विकासन्युज

अब पठाओ चितवनमा पनि, अटो र बाइकबाट राइड सेवा सुरु गरिने

काठमाडौं । राइड सेयरिङ प्लाटफर्म पठाओले चितवनमा पनि सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । करिब ४ वर्षदेखि नेपालमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सञ्चालित पठाओको राइड सेयरिङ सेवा छिट्टै चितवनमा पनि विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । चितवनमा सुरुमा अटो र बाइकमा राइड सेवा सुरु गरिने बताइएको छ । यात्रुलाई सहजता प्रदान गर्नुका साथै रोजगारीको माध्यम समेत बन्दै गएको यस प्लाटफर्ममा युवाहरूको आकर्षण बढी रहेको पठाओ नेपालको प्रवक्ता सुरक्षा हमाल बताउँछिन् । ‘चितवनमा पठाओ सेवा विस्तार गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेकै यात्रुलाई सहजता प्रदान गर्नु हो । करिब सबै तयारीहरू पुरा भइसकेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘पार्टटाइम काम गर्न चाहनेलाई पठाओले झन् राम्रो अवसर सिर्जना गरेको छ । आफ्नो रोजाइको समयमा काम गर्न सकिने भएकोले पठाओमा राम्रो आकर्षण छ ।’ चितवनमा पठाओमा आवद्ध हुन चाहने राइडरले आफ्नो सवारीको ब्लु बुक र सवारी चालक अनुमतिपत्र सहित भरतपुर कान्ती चोकमा रहेको पठाओको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्ने बताइएकाे छ ।  

संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिनिधिसभाले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको छ : सभामुख, अग्निप्रसाद सापकोटा

काठमाडाै‌ । नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ । दुई/दुई पटक विघटन भएर पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सदनले पूरा कार्यकाल पूरा गरेको छ । सुरुआती दिनमा भन्दा पनि पछिल्ला दिनमा प्रतिनिधिसभाले जनपक्षीय काम गरेको चर्चा भइरहेको छ । बजेट अधिवेशनमा नै ३० वटा विधेयक पारित भएको छ । यसैक्रममा चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्षको नेपाल भ्रमणसमेत सम्पन्न भएको छ । ऐतिहासिक राष्ट्रिय एकता कायम गरेर संविधान संशोधनमार्फत सोही सदनले नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो कार्यकाल, यसले निर्वाह गरेको भूमिका तथा सङ्घीय सदनको नेतृत्वका हिसाबले निर्वाह गरेको भूमिकालगायतका विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग गरेका अन्तरर्वार्ताको सम्पादित अंश : नेपालको संविधान जारी भएपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शनिबार मध्यरातदेखि सकिएको छ । संसद्काे  नेतृत्वका आधारमा यहाँले यो संसद्काे कार्यकाल र भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ ? यो कार्यकाल धेरै उतार चढावपूर्ण रह्यो । समस्या र चुनौतीहरु खडा भए । तर ती चुनौती र समस्यालाई सामना पनि भयो । समग्रमा यो कार्यकाल चुनौती र समस्याका बाबजुद सफल भयो भन्ने लाग्छ । प्रतिकूल परिस्थितिका बीचबाट पनि संसद्ले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढायो । विश्वव्यापीरुपमा देखापरेको कोरोना महामारी, राजनीतिक सङ्कट र जलवायु परिवर्तनको सङ्कटलाई झेल्दै प्रतिनिधिसभाले आफ्ना कामममा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ । संसद् बैठक अन्त्यपछि यहाँले भविश्यका लागि वर्तमान प्रतिनिधिसभाले दिएको सन्देश स्मरणीय रहनेछ भन्नुभयो । यहाँले के भन्न खोज्नुभएको हो ? थुप्रै समस्या र चुनौतीका बीच यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गौरवपूर्ण रह्यो । दुई/दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनःस्थापना भयो । यस अर्थमा संविधान र व्यवस्थाको रक्षा भएको छ । हामीले नियमित प्रक्रियाबाट सबै विषय अगाडि बढाएका छौँ । निर्वाचनको घोषणा भएको छ । समस्या र चुनौती आए पनि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पछिल्लो ११औँ अधिवेशनमा मिलेको सफलताले पुष्टि गर्छ । के आधारमा सफलता मिल्यो भन्न सकिन्छ ? पछिल्लो अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो । सो अधिवेशनमा महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न त सफलता हासिल ग¥यौँ नै । बजेट अधिवेशन भएर पनि ३० वटा विधेयकमाथि घनिभूतरुपमा छलफल भएर पास हुनु भनेको यो धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यस्तै सङ्घीय संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने भनेका थियो । साच्चै यो पछिल्लो चरणमा जीवन्त र जनमुखी पनि भयो । सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा बैठक स्थगनसम्मका प्रस्तावमा पनि हामीले छलफल चलायौँ । कतिपय राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण सवालमा सभामुखकोतर्फबाट रुलिङ भयो । सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने काम भयो । समग्रमा यो कार्यकाल गौरवपूर्ण नै रह्यो भन्न सकिन्छ । के कस्ता विषयमा रुलिङ भए ? त्यसले जनतामा के प्रभाव पारेको देख्नुभयो ? प्राकृतिक प्रकोप बाढी, पहिरो, कोरोना महामारी, किसानका समस्यालगायत जनचासोका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिने काम भयो । संसद्काे निर्देशनपछि समस्या समाधाननका लागि सरकारको पहल बढेको छ । महिलाको समानुपातिक, समावेशी सभागिता, मलखादको समस्या समाधान, किसानका अन्य समस्या समाधानमा रुलिङ भयो । त्यसको रुलिङको प्रभाव परेको र सरकारले बढ्ता पहलकदमी लिएको देखिएको छ । संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट संसद्काे भूमिका कस्तो रह्यो ? समग्रमा यो कार्यकालमा कानून निर्माणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको छ । १०२ वटा विधेयक पारित भएका छन् । मेरो आफ्नो कार्यकालको कुरा गर्दा निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । विभिन्न खालका चुनौती खडा भए । एक वर्षका अवधिमा दुई/दुई पटक संसद् विघटन र पुनःस्थापना भयो । विघटन र पुनःस्थापनालाई लिएर सिङ्गो राष्ट्र एक भयो । सडक, सदन र सर्वोच्च अदालतसम्म घनिभूत बहस भयो । विगत असाध्यै सकसपूर्ण देखियो । जनप्रतिधिमूलक संस्था पुनःस्थापना हुँदा गौरवपूर्ण अवस्था पनि आयो । विपक्षी दलले यहाँमाथि विभिन्न आरोप लगाउने काम भयो । यहाँमाथि किन प्रश्न उठ्याे ? यी आरोप निराधार छन् । मैले शपथ लिएपछि आफ्नो भूमिका निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने सङ्कल्प लिएँ । सभामुखको जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि तटस्थ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई गहिरो गरी आत्मसात् गरेँ । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा मैले जवाफ पठाउने क्रममा मैले संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने एजेण्डा मेरो हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित देशभर प्रदर्शन भइरहँदा मैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ निरन्तर भूमिका खेल्दै आएँ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विषयमा म आफैँ सर्वोच्च अदालतमा सशरीर उपस्थित भएर संविधान मिचिएका विषयमा मुद्दा दायर गरेँ । संविधान रक्षाका लागि कुनै पनि कसर बाँकी राखिन । यस अर्थमा मैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेको छु । मलाई जुन आरोप लगाउन कोशिस गरियो ती आरोप निराधार थिए भन्ने कुरा पछिल्ला दिनमा शान्दार ढङ्गले पुष्टि भएको छ । पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय मुद्दामा गहन छलफल भयो । यसअघि नौ महिनासम्म संसद््मा अवरोधको स्थिति पैदा भयो । यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ? लगातारको संसद् अवरुद्धले संसदीय प्रक्रियामा ठूलो असर ग¥र्यो । अवरोधका कारण मेरो योग्यता, क्षमता र कौशलको सिर्जनात्मक र रचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन बाधा प¥यो । दलबीच समन्वय र समझदारी गर्ने विषयमा मैले बढी समय दिनुप¥यो । राष्ट्रिय जीवनका ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व, संविधानविद्, विधिवेत्ता, पार्टीका नेता तथा पत्रकारसँग सघन र बृहङ्गम छलफल गरेँ । जतिसुकै चुनौतीको सामाना गर्नु परेपनि हामीले ती चुनौतीलाई चिर्दै काम ग¥यौँ । तर हामीले चाहेजस्तो वातावरण बनेन । संसद् सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनका के–कस्ता जटिलता प्राप्त गर्नुभयो ? हाम्रो संविधानले परम्परागत संसदीय व्यवस्था नभई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अङ्गालेको छ । यसअर्थमा संविधानको वास्तविक कार्यान्वयनबाट मात्रै संविधान समृद्धि हुन्छ । बौद्धिक बहस छलफलले मात्र हुँदैन । नियमावलीका सन्दर्भमा कतिपय अस्पष्टता, अन्तरविरोध र कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि संशोधन गर्न नसक्दा त्यसलाई ठीक मान्नु परिरहेको अवस्था छ । दलका बीचमा समझदारी बन्न नसक्दा नियमावली संशोधन गर्न नसक्दा केही जटिलता भए । मूलभूतरुपमा सदनमा समन्वय र समझदारी कायम गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । केही समय समझदारी गर्न कठिन भयो । सदन अवरुद्ध भइरह्यो । तर पछि समन्वय र समझदारी भएपछि संसद् अगाडि बढ्यो । जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद् गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण बारम्बार बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । किन यस्तो अवस्था आयो ? सांसद जनप्रतिनिधि पनि हुन् । जनप्रतिनिधिले जनताको समस्यामा समाधान गर्न पनि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । सांसदले सदनका कामकारबाहीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने पनि हुन्छ । अर्कोतर्फ आआफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न योजना परोस् भन्ने पनि जनचाहना हुन्छ । योजनाका लागि पलहकदमी लिनुपर्ने दायित्व पनि सांसदमा छ । यी विविध कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ पातलो उपस्थितिमा पनि संसद्् चलाउनुपर्ने, घण्टी बजाएर सांसदलाई एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो । एकाध पटक मात्रै गणपूरक नपुगेर संसद्को बैठक स्थगित गर्नुप¥यो । तर धेरैजसो समय सबै सांसदलाई एकीकृत गरेर बैठक चलायौँ । तय भएका कार्यसूचीलाई पारित पनि ग¥यौँ । त्यसमा कुनै अवरोध भएन । त्यसकारण यस विषयलाई मैले सामान्यरुपमा नै लिएको छु । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका सङ्घीय निजामती विधेयक, शिक्षासम्बन्धी विधेयक, विद्युत् विधेयक जस्ता केही महत्वपूर्ण विधेयकलाई सङ्घीय संसद्ले अगाडि बढाउन सकेन, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? संसद्को नेतृत्वका हिसाबले सभामुखका तर्फबाट महत्वपूर्ण विधेयकलाई अगाडि बढाउने सवालमा कमी भयो भन्ने मलाई लाग्दैन । सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन नभएको हुनाले त्यसले अलिक ठूलै असर पारिरहेको छ भन्ने देखिन्छ । त्यसले अलिक खट्कने भइरहन्छ नै । अरु केही एकाध विषय पनि छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि थियो । प्रयत्न गर्दागर्दै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । कार्यसूचीमा राखेर नै हटाउनु प¥यो । पुनःप्रतिनिधिसभाबाट त पठाइयो । तैपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । एकाध यस्ता विधेयक त छन् । प्रश्नमा भनिए जस्तै यो महत्वपूर्ण विषय छुटेको पक्कै हो । यो छुट्नै नहुने छुटेको छ । अरु पनि महत्वपूर्ण नै छन्, तर यही स्तरमा नै छुट्न नहुने जस्तो लागेको छैन । पारित भएका विधेयकमध्ये स्मरण गर्नुपर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधेयकका रुपमा कुनलाई छान्नुहुन्छ ? पछिल्लो ११औँ अधिवेशनको कुरा गर्दा के लाग्छ भने ३० वटा विधेयक पास भए । ती सबै विधेयक नै महत्वपूर्ण छन् । ती विधेयकले थप महत्वपूर्णरुपमा काम गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गरेका छन् । मेरा विचारमा ती सबै महत्वपूर्ण नै छन् । दुईदुई पटकको संसद् विघटन, निरन्तरको अवरोधका साथसाथै कोरोना महामारी जस्ता कारणका बीचमा संसद्काे नेतृत्व गर्दाको अनुभवलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ? हामीले धेरै जटिलतालाई चिरेर अगाडि बढ्याै । धेरै गर्व गर्न लायक काम सम्पन्न गरेका छाै‌ । यसबीचमा सम्पन्न गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कामका रुपमा संविधान संशोधन गरेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यौँ । त्यो वास्तवमा समग्र कार्यकालको र मेरो कार्यकालको सबैभन्दा गौरवपूर्ण काम हो भन्ने लाग्छ । किनभने त्यस विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको थियो । पछिल्ला दिनमा हामीलाई पनि लागेको थियो, गरे त हुँदो रहेछ नी त । गरे त सकिँदो रहेछ नी त भन्ने सन्देश गयो । दलका बीचमा समझदारी कायम गर्न सकिन्छ । सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई सधैँभरी आत्मविश्वास जगाइरहनेछ । कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अझै सम्बन्धित निकायले बुद्धिमत्तापूर्ण, कौशलतापूर्वक र गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ । त्यो धेरै ठूलो विषय हो । हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको परिचयका रुपमा त्यो स्थापित हुनुपर्छ । तर जे भए पनि हामीले संसद्बाट निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह ग¥यौँ । त्यो गर्र्व गर्न लायक विषय नै बन्यो । संसदीय काम कारबाहीको खुलापनमा यहाँले निर्वाह गरेको भूमिकालाई कसरी सम्झनुहुन्छ  ? संसद् र जनतालाई जोड्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको वास्तवमा सञ्चार जगत नै हो । हामीले जति खुला गर्न सकियो त्यसले नै खुलापनको निर्धारण गर्छ । संसद् भन्नासाथ स्वतःस्पष्ट नै छ, यो पारदर्शीताको उच्चतम् थलो हो । यो पारदर्शी हुनैपर्छ । यो जवाफदेही हुनैपर्छ । संसद् भनेपछि जनताको आस्था र विश्वासको धरोहर हो । जनताले तीखा नजरले हेर्ने ठाउँ अन्यत्र हुनै सक्दैन । जनताले आशा गर्ने ठाउँ अरु पनि छन् तर सबैभन्दा बढी जनताले आशा गर्ने ठाउँ त्यही नै हो । त्यसमा सबै जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश नै त्यहाँबाट सुनुवाइ भएर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, राजदूत सबैको प्रक्रिया संसद््बाटै अगाडि बढ्छ । हामी सबैका लागि संसद् साँच्चीकै सर्वोच्च थलो हो । यस अर्थमा यो निकाय पारदर्शी पनि हुनुपर्छ । यो जवाफदेही पनि हुनुपर्छ । पारदर्शी बनाउनका लागि हामीले सकेजति कोशिस ग¥यौँ । तर पनि महाव्याधिका कारणले केही अवरोध सिर्जना भए । पारदर्शी भन्नुको अर्थ सञ्चारकर्मीलाई सहज पहुँच दिने कुरा नै सबैभन्दा मुख्य हो । त्यो गर्नका लागि विभिन्न कारणले हामीले चाहेजस्तो पूर्णरुपमा भयो भन्ने अवस्था बनेन । संसद्भित्र देखिएका विवाद, असहमति र द्वन्द्वको समाधानका लागि आफूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ  ? सदन भनेको सबै कुरा निक्र्यौल हुने थलो हो । स्वभाविकरुपमा त्यहाँ राजनीतिक दल, नेताले छलफल, बहस गर्ने स्थान हो । त्यसकारण संसद् भन्नासाथ स्वतःस्पष्ट के छ भने विवादको निरन्तरता पनि हो । विवादलाई संवादमा रुपान्तरण गरेर समझदारी र सहकार्यतर्फ लैजाने कुरा साँच्चीकै धेरै महत्वपूर्ण कुरा थियो । मलाई के लाग्छ त भन्दा विवादको निरन्तरता पनि भइरह्यो । विवादको निरन्तरताभित्र सहमति, समझदारी र सहकार्यको वातावरण पनि बनाइयो । त्यसैले त हामीले पछिल्लो चरणमा अर्थ विधेयकबाहेक ३० वटा विधेयक पारित गर्न सक्यौँ । धेरै सार्वजनिक महत्वका विषयमा छलफल गर्न सक्यौँ । वादविवाद र संवादको मान्यतालाई कुशलतापूर्वक लागू ग¥र्यौं जस्तो लाग्छ । तपाईं विगतमा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । एउटा शिक्षकका रुपमा सभामुखको भूमिकालाई मूल्याङ्कन गर्दा आफूलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ  ? यो जिम्मेवारी नेपाली जनतालाई नै छाडिदिऔँ । मैले आफूले धेरै कोणबाट नै भन्ने प्रयास गरेँ । बाँकी मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी नेपाली जनताको नै हो । सङ्घीय संसद्को नेतृत्वका हिसाबले संसदीय समिति, त्यसका सभापतिको भूमिकालाई यहाँले कसरी लिनुभयो  ? उहाँहरुको काम कारबाहीप्रति तपाईंको मूल्याङ्कन कस्तो रह्यो  ? सबै संसदीय समितिका सभापतिले मेहनत गर्नुभएको छ । उहाँहरुले परिश्रम गर्नुभएको छ । उहाँहरुले आफ्नो बुद्धि विवेक लगाएर सही निर्णय गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कुरामा पहलकदमी लिनुभएको छ । विविध कारणले गर्दा सबै समितिका सभापतिको बैठक बोलाउने अवसर त मलाई मिलेन । यद्यपि, एक/दुई वटा बैठक त बोलाए । मलाई के लाग्छ भने समग्रमा संसदीय समितिले राम्रो र प्रभावकारी काम गरेको छ । सभापतिले जिम्मेवारपूर्वक काम गर्नुभएको छ । यही बीचमा चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्षको नेपाल भ्रमणपनि भयो । दुई देशबीच संसदीय सहकार्यका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भयो । खास अर्थमा त्यो भ्रमणको सन्देश के रह्यो  भन्ने ठान्नुहुन्छ  ? त्यो भ्रमणले हाम्रो संसदीय इतिहासमा नै नयाँ आयाम थपेको छ । धेरै सकारात्मक सन्देश दिएको छ । चीन सरकार र नेपाल सरकारकाबीचमा पहिलेदेखि सुमधुर सम्बन्ध र प्रगाढ रहँदै आएको छ । यति व्यवस्थित ढङ्गको समझदारी यहाँभन्दा अगाडि अर्को देशको संसद्सँग भएको छैन । यो इतिहासमै पहिलो हो । यो भ्रमणले महत्वपूर्ण सन्देश यो दिएको छ कि अबको बद्लिँदो विश्व परिवेशमा हामीले जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्संसद्बीचको सम्बन्ध, त्यसका माध्यमबाट जनताजनताबीचको सम्बन्धलाई अझ सघन, अझ घनिभूत बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेका बेलामा छिमेकी मित्रराष्ट्र जसले अहिले धेरै ठूलो प्रगति गरेको छ । अझ ठोसरुपमा भन्नुपर्दा गरिबी निवारणमा चामत्कारिक सफलता हासिल गरेको छ । प्रविधिका माध्यमबाट विकास र निर्माणको काम भएको छ । त्यसबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ । यस अर्थमा हामीले पनि चीनलाई धेरै बुझ्नुपर्ने आवश्यकता थियो । चीनले पनि हामीलाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकता थियो । यस अर्थमा चिनियाँ जनकंग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष, संविधानतः उहाँ राज्यको दोस्रो वरियताको व्यक्तित्व एवं नेता यहाँ आएर चार दिनसम्म बस्नुभयो । सोही क्रममा उहाँले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख पार्टीका नेताहरुलाई भेट्ने र ऐतिहासिकस्थलको भ्रमण गर्ने काम भयो । उहाँहरुले नै निर्माण गरिदिएको सबै हिसाबले व्यवस्थित संसद् भवनमा नै सबै काम केन्द्रित हुनुले भविष्यका लागि सबैलाई सुस्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । एकअर्कालाई बुझ्ने काम भएको हुनाले पनि वा हामीले गरेका द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयन गर्न यसले मजबूत आधार बनाएको छ । यस अर्थमा यो भ्रमण ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा सावित भयो भन्ने लाग्छ । समझदारीपत्रमा बिआरआईका विषयलाई स्मरण गरिएको छ । केही परियोजना त्यसअन्तर्गत अगाडि बढिरहेका छन् । तर अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिमूलक थलोबाटै सो परियोजनाका बारेमा स्मरण गरिएपछि अब प्रगतितर्फ लाग्छन् भन्ने ठान्न सकिन्छ  ? हाम्रा तर्फबाट राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदा, उताबाट महामहिम राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदा, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा वा विभिन्न तहमा भ्रमण पनि भएका छन् । पहिल्यै सहमति गरेका कुरालाई देशकै सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाकोतर्फबाट फेरि एकपटक स्मरण गर्नु वाञ्छनीय भएकाले स्मरण गरिएको हो । स्मरण गर्ने कुरा आवश्यक थियो । त्यही आवश्यकता महशुस गरेर स्मरण गराइएको हो । पुनःस्मरणले ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि गति प्रदान गर्ने कुरामा सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ । रासस

सुरज वैद्यको टोयोटा नेपालको आम्दानी पौने ५ अर्ब, ४ अर्ब ऋणका लागि अल्पकालिन रेटिङ

काठमाडाैं । टोयोटा गाडीको नेपालका लागि एक मात्र आधिकारिक बितरक युनाइटेड ट्रेडर्स सिण्डिकेट प्रालिले एक वर्षमा पौन ५ अर्ब रुपैयाँ (अपरिष्कृत) आम्दानी गरेको छ । व्यवसायी सुरज वैद्यको लगानी रहेको उक्त कम्पनीले सन् २०२१ मा ४ अर्ब ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । कम्पनीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ४७ प्रतिशतले आम्दानी बढाएको हो । सन् २०२० मा कम्पनीले ३ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने सन् २०१९ मा ५ अर्ब ८७ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट नेपालका लागि टोयोटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता हो । यस कम्पनीका अध्यक्ष सुरज वैद्य र प्रबन्ध निर्देशक रितु सिँह वैद्य हुन् । कम्पनीमा सुरजसहित रितु सिँह वैद्य र सुशान सिंह वैद्यको सेयर स्वामित्व छ । कम्पनीमा सुरजको ६० प्रतिशत, रितुको ३० प्रतिशत र सुशानको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । कम्पनीले ४ अर्ब रुपैयाँ अल्पकालिन ऋणका लागि रेटिङ गराएको छ । कम्पनीले ए थ्री को रेट्रि पाएको छ । ओयोटा मोटर्स कर्पोरेशन मिनी गाडीदेखि ठूला ट्रकसम्मका मोडेलहरूकाबिक्री गर्ने एक परिचित कम्पनी हो । जापानमा आफ्नै १२ प्लान्टहरू र ११ उत्पादन सहायक र सम्बद्ध कम्पनीहरू बाहेक, टोयोटासँग २६ देश तथा स्थानहरूमा ५१ उत्पादन कम्पनीहरू छन् । टोयोटा जनरल मोटर्सपछि विश्वको दोस्रो ठूलो अटोमोबाइल निर्माता हो टोयोटा हो । जसले प्रत्येक वर्ष १६० भन्दा बढी देशहरूमा ५.३ मिलियन सवारी साधनहरू बिक्री गर्दै आएको छ ।

टिकट काउन्टरलाई लाग्यो दशैं (फोटोफिचर)

काठमाडौं । काठमाडौंको गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा आइतबारदेखि भिडभाड देखिन थालेको छ । केही दिन अघिसम्म खासै भिडभाड नभएको बसपार्कभित्रका टिकट काउन्टरहरुमा आइतबारबाट भने भीडभाड बढेको हो । सरकारले दशैंमा उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको लागि आइतबारबाट टिकट बुकिङ खुला गरेपछि नयाँ बसपार्कमा रहेका टिकट काउन्टरमा भीड बढेको हो । सरकारले पश्चिमको दार्चुला, धनगढी, टीकापुर, बझाङ, बाजुरा, प्युठान, रुकुम, रोल्पालगायतका स्थान तथा पूर्वको काँकडभिट्टा, भद्रपुर, तेह्रथुम, खाँदबारी, ताप्लेजुङ, भोजपुर, इलाम, पशुपतिनगर धरान विराटनगरलगायतका स्थानमा जाने यात्रुलाई अग्रिम टिकट दिन सुरु गरेको हो । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गोरखा, पोखरा, लमजुङ, बागलुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, नुवाकोट, रसुवालगायतका छोटो दूरीमा जाने सवारी साधनको पनि अग्रिम टिकट बुकिङ चाँडो खुला गरिने पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका काठमाडौं प्रमुख रमेश खत्रीले जानकारी दिए । लामो दूरीमा जाने यात्रुका लागि टिकट बिहान ७ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म वितरण गर्ने गरिएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले दसैँ मान्न घर जाने यात्रुलाई ध्यानमा राखेर यातायातको राम्रो व्यवस्था मिलाएको बताए । दसैँमा २० लाखभन्दा बढी यात्रु प्रत्येक वर्ष उपत्यकाबाट बाहिरिने गरेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर राजधानीका विभिन्न १४ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गर्ने भएको छ । महाशाखाले विभागको सहकार्यमा राजधानीको नागढुङ्गा, कलङ्की, स्वयम्भू, माछापोखरी, नयाँ बसपार्क, चाबहिल, गौशाला, कोटेश्वर, जगाती, सातदोबाटो, बल्खु, दक्षिणकाली, सुन्धारा र पुरानो बसपार्कमा यात्रु सहायता कक्ष राखिनेछ । कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले यात्रु सहायता कक्षमार्फत राजधानीबाट विभिन्न गन्तव्यस्थलसम्म जान लाग्ने भाडादर र यात्रुलाई गन्तव्यस्थलसम्म सहजै जानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने बताए ।

नुवाकोट र रसुवामा पूर्वाधारका चार सय ५६ योजना बन्दै, छुट्याइयो तीन अर्ब बजेट

त्रिशुली । नुवाकोट र रसुवा कार्यक्षेत्र रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटले दुई जिल्लामा चार सय ५६ योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । त्यसको लागी चालु आर्थिक वर्षमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्रकुमार ब्रजाचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक र पुल निर्माणको कार्यान्वयनमा रहेका १३ वटा बहुवर्षीयसहित थप आएका चार सय ५६ योजनालाई दुई अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको हो । “बहुवर्षीयअन्तर्गत नौ सडक र चार पक्की पुललाई निरन्तरता दिन थप बजेट आएको छ ।” कार्यालय प्रमुख ब्रजाचार्यले भने, “अधिकांश योजना एक आवको लागि प्राप्त भएकाले अब सुरु गरेर समयमै सम्पन्न गर्न प्रक्रियाअघि बढाउन लागेका छौँ ।” प्राप्त भएको बजेट, योजना तथा कार्यक्रमअनुसार बहुवर्षीयअन्तर्गत नौ योजनामा ५७ करोड रुपैयाँ, सहरी तथा स्थानीय सडकको तीन सय ४८ योजनामा ८८ करोड १० लाख रुपैयाँ, सडक मर्मत सम्भार र सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधारका २२ योजनामा तीन करोड ८० लाख रुपैयाँ, सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १५ वटा योजनामा चार करोड १४ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सम्भावित प्रादेशिक सडक चार योजनालाई छ करोड रुपैयाँ, प्रादेशिक सडक एवं झोलुङ्गे पुलको ४० योजनालाई १८ करोड ११ लाख रुपैयाँ, सम्भावित रणनीतिक सडक तीन योजनालाई चार करोड ५० लाख रुपैयाँ र वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमको १७ योजनालाई ११ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । सङ्घीय सरकारबाट आएको सशर्त योजना र प्रदेश सरकारबाट नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त भएका योजनाको जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले रु ५० लाखभन्दा ठूलालाई निर्माण व्यवसायीमार्फत र सोभन्दा कमका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिने कार्यालय प्रमुख ब्रजाचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने कामलाई सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसमा सम्झौता गरेर काम सुरु गर्न योजना सम्बन्धित पालिकामा पठाइएको छ । योजना धेरै, जनशक्ति न्यून चालु आवमा प्राप्त योजनामध्ये अधिकांश १० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका छन् । ती योजना कार्यान्वयन गर्न कार्यालयलाई जनशक्तिको अभाव छ । कार्यालयमा हाल प्रमुखसहित पाँच इञ्जिनीयर र छ सवइञ्जिनीयर गरेर कूल ११ प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत छन् । ‘प्रादेशिक कार्यालय भएकाले दुई पालिका तथा अन्तर जिल्ला जोड्ने ठूला स्वरुपका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । जनताको माग र जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा टुक्रे योजनाले प्रश्रय पाएको छ’, कार्यालय प्रमुख ब्रजाचार्यले भने, ‘योजना सम्पन्न गर्न लागत मूल्याङ्कन, कार्यक्षेत्रको पहिचान, काम भइरहदाँको अनुगमन र भुक्तानीको लागी कार्य सम्पन्न पश्चात एउटा योजनाको साइट ९कार्यक्षेत्र० मा कम्तीमा चार पटक प्राविधिक पुग्नुपर्दछ । त्यसको लागि जनशक्ति न्यून छ ।’ यसअघि साविक जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत रहने जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयले गर्दै आएको कामको जिम्मेवारी हाल पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत हुने गर्दछ । डिभिजन सडकमार्फत जिम्मेवारी सरेका सडकका ससाना योजना पनि हाल यही कार्यालयको जिम्मेवारीमा आएको छ । रासस

अफगानिस्तानमा फेरि पनि टिकटक बन्द

काबुल ।अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले देशभित्र टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तालिबान नेतृत्वको सरकारको टेलिकम्युनिकेसन विभागका उच्च अधिकारीले टिकटकसँगै पब्ग एप्लिकेसन पनि प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको पुुष्टि गरेका हुन् । मुस्लिम समुदायले अबलम्बन गर्ने सरिया कानुन र सुरक्षा तथा सांस्कृतिक पक्षलाई हेरेर टिकटक प्रतिवन्ध लगाइएको अधिकारीहरुको भनाई छ । प्रतिवन्ध लगाउने यो निर्णय आगामी कम्तीमा तीन महिना लागु हुने बताइएको छ । अफगानिस्तानमा टिकटक प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय यसअघि पनि भएको थियो । तालिवान नेतृत्वको सरकारले यसअघि अहिलेसम्म अनैतिक र गलत सन्देश प्रवाह गरेको भन्दै दुई करोड ३० लाख वेभसाइट बन्द गरिदिएको थियो । तालिबान सरकारका सञ्चार मन्त्री नाजिबुल्लाह हक्वानीले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म दुई करोड ३० लाख ४० हजार वेभसाईट बन्द गरेका छौँ, एउटा बन्द ग¥यो अर्को खुल्छ, यो हाम्रो लागि ठूलो चुनौती भएको छ ।’ (रासस/एएनआई)

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले छनोट गर्यो १९ ब्रोकर कम्पनी, कुन कुन ?

काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) ले रेट्रो प्रोग्रामको लागि १९ वटा ब्रोकर कम्पनी छनोट गरेको छ । नेपाल रिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि सो संख्यामा पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनी सूचीकृत गरेको हो । सार्वजनिक खरिद नियमअनुसार नेपाल रिले १९ वटा कम्पनी नेपाल रि रेट्रो प्रोग्रामको लागि सूचीकृत गरेका हो । जसमा अलर्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स, एओएन रि इन्स्योरेन्स सोलुसन्स् एशिया, बिकन इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स, भारत रि इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स, फर्ष्ट पोलिसी इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स, इन्डिया इन्स्योर रिस्क म्यानेजमेन्ट सर्भिस, जेबी बोडा इन्स्योरेन्स एण्ड रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरर्स, केएम डास्टुर रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर्स, महिन्द्रा इन्स्योरेन्स ब्रोकर रहेका छन् । त्यस्तै, पायोनियर इन्स्योरेन्स एण्ड रि इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स, प्रोटेक्सन रिइन्स्योरेन्स सर्भिस, रिस्ककेयर इन्स्योरेन्स ब्रोकिङ्ग सर्भिस, सलासर सर्भिसेस् (इन्स्योरेन्स ब्रोकर), श्रीधर इन्स्योरेन्स ब्रोकर, सिनर्जी रिइन्स्योरेन्स स्पेलिष्ट (लबुआन), यूआईबी एशिया रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर्स, यूनिलाइट रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर्स, यूनिसन इन्स्योरेन्स ब्रोकिङ्ग सर्भिसेस् र एक्सपिरिटस इन्स्योरेन्स ब्रोकरहरु सूचीकृत भएका छन् । के हो रेट्रो प्रोग्राम ? रेट्रो प्रोग्राम भन्नाले जोखिम बाँडफाँड गर्ने प्रोगाम बुझिन्छ । जहाँ बीमा कम्पनीले नीतिको लागि न्यूनतम र अधिकतम दुबै प्रिमियम र मूल्याङ्कन सूत्र सहितको नीति जारी गर्ने छ ।

वार्षिक दुई करोडको लप्सी बाहिरिने

चैतारा । पछिल्लो केही वर्षयता सिन्धुपाल्चोकमा लप्सीजन्य व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । जिल्लाका विभिन्न भागमा सञ्चालन गरिएका लप्सीजन्य उद्योगले विभिन्न किसिमको परिकार उत्पादन गरिरहेका छन् । जिल्लाको ठूलो सिरुबारी, ईर्खु, मार्मिङ, ठोकर्पा, कालिका, मेलम्ची, ज्यामिरे, शिखरपुर, कुञ्चोक र नवलपुरमा लप्सीजन्य वस्तु उत्पादनका घरेलु व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ । यी उद्योगले क्यान्डी, अचार, तितौरा, झोलपाउँ, पातपाउँ, लप्सी पाउडर, मःम सुप, छोएला पाउँजस्ता वस्तु उत्पादन गर्दै आइरहेको सिन्धु विकास केन्द्र सिडेकका अध्यक्ष राजकुमार भण्डारी बताउँछन् । जिल्लाको २७० हेक्टर जमिनमा दुई हजार एक सय मेट्रिकटन लप्सीे साविकका ४७ गाविसबाट उत्पादन हुने गरेको छ । उत्पादित लप्सीमध्ये छ लाख केजी जिल्लामा सञ्चालित उद्योगले नै प्रशोधन गरी विभिन्न किसिमका परिकार बनाउने गरेको उक्त केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । केन्द्रका अनुसार जिल्लाबाट प्रत्येक वर्ष दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँको लप्सी बाहिरिने गरेको छ । जिल्लामा खपत हुन नसकेको लप्सी काभ्रेको साँगा भञ्ज्याङका साथै राजधानीका विभिन्न ठाउँमा बिक्री वितरण गरिँदै आएको सिडेकले जनाएको छ । विसं २०६५ देखि ईर्खुमा सिन्धु लप्सी उद्योग सञ्चालन गरिरहेका जीतबहादुर गिरीले वार्षिक तीन लाख रुपैयाँको कारोबार गर्दै आएको बताएका छन् । थोरै लगानीमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने यो व्यवसायमा लागेपछि आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको र यो व्यवसायबाट सन्तुष्टि मिलेको उनको भनाइ छ । ठूलो सिरुवारीको सिन्धु लप्सी तथा अदुवा प्रशोधन केन्द्रले वार्षिक आँठदेखि १० लाख रुपैयाँ बराबरको लप्सीजन्य परिकार उत्पादन गर्दै आइरहेको केन्द्रका सहयोगी देवीप्रसाद दुलाल बताउँछन् । उनका अनुसार यसको बजार राम्रो भएकाले अब वृहतरुपमा लैजाने केन्द्रको कार्यक्रम छ । लप्सीजन्य वस्तु उत्पादनले रोजगारीको अवसर जुट्नुका साथै आम्दानीको गतिलो माध्ययम भएपछि मेलचौर, साँगाचोक, ज्यामिरे र शिखरपुरमा ब्यवसायीकरुपमै यसको खेती गरिएको लघु उद्यमीसङ्घका उपाध्यक्ष दोकदोक तामाङ जानकारी दिन्छन् । यसबाट हाल तीन सय ३० जनाले रोजगारीको अवसर पाइरहेको र समयानुकूल व्यवसायलाई विस्तार गरी दुई हजार जनालाई रोजगारीको अवसर दिलाउने कार्यक्रम रहेको उनी उल्लेख गर्छन् । रासस