० दिनको रेकर्ड रहनेगरी सिसिटिभीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने लाइन गइहालेमा पनि वैकल्पिक लाइनको प्रबन्ध मिलाएको हुनुपर्नेछ । महिला कामदारको सुरक्षालाई विशेष महत्व दिइएको छ । त्यसबाहेक व्यावसायिक आचारसंहिता, श्रम ऐनअनुसारको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, महिला कामदारलाई पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने प्रावधान राखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रविन्द्र रेग्मीले रात्रिकालीन बजार सञ्चालनका लागि सुरक्षालाई केन्द्रित गरिएको र निर्धारण गरिएको मापदण्ड पालना गर्न व्यवसायी तयार हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै होटल तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले व्यवसायको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिनुपर्ने अनुमति लिइ सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । व्यवसाय सञ्चालन गर्ने समय र राज्यले गर्ने स्वास्थ्य मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्थाको पनि पालना गर्नुपर्नेछ । सबै व्यवसायी कर्मचारी तथा कामदारले कोभिड–१९ विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएको हुनुपर्नेछ । व्यवसाय सञ्चालन गर्दा राज्यले जारी गरेका कानुनी प्रावधान अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै सबैले देख्नेगरी मूल्यसूची राख्नुपर्नेछ । सेवाग्राहीले पनि श्रमजीवी महिलाप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्नेछ । उनीहरुको मर्यादामा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइने छैन । नृत्य गर्ने कलाकारले उत्तेजक पोशाक लगाइ नृत्य गर्न पाइने छैन । रात्रिकालीन बजारमा सञ्चालित प्रतिष्ठानले आफ्ना कामदार कर्मचारीलाई ड्रेस तथा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने कार्यस्थलमा उनीहरुले अनिवार्यरुपमा ड्रेस लागाउने र परिचयपत्र भिरेको हुनुपर्नेछ । रात्रिकालीन बजारमा मापदण्डानुसार काम भए/नभएको अनुगमन गर्नका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरी अनुगमन समितिको परिकल्पना गरिएको छ । अनुगमन समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, प्रहरी नायब उपरीक्षक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बल, सम्बन्धित स्थानीय तहका अधिकृत र व्यावसायिक संस्था रहनेछन् । व्यावसायिक सङ्घसंस्थाको सुझाव सल्लाहअनुसार मापदण्डको मस्यौदामा सुधार गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए । रासस