रित्तिदै जलभण्डार, मरुभूमि बन्दै मधेस
लुम्बिनी । बहुचर्चित मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ सेवा दुई हजार दुई सय हेक्टरमा सीमित भएको छ । तीस वर्षअघि स्थापना हुँदा पाँच हजार छ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । सिँचाइका लागि पानी नपाउँदा किसानको उत्पादन शक्ति प्रभावित भएको छ । ‘सियारी–मर्चवार’ नामक नहरको बीच–बीचमा किसानले बोरिङ गाडेका छन् । नहरमा पानी नआउने भएपछि सिँचाइ प्रबन्धका लागि उनीहरू निजी व्यवस्थापन गर्न लागेका हुन् । इन्डियन क्यानल परियोजना नामको रूपन्देहीकै लामो यस नहरमा पानी नदेखिएको ४० वर्ष बितेको छ । यसैबीच लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले २०७९ असार ३० गते एक सूचना जारी गर्दै किसानलाई सिँचाइ प्रयोजनका लागि बोरिङ नचलाउन निर्देशन गरेको छ । बोरिङ चलाउँदा पिउने पानीको अभाव हुन थालेको भन्दै वर्षा नभएसम्म बोरिङ नचलाउने, चलाए रु पाँच हजार जरिवाना गर्ने जारी सूचनामा उल्लेख छ । करोडौँको लागतका सिँचाइ परियोजना असफल हुनु, नहरमा बोरिङ धसाउन बाध्य हुनु, निजी बोरिङ पनि बेलामा चलाउन नपाउनुजस्ता बाध्यता र विवशताका बीच किसानको दिन गुज्रेको छ । कृषिमा अत्मनिर्भर बन्न चाहेका किसान सिँचाइका लागि पानी नपाएर छट्पटाइरहँदा पानीको दिगो व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले विकल्प दिन सकेको छैन । स्थापनाका बखत पाँच हजार छ सय हेक्टर क्षेत्रफललाई सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखेको मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजना २०४८ सालमा निर्माण भयो । अहिले यो दुई हजार दुई सय हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रलाई मात्र सेवा दिन सकेको व्यवस्थापक विश्वनाथ आर्यको भनाइ छ । आर्थिक अभावमा मर्मतसम्भार हुन नसकी संरचना जीर्ण हुँदै जाँदा सिञ्चित क्षेत्र घटेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै रूपन्देहीको एक अर्को सिँचाइ परियोजना ‘सियारी–मर्चवार’ नहरमा पानी नदेखिएको ४० वर्ष बितिसकेको छ । ‘नहरको संरचना टुटफुट भएर बिग्रिएको छ । मुहान थुनिएर पानी नआउने भएपछि सिँचाइ प्रबन्धका लागि किसानले नहरको बीचबीचमा बोरिङ धसाएका छन्”, कोटहीमाई गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रभूषण यादवले भने, ‘सिँचाइका लागि किसानसँग डिप बोरिङको विकल्प पनि छैन ।’ सरकारले सतही सिँचाइ योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन योजना बनाई काम नथालेसम्म सहज तबरले यस समस्याको समाधान पाउन सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक गाउँ एक पोखरीको लक्ष्यलाई स्थापनाकालदेखि नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तर समावेश गर्दै सतही सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखे पनि लक्ष्यअनुरूप काम हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका शिक्षामन्त्री वसीउद्दी खाँले बताए । भएका जलाशय पनि संरक्षित नरहेको उनको भनाइ छ । कृषिको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको सिँचाइ सेवाका लागि जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण गर्ने कार्यलाई आगामी आवमा समेत निरन्तरता दिइने भएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट भूमिगत जलको पुनर्भरण गरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने कार्य अघि बढाइने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ । सम्मरीमाई–७ बेतकुइँया गाउँमा रहेका आठमध्ये चार वटा सार्वजनिक पानी पोखरी पुरिएका छन् । सिँचाइका लागि रहेका तीन वटा पोखरी त कृषक आदर्श माध्यमिक विद्यालयले पुरेर भौतिक संरचना खडा गरेको छ भने गाउँमा बाँकी रहेका चारवटा सार्वजनिक पोखरी पनि वरिपरिबाट अतिक्रमित हुँदै लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको भन्दै स्थानीय कृषक त्रिभुवन कुर्मी चिन्ता व्यक्त गर्छन् । कोटहीमाई गाउँपालिकाले वडा नं ५ मझगावामा रहेको प्राचीन पोखरी ओगटेर पूर्वतर्फ पालिकाको प्रशासनिक भवन, उत्तरपट्टि बहुउद्देश्यीय हल तथा दक्षिणतर्फ खानेपानी ट्याङ्कीलगायत भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ । यता सम्मरीमाई गाउँपालिकाले वडा नं ४ फरेनास्थित पोखरी पुरेर प्रशासनिक भवन बनाएको छ । बरवासेमा पानी पोखरी पुरेर सम्मरीमाई–१ ले वडा कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी र पानी ट्याङ्की बनाउने गति रोकिएको छैन । नजिकैको मर्चवारी गाउँपालिकाले वडा नं २ अमवास्थित सिँचाइ र धार्मिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ऐतिहासिक ‘सगरा’ पुरेर खेलमैदान बनाएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले मदरहनी गाउँको मध्यभागमा रहेको ऐतिहासिक पोखरीमाथि वडा नं ११ को कार्यालयको भवन निर्माण गरेको छ । भवन बन्दै गर्दा पुरातत्व विभागले २०७६ माघ १३ गते नगरपालिकाको नाममा पत्र पठाई निर्माण कार्य रोक्का गरिराख्ने आदेश गरेको थियो तर काम रोकिएन । मदरहनीका ७३ बर्से झलक शर्माका अनुसार तीन दशकअघिसम्म झन्डै दुई बिघामा फैलिएको पोखरी १६–१७ कट्ठामा खुम्चिएको छ । बढ्दो आवादीसँगै साँघुरिँदै बाँकी रहेको पोखरी पनि मास्दै स्थानीय सरकारले वडा कार्यालय भवन बनाएको छ । बुटवलस्थित तिनाउ नदीको बगरमा ४० हजार अवैध बसोबास रहेको बताइएको छ । तिनाउ नदीको करिब एक सय २० बिघा जग्गा अतिक्रमित छ । ‘बस्तीले नदीको मुहान मिचेपछि फराकिलो तिनाउ साँघुरिँदै गहिरिने क्रम जारी छ’, सञ्चारकर्मी डिआर घिमिरे भन्छन्, ‘मुहानमै नदी साँघुरिँदा पानीजन्य विपत् हुनु स्वाभाविक छ ।’ सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमित बुटवलस्थित तिनाउ नदीभित्र बगरको बस्तीलाई यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा पुर्नवास गराउनुपर्ने नदी अधिकार मञ्च दक्षिण एसियाका संयोजक बृजराज कुशवाहाको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘यसरी खाली हुने नदी बगरलाई पुनः जलाशय बनाइए पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्नुका साथै यसले आर्थिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय पहिचान तथा लाभ पु¥याउँदै तल्लोतटीय क्षेत्र मर्चवारसम्मको भू–जलस्तर माथि उकास्ने निश्चित छ । भूमि सिँचनको योजना गरिनुपर्छ । यसका लागि ठाउँठाउँमा पोखरी र तलाउको निर्माण गरिनुपर्छ ।’ सरकारले नदी प्रणालीमा आधारित रहेर भूक्षय नियन्त्रणसहित क्षतिग्रस्त भूमिको पुनःस्थापना, बायो–इन्जिनियरिङसहितको तटबन्ध निर्माण, बर्सातको पानी उपयोग, जल पुनर्भरण, सिमसार व्यवस्थापन तथा भेटियर, सजिवन र बाँस रोपनजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरी चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आवमा भने समितिका लागि विनियोजन भएको कूल बजेट रकम एक अर्ब ५२ करोड ६४ लाख थियो । यतिबेला तराई–मधेसको तल्लो सीमावर्ती क्षेत्रमा पानीको समस्या झन जटिल हुँदै गएको छ । लुम्बिनीको वडा नम्बर–११ का अर्जुनबहादुर कुर्मीको घरमा रहेको चापाकलले पानी फाल्न छोडेको छ । कृषि प्रयोजनका लागि खेतमा गाडिएको बोरिङ चलाउँदा कुर्मीको घरमा रहेको चापाकलको पानी सुक्ने गरेको छ । उहाँलाई धान जोगाउने कि तिर्खा मेटाउने चिन्ताले पिरोलेको छ । गैडहवा गाउँपालिका–३, अहिरनडिहवा गाउँलाई खानेपानीको समस्याले गाँजेको छ । स्थानीय दीपक कलवारले भने,’गाउँमा पानीको सङ्कट बढ्दैछ, समाधानतर्फ कुनै निकायको पहल छैन ।’ उनका अनुसार अहिरनडिहवामा रहेका कूल ८० चापाकलमध्ये अधिकांशमा पानी आउँदैन । अहिरनडिहवाका दीपक कलवारले पानीको समस्या झेलेको १० वर्षभन्दा बढी भयो । खाना पकाउन, पिउन, नुहाउन र कपडा धुने पानीको खोजीमा सधैँ भौँतारिनुपर्छ । ‘मेरो घरको चापाकलमा पानी नआएको आठ÷दश वर्ष हुन लाग्यो’, अहिरनडिहवाका दीपक कलवारले भने, ‘खासगरी फागुनदेखि असारसम्म बढी समस्या हुन्छ ।’ बर्खा लागेपछि जमिन रिचार्ज भएर केही समय पानी आए पनि फागुन लाग्नासाथ र गर्मीमा पानीको समस्या हुने गरेको उनले बताए । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको एकला, भरवलिया, भैसहिया, गेनवरिया, मसिना, मोगलहा, शिवगढियालगायत धुपही वरिपरिका गाउँमा समेत पिउने पानीको सबैभन्दा बढी समस्या रहेको देखिन्छ । बुटवल उपमहानगरदेखि लुम्बिनी क्षेत्र तथा मर्चवारको कोटहीमाई, सम्मरीमाई र मर्चवारी गाउँपालिकालाई पनि पानीको समस्याले पिरोलेको छ । सम्मरीमाई–७ का पारस चौधरी भन्छन्, ‘सुक्खा मौसम लाग्नासाथ चापाकलमा यस्तो समस्या देखापर्छ ।’ उनको ह्यान्डपाइपमा जडान गरिएको मोटरले पानी फाल्न छोडेको छ । केही वर्षदेखि यो समस्या बढ्दै गरेको छ । यसअघि २०७६ असारमा रुपन्देहीको रोहिणी, गैडहवा गाउँपालिका र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै रोपाइँको उद्देश्यले किसानका बोरिङ नचलाउन उर्दी जारी गरेको थियो । धारामा पानी सुक्दै गई खानेपानीको समस्या देखिएकाले बाध्यात्मक निर्णय गरेको पालिकाले जनाएको थियो । पर्यावरणविद् डा सतीश उपाध्याय भन्छन्, ‘चुरे शृङ्खला भूमिगत जलस्रोतको भण्डार मानिन्छ तर पछिल्लो समय यसको अत्यधिक दोहनले गर्दा तराई क्षेत्रमा पानीको सङ्कट बढ्दै गएको छ ।’ सामाजिक अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठ चुरेलाई बुझ्न असफल हुँदा नै यो समस्या आएको र यसले भविष्यमा अझ जटिलता ल्याउने बताउँछन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्ल्ड रिजोर्सस इन्स्टिट्युटले २०७६ सालमा प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनका अनुसार जलसङ्कट बेहोरिरहेका देशको सूचीमा नेपाल ४०औँ स्थानमा छ । नेपालभित्र विशेषतः व्यवस्थापनको समस्याले जलसङ्कट समाधान हुन नसकेको र त्यसैको कारण विभिन्न स्थानमा पानीको समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भूमिगत पानीको तह तल धकेलिँदा चुरे क्षेत्र र चुरे दक्षिण क्षेत्रमा पानीको अभाव चुलिएको हो । पानी परे बाढीको असर, नपरे खडेरीको असरले तराई–मधेसको अवस्था निकै नाजुक बनेको भन्दै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर कार्यपालिका सदस्य हुसेनी लोधले प्राकृतिक स्रोत साधनको थुनछेक कसैका लागि हितकर नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले २०७४ देखि नै आम्दानी, विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको नाममा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र दोहन गर्दा समस्या अझ बढेको छ ।’ नदीनालालगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र दोहन बढेको स्वीकार्दै कोटहीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण तिवारीले अबको नीति कुलानालाको सरसफाइ र जलाशय संरक्षण हुने बताए । उनले भने, ‘नियमविपरीत कुनै पनि प्रकारले नदीजन्य पदार्थको दोहन हुन दिँदैनौँ । जल नै जीवन हो भन्ने जनचेतना बढाउन जरुरी छ ।’ सुक्खायाममा यस क्षेत्रको भू–जलस्तर करिब तीन मिटर त्यसै तल खस्किन्छ । रुपन्देहीका महत्वपूर्ण नदी, साना–ठूला ताल–पोखरी र कुलानाला अतिक्रमणका कारण साँघुरिँदै गई धरातलले पर्याप्त पानी रिचार्ज गर्न नसक्दा यस्ता समस्या देखिएका छन् । तिनाउ, दानव र रोहिणीलगायत मुख्य तथा अन्य सहायक नदीमा पनि निश्चित दूरी बनाई ठाउँ–ठाउँमा चेकवाल राखेर भूमिगत जल समस्याको समाधान गर्न सकिने उनको सुुझाव छ । ‘जनसङ्ख्या बढ्दो छ, तर पानीको सङ्कट थपिँदो र कृषि उब्जनी घट्दो छ । निरन्तरको अतिक्रमणबाट जलस्रोतका मुहान पुरिँदै, साँघुरिँदै गर्दा जमिनले पर्याप्त पानी रिचार्ज गर्न नसकेपछि भू–जलस्तर दिन प्रतिदिन तल झर्दै गएको बताउनुहुन्छ’, सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष जगन्नाथप्रसाद कुर्मी भन्छन्, ‘वर्षाको पानीलाई विभिन्न माध्यमको प्रयोगले भूमिगत जल भण्डारण रिचार्जको उपाय हुनुपर्छ ।’ भविष्यमा हुन सक्ने जल सङ्कटको सामना गर्न जलाशय अतिक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने उनको माग छ । रासस
रामपुरमा अव्यवस्थित जग्गादर्ता सुरु
रामपुर । अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि पाल्पाको रामपुरमा जग्गादर्ता सुरु गरिएको छ । बिहीबारदेखि यहाँ सुरु भएको जग्गादर्तामा पहिलो दिन १७ जनाले जग्गादर्ता गराएका छन् । रामपुर नगरपालिका वडा नं ५, ६ र ७ का सात सय ८३ घरघडेरीको विवरण तयार भएको छ । हाललाई सो घरघडेरीको जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि दर्ता अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । ‘निर्वाचन आयोगले अहिले लालपुर्जा वितरणको काम तत्काल रोक्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिएको छ’, उनले भने, ‘निर्वाचनअगावै जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न मिल्ने भएमा आउँदो असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन वितरण गर्नेछौँ, नमिलेमा आन्तरिक गृहकार्य गरेर सबै विवरण तयार पारेर राख्ने र निर्वाचनपश्चात् वितरण गर्नेछौँ ।’ उनका अनुसार जग्गा दर्ताका लागि पुरानो गठन आदेशमा उल्लेख भएअनुसार मालपोत कार्यालयमा रजिष्टेशन प्रयोजनका लागि गरिने मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर शुल्क तोकिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एभरेष्ट बैंकमा रकम जम्मा गरेको भौचरको आधारमा श्रीमान् श्रीमती स्वयं उपस्थित भएर जग्गादर्ता गर्ने कार्य भएको छ । निर्वाचन आयोगले भने लालपुर्जा वितरणको काम तत्काल रोक्न उक्त आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा स्वच्छता र निष्पक्षताका लागि भन्दै आयोगले उक्त आयोग र मातहतका निकायबाट हुने लालपुर्जा वितरणको काम चुनाव नसकिएसम्म बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेका विज्ञप्तिमा जग्गा वितरणसम्बन्धी निवेदन लिने, जग्गा नापजाँच गर्ने र जग्गाको निस्सा तथा लालपुर्जा वितरण गर्नेलगायत सम्पूर्ण कार्य तत्काल स्थगित गरी यथार्थ जानकारी दुई दिनभित्र उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ । रासस
युरोपेली मुलुक जाने घरेलु कामदारले तालिम लिनुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले घरेलु कामदारका रुपमा युरोपेली मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकले अनिवार्यरुपमा तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल घरेलु कामदारका रुपमा साइप्रस, रोमानियालगायत मुलुकमा पठाउँदा केही मेनपावर कम्पनीले अभिमुखीकरण तालिम नदिइ पठाउने गरेको पाइएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले त्यस्ता श्रमिकका लागि तालिम अनिवार्य गरेको हो । वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ ले घरेलु कामदारका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व कम्तीमा ३० कार्यदिनको तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले घरेलु कामदार अभिमुखीकरण तालिमसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० अनुसार अनिवार्यरुपमा तालिम प्रदान गरेर मात्र श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गर्न सूचीकृत मेनपावर कम्पनीलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माग्यो विभिन्न पदमा कर्मचारी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी मागेको छ । प्रधिकरणले शुक्रबार एक सुचना जारी गर्दै ३ देखि १० औ पदसम्म कर्मचारी मागेको हो । यी विभिन्न पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदपुर्तिका लागि आह्वान गरिएको प्रधिकरणले जनाएको छ । इच्छुक आवेदकले आफ्नो बायोडाटा र प्रमाणपत्रसहित असोज २० गतेभित्र प्रधिकरणको वेवसाइटमा आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । दोब्बर दस्तर तिरेर असोज २७ गतेसम्म दिन सकिने प्रधिकरणले जनाएको छ । [pdf id=352395]
आइएमईको दोस्रो हप्ताको दैनिक र साप्ताहिक विजेता सार्वजनिक
काठमाडौं । चाडपर्वको अवसरमा आइएमईले संचालनमा ल्याएको ‘आइएमई साथैमा, मोबाइल हातैमा, १० लाख खातैमा’ नामक सेवाग्राहीमुखी दशैं अफर अन्तर्गत दोस्रो हप्ताका विजेता सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार काठमाडौं पानीपोखरीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा फेसबुक लाइभ मार्फत कम्पनीले विजेता सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक गरिएको नतिजा अनुसार अस्तबहादुर महर्जन र कृष्णबहादुर बस्नेत साप्ताहिक विजेता छनोट भएका छन् । उनीहरुले उपहार स्वरुप २५ हजार प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, सेवाग्राहीहरू ममता गुरुङ, कमला बुढाथोकी, सरिता लामा, रामसुन्दर कुशुवाहा महतो, लक्ष्मी जीसी, आयुष तमाङ्ग र बिदुर तमाङ्ग मोक्तान दैनिक विजेता छनोट भएका छन् । उनीहरू प्रत्येकले एकरएक सामसुङ् मोबाइल सेट उपहार स्वरूप प्राप्त गर्नेछन् ।
सेयर लगानीकर्ताको लागत ५८.३५ प्रतिशतले बढ्यो, ब्याजदर १५ प्रतिशत
काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा सेयर धितो राखेर कर्जा लिने लगानीकर्ताको लागत ५८.३५ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनमा सेयर कर्जामा औसत ८.१४ प्रतिशत ब्याज तिरेका लगानीकर्ताले चालु आबको साउनमा १२.८९ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् । यो एक वर्षको अवधिमा लगानीकर्ताको लागत ५८.३५ प्रतिशतले बढेको देखिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ को साउनमा ९२ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए । सो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर धितो कर्जाको ब्याज ८.१४ प्रतिशत रहेको थियो । अहिले औसत ब्याजदर १२.८९ प्रतिशत भए पनि लगानीकर्ताले १५/१६ प्रतिशत तिर्नु परेको गुनासो गरेका छन् । एक वर्षको अवधिमा सेयर धितो कर्जाको ब्याजदर ४.७५ प्रतितले बढेको हो । यस हिसाबले सेयर लगानीकर्ताको लागत ५८.३५ प्रतिशत बढेको देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औसत १२.८९ प्रतिशत ब्याजदरमा ६१ अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ सेय धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । लगानीकर्ता राधा पोखरेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रुपमा सेयर धितो कर्जा पाउन छाडेको बताउँछिन् । लगानीकर्ताले माग गरे जति रकम नदिने गरेको उनको भनाइ छ । ब्याजदर बढ्दा कर्जाको लागत पनि बढेको उनले बताइन् । उनका अनुसार एकल अंक ब्याजदर हुँदा लिएको कर्जा दोब्बर हुँदा लगानीकर्तालाई ठूलो समस्या भएको छ । ‘अहिले सहज रुपमा सेयर धितो कर्जा पाउँदैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अलिअलि पैसा दिन्छ, लगानीकर्ताले माग गरेजति कर्जा दिँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘कर्जाको लागत बढ्दा सेयर बजार घटिरहेको छ, ६/७ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा लिएको सेयर धितो कर्जा ब्याज १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ, यसले गर्दा लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष मार परेको छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढ्दासेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । सेयर बजार सामान्य घट्दा पनि मार्जिन कल आउने गरेको उनले बताइन् । सेयर धितो कर्जाका लागि बैंकमा गयो भने पैसा छैन भनेर फर्काउने गरेको उनको भनाइ छ । बैंकका कारण लगानीकर्ता पीडित हुनुपरेको छ । ‘सेयर बजार घटेको बेलामा मार्जिन कल धेरै आउँछ, बजार अलिकति घट्ने बित्तिकै दैनिक २÷३ पटक फोन गरेर दबाव दिन्छन्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारण हामी लगानीकर्ता धेरै पीडित हुनु परेको छ,बैंकले ब्याजदर बढी लिएपनि सहज रुपमा कर्जा पाउन सकिरहेको छैन किनभने बैंकहरुमा पैसा नै छैन भन्छन्,’ लगानीकर्ता पोखरेल भनिन्, ‘पछिल्ला केही दिनमा केही सहज भएको जस्तो महशुस भएको थियो तर बैंकको ब्याजदर खुकुलो गर्ने निर्णयले नै तरलता अभाव नै छ भन्ने बुझिन्छ ।’ यस्तै, लगानीकर्ता दिपेन्द्र अग्रवाललेराष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेर सेयर धितोकर्जा पाएको भएपनि लागत भने उच्च रहेको बताए । हाल १६ प्रतिशत लागतमा कर्जा लिनु परेको उनको भनाइ छ । सेयर धितोको लागत बढेको कारण सेयर बजार घटेको उनको भनाइ छ । ‘लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकको सीमाभित्र रहेर सेयर धितो कर्जा पाइरहेका छन् तर कर्जामा १५/१६ प्रतिशत लागत लाग्ने गरेको छ, कर्जाको लागत बढेको हुँदा सेयर बजार घटेको हो,’ उनले भने, ‘१८४८ अंकसम्म आएर फर्केको मार्केट हो, मार्जिन कल खासै नहुन सक्छ, १८५० भन्दा तल नझर्दासम्म मार्जिन कल आउँदैन, अन्य सेक्टर हेर्ने हो भने सेयर बजार सेक्टर सुगम छ, अन्य सेक्टर टाट पल्टिने अवस्थामा छन्, यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा राम्रो भनेको लगानी गर्नसेयर बजार नै हो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढ्दा पनि सेयर बजार बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर खुकुलो गर्ने निर्णयले कर्जा बढी गएको क्षेत्रका लागनीकर्तालाई बढी असर गर्ने उनले बताए । सेयर धितो कर्जाका आधारमा मात्रै लगानीकर्ता सेयरमा लगानी गर्छन भन्ने अवस्थाको अन्तय भएको उनले बताए । ‘जतिजति ब्याज बढ्छ उती नै सेयर बजार बढ्ने अवस्थामा आइसकेको छ,आगामी दिनमा बजारको यात्रा रम्रो हुने देखिन्छ, ब्याजदर खुकुलो पार्ने बैंकहरुको निर्णले जुन क्षेत्रमा बढी कर्जा छ उनीहरुलाई असर पर्छ, सेयर बजारमा जम्मा ७० अर्ब बराबरको कर्जा छ,’ लगानीकर्ता अग्रावालले भने, ‘सेयर धितो कर्जा घट्दा बजारमा चाम छैन भन्ने बुझिन्छ, ब्याजदर महँगो भयो भन्दैमा भोलिका दिनमा कर्जाका आधारमा मात्रै नभएर नगद बाट मात्रै बजार चल्न सक्छ ।’ यस्तो छ १२ महिनाको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ को साउनमा ९२ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए । सो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर धितो कर्जाको ब्याज ८.१४ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ को भदौमा ८८ अर्ब ४३ करोड ७०लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए । सो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर धितो कर्जाको ब्याज ८.२६ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ को असोजमा सेयर धितो कर्जाको ब्याजदर ८.३६ प्रतिशत रहेको थियो । सोही ब्याजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८८ अर्ब २० करोड ६० लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका थिए । यस्तै, २०७८ कात्तिकमा बैंकको सेयर धितोको ब्याजदर ८.८३ प्रतिशतमा ८६ अर्ब १५ करोड ९० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानीकर्ताले लिएका छन् । यस्तै, लगानीकर्ताले ९.१२ प्रतिशत ब्याजदरमा गत वर्षको मंसिरमा ८४ अर्ब ६१ करोड १० लाख रुपैयाँ बैंकबाट लिएका छन् । यस्तै, गत वर्षको पुसमा लगानीकताएले ९.४१ प्रतिशत ब्याजदरमा ८३ अर्ब ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लिएका छन् । यस्तै, गत वर्षको माघ महिनामा लगानीकर्ताले १०.३३ प्रतिशत ब्याजदरमा ८२ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लिएका छन् । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ को फागुनमा १०.५९ प्रतिशत ब्याजदरमा ७९ अर्ब ७७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, चैतमा १०.९० प्रतिशत ब्याजदरमा ७८ अर्ब ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ को बैशाखमा ११.९० प्रतिशत ब्याजदरमा ७५ करोड १६ लाख ८० हजार रुपैयाँ, जेठमा १२.०६ प्रतिशत ब्याजदरमा ७१ अर्ब ७१ करोड ३० लाख रुपैयाँ, असारमा १२.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा ६४ अर्ब ८१ करोड ८० लाख रुपैयाँ र साउनमा १२.८९ प्रतिशत ब्याजदरमा ६१ अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
कर्मचारी सञ्चय कोषका ९ जना कर्मचारीले पाए सुन तथा चाँदीको मेडल
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कूल ९ जना कर्मचारीले सुन तथा चाँदीको मेडल पाएका छन् । कोषले आफ्नो ६१औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा लामो अवधिदेखि संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्मानस्वरूप उक्त मेडल प्रदान गरेको हो । जसमध्ये ६ जनाले चाँदीको मेडल पाएका छन् ३ जनाले सुनको मेडल पाएका छन् । कोषले १५ वर्ष काम गर्ने ६ जनालाई चाँदीको र २५ वर्षसम्म निरन्तर सेवा गर्ने ३ जनालाई सुनको मेडल प्रदान गरेको हो । कोषले २५ वर्ष अवधि पुरा गरेको ३ जनालाई प्रमाणपत्र, एक महिनाको तलब र सुनको मेडल दिएको हो । सो पदक पाउनेमा रोचन् श्रेष्ठ, राजेन्द्र शाक्य र गोविन्द बहादुर कुवर रहेका छन् । यस्तै, १५ वर्ष पुरा गरेकालाई चाँदीको मेडल, प्रमाणपत्र र आद्या महिनाको तलब दिएको छ । सो पदक पाउनेमा सुवास खड्का, वरिष्ठ राकेश श्रेष्ठ, मदन सुवेदी, डम्बर बहादुर खड्का, सत्य नारायण र राम हरि गौतम रहेका छन् । यसैगरी, एसइईमा उच्च अंक ल्याउने कर्मचारीका छोरा छोरीलाई नगद सहित कोषले सम्मान गरेको छ । कर्मचारीका ६ जना छोरा र ६ जना छोरीलाई नगद सहित सम्मान गरेको हो । कोषले उच्च अंक ल्याइ प्रथम हुनेलाई १५ हजार, दोस्रोलाई १२ हजार रुपैयाँ र तेस्रो हुने कर्मचारीका छोराछोरीलाई ९ हजार रुपैयाँ नगद तथा प्रमाणसहित पुरस्कृत गरेको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा कोषले आफ्नै मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ । यो एफमार्फत ग्राहकले घरमै बसी बसी लोन अर्थात ऋण पनि लिनसक्ने कोषले जानकारी गराएको छ ।
माथिल्लो अरुण जलविद्युतले ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं । माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले करिब ३२ अर्ब रुपैयाँकाे सर्वसाधारण सेयर निश्कासन गर्ने भएकाे छ । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको उक्त जलविद्युत आयाेजनाले ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीमध्ये ४९ प्रतिशत अर्थात करिब ३२ अर्ब रुपैयाँकाे सर्वसाधरण सेयर निश्कासन गर्ने भएकाे हाे । यस आयोजनालाई ‘ब्लेन्डेड फाईनान्सिङ’ (मिश्रित लगानी)को नमुना प रियोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने छ । आयोजना निर्माण गर्न संस्थापना गरिएको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमा प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहने छ । निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायत सहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता वहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्ने छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुने छ । आयोजनाका हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनका उपकरणहरु विदेशबाट आयात गर्दा कुल लागतमध्ये करिब ३० देखि ४० प्रतिशत खर्च हुने र उक्त रकम वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त हुने डलरबाट भुक्तानी हुँदा यसले मुलुकको सोधानान्तर बचतमा समेत सहयोग गर्ने छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरुणलाई नेपालमा ब्लेन्डेड फाईनान्सिङको पहिलो प्रकारको मोडालिटीमा निर्माण गरिने बताए । ‘एचआइडिसिएलको अगुवाइमा हुने सहवित्तीयकरणमा नेपालका निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने छन्, यो ब्लेन्डेड फाईनान्सिङको पहिलो प्रकारको मोडेल बन्ने छ, जसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक हलचल ल्याउने छ’,उनले भने । ‘चार अंकको जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) भएको माथिल्लो अरुणबाट अहिले देशमा खपत भइरहेको ऊर्जाको झण्डै आधार ऊर्जा उत्पादन हुने छ, आयोजना तुलनात्मक रुपमा सस्तो पनि त्यसैले धेरैलाई सहभागी बनाएर नुमना परियोजनाको रुपमा फाष्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाइने छ ।’ ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा बिहीबार प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी र स्वदेशी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणको अगुवा गर्ने हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)बीच ऋण लगानी सम्बन्धी समझदारीपत्रमामा हस्ताक्षर भएको छ । प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक घिसिङले, एचआइडिसिएलकातर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र प्रवद्र्धक कम्पनीकातर्फबाट प्रबन्ध–सञ्चालक फडिन्द्र जोशीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने छ । सहवित्तीयकरणमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोषलगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी छन् । समझदारीमा हस्ताक्षर भएको मितिबाट १२० दिनभित्र ऋण लगानीको टर्मसिट तयार गरी एक वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री भुसालले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने रुपान्तरणकारी आयोजनाका निर्माण पूर्वका तयारीहरु पूरा गरी जतिसक्दो छिट्टो निर्माणमा लैजानु पर्ने बताइन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव शुशीलचन्द्र तिवारीले आयोजना निर्माणका लागि तय गरिएका समयतालिका अनुसार तत्काल काम सुरु गरिनु पर्ने बताए । आयोजनाको निर्माण पुस २०८१ बाट सुरु गरी पुस २०८७ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेण्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट कार्य भइरहेको छ । आयोजनाको पूर्व तयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि पेश भएका बोलपत्रको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । पहुँच मार्ग आगामी पुसबाट सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २ हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।