विकासन्युज

स्थानीय निर्वाचन : बागमती प्रदेशका उम्मेदवारलाई मात्रै तीन अर्ब ७५ करोड जरिवाना

हेटौँडा । गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएकालाई निर्वाचन आयोगले तीन अर्ब ७५ करोड ८१ लाख जरिवाना तोकेको छ । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाको एक सय १९ वटा पालिकामा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारमध्ये आयोगले माग गरेको खर्च विवरण फारम नबुझाएका उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो । आयोगले खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेर चित्त नबुझेपछि उक्त पालिकामा खर्च गर्न पाउने रकम बराबरको जरिवाना तोकेको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए । उक्त जरिवाना रकम सूचना जारी गरेको मितिले छ महिनाभित्र बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले जनाए । जरिवाना रकम भुक्तानी नगरेको खण्डमा विजयी उम्मेदवारको पद स्वतः खारेज हुने उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले बताए । यसैगरी जरिवाना भुक्तानी नगरेका उम्मेदवारको लागि आयोगले छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नदिने कानूनी प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी जरिवाना नबुझाएका उम्मेदवारको नाम आसन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि दलहरुबाट प्राप्त बन्दसूचीमा समावेश भएमा जरिवाना भुक्तानीपश्चात् मात्र समावेश हुने उनले बताए । प्रदेशमा रहेको तीन वटा महानगरपालिकाका एक सय १८ प्रमुख उपप्रमुखले जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ । जनही सात लाख ५० हजारका दरले आठ करोड ८५ लाख रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको बताइएको छ । त्यसैगरी वडातर्फ एक हजार चार सय ६८ रहेको र जनही तीन लाखको दरले ४४ करोड चार लाख रकम जरिवाना असुली गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ । प्रदेशमा रहेको एक मात्र उपमहानगरपालिका हेटौँडाका १२ प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको र जवाफ पनि चित्तबुझ्दो नदिएको भन्दै आयोगले जनही पाँच लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ । त्यसैगरी उपमहानगरको वडाबाट उम्मेदवार रहेका दुई सय ७१ ले जनही दुई लाख ५० हजारको दरले छ करोड ७७ लाख ५० हजार रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी प्रदेशका नगरपालिकाबाट चार सय ६७ प्रमुख उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश नगरेकाले २१ करोड एक लाख ५० हजार जरिवाना भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै नगरका वडाबाट सात हजार पाँचले जनही दुई लाखका दरले जरिवाना तिर्दा एक अर्ब ४८ करोड १० लाख रकम भुक्तानी उठ्ने आयोगले जनाएको छ । गाउँपालिकातर्फ छ सय ४८ प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ । उक्त जरिवानाबाट जनही तीन लाख ५० हजारका दरले २२ करोड ६८ लाख रकम हुन आउने बताइएको छ । त्यसैगरी वडातर्फ आठ हजार दुई सय ४६ ले एक लाख ५० हजारको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । जसको भुक्तानी रकम एक अर्ब २३ करोड ६९ लाख हुन आउँछ । सबैभन्दा धेरै रकम नगर र गाउँपालिकाका वडाका उम्मेदवारबाट असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले जनाए । यद्यपि उम्मेदवारले चुनावमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तिर्न सूचना प्रकाशन गरेको उनको भनाइ छ । बाग्मती प्रदेशमा तीन महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ७४ वटा गाउँपालिका र एक हजार एक सय २१ वडा रहेका छन् । प्रदेशमा २७ लाख ५९ हजार सात सय ३३ मतदाता रहेका छन् भने १८ हजार छ सय ३५ उम्मेदवारले स्थानीय निर्वाचन, २०७९ मा खर्च विवरण पेश नगरेकाले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारमा भरतपुर महानगरपालिकाका विजयी प्रमुख र उपप्रमुखबाहेक सबै पराजित प्रमुख उपप्रमुख रहनुभएको विवरण आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । रासस

लक्ष्मी क्यापिटल र उर्जा डेभलपर्सबीच इक्विटी लगानी गर्ने सम्झौता

काठमाडौं । लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड र उर्जा डेभलपर्सबीच इक्विटी लगानी सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सो समझदारी पत्रमा लक्ष्मी क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजिव सापकोटा र उर्जा डेभलपर्सका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक भानु पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । लक्ष्मी क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजिव सापकोटाले नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा मार्फत देश विकासमा योगदान पुर्याइरहेको उर्जा डेभलपर्ससँग सहकार्य गर्दै इक्विटी लगानी गर्न पाउँदा गर्व महसुस भएको बताए । यस्तै, उर्जा डेभलपर्सका प्रबन्ध निर्देशक भानु पोखरेलले लक्ष्मी क्यापिटलसँगको सम्झौताले उर्जा डेभलपर्सको पोर्टफोलियो र कम्पनी अन्तर्गत रहेका अन्य परियोजनाहरूको लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास रहेको बताए ।

स्मार्टफोनलाई सुरक्षित राख्न कसरी सेटिङ गर्ने ?

एजेन्सी । जब तपाइँ नयाँ स्मार्टफोन लिनुहुन्छ, तपाइँले फोनको स्क्रिनमा गुगल म्याप, व्हाट्सएप, फेसबुक जस्ता धेरै प्रकारका एपहरू पहिले नै देख्नु भएको छ। यी एपहरू गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुको सट्टा मोबाइल फोन कम्पनीले पहिल्यै नै इन्स्टल गरिदिएको हुन्छ । यद्यपि, त्यहाँ यी मध्ये केही पहिल्यै नै इन्स्टल गरिएका एपहरू हुन सक्छन् जसले तपाईंको व्यक्तिगत गोपनियतालाई चोरी गर्न सक्छ । जानीजानी वा अनजानमा, तपाईंले यी एपहरूलाई कन्ट्याक्ट, मेसेज, फोटो ग्यालेरी, स्थान जस्ता धेरै व्यक्तिगत जानकारीहरूमा पहुँच दिनुभएको दिनुभएको त छैन ? यी एपहरू अनइन्स्टल गर्न सकिँदैन, तर तिनीहरूलाई डिसेबल गरेर, तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी चोरी हुनबाट जोगाउन सक्नुहुन्छ। यसका लागि तपाईंले फोनको डिफल्ट सेटिङ परिवर्तन गर्नुपर्छ। साथै, मोबाइलमा कम्पनीले नै इन्स्टल गरिदिएका ब्राउजरहरुलाई सतर्क रहेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । डिफल्ट सेटिङ परिवर्तन गर्नुहोस यदि तपाईंले नयाँ फोन लिनुभएको छ वा पहिले नै स्मार्टफोन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसको डिफल्ट सेटिङमा जानुहोस् र त्यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। यस्तो पनि हुनसक्छ कि ती एपहरुमार्फत् तपाईंको गोपनियता सेयर भइरहेको हुनसक्छ, जुनकुरा तपाईंलाई थाहा हुँदैन । प्राविधिक विज्ञहरूका अनुसार प्रिइन्स्टल गरिएका एपहरू स्मार्टफोन निर्माताहरूले हटाउन सक्दैनन्। यी एपहरूको पहुँच फोनबुक, फोटो ग्यालेरी, सम्पर्कहरूमा बनाइएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यी एपहरू प्रयोग गर्नु अघि डिफल्ट सेटिङ परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। लोकेसन सेटिङ र रिक्वेस्ट ट्रेकिङलाई अफ गर्नुहोस । त्यसैगरी फेसबुक मेटा सेटिङमा रहेको प्राइभेसी चेकर टुल मार्फत तपाईको रिलेसन र अन्य जानकारीलाई सेयर हुनबाट रोक्न सक्नुहुन्छ। हामीले फोनको पहिल्यै इन्स्टल भएका ब्राउजर प्रयोग गर्नबाट जोगिनै पर्छ, किनकि यसले व्यक्तिगत जानकारी, साथै अनावश्यक विज्ञापनहरू ट्र्याक समेत ट्रयाक गर्दछ। किनमेल, डेलिभरी र सवारी जस्ता एपहरूलाई मात्र स्थान अनुमति दिनुहोस्। धेरै पहिल्यै इन्स्टल भएका कतिपय एपहरु अपडेट हुँदैनन, यस्ता एपहरु तुरुन्तै डिसेबल गर्न उपयुक्त हुन्छ । प्रि-इन्स्टल एपहरुलाई कसरी डिसेबल गर्ने ? प्रि-इन्स्टल एपलाई डिसेबल गर्न, स्मार्टफोनको सेटिङहरूमा जानुहोस्। त्यहाँ, एप्स र नोटिफिकेसनमा गएर डिफल्ट एपमा क्लिक गर्नुहोस्, जसले सबै प्रि-इन्स्टल एपहरुको सूचीलाई मात्रै देखाउँछ । यसमा, तपाईंलाई नचाहिने एपमा क्लिक गर्नुहोस्, जसले डिसेबल र फोर्स स्टप को अप्सन प्रदान गर्छ । यसमा तपाईंले डिसेबल मा क्लिक गर्नुपर्नेछ। यस तरिकाले तपाइँ प्रिइन्स्टल एपलाई रोक्न सक्नुहुन्छ। यी तरिकाहरूमा, तपाईं स्मार्टफोनमा आफ्नो गोपनीयता कायम राख्न सफल हुन सक्नुहुन्छ। अनावश्यक एपहरूमा पहुँच नदिनुहोस् तपाईंले प्रि-इन्स्टल एप प्रयोग गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, यसलाई अपडेट गरिरहनु महत्त्वपूर्ण छ। अत्यावश्यक बाहेकका एपका कारण फोनको डाटा सँधै भरीई रहन्छ । यी एपहरू खोल्ने बित्तिकै तिनीहरूले प्रयोगकर्तासँग एक्सेसको लागि सोध्छन्। यद्यपि, आईओएस र एन्ड्रोइड ११ मा पहुँच प्रदान गर्ने वा नगर्ने विकल्प छ। यदि तपाईंले म्यासेज, कन्ट्याक्ट र फोटो ग्यालेरीको आवश्यकता नभएको एप फेला पार्नुभयो भने यसलाई त्यहाँ रोक्नुहोस्। यदि कुनै एप चलाउँदा अनावश्यक रुपमा अन्य एपमा एक्सेस माग्छ भने त्यहाँ नेर आशंका गर्न सकिन्छ की सो एपले तपाईंको डाटा चोरी गरिरहेको छ । एप र फोन अपडेट राख्नुहोस् सधैं स्मार्टफोनलाई सबै एपहरू अपडेट अवस्थमा राख्नुहोस्, किनकि गुगल वा एप्पलले अपडेटहरूसँग जोडिएर सुरक्षामा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्ने गर्छन् । यसले एपको विश्वसनीयता र वैधता राम्रो भएको देखाउँछ। यदि एपको अपडेट भर्सन छैन भने यो भाइरस हुन सक्छ। यदि तपाईंले कुनै एपमा पहुँच दिनुभएको छ भने, तपाइँ सेटिङहरूमा गएर यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै लोकेसन एक्सेसलाई एक पटक खोल्नुहोस् ताकि त्यो एपले ब्याक ग्राउण्डमार्फत् तपाइँको लोकेसन ट्रयाकिङ गरिरहन सक्दैन ।

तथ्याङ्क बिक्री गरी नेप्सेलाई आम्दानी गर्न बाटो खुल्यो

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को तथ्याङ्क प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । लामो समयदेखि सेबोनमा रोकिएको सो कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै नेप्सेलाई तथ्याङ्क बिक्री गर्ने बाटो खुलेको हो । कार्यविधि स्वीकृति नहुँदा नेप्सेसँग भएको तथ्याङ्क बिक्री गर्न पाएको थिएन् । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै नेप्सेले शुल्क लिएर जो कोहीलाई पनि बिक्री गर्न सक्ने भएको हो । पूँजी बजार सम्बन्धी तथ्याङ्क बेचेर नेप्सेलाई आम्दानी गर्न बाटो खुलेको हो । नेप्सेको नीतिप्रति सेबोनले असहमति जनाउँदै हस्तक्षेप गरेको थियो । यसअघि सेबोनका पूर्व अध्यक्षले पूँजीबजार सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनामा आफूखुसी शुल्क तोकेको र बेच्ने नेप्सेको निर्णय गलत भएको भन्दै स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । सेबोनबाट स्वीकृत भएको कार्यविधि नेप्से सञ्चालक समितिमा पेस हुन बाँकी रहेको छ । नेप्से सञ्चालक समितिले पास गरेलगत्तै नेप्सेले सूचना जारी गरी सर्वसाधारणदेखि व्यापारिक प्रयोजनका लागि बिक्री गर्न सक्नेछ । नेप्सेले आफूसँग भएको तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको भन्दै लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका छन् । व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा मात्रै नेप्सेले सूचना उपलब्ध गराउने गरेको लगानीकर्ताको गुनासो छ । नेप्सेसँग भएको तथ्याङ्क आफ्नो सम्पत्ति भएकाले कुनै पार्टिकुलर कम्पनीलाई बिक्री गर्न पाउने अधिकार भएपनि सेबोनले रोकेका कारण लगानीकर्ता तथ्याङ्कबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । अब नेप्सले व्यवसायिक कम्पनी, वेवसाइट वा समाचार पोर्टललाई तथ्याङ्क बिक्री गर्न सक्नेछ । नेप्सेको पारदर्शितामाथि प्रश्न, लगानीकर्ता असन्तुष्ट सेयर बजार सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना बेच्ने नेप्सेको कार्यमा धितोपत्र बोर्डको हस्तक्षेप

अग्नि ग्रुपले नाडा इभी एक्सपोमा महिन्द्राका नयाँ विद्युतीय गाडी सार्वजनिक गर्ने

काठमाडौं । अग्नि ग्रुपले नाडा इभी एक्सपोमा महिन्द्राका नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन सार्वजनिक गर्ने भएकाे छ । नेपालका लागि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राको प्यासेन्जर भेहिकलहरुको आधिकारीक वितरक अग्नि ग्रुपको सहायक कम्पनी अग्नी इनर्जीले यस पटकको नाडा इभी एक्स्पाेमा महिन्द्राको ट्रीयो झोर नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने भएकाे हाे । ट्रीयो झोर नयाँ इलेक्ट्रिक थ्री–व्हीलर पिकअप हो जुन कार्गो डेलिभरीलाई प्रयाेग गर्न सकिन्छ । महिन्द्रा ट्रीयो झोर ३ भेरियन्टमा उपलब्ध छ । यस पटकको नाडा इ.भि अटो एक्सपो २०२२ मा अग्नी इनर्जीले महिन्द्रा इलेक्ट्रिक ३ पाङ्ग्रे ट्रीयो ई–रिक्शा, ट्रीयो अटो र नयाँ महिन्द्रा इलेक्ट्रिक ट्रीयो पिकअप अवलोकन गर्न पाउने छन् । कम्पनीले दशैं, तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै यी तीन इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरुमा स्क्र्याच कार्ड मार्फत आकर्षक नगद पुरस्कारहरु र एक लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार समेत राखेको छ । यो योजना महिन्द्रा इलेक्ट्रिक ३ पाङ्ग्रे ट्रीयो ई–रिक्शा, ट्रीयो अटो र पिकअप खरिद गर्नेका लागि असोज १ गतेदेखि कात्तिक १५ गतेसम्म लागू हुने कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ ।  

बैंकहरुले बढाएको ब्याज तत्काल फिर्ता लिन महासंघको माग, अर्थतन्त्रमा थप संकट आउने चिन्ता

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंकहरुले बढाएको ब्याज तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरूले असोज एक.देखि लागू हुने गरी ब्याज बढाएको बताउँदै महासंघले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो । यो निर्णयले कर्जाको ब्याजदर अकासिने महासंघको अनुमान छ । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा वाह्य र वित्तिय क्षेत्र असन्तुलनका कारण प्रभावित उद्यमी व्यवसायी मर्माहत हुनेतर्पm महासंघ सरकार, केन्द्रिय बैंक र बैंक वित्तिय संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘बढदो लागतका कारण साना तथा मझौला उद्यम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने उत्पादित सामानको मुल्य अकासिएर आम सर्वसाधारणको जिविका पनि कष्टकर हुँदै गएको छ, आठ प्रतिशत भन्दा माथि पुगिसकेको मुद्रास्फिति दरलाई बैंक वित्तिय संस्थाहरूको यस निर्णयले थप माथि लग्नेछ, अर्थतन्त्र सुंकचित हँुदै जाँदा सरकारको राजस्व संकलन समेत करिब २० प्रतिशतले न्यून हुन गएको छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संकटको बेलामा जोखिम बा“डेर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने अहिलेको रहेको बताउँदै विशेषगरि कोभिडका कारण पहिलो बन्दाबन्दीको अवस्थामा बैकिङ क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगको महासंघ प्रशंसा गरेको उल्लेख छ । तर, पछिल्लो निर्णयले व्याज दरमा अस्थिरता हुँदा संचालनमा रहेको व्यवसाय जोखिममा पर्ने र नया“ लगानी निरूत्साहित हुने बताइएको छ । अत्यन्त असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा ऋणको ब्याजभार थपिन जाँदा अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने आंकलन गर्न महासंघको छ ।

इन्स्योरेन्स कम्पनी, सिटीसी मलदेखि कलेजलाई महानगरको पत्र : १० दिनभित्र कर नतिरे कारवाही गर्छौं

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले इन्स्योरेन्स कम्पनी, सिटीसी मलदेखि कलेजहरुलाई १० दिनभित्र राजस्व तिर्न पत्र काटेको छ । महानगरपालिकाले बुधबार पत्र लेखेर विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति, कम्पनी र सरकारी निकायहरुलाई घरजग्गा सम्पत्तिमा लाग्ने कर र घरबहाल कर तिर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरले वरुण वेभरेजसहित भिजि अटोमोबाइल्स, आदर्श नगर विजनेश, रन्जना ट्रेड, नेपाल स्काउट, नेपाल सेन्टर फर डेभलेपमेन्ट एण्ड पोलिसी स्टडिज, नेम इनस्टिच्युट फर मेडिकल एजुकेशन, स्टार होल्डिङ, पुण्य मेन्सन, रिद्धिसिद्धि डेभलपर्सलाई एकसाथ पत्र काटेको छ । महानगरले वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, सीटीसी मल, स्काउट, जय नेपाल हल, इम्पेरियल अपार्टमेन्ट, सगरमाथा इन्सोरेन्स, ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न, पूजा इन्टरप्राइजेज, ल्यान्डमार्क होटल, ओ सान इन्टरनेसनल कलेज, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, सीटीसी मल र एनआरटी क्लबलाई पनि सम्पत्ति कर तिर्न पत्र काटेको छ । त्यसैगरी, बुद्धबारी कम्प्लेक्स, सिग्नेचर अपार्टमेन्ट, काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेज, नेपाल रेडक्रम सोसाइटी, ब्लु बर्ड इन्भेष्टमेन्ट, होटल प्लाटिनियम, आदर कम्प्लेक्स, ब्याट्री कारखाना, सिद्धार्थ वनस्थली स्कुल र एड्भान्स अटोमोबाइललाई पनि महानगरले कर तिर्न बोलाएका छन् । यस्तै, महानगरले चिठी काटिएका व्यक्तिमा रविन्द्र बहादुर मल्ल, सुभाष कुमार घिमिरे, मसिना आमात्य, रबिना श्रेष्ठ, शिशु अर्याल, योगदान पौडेल, प्रदिप रत्न ताम्राकार, वसुन्धारा तुलाधार, पुरुषोत्तम संघई र किरण संघई रहेका छन् ।

काठमाडौंलाई कुरुप बनाएको भन्दै महानगरले रोक्यो बाह्य विज्ञापन

काठमाडौं । राजधानी सहरलाई कुरुप पार्ने गरी बाह्य विज्ञापन निषेध गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाले आज सूचना जारी गरी अनुमति नलिई वा विज्ञापन गर्न अनुमति लिएको अवधि समाप्त भएपछि समेत निरन्तर होर्डिङ बोर्ड डिजिटल बोर्ड अन्य माध्यमसमेतबाट बाह्य विज्ञापन गरिरहेको देखिएको जनाएको छ । यस्ता विज्ञापन आजैदेखि हटाउन महानगरपालिकाले सरोकार भएका सबैसँग आग्रह गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले गत भदौ ३० गते दिएको आदेशअनुसार पनि यस्ता विज्ञापनमाथि रोक लगाइएको सूचनामा उल्लेख छ । सूचना उल्लङ्घन गरी बाह्य विज्ञापन जारी राखेमा महानगर प्रहरीले प्रचारप्रसार बन्द गर्ने महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले  जानकारी दिए । रासस