नाडा इभी अटो सो सुरु, ९ महिनामा २५ प्रतिशत व्यवसायी पलायन भएको गुनासो
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा नाडा इभी अटो सो सुरु भएको छ । बिहीबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ईभी अटो सो सुरु भएको हो । नाडा ईभी अटो शोमा विभिन्न प्रकारका चार पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रदर्शन गरिएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नाडा अटोबाइल्स एसोशिएसनका अध्यक्ष धु्रबकुमार थापाले अटोमोबाइल क्षेत्र राज्यलाई सबैभन्दा धेरै राजस्व बुझाउने क्षेत्र भएपनि सरकारले कडाइ गरेको गुनासो गरे । अटो व्यवसायीहरुले गत आवमा मात्रै नेपालमा ९९ अर्ब बराबरको सवारी साधन आयात गरेको र त्यसबाट राज्यलाई ९० अर्ब राजस्व प्राप्त भएको बताए । यस्तै, थापाले पछिल्लो ९ महिनामा २५ प्रतिशत व्यवसायी पलायन भएको र हजारौंले रोजगारी गुमाएको धारणा राखे । थापाले सवारी साधनको आयात खुलाउन पनि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे । विद्युतीय गाडीहरुमा लाग्ने स्पेयर्स पार्ट्स र ब्याट्री नेपालमा नै उत्पादन गर्न सम्भव भएको बताउँदै थापाले त्यसका लागि १ प्रतिशत मात्रै भन्सार कर लगाउन उनले आग्रह गरे । नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसनले प्रदर्शनमा ८ वटा चार पाङ्ग्रे इभी ब्राण्डसहित १६ वटा तीन पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे ब्राण्डका सवारी साधनले सहभागी जनाएको छ । आगामी आइतबारसम्म चल्ने उक्त नाडा इभी एक्स्पोमा लगभग ४० हजार ग्राहकले अवलोकन गर्ने आयोजकले जनाएको छ । आयोजककाअनुसार पहिलो ईभी अटो शोमा ७ वटा चार पाङ्ग्रे ब्राण्डले भाग लिएका छन् । हुण्डाई, टाटा, बीवाईडी, महिन्द्रा, सीजी मोटर्स, ग्रेटवाल, निसान र टेस्लाले भाग लिएका छन् ।
कञ्चनपुरमा सिफारिसबिना बेच्न नपाइने औषधि आफूखुसी बेच्दै
कञ्चनपुर । चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रै बेच्न पाइने औषधि शुक्लाफाँटा नगरपालिका क्षेत्रमाका मेडिकल सञ्चालकले आफूखुसी बेच्दै आएका छन् ।चाडपर्वलाई लक्ष्य गरी नगरपालिकाले आजदेखि बजार अनुगमन गर्दा कलुवापुर बजारका चारवटा मेडिकलमा चिकित्सकको सिफारिसबिना त्यस्ता औषधि बेच्ने गरेको पाइएको हो । चिकित्सको सिफारिसअनुसार अभिलेख राखेर बेच्नुपर्नेमा मेडिकल सञ्चालक बिनाअभिलेख बेचेको पाइएपछि त्यस्ता औषधि जफत गरिएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका सिनियर अहेब हरिनाथले बताए ।’नशा रोग, निन्द्रा लगाउने, गर्भपतन गराउनेलगायत औषधि बेच्नका लागि मेडिकलमा राखेको पायौँ’, उनले भने, ‘बेचिएका त्यस्ता औषधिको अभिलेखसँगै चिकित्सकको सिफारिस पनि फेला नपारेपछि जफत गरेका छौँ ।’ भियग्रा नामक औषधिसमेत चिकित्सको सिफारिसबिना बेच्न नपाइने भएकाले सो समेत जफत गरिएको सिनियर अहेब हरिनाथले बताए । उनका अनुसार म्याद नाघेको ठूलो परिणामको औषसधसमेत तीनवटै मेडिकलबाट बरामद गरिएको छ । चिकित्सकको सिफारिसबिना चलाउनै नपाइने औषधि बेच्ने मेडिकलका बारेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने बताइएको छ । बजार अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका र मेडिकल सञ्चालकले सिफारिसबिना आफ्नै खशीले बेच्न नपाउने औषधि नबेच्न सचेत गराइए पनि अटेरी गर्दै मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने गरी औषधि बेच्न थालेपछि नगरपालिकाले कारबाही अगाडि बढाउने भएको छ । अनुगमन टोलीले औषधि पसल चार, मासु पसल एक, नास्ता पसल चार, मिठाइ पसल एक, किराना पसल सात, मोबाइलसम्बन्धी पसल चार, सुनचाँदी पसल एक, हार्डवेयर पसल तीन, फेन्सी पसल दुई, श्रृङ्गार पसल एक र अन्य एक गरी ३१ वटा पसलमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन गरिएका पसलमा मूल्यसूची नराखिएको, म्याद नाघिएका वस्तु राखिएको र नापतौलाका उपकरण प्रमाणित नगरेको पाइएको छ । ‘म्याद नाघेका वस्तु तत्कालै जफत गरेका छौँ’, अनुगमन टोलीमा सम्लग्न नगरपालिकाका नायब सुब्बा लक्ष्मीदत्त पाण्डेयले भने, ‘नापतौलका उपकरण तत्काल प्रमाणित गराउन र चियानास्ता पसलमा सरसफाइ गर्नका लागि पहिलोपटकका लागि सचेत गराएका छौँ ।’ बजार क्षेत्रमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने कार्यसँगै सर्वसाधारणले सहज र सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु चाडपर्वका बेला उपभोग गर्न पाउन् भनेर अनुगमनलाई अगाडि बढाइएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकेन्द्रराज भट्टले बताए । चाडपर्वका बेला बजार क्षेत्रमा व्यापारीले मनोमानी तरिकाले मूल्य वृद्धि गरी सामान बेच्दा सर्वसाधारणलाई आहात हुने भएकाले त्यस कुरालाई मध्यनजर गरी बजार अनुगमनको कार्यलाई कडाइका साथ अगाडि बढाइएको उनको भनाइ थियो । दशैँ, तिहारसँगै छठपर्वसम्म बजार अनुगमन जारी रहने बताइएको छ । रासस
मेगा बैंकले सातै प्रदेशमा दियो वित्तीय साक्षरता
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले देशव्यापी एक महिने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मेगा बैंकले भदौ महिनाभर सातै प्रदेशका शाखा कार्यालयमार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । जस अन्तर्गत प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेशका ६-६ वटा शाखा तथा मधेश प्रदेश, गण्डकी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५-५ वटा शाखा गरी मेगा बैंकका ३७ वटा शाखा कार्यालयले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन् । वित्तीय ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति र व्यवहारमा सुधार ल्याई वित्तीय सक्षमता अभिवृद्धिका माध्यमले विवेकशील वित्तीय निर्णय लिन सघाउने र यसको माध्यमबाट हरेक व्यक्तिको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्नु यो वित्तीय चेतनामूलक अभियानको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । सोही अनुरुप मेगा बैंकले नियमित आम्दानी प्राप्त गर्ने (रोजगार), निश्चित आम्दानी नभएका कृषक तथा साना उद्यमी, विद्यार्थी, महिला तथा विप्रेषण प्रापकहरुलाई प्राथमिकता दिई यो एक महिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
नुवाकोटमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारबाट ३० करोड असुल गरिने
नुवाकोट । तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने नुवाकोटका उम्मेदवारहरूबाट करिब ३० करोड रुपैयाँ जरिवाना असुल हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने जिल्लाका एक हजार छ सय ९४ जना उम्मेदवारबाट २० करोड ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्नुपर्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार विदुर नगरपालिकामा प्रमुख पदका छ र उपप्रमुख पदका पाँच छन् । बेलकोटगढीमा प्रमुख र उपप्रमुख पदका पाँच–पाँच गरेर दश उम्मेवारलाई जरिवाना तोकिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले जनही चार लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका २१ जनाबाट कुल ९४ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । नगरपालिकाको वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेदवार भएर समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको सङ्ख्या चार सय २७ छन् । उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले जनही दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको निर्णयानुसार नगरपालिकाको वडाध्यक्ष र सदस्य पदका उम्मेदवारबाट आठ करोड ५४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै गाउँपालिकातर्फ जिल्लामा रहेको १० गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका ९० उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नुबझाएकाले जरिवानामा परेका छन् । उनीहरूबाट जनही तीन लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले तीन करोड १५ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी गौतमले जानकारी दिए । यस्तै गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष र वडासदस्य पदका उम्मेदवार भएर समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारको सङ्ख्या जिल्लाभरमा एक हजार एक सय ५६ जना छन् । उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले जनही एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको निर्णयाअनुसार गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडासदस्य पदका उम्मेदवारबाट १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । गत वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको निर्वाचनको खर्च विवरण निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो । उक्त अवधिमा खर्च विवरण नबुझाउने सूचीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत उल्लेख्य सङ्ख्यामा रहेका छन् । जरिवानाको निर्णय गरेको छ महिनाभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ । निर्वाचित पदाधिकारीले उक्त अवधिमा भुक्तानी नगरे स्वतः पद जाने निर्णय भएकाले खर्च विवरण बुझाउन चासो नदिए पनि जरिवाना शुल्क भने समयमै दाखिला हुने विश्वास लिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी गौतमले बताए । उनको अनुसार निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारहरूको नामावली अहिले सार्वजनिक गरेको हो । ‘कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका अधिकांश उम्मेदवारले पनि खर्च विवरण बुझाउन बाँकी छ’, गौतमले भने, ‘उनीहरूको हकमा के हुने भन्ने आयोगबाट निर्णय हुन बाँकी छ ।’ नुवाकोटमा स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत पालिका तह, पालिकाको कार्यपालिका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरेर तीन चरणको निर्वाचनमा दुई हजार एक सय ७३ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्योमध्ये तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या तीन सय १२ जना मात्र रहेको थियो । रासस
नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिंगले ल्यायो मिश्रित लगानी व्यवस्थापन सेवा, लगानीकर्तालाई शतप्रतिशत नाफा
काठमाडौं । नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिंगले लगानीकर्ताहरुलाई लक्षित गरी मिश्रित लगानी व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकिंगले भदौदेखि नै लागू हुने गरी सेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहना तर लगानी सम्बन्धि उचित जानकारी नभएका कारणले लगानी गर्न असमर्थ लगानीकर्ताहरुलाई लक्षित गरी उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । लगानीका विभिन्न उपकरणहरु मार्फत लगानी गरिने यो लगानी व्यवस्थापन सेवाबाट लगानीकर्ताहरुले हाल बजारमा देखिएको उतारचढावका कारण व्यहोर्नुपरेको क्षतिलाई केही हदसम्म सन्तुलनमा ल्याउने र भविष्यमा यसरी संतुलित लगानीबाट राम्रो प्रतिफल आर्जन गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । सन्तुलित लगानी उच्चतम आम्दानी हुनसक्ने यस व्यवस्थापन सेवामा प्रवेश गर्न चाहने लगानीकर्ताहरुको रकम लगानीका विभिन्न उपकरणहरु जस्तै म्युचअल फण्ड, बण्ड/डिबेञ्चर, ईक्विटी, आईपीओ/एफपीओ/हकप्रद सेयर तथा निश्चित प्रतिफल उपकरणहरुमा लगानी गर्ने र भैपरी आउने लगानीका लागि नगदको व्यवस्थापन समेत गर्ने रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यो लगानी व्यवस्थापन सेवाका विशेषताहरुः यसमा प्रवेश गर्न चाहने लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ वा आफुसंग रहेको सोही मूल्य बराबरको सेयर उपलब्ध गराई प्रवेश गर्न सकिनेछ । न्यूनतम लगानी अवधि ५ वर्षको रहेको यो सेवा प्राप्त गरेवापत बार्षिक ०.५ प्रतिशत बार्षिक व्यवस्थापन शुल्क लाग्नेछ भने पहिलो २ वर्षभित्र यो व्यवस्थापन सेवाबाट बाहिरिनु परेमा आफ्नो लगानीको ३ प्रतिशत रकम तिरी जुनसुकै बेला पनि बाहिरिन सकिनेछ भने २ वर्षपछि बाहिरिनु परेमा यस्तो कुनै प्रकारको शुल्क नतिरी जुनसुकै बेला पनि बाहिरिन सकिनेछ । डिस्क्रिसनरी पीएमएस सेवा अन्तर्गत संचालित यो सेवा प्राप्त गरेका लगानीकर्ताहरुले यो सेवाबाट जति धेरै नाफा गरे पनि केवल ५ प्रतिशत पर्फर्मेन्स शुल्क तिरी आफ्नो नाफाको शतप्रतिशत रकम जुनसुकै बेला पनि झिक्ने सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । सेयर बजारको बारेमा विस्तृत विश्लेषण तथा अध्ययनको अभावका कारणले गर्दा लगानी गर्न नसकेका लगानीकर्ताहरुलाई यो सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट लाईसेन्स प्राप्त गरी सेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहने लगानीकर्ताहरुको लगानीको उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई लगानी व्यवस्थापन सेवा भनिन्छ । यद्यपी लगानीको व्यवस्थापन केवल सेयर बजारमा प्रवेश गरेर मात्र हुने चाँही होइन । अन्य उपकरणहरुमा लगानी गरेर पनि आफ्नो लगानीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । विगतका दिनहरुमा यस कम्पनीबाट लगानी व्यवस्थापन सेवा प्राप्त गरेका लगानीकर्ताहरुले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गरेका धेरै उदाहरणहरु छन् । समयको अभाव, सेयरबजारमा पहुँच तथा मार्गदर्शन नपाएको कारणले विद्यमान घट्दो बजार जसले दिन प्रतिदिन लगानीको लागि मौका प्रदान गरिरहेकोछ र घट्दो बजारको लगानीबाट नै भविष्यमा राम्रो आम्दानी हुनसक्ने भएकोले यो मिश्रित लगानी व्यवस्थापन सेवा उपलब्ध गराईको हो ।
पर्यटकको आकर्षण बन्दै बागलुङको गाईघाट झरना
बागलुङ । बागलुङको गलकोट र ताराखोलाको सङ्गमस्थलमा रहेको गाईघाट झरना पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ । कहिल्यै पनि धमिलो पानी नबग्ने यो झरनाको सौन्दर्य हरेक याममा एउटै देखिन्छ । ताराखोला गाउँपालिकाको प्रवेशद्वारका रुपमा रहको झरनामा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको आगमनमा निकै वृद्धि भएको छ । गत साउनदेखि हालसम्म करिब १२ हजार पर्यटकले यसको भ्रमण गरेको स्थानीयको भनाइ छ । झरनाको तीव्र प्रचारप्रसार र पूर्वाधार विकासले यहाँ पर्यटक आउन थालेको स्थानीय सागर घर्तीले बताए । उनले गाउँपालिकाले अझै बढी पर्यटक भित्र्याउनका लागि झरना वरपर थप पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताए । घर्तीले चार वर्ष अगाडिसम्म सुनसान रहेको झरनामा अहिले दैनिक दुई बढी पर्यटक आउने गरेको बताउँछन् । ‘पहिला यो झरना ओझेलमा थियो, ताराखोला आउने र ताराखोलाबाट बजार झर्नेले मात्रै यो झरना देख्ने गर्थे, बाहिरी मान्छे आउँदैनथे, अहिले धेरै मान्छे आउन थालेका छन्, यसले स्थानीयलाई उत्साहित बनाएको छ ।’ वार्षिक करिब २२ हजार बढी पर्यटक भित्रिने गरेको भन्दै यस वर्ष लामो वर्षा हुँदा कम कम आएको उहाँले बताउनुभयो । ‘यस्तो ठाउँमा पर्यटक आउलान भन्ने त हामीले सोचेका थिएनौँ तर यति धेरै पर्यटक आउन थालेकी, झरनाको फेद त कहिल्यै पनि खाली भएन, सबै भरिभराउ, यहाँ खाजा खाने र आराम गर्ने स्थल निर्माण गर्नसके अझै बढीलाई भित्र्याउन सकिन्थ्यो होला’, घर्तीले भने । गुल्मीको भुवाचिदीबाट घुम्न आउनु भएका आकाश पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा गाईघाट झरनाको फोटो देखेको र निकै सुन्दर लागेर घुम्न आएको बताए । ‘यसभन्दा अगाडि मेरा साथीहरु घुम्न आएका थिए, उनीहरुले राम्रो राम्रो फोटो खिचेर लगेका थिए, मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा धेरै फोटो देखेको थिएँ, त्यही भएर घुम्न आएको निकै सुन्दर रैछ झरना, निकै आनन्द आयो घुम्न’, उनले भने । ताराखोला गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष यमबहादुर श्रीसले आगन्तुकलाई आकर्षित गर्नका लागि झरनाको फेदमा पौडिने पोखरी, त्यस वरपर बगैँचा र विश्रामस्थल निर्माण गरेको बताए । ‘झरना आकर्षक छ, जनप्रतिनिधिका रुपमा आएदेखि यसको विकास र प्रवद्र्धनमा लागेका थियौँ, अहिले पनि लागि रहेका छौँ’, अध्यक्ष श्रीसले भने, ‘झरना वरपर बगैँचा निर्माण गरेका छौँ, फेदमा पौडी खेल्न मिल्ने पोखरी बनाएका छौँ, अन्य संरचना पनि विस्तारै बनाउने तयारीमा छौँ ।’ गत साउनमा ताराखोलामा आएको ठूलो बाढीले सडकदेखि झरना पुग्ने पुल बगाउँदा अहिले आगन्तुकलाई समस्या भएको छ । पुल निर्माणका लागि गाउँपालिकाले यस वर्ष २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको र प्रदेश सरकारसँग थप बजेट माग गरेर यसै वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने अध्यक्ष श्रीस बताउँछन् । ‘बर्खामा पनि पर्यटकको आगमन उल्लेख्य थियो, साउनमा खोलाले पुल बगाइदियो, त्यसपछि झरना अवलोकन गर्न आउने आगन्तुकलाई समस्या भयो, अहिले फड्के हालेर वारपार गर्ने व्यवस्था त मिलाएका छौँ तर त्यो जोखिमपूर्ण छ’, अध्यक्ष श्रीसले भने, ‘यहाँ पुल निर्माणका लागि गाउँपालिकाले २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, प्रदेश सरकारसँग पनि केही बजेट माग गरेर यसै वर्ष पुल निर्माण गर्ने योजना छ, जति सक्दो पर्यटकलाई भित्र्याउने प्रयासमा हामी छौँ ।’ रासस
मध्यपहाडी राजमार्गले फेरियो दैलेखको भविष्य, कृषिले बजार पाउँदा बढ्यो स्थानीयको आम्दानी
दैलेख । जिल्ला प्रवेश गर्ने पूर्वको जाजरकोटदेखि पश्चिमको अछामसम्म मध्यपहाडी राजमार्गले ल्याएको परिवर्तन १० वर्षअघि दैलेखका बासिन्दाको लागि कल्पनाको विषय थियो । अझै दैलेख सदरमुकाम भएर मध्यपहाडी आउला भन्ने त सदरमुकामका बासिन्दाले कल्पनानै गर्ने कुरा भएन । पूर्वी क्षेत्र भगवतीमाई गाउँपालिकाबाट सुरु भएको मध्यपहाडी राजमार्गले सदरमुकामको मुटु नारायण नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका, दुल्लू नगरपालिका, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका, ठाँटीकाँध गाउँपालिका हुँदै आठवीस नगरपालिकाका धेरै भूभाग छोएर अछाम जोडिएको छ । जिल्लाभर एक सय २५ किलोमिटर सडक पहाडी राजमार्गले ओगटेको छ । राजमार्गले जोडिएका स्थान वरपरको कृषि उपजले सहजै बजार पाएको छ । स्थानीयले आम्दानी गर्न सकेका छन् । जिल्लाको पूर्वमा पर्ने भगवतीमाई गाउँपालिका जाजरकोटको सुयाडासँग जोडिएको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग सञ्चालन हुने बित्तिकै सुयाडा क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ । अग्लो भूभागमा भएका कारण हिउँ खेल्न मात्र नभएर अघिपछि घुमफिर गरेर आन्नद लिनका लागि पर्यटकलाई राजमार्गको यात्रा निकै सहज छ । सुयाडाका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी दैलेख बजार पुग्छ भने भगवतीमाई गाउँपालिकाको उत्पादन सजिलै जाजरकोट पुग्ने गरेको छ । राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि आर्थिक, सामाजिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा परिवर्तन भएको छ । जिल्लाको पूर्वी खण्डमा करिब २९ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ । नारायण नगरपालिकाको लोहोरे खोलादेखि भगवतीमाई गाउँपालिका हुँदै जाजरकोटको सुयाछेडासम्मको सडक कालोपत्र भएपछि जाजरकोट र दैलेखको दूरी कम भएको छ । सुर्खेत पुगेर छिन्छु हुँदै जाजरकोट जानुपर्ने समस्या समाधान भएको छ । सिमाना क्षेत्रका केही सडकको काम धमाधम भइरहेको र कालोपत्रको तयारी भएको आयोजना अनुगमनमा खटिएका प्राविधिक बताउँछन् । पश्चिम खण्ड छामघाट खोलादेखि भैरवी गाउँपालिकाका, दुल्लू नगरपालिकाको, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, ठाँटीकाँध गाउँपालिका र आठवीस नगरपालिकाका केही भूभाग समेटेर मध्यपहाडी राजमार्गको पश्चिम खण्ड सञ्चालनमा छ । पश्चिमखण्डका अधिकाँस स्थानमा सडक कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग दैलेख आयोजना प्रमुख युवराज पोखरेलले आगामी वर्ष दैलेख खण्डका सबै सडक कालोपत्र भइसक्ने बताए । पहाडी जिल्लालाई सडक सञ्जालसँग जोडेर उत्पादनको बजारीकरण र सहज यातायात सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको मध्यपहाडी राजमार्गको सबैभन्दा विवादितमध्येको सदरमुकामको सडकखण्डको काम अहिले तीव्र पारिएको छ । योसँगै दैलेख बजारको लोहोरेदेखि छाम घाटसम्मको सडक निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले विवाद समाधान भएको बताउँछन् । विवाद समाधान भएसँगै सडक चौडा गर्ने, नाली निर्माण गर्ने, ग्याबिन भर्ने, पर्खाल लगाउनेलगायत काम धमाधम सुरु भएका छन् । केही स्थानमा मुआब्जा वितरण कार्य सकिएसँगै कामले तीव्रता पाएको प्याकुरेलले जानकारी दिए । कर्मचारी अभावका बावजुत पनि आयोजनाको तर्फबाट प्रभावकारी काम भएको छ । दैलेखका विभिन्न खण्डमा कामको जिम्मेवारी लिएका १० निर्माण कम्पनीले ठेक्कामार्फत काम सुरु गरेका छन् । पुल निर्माणको जिम्मा छुटै तीन कम्पनीको छ । करिब चार अर्ब रुपैयाँ बढी रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खर्च हुने प्रशासन प्रमुख तीर्थ जिसीले जानकारी दिए । रासस
बैंकहरुले कर्जामा लिन्छन् १८% बढी ब्याज, कुन बैंकबाट ऋण लिँदा सस्तो ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गरेका छन् । लामो समयदेखि स्थीर रहेको ब्याजदर वृद्धि भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेको छ । ब्याजदर बढ्दा सेयर बजार ओरालो लागेको र उद्योगी व्यवसायीहरुले लागत बढेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर मुद्दती (रेमिट्यान्स)खातामा १५.१३ प्रतिशतसम्म र साधारण बचतमा १०.६३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्याएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप तथा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि यसअघि ६ महिनासम्म स्थीर रहेको ब्याजदर बढाएका हुन् । बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गरेर १५ प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउँदा कर्जाको ब्याजदर १९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । जसले गर्दा ऋणीहरुको लागत उच्च हुने देखिएको छ । बैंकहरुको लागत बढेपछि आधार दर (बेस रेट)पनि बढेको छ । बैंकहरुले आधार दरमा प्रिमियम थप गरेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेका छन् । तर, बैंकहरुले ग्राहकपिच्छे र कर्जाको प्रकारपिच्छे फरक–फरक प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेका छन् । हाल बैंकहरुमध्ये सिटिजन्स बैंकको आधारदर सबैभन्दा बढी रहेको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधादर सबैभन्दा कम रहेको छ । सिटिजन्स बैंकबाट ऋणीले कर्जा लिँदा सबैभन्दा महँगो लागत लाग्ने गरेको देखिन्छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिँदा सस्तो पर्ने देखिन्छ । सिटिजन्स बैंकको आधारदर १०.५५ प्रतिशतरहेको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अधार दर ७.८६ प्रतिशत छ । जुन बैंकको आधारदर कम भयो सो बैंकको कर्जामा ब्याजदर पनि सस्तो हुन्छ भने आधार दर बढी भएका बैंकबाट कर्जा लिँदा ऋणको ब्याज पनि बढी हुन्छ । अधिकांशवाणिज्य बैंकहरुको आधार दर दोहोरो अंकमा छ । दोहोरो अंकमाआधार दर भएका बैंकबाट ऋण लिँदालागत बढी लाग्ने गर्छ । हाल विभिन्न ९ वटा वाणिज्य बैंकको आधार दर दोहोरो अंकमा पुगेको छ । बैंक अफ काठमाण्डूको १०.०४ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकको १०.४० प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको १०.५५ प्रतिशत, कुमारी बैंकको १०.४९ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको १०.०२ प्रतिशत, मेगा बैंकको १०.१९ प्रतिशत, सनराइज बैंकको १०.४२ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको १० प्रतिशत र एनआईसी एशिया बैंकको १०.०४ प्रतिशतआधार दर रहेको छ । यस्तै, कृषि विकास बैंकको ८.९० प्रतिशत, सिभिल बैंकको ९.५० प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको ८.९२ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको ९.४० प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ९.८८ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ९.९५ प्रतिशत, नबिल बैंकको ८.७७ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ७.९९ प्रतिशत, एनसीसी बैंकका ९.३५ प्रतिशत, नेपालइन्भेष्टमेन्ट बैंकको ९.०२ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको ९.९७ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ९.४२ प्रतिशत, प्राइम बैंकको ९.९९ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ९.५७ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ९.५० प्रतिशत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ८.४० प्रतिशतर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ७.८६ प्रतिशत आधार दर रहेको छ । कुनको कति ?