विकासन्युज

बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध

म्याग्दी । बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्ड अवरुद्ध बनेको छ । बेनीदेखि मुस्ताङको घाँसासम्मका विभिन्न चार ठाउँमा आज राति गएको पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको हो । बेनी नगरपालिकाको जलेश्वर, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको बैसरी, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नौनीबगर र मुस्ताङको सिमाना काभ्रेभिरमा पहिरो खसेर मुस्ताङसँग सीधा यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख इन्द्रबहादुर नेपालीले सडक अवरुद्ध हुँदा म्याग्दी र मुस्ताङको सीधा यातायात सम्पर्कविच्छेद भएको बताए । स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको बेनी–जोमसोम सडक ७६ किलोमिटर दूरीको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा म्याग्दीको रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मुस्ताङका बासिन्दालाई आवतजावतका साथै स्याउ र आलु निकासीको काम प्रभावित भएको छ । मुस्ताङ भ्रमण, कागबेनीमा सोह्र श्राद्धको पिण्डदान तथा मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने आउने पर्यटक तथा तीर्थयात्रीलाई सास्ती भएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले सडक विभाग र निर्माण कम्पनीका उपकरण परिचालन गरेर सडक मर्मत गरेर खुलाउने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ । आयोजनाका सुपरभाइजर इन्द्रसिंह शेरचनले काभ्रेभिर, बैसरी र नैनीबगरमा निरन्तर पहिलो खसेकाले मर्मतमा समस्या भएको बताए । बैसरीमा बुधबार साँझ पहिरो पन्छाएर खोलिएको सडक पुनः अवरुद्ध भएको छ । रासस

ग्लोबल आइएमई बैंकले दक्षिण कोरियामा शाखा संचालन गर्ने

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले दक्षिण कोरियामा शाखा संचालन गर्ने भएको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिइसकेको र दक्षिण कोरिया सरकारको स्वीकृतिका लागि पर्खिरहेको बताएको छ । बैंकले नेपाली बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालन गर्न नेपालीहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक र ग्लोबल मनि एक्सप्रेसले दक्षिण कोरियाको राजधानी सिओलमा गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा यस्तो जानकारी  दिएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्र बचाउन प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी र रेमिट्यान्सको अत्यन्तै ठूलो महत्व रहेको बताएका छन् । कोरियामा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्री शर्माले आग्रह गरेका हुन् । ‘मुलुकमा अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव छ, अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन र नेपाली बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली औपचारिक बैंकिङ्ग प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन तपाईहरुले सहजीकरण गर्नुपर्यो,’ उनले भने । द्रूत आर्थिक विकास र सम्मृद्धिको लागि नेपाललाई स्वदेशी पुँजीका साथसाथै ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानीको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले कोरियामा शाखा स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले गैर–आवासीय नेपालीहरुलाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न र नेपाली बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । ‘यहाँका गैर–आवासीय नेपाली तथा गैर–आवासीय नेपाली संघलाई पनि अनुरोध गर्छु, तपाई हामी हातेमालो गरेर अगाडि बढाँै, मुलुकको सम्मृद्धि सम्भव छ, नेपालमा प्रविधि र लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्नुहोस्,’ उनले भने । ग्लोबल आइएमई बैंकले दक्षिण कोरियाको राजधानी सिओलमा आफ्नो शाखा कार्यालय स्थापनाका प्रकृया सुरु गरेको र दक्षिण कोरियाको नियामक निकायबाट शाखा सञ्चालनको लागि स्वीकृतिका लागि पर्खिरहेको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रारम्भिक शैद्धान्तिक स्विकृति लिइसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपालका हिमाल रक्षा गर्न सके बिश्वका डेढ अर्ब मानिसलाइ आवश्यक पर्ने पानीको सुरक्षा हुन्छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका हिमालको रक्षा भएमा मात्रै बिश्वका डेढ अर्ब मानिसको लागि आवश्यक पर्ने पानीको सुरक्षा हुने बताएका छन् । बुधबार दक्षिण कोरियामा आयोजित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीहरुको बैठकमा नेपालको तर्फबाट आफ्ना धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । दोस्रो हरित जलवायु कोष ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलन अन्तर्गत बुधबार एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीहरुको बिशेष बैठक भएको थियो । बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘अत्यावश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हरित ऊर्जाका लागि १ सय अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि यो प्रवृत्तिलाई पछ्याइरहेका छन् ।’ जलवायु परिवर्तनको प्रभावकारी न्यूनीकरण र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आवश्यक पर्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु, नेपाली निजी बैंकहरूले पनि साझेदारीका लागि जीसीएफलाई सम्पर्क गरिरहेका छन्, म आशा गर्छु कि ती चाँडै मान्यता प्राप्त हुनेछन् ताकि निजी क्षेत्रहरूले बैंक योग्य हरित परियोजनाहरू पहिचान गरी लगानी गर्न सकून्,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘हामीले सन् २०३० सम्ममा जलवायु क्षेत्रमा ४५ अर्ब अमेरिकी डलरको सार्वजनिक(निजी लगानीको योजना बनाएका छौं, जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पनि आवश्यकता छ, उद्योग क्षेत्रले ऊर्जाको स्रोतको रूपमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ, विकसित अर्थतन्त्रहरूले वातावरण संरक्षणका लागि अहिले जीवाश्म इन्धनमा उल्लेखनीय कमी ल्याउनु आवश्यक छ।’ ठुला अर्थतन्त्रहरुले बिश्वोतापमान बृद्दिका लागि गरेका गतिविधिको कारणले उत्पन्न समस्याबाट बिश्व तापमान वृद्धिमा कुनै योगदान नगर्ने देशहरु पिडित हुनु न्यायोचित नभएको उनले बताए र्। जलवायु संरक्षणमा सहयोग ऋणको रूपमा होइन अनुदानमा हुनुपर्दछ, ग्लोबल वार्मिंगमा योगदान नगर्नेहरूलाई सजाय दिइनु अनुचित हो, यसका लागि योगदानकर्ताहरूबाट हरित ऊर्जा उत्पादनमा आर्थिक सहयोग मार्फत क्षतिपूर्ति गर्नआवश्यक देखिन्छ जसले गर्द महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत मिल्नेछ ।’ उनले पछिल्लो अध्ययन अनुशार नेपालमा प्रतिश्पर्दी रुपमा ग्रीन अमोनिया तथा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने र जसले बिकसित रास्ट्रलाइ समेत उपलब्ध गराएर कार्बन उत्पादन न्युन गर्न सकिने भएकाले बिकसित रास्ट्र हरुले यस्ता परियोजनामा लगानी गर्दा नेपाल जस्ता देशलाई महत्वोपूर्ण सहयोग हुने बताए ।

६० हजार बढी उद्योगले कर्मचारीलाई दिन्छन् वार्षिक एक खर्ब सात अर्ब ८९ करोड तलब

रङ्गेली । राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षणको प्रदेशस्तरीय नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले आज विराटनगरमा प्रदेशस्तरीय नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । नतिजा सार्वजनिक गर्दै विभागका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले प्रदेश १ मा १२ हजार दुई सय २५ उद्योग प्रतिष्ठान रहेको जानकारी दिए उनका अनुसार देशभर ६० हजार एक सय ८५ औद्योगिक प्रतिष्ठान रहेका छन् । सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १८ हजार तीन सय ३३, लुम्बिनी प्रदेशमा १० हजार पाँच सय आठ, मधेस प्रदेशमा सात हजार दुई सय ७९, गण्डकी प्रदेशमा छ हजार आठ सय १८, सुदूरपश्चिममा तीन हजार तीन सय ८७ र कर्णाली प्रदेशमा एक हजार छ सय ३५ वटा उद्योग प्रतिष्ठान छन् । देशभरका उद्योग प्रतिष्ठानले तीन लाख ८१ हजार छ सय ८७ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यी उद्योग प्रतिष्ठानले वार्षिकरूपमा रु एक खर्ब सात अर्ब ८९ करोड २६ लाख ३३ हजार तलब भत्ताबापत भुक्तानी गरिरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । औद्योगिक सर्भेक्षण २०७६ सालमा सुरु गरिए पनि कोरोना महामारीका कारण २०७८ मा मात्रै सम्पन्न भएको निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।

सिक्लेस हाइड्रोपावरको आईपीओमा पहिलो दिन नै ३३ करोड रुपैयाँ संकलन

काठमाडौं । सिक्लेस हाइड्रोपावरको आईपीओमा पहिलो दिन नै मागभन्दा ३.१४ गुणा बढी आवेदन परेको छ । कम्पनीको आईपीओमा बुधबार साँझ ५ बजेसम्म २ लाख ९० हजार ८२७ जना आवेदकले ३३ करोड २३ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३३ लाख २३ हजार २८० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएका हुन् । कम्पनीले भदौ २९ गतेदेखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ११ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ३ प्रतिशत अर्थात् ३४ हजार ५ सय कित्ता सेयर कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि, ५ प्रतिशत अर्थात् ५७ हजार ५ सय कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषहरुका लागि र बाँकी १० लाख ५८ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याएको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १ लाख कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा असोज २ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक बिओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिइ आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओलाई केयर एनपी डबल बी प्लस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरिएको छ । यसले वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।

७ दिनभित्र वित्तीय विवरण पेश गर्न बीमा समितिको निर्देशन

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीलाई ७ दिनभित्र वित्तीय विवरण पेश गर्न बीमा समितिले निर्देशन दिएको छ । बीमा समितिले तोकिएको समयमा वित्तीय विवरण पेश नगर्ने विभिन्न जीवन बीमा कम्पनीलाई ७ दिन भित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र बीमा कम्पनीले वित्तीय विवरण बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अुनसार ७ दिनभित्र वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने छ । मेट लाइफ इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै बीमा समितिमा आफ्नो वित्तीय विवरण पठाएका छन् भने अन्य कम्पनीले पठाएका छैनन् । बाँकी रहेका १६ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई ७ दिन भित्र वित्तीय विवरण पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

लगानीकर्ताका लागि नेपाल उपयुक्त ठाँउ

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने र सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको लगानी बोर्ड स्थापना भएको ११ वर्ष लागेको अवसरमा दिगो लगानी पूर्वाधार फोरम–२०२२ को आयोजना गरिएकाे छ । एक दिवसीय फोरममा बोर्डले संयोजन गरेका परियोजनाका प्रमुख तथा पदाधिकारीको बाक्लो उपस्थिति थियो । उनीहरुले नेपाल लगानीमैत्री देशका रुपमा स्थापित भएको भन्दै प्रसन्नता मात्र व्यक्त गरेनन्, थप लगानीका लागि आफूहरु आतुर रहेको समेत बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले ठूला पूर्वाधार तथा परियोजनामा सहज तवरले लगानीको वातावरण बनाउने दीर्घकालीन सोचका साथ बोर्ड स्थापना गरेका थिए । बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको ‘नोडल एजेन्सी’ का रुपमा लिइएको छ । बोर्डले संयोजन गरेको कूल नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माण झण्डै ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यस्तै, होङ्शी शिवम् सिमेन्टले पछिल्लो चार वर्षदेखि नेपालमा गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । यस्तै, चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले व्यावसायिकरुपमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डले संयोजन गरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यद्यपि, पछिल्लो पटक सरकारले शर्तसहित सो आयोजनाको भारतीय प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव जिएमआरको म्याद थप गरेको छ । बोर्डले पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा ३३ वटा ठूला आयोजनाको संयोजन गरेको छ । विभिन्न नीतिगत सुधार एवं लगानीको वातावरण बनाउन पछिल्ला दिनमा बोर्डले गरेको मेहनत आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको छ । पछिल्लो पटक लामो समयदेखि केवल चर्चामा सीमित भएको सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र कूल चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । झण्डै चार दशकदेखि चर्चामा सीमित भएका ती आयोजना निर्माण हुने विश्वासका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग देशभर नै आशाको नयाँ सञ्चार भएको छ । यसै सन्दर्भमा बोर्डले आज एक दिवसीय दिगो लगानी पूर्वाधार फोरमको आयोजना गर्यो । फोरममा सहभागीले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै अब ढुक्क भएर लगानीका लागि अन्य लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । नेपाली लगानीकर्ताले नभई विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको मात्रै बताएनन्, ढुक्क भएर आउनसमेत आग्रह गरे । त्यसरी आग्रह गर्नेमध्येका एक हुनुहुन्थ्यो सतलज विद्युत् निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमान । भारतको सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले नेपालमा नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । सोही कम्पनीले नै अरुण बेसिनको तल्लो अरुणसमेत जिम्मा लिएको छ । धिमानले तल्लो अरुणको समेत परियोजना विकास सम्झौताको चरणमा आफूहरु पुगेको जानकारी दिए । कूल एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेको अरुण तेस्रोबाट नेपालले झण्डै दुई सय मेगावाट बिजुली निःशुल्करुपमा प्राप्त गर्छ । उनले नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिने बताए । बोर्डले आजै परियोजना बैंक निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको छ । लगानीकर्ता सहजीकरणका लागि तयार पारिएको बेबमा आधारित एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको पनि शुभारम्भ गरियो । सो डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् लगानीकर्ताले लगानीका विषयमा जानकारी तथा जिज्ञासा राख्न सक्नेछन् । लगानी सहजीकरणसँग सम्बन्धित सबै निकाय आबद्ध भई शीघ्र र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नेछन् । यस्तै, रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि बोर्डद्वारा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सो अध्ययन प्रतिवेदनमा इलेक्ट्रोलाइसिस र प्राकृतिक ग्यासबाट मलकारखाना सञ्चालनको तुलनात्मक अध्ययन समावेश गरिएको छ । लगानी बोर्डले लगानी प्रवद्र्धनको मुख्य उद्देश्यसहित स्वदेश र विदेशमा यस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिए । उनले लगानीको वातावरण बनाउनका लागि बोर्डका तर्फबाट सक्दो मेहनत गरिएको बताए । सतलजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धिमानले आयोजना आर्थिक वर्ष २०२३/२४ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जानकारी दिए । अरुण तेस्रो निर्यातउन्मुख परियोजना भए पनि सार्वनजिक निजी साझेदारीको उत्तम नमूना भएको बताए । उनले सरकारले निरन्तर सहयोग नगरेको भए परियोजना निर्माणमा यस खालको प्रगति नहुने उनको भनाइ छ । यस्तै, हुवासिन नारायणी सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक लिउ गाङले लगानी बोर्ड नेपालको सहजीकरणले आफूहरुलाई काम गर्न निकै सजिलो भएको जानकारी दिए । उनले नेपालमा लगानीका लागि सहज वातावरण बनेको भन्दै क्रमशः अन्य आयोजनामा पनि ठूलो लगानी भित्रने विश्वास व्यक्त गरे । माथिल्लो त्रिशुली एक जलविद्युत् परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हे उङ काङले पनि नेपालका सरकारी निकायले अपेक्षाकृत रुपमा लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरिरहेको र त्यो प्रेरणादायी रहेको बताए । उनले भने, “पछिल्ला दिनमा नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गएको छ । हामी खुसी छाैँ।” नेपालका लागि बेलायतकी राजदूत निकोला पोलिटले पनि नेपाल सरकारले गरेको नीतिगत एवं कानुनी सुधारका कारण विदेशी लगानी बढ्ने सम्भावनामा वृद्धि भएको बताए । उद्घाटन शत्रमा उनले भने, ‘नेपालमा लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ ।’ बोर्डले आजैदेखि बेबमा आधारित एकल बिन्दु सेवाको समेत शुभारम्भ गरेको छ । यसबाट लगानीकर्ताले सहजैरुपमा सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ । लगानीकर्तालाई प्रत्यक्षरुपमा भेटवार्ता नै नगरिकन अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने सो प्रणालीले थप सहजीकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ । लगानीकर्ताले प्रवेशाज्ञा सहजीकरण, श्रम स्वीकृति, परियोजनाको लगानीका गर्न आशयपत्र पेस गर्न, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गर्न, निजी जग्गा अधिकरणमा सहजीकरणका अलावा कम्पनी दर्ता, कर कार्यालयबाट लिनुपर्नेलगायत धेरै सेवा अनलाइनका माध्यमबाटै पाउने छन् । यस्तै बोर्डले निकट भविष्यमा नै केही ठूला परियोजनामा लगानीको सम्झौता गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । सात वटै प्रदेशमा सात वटा नमूना परियोजना सुरु गर्न लागिएको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले भने, ‘कर्णाली प्रदेशको माग धान्ने गरी तीन हजार मेट्रिक टन प्रतिदिन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजनाको निकट भविष्यमा नै सहमति हुन लागेको छ ।’ सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनका अनुसार बोर्डलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ बढीका लगानी र दुई सय मेगावाट माथिका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार छ । बोर्डले हालसम्म करिब नौ खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । यस्तै, सन् २०२६ सम्म थप करिब छ खर्ब रुपैयाँ बढी लागतका परियोजना सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा कोरोना महामारीलगायत कारणले पनि केही परियोजनामा गति पैदा हुन सकेको छैन । उद्घाटन शत्रमा प्रधानमन्त्रीले ठूला भौतिक पूर्वाधारमा लगानीका लागि लगानीकर्तालाई आग्रह गर्दै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रयन्तशील रहेको बताए । ठूला पूर्वाधारका लगानी गर्दा वातावरणीय पक्षलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले नेपालमा लगानी गर्न आउनेलाई सबै प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराउने दृढता व्यक्त गरे । फोरममा लगानीका विभिन्न सम्भाव्य अवसर, चुनौती तथा सरकारले गरिरहेको विभिन्न प्रयासका बारेमा महत्वपूर्ण विचार विमर्शसमेत भएको थियो । रासस

वर्णबास म्युजियम होटल भन्छ : खोला मिचेर होटल बनाएका छैनौं

काठमाडौं । बालुवाटारमा निर्माणाधिन ‘वर्णबास म्युजियम होटल’ले भवन निर्माण गर्दा महानगरबाट नक्शा पास भए अनुरुप दक्षिणतर्फ टुकुचा खोलाको किनाराबाट ५ देखि ६ मिटर जमिन छोडेर निर्माण गरिएको जनाएको छ । हाेटलले भविष्यमा टुकुचा किनाराबाट विस्तार हुन सक्ने सडकलाई प्रचलित नियमअनुरुप मार्ग प्रशस्त गरिएको समेत बताएकाे छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै होटलले निर्माण सुरू गर्नु अगाडि नै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षा पनि पास गरेको जनाएको र भवन निर्माण गर्दा नक्शा पास भए अनुरुप नै बनाइएको विज्ञप्तिमा बताइएको छ । होटलले काठमाडौं महानगरको भवन निर्माणसम्बन्धी नीतिले टुकुचा खोलाको किनाराबाट होटलको जमिनतर्फ ५ मिटर छाड्नुपर्ने वा मध्यभागबाट छाड्नुपर्ने भनेर स्पष्ट नपारे पनि निर्माणाधिन संरचनाको चारैतिर ५.५ मिटर जमिन छाडिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । काठमाडौं महानगर, नापी विभागबाट पटक-पटक जग्गा नाप्दा पनि त्रुटी नभेटिएको होटलको दाबी छ । खोलामा पानीको बहाव बढ्दा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यून गर्न पक्की कम्पाउन्ड लगाइएको र सडकलाई आवश्यक पर्ने जमिन पनि खाली गरी कुनै संरचना निर्माण नगरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आउँदो अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको होटलको लगानी एक अर्ब १६ करोड रहेको छ ।