बोटलर्स नेपालको दुवै कम्पनीको लाभांश घोषणा, कसकाे बढी ?
काठमाडाैं । नेपालमा कोकाकोला उत्पादन गर्ने बोटलर्स नेपालका दुवै कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेका छन् । बोटलर्स नेपाल (तराई) र बोटलर्स नेपाल (बालाजु) ले गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेका हुन् । बोटलर्स नेपाल (तराई) ले गत आर्थिक वर्षको कमाइएबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ६० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ भने बोटलर्स नेपाल (बालाजु) ले चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशत नगद लाभंश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित लाभांश कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीले पाउनेछन् ।
यी दुई सहकारीले भने : छिट्टै कर्जा नतिरे कारवाही गर्छौं, धितोका रुपमा राखेको जग्गालाई लिलाम गर्छौं
काठमाडौं । ललितपुरको गोरखा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी र कल्याण उपकार सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभले ३५ दिनभित्र कर्जा नतिरे कारवाही गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेका छन् । यस सहकारीले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै कर्जा तिर्न ताकेता गरेको हो । कर्जाको समय अबधी समाप्त हुदा समेत तिर्नु बुझाउनु पर्ने साबा तथा व्याज समेत नतिरी नबुझाई संस्थासंग गरेको कर्जा सम्बन्धी कबुलियतको शर्त उल्लंघन गरेको र ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित तरताकेता गर्दा समेत तिर्नु पर्ने कर्जाको सांबा व्याज लगायतका रकमहरु बुझाउने तर्फ कुनै चासो पहल नगरेको हुनाले निजहरुका नाममा यस संस्थामा रहेका सम्पूर्ण का बुक्ता गर्न आउने बारे ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको जनाएको छ । सहकारीले अन्यथा ऋणी र संस्थाबीच भए गरेका शर्त सम्झौता, सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली, २०७१, संस्थाको विनियम साथै संस्थाको कर्जा लगानी तथा असुली नीति, २०७३ र अन्य प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सम्बन्धित सबैलाई कालोसूचीमा नाम समावेश गर्न लैगि पठाई वाणीहरु तथा व्यक्तिगत जमानीकर्ताहरुले धितो सुरक्षण स्वरुप संस्थालाई लेवि दिएको चल अचल सम्पत्ति जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा लिलाम विक्री गरी वा अन्य प्रकृया अपनाई संस्थाको सम्पूर्ण लेना रकम असुल उपर गर्ने तर्फ आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडी बढाइने बताइएको छ । साथै धितो सुरक्षणको लिलाम विक्री हुन नसकी संस्थाले धितो सकारेमा वा लिलाम बिक्रीबाट संस्थाको सम्पूर्ण बक्यौता असुल उपर नभएमा असुल उपर हुन नसकेको रकमको हदसम्म कानून बमोजिम ऋणी तथा व्यक्तिगत जमानीकर्ताहरुको घरघरानाबाट असुल उपर गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ ।
तोलाको १ हजार रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । आइतबार सुनको मूल्य तोलाको १ हजार रुपैयाँले घटेको छ । हिजो तोलाको ९२ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर तोलाको ९१ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै तेजबी सुनको मू्य पनि घटेर तोलाको ९१ हजार ३०० रुपैयाँमा कायम भएको छ । हिजो तेजाबी सुन तोलाको ९० हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अनुसार चाँदीको मूल्य भने घटेर तोलाको १ हजार १७० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
‘सहकारीको संख्या ५ हजारमा झार्नुपर्छ, ब्याजदर स्वचालित हुनुपर्छ’
नेपालमा ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । अहिले केन्द्र सरकार मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पनि सहकारी संस्था दर्ता गर्न पाउँछन् । तीनै तहको सरकारले सहकारीको दर्ता, नियमन र प्रबद्र्धन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । जसले गर्दा सहकारी संस्थाको संख्यात्मक वृद्धि भयो । अब सहकारी क्षेत्रमा गुणात्मक वृद्धि गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । हामीले संख्या धेरै भयो अब गुणात्मक वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौं । सहकारीको संख्या धेरै भइसक्यो गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । अहिलेको युग प्रतिस्पर्धात्मक हो । अहिले जति राम्रो सेवा दिन सकियो सदस्यहरुको विश्वास त्यति नै धेरै बढ्छ । सहकारी संस्था सदस्यहरुको आधारमा सञ्चालन हुन्छन् । संस्था जति सानो भयो त्यसको कस्ट अफ फण्ड, व्यवस्थापन लगायत अन्य खर्च पनि उत्तिकै बढी हुन्छ । संस्थाको व्यवस्थापन खर्च कम गर्न, संस्थालाई स्मार्ट बनाउन सहकारी संस्थाहरु मर्जरमा जान जरुरी छ । पछिल्लो चरण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । कोरोना महामारी पछिको अर्थतन्त्र, रुस र यूक्रेनबीच युद्धका कारण आर्थिक मन्दीको समस्या उत्पन्न भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकमको अभाव हुँदा सहकारी क्षेत्रमा त्यसको चाप परेको हो । अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वीकृत गरेका ऋणीहरु कर्जा चाहियो भनेर सहकारी संस्थामा आइरहनु भएको छ । ऋणीहरुलाई नियमित सेवा सुविधा प्रवाह गर्नका लागि सहकारी बलियो, सबल, सक्षम हुनुपर्छ । सहकारी संस्थाहरु ३० हजारबाट ५ हजारमा झार्नुपर्छ । कतिपय संस्थामा एउटा ब्यक्ति र अर्काे संस्थामा त्यहि ब्यक्ति सदस्य हुनुहुन्छ । अब सहकारी संस्थाहरुलाई ५ हजारमा झार्नेगरी योजनाबद्ध रुपमा लाग्नुपर्छ । अहिले संकटका बेलामा सहकारी क्षेत्रमा प्रभाव परेको हुँदा न्यूनिकरण वा समाधान गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता परेको हो । अहिले सुरुवात भएर राम्रो भएको छ । अब सरकारले पनि मर्जरमा गएका संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म सरकारले मर्जरका लागि दबाव दिएको छैन । मर्जर दबाव अथवा जवरजस्ती गर्ने पनि होइन । सदस्यहरुबीच आपसी छलफल र सञ्चालक समितिले छलफल गरेर मर्जर गर्नुपर्ने भएकाले यसमा दबाव दिनु हुँदैन । बरु मर्जरको स्वीकृति नियामकले दिने हुँदा मर्जरका प्रक्रियाहरु छिटोछरितो गराउनु पर्छ । साथै, नियमाकले सहुलियतको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नु पर्छ । हालसम्म कतिवटा संस्था मर्जर भएका छन् भनेर एकिन तथ्याङ्क नभएपनि धेरै सहकारी संस्थाहरु मर्ज भइसकेका छन् । सहकारी विभागमा मर्जरको स्वीकृति लिने संख्या बढेको छ । देशैभरि मर्जरको अभियान चलेको छ । सहकारी संस्थाहरु पहिलादेखि नै मर्ज हुँदै आएका छन् । अहिले एउटा अभियान मात्रै चलेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दबाव दिने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकारी संस्थाभन्दा एडभान्स हो । प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर गराइ रहेको छ भने सहकारी संस्था त स्वभाविक रुपमा मर्जरमा जानै पर्छ । तर मर्जरपश्चात् शुसासित, मर्यादित रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । सहकारी संस्थाहरुले सहकारीका मूल्य र सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएका विभिन्न समस्याले मात्रै सहकारी संस्थालाई मर्जरमा जान दबाव पुगेको होइन । दुई तीन वर्षअघि राम्रा राम्रा संस्थाहरु पनि मर्ज भएका थिए । ३० हजार संस्थालाई तत्काल मर्जर गराएर ५ हजारमा झार्न नसकिए पनि यसलाई अभियानको रुपमा लगेर केही वर्षमा ५ हजारमा झार्नुपर्छ । अब हामी थर्ड कोओर्पाेरेटिभ कंग्रेस गर्ने तयारीमा छौं । यसअघि पहिलो र दोस्रो कोओप्रेटिभ कंग्रेस सम्पन्न गरिसकेका छौं । ४/५ वर्षमा कोओप्रेटिभे कंग्रेस गरिन्छ । अब तेस्रो कोअप्रेटिभ कंग्रेसको आयोजना गर्ने तयारी छौं । देशभरिका कोओप्रेटर बसेर बिग फोरममा छलफल गरेर निष्कार्श निकाल्ने गरीन्छ । तेस्रो कोओप्रेटिभ कंग्रेसमा पनि सहकारीका कति वटा संस्था आवश्यक हो भनेर निक्र्याैल गर्ला । पछिल्लो समय देखिएको समस्या विश्वब्यापी हो । कोरोना महामारीले २/३ वर्ष बजार ठप्प भयो । रुस र यूक्रेनको युद्धले मूल्य वृद्धि बढ्न गइ समस्या उत्पन्न भएको हो । त्यहि समस्या सहकारीमा क्षेत्रमा परेको हो । सहकारी संस्थाहरु शुसासित र व्यवस्थित हुनै पर्छ । सहकारी संस्थाहरु सदस्य केन्द्रित हुने भएकाले सबैभन्दा ठूला सदस्य हुन भनेर संस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ । संस्था सञ्चालन गर्नका लागि दक्ष कर्मचारी, व्यवस्थापक समूह, सञ्चालक समिति आवश्यक छ । सहरकारी संस्थाभित्र इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम हुन्छ । यदि सहकारीमा त्यो सिस्टम बलियो छ भने सहकारी संस्था पनि बलियो हुन्छ । त्यो सिस्टमले सहकारी संस्थात्रि के कस्ता गरिविधिहरु भइरहेका छन् भनेर हेरिरहेको हुन्छ । तर, पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरु लहडमा दर्ता भइरेहका छन् । लहडमा दर्ता भएपनि सहकारी संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर सिकाउनु पर्ने हुन्छ । यो कुराको पनि कमी भएको नै हो । सहकारी संस्था प्राविधिक विषय हो । जसरी चलाएपनि हुन्छ त्यहि ठीक हो भन्ने प्रवृत्तिले पनि यो समस्या आएको हो । सहकारीको मूल्य र सिद्धान्त धेरै राम्रा छन् । त्यहि अनुसार चल्यो भने यस्ता किसिमका प्रभाव र समस्या आउँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेको छ । तर, सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको छ । सन्दर्भ ब्याजदरमा क्याप लगाएको छ । ऋणमा सहकारीले १६ प्रतिशतभन्दा बढी दिन पाउँदैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेको हुँदा यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । सहकारी विभागको रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा ब्याजदर समिति छ । त्यो समितिले उपसमिति बनाएको छ । सहकारी संस्थाको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तो स्वचालित रुपमा हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं । ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । बजारमा ब्याजदर उच्च भयो सहकारीले बढाउन पाउनु पर्याे, बजारमा घट्यो भने सहकारीले पनि घटाउनुपर्याे । सन्दर्भ ब्याजदर रिभ्यू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । (राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी जनरल म्यानेजर चित्रा कुमारी थामसुङ सुब्बासँग सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
डलरको भाउ १२९ रुपैयाँ ८९ पैसा, अझै बढ्ने सम्भावना
काठमाडौं । अमेरिकी डलरको मूल्यले नयाँ उचाइ कायम गरेको छ । शुक्रबार करिब २ महिना अगाडिको मूल्यबाट माथि लागेको डलरको मूल्य आइतबार फेरि बढेर १ डलर बराबर १२९ रुपैयाँ ८९ पैसा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको खरिद मूल्य १२९ रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ । गत शुक्रबार १ अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य १२९ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको र खरिद मूल्य १२९ रुपैयाँ ८ पैसा रहेको थियो । अहिले डलरको भाउ पुनः सो विन्दु भन्दा माथि पुगेको छ । यसले डलरको भाउ उच्च बिन्दुमा पुगेकाे देखिन्छ ।
कृषि उत्पादन बेचेर ‘पढ्दै, कमाउँदै’ जनज्योतिका विद्यार्थी
सुर्खेत । कैलाली अत्तरियाका युवराज आचार्य तीनवर्षे ‘भेटेरेनरी जेटिए’ पढिरहेका छन् । माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसइई पास गरेर रोजगारीका लागि भारतको हिमाञ्चल हानिएका उनी अहिले सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–५ बड्डीचौरस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । पढाइ सँगैसँगै उनले सोही विद्यालयमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयले दिएको ऋणले १२ बङ्गुर र एक सय ५० बट्टाइपालन गरिरहेका छन् । आचार्यसहित छ विद्यार्थीले बङ्गुर र बट्टाइबाटै विद्यालयको शुल्क र ऋण तिरिरहेका छन् । ‘स्कुलको ऋण तिरेर पनि फाइदा हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘पढाइ खर्चबाट बचेको पैसा घरमा पठाउँछु ।’ उनका अनुसार विद्यार्थीले लिएको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्दैन । विद्यालय छाड्ने बेलासम्म साँवा रकममात्रै तिरे पुग्ने उनले बताए । सोही विद्यालयमा तीनवर्षे भेटेरेनरी जेटिए अध्ययन गरिरहेएका सुर्खेतकै दीपक शाही विद्यालयको पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमअन्तर्गत बट्टाइको चल्ला ह्याचरी सञ्चालन गर्छन् । यसबाट उनले आफ्नो पढाइ खर्चसँगै घरपरिवारलाई खर्च पठाउने गरेका छन्। अहिले उनलाई विभिन्न ठाउँबाट चार हजार दुई सय चल्लाको माग आएको छ । दीपक जनज्योतिमा पढेर उद्यम गरेकै कारण विद्यालयको सिफारिसमा उनका आमाबुवालाई कृषि गर्नका लागि बैंकले सहुलियतमा १० लाख रुपैयाँ ऋण दियो । सैद्धान्तिकसँगै प्रयोगात्मक गर्दा बुझ्न सहजता हुनुका साथ पढाइ प्रभावकारी भएको आचार्य र शाहीको अनुभव छ । विद्यालयले तीन वर्षदेखि ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर हुन प्रेरित गरिरहेको छ । विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका सबैले ऋण लिएर कृषि व्यवसाय गर्न सक्छन् । ‘पढ्दै–कमाउँदै’ गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि ऋण दिनुका साथै आवश्यक संरचना पनि उपलब्ध गराउने गरेको जनज्योति माविका प्रधानाध्यापक नारायण सिग्देलले जानकारी दिए । ‘विद्यार्थीले काम गर्ने जाँगर मात्रै देखाउनुप¥यो’, उनले भने, ‘उनीहरूलाई समूह वा व्यक्तिगतरूपमा सानोतिनो व्यवसायका लागि ऋण दिइरहेका छौँ ।’ विद्यालयमा प्राविधिक विषयसमेत पढाइ हुन्छ । भेटेरेनरी र कृषितर्फ १८ महिने र तीनवर्षे कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । विद्यालयबाट ऋण लिएर सामूहिक व्यवसाय गर्न चाहने विद्यार्थीले पहिले समूह गठन गर्छन् । त्यसमा कुन व्यवसाय रोजेर कक्षा शिक्षकलाई प्रस्तावना दिन्छन्, त्यसअनुसार शिक्षकले ऋण दिन विद्यालयलाई सिफारिस गर्छन् । विद्यार्थीलाई पाँच हजारदेखि एक लाख २० हजार रुपैयाँसम्म ऋण दिइरहेको प्रअ सिग्देलले जानकारी दिए । ‘विद्यार्थीलाई सर्च–रिसर्च र खर्चको विधि अपनाएर व्यवसायमा संलग्न गराएका छौँ’, उनले भने, ‘यसबाट विद्यार्थीले कतिसम्मको व्यवसाय गर्न सक्छु भनेर पहिचान गर्दछन् ।” धेरै लगानी गरेर व्यवसाय गर्नुपरे बैंकिङ प्रक्रियाबाट भए पनि ऋण उपलब्ध गराउँछौँ ।” प्राविधिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीले पहिले रु पाँच हजार धरौटी राख्छन् । त्यही कोषमा जम्मा भएको रकमबाट विद्यालयले ऋण दिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । उक्त रकमबाट ३५ लाख रुपैयाँको लागतमा विद्यालयले तीन हजार कुखुरा, ५० बङ्गुर र २० माउ बाख्रा अट्ने खोर बनाएको छ । प्रअ सिग्देलका अनुसार ३० लाख रुपैयाँमा अर्को कोष बनाएर विद्यार्थीलाई आवश्यकतानुसार ऋण दिँदै आएको छ । प्राविधिक शिक्षाअन्तर्गत प्रयोगात्मक कक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै संरचना विद्यालयको आफ्नै छ । आफूसँग भएको जग्गा नपुगेपछि विद्यालयले पाँच रोपनी जग्गा भाडामा लिएको पनि उनले बताए । उनका अनुसार भाडामा लिएको जग्गामा पनि विद्यार्थीले माछा, बङ्गुर, कुखुरा तथा मौरीपालन गरिरहेका छन् । तरकारी र च्याउलगायत खेती पनि गरिरहेका छन् । विद्यालयले सञ्चालन गरेको ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई कापी, कलममात्रै होइन विद्यार्थीले उत्पादन गरेको कृषिजन्य सामग्री लिएर विद्यालय आउन–जान पनि सिकाएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनपछि जनज्योतिका विद्यार्थी हरेक दिन विद्यालय आउने समयमा अण्डा, मह, तरकारी, कुखुरा ल्याएर विद्यालयको कृषि तथा पशु व्यवसाय प्रवद्र्धन सेवा केन्द्रमा जम्मा गर्छन् । कुन विद्यार्थीले के ल्याए भनेर सेवा केन्द्रमा बसेका शिक्षकले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छन् । विद्यालयले बजारमा वस्तु बिक्री गरेर विद्यार्थीलाई पैसा दिन्छ । प्रअ सिग्देलका अनुसार विद्यार्थी खाली हात आउन नपाउने गरी विद्यालयले नियम बनाएको छ । विद्यालयले ३ कक्षामुनिका बालबालिकाका अभिभावकसँग कृषिमा कसरी बालबालिकालाई जोड्न सकिन्छ भनेर अन्तक्र्रिया गर्छ भने ४ देखि १२ कक्षासम्म प्रत्येक कक्षामा ४० जनाका दरले विद्यार्थीलाई कृषि विषय पढाइन्छ । जनज्योतिले ल्याएको ‘पढ्दै, कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई सरकारले गत वर्ष मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । जनज्योतिले त्यसअघि नै कार्यान्वनमा ल्याइसकेको थियो । विद्यालयमा दुई सय ५० विद्यार्थी १८ महिनेदेखि तीन वर्षे कृषि तथा भेटेनरी जेटिए अध्ययन गर्दैछन् । यस वर्ष एक सय ६० भर्ना हुँदैछन् । ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ । पहिलो चरणमा कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्यालयलाई ५० लाख दिएको थियो । सोही रकमबाट विद्यालयले अध्ययनसँगै कृषि, पशुपालन र सीप विकासमा विद्यार्थीलाई केन्द्रित ग¥यो । देशका विभिन्न ठाउँबाट कृषि अध्ययन गर्ने जनज्योतिमा अवलोकनका लागि आउने गर्छन् । पैसा नभएर पढ्न नसकेका विद्यार्थीले पनि पढ्न पाइरहेका छन् । अहिले विद्यालयले जङ्गलमा खेर जाने थाकलका पातबाट विद्यार्थीलाई टोपी र झोला बनाउने तालिम दिन थालिएको छ । विभिन्न व्यक्ति र सङ्घ संस्थाको सहयोगमा विद्यालयले विद्यार्थीलाई यो सीप सिकाएको हो । अहिले विदेशबाट नौँ लाख झोला र टोपीको माग आएको छ । त्यहीँ परिपूर्ति गर्नका लागि विद्यालयले तालिमलाई निरन्तरता दिएको छ । त्योसँगै विद्यालयले चुरापोते, चप्पललगायत सीपमूलक तालिम सञ्चालनमा ल्याएको सो विद्यालयका प्रअ सिग्देल बताए । ‘सर्टिफिकेट भएर मात्र केही हुनेवाला छैन, सीपको विकास नै महत्वपूर्ण शिक्षा हो’, उनले भने, ‘अहिले हाम्रा विद्यार्थी पढ्दै कमाउँदै छन्, यसबाट समुदायको पनि विकास भएको छ ।’ अहिले विद्यालयमा अध्ययनरत एक हजार दुई सय ९७ विद्यार्थी कुनै न कुनै माध्यमबाट कृषि तथा पशुपालनमा जोडिएका छन् । कुनाथरी गाउँका प्रत्येक कुना–कुनामा लोकल कुखुराका चल्ला वितरण गर्ने र मौरीपालनको तालिम चलाएर गाउँलाई नै मौरी हबको रूपमा विकास गर्ने विद्यालयको योजना छ । रासस
इन्फिनिटी लघुवित्तको स्वतन्त्र संचालकमा महेश्वर प्रसाद जोशी नियुक्त
काठमाडौं । इन्फिनिटी लघुवित्तको स्वतन्त्र संचालकमा महेश्वर प्रसाद जोशी नियुक्त भएका छन् । लघुवित्तको असोज ७ गते शुक्रबार बसेको ८५ औं बैठकले जोशीलाई स्वतन्त्र संचालकमा नियुक्त गरेको हो । यस अघि संस्थाको स्वतन्त्र संचालक रहेका प्रदिप नरसिंह रायमाझीको असोज ७ गते चार वर्ष कार्यकाल पुगेको थियो ।
आम्दानीको बलियो स्रोत बन्दै अम्रिसो
त्रिवेणी । नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपुस्थित हुप्सेकोट –५, राम्चेका श्यामबहादुर राईलाई आफूले लगाएको धानले मुस्किलले चार महिनामात्रै खान पुग्थ्यो । पहाडी क्षेत्रमा धानखेत खासै छैन र हुँदैन पनि । भएको खेतमा लगाएको धानले केही महिनामात्रै गर्जो टथ्र्यो । तर कबुलियती वनमा अम्रिसो खेती गरी आम्दानी हुन थालेपछि, अहिले वर्षभरी चामल कहाँबाट ल्याउने भन्ने पिर उनलाई छैन । अम्रिसो खेतीबाट आएको आम्दानीले चामल खरिद गरेर वर्षभरि खान पुग्ने भएको छ । ‘धान लगाउने खासै ठाउँ छैन, सबै पाखैपाखो छ, लगाएको धानले बढीमा चार महिना चल्थ्यो, त्यसपछि अरु आम्दानी पनि नहुने, के खाने कसरी खाने भन्ने पिर हुन्थ्यो’ उनले भने, ‘तर जहिलेदेखि पहाडको पाखामा अम्रिसो खेती सुरु गरियो, अहिले त्यसबाट हुने आम्दानीले साँझ–बिहान के पकाउने भन्ने पिर हुन छाड्यो, अम्रिसोबाट हुने आम्दानीले चामल किनेर राख्यो खायो ।’ किसान राई जस्तै बुलिङटार–४ देउरालीका मीनबहादुर आलेको अवस्था पनि उस्तै छ । ‘घरपरिवारको खर्च कसरी चलाउने भन्ने पिरले सताउँथ्यो, नियमित आम्दानी केही थिएन’, उनले भने, ‘अहिले त कम्तीमा अम्रिसो पाखामा फुलेपछि पैसा आउने बेला भयो भन्ने हुन्छ ।’ किसान राईले वार्षिकरूपमा करिब ९५ हजार रुपैयाँ र आलेलेले करिब ६० हजार रुपैयाँ अम्रिसो बेचेर आम्दानी गर्ने गरेका छन् । ‘पैसा कति भन्ने हुँदो रहेनछ, गर्जो कति ट¥यो भन्नेले ठूलो अर्थ राख्ने रहेछ, कम्तीमा वर्षभरि खान पुग्ने चामल किन्ने खर्च, यही पाखोमा फुलेको अम्रिसोले दिएको त छ’, आलेले भने । नवलपुरका पहाडी पाखा यतिबेला अम्रिसोले ढाकिएका छन् । पहाडका बासिन्दाको आम्दानीको बलियो स्रोत अम्रिसो बन्दै गएको छ । केही वर्ष पहिलेसम्म नाङ्गा पाखाका रूपमा रहेको पहाड अहिले आम्दानीको स्रोत बनेका छन् । पहाडी क्षेत्रको जीविकोपार्जनमा अम्रिसो बरदानजस्तै बनेको कबुलियती वन जिल्ला सुपरभाइजर तुलबहादुर रानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाको पहाडी क्षेत्रलाई चार भागमा विभाजन गरी यहाँ रहेका कबुलियती वनमा अम्रिसो खेती लगाउने गरिएको छ । यसअनुसार राम्चे क्षेत्रमा १९ वन समूह छन् । यी वन समूहमा अम्रिसो खेती गर्ने घरधुरी सङ्ख्या एक सय ९० रहेको छ । रुचाङ क्षेत्रका २५ वन समूहमा दुई सय २८ घरधुरी, बुलिङटार क्षेत्रका २५ समूहमा तीन सय २५ र हुप्सेकोट क्षेत्रका २५ समूहमा तीन सय २५ घरधुरी अम्रिसो खेतीमा आवद्ध रहेका छन् । चार क्षेत्रमा गरी एक हजार ६८ घरधुरी कबुलियती वनमा आवद्ध भएर अम्रिसो खेती गर्दै आएका छन् । सामूहिकरूपमा अम्रिसो खेती गर्ने र आएको रकम दामासाहीरूपमा प्रतिघर बाँड्ने गरेको उनले बताए । अम्रिसोबाट भएको आम्दानीमध्ये केही वन समूहमा राख्ने र समूहमा आवद्ध सदस्यलाई न्यून ब्याज प्रतिशतमा बिनाधितो छ महिनासम्म ऋण लगाउने गरिएको उनले बताए । बैंक र वित्तीय संस्थाको पहुँच नभएका पहाडी क्षेत्रमा आफूले गरेको आम्दानीबाट बचत भएको रकम खाँचो पर्दा लिन सकिने हुँदा स्थानीयलाई थप राहत पुगेको रानाले बताए । ‘आफ्नो आम्दानी त छँदै छ, वन समूहमा भएको बचतले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा खाँचो टार्नसमेत सहयोग पुगेको छ’, सुपरभाइजर रानाले भने, ‘अहिले वन समूहले कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँदेखि चार लाखसम्म बचत गरेका छन् ।’ प्रत्येक वर्ष जेठ अन्तिमदेखि असार १५ सम्म अम्रिसो लगाउने गरिन्छ । मङ्सिरदेखि फागुनसम्म अम्रिसो काट्ने बेला हुने रानाले बताए । नवलपुरको पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन भएको अम्रिसो व्यापारीले खरिद गरी भारत, बङ्गलादेशसम्म निर्यात गर्ने गरेको उनले बताए । यसबाहेक स्थानीय बजार कावासोती, दलदले, नारायणगढ, बुटवलमा अम्रिसोको कुचो बिक्री हुने गरेको उनले बताए । गत वर्ष पहाडी क्षेत्रमा रहेका कबुलियती वनमा लगाइएको अम्रिसोबाट एक सय ५२ दशमलव सात सय १३ मेट्रिक टन अम्रिसोको कुचो उत्पादन भएको थियो । जसबाट गत वर्ष एक करोड ९८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । डिभिजन वनले वनमा आश्रित घरपरिवारलाई आयमूलक पेशामा जोड्नका लागि पहाडी क्षेत्रमा अम्रिसो खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए । डिभिजन वन कार्यालयले यसै वर्ष ५५ हजार बोट अम्रिसोको बिरुवा पहाडी क्षेत्रमा वितरण गरी रोपेको छ । यसले थप क्षेत्रफल बढ्ने र क्रमशः अम्रिसोबाट हुने आम्दानी बढाउँदै लैजाने उनले बताए । रासस