सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम कम आउँदा सेवाग्राहीले पाएनन् पूरा रकम
कैलाली । कैलालीको भजनी नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम कम आएपछि सेवाग्राहीहरुले पाउनुपर्ने पूरा रकम नपाएको खुलासा भएकोे छ ।आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्तिम चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकहरूका लागि सरकारबाटै आउने रकम कम आएका कारण सेवाग्राहीहरुले पाउनुपर्ने रकममा कटौती भएको पाइएको हो । आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्म मागअनुसारको रकम आए पनि अन्तिम चौमासिकमा रकम कम आएका कारण सेवाग्राहीहरुको बैंक खातमा कम रकम गएको उक्त नगरपालिकाले जनाएको छ । उक्त भत्ता पाउने सेवाग्राहीहरुका लागि पाँच करोड ६७ लाख रुपैयाँ आउनुपर्ने थियो तर झण्डै ५२ लाख ४३ हजार आठ सय ७७ रुपैयाँ अपुग अर्थात पाँच करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्रै नगरपालिकामा आएको सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखाका प्रमुख खेमराज बिनाडीले बताए । ‘हामीले माग गरेको रकमअनुसारको भुक्तानी नहुँदा सेवाग्राहीहरुले कम रकम पाएका छन् । त्यसका लागि नगरपालिकाबाट हामीले गर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं ।’ उनले भने, ‘संघीय सरकारबाट कम रकम निकासा भएका कारण सेवाग्राहीहरुका खातामा कम रकम गएको बुझिएको छ । अपुग अर्थात् कम परेको रकम अब आउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बढेर आउने हो ।’ शाखाप्रमुख बिनाडीले भत्ताको रकममा स्थानीय र प्रदेश सरकारको कुनै पनि भूमिका नरहने तर त्यसको सम्बन्ध संघीय सरकार र कोलोनिकामा रहने भएकाले स्थानीय सरकारले रकम खायो भन्ने कुरा निराधार भएको बताए । सेवाग्राहीले फारम दर्ता गरेको आधारमा पनि सबैले पाउनुपर्ने रकम बराबर नआउने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘चैतमा दर्ता गरिएकोे छ भने उसको वैशाखबाट भत्ता आउन सुरु हुन्छ भने वैशाखमा दर्ता गरेकाको जेठबाट सुरु हुन्छ । सेवाग्राहीहरुले कसैको बढी पैसा आए आफ्नो कम आए पनि शङ्का गर्ने गरेका छन् । त्यो हाम्रो कारणले भएको होइन ।’ नगर प्रमुख केवल चौधरीले अहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले मिलेर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पैसा खएको भन्दै आफूमाथि आरोप लगाएको र त्यो आरोप निराधार भएको बताए । ‘अहिले केही समूहले जनप्रतिनिधिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाएको अपुष्ट खबर नागरिकमा छरेर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने काम गरिरहेका छन् ।’ उनले भने, ‘तर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम कस्तो हुन्छ भन्नेसम्म हामीलाई थाहा छैन ।’ रासस
भेन्चर कम्पनीमा साढे ६ करोड लगानी गर्दै इमर्जिङ्ग नेपाल
काठमाडौं । इमर्जिङ्ग नेपालले इमर्जिङ्ग भेन्चर लिमिटेड कम्पनीमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । कम्पनीले एक सय रुपैयाँको दरले ६ लाख ५० हजार कित्ता सेयरमा सो मात्राको लगानी गर्न कबुल गरेको हो । इमर्जिङ्ग नेपालले भदौ २६ गते एक सूचना जारी गर्दै सो जानकारी गराएको हो । इमर्जिङ्ग नेपालका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश बेल्वासेका अनुसार सो लगानीको रकम भेन्चर कम्पनीले माग गरेपश्चात मात्रै भुक्तानी गर्ने छ ।
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका बीमितले नारायणी समुदायिक अस्पतालमा पैसा तिर्नु नपर्ने
काठमाडौं । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र नारायणी समुदायिक अस्पतालबीच सम्झौता भएको छ । इनस्योरेन्स र अस्पतालबीच इनस्योरेन्सका ग्राहकलाई नगदरहित उपचार सुविधा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनपि प्रधान र अस्पतालका अध्यक्ष डा। भक्तमान श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार इनस्योरेन्सबाट औषधोपचार तथा दुर्घटना बीमालेख खरिद गरेका बीमितहरूले बीमालेखको सीमा र शर्तहरूको अधिनमा रहि नारायणी समुदायिक अस्पतालबाट नगदरहित उपचार सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिई सकेको लाइसेन्स छाप्ने कम्पनीले काम नगर्दा समस्या
काठमाडौं । लाइसेन्स छाप्ने ठेक्का पाएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स चेन्नइ इन्डियाले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । सम्झौताअनुसार काम नभएपछि यातायात व्यवस्था विभागले पटक–पटक ताकेता गरेको भए पनि उक्त कम्पनीले ताकेताको बेवास्ता गर्ने गरेको विभागको आरोप छ । विभागका अनुसार हाल उक्त कम्पनीले सफ्टवेयरको छ वटा काम पुरा गर्न नसकेको जनाएको छ । सम्झौताअनुसार काम नगर्दा जनताले दैनिक सास्ती भोग्दै आएको विभागको दाबी छ । विभागका कारण उक्त कम्पनीले ९० प्रतिशत अर्थात् ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिई सकेको भए पनि प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्न छाडेको छ । विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर सुरजप्रशाद अर्यालद्धारा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स चेन्नइलाई पठाएको पत्रमा सिस्टममा धेरै समस्या आइरहेको र समाधानका लागि प्राविधिक टोली खटाइदिन लेखेको छ । कम्पनीले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आएको आरोप लागेको छ । विभागले कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा टीएमओ/टीएमएसओ, मोडुअल्स पनि राम्रोसँग काम नगरेको, लेभल पनि पुर्णरुपमा नरहेको, कर तथा बीमाको अनलाइन पेमेन्ट नहुने, सिस्टममा बगहरु अझै रहेको र सेक्युरिटी सिस्टममा लुपहोल समेत रहेको बताइएको छ । साथै विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि पनि अहिलेसम्म सेक्युरिटी अडिट नभएको उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसले गर्दा विभागले सुरु गरेको अनलाइन सिस्टम ईडीएल र भीआरएस मा काम हुन नसकेको बताइएको छ । यस्तै विभागका अनुसार उक्त कम्पनीले सम्झौता बमोजिम प्राविधिक सहयोगका लागि दक्ष जनशक्तिसमेत नपठाएका कारण १८ वटा टीएमएसको काम हुन नसेको जनाइएको छ । कम्पनीले सफ्टवयर प्रोजेक्ट म्यानेजर, सिनियर र जुनियर वेभ जाभा प्रोग्रामर, डेटावेस स्पेसियालिस्ट तथा क्वालिटी यासुरेन्स स्पेसियालिस्ट विभागमा उपलब्ध गराउन पर्ने भए पनि त्यो प्रक्रिया अहिलेसम्म पुरा नगरेको जनाइएको छ । यतिमात्र नभइ अनलाइन सिस्टममार्फत हुँदै आएको सवारीचालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता नवीकरणसम्बन्धी कामका लागि लागि चाहिने सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर उक्त कम्पनीले पूर्णरुपमा जिम्मा लगाउन नसकेकाले यसैमा सधै समस्या आउने गरेको यातयात व्यवस्था विभागको आरोप छ । रासस
आजको मौसम : वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा भारी वर्षा हुने भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना तथा बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । विभागले आगामी २४ घण्टा देशको पहाडी भू–भागका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना हुनुका साथै बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले पहाडी भू–भागमा भू–क्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको छ । राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश नं १, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना र सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणानुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम १९ दशमलव शून्य डिग्री र अधिकतम तापक्रम २८ दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । त्यस्तै आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम १५ दशमलव चार डिग्री र सबैभन्दा धेरै विराटनगरको अधिकतम तापक्रम ३५ दशमलव शून्य डिग्री सेल्सियस छ । रासस
रेनोको गाडी किन्दा पेट्रोल र सडक कर निःशुल्क, फाइनान्सिङ्गको पनि सुविधा
काठमाडौं । रेनो गाडीको नेपालको लागि आधिकारिक वितरक एड्भान्स्ड अटोमोबाइल्सले ‘चाडपर्वको शुभ शुरुवात, गरौँ रेनोको साथ’ नारा सहित चाडपर्व लक्षित ‘रेनो उत्सव’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो योजना अनुसार रेनोको कुनै पनि मोडेलको नयाँँ गाडीको खरिदमा उपभोक्ताहरुले एक वर्षको लागि निःशुल्क पेट्रोल र सडक कर, २ वर्षको लागी निःशुल्क सर्भिसिंगको साथै एक्स्चेन्ज बोनस, लोयल्टि बोनस लगायत अन्य आकर्षक अफरहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसको साथै रेनो उत्सव अन्तर्गत उपभोक्ताहरुले स्योर शट इजि फाइनान्स तथा स्पट भ्यालुएसन र एक्स्चेन्जको पनि लाभ उठाउन सक्नेछन् । नेपालीहरुको महान चाड विजयादशमी, दिपावली तथा छठलाई लक्षित गरेर आफ्नो उपभोक्ताहरुको चाडपर्व अझै हर्षोल्लासमय बनाउने उद्देश्यको साथ यी अफरहरु ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । यो अफरसँगै नेपाली उपभोक्ताहरुले गाडी खरिद गर्ने आफ्नो सपना सहजताका साथ साकार गर्न सक्ने कम्पनीले विश्वास लिएको छ । नेपाली बजारमा रेनोको काइगर, ट्राइबर, क्विड लगायत अन्य भेरियन्ट्का गाडीहरु नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् । यस योजनामा कम्पनीको नियम तथा शर्तहरु लागु हुनेछन् ।
तनहुँ राहदानीबाट मात्रै चार करोड ४२ लाख राजस्व सङ्कलन
दमौली । तनहुँमा राहदानी वितरणबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चार करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । सो आवमा जिल्लाबाट छ हजार छ सय १९ राहदानी वितरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैह्रेले जानकारी दिए । त्यस्तै आठ हजार आठ सय ५४ जनाको राहदानीका लागि जिल्लाबाट सिफारिस गरिएको छ भने आठ सय ७२ द्रुत सेवाका लागि सिफारिस गरिएको छ । कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा विभिन्न शीर्षकबाट चार करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । संस्था दर्ता, हातहतियार, राहदानी दस्तुर, न्यायिक दण्ड जरिवाना, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत, बेरुजु र परीक्षा शुल्कबाट उक्त राजस्व सङ्कलन गरेको हो । सो अवधिमा ५२ मुद्दा दर्ता भएको छ । दुई हजार चार सय ७० जनालाई आदिवासी जनजाति प्रमाणित, एक हजार ८० जनालाई दलित प्रमाणित, एक हजार आठ सय ७८ लाई पेन्सन सिफारिस गरिएको छ । कार्यालयमा ८४ संस्था नयाँ दर्ता भएकामा सात सय ८५ संस्थाको नवीकरण भएको छ । ९९ हातहतियार नवीकरण भएकामा छवटा नामसारी गरिएको छ । यस अवधिमा एक पत्रपत्रिका दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउनै कठिन, यस्ता छन् विशेषताहरु
मलेखु । सधैँजसो भरिभराउ हुने जिल्ला मालपोत कार्यालय तीन महिनादेखि सुनसानजस्तै बनेको छ । कार्यालयमा सेवाग्राही घट्नुको कारण संघीय सरकारले ल्याएको ‘भू-उपयोग नियमावली २०७९’ रहेको जनाइएको छ । भू-उपयोग नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गाको कित्ताकाट र रजिस्ट्रेशन तथा दृष्टिबन्धक पास गर्ने काम भएको छैन । सिङ्गै कित्ताको नामसारी र बैंक रोक्काबाहेक अरु काम नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । धादिङका स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरणको काम थालेका छैनन् । स्थानीय तहको ढिलासुस्तीले ऐन कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ भएको हो । ‘जति छिटो स्थानीय तहले काम गर्न सक्यो, त्यति नै छिटो कित्ताकाटको काम सुरु हुन्छ,’ मालपोत कार्यालयका प्रमुख रामकृष्ण तामाङले भने, ‘स्थानीय सरकार नतातेसम्म कर्मचारीले केही गर्न सक्दैनन् ।’ संघीय सरकारले भूमिको समुचित उपयोग तथा सार्वजनिक हित समेतलाई ध्यानमा राखी नेपालको सबै क्षेत्रमा भू-उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भने पनि स्थानीय तहकै बेवास्ताले ढिलाइ भएको हो । ‘नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्न त्यत्ति सजिलो त छैन । तर लामो समयसम्म कित्ताकाटको काम रोकियो भने सर्वसाधारण भड्किन सक्छन् र त्यसले नकारात्मक रूप लिन सक्छ,’ उनले भने । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि बनेको ‘भू-उपयोग ऐन २०७६’ कार्यान्वयनमा गराउन सरकारले जेठ २३ गते ‘भू-उपयोग नियमावली-२०७९’ जारी गरेको थियो । तर स्थानीय तहहरूले भने सरकारले बनाएको ऐन, नियमावली नै वैज्ञानिक नभएको जनाउँदै आलटाल गरिरहेका छन् । नीलकण्ठ नगर प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गाना भन्छन्, ‘बिना तयारी लागू गरिएको नियमावली मान्न जनता तयार छैनन् ।’ स्थानीय तहरुले अहिलेसम्म वर्गीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्नै सकेका छैनन् । नियमावली वैज्ञानिक नभएकाले संघीय सरकारले भनेको जस्तो कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन देखिएको उनले बताए । सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरेपछि मात्रै वर्गीकरणका लागि प्रक्रिया थाल्ने उनको भनाइ छ । भू-उपयोग क्षेत्र तथा भू-उपयोग योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक स्थानीय भू-उपयोग परिषद् बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । जिल्लामा रहेका १३ वटै पालिकाले परिषद्समेत गठन गरेको छैन । असारमा नियमित कामको चापले काम थाल्न नसकिएको स्थानीय तहले बताउने गरेका छन् । आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीमा भएको सरुवाले पनि काम अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ । अधिकांश पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नयाँ छन् । उनीहरुले पालिकाको भूगोलसमेत बुझ्न भ्याएका छैनन् । पालिकामा केही समयअघि मात्रै आएकाले तत्काल वर्गीकरणको काम थाल्न कठिन भएको गजुरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुर विश्वकर्माको भनाइ छ । नापी विभागले तयार गरेको भू-उपयोग तथ्याङ्क तथा स्थानीय आवश्यकता हेरेर स्थानीय सरकारले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था नियामवलीमा छ । नापी विभागले यसअघि नै सबै स्थानीय तहलाई भू-उपयोग डाटा उपलब्ध गरिसेकेको छ । जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्न गाउँपालिका भए गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरपालिका भए नगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा भू-उपयोग परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । काम सुरु नै गर्न नसक्दा मालपोत र नापी कार्यालयको काम ठप्पजस्तै छ । मालपोतमा दैनिक ६० सम्म रजिस्ट्रेशन पास र दृष्टिबन्धक पास हुँदै आएकामा अहिले छिटफुट मात्रै काम हुने गरेको छ । जग्गा रजिस्ट्रेशन र कित्ताकाटबाट उठ्ने राजस्वमा पनि परेको छ । गत आवको साउनमा भन्दा यो आवको साउनमा राजस्व सङ्कलनमा पनि झण्डै ६० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । जग्गा कित्ताकाट नभएपछि अंशवण्डा, वैदेशिक रोजगारीमा जाने र जग्गा किनबेच गर्नेहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ । जग्गा बेचेरै र दृष्टिबन्धक राखेरै घर चलाउने वर्गका सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् भने राजस्वसमेत गुम्दै गएको छ । के छ भू-उपयोग नियमावलीमा ? भू-उपयोग नियमावलीमा जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटा प्रयोजनमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनबाट उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । नियमावलीअनुसार कृषि प्रयोजनका लागि उल्लेख गरिएको जग्गा आवासीय तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । निययमावलीमा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदीनाला ताला सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र तथा नेपाल सरकारको आवश्यकतानुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थाअनुसार आवासीय क्षेत्र भनी लालपुर्जामा उल्लेख गरिएको कित्तामा मात्र घर निर्माण गर्न पाइनेछ । नियमावलीअनुसार आवासबाहेक अन्य विवरण लेखिएको कित्तामा कसैले घर बनाउन चाहेमा स्थानीय सरकारले नक्सापासका लागि अनुमति दिने छैन । यसैगरी कृषि भनी उल्लेख गरिएको जग्गामा कृषि प्रयोजनबाहेक अन्य कुनै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने छैन । भूउपयोग परिषद्ले स्थानीय भूउपयोग योजना स्वीकृत गर्ने, भूमिसम्बन्धी लगत सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोग गर्ने, नक्सा अद्यावधिक गराउने, भूउपयोग उपक्षेत्र वर्गीकरण गर्ने, भूउपयोग योजना कार्यान्वयनका प्रक्रिया र मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने, भूउपयोगसम्बन्धी आवश्यक नीति तर्जुमा गरी पारित गर्ने अधिकार परिषद्लाई नै दिएको छ । जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा अद्यावधिक गर्नेछ । लालपुर्जामा उक्त जग्गा कस्तो हो भनी वर्गीकरण गरी अद्यावधिक गरिने छ । एउटा वर्गीकरणमा परेकाको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपरेमा आधार र कारण खुलाइ निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । – स्थानीय तहले भू-बनोट, भूमिको क्षमता र उपयुक्तता, उपयोग र आवश्यकताका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । – कृषियोग्य जमिनलाई उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर (करिब १५ आना ३ पैसा)भन्दा सानो हुने गरी टुक्र्याउन पाइने छैन । तराई र भित्री मधेसमा छ सय ७५ वर्गमिटर (करिब दुई कठ्ठा)को सीमा तोकिएको छ । अन्यत्र एक हजार वर्गमिटर (एक रोपनी १५ आना)को नियम बनाइएको छ । – आवासीय क्षेत्रका लागि एक सय ३० वर्गमिटर (करिब चार आना डेढ दाम)भन्दा कम हुने गरी टुक्रयाउन मिल्ने छैन । रासस