विकासन्युज

२० लाखले छोड्दै काठमाडौं उपत्यका

फाइल फोटो काठमाडौं । बडादशैंमा काठमाडौं उपत्यकाबाट आआफ्नो स्थायी घर फर्कने यात्रुको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । अहिले दैनिकरुपमा नागढुङ्गा, साँगाभञ्जाङ, मुड्खु र फर्पिङ हुँदै उपत्यका छोड्नेको सङ्ख्या दैनिक ५० हजार भन्दामाथि रहेको छ । यस पटक दशैंमा करिब २० लाख व्यक्ति उपत्यकाबाट बाहिर जाने अनुमान गरिएको महानगरीय ट्राफिक कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्टले बताए । अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कोरानालगायत कारणले दशैंका बेला पनि उपत्यकाबाट बाहिर जानेको सङ्ख्या न्यून थियो । तीन वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकाबाट दशैंका अवसरमा घर फर्कनेको सङ्ख्या २० लाखको हाराहारीमा रहेको तथ्याङ्क छ ।  दशैंमा घर जाने यात्रुलाई सहजीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीले गोंगबु, चाबहिल, कोटेश्वर, कलङ्कीलगायत उपत्यकाका १४ यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरी सवारीको समन्वयमा स्थापना गरिएका त्यस्ता कक्षबाट गन्तव्यस्थल जान सवारीसाधन नपाउने तथा विभिन्न कारणले अप्ठ्यारोमा परेका यात्रुलाई सहजीकरण गर्नेछ । सवारी चाप र भिडभाडका कारण हुनसक्ने चोरी र पाकेट मार नियन्त्रण, क्षमताभन्दा बढी चढाउने सवारी साधनलाई कारवाही गर्न सादा पोशाकमा पनि प्रहरी खटिने प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले दशैं मनाउन घर फर्कने यात्रुको बढी चापलगायतका कारणले सवारी दुर्घटना हुनसक्ने भएकाले चालकले तीव्र गति वा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाएमा खबर गर्न आग्रह गरेको छ । यातयात व्यवसायीले पनि दशैंका लागि पर्याप्त सवारीसाधन उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै सवारी साधनको अभाव नहुने भएकाले यात्रुलाई ढुक्क भएर टिकट लिएर मात्र गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्न सुझाव दिएको छ । अहिले उपत्यका भित्रने सवारी साधनको तुलनामा बाहिर जाने सवारी साधन र यात्रुको सङ्ख्या उल्लेख्यरुपमा वृद्धि भएको छ । प्रहरीले छतमा नचढ्न, सवारीसाधनमा नझुण्डिन र कसरी यात्रा गर्दा सुरक्षित हुन्छ त्यसतर्फ आफैँ सचेत रहन सबै यात्रुसँग आग्रह गरेको छ । रासस

हेलम्बु ककनीमा खेर गइरहेको जमिनबाट आम्दानी, ५० जनाले पाए रोजगारी

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका-३ ककनीमा पाँच युवा कृषक मिलेर सात करोड लगानी गरी कृषि फार्म सञ्चालन गरेका छन् । पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको पाल्चोक ककनी अहिले झनै आकर्षक र पर्यटकको गन्तव्य बन्दै गएको छ । किसानलाई कृषिसँगै पर्यटकसँग जोड्न ककनीमा थुप्रै संरचना बनेका छन् । ककनी भनेर आउने पर्यटकलाई गाउँकै स्थानीय उत्पादन खुवाएर कृषि पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने योजनाबाट सुरु गरिएको बताउँछन् हेलम्बु एग्रो फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक प्रताप लामा । करिब पाँच सय रोपनी जग्गामा किबी, सिताके च्याउ, भैँसीपालन तथा अन्य खेती उनीहरुले गरिरहेका छन् । किबीले अब केही समयमा उत्पादन दिने लामाले बताए । च्याउ, गोलभेडा, आलु, मूलालगायत अन्य तरकारी भने उत्पादन भइरहेका छन् । ककनीसम्म पुग्ने राम्रो सडक नहुँदा त्यहाँ उत्पादित वस्तुलाई सहज तरिकाले बजार लैजान सकिएको छैन । किबी, आलु, गोलभेडा, साग, च्याउ उत्पादन हुने ककनीमा सडकको सहज पहुँच हुने हो भने काम गर्न सजिलो हुने बताउँछन् सञ्चालक लामा । उनले मलको दुःखले गाईभैँसी पनि पाल्न थालिएको बताए । यस भेगका प्रायः सबै नागरिक कृषि पेशामै आत्मनिर्भर छन् । तर किसानमा प्राविधिक ज्ञान नहुँदा कतिपय स्थानमा किसानले गरेको लगानी खेर जाने गरेको छ । तर हेलम्बुको ककनी भने किबी खेतीका लागि उपयुक्त हुने बताउँछन् फार्मका कृषि प्राविधिक विकास पौडेल । त्यहाँबाट उत्पादित तरकारी, दूधलगायत नजिकै रहेका विद्यालयको छात्राबास र गाउँमा पनि खपत हुने गरेको छ । यहाँको उत्पादन अर्गानिक रहेको र नजिकै पाउँदा सहज भएको पाल्चोक माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रामचन्द्र खड्काले बताए । फार्मले नियमितरूपमा छ जनालाई र आवश्यकताअनुसार ४०-५० जनालाई रोजगारी दिएको छ । फार्ममा स्थानीय विद्यालयका विद्यार्थी पनि संलग्न हुँदै आएका छन् । यहाँ प्रयोगात्मक कक्षा गर्न विद्यार्थी आउने गरेका छन् । आफ्नै गाउँमा प्रयोगात्मक कक्षा गर्न पाएकामा हेलम्बुका मनोज पण्डितले खुसी व्यक्त गरे । रासस

डेङ्गु रोग पीडितका लागि हेल्थ एट होमले सुरु गर्यो रुक्तदान अभियान

काठमाडौं । घरघरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको हेल्थ एट होम मेडप्रो इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले डेङ्गु रोग पीडितको सहयोगार्थ रक्तदान अभियान सुरु गरेको छ । राजधानी काठमाडौ लगायत देशभर डेङ्गु रोगको प्रकोप बढिरहेका बेला हेल्थ एट होमले पाटन जेसिज,नेपाल भेन्टिलेटर सेवा र सघन क्रिटिकल केयर सँगको संयुक्त आयोजनामा रक्तदान शिविर सञ्चालन गरेको हो । यो अभियान दुई सातासम्म सञ्चालन हुनेछ । हेल्थ एक होमको प्राङ्गढबाट सुरु भएको रक्तदान अभियान राजधानीका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन हुने पाटन जेसिजका अध्यक्ष प्रवेश मल्लले बताए । मुलुकभर डेङ्गुका बिराभी बढिरहेका बेला उनीहरुलाई रगतको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ । प्रकोप बढिरहेका बेला कोसैलेपनि रगत अभावमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने उदेश्यले आफुहरुले संयुक्त रुपमा रक्तदान अभियान सञ्चालन गरेको हेल्थ एट होमकी एचआर एण्ड अपरेशन म्यानेजर डेजी नापितले बताए । हेल्थ एट होमले विभिन्न समयमा रक्तदान शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ । साथै हेल्थ एट होमले अहिले डेङ्गु रोग पीडितलाई निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श सेवा समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हेल्थ एट होमले बीरामीलाई आवश्यक परामर्श, उनीहरुले स्वस्थ हुन अवलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरुका विषयमा निशुल्क परामर्श सेवा दिइरहेको छ । साथै यदि विरामी अस्पताल जान नसक्ने अवस्था आएमा र घरमै स्वासथ्य सेवा आवश्यक परेमा समेत स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ । कम्पनीले यसअघि काोभिड महामारीको समयमा समेत निशुल्क स्वास्थ्य परामर्शको व्यवस्था मिलाएको थियो भने घरघरमै पुगेर उपचार गर्ने व्यवस्था समेत मिलाएको थियो । १४ वर्षअगाडि डा. विशाल ढकालले स्थापना गरेको हेल्थ एट होमले घरघरमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ । कम्पनीले हालै मात्रै घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवाका अलावा रेडियोलोजी सेवा दिन सुरु गरेको छ । हाल हेल्थ एट होममार्फत करिब एकलाख भन्दा बढी घरले स्वास्थ्य सेवा लिइसकेका छन् । हेल्थ एट होमले घरमै पुगेर बिरामीको उपचार गर्ने, ल्याब टेस्ट तथा रिपोर्ट लिने, विभिन्न किसिमका थेरापी दिने लगायतका कार्य गर्दै आएको छ । देशव्यापी सञ्जाल बनाउने उद्देश्य राखेको हेल्थ एट होमले उपत्यकाबाहिर तीनवटा शाखामार्फत आफ्नो सेवा दिँदै आएको छ ।

सरकारको लगानीमा पूर्व-पश्चिम रेल बनाउन सकिँदैन : यातायात मन्त्री

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व-पश्चिम रेल बनाउन नसक्ने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन् । उनले केपी ओली सरकारले कुनै अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाए । मन्त्री राईले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको भन्दै पूर्व-पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताए । उनले पूर्व-पश्चिम रेल औचित्य र आवश्यकताको आधारमा बनाउनको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने दाबी गरे । मन्त्री राईले जग्गाको मुआब्जा लगायत प्रत्येक वर्ष हुने मूल्य समायोजको आधारमा रेल सञ्चालन गर्दासम्म २४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताए । उनले देशको बजेट ४ खर्ब रहेको र बजेट कार्यान्वयन ३ खर्ब रहेकाले सरकारले आफ्नो लगानीमा रेल बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारे । मन्त्री राईले कुनै विदेशी दातृ निकायले रेल पूर्वाधार बनाइदिने र सञ्चालन गरेको खण्डमा मात्र पूर्व-पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिने बताए । उनले देशको अहिलेको अवस्था र स्रोतको आधारमा पूर्व-पश्चिम रेल निर्माण गर्नसक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पारे । मन्त्री राईले सरकारको लगानीमा पूर्व-पश्चिम रेल मात्रै नभएर पानी जहाज सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको पनि बताउँदै नेपालले भारतको कोलकत्ताबाट श्रीलंका व्यापारीक नाकामा नेपाली झण्डाको पानी जहाज सञ्चालनको अनुमति भने दिन सक्ने बताए । ‘अहिले जनकपुर विजलपुरा रेल घाटामा चलेको छ । २०६८ सालमा नै जनकपुर जयनगर रेल घाटामा थियो । अहिले पनि रेल औचित्य र आवश्यकता हो भने नेपालको पूर्व-पश्चिम रेल बनाउनको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत चाहिन्छ । जग्गाको मुआब्जा दिएर पनि रेल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याउँदा २४ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ । मूल्य समायोजन गर्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाँदा २४ खर्ब हुन्छ । देशको बजेट नै खर्ब माथि हुने त्यो पनि कार्यान्वयन हुँदा ३ खर्बको हुने गरेको छ । पूर्व-पश्चिम रेल सञ्चालनमा तीन वर्षको पूरै बजेट लगाएर राज्यलाई फाइदा के दिने भन्ने निश्चित छैन । कुनै विदेशी दातृ निकाय आएर रेल सञ्चालन गर्छौं । अहिलेको अवस्था अनुसार भाडा लिन्छौँ । पूर्वाधार बनाईदिन्छौं भन्यो भने पूर्व-पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिन्छ । नभए देशको अवस्था र स्रोतको आधारमा निर्माण गर्नसक्ने अवस्था छैन । मन्त्रालयका सचिवले कर्मचारी भएकाले भन्न सक्नुहुन्न । म स्पष्टसँग भन्छु सरकारको लगानीमा पूर्व-पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न सम्भव छैन । नेपालमा ठूलो लगानी गरे पनि पानी जहाज चल्ने सम्भव नै छैन । कुन खोला खनेर पानी जहाज चलाउँछौं सम्भव छैन । बोटरहरु चाहीँ आन्नद लिन सक्छौं । पानी जहाज कार्यालय भएपनि संरचना थोरै छ । त्यसले भारतको कोलकत्तादेखि श्रीलंकासम्म नेपाली झण्डा राखेर पानी जहाज चलाउन अनुमति दिन सकिन्छ ।’ उनले भने । मन्त्री राईले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको बताए । सरकारले विकास निर्माण कार्यमा गरेका निर्णयलाई अदालतले स्टेअडरमार्फत रोक्ने काम गरेको बताउँदै मन्त्री राईले ठेक्का लिएर मोविलाइजेसन लिने अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने गरेको जानकारी गराए । उनले ठेकेदारहरु सरकार बिरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जाने गरेको र अदालतले पनि जस्तोसुकै निर्णयमा स्टेअर्डर दिने गरेको बताए । उनका अनुसार ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा अदालतहरुमा पनि क्षेत्राधिकार अनुसार मुद्दा लिनुपर्ने देखिन्छ । मन्त्री राईले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै अब ३ पटकसम्म कालोसूचीमा गरेका ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधनले समेत काम गर्दै गरेकाको ठेक्का तोड्न नमिल्ने गरी म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘नेपालका ठेकेदारहरु के गर्छन् भने नेपालको संविधानले कुनै सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णयमा मुद्दा लाग्ने एक तह माथिले हो । तर जिल्ला अदालतले पनि विकास निर्माणको विषयमा सूचना दिन्छ । एक तहले गरेपछि पुनारावेदन हुनुपर्ने हो । ठेकेदारले ठेक्का लिएर मोविलाइजेशन बुझ्ने ठेकेदारहरुको गिरोह सक्रिय छ । ठेकेदारहरु चार ठाउँमा गएर मुद्दा हाल्ने । कुनै न कुनै अदालतले स्टेअर्डर दिन्छ । पाँच वर्षमा मुद्दा लड्ने तर मोविलाइजेसन लिएर राख्ने गरेका छन् । सरकारी निकायलाई ठेक्का प्रक्रियामा अदालतबाट असहयोग भएको हो । एक ठाउँमा क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । सडक विभागले गर्ने ठेक्का उच्च अदालत पाटनले हेर्नुपर्छ । जस्तोसुकै निर्णयमा पनि स्टेअर्डर आउने भएकाले कानून नै परिर्वतन गर्नुपर्छ । तीन पटक कालोसूचीमा पर्ने ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्ध गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । त्यो गरिएन भने अहिले हुनसक्ने अवस्था छैन । सयममा काम गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीमा म्याद किन थपियो भनिन्छ मैले लिखित रुपमा कारबाही गर्न निर्देशन गरेको छु । सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधनमा काम गर्दै गरेको भए ठेक्का तोड्न नमिल्ने भनिएको छ । म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले नै गरेको छ । अब चाडै एउटा पुल ध्वस्त पार्छौं ।’ त्यस्तै, मन्त्री राईले चालु आर्थिक वर्षभरी देशका मुख्य सडकमा बाढी,पहिरो आउँदासमेत बनाउने बजेट नभएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा सडक बोर्डमा रहेको ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको सडक मर्मत ठेक्का भइसकेकाले यो वर्ष सडक मर्मत गर्ने बजेट अभाव रहेको बताए । मन्त्रालयले तत्काल सडक मर्मतको काम गर्नसक्ने अवस्था समेत नभएको बताउँदै उनले सडक बोर्डमा भएको बजेट सम्बन्धित निकायबाट खर्च गर्ने विषयमा अनुमति समेत नपाएको गुनासो गरे । ‘सडक बोर्डसँग रहेको ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कानूनले फ्रिज गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । बजेट जेठ १५ गते आएपनि कार्यक्रम बनाउँदा ४ महिना लाग्ने गर्छ । पहिलो चौमासिक पछि मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्छ । सडक बोर्डको पैसा असार अन्तिममा पहिरो आयो । त्यो आकस्मिक रुपमा बोर्डको पैसा सडक मर्मतको लागि खर्च हुने हो । तर चालु आर्थिक वर्षमा त्यो पैसालाई अहिलेसम्म त्यो पैसालाई फ्रिज गर्ने नगर्ने जानकारी प्राप्त भएको छैन । मन्त्रालयमा अन्योलमा छ । बाहिर मन्त्रालयले गरेन भन्ने हुन्छ । अहिले ७ अर्ब ९२ करोडको सडक मर्मतको ठेक्का लागि सकेको छ । अब थप सडकमा बाढी पहिरो आयो, सडक बिग्रियो भने सडक बनाउनसक्ने चालु आर्थिक वर्षभर क्षमता वा पैसा छैन । त्यो पैसा खर्च गर्ने विषयमा स्रोतको सहमति प्राप्त भएको छैन ।’ उनले भने । मन्त्री राइले चालु आर्थिक वर्षभर थप सडकमा बाढी,पहिरोले बिगारेको सडक बनाउनसक्ने मन्त्रालयसँग क्षमता र बजेट नभएको स्पष्ट पारे । उनले बोर्डको बजेट खर्च गर्ने अनुमति प्राप्त भए मात्रै सडक मर्मतको काम गर्नसक्ने बताए ।

‘गन्तव्य जुगल’ को प्रवर्द्धनमा जुट्दै सिन्धुवासी, एउटै शिविरबाट ८ वटा हिमाल चढ्न सकिने

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाबाट सबैभन्दा नजिक रहेको जुगल हिमालको प्रचारप्रसार गर्ने र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ फोटो पुस्तक ‘गन्तव्य जुगल’ आज सार्वजनिक भएको छ । असोज १० गते आयोजित समारोहमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यस हिमाल र आसपासका क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्य समेटिएको पुस्तक सार्वजनिक गरे । काठमाडौं उपत्यकाबाट कूल एक सय ५० किलोमिटरको दूरी तय गरेपछि जुगल हिमालको आधार शिविर पुग्न सकिन्छ । सोही हिमालका आरोही मिलन तामाङले पुस्तकको संयोजन एवं लेखन गरेका हुन् । जुगल गाउँपालिकाले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा त्यस हिमाल र आसपासका क्षेत्रका बारेमा सविस्तार जानकारी दिइएको छ । जुगल क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ वि.स. २०७५ चैतमा नै सो हिमाल आरोहणको अनुमति दिइएको थियो । तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टको कार्यकालयमा नै सो हिमाल आरोहणको अनुमति दिइएको थियो । आरोहणको अनुमति पाउने वित्तिकै यस पुस्तकका लेखक तमाङलगायतले सफल आरोहण गरेका थिए । हाल आधार शिविरतर्फ सहज रुपमा पुग्नका लागि बलेफी-कात्तिके-पेम्बाथान सडक निर्माण भइरहेको छ । केही दिन पहिले मात्रै सभामुख सापकोटाले सो सडक निर्माणलाई गति दिन सम्बन्धित निकायलाई आयोजनास्थलमा नै पुगेर निर्देशन दिएका थिए । सभामुख सापकोटाको पहलमा नै सो सडक निर्माण भइरहेको छ । सडक निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भएको छ । राजधानी नजिक भएर पनि प्रचारप्रसार हुन नसकेको सो हिमाललाई मूल प्रवाहमा ल्याउने र धेरै धेरै पर्यटक भित्र्याएर आर्थिक समृद्धिको दिशामा ध्यान केन्द्रीत गर्न आफुहरु लागिपरेको पुस्तकका लेखक तामाङको भनाइ छ । आर्थिक विकासका लागि पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र त्यसलाई विस्तारित उद्योगका रुपमा लैजानका लागि पुस्तक महत्वपूर्ण हुने त्यस अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । एउटै आधार शिविरबाट आठ वटा हिमाल आरोह गर्न सकिने भएकाले पनि पर्यटकको विशेष आर्कषणमा पर्ने विश्वास लिइएको छ । सभामुख सापकोटाका अनुसार जुगल क्षेत्रको पर्यटन विकासका सम्भावनालाई पुस्तकले अझ विस्तार गरेको तथा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको चासो बढाउनेछ । जुगल गाँउपालिकाका अध्यक्ष रेशम स्याङ्बोका अनुसार जुगल हिमशृङ्खलालगायत यस पालिकाभित्र रहेका अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरुलगायत समग्र क्षेत्रको यर्थाथ चित्रण गर्न पुस्तक महत्वपूर्ण छ । सिन्धुपाल्चोकका १२ स्थानीय तहमध्ये जुगल गाउँपालिका पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्रवल सम्भावना रहेको पालिका हो । नेपालकै विभिन्न पासमध्ये तिलमान पास, धार्मिक र प्राकृतिक महत्व रहेको भैरवकुण्ड क्षेत्र, धार्मिक महत्व रहेको नेपेमासाल यस क्षेत्रको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हुन् । जलस्रोतको धनी रहेको यो गाँउपालिकामा साना तथा ठूला गरी १० वटा जलविद्युत् आयोजना छन् । सो हिमशृङ्खलामा कूल छ हजार मिटर माथिका ११ वटा हिमाल छन् । भैरव टाकुरा छ हजार सात सय ८८ मिटर, दोर्जेलाक्पा छ हजार आठ सय ६६, गङछेम्बु छ हजार तीन सय ७८, गुरकर्पो ह्री छ हजार आठ सय ८८ मिटर, ग्याल्चेन पिक छ हजार एक सय ५१ मिटर, लाङशिसा ह्री छ हजार चार सय १२ मिटर उचाईका हिमाल छन् । सन् १९४६ मा बेलायती आरोही बिल तिलमानले नेपालको विभिन्न हिमालको अध्ययन तथा आरोहण गर्ने क्रममा यस हिमशृङ्खलाका पिक र हिकालको आधार क्षेत्र र पाँच पोखरी हुँदै नेपालकै सबैभन्दा लामो पास तिलमान पास यात्रा गरेको इतिहास छ । अत्यत्नै साहसिक र चुनौतीपूर्ण पास भएकाले त्यस स्थानलाई आफ्नै नाम दिएर ‘तिलमान पास’ नामाकरण गरिएको हो । सो बारेमा ‘ नेपाल हिमालय’ नाम पुस्तक पनि प्रकाशन भएको छ । सिन्धु पर्यटन परिषद्को समन्वयमा बागमती प्रदेश र जुगल गाउँपालिकाको आयोजनामा २०७५ साल चैत २६ गते जुगल हिमालका ११ वटा चुचुरामध्ये कूल छ हजार एक सय ५१ मिटर उचाईको ग्याल्जेन पिकको सफल आरोहण गरिएको थियो । सो आरोहण दलमा पुस्तकका लेखक तामाङ, सर्मिला थापा, सुभाष कर्माचार्य, माधव सापकोटा र प्रेम गुरुङ सहभागी थिए । आरोहण दलका सदस्य समेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटाका अनुसार सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक विकासका लागि पनि जुगल क्षेत्रको प्रचारप्रसार जरुरी रहेको बताए । रासस

होटल/रेस्टुरेन्टले लिने सेवा शुल्क र भ्याट कानुन विपरित, अदालतले गर्यो यस्तो फैसला

काठमाडौं । मानिसलाई होटल तथा रेष्टुरेन्टले मा खानपिन गरेर बिल तिर्नु सामान्य नै लाग्छ । अर्थात् धेरैले खाना खाजा खाइसकेपछि अलिकति छुटको सुविधा बाहेक अन्यमाा वास्तै गर्दैनन् । बिलमा रेष्टुरेन्ट अर्थात् होटलले सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर भनेर छुट्टै जोडेको हुन्छ । त्यसमा पनि तपार्ईं हामी जानकार नै छौं । होटलको टेबलमा राखेको मूल्य र बिलमा आउने मूल्य फरक–फरक भएको सबैले अनुभव गरेकै हुनु पर्छ । तर, होटल/रेष्टुरेन्टले त्यस्तो गर्न पाउँदैनन् । एउटा उदाहरणबाट सुरु गरौं, गत वर्षको पुस महिनामा धादिङका मदन ढुङ्गाना काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ५ डाँडागाउँमा अवस्थित ग्रिल भ्याली रिसोर्टमा केही खाजाहरु खाए । उनको कुल ३ हजार ७८ रुपैयाँ बिल आएको थियो । उनले यति धेरै कसरी आयो भनेर रिसोर्टलाई प्रश्न गरे । रिसोर्टले सेवा शुल्क र भ्याट पनि थपेको जवाफ दियो । तर, उनले मेनुमा कम देखेपछि सो रिसोर्टलाई त्यति धेरै पैसा लिन नपाउने बताए । त्यसपछि रिसोर्ट र उनको केही विवाद पनि भयो । विवाद साम्य नभएपछि ढुङ्गाना अदालत गए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि केही दिन अगाडि उपभोक्ता ठगीमा परेको भन्दै मेनुभन्दा बाहेक अतिरिक्त रकम लिने कार्य गैरकानुनी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको छ । उपभोक्ता मदन ढुंगाना वादी भएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्ति माग्दै दायर भएको रिटमा अदालतले मेनु प्राइसमा उल्लेख भएको रकमभन्दा बढी १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज र १३ प्रतिशत भ्याट लिनु गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ । साथै रिसोर्टले ग्राहकलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने गरी फैसला गरेको छ । मुद्दामा न्यायाधीश पौडेलको इजलासले रिसोर्टले गैरकानुनी रूपमा रकम असुलेको भन्दै उपभोक्ताबाट बढी लिएको ३ हजार ७८ रुपैयाँ फिर्ता गरी १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसमेत तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । रिटमा ढुंगानाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम क्षतिपूर्ति दाबी गरेका थिए । कानुनमा वस्तु वा सेवाको अन्तिम मूल्य कायम हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धिकर नियमावली, २०५३ को नियम १४ ख बमोजिम मेनु प्राइसमा नै सम्पूर्ण कर समावेश गरी हुन आउने अन्तिम मूल्य राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ग्रीन भ्याली रिसोर्टले मेनु प्राइसमा उल्लेख भएको रकममा १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर लिएको थियो । रिसोर्टले मेनुको अन्तिम भागमा सानो अक्षरमा १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज र १३ प्रतिशत भ्याट अतिरिक्त लाग्ने उल्लेख गरेको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र मूल्य अभिवृद्धिकर नियमावली २०५३ अनुसार मेनु प्राइसमा नै सबै शुल्क जोडी मूल्य कायम गर्नुपर्ने र अन्तिम मूल्य राख्नुपर्ने उल्लेख छ । ढुंगानाको रिटमा अधिवक्ताहरू मनिषकुमार श्रेष्ठ, किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले वादीको तर्फबाट बहस गरेका थिए । अदालतको यो फैसलासँगै अब होटल तथा रेष्टुराँहरुले सर्भिस चार्ज र मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) मेनुमा अतिरिक्त जोडेर लिन नपाउने भएका छन् । यदि त्यसो गरेमा उनीहरु कानुनी कारवाहीमा पर्छन् ।

हिमाल दोलखा हाईडोपावरले एक करोड २० लाख कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्ने

काठमाडौं । हिमाल दोलखा हाईड्राेपावर कम्पनीले सेयरधनीकाे लागि हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएकाे छ ।  कम्पनीले एक कराेड २० लाख कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएकाे हाे । हकप्रद सेयरका लागि कम्पनीले लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । सो सम्बन्धमा आइतबार कम्पनी र क्यापिटलबीच हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौतापत्रमा हिमाल दोलखा हाईडो पावर कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट अध्यक्ष रन्जना दाहाल र क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजिव सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले इलाम जिल्लाको इलाम नगरपालिका वडा न.९ १० मा माई खोला साना जलविद्युत आयोजना (४.५ मेगावाट) र माई नगरपालिका वडा न ९ मा रहेको माई साना क्यासकेड जलविद्युत आयोजना (८ मेगावाट) हाइडोपावर संचालन गरेको छ ।

विद्यार्थीलाई अस्पतालको ओपीडी सेवामा ५० प्रतिशत छुट

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग विद्यार्थीलाई ओपीडी सेवामा ५० प्रतिशत छुट गर्ने सहमति भएको बताएको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले सरकारी अस्पतालको ओपीडी सेवामा मन्त्रालयसँग ५० प्रतिशत छुट दिने सहमति भएको बताएको हो । मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका संघीय अस्पतालहरुमा उपचार गर्न जाने विद्यार्थीलाई विद्यार्थी परिचय पत्रको आधारमा ओपिडी शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने निर्णय भएको र सबै प्रदेश र स्थानीय तह अन्तगर्तका सरकारी अस्पतालहरुमा समेत यसै बमोजिम ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने भनि मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको जानकारी गराएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संगठनका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले सरकारी, सामुदायिक विद्यालयत तथा क्याम्पसका विद्यार्थीलाई सरकारी अस्पतालहरुमा ओपीडी सेवामा ५० प्रतिशत सहुलियत सुनिश्चित गर्ने सहमति भएको बताए । उनले सरकारी अस्पतालको ओपिडी सेवामा विद्यार्थी परिचय पत्रको आधारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था लागू हुने बताए । विद्यार्थीको परिचयपत्रको आधारमा सहुलियत दिने अस्पतालहरुमा कान्ति बाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग, परोपकार प्रसूती तथा स्त्री रोग, आयुर्वेद चिकित्सालय लगायतका देशभरका २७ वटा अस्पताल छन् ।