लघु बीमाका लागि ७ वटा कम्पनीको आवेदन
काठमाडौं । लघुबीमा कम्पनी खोल्नको लागि एकैपटक ७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलका अनुसार मंगलबार ७ वटा कम्पनीले लघुबीमाको लाइसेन्स माग गरेका हुन् । ‘आज मात्रै ७ वटा कम्पनी लघुबीमाको लाइसेन्स माग्दै समितिमा आएका छन्,’ उनले विकासन्युजसँग भने । समितिले लाइसेन्सको खुलाएको ३३ दिनपछि ३ वटा जीवन र ४ वटा निर्जीवन गरी ७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका हुन् । जसमा नेओ लाइट माइक्रो (जनरल) इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्वेदशी लघु जीवन बीमा, जानकी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डेन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, कर्णाली माइक्रो इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यससँगै लघुबीमा कम्पनी खोल्न इच्छुकले आगामी असोज १३ गतेसम्म बीमा समितिमा आवेदन दिन सक्नेछन् । उनीहरुले सो दिन दिउँसो १२ बजेसम्म समितिको कार्यालयमा आवेदन दिन सक्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी गराए । समितिले दुर्गम क्षेत्रमा पनि बीमाको पहुँच पुर्याउन भन्दै गत भदौ १० गते लघुबीमाको आवेदन खुला गरेको थियो । जसको लागि ३५ दिनको म्याद तोकेको थियो । उक्त म्याद सकिन अब जम्मा २ दिन बाँकी छ । बीमा समितिले ७ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने गरी बाटो खुला गरेको हो । जसमध्ये ३ वटा जीवन र ४ वटा निर्जीवन लघुबीमा कम्पनी हुने छन् । जसको चुक्ता पुँजी न्यूनतम ७५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । लघुबीमक स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार प्रस्तावित लगानीकर्ताको एकै किसिमको बीमा व्यवसाय गर्ने अन्य कुनै कम्पनीमा सेयर हिस्सा अर्थात क्रस होल्डिङ रहेमा उक्त लगानीकर्ता संस्थापक बन्न पाउने छैनन् । तर, जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीले र्जीवन लघुबीमा र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएकाले भने जीवन लघुबीमा कम्पनीले खोल्न पाउने समितिको भनाई छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत बीमाको विकास तथा विस्तार गर्नको लागि लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोहि व्यवस्था अनुसार बीमा समितिले लाइसेन्सको प्रकृयालाई अघि बढाएको हो । कुन कुन ? बीमा कम्पनीका क्रस होल्डरले लघु बीमामा लगानी गर्न नपाउने, सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर बीमा समितिले खुलायो लघुबीमाको लाइसेन्स, बढीमा ७ वटाले पाउने, ७५ करोडको पुँजी हुनै पर्ने
बैंकहरुले कर्जा असुलीमा दबाब दिए, मर्जर भएर एकाधिकार हुने भयो
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकहरुले कर्जा असुलीमा दबाब दिएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौं उद्योग व्यवसायी संघले काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बैंकहरुले कर्जा असुलीमा दबाब दिएको, ब्याजदर बढाएको लगायतका गुनासो गरेका हुन् । संघले उद्योग व्यापार लयमा फर्किने तयारीमा रहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका प्रावधानहरुले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा थप अन्योल, डर, त्रास र प्रत्येक दिन बैंकहरुबाट लिलामका धम्की खेप्न बाध्य हुनु परेको बताएका हुन् । संघले यस्ताे समयमा कर्जा विस्तारै कम गराउँदै लैजाने गरी व्यवस्था हुनु पर्ने माग राखेको छ । संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप संकलन गर्ने होडबाजीमा ब्याजदर एकल अंकभन्दा माथि पुर्याउन दिन नहुने बताएको छ । बैंकमा पैसा जम्मा गरी काम गरी खान नजान्नेका लागि १५ प्रतिशत आम्दानी स्वाभाविक नहुने र कुनै बैंकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बढी ब्याज दिइ निक्षेप संकलन गरे त्यसरी थप ब्याज दिएर गरेको खर्च आधार दरमा जोडन नपाइने संघको भनाइ छ । यस्ता छन् संघका माग : १ । व्याजदर बृद्धि नियन्त्रण गरिनुपर्ने निक्षेपको व्याजदर बढ्दैमा निक्षेप नबढ्देको यथार्त विगत छ महिनामा देखिसकेको छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप संकलन गर्ने होडबाजीमा ब्याजदर एकल अंकभन्दा माथि पुर्याउन दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर हो । निक्षेप संकलनको यो होडबाजीको कारण अनियन्त्रित हुँदै गएको निक्षेप ब्याज तत्कालै नियन्त्रण हुनु पर्दछ । वित्तीय स्रोत संकलनको ब्याजदर बढ्न गएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर बढ्न गई कर्जाको व्याजदर बढाएर लाने वर्तमान प्रचलनलाई संशोधन गरी एकल अंकभन्दा कम वा नेराबैको आधिकारीक मुद्रास्फिर्ती दर भन्दा निक्षेपमा ब्याज दिने कामलाइ हतोत्साही गर्न पर्दछ । बैंकमा पैसा जम्मा गरी काम गरी खान नजान्नेका लागि १५ प्रतिशत आम्दानी स्वाभाविक हुनै सक्दैन । कुनै बैंकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बढी ब्याज दिइ निक्षेप संकलन गर्छ भने त्यसरी थप ब्याज दिएर गरेको खर्च आधार दरमा जोडन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । हाल वित्तिय संस्थाहरुले ३ देखि ६ महिने जस्ता १ वर्ष भन्दा कम आवधिक मुद्दती खातालाई हतोत्साह गर्ने गरी त्यस्ता निक्षेपहरुलाई मुद्दती निक्षेपको रुपमा मान्यता नदिइ त्यस्ता मुद्दती निक्षेपको बढीमा बचतमा दिने ब्याजभन्दा १५ भन्दा कम मात्र बढी ब्याज दिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ । व्यवसायीक वा सार्वजनिक निकायहरुले बैंकमा बैंकहरुसँग बढी बढाउ गराउँदै आफ्नो व्यवसायीक र तोकिएको सार्वजनीक कार्य भन्दा बैंकमा पैसा जम्मा गरी खान पल्किएको हुँदा त्यस्ता व्यवसायीक वा सार्वजनिक निकायका निक्षेपमा बैंकको बचत खातामा पाइनेभन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था हुनु पर्दछ । बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले १० देखि २० वर्षे जस्ता दिर्घकालिन मुद्दती निक्षपहरु खोल्नका लागि समेत बैंकहरुले प्रचार प्रसार गरि निक्षपकर्ताहरु आकर्षित गरेको पाईन्छ । यस्तो निक्षेपले निक्षेपकर्ता, बैंक र वित्तीय संस्थालाई कस्तो प्रकारको दिर्घकालिन असर पुर्याउन सक्दछ भन्ने अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृतीमा मात्र यस्तो लामो समयावधिको निक्षेप खोल्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । २ । कर्जाको उचित ब्याज र सहज पँहूच कोरोनाको असर र विश्व व्यापारमा देखिएको मन्दी बीच स्वदेशी उद्योग व्यापार लयमा फर्किने कठिन प्रयत्नमा रहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका प्रावधानहरुले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा थप अन्योल मात्र होइन, डर, त्रास र प्रत्येक दिन बैंकहरुबाट लिलामका धम्की खेप्न बाध्य भईरहेको अवस्था छ । यो असहज समय चालू पूँजीका नयाँ व्यवस्थाहरु अर्थतन्त्रका लागि उत्तम व्यवस्था भए पनि यस्ता नयाँ व्यवस्थाका लागी बिस्तारै लगाउँदै ऋणीलई पनि सचेतना गराउदै सबै बाँच्ने गरी हालको कर्जा विस्तारै कम गराउँदै लाने, बढाउन नदिने गरी व्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । नयाँ कर्जा दिन सक्दैन, थप कर्जा दिन सक्दैन, हामी मान्छौं । तर पुरानो कर्जा नविकरण गर्दा १ देखि २५ कर्जा रकम कम गरी, पुरानै ब्याजदरमा कर्जा नवीकरण हुनु पर्ने हाम्रो माग छ । एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न नपाईने व्यवस्थाको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले मनपरि असुल गरेको प्रिमियम फिर्ता गर्न दिएको निर्देशनको हामी स्वागत गर्दछौ । कोही कसैबाट जानेर वा लोभका कारण कर्जाको शिर्षक अनुसार प्रयोग गरेको नपाएको भए भएसम्म सुधार गरी नियमित गर्ने र त्यस्तो गल्ती मा हुन नदिने गरी अब उप्रान्त नियमन निकाय, ऋणदिने निकाय र ऋणी सबै सचेतनाका कार्यक्रम बाट सचेत बनाउदै लाने व्यवस्था हुनु पर्दछ । उद्योगी, कृषकहरुलाई, घरेलु, महिला र साना लाइ कर्जामा सुलभ पहुँच र लाग्ने व्याजदरमा कम्ती मा २ प्रतिशत व्याजदर कममा कर्जा दिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनु पर्ने । सबेै उत्पादन मूलक उद्योगहरुका लागि प्रवाह हुने ऋणको व्याज अन्य ऋण भन्दा २ ५ कम हुने व्यवस्था हुनु पर्नेछ । उत्पादन लागत कम गर्न र स्वदेशी उद्योगीलाई प्रोत्साहन र उत्पादकत्व वृद्धि गराउन यो व्यवस्था लागु हुनु पर्ने । यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उक्त व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा पालना नगरी कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत निर्धारण गरिएको प्रिमियम दरमा वृद्धि गरी ऋणीहरुबाट व्याज असुल उपर गर्ने गरेको पाइएको छ र अन्यथा ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न समेत दबाब दिने गरेको पाईन्छ। ३ । चालू पुँजीकर्जाको सीमा निर्धारण सम्बन्धमा व्यापारको प्रकार र वस्तु अनुसार नगद प्रवाह र नगदको आवश्यकता अलग अलग हुने तथा उद्योगको प्रकृती अनुसार फरक फरक हनुका साथसाथै उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि अन्य प्रत्यक्ष खर्चहरु पनि अति आवश्यक भएकोले एउटै मापदण्डबाट चालु पुँजीकर्जा कर्जाको आवश्यकता निर्धारण गर्न सकिँदैन । फर्म ,संस्था ,कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने चालू पुककजीको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोवाररविक्रीको आधारमा भन्दा उक्त फर्म ,संस्था ,कम्पनीको व्यापार चक्रको आधारमा चालू पुँजीकजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्दछ। चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पति आवश्यक हुने छैन बन्ने व्यवस्था गरिएकोमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख हुनु पर्दछ । बैंकहरु लाइ परियोजनाको संभाव्यता अध्ययनमा जिम्मेवार बनाउन गरीएको सुरुवाती प्रयासका रुपमा हामीले लिएका छौं । साथै चालु पुँजी प्रयोजन आवधिको सिमा निर्धारण गर्दा ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षे लेखा परिक्षण विवरण भए पुग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ४ । कर्जा असुली विगत ३ बर्ष देखि कोरोना महामारीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरुले प्राप्त गरेको ऋण अतिरिक्त ऋणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक मुस्ठ भुक्क्तानी गराउनका लागि अत्यधिक दबाब दिईरहेको कार्य लागि हाल बन्द गर्नु पर्ने र येस्तो ऋणलाई अध्यावधिक रुपमा सहज भुक्तानी गर्दै गराउँदै जाने व्यवस्था हुनु पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गर्दा अत्यधिक कागजातलाइ कम गरी ऋणीको हक र अधिकार बारे पनि उल्लेख गर्नु पर्ने । ऋणीले ब्याज बुझाउने म्याद प्रत्यक तिन महिना सकिएको ३५ दिन भित्र बुझाउँदा थप जरिवाना दस्तुर नलगाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने र नियमन निकाएको निर्देशन नमान्ने बैंकलाई तुरुन्तै कारबाही हुनु पर्ने। ५ । एकल ग्राहक कर्जा सीमा घटाउने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरुको समूहलाई कोषमा आधारित कर्जा सापट र गैरकोषमा आधारित सुविधाहरु समेत गरी आफ्नो प्राथमिक पूँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्मको सीमा कायम गरी प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्राथमिक पूँजीमा ठुलो वृद्धि भईसकेको वर्तमान अवस्थामा समेत एकल ग्राहक कर्जा सीमा साविकको व्यवस्था अनुसार २५ प्रतिशत नै कायम गर्नु समय सापेक्ष रहेन । वाणिज्य बैंकहरुको हकमा प्राथमिक पूँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म र बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीको हकमा प्राथमिक पूँजीको बढीमा १५ प्रतिशतसम्मको सीमा कायम गर्नु उपयुक्त भएकाले सो सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । ६ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्ती बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पूजीको वृद्धि र लागत घटाउने तथा अन्य विविध उदस्यका साथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्ज ,गाभ्ने तथा प्राप्ति गर्ने नीति अनुसार मर्ज हुने कार्य हुँदै गर्दो वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घट्न गई एकाधिकार प्रकृतिको बजार सृजना भई प्रतिस्पर्धी बजारमा जस्तो तुलानात्मक बढी लाभ लिन सक्ने असस्थामा कमी आएको तर्फ गम्भीर बिश्लेषण जरुरी देखिन्छ । यसका अतिरिक्त नेपालका बैंकहरु संभाब्य परियोजनामा भन्दा प्रतिष्ठाका आधारमा ब्यक्तिलाइ लगानी गर्ने, सिमित दायित्वलाइ असिमित बनाउने, व्यक्तिगत जमानी लिने, कालो सूचीको त्रासमा ऋणी माथी अन्याय गर्ने, पत्रिकामा नाम निकालेर आफ्नै ग्राहकको बेइज्जत गर्ने, डनहरु पठाएर पिडा दिने सम्मका कार्यहरुबाट हामी घरेलू, साना, ठूला, सबै पिडितहरुको तर्फबाट यो पिडाबाट मूक्तिका अनुरोध गर्दछौं ।
एनएमबि बैंकले ल्यायो पैसा बचत हुनेसहित क्यासब्याकको योजना, कुनबाट कति पाइन्छ ?
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई कार्ड र मोबाइल बैंकिङ्ग छुट र क्यासब्याक सुविधा प्रदान गर्न विभिन्न स्टोर र ब्रान्डसँग सहकार्य गरेकाे छ । यस उत्सवलाई लक्षित गरी बैंकले २ हजारसम्म छुट सुविधाहरू प्रदान गरेकाे छ । एनएमबि बैंकले असाेज १० गतेदेखि बडा दशैंमा बडा डिजिटल धमाका सुरु गरेको छ जस अन्तर्गत ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ्ग र कार्ड प्रयोग गर्दा २ हजारसम्म पैसा बचत गर्न सक्नेछन् । एनएमबि बैंकको ग्राहकहरु डेबिट कार्ड बाट ई–कमर्श/पोसमा कारोवार गर्दा १० रुपैयाँ वा ३०० सम्म क्यासब्याक पाउनेछन् । यस्तै, एनएमबि बैंकको ग्राहकहरु क्रेडिट कार्डबाट ई–कमर्श/पोसमा कारोबार गर्दा २० प्रतिशथ वा ५०० रुपैयाँसम्मको क्यासब्याक पाउनेछन् । एनएमबि बैंकको ग्राहकहरुले इएनएमबि एपबाट एनटिसी/एनसेल टपअपमा ३ प्रतिशत तत्काल क्यासब्याक अफर पाउनेछन् । त्यसका साथसाथै, इएनएमबि एपबाट क्यूआर पेमेन्ट गर्दा १० प्रतिशत वा २०० रुपैयाँसम्मको क्यासब्याक पाइनेछ । एनएमबि बैंकले हाल देशभर २०१ शाखाहरु, १३८ एटिएमहरु र ११ एक्सटेन्सन काउन्टरहरु मार्फत उच्च स्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
दुई अर्ब बढीको आईपीओ ल्याउँदै तीन कम्पनी, कुनले कति ?
काठमाडौं । बजारमा दुई अर्ब रुपैयाँ बढीको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) आउने भएको छ । विभिन्न तीन कम्पनीले दुई अर्ब ११ करोड ७७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रकृया अघि बढाएका हुन् । आईपीओ निष्काशनको प्रकृया अघि बढाउनेमा मोदी इनर्जी, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल र मेन्छियम हाइड्रोपावर रहेका छन् । यी तीनले अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँ दरका २ करोड ११ लाख ७७ हजार ७५० कित्ता सेयर निष्काशन गर्न लागेका हुन् । यी कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएर सेयर निष्काशनको प्रकृया अघि बढाएका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलले ल्याउँदै छ । उत्पादनमूलक समूह अन्तर्गतको कम्पनीले १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो । जसको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल रहेको छ । त्यस्तै, मोदी इनर्जी पावरले ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ७२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर जारी गर्दै छ । हाइड्रोपावर समूह अन्तर्गतको यो कम्पनीले सनराइज क्यापिटलमार्फत सो मात्राको सेयर निष्काशन तथा बिक्री गर्ने छ । यससँगै मेन्छियम हाइड्रोले पनि १६ करोड २७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको १६ लाख २७ हजार ७५० कित्ता सेयर निष्काशन गर्दै छ । बोर्डको स्वीकृति पाएपछि कम्पनीले सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल मार्फत सो मात्राको सेयर जारी गर्ने छ ।
पाकिस्तानमा मनसुनी वर्षा र बाढीको कारण १६ सयभन्दा बढीको मृत्यु
इस्लामाबाद । पाकिस्तानमा यस वर्षको मनसुनी वर्षा र बाढीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १६ हजार ३८ पुगेको छ । यस प्रकोपमा परी पाकिस्तानमा १२ हजार आठसय ६५ घाइते भएका राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए)ले सोमबार राति जनाएको छ । एनडीएमएले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार देशमा छुट्टाछुट्टै वर्षा वा बाढी सम्बन्धी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा पाँच सय ८८ बालबालिका र तीन ३२ महिला रहेका छन् । देशको दक्षिणी प्रान्त सिन्ध यस प्रकोपबाट सबैभन्दा प्रभावित भएको जनाइएको छ । सिन्ध प्रान्तमा यस प्रकोपमा परी सात सय ४७ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसपछि दक्षिणपश्चिम बलुचिस्तान र उत्तरपश्चिम खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा क्रमशः तीन सय २३ र तीन सय छ जनाको मृत्यु भएको छ । यसबाहेक, पाकिस्तानका विभिन्न भागमा २० लाख ४९ हजार पाँच सय ३२ घर ध्वस्त भएका छन् । एघार लाख २० हजार दुई सय ६१ पशुधनको मृत्यु भएको प्रतिवेदनले जनाइएको छ । बाढीबाट करिब तीन करोड ३० लाख ४६ हजार तीन सय २९ मानिस र ८४ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । यस वर्ष जारी रहेको यस प्रकोपमा परी १३ हजार ७४ किलोमिटर लामो सडक र चार सय १० पुलमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस/सिन्ह्वा
वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकालाई सरकारले दियो ४८ करोड
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा पर्नेहरुलाई चालु आर्थिक वर्षमा ४८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ । मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफ्नो ९० दिने कार्यकालमा भएका प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेकाे पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सो कुराको जानकारी दिएका हुन् । उनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी गर्ने, अलपत्र पार्ने र सम्झौतामा उल्लेख भएको अनुसारको काममा नलगाउने जस्ता कार्य गराएको भनी वैदेशिक रोजगार विभागमा आएको निवेदनका आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा पीडकबाट क्षतिपूर्ती भराएको ४८ करोड ४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई उपलब्ध गराइएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका ठगीको उजुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न पाउने र उजुरी उपर कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइएको पनि बताए । मन्त्री कुँवरले नेपालबाट बेलायतमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति पठाउने सम्बन्धी श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइ काम अगाडी बढेको पनि जानकारी दिए । त्यस्तै, रोमानियाको भिसा प्रक्रियालाई सरल बनाउन वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा अस्थायी रुपमा रोमानिया मिशन स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए । इजरायलमा नेपाली सहयोगी कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ समसामयिक बनाउने कार्यदल गठन भइ कार्य भइरहेको पनि उनले बताए । उनकाे अनुसार सातवटै प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिने काम भइरहेको छ । मन्त्री कुँवरले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजना, रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको पुनः एकीकरण परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हुनेगरी कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गरे । उनले श्रमिक अस्पतालको निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले अस्पताल निर्माण सम्भाव्य स्थलको पहिचान गर्ने सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भइ जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडी बढेको बताए । श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले व्यवसायिक सिप तथा तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, कम्तिमा २ वर्ष सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरुलाई कोरोनरी आर्टरी बाइपास वा ओपनहार्ट सर्जरी, मस्तिष्कघात, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर्स, स्पाईनलाईन्जुरी, हेडईन्जुरी, सिकलसेल, एनिमिया, हेमोफेलिया र थालासेमिया लगायतका १० प्रकारका घातक रोग लागेमा १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए । श्रम मन्त्री कुँवरका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत श्रमिकका स्नातक तहको प्रथम वर्षमा भर्ना भइ अध्ययन गरिरहेका सन्ततिहरुलाई प्रत्येक प्रदेशबाट १२ जनाका दरले ८४ जनाले स्वदेशी शैक्षि संस्थामा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भएको छ । यसका लागि योगदानकर्ता सन्तति छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरिएको उनले बताए ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सको सीईओमा पुन: पन्त
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुनिल बल्लभ पन्त दोहोरिने भएका छन् । बीमा समितिले मंगलबार पन्तलाई दोस्रो कार्यकालका लागि स्वीकृति दिएको हो । कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले पन्तलाई पुन: सीईओ पदमा दोहोर्याउने निर्णय गरी स्वीकृतकाे लागि बीमा समितिमा पठाएकाे थियाे । उनको दोस्रो कार्यकाल आगामी असोज १९ गतेबाट लागू हुनेछ । ३३ वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा कार्यरत पन्त २०७५ असाेज १८ गतेदेखि एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकाे जिम्मेवारीमा छन् । त्यसअघि सोही कम्पनीमा करिव डेढ वर्ष कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा थिए । बीमा क्षेत्रमा विशेष याेगदान गरेबापत गत वर्ष संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले पन्तलाई सुकीर्तिमय राष्ट्रदिप पदकबाट सम्मानित गर्ने गरेकाे थियाे ।
एक महिनादेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध
सिमकोट । हुम्लाको दक्षिणी क्षेत्रको चङ्खेली गाउँपालिकामा एक महिनादेखि मोबाइल सेवा अवरुद्ध हुँदै आएको छ । मेल्छाम गाउँमा स्थापना गरिएको नेपाल टेलिकमको टावरमा खराबी आउँदा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको हो । टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुँदा यहाँका नागरिक सञ्चारको पहुँचमा जोडिन नसकेको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन् । एक महिनादेखि गाउँपालिकाका पाँच वटा वडाका ३० भन्दाबढी सेवाग्राहीले यो सेवा पाउन नसकेको बताइएको छ । सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा काम परे पहिलेकै जस्तो मानिस पठाएर खबर आदान–प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको चङ्खेली गाउँपालिका–६ का बेलसरा तामाङ बताउँछन् । यसबाट गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३, ४ र ५ का २५ बस्तीका बासिन्दा समस्यामा परेका छन् । मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएपछि गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्नसमेत समस्या हुने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । गाउँपालिकाले नेपाल टेलिकमलाई समयमै टावरमा आएको खराबीबारे जानकारी गराए पनि हालसम्म सुनुवाइ हुन नसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सहज रूपमा प्राविधिक पुुग्ने अवस्था नरहेका कारण टावरमा आएको खराबीको मर्मत कहिलेसम्म हुने हो टुङ्गो छैन । दसैको समयमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुँदा जिल्ला बाहिर रहेका आफन्तसँग सम्पर्कमा जोडिनलाई समेत समस्या बनाएको यहाँका स्थानीयवासीको गुनासो छ । रासस