इस्लिङ्गटन कलेजले सम्पन्न गर्याे एस्पायर २०२२, दर्जनौं कलेज सहभागी
काठमाडौं । इस्लिङ्गटन कलेजले अन्तर कलेज एस्पायर २०२२ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । भविष्यमा नेतृत्वकर्ताले चुनौतीपूर्ण वातावरणमा कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । अन्तर कलेज व्यवसायिक कार्यक्रममा १२ वटा कलेजले सहभागिता जनाएका थिए । बीबीए र बीआइटीका विद्यार्थीहरुले संयुक्त रुपमा संचालन गरेको कार्यक्रम ३ दिनसम्म सञ्चालन भएको थियो । कार्यक्रममा ऐस इन्स्टिीच्युट अफ म्यानेजमेन्ट, काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, ऐपेक्स कलेज, विराटनगर इन्टरनेशनल कलेज, इटहरी इन्टरनेशनल कलेज, इनफर्ममेटिक्स कलेज पोखरा, हेरल्ड कलेज काठमाडौं, प्राइम कलेज, ब्रिटिश कलेज, नामि कलेज र स्याम कलेजहरुले सहभागिता जनाएका थिए । सहभागीको सिप परिक्षण गर्नको लागि कार्यक्रमलाई स्र्टाटअप आइकन, सीइओ अफ द इयर, द अल्फा एन्यालिस्ट, द ग्लोबल एडभोकेट, मार्केटिङ्ग मेस्ट्रोस र द एस्पायरिङ्ग रेस गरेर ६ वटा विधामा डिजाइन गरिएको थियो । कार्यक्रमको अन्तिम दिन ‘अ डे इन ब्रिटेन’ थिममा बेलायती तरिकाले सबै गतिविधीहरु देखाईको कलेजले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रममा मनोरञ्जनात्कम गतिविधि, स्टलहरूका साथै विद्यार्थीहरुको प्रस्तुति राखेका थिए । कार्यक्रममा इस्लिङ्गटन कलेज एस्पायर २०२२ को उपाधि विराटनगर इन्टरनेशनल कलेजले जितेको छ । कलेजले हरेक वर्ष उक्त कार्यक्रम गर्दै आएको छ । एस कार्यक्रमले अतिरिक्त क्रियाकलापहरू र इन्डष्ट्रि रेडि हुन सहयोग हुने जनाइएको छ ।
बीमा र अनुदानले चौँरीपालक किसान उत्साहित, व्यवसायलाई लोप हुन नदिन थाले अभियान
चौतारा । सिन्धुपाल्चोकका चौँरीपालक किसान बीमा र अनुदानको कार्यक्रमले उत्साहित भएका छन् । जिल्लामा लोप हुने अवस्थामा रहेको चौँरी भोटेकोसी गाउँपालिकाको लिस्ती, फुल्पिङकट्टी र मार्मिङका बासिन्दाका लागि भने आम्दानीको दरिलो माध्यम बनेको छ । परम्परागतरूपमा पालिने चौँरीलाई व्यावसायिक रूप दिएपछि स्थानीयवासीले चौँरी लोप हुन नदिन अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । लिस्तीमाथि छगाम बगामको चौँरीखर्कमा ६० चौँरी थपिएका छन् । एशियन नेपाल र सेन्डाकले संयुक्तरूपमा चौँरीपालक किसानलाई ५३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । साठी चौँरीका लागि ३३ लाख रुपैयाँ र खानेपानीसहित अन्य व्यवस्थापनका लागि २० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध भएको हो । स्थानीय निमा शेर्पाका अनुसार चौँरीबाट उत्पादित दूधजन्य सामग्रीको बजारीकरणका लागि लेकाली खर्कमै सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । किसानको उत्साहलाई ध्यानमा राख्दै गाउँपालिकाले प्रत्येक किसानको गोठमा रहेका चौँरीको बीमा र औषधोपचारको जिम्मा लिएको गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पाले बताए । चौँरीखर्कको व्यवस्थापन र उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणका लागि स्थापना गरिएको चौँरी संरक्षण समितिले कुल आम्दानीको ६० प्रतिशत किसानलाई र ४० प्रतिशत कोषमा राखेर पुनः किसानकै लागि सेयरमा परिणत गर्ने योजना बनाएको छ । परम्परागतरूपमा चौँरीपालन गर्दै आएका जुगल गाउँपालिकाका किसान बीमाको कार्यक्रम लागू भएपछि खुसी भएका छन् । महँगो मूल्य पर्ने चौँरी मर्दा पूरै नोक्सानी व्यहोर्दै आएका किसानले अहिले बीमावापतको रकम पाउने भएका छन् । जुगल गाउँपालिकाले किसानलाई सहुलियतमा चौँरीको बीमा गरिदिएपछि चौँरीपालक किसानको सङ्ख्यासमेत बढ्न थालेको शेर्पाले बताए । चौँरीको दूधबाट नौनी, घ्यू र छुर्पी उत्पादन हुन्छ । एउटै गोठमा ५० भन्दा बढी चौँरी पाल्ने किसानको उत्पादन खरिद गर्न व्यापारी खर्कमै पुग्ने गरेका छन् । रासस
अब पैसा जम्मा गर्न बैंक धाउनै नपर्ने, मेशिनबाटै खातामा जम्मा गर्न सकिने
काठमाडौं । सानिमा बैंकले ग्राहकहरुको सुविधाका लागि क्यास डिपोजिट मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त मेशिनबाट ग्राहकहरु आफैले नै खातामा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । यस सुबिधाबाट ग्राहकहरुलाई काउन्टरमा लाइन बस्न पर्ने झन्झटबाट मुक्त तथा समयको बचत हुने बैंकले विश्वास लिएको छ । हाल उक्त मेशिनबाट ग्राहकहरुले पाँच सय र एक हजार रुपैयाँ दरका एक लाख रुपैयाँभन्दा कम नेपाली नोट रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । यसरी रकम जम्मा भएपछि ग्राहकले जम्मा रसिद प्राप्त गर्नेछन् । हाल यो सुबिधा नक्सालमा रहेको सानिमा बैंकको केन्द्रिय कार्यालयबाट प्राप्त हुनेछ । बैंकको हाल १२७ कार्यालयहरु र १२० वटा एटिएम संजालहरु संचालनमा रहेका छन् ।
दोस्रो पटक पनि प्रमाणिकरण भएन नागरिकता विधेयक
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयभित्र प्रमाणिकरण हुन सकेन । सभामुख अग्प्रिसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाएका थिए । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि आज राति १२ बजे समाप्त भएको छ । मङ्गलबार राति १२ बजेसम्म उक्त विधेयक प्रमाणिकरण नभएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणिकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि दुबै सदनले पहिलो पटक गत साउन १६ गते उक्त विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसद्मा फिर्ता पठाकी थिइन् । त्यसपछि संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९४० मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी संविधानअनुसार विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणिकरण हुन सकेन भने अर्कातर्फ प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन पनि समाप्त भइसकेकाले अब सो विधेयक के हुन्छ भन्ने विषयमा आम नागरिकको चासो बढेको छ । रासस
पाकिस्तानले रुसबाट इन्धन आयात गर्ने
एजेन्सी । पाकिस्तानले रुसबाट थप इन्धन आयात गर्ने सम्भावनाबारे छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफ र रुसी राष्ट्रपतिबीच भर्खरै भएको भेटपछि आइतबार एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले सो छलफल बारे जानकारी दिएका हुन् ।समरकन्दमा भर्खरै भएको सांघाई सहयोग सङ्गठनका क्रममा उनीहरू बीच भेट भएको हो। रुसी पक्षसँगको हालैको छलफलमा तेल आयात गर्ने सम्भाव्यता बारे छलफल भएको र रुसले यस प्रस्तावलाई सकारात्मकरूपमा लिएकोू, भन्ने पाकिस्तानी दाबीलाई एक्सप्रेस ट्रिब्युनले उल्लेख गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले अप्रिलमा उनको पदच्युतको पछाडि अमेरिकाको हात रहेको आरोप बारम्बार लगाउँदै आएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरानले ‘स्वतन्त्र विदेश नीति’ अपनाएकामा विशेषगरी रुससँगको सम्बन्धलाई गहिरो बनाएकामा सजाय पाएको बताउँदै आएका छन् । द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनका अनुसार शहबाज र पुटिनबीचको भेटपछि रुसी पक्षले जारी गरेको नोटमा इमरान र उनका समर्थकहरूले अमेरिकाको कठपुतलीू सरकार भनेर आरोप लगाउँदै आएको नयाँ सरकारसँग मस्को काम गर्न इच्छुक नभएको कुनै सङ्केत भने दिइएको छैन। रुसी कम्पनी र कुलीन वर्गलाई प्रतिबन्ध लगाएर र अन्यलाई व्यापारिक कालोसूचीमा थपेर युक्रेन विरुद्धको युद्धका लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई सजाय दिन संयुक्त राज्य अमेरिकाले सहयोगीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । पाकिस्तानको मासिक इन्धन आयात जुनमा चार वर्षकै उच्चमा पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । देशको इन्धन तेलको आयात मे महिनामा ६३०,००० टन पुगेपछि यो महिना करिब ७००,००० टन पुग्न सक्ने अनुमान छ। आयात पछिल्लो पटक मे २०१८ मा ६८०,००० टन र जुन २०१७ मा ७४१,००० टन पुगेको थियो। यसैबीच, जुनमा अमेरिकाले युक्रेन द्वन्द्वमा रुसलाई सहयोग गरेको भन्दै चीन र पाकिस्तानका ३६ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले रुसको सैन्य र रक्षा औद्योगिक आधारलाई सहयोग गरेको भन्दै चीनका पाँच कम्पनीलाई व्यापारिक कालोसूचीमा राखेको छ। अल जजीराका अनुसार रूस, युएई, लिथुआनिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, बेलाइत, उज्वेकिस्तान र भियतनाम लगायत देशहरूबाट थप ३१ संस्थालाई पनि कालोसूचीमा थपिएको छ । थपिएका ३६ कम्पनीमध्ये २५ वटा चीनमा आधारित रहेर सञ्चालित थिए ।
कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया चित्तबुझ्दो छैन : स्वास्थ्यमन्त्री खापुङ
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया चित्तबुझ्दो नभएको बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा भएको नेपाल चिकित्सक संघको दोस्रो राष्ट्रिय शिखर स्वास्थ्य सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री खापुङले अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको परिचालन र उनीहरुलाई दिएको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा धेरै असन्तुष्टि आइरहेको बताएका हुन् । उनले देश संघयिताको अभ्यासका क्रममा रहेको भन्दै कर्मचारी क्षेत्रको समायोजन प्रक्रियामा अधिकांश कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको भन्ने आफ्नो बुझाइ रहेको बताए । मन्त्री खापुङले संघीयतालाई सहज बाटोमा लैजान सबैलाई चित्तबुझ्दो र सबैलाई सम्मान हुने बाटो खोज्नुपर्ने बताए । उनले तीनै तहको सरकार आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न भएकोले संघीयतालाई व्यवस्थित गर्न लाग्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिलेको स्वास्थ्य क्षेत्रका चिकित्सकहरुको परिचालन, विभिन्न ठाउँमा जिम्मेवारी बाँडफाँटको कारणले सबैलाई चित्त बुझाइ छैन कि जस्तो मैले बुझेको छु । हामी संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौँ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र, तीन तहको सरकार सञ्चालित छ । अभ्यासकै क्रममा हामी कर्मचारी क्षेत्रको पनि समायोजन भएर कोही स्थानीय तह, कोही प्रदेश र कोही संघमा आवद्ध भएका छौँ । यसबाट पनि धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरु यो अलि सही ढंगको भएन की भन्ने गुनासो छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । मलाई लाग्छ, संघीयता लागू भइसकेको छ, संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ । त्यसलाई सहज बाटोमा लैजान लागि र सबैलाई चित्तबुझ्दो किसिमले सबैलाई सम्मान हुने बाटो हामी सबैले खोज्नुपर्छ यही संघीयता भित्र नै भन्ने लाग्छ । हामी सबै आफ्ना आफ्ना ठाउँमा जिम्मेवार छौँ । राजनीतिक गर्ने जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार मात्रै नभएर अधिकार सम्पन्न छौँ ।’ मन्त्री खापुङले हरेक तह र तप्कामा रहेर काम गर्ने मानिसहरु आफ्नो कार्य क्षेत्रमा विज्ञ हुने उल्लेख गरे ।
नाडामा नबिलको आकर्षक योजना, तुरुन्तै कर्जा स्वीकृत प्रमाणपत्र पाइने
काठमाडौं । नबिल बैंकले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै इलेक्ट्रिक गाडी कर्जाको विशेष योजना ल्याएको छ । बैंकले यही असोज ६ गते देखि असोज ९ गते सम्म भृकुटीमण्डप, काठमाडौंमा आयोजना हुन गइरहेको नाडा इभी एक्स्पो २०२२ मा सहभागी हुुँदै आफ्ना ग्राहक वर्गहरुलाई निःशुल्क क्रेडिट कार्ड तथा ऋण प्रसाशनिक शुुल्कमा विशेष छुट उपलब्ध गराउने जनाएको छ । वातावरण तथा दिगो विकासका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको आवश्यकता रहेकोले यस्तो आकर्षक अफर ल्याएको बैंकले जानकारी गराएको छ । यस नाडा ईभी एक्सपो अन्तर्गत बैंकको स्टल नं. जी १२ मा ग्राहक वर्गलाई तत्काल ऋण मुुल्यांकन गरी कर्जा स्वीकृती पत्र शर्तहरु लागु हुने गरी प्रदान गर्ने सुविधा राखिने बैंकको बताएको छ ।
आइएमई र यूएनसिडिएफबीच महिला रेमिटेन्स प्राप्तकर्ताको अनुसन्धान गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई र युनाइटेड नेशन क्यापिटल डेभलपमेन्ट फण्ड (यूएनसिडिएफ) बीच समझदारी भएको छ । समझदारी अनुसार सूचना प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल वालेटमा रेमिटेन्सको आप्रवाह बढाउन दुवै सँस्थाहरूबीच सहकार्य हुनेछ । यो सम्झौता विशेषतः महिला रेमिटेन्स प्राप्तकर्ताहरूका समस्या र ती समस्याहरूको न्यूनीकरणमा बढ्ता केन्द्रीत हुने बताइएकाे छ । डिजिटल वालेटमा महिलाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न र ग्रामिण क्षेत्रमा रहँदै आएको बैंकिङ्ग पहुँचको कमजोर अवस्थामा सुधार ल्याउन समेत यो समझदारी उपयोगी हुनेछ । महिलाहरूको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसमेत यो समझदारीमा समेटिएको छ । यस समझदारीपछि नेपाल सरकारले अघि सारेको डिजिटल नेपाल र वित्तीय समावेशीकरणमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास दुवै सँस्थाले लिएका छन् । सन् २०२१ को शुरूवातदेखि आइएमई र यूएनसिडिएफले वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारको हितका लागि सहकार्य गर्दै आइरहेका गरेका छन् । सर्वेक्षण एवम् अनुसन्धानका माध्यमबाट ग्राहकका समस्या बुझ्न र विशेषतः रेमिटेन्स प्राप्तकर्ताहरूका समस्या पहिचान गरी ग्राहक प्रोफाइलको निर्माण गरिने उद्देश्य यसपटकको समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ । आइएमईले सन् २०२० देखि विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय रेमिटेन्स सेवामा मोबाइल वालेट सेवाहरू संयोजन गरी नेपालमा रेमिटेन्स आप्रवाहको अवस्थालाई झनै सहज बनाउँदै आएको छ । यसबाट ग्राहकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रेमिटेन्स ट्रान्सफरहरू सिधैं उनीहरूको मोबाइल वालेटमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी अध्यावधिक गरिँदै आएको छ । आइएमईले यूएनसिडिएफसँगको सहकार्यमा यहीँ २० सेप्टेम्बरदेखि दुई दिवसीय डाटा एनालिटिक्स र मानव केन्द्रित उत्पादन विकास कार्यशाला राजधानी काठमाडौंमा आयोजना गरेकाे थियाे । आइएमईद्वारा आयोजित अध्यान र कार्यशाला यूएनसिडिएफसँगको सहकार्यमा सम्पन्न भएको थियो ।