१ हजार दरका ४३ करोड नोट छाप्दै राष्ट्र बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक हजार दरका नोट छाप्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले १ हजार दरका नोट छाप्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर (बोलपत्र) आह्वान गरेसँगै प्रक्रिया सुरु भएको हो । राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक सूचना प्रकाशन गरी १ हजार दरका नोट छाप्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो । बैंकले १ हजार दरका कुल ४३० मिलियन (४३ करोड) वटा नयाँ नोट छाप्ने राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । बोलपत्रमा सहभागी हुनका लागि ४६ दिनभत्रि बोलपत्र पेश गर्न बैंकले आह्वान गरेको हो । साथै बैंकले बोलपत्र पेश गर्दा ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । बोलपत्र पेश गर्दा २० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने जनाएको छ । छनौट भएका कम्पनीले १२० दिनभित्र नोट उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
आइटीमा पनि थरिथरि विषय पढाइ, स्नातक तहमा कुन कोर्ष राेज्ने ?
काठमाडौं । विज्ञान प्रविधिको विकाससँगै संसारभर काम गर्ने तरिका पनि प्रविधिमैत्री हुँदै गएको छ । उत्पादन, वितरण तथा सेवाको प्रकियामा प्रविधिले ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । यस तथ्यलाई ध्यानमा राखेर विश्व विद्यालयहरुले पाठ्यक्रम बनाएका छन् । सोही अनुसार कलेजहरुले अध्यायन अध्यापनमा जोड दिएका छन् । तर नेपालमा पढाई र गराईमा थुप्रै बेमेल छन् । विश्वविद्यालय पढाई पुरा गरेका युवाहरुले देशमा काम नपाएको भन्दै विदेशिएको र विदेशमा पनि उनीहरुले सीप नभएका मानिसले गर्ने काम गरिरहेको पाइन्छ । भर्खरै कक्षा १२ को परिक्षा उत्तिर्ण गरेर विश्वविद्यालय प्रवेश गर्न लागेका आइटी क्षेत्रमा रुची भएका विद्यार्थीहरुले कस्तो विषय छनोट गरेर अध्ययन गर्दा व्यवहारिक हुनसक्ला ? नेपाली कलेजहरुले आइटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित के–कस्ता कोर्षहरु पढाइरहेका छन् ? यहाँ नेपालका अधिकांश कलेजले सञ्चालन गरिरहेको आइटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुख्य कोर्षको विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । बिएससी सिआइटी (कम्प्युटर साइन्स एण्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी) बिएससी सिआइटी ४ वर्षे सेमेस्टर प्रणालीमा अध्यापन हुने प्राविधिक कोर्ष हो । डियर वाक डी डब्लु आइटी कलेज काठमाडौं बिएसी सिएसआइटी विभागका प्रमुख बिजयबाबु रेग्मीकाअनुसार कक्षा १२ मा फिजिक्स, म्याथ र केमेस्ट्र विषय लिएर सी ग्रेड हासिल गरेका विद्यार्थीले पनि यो विषय पढ्न सक्छन् । रेग्मीका अनुसार यो कोर्षमा कम्प्युटर साइन्स र सूचना प्रविधिको विषयमा आधारभूत सैद्धान्तिक ज्ञान, सफ्टवेयर निर्माण तथा सञ्चालन र वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेसन को विषयमा अध्ययन गरिन्छ । कम्प्यूटरसँग सम्बन्धित धेरै समस्या र इन्टरनेट सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान यो कोर्षको अध्ययनमार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ । ४ वर्षे विएससी सिएसआइटी कोर्ष पढिसकेपछि विद्यार्थीले वेबसाइट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न, मोबाइल एप्लिकेसन निर्माण तथा सञ्चालन गर्न, सफ्टवेयरको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्ने रेग्मीले बताए । उनका अनुसार अहिलेको समयमा बिएससी सिएसआइटी पढेको जनशक्तिको माग निकै बढिरहेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने कार्य निकै बढेको छ । त्यस्तै वेबसाइट निर्माण गर्ने र सूचना प्रविधिको सहायतामार्फत काम गर्ने अभ्यास तिव्रतामा वृद्धि हुँदै गएको छ । साथै देशभित्रै बसेर पनि विदेशका सूचना प्रविधिका कामहरु गरेर मनग्य रुपमा आम्दानी गर्ने अवसरहरुको विकास हुँदै गएको छ । जसले गर्दा स्वरोजगार वा रोजगार दुबै दृष्टिकोणले बिएससी सिआइटी अध्ययनको महत्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको प्राध्यापक रेग्मीले बताएका छन् । बिसिए (ब्याच्लर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन) बिसिए त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्माण गरेको स्नातक तहको ८ सेमेस्टरमा पढाइ हुने ४ वर्षे कोर्ष हो । मेगा कलेजका बिसिए विभागका प्रमुख धर्मराज पौडेलका अनुसार यो कोर्ष खासगरी कक्षा ११ र १२ मा आइटी अध्ययन नगरेका विद्यार्थीले पनि अध्ययन गर्न पाउनेगरी निर्माण गरिएको हो । कक्षा ११ र १२ जुनसुकै विषय अध्ययन गरेर न्यूनतम डि ग्रेड ल्याएर उत्तिर्ण भएका विद्यार्थीहरुले पनि बिसिए अध्ययन गर्न सक्छन् । यो कोर्षको अध्ययनमा आधारभूत रुपमा कम्प्युटर एप्लिकेसन र सफ्टवेयर डेभलपमेन्टलाई फोकस गरिन्छ । पौडेलका अनुसार यो कोर्षको मुख्य विशेषता भनेको विद्यार्थीले ८ सेमेस्टरको अवधिमा गर्नुपर्ने विशेष ३ वटा प्रोजेक्ट आफ्नो क्षमता र रुचीको आधारमा छनौट गरेर गर्न सक्छ । जसमा मोबाइल एप्लिकेसन, कम्प्युटर एप्लिकेसन, सफ्टवेयर डेभलेपमेन्ट, वेब पेज लगायतका थुप्रै विषयहरु हुन सक्छन् । पछिल्लो समयमा हाम्रो मुलुक लगायत विश्वभरी नै आइटी उद्यमको तिव्र गतिमा विकास भइरहेको छ । बिसिए पढेपछि सिस्टम इन्जिनियर, सफ्टवेयर टेस्टर, जुनियर प्रोग्रामर, वेब डेभलपर, सिस्टम एड्स्ट्रेस्टर र सफ्टवयर डेभलपरको रुपमा सरकारी तथा गैर सरकारी वा स्वयंले उद्यमको सिर्जना गरेर काम गर्न सकिने पौडेलले बताए । बिसिआइएस (ब्याचलर अफ कम्प्युटर इन्फर्मेसन) बिसिआइएस स्नातक तहका लागि पोखरा विश्वविद्यालयले तयार गरेको कोर्ष हो । ४ वर्षमा अध्ययन गरिने यो कोर्ष जुनसुकै विषयमा कक्षा ११ र १२ अध्ययन गरेर सी प्लस ग्रेडमा उत्तिर्ण भएको विद्यार्थीले पनि पढ्न सक्छन् । एपेक्स कलेज काठमाडौं बिसिआइएस विषयका प्रमुख उज्जवल शाक्यले सो कोर्षमा आइटी र म्यानेजमेन्टका विषयहरु मिश्रण गरेर तयार पारिएको बताए । जसले गर्दा सो कोर्ष पढ्ने विद्यार्थीले दुबै आइटी र म्यानेजमेन्ट दुबै क्षेत्रको अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ । शाक्यका अनुसार बिसिआइएसको कोर्षमा विद्यार्थीले व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्ने सबै विषयहरु र आइटी अन्तर्गत पर्ने कार्यक्रम, प्रविधि, डाटाबेस, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर लगायतका विषयहरु पढ्छन् । जसले गर्दा सो कोर्षको अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थीले आफूलाई आइटी वा म्यानेजमेन्ट दुबैतर्फ वा कुनै एक क्षेत्र रोजेर अगाडि बढ्न सक्छन् । यो विषयको अध्ययनपश्चात विद्यार्थीले प्रणाली विश्लेषण, सूचना विश्लेषण, डाटाबेस म्यानेजर र नेटवर्क एड्मिन्स्ट्रेटर लगायतका धेरै क्षेत्रमा आफ्नो करिअर स्थापित गर्न सक्छ । साथै विद्यार्थीले स्नातकोत्तर तहमा म्यानेजमेन्ट वा आइटी विषयलाई रोजेर आफ्नो थप अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सक्छ । बिआइटी (ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी) बिआइटी नेपालमा धेरै विश्वविद्यालयले भिन्न–भिन्न ढंगले सञ्चालन गरिरहेको शैक्षिक कार्यक्रम हो । किष्ट कलेज काठमाडौंका बिआइटीका को–अर्डिनेटर दीपक खड्काका अनुसार बिआइटी कक्षा ११ र १२ मध्ये कुनै एक कक्षामा गणित विषय लिएर उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीले अध्ययन गर्न सक्छन् । उनका अनुसार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अहिलेसम्मको नियमअनुसार डी प्लस ग्रेड हासिल गरेका विद्यार्थीले पनि यो विषय पढ्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कोर्षमा तथ्यांकको विश्लेषण, डिजाइन, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, कम्प्युटर नेटवर्किङ तथा डाटा इन्फर्मेसन, वेबसाइट निर्माण, एप्लिकेसन निर्माण लगायतका विषयहरुको अध्ययन गरिन्छ । को–अर्डिनेटर खड्काका अनुसार सो विषय अध्ययन पश्चात विद्यार्थीले जागिर मात्रै नभएर आफ्नो ढंगले पनि विभिन्न प्रकारका प्रोजेक्टहरुको सञ्चालन गर्न सक्षम हुन्छ । अहिले भइरहेका जुनसुकै काम पनि आइटीसँग जोडिदै गएकाले जनजीवन नै आइटीमय भएको र भविष्यमा पनि यसको थप महत्व बढ्दै गएको उनले बताए । बिएससी आइटी (कम्प्युटर सिस्टम इन्जिनियरिङ) बिएसी आइटी ‘आइटी युनिभर्सिटी अफ सन्डरल्यान्ड’ युकेको विश्वविद्यालयले विकास गरेको स्नातक तहको कोर्ष हो । नेपालको सीमित कलेजमा मात्रै यो कोर्षको पढाई हुने गरेको छ । आइएसएमटी कलेज काठमाडौंका प्रिन्सिपल ध्रुबबाबु जोशीका अनुसार यो ८ सेमेस्टर ४ वर्षमा पढाइ हुने पूर्ण रुपमा व्यवहारिक प्रयोगका माध्यमबाट अध्ययन गरिने कोर्ष हो । प्रिन्सिपल जोशीका अनुसार कक्षा १२ मा नेपालको मापदण्डअनुसार ५० प्रतिशत नम्बर ल्याएर उत्तिर्ण भएको विद्यार्थीले यो विषय पढ्न सक्छ । उनका अनुसार यो कोर्षमा कम्प्युटर सिस्टम, एप्लिकेसन, वेब, नेटवर्किङ, डाटा एनालाइसिस, प्रोग्रामिङ लगायतका सबै विषयहरुको व्यवहारिक ढंगले अध्ययन गरिन्छ । जसकारणले यो कोर्षको अध्ययनपश्चात विद्यार्थीले सम्बन्धित उद्यमको क्षेत्रमा वास्तविक रुपमा कार्यान्वयन गर्नसक्ने क्षमता राख्छ । आइटी उद्यमको तिव्र विकाससँगै बिएससी आइटी अध्ययन गरेका विद्यार्थीको माग दिनप्रतिदिन बढ्दो रुपमा रहेको छ ।
सिकलसेल एनिमिया: महँगो उपचार खर्च, औषधी पाउन पनि मुस्किल
तुलसीपुर । दाङ दङ्गीशरण गाउँपालिका–६ वागरका प्रदीप चौधरीले सिकलसेल एनिमियाको उपचारका लागि मात्रै १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । एक्काइस वर्षीय उनी विगत आठ–नौ वर्षदेखि सिकलसेल पीडित थिए । तर राज्यले औषधि सहजरूपमा उपलब्ध गराउन नसक्दा उनलाई निकै समस्या हुने गरेको छ । ‘एक त सिकलसेलको उपचार गर्दा लाखौँ खर्च गरेको पीडा छ’, उनले भने, ‘अर्कातर्फ सहजै औषधि पाइदैन ।’ सिकलसेल लागेका उनलाई कहिल्यै खुट्टा दुख्ने, कहिल्यै हात, छाती, पेट दुख्ने समस्या हुन्छ भने कहिले श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ । लाखौँ खर्च भइसकेकाले अब कसरी उपचार गर्ने भन्ने उनलाई सताउने गरेको छ । उनीमा महिनामा दुई–तीनपटक बिरामी हुने गर्छन् । उनका घरपरिवारलाई पनि कसरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता छ । ‘घरमा भएको जति सबै पैसा सकियो’, प्रदीपकी आमा सुन्द्रीले भनिन्, ‘अहिले प्रदीपका बुवा पैसा कमाउन भनेर काठमाडौँ गएका छन्, त्यतै पलम्बरको काम गर्छन् ।’ त्यस्तै दङ्गीशरण गाउँपालिका–४ निवासी पवित्रा चौधरीलाई पनि सिकलसेल छ । उनलाई सिकलसेल भएको दुई–तीन वर्ष भयो । उनीमा सिकलसेल देखियो, त्यसपछि नियमित औषधि खाइरहनुपर्छ । औषधि खाँदा–खाँदा पैसा सकिएको उनले बताईन् । ‘पटक–पटक बिरामी भइरहन्छु, नियमित औषधि खाइरहनु पर्छ’, उनले भनिन्, ‘राज्यले औषधिमा सहुलियत गरिदिए धेरै सहज हुन्थ्यो ।’ उनलाई पेट दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने हुन्छ । उनका दुई वर्षीय छोरामा पनि सिकलसेल एनिमिया देखिएको छ । छोरालाई पनि पटक–पटक ज्वरो आउने हुन्छ । त्यस्तै तुलसीपुर–६ वनकट्टी निवासी प्रदीप चौधरीले पनि सिकलसेल एनिमियाकै उपचारका लागि २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । ‘मेरो २७ लाख उपचारमै खर्च भएको छ’, उनले भने, ‘अब कसरी उपचार गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।’ यी त केही उदाहरणमात्रै हुन् । थारू स्वास्थ्यकर्मी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवराज चौधरीका अनुसार दाङमा मात्रै करिब २४ हजार यस्ता रोगी भएको रहेका छन् । ‘अहिलेसम्म यसको खास तथ्याङ्क त कसैले राखेको छैन, तर थारूहरूको जम्मा जनङ्ख्याको १२ प्रतिशतमा यस्तो रोग देखापरेको भनी सरकारले स्वीकारेको छ’, उनले भने, ‘दाङमा जनगणना २०७८ अनुसार करिब दुई लाख जनसङ्ख्या छ, त्यसका आधारमा अहिले पनि २४–२५ हजार सिकलसेलका बिरामी छन् ।’ अहिले धेरै जनाको त ‘स्क्रिनिङ’ नै हुनसकेको छैन । यसले गर्दा पनि खास यस्ता रोगीहरूको पहिचान हुनसकेको छैन । राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरम स्क्रिनिङका लागि मेसिन रहे पनि उल्लेख्य मात्रामा मानिस आउने गरेका छैनन् । अहिले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एक सय १८ जनाले औषधि खाइरहेका छन् भने थारू सङ्घले १९ जनालाई दिइरहेको छ । यसको उपचार पनि सम्भव छैन । सङ्घका अध्यक्ष चौधरीका अनुसार लक्षणअनुसार उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । निको नहुने तर, उपचार गरिरहनुपर्ने अवस्था छ । बोनम्यारो प्रत्यारोपण गरे उपचार सम्भव हुने भए पनि त्यो निकै खर्चिलो रहेको उनको भनाइ छ । बोनम्यारो प्रत्यारोपणका लागि २०–२५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ । राज्यले औषधिका लागि पनि सहज बनाउनुपर्छ । ‘यदि भेरी अस्पतालमा सिकलसेल एनिमियाको पुष्टि भएमा भेरीबाटै औषधि लैजानुपर्ने अवस्था छ, यसले निकै समस्या पारेको छ । लकडाउनको समयमा सात सय रुपैयाँको औषधि ल्याउन सात हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भयो’, उनले भने, ‘त्यसैले पहिचान जहाँ भए पनि पायक पर्ने स्थानबाट औषधि लैजान मिल्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’ अस्पतालले सिकलसेल एनिमिया भएको भनी प्रमाणित गरेको कार्डसहित स्वास्थ्य कार्यालयमा आएमा कार्यालयले एक लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचारका लागि सिफारिस गर्ने गरिएको छ । थारू समुदायमा लाग्ने यो रोगबाट धेरै जना पीडित भएको हुनसक्ने भए पनि सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था नहुँदा रोगीको यकिन तथ्याङ्क नभएको उनको भनाइ छ । यसका लागि स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले पनि त्यति चासो देखाएको छैन । थारू समुदायमा यो रोग भयावह भए पनि सीमित बजेटले गर्दा प्रभावकारी काम हुनसकेको छैन । ‘हामीले विगतमा पनि सिकलसेलका लागि बजेट छुट्याएका थियौँ, यसपटक पनि छुट्याएका छौँ’, दङ्गीशरण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमर वलीले भने । के हो सिकलसेल एनिमिया चिकित्सकका अनुसार सिकलसेल एनिमिया एक किसिमको रगतसम्बन्धी वंशाणुगत रोग हो । मानिसको रगतको कोशिकामा क्रोमोजोम हुन्छ र त्यसमा जिन हुन्छ । जिन धेरै प्रकारका हुन्छन् । तिनमा खराबी आएमा सिकलसेल एनिमिया हुन्छ । यो रोग आमाबाबु दुवैमा भए सन्तानमा पनि सङ्क्रमित हुने धेरै सम्भावना रहन्छ । तर आमा वा बाबु कुनै एक जनामा मात्र छ भने सन्तानमा देखिने सम्भावना न्यून हुन्छ । सिकलसेल एनिमिया रगतको रातो रक्तकोषभित्र रहने र हेमोग्लोविनलाई असर पार्ने वंशाणुगत रोग हो । रातो रक्तकोषको आकार परिवर्तन भई सिकल अथवा हँसियाको रूप लिने हुनाले यसलाई सिकलसेल एनिमिया भनिन्छ । सिकलसेल भएपछि रगतको कोशिकाले हँसियाको आकार लिन्छ र त्यसले विभिन्न समस्या निम्त्याउने गर्छ । त्यसलाई नेपालीमा कालो जन्डिस भन्ने गरिएको छ । यसले गर्दा कलेजो बढ्नुका साथै इन्फेक्सन हुन्छ र मुख्यतः रगतको कमी हुन्छ । हँसिया आकारको रातो रक्तकोष धेरै कडा एवं एकापसमा टाँसिने हुन्छ । त्यस्ता बिरामीको रगतमा अक्सिजनको कमी भई भित्री अङ्गमा नोक्सानी हुनुका साथै मस्तिष्कघात हुनसक्छ । यसको दुखाइ एकदमै कडा हुन्छ । स्वस्थ व्यक्तिमा रक्तकोष गोलो आकारको हुन्छ भने सिकलसेल एनिमिया भएका व्यक्तिको हँसिया आकारको हुन्छ । सामान्यतया सेलको आयु एक सय २० दिनको हुन्छ, तर सिकल भएको हँसिया आकारको सेलको आयु २१–२२ दिनको हुन्छ । त्यसकारण शरीरमा अक्सिजन र पोषण नपुग्दा मांशपेसी र जोर्नीमा धेरै पीडा हुन्छ । कतिपय बिरामीको रोग पहिचान गर्न नपाउँदै मृत्यु हुन्छ । सिकलसेलमा व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक लक्षण देखिन्छन् । हाल नेपालमा थारू समुदायमा मात्रै देखिएको भनिए पनि विस्तारै सबै जातमा यो रोग देखिन थालेको छ, तर धेरै सङ्ख्यामा थारूहरूमा देखिएको छ । यो रोग थारू समुदायमा मात्रै हुन्छ भन्नु गलत भएको विशेषज्ञ बताउँछन् । उक्त रोगको पूर्ण उपचारका लागि सबै थारू समुदायको रगत परीक्षण गरी लक्ष्यअनुसार उपचार गर्न सकिने थारु स्वास्थ्यकर्मी सङ्घका अध्यक्ष चौधरीले बताए । साथै यो रोग न्यूनीकरणका लागि जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । आमाबाबुबाट बच्चामा सर्ने भएकाले सिकलसेल भएका बिरामीले विवाह नगर्ने र यदि गरे पनि बच्चा नजन्माउने उनले बताए । त्यस्तै सिकलसेल एनिमियाको वाहक भएकाले अर्को वाहक भएकासँग विवाह नगर्नसमेत उनले सुझाव दिए । दुवै वाहक भएमा बच्चामा सर्न सक्ने उनको भनाइ छ । तर वाहक भएकाले सामान्य व्यक्तिसँग विवाह गर्दा बच्चामा नसर्ने उनको भनाइ छ । रासस
सानिमा माइ हाइड्रोपावरले गर्यो लाभांश प्रस्ताव
काठमाडाैं । सानिमा माई हाइड्रोपावरले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । भदौ २० गते बसेको कम्पनीकाे सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५.२६३२ प्रतिशतले हुन आउने १६ करोड २५ लाख ९२ हजार १५८ रुपैयाँ (कर सहित) नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले कार्तिक २ गते ११ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । साधारण सभा तथा लाभांश प्रयोजनको लागि कम्पनीले असोज १२ गते बुक क्लोज गर्ने जनाएको छ । त्यस अनुसार असोज ११ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्रै कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांश पाउनेछन् ।
लघुबीमा गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो, व्यवसाय भने घट्यो
काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुबीमा गर्नेको संख्या बढ्न थालेको छ । बीमा समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै लघुबीमा गर्नेको संख्या औषतमा २६७ प्रतिशतले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै कूल ४१ लाख ७४ हजार जनाले जीवन र निर्जीवन दुबै प्रकारका लघुबीमा गरेका छन् । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा २६७ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार मसान्तसम्ममा कूल ११ लाख ३७ हजार जनाले मात्रै दुई प्रकारका लघुबीमा गरेका थिए । समितिका अनुसार निर्जीवन लघुबीमा गर्नेको संख्या घटेपनि जीवन लघुबीमा गर्नेको संख्या भने बढेको छ । समीक्षा अवधिमा मात्रै २८५ प्रतिशत बढीले जीवनतर्फको लघुबीमा गरेका छन् । अघिल्लो आवमा १० लाख ६९ हजार जनाले जीवन लघुबीमा गरेकोमा गत आवमा ४१ लाख १४ हजारले गरेका हुन् । यता निर्जीवनतर्फको लघुबीमा गर्नेको संख्या भने १२ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवमा ५९ लाख ९१४ जनाले निर्जीवन लघुबीमा गरेका छन् । जुन अघिल्लो आवमा भने ६८ हजार २७५ जनाले निर्जीवन लघुबीमा गरेको पाइएको छ । बीमालेख संख्याको आधारमा औषत रुपमा लघुबीमामा आकर्षण बढेपनि त्यसबाट हुने व्यवसाय भने खुम्चिएको बुझिन्छ । अर्थात घाटामा देखिन्छ । एक वर्षको अवधिमा मात्रै दुबै प्रकारको लघुबीमाबाट कम्पनीहरुले औषत ३७.८९ प्रतिशत घाटा खाएका छन् । त्यसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीको मात्रै ४०.१७ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीकोे लघुबीमा व्यवसाय १७.२६ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले जानकारी गराएको छ । अघिल्लो आवमा लघुबीमा तर्फबाट ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका जीवन बीमा कम्पनीले गत आवमा ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएका छन् । यता निर्जीवनले लघुबीमाबाट अघिल्लो आवमा ५८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको थिए । तर गत आवमा ४८ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्रै बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । जीवन र निर्जीवन गरी दुबै प्रकारको लघुबीमाबाट ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठेको छ । जुन अघिल्लो आवमा ५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बढी संकलन भएको थियो । पछिल्लो समय नियामक निकाय बीमा समितिले लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुला गरिरहेको छ । हालका जीवन र निर्जीवन कम्पनीले लघुबीमा व्यवसाय गर्न सकेनन् भन्दै समितिले नयाँ लाइसेन्स खुलाएको हो । यता जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु भने लघुबीमाबाट फाइदा नभएको बताउँछन् । जुन गत वर्षको तथ्यांकले समेत पुष्टि गरेको छ । समितिले ठूला कम्पनीहरुले सानातिनामा आँखा नलगाएको ओरोप लगाएपनि कम्पनीहरु भने लघुबीमा व्यवसायबाट खासै फाइदा नदेखेकोले पछि यो व्यवसायमा खासै फोकस नगरिएको स्पष्ट पार्छन् । समितिले गत भदौ १० गते मात्रै एक सूचना जारी गर्दै लघुबीमा कम्पनी खोल्न इच्छुकको लागि बाटो खुला गरिदिएको छ । यससँगै इच्छुकले न्यूनतम ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको लागि समितिमा आवेदन दिन सक्ने छन् । जसको लागि ३५ दिनको समय म्याद समेत तोकिएको छ । गर्ने कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय उपत्यका बाहिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवसाय भने देशभर गर्न पाउने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् । साथै, लघुबीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले यति रकम बराबरको बीमा गर्न पाउने भनेर सीमा पनि तोकिने उनको भनाई छ । ‘लघुबीमा कम्पनीले देशभर व्यवसाय गर्न पाउँछन्, तर उनीहरुले उपत्यकाभित्र भने कार्यालय खोल्न पाउँदैनन्, उनीहरुलाई कारोबार गर्नको लागि भने सिलिंग तोकिन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे । समग्रमा बीमा कम्पनी र लघुबीमा कम्पनीमा फरक छ । बीमा कम्पनीले मध्यमदेखि उच्च वर्गीय व्यक्ति तथा ठूला ठूला व्यवसायको बीमा गर्छन् भने लघुबीमा कम्पनीले न्यून वर्गीय तथा मध्यम वर्गीयसम्मको व्यक्ति र साना साना व्यवसायको बीमा गर्छन् । जस्तै, लघुबीमा कम्पनीले गरिब मान्छेका झुपडीको बीमा, कुखुरा, हाँस माछा लगायत पशुपन्छी, बालीनालीको बीमा गर्ने छन् । बीमा समितिले गरीब अर्थात न्यून आय भएका वर्गलाई पनि बीमाको पहुँचमा ल्याउन नै लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गर्न लागेको हो ।
विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा ६० अर्ब रुपैयाँ विदेश जानबाट रोकिन्छ : उर्जाविद् डा. नकर्मीको विचार
अहिले नेपाल आयातको भरमा चलिरहेको छ । देशमा सबै वस्तुहरु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो आयात कम गर्नका लागि विद्युत खपत गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्न उर्जा खपत बढाउनुपर्ने हुन्छ । उर्जा खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुँदै जान्छ । इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सी (आइईए) को २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक सबैभन्दा बढी नर्वेमा एक जना व्यक्तिले २४ हजार युनिट विजुली खपत गर्छ । यस्तै, भारतमा प्रतिव्यक्ति १ हजार युनिट, श्रीलङ्कामा प्रतिव्यक्ति ७ सय युनिट, पाकिस्तानमा प्रतिव्यक्ति ५४० युनिट, बङ्गलादेशमा प्रतिव्यक्ति ५०२ युनिट र नेपालमा प्रतिव्यक्ति २३१ युनिट विद्युत खपत गर्छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढ्दै गएको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा विद्युतीय खपत बढ्नु सकरात्मक पक्ष हो । यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि विद्युत खपत बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा पाँच जना व्यक्तिको परिवारले एक महिनाको अवधिमा मट्टितेल, ग्यास र विजुलीमा खाना पकाउन कति लागत लाग्छ भनेर विगत २ दशकको अध्ययन तथा अनुसन्धान पनि मैले गरेको छु । सन् २००० मा खाना पकाउँदा एक महिनामा मट्टितेलको प्रयोगबाट २७० रुपैयाँ, ग्यासबाट ४३० रुपैयाँ र इलेक्ट्रिक हटप्लेट्सबाट खाना पकाउँदा ६८० रुपैयाँ लागत लाग्थ्यो । सो समयमा इन्डेक्सन चुलो आएका थिएनन् । इलेक्ट्रिक हटप्लेस आएका थिए । त्यो समयमा सबैलाई तुलना गर्दा खाना पकाउन सबैभन्दा महँगो उर्जा देखिन्छ । हटप्लेट्समा खाना पकाउनुभन्दा मट्टितेलमा खाना पकाएर खाँदा सस्तो थियो । त्यो बेलामा मट्टितेलको खपत डिजेलको भन्दा बढी थियो । त्यसको २० वर्ष अर्थात् सन् २०२० मा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा सोही ५ जनाको एउटा परिवारलाई खाना पकाउँदा मट्टितेलमा २ हजार ९६० रुपैयाँ, एलपी ग्यासमा १ हजार ८७२ रुपैयाँ र इण्डक्सन चुलोमा १ हजार रुपैयाँ लागत लाग्छ । अझैं एउटा घरपरिवारमा कम्तिमा २ वटा सिलिन्डर प्रयोगमा छन् । ग्यासमा फेरि सरकारले ४ सय रुपैयाँ सहुलियत पनि दिएको छ । अहिले ग्यास विस्तापित गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने बहस पनि सुनिन्छ । तर, ग्यासमा खाना पकाउनुभन्दा इण्डक्सनमा खाना पकाउँदा शतप्रतिशत लागत घट्छ । मलाई यस विषयमा पहिला (२००६ साल) देखि जानकारी भएपनि त्यो बेला बिजुली थिएन । विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउने भनेर कसैले सुनेका पनि थिएनन् । त्यो बेला विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउन प्रस्ताव राख्दा सबै जना हाँस्थे किनभने विद्युत नभएको बेलामा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने कुरा गर्नुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्थे । एलपीजीलाई विस्थापित गर्न सकिन्न भन्ने कुरा जस्तै थियो त्यो बेलामा । तर, आज यो कुरा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरौं भनेर सुन्दा रमाइलो लागेको छ । मैले २ वर्ष अघि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई एलपी ग्यासबाट कसरी इन्डेक्सनमा जान सकिन्छ भनेर विज्ञापन गर्नुहोस् भनेको थिएँ । एलपीजी प्रयोग गर्ने मान्छे ६ महिनाभित्र विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउँछन् । एलपीजी ग्यासमा खाना पकाउँदा कति रकम लाग्छ, कति विजुली खपत हुन्छ ?, वायरवाला चुलोमा पकाउँदा, राइस कुकरमा पकाउँदा, इण्डक्सन चुलोमा पकाउँदा लाग्ने लागतको बारेमा सबै जानकारी सर्वसाधारणलाई गराएको पनि छु । अहिले विभिन्न चुलोहरु उर्जाबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सन् २०२० को तथ्याङ्क अनुसार एलपीजी ग्यासमा खाना पकाउँदा अन्य चुलोको तुलनामा ४० प्रतिशत सस्तो पर्छ । माटोको चुलो विजुलीको भएपनि महँगो छ । यस्तै, इन्फ्रारेड चुलो पनि ग्यास भन्दा महँगो चुलो हो । सबै चुलोलाई क्याल्कुलेसन गर्दा एलपीजी भन्दा इण्डक्सन चुलोमा खाना पकाउँदा सस्तो भइसकेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३३ अर्बको एलपीजीको आयात भएको थियो भने गत वर्ष ६० अर्बको एलपीजीको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष दोब्बरले आयात बढेको छ । नेपालमा खाना पकाउन ५० प्रतिशत प्रयोग हुन्छ । यदि स्वदेशमा नै हामीले खाना पकाउनका लागि बिजुली प्रयोग गर्याैं भने ६० अर्ब रुपैयाँ विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ । एलपीजीको आयातमा जाने सबै रकम नेपालमा नै रहन्छ । त्यो ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा नै रह्यो भने उपभोक्तालाई पनि फाइदा र विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदा भएर सरकारको राजश्व समेत बढ्छ । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा डिजेल जेनेरेटर कति आयात हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन हामीले एउटा अनुसन्धान गरेको थियौं । सो अध्ययनले वर्षेनी ६० मेगावाटको डिजेल जेनेरेटर आयात भइरहेको देखाएको थियो । चार वर्ष अर्थात् सन् २०१८ देखि सन् २०१२ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक वर्ष ६० देखि ६५ मेगावाट डिजेल जेनेरेटर आयात भएका देखिन्छ । डिजेल जेनेरेटरको १७ प्रतिशत बिजुली उत्पदानका लागि खर्च गरिन्थ्यो । जब कुलमान घिसिङजीले परिवर्तन ल्याउनु भयो सबै डिजेल जेनेरेटर आयात बन्द भए । पहिलाको प्राधिकरण प्रमुखलाई यस विषयमा थाहा नभएको होइन । नेपाल सरकारले पनि डिजेलवाला जेनेरेटर आयात गर्न रोक लगाएर बिजुली आयात गर्न साथ दियो । बिजुली आयात बढ्न साथ नेपालको लोडसेडिङ पनि हट्यो । सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विद्युत खपत औषतमा २० प्रतिशत बढेको छ । सन् २०१३ देखि सन् २०१५ सम्म ७ प्रतिशत मात्रै विद्युत खपत हुँदा सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्म २० प्रतिशत र सन् २०२० देखि सन् २०२२ सम्म हेर्दा विद्युत खपत दोब्बर बढेको छ । हालको तथ्याङ्क अनुसार उद्योगमा २२ प्रतिशत, ब्यापारमा २८ प्रतिशत, अन्यमा २४ प्रतिशत र समग्रमा हेर्दा २१ प्रतिशत विद्युत खपत भइरहेको छ । विद्युत खपत वृद्धि गर्दै सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति मुद्राको १ हजार ५ सय किलोवाट हावर पुर्याउने लक्ष्य छ । यो वर्षेनी २१ प्रतिशतको ट्रेण्ड हो । तर, त्यो एचिभ गर्न ३० प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुर्वाधारमा विश्वास ध्यान दियो सन् २०३० मा १ हजार ५ सय २० किलोवाट हावर पर क्यापिटल पुर्याउन सकिन्छ । सन् २०२१ मा साना सवारीमा इन्धनको अवस्था कस्तो छ, त्यसबाट उत्पादन हुने प्रदुषण कस्तो हुन्छ भनेर अध्ययन गरेका थियौं । अधिकृत वर्कसप, सवारी चलाएर अध्ययन गरेका हौं । पेट्रोल र विद्युतबाट चल्ने गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा ७८ प्रतिशत बढी प्रभाव पर्ने देखिएको छ । एक लिटर पेट्रोलमा ११ किलोमिटर मात्रै यात्रा गर्न सकिन्छ । जबकी एक किलोवाटमा विद्युतीय गाडी ७.३ किलोमिटर गुड्छ । आर्थिक हिसावमा हेर्दा एक किलोमिटर जानका लागि विद्युतीय गाडीमा १.३८ रुपैयाँ पर्छ । पेट्रोलको गाडीमा १ किलोमिटर जानको लागि १७ रुपैयाँ पर्न जान्छ (प्रतिलिटर १८० को हिसावमा) । वर्षेनी ३ खर्ब बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ । यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनबाट प्रदुषण शून्य प्रतिशत हुन्छ । किनभने नेपालको स्वच्छ विद्युत हो । भारतमा ७८ प्रतिशत र बंगलादेशमा ९९ प्रतिशत थर्मल पावर प्लान्टबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । नेपाल र भुटानको शतप्रतिशत स्वच्छ विद्युत हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी एक किलोमिटर कुदाउँदा २७५ ग्राम कार्वनडाइअक्साइड फाल्छ । यदि विद्युतीय गाडीमा स्वीच ओभर गर्ने हो भने पेट्रोलियम आयात घट्छ भने नेपालमा नै उत्पादन भएको विद्युत खपत गरेर प्रदुषण मुक्त गर्न सकिन्छ । यदि विद्युतीय सवारीमा गएनौं भने झण्डै ५० लाख मेट्रिक टन कार्वनडाइअक्साइड नेपालमा यातायातबाट उत्पादन हुन्छ । यसै अवस्थामा रहने हो भने २०५० सालमा ७ गुणा बढ्नेवाला छ । यदि विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने हो भने ९९.५ प्रतिशत घट्छ । २०औं शताब्दीमा पेट्रोल र डिजेलको गाडीमा निर्भर भएका थियौं भने २१ औं शताब्दीमा विद्युतीय सवारी, ग्रीन हाइड्रोजनमा निर्भर बन्नु पर्छ । घर–घर, यातायात, उद्योगहरु, कमर्सियल सेक्टर, होटल लगायतमा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । हामीले अम्बे स्टिलको उद्योगमा गएर अध्ययन गर्दा तिनिहरु पहिला बिजुली नहुँदा १२ पटकसम्म ट्रीपिङ गर्थे । विद्युत नहुँदा वर्षेनी ५ हजार टन कोइला खपत गर्थे । २ हजार फर्निस २ हजार ५ सय किलोटिर खपत हुन्थ्यो । अहिले रुपन्देहीमा साउन १ गतेदेखि मनाया सब स्टेसन १३३ केभीको जडान भएपछि सन्तुष्ट भएका प्रतिक्रिया दिएका छन् । अहिले उद्योग ९५ प्रतिशत क्यापासिटीमा चलिरहेको छ । यसकारण स्वदेशमा भएको विद्युत औधोगिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले ४ प्रतिशत विद्युत खपत गरिरहेका छौं भने २०५० सालमा ७६ प्रतिशत विद्युत खपत गर्न सक्छौं । (लेखक उर्जाविद् हुन् )
प्रविधिले ओझेलमा हुलाक सेवा, सरकारी कामकाजका चिठ्ठी मात्र आउँछन्
दोधारा चाँदनी । गाउँमा हुलाकी देखेपछि कसको खबर आयो, कसैको चिठ्ठीपत्र आयो कि भनेर कौतुहलता हुनेगथ्र्यो । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिमा आएको विकाससँगै हुलाक सेवा ओझेलमा परेको छ । हुलाकमार्फत चिठ्ठीपत्र पठाउँदा समय धेरै लाग्ने र मोबाइल, टेलिफोन, इन्टरनेटको प्रयोगबाट पठाउन खोजेको सन्देश क्षणभरमै पुग्ने भएकाले हुलाक सेवा ओझेलमा पर्दै गएको हो । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–७ का ५६ वर्षीय परमानन्द भट्टले हुलाक सेवा प्रयोग नगरेको डेढ दशक भइसक्यो । विसं २०६० तिर भारतमा रहेका छोराको चिठ्ठी पाएको उनी सम्झिन्छन् । ‘विसं २०५४ को अन्त्यतिर छोरा रोजगारीका लागि भारत गयो, यसको करिब डेढ वर्षपछि मुम्बै पुगेको चिठ्ठी आयो’, उनले विगत सम्झिँदै भने, ‘त्यो बेलाको कुरा गर्दा त अहिले कहानीजस्तो लाग्छ ।’ उनले त्यो बेला हुलाकी गाउँमा देखिँदा कसको के खबर आयो भनेर सोध्ने गरिन्थ्यो । ‘छोरा पुगेको खबर डेढ वर्षपछि आयो, रोजगारी लागेको खबर त चार वर्षपछि आएको हो’, उनले भने, ‘अहिले त मिनेट–मिनेटमा कुरा हुन्छ, जमाना कहाँ पुगिसक्यो ।’ तत्कालीन समयमा चिठ्ठी आएपछि गाउँले सबै भेला भएर जान्ने एक जनाले बाचन गर्ने र अरुले सुन्ने गर्थे । ‘अहिले त सबै पढेलेखेका छन्, त्यो बेला चिठ्ठी पढ्ने मान्छे पनि खोज्नुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘देश–विदेशमा गएका छोरा र आफन्तको खबर आउने माध्यम भनेकै चिठ्ठीपत्र थियो ।’ पछिल्लो समयमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले आफन्त वा साथीलाई सन्देश पठाउन सर्वसाधारणले मोबाइल, टेलिफोन, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र विकासले मानव जीवनलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा सुस्त गतिले भए पनि सूचना प्रविधिले फड्को मारेको भीमदत्त नगरपालिका–१५ का विष्णुदत्त जोशीले बताए । ‘अहिलेको इन्टरनेट, इमेलको युग छ, यसले चिठ्ठीपत्रको सञ्चारलाई ओझेलमा पारेको छ’, उनले भने, ‘अब हुलाकलाई ई–सञ्चार केन्द्रका रूपमा विकास गरिनुपर्छ ।’ उनले प्रविधिमा नागरिकको पहुँच बढ्दै गएकाले हुलाक सेवालाई पनि जीवन्त राख्न ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न सकिने बताए । ‘हुलाकलाई विदेशको खबर होइन विदेशको पैसा बोक्ने विश्वासिलो माध्यम बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच नभएकाहरूले पनि सुविधा लिन सकुन् ।’ विसं २०५० मा मर्कन्टाइल कम्पनीले नेपालमा पहिलोपटक इन्टरनेट सेवा सुरु गरेको बताइएको छ । जिल्ला हुलाक कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी देवसिंह सामन्तले पछिल्लो एक दशकयता व्यक्तिगत चिठ्ठी आउन छाडेको बताए । ‘सरकारी कार्यालयका चिठ्ठी मात्रै आउँछन्, अहिले इमेललाई पनि मान्यता दिएपछि त्यो पनि कम हुँदै गएको छ’, उनले भने, ‘महत्वपूर्ण कागजात पठाउन त अझै हुलाककै प्रयोग गर्छन् ।’ प्रविधिको विकासले चिठ्ठीपत्र आदाप्रदान गर्ने चलन हराउँदै गएकाले हुलाक सेवा प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या न्यून भएको सूचना अधिकारी सामन्तको भनाइ छ । ‘यसमा जनशक्ति बढी छ, सरकारलाई उपलब्धि केही छैन’, उनले भने, ‘यो जनताको सेवाका लागि मात्रै हो ।’ तर राजस्व सङ्कलनमा भने कमी नआएको उनले बताए । ‘अहिले दैनिक आठदेखि १२ हजारसम्म टिकट बिक्री हुन्छ’, उनले भने, ‘विशेषगरी लेखनदासहरूले बढी टिकट लग्ने गरेका छन् ।’ सरकारी कामकाजका चिठ्ठी, पत्रपत्रिका आदनप्रदान, हुलाक टिकट बिक्री र कहिलेकाहीँ बैंकबाट ऋण लगेर भाका नाघेका व्यक्तिलाई चिठ्ठी पठाउनेलगायत काम मात्रै हुने गरेको उनले बताए । गत वर्षदेखि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनको इजाजतपत्र नवीकरण र स्थानीयस्तरमा दर्ता गर्ने अधिकार दिएको सूचना अधिकारी सामन्तले बताए । कार्यालयमा सरकारी चिठ्ठी र केही व्यक्तिको महत्वपूर्ण कागजातलगायतका ५०–६० वटा चिठ्ठीपत्र दैनिक आउने गरेको हुलाक कार्यालयले जनाएको छ । कञ्चनपुरमा जिल्ला हुलाक, इलाका हुलाक र १२ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय छन् । यी सबै कार्यालयमा एक सय चार कर्मचारी कार्यरत छन् । रासस
आजको मौसम : मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित वर्षा हुने भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश नं १, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा पूर्वतिर सरदर स्थानभन्दा केही उत्तरतर्फ र पश्चिमतिर सरदर स्थानको आसपास अवस्थित छ । विभागका अनुसार प्रदेश नं १, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदलीका साथै प्रदेश नं १, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना समेत छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणानुसार आज काठमाडौं उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम २० दशमलव दुई डिग्री र अधिकतम तापक्रम ३० दशमलव दुई डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।