विकासन्युज

महानगरले करको दायरा बढाउन सहजिकरण गर्छ : उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरले करको दायरा बढाउनको लागि खेल्नुपर्ने भुमिकामा सहजिकरण गर्न तयार रहेको बताएकी छिन् । बिहीबार काठमाडौंमा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी संघले वागमती अधिकार सम्पन्न सभ्यता एकीकृत समितिलाई सरसफाई औजार तथा बिरुवा सुरक्षा जाली हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले व्यवसायीहरुलाई व्यवसायी दर्तामा समेत सहजिकरण गर्ने र करको दायरा बढाउने काममा सहजिकरण गर्ने बताएकी हुन् । उनले अहिले काठमाडौं महानगरभित्र व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएको गुनासो आइरहेको भन्दै करको दायराको विषय उपप्रमुखको अधिकार पनि भएकाले विशेष ध्यान दिने प्रतिवद्धता जनाइन् । उपप्रमुख डंगोलले महानगरमा व्यवसाय दर्ता गर्दा तथा करको विषयमा विभिन्न असहजता रहेको विषयमा व्यवसायी र महानगर बसेर छलफल गर्ने बताइन् । काठमाडौं महानगरपालिका उपप्रमुख डंगोलले व्यवसाय दर्ता गर्दा व्यवसायीहरुलाई असहज नहुने र महानगरमा पनि रेकर्ड रहने र करको दायरा बढाउने गरी काम गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए । संघले समितिलाई बिरुवाको सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने तारजाली करिब ७ लाख ४४ हजार ५ सय बराबरको सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ ।

मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा आउँदै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बायोग्यास प्लान्ट, एक हजार घरलाई दिइने

झापा । झापाको कनकाई नगरपालिका-१ सुकेडाँगीस्थित बायोग्यास प्लान्ट आगामी मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । बायोग्यास प्लान्टको निर्माण कार्य ९० प्रतिशत पूरा भएको छ । प्लान्ट सञ्चालनार्थ उपकरण जडानको काम बाँकी रहेको कनकाई विर्ता अर्जुन नवीकरणीय ऊर्जा तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक दीपक तिम्सिनाले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत घेराबारा, फोहर भण्डारणस्थल निर्माण, फोहर सेपरेटर, डाइजेस्टरलगायतका सबै काम भइसकेको छ । ग्यास फिल्टर, सिलिण्डरमा ग्यास भर्नेलगायतका उपकरण एकापसमा जडानको काम बाँकी छ । ‘अधिकांश उपकरण आइसकेको, एकाध बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अब मेसिन एकअर्कामा जोड्ने काम बाँकी छ ।’ कनकाई, बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकाबाट उत्पादित फोहर व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले प्लान्ट स्थापना गरिएको हो । कनकाई-१ स्थित सुकेडाँगीमा ५७ कठ्ठा जग्गा खरिद गरी प्लान्ट स्थापना गरिएको छ । जसबाट दैनिक ४० टन फोहर व्यवस्थापन हुनुका साथै जैविक मल, तापीय ऊर्जा मिल्नेछ । यहाँबाट कुहिने र नकुहिने दुवै प्रकारको फोहर व्यवस्थापन हुने प्रबन्ध निर्देशक चापागाईँले बताए । १४ करोड रुपैयाँको लागतमा कुहिने फोहर व्यवस्थापन गर्ने गरी काम थालिए पनि नकुहिने फोहरसमेत व्यवस्थापन गर्ने गरी २४ करोड रुपैयाँको लागतमा काम भइरहेको छ । प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि दैनिक एक हजार केजी बायोग्यास, ३० हजार लिटर झोल र आठ टन जैविक मल (ठोस मल) उत्पादन हुने कम्पनीका प्राविधिक सल्लाहकार जीवन श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘विश्वमै मिथेन ग्यास व्यवस्थानलाई यो प्रविधि वरदान सावित हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘बढ्दो पृथ्वीको तापक्रम घटाउन सहायक हुने भएकाले पनि विश्व बैंकले यो क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको हो ।’ उत्पादित बायोग्यास एलपी ग्यासको विकल्पसँगै अटोरिक्सा, तापीय ऊर्जा चाहिने औधोगिक क्षेत्र, अस्पताललगायतका प्रतिष्ठानमा प्रयोग हुनेछ । यहाँबाट उत्पादन हुने बायोग्यास एलपी ग्यासभन्दा बढी प्रज्वलनशील हुने प्राविधिक सल्लाहकार श्रेष्ठले बताए । उत्पादन सुरु भएसँगै पाइपलाइनको माध्यमबाट पाँच किलोमिटर वरपरका एक हजार घरधुरीलाई ग्यास वितरण गरिने जनाइएको छ । प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि २५ वर्षसम्म फोहर व्यवस्थापनको चुनौती समाधान हुने कम्पनीका अध्यक्ष मिनाल तिम्सिनाले बताए । विश्व बैंकको ४० प्रतिशत आर्थिक साझेदारीमा सुरु भएको प्लान्टमा कम्पनीमार्फत हाल सात सय ५० जनाले शेयर लगानी गरेका छन् । एक जना बराबर १० हजारदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । हाल बिर्तामोड नगरपालिकाले नगरको फोहर व्यवस्थापनका लागि दुई करोड ५४ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । फोहर व्यवस्थापनलाई लागत साझेदारीमा नगरपालिकाले उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो । कनकाई र अर्जुनधारा नगरपालिकाले आर्थिक साझेदारीका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तथापी बिर्तामोड नगरपालिकाको उक्त निणर्यपछि पाँचदलीय गठबन्धनका दलले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । प्लान्ट स्थापना ताका नै कनकाई, बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकासँग आर्थिक सहकार्यका लागि छलफल-वार्ता भएको र सोही अनुरुप कम्पनीले काम अघि बढाएको प्रबन्ध निर्देशक चापागाईँले बताए । ‘फोहर व्यवस्थापन एक मात्र हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘यसले दीर्घकालीनरूपमा फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, धेरै जनाले लगानी गर्नुभएको छ, आर्थिक सुनिश्चितता पनि हुन जरुरी छ ।’ बिर्तामोड नगरपालिकासँगै झापाका ठूला सहरी क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । रासस

प्रभु बैंकले मुद्दती खातामा १५.१३ प्रतिशत ब्याज दिने !

काठमाडौं । प्रभु बैंकले मुद्दती निक्षेपमा १५.१३ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको छ । प्रभु बैंकले असोज महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेपमा १५.१३ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको हो । बैंकले मुद्दती खाताको प्रभु उन्नती मुद्दती खातामा १५.१३ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले एक पटकमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याजदर बढाउन सक्ने व्यबस्था गरेको छ । तर प्रभु बैंकले भने १५.१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्याएको हो । हाल बैंकहरुले ब्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११.०३ र रेमिट्यान्स मुद्दती निक्षेपमा १२.०३ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदान गरिरहेका छन् । असोज महिनामा १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाएर ब्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १२.१३ र रेमिट्यान्स मुद्दती निक्षेपमा १३.२३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोक्न सक्छन् । तर प्रभु बैंकले भने ३ महिना बढीको प्रभु उन्नती मुद्दतीमा १५.१३ प्रतिशत ब्याजदर तोकेर सार्वजनिक गरेको हो ।

असोजमा बैंकहरुको ब्याजदर बढ्यो, विकास बैंकको १३ प्रतिशत, फाइनान्सको १३.४७ प्रतिशत पुग्यो

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर बढाएका छन् । विगत ६ महिनादेखि स्थिर रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर असोज महिनामा भने बढेको हो । अब असोज महिनामा भने बैंकहरुले १० प्रतिशत थप गरेर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १२.१३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ करिव ९.१३ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्ने भएका हुन् । हाल बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत तर्फ ११.१३ तथा संस्थागत तर्फ ९.१३ प्रतिशत दिइरहेका थिए । यस्तै, विकास बैंकहरुले पनि आफ्नो ब्याजदर वृद्धि गरेका छन् । विकास बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर ब्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म र संस्थागत मुद्दती खातामा ११ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदान गर्ने भएका हुन् । यस्तै, फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि ब्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १३.४७ प्रतिशतसम्म र संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ११.४७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रदान गर्ने भएका छन् । शुक्रबार अर्थात् भदौको अन्तिम दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सूचना प्रकाशन गरी ब्याजदर बढाएको जानकारी गराएका हुन् । यसअघि बिहीबार बसेको नेपाल बैंकर्स एसोशिएसनको बैठकले ६ महिनादेखि स्थिर रहेको ब्याजदर स्वतन्त्र छाड्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर बढाएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बढाएको ब्याजदर असोज १ गतेदेखि लागू हुने छ । रेमिटयान्स खातामा भने एक प्रतिशत बढी ब्याजदर तोकेका छन् ।

राजनीतिक दललाई नेत्रहीन युवा संघकाे सात अपील : भाषामा शुद्धता अपनाउनेदेखि सिट सुनिश्चितसम्म

कैलाली । नेत्रहीन युवा संघ कैलाले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको उम्मेदवारी सुनिश्चिता गर्न माग गरेको छ । बुधबार संघका कैलाली अध्यक्ष अर्जुन रावल नेतृत्वको टोलीले नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादी पार्टीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विभिन्न अपील गरेको छ । मंसिर ४ गते हुन गईरहको प्रदेश र संघिय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा संघले अपाङ्गतामैत्री गतिविधि हुनु पर्ने अपील गरेको हो । संघका अध्यक्ष रावलले सरकारले संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न अधिकार उल्लेख गरेपनि त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको बताउँदै विभिन्न दललाई तयस विषयमा सजग गराएको जानकारी दिए । उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचिमा उम्मेदवारको नाम दलहरुले सूचीकृत गर्दा अनिर्वाय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चित गर्न अपील गरेको पनि बताएका छन् । पहुँचयुक्त निर्वाचन वातावरण मतदाता शिक्षा, प्रचार सामग्री, मतदान केन्दाहरु , निर्वाचनमा उमेदवारी अपाङ्गता मैत्री बनाउने सुनिश्चितता दलहरुको घोषण पत्रमा समावेश गर्नका लागि पनि अपील गरेको उनको भनाइ छ । यस्ता छन् संघका माग – अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीपमूलक तालिम, पुन स्थापना लगायतका सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभुतिका सवालहरुलाई पहुँचयुक्त बनाउने कुरामा विभिन्न योजना र कार्याक्रमहरु राजनैतिक राजनैतिक दलहरुले घोषण पत्रमा समेति प्रतिबद्धता जारी गरियोस् । -सबै राजनीतिक दलहरुको घोषण पत्रमा समावेशी शब्दहरु प्रयोग गर्दा महिला, जनजाती, अल्पसंख्यक, दलित, मधेश, संगै अपाङ्गता शब्द पनि अनिर्वाय आत्मसात गरी उल्लेख गरियोस । -अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राजनैतिक दलहरुले घोषणा पत्रमा र नेताहरुले प्रयोग गर्ने भाषामा शुद्ध र एकरुपता होस् साथै व्यक्तिलाई जनाउने विभेदकारी शब्द अपांग, अपाङ्ग, भिन्न क्षमता, फरक क्षमता, विक्लान आदि शब्दहरुको सट्टामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रयोग गरियोस। त्था साइग, सपाङ्ग, सामान्य को सट्टामा अपाङ्गता नभएको व्यक्ति भन्ने शब्द प्रयोग गरियोस । -पूर्वाधार विकासहरु र सूचना प्रणाली अपाङ्गता मैत्री बनाउन विश्व व्यापी पहुँचयुक्त मापदण्ड अनुरुप निर्माण गर्ने साथै स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवा, स्थान तथा अन्य सुविधाहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचको सुनिश्चिता राजनैतिक दलहरुले घोषण पत्र मार्फतसम्बोधन गर्नु पर्छ । -संवैधानिक रुपमा पछाडि पारिएका, अल्पसंख्यक र सीमान्तिकृत समुदायको हकहितको संरक्षण राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएपनि यसले समग्रमा अन्य वर्ग, समुदाय, जाति विषेशहरुलाई समेट्नु पर्ने भएकोले अपाङ्गताको सवाल ओझेलमा परिरहेको सर्वविदितै छ । तसर्थ राजनीतिक दलहरुले घोषण पत्र मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरण, हितकारी कानून र नीति निर्माण, कार्याक्रम कार्यान्वयन र त्यसको त्यसको अनुगमन गर्ने गरि एक संवैधानिक वा कानुनी आयोग गठन गर्न प्रतिवदता जाहेर गर्न माग गर्दछौं ।

ग्रील तथा स्टील व्यवसायी संघले हस्तान्तरण गर्यो ७ लाख रुपैयाँ बढीको औजारहरू

काठमाडौं । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी संघ काठमाडौंले बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई करिब ७ लाख ४० हजार बराबरको औजारहरु र बिरुवा संरक्षण गर्ने जाली हस्तान्तरण गरेको छ । संघले भदौ ३० गते काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर सुनिता डङ्गोलमार्फत बाग्मती सफाई अभियानमा आवश्यक पर्ने उक्त सामाग्री हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथी उपमेयर डङोलले काठमाडौंलाई सफा स्वच्छ हराभरा राख्ने कार्यमा ग्रील व्यवसायीहरुद्वारा प्रदान गरिएको औजारले ठूलो सहयोग पुग्ने बताइन् । साथै, उनले काठमाडौं महानगरपालिका भित्र संचालित सबै ग्रील उद्योगलाई बिना झन्झट सहज किसिमले कानुनी दायरामा ल्याउन आफुले सहयोग गर्ने बताइन् । उक्त सामाग्रीहरु ग्रहण गर्दै समितिका कार्यकारी अध्यक्ष उद्धबप्रसाद तिमल्सिनाले ग्रील व्यवसायीहरुबाट प्राप्त उपकरणको प्राथमिकताका आधारमा काठमाडौंको विभिन्न भागमा प्रयोग गर्ने बताउँदै आगामी दिनमा पनि सहकार्य गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा ग्रील तथा स्टील व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन कटुवालले देशभरी झण्डै ११ भन्दा बढी ग्रील उद्योग व्यवसायी रहेको र वार्षिक ६० अर्ब बराबरको कारोबार गर्ने यो क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्दै जाने बताए । त्यस्तै, देशमा आइपर्ने दैवीप्रकोप बाढी पहिरोबाट प्रभावित भुकम्पबाट प्रभावित र कोभिड १९ बाट प्रभावितहरुलाई महासंघमा आबद्द जिल्लाहरुले र महासघले राहत सामाग्रीहरु वितरण गर्दै आइरहेको बताए । कार्यक्रमका सभापती काठमाडौ जिल्ला अध्यक्ष यज्ञदास श्रेष्ठले काठमाडौ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने क्षेत्रीय समिती र इकाइ समितिका ग्रील व्यवसायी सदस्यहरुले स्वतस्फूर्त रुपमा औजारहरु उपलब्ध गराएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि संघले यस्ता सामाजिक कामहरु गर्दै जाने बताए ।

बैतडीका आठ पालिकाले भूमि आयोगसँग गरे सम्झौता

बैतडी । बैतडीका आठ स्थानीय तहले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् । पुर्चौंडी, मेलौली र पाटन नगरपालिका तथा डिलाशैनी, पञ्चेश्वर, शिवनाथ, सिगास र सुर्नया गाउँपालिकाले भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका हुन् । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धर्मसिंह ऐरकाअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि उनीहरुले सम्झौता गरेका हुन् । सम्झौता भएसँगै जिल्लामा रहेका अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहीनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरुका समस्या समाधानका लागि आयोगले काम गर्नेछ । ‘पालिकाले आयोगसँग सम्झौता गरेसँगै अब काम अघि बढ्छ, तथ्याङ्क सङ्कलनपछि अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहीनको व्यवस्थापनको काम अघि बढाउछौँ ।’ उनले भने । जिल्लाका अन्य दुई स्थानीय तहलाई पनि सम्झौताका लागि आग्रह गरेको अध्यक्ष ऐरले बताए । अब दोगडाकेदार गाउँपालिका र दशरथचन्द नगरपालिकाले मात्रै आयोगसँग सम्झौता गर्न बाँकी छ । जिल्लास्थित भूमि आयोगको जिल्ला समितिसँगसमेत समन्वय गरेर काम अघि बढाइनेछ । स्थानीय तहले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता नगरेका कारण यसअघि काम अघि बढ्न सकेको थिएन । सम्झौता गरेसँगै आठवटै पालिकामा अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहीनको लगत सङ्कलनको काम अघि बढेको बताइएको छ । रासस

विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रकाे सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ : अध्यक्ष सिंह

काठमाडाैं । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको धारणा राखेका छन् । बिहीबार माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुबाट सुझावका लागि आयोजित कार्यक्रममा उनले उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्रै आयोजना निर्माण नगरी निजी क्षेत्रलाई पनि सक्रिय रुपमा सहभागी गराउनु पर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले छोटो अवधिमा पनि आयोगले धेरै काम गरेको बताए । उनले जनशक्तिको अभावका बिचपनि आयोगले महत्वपूर्ण काम गरेको जानकारी दिए । उनले आयोगले नियमनभन्दा पनि सकेसम्म सहजीकरणको काम गरिरहेको धारणा राखे । उनले विद्युत महसुल दुइपटक निर्धारण भइसकेको बताउँदै विद्युत खरिदबिक्री दर निर्धारण गर्ने काम पनि सक्रिय रुपमा काम गरिरहेको धारणा राखे । यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब पिकिङ रन अफ दि रिभर आयोजा निर्माणमा ध्यान दिनु पर्ने बताए । उनले अहिले अधिकांश आयोजना रन अफ दि रिभरमा आधारित भएर निर्माण भएको बताउँदै मािथल्लो तमोरले पनि बिद्युत विकासमा महतवपूर्ण योगदान गर्ने बताए । यस्तै, उनले १०० मेगावाटभन्दा बढीको खरिदबिक्री दर निर्धारण विद्युत नियमन आयोगले गर्दै आएको बताउँदै ती आयोजनाहरुको आरओआर १७ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाइने नीतिगत व्यवस्था रहेको धारणा राखे । यस्तै, उनले माथिल्लो तमोर अबको ६ वर्षभित्र निर्माण हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको पनि धारणा राखे ।