वार्षिक २ करोडभन्दा बढी जोर जुत्ताचप्पल चोरी पैठारी, स्वदेशी व्यवसायी समस्यामा
काठमाडौं । वार्षिक ठूलो मात्रामा जुत्ताचप्पल चोरी पैठारी हुँदा स्वदेशी जुत्ताचप्पल व्यवसायी मारमा परेका छन् । फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएशन अफ नेपालले आज पत्रकार सम्मेलन गरी वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी जोर जुत्ताचप्पल चोरी पैठारी हुँदा नेपाली व्यवसायीले समस्या भोग्नुपरेको बताएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा बएशोसिएशनका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले चोेरी पैठारीबाट करोडौं जोर जुत्ताचप्पले आयात हुँदा नेपालमा उत्पादित जुत्ताचप्पलले बजार पाउन छाडेको बताए । ‘देशको मागलाई धान्न सक्ने गरी नेपालमा जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको अवस्थामा अनियन्त्रितरूपमा दक्षिणतिरको खुला सीमाबाट चोरी पैठारी र न्यून बिजकीकरणका कारण नेपाली व्यवसायी मारमा परेका छन्,’ उनले भने । एशोसिएशनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा पाँच करोड ६५ लाख जोर जुत्ताचप्पल उत्पादन भएको थियो भने विदेशबाट दुई करोड ५९ लाख ८७ हजार एक सय ६३ जोर आयात भएको थियो । यस्तै, दुई करोड २५ लाख १२ हजार आठ सय ३७ जोर जुत्ताचप्पल चोरी पैठारीबाट आएको छ । एकतिहाइ महिलासहित करिब ५५ हजार श्रमिक कार्यरत रहेको जुत्ताचप्पल उद्योग नेपालमा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी रहेको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालबाट एक अर्ब ८८ लाख ३४ हजार एक सय १७ मूल्य बराबरको जुत्ताचप्पल निर्यात भएको थियो । एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुरज बन्जाडेले तीस अर्ब व्यवसायीको लगानी र चार अर्बभन्दा माथि बैंक लगानी रहेको नेपालको जुत्ताचप्पल क्षेत्रलाई बचाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भन्सार नाकामा गस्ती बढाउनका साथै सीमानाका रहेका जिल्ला प्रशासन प्रमुखलगायत राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले बढी सक्रियताका साथ चोरी पैठारी नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने माग गरे । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सबै सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीले अनिवार्यरूपमा नेपालमा उत्पादित जुत्ताचप्पल प्रयोग गर्न एशोसिएशनले आग्रहसमेत गरेको छ ।
विश्वभर श्रमिकको संकट : कामदार भित्र्याउन ३० हजार डलर तलबदेखि ३ वर्षमै नागरिक बनाउने स्कीम
काठमाडौं । अमेरिकामा कामदारको अभाव बढ्दै गएको छ । त्यहाँ रोजगारका लागि खुलेका अधिकांश आवेदनमा भर्ने मानिसहरु छैनन् । १ सय जना कामदार माग भएकोमा औसतमा ३९ जनाको मात्रै आवेदन पर्ने गरेको लिन्ड्से क्याट्सले युएस च्याम्बरमा लेखेकी छन् । अहिले अमेरिकाको पुरै राज्यमा मजदुर अभावले प्रभाव पारेको छ । सन् २०२२ मा २ सय ८१ मिलियन मानिसहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आप्रवासी हुने अनुमान गरिएको र ती मध्ये झण्डै दुई तिहाई अर्थात १ सय ६९ मिलियन श्रकिकहरु रहने फोब्र्सले जनाएको छ । कोभिड-१९ को महामारीले विश्वभर नै दक्ष मजदुरको उपलब्धतामा प्रभाव पारेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धले श्रम बजारमा थप प्रभाव पारेको छ । रसियन एसोसिएशन फर इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेशनका प्रमुख सर्गेई प्लगोटेरेंका अनुसार गएको मार्च २२ सम्म मात्रै ५० हजारदेखि ७० हजार प्राविधिक श्रमिकले रुस छोडे । उनका अनुसार अझै ७० हजार देखि १ लाख सम्म प्राविधिक श्रमिकले रुस छोड्न सक्ने उनको अनुमान रहेको फोब्र्सले उल्लेख गरको छ । रुसका आन्तरिक उपमन्त्री इगोर जुबोवले जुनको अन्तिम समयमा रुसले १ लाख ७० हजार आइटी श्रमिक अभावको सामना गर्नुपरेको बताएका थिए । कन्सल्टिङ अर्गनाइजेसन रिनुअलकी लिडर म्यारी लार्सनले एमएनपीमा यतिबेला क्यानडाका निर्माण कम्पनीहरुले श्रमिकको ठूलो अभाव खेपिरहेको लेखेकी छन् । द बिजनेस डेभलपमेन्ट बैंक अफ क्यानडा (बीडीसी) ले विभिन्न उद्योग, रियल स्टेट र निर्माण कम्पनीहरुमा श्रमिकको अवस्थाको बारेमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार ५५ प्रतिशत उद्यमीहरुलाई श्रमिक खरिद गर्न नै समस्या भइरहेको छ भने ६४ प्रतिशत उद्योगीहरुलाई श्रमिकको अभावका कारण आफ्नो विकास गर्न समस्या भइरहेको छ । त्यस्तै सोही बैंकको रिपार्टअनुसार ५० प्रतिशत निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई श्रमिक खरिद गर्न नै समस्या भइरहेको छ । ओइसीडी इम्प्लोइमेन्ट आउटलुक रिभ्युको २०२२ संस्करणले कोभिड १९ रिकभरीको लागि श्रम बजार र सामाजिक चुनौतिका विषयलाई समिक्षा गरेको छ । अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओइसीडी) मा आवद्ध मुलुकहरुमा वर्तमानमा रहेको समस्यालाई एक एक देशको गरेर केलाउँदै त्यहाँका सरकारहरुलाई उक्त संस्करणले सुझाव दिएको छ । उक्त रिपोर्टले ओइसीडीमा आवद्ध देशहरुमा २०२२ को आधा समयसम्म श्रमिक बजारमा समस्या क्रमशः न्यूनिकरण हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै रिपोर्टले ओइसीडी कोभिड महामारीका कारण ५७ मिलियन श्रमिकहरुले रोजगार गुमाएको र कोभिड महामारीपश्चात ६६ मिलियन रोजगार सिर्जना भएको उल्लेख गरेको जनाएको छ । ओइसीडी आवद्ध मुलुकहरुलाई उक्त रिपोर्टले मुद्रास्फीतिको समयमा श्रमिक र रोजगारदाताबीच सामूहिक सौदाबाजीका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै राम्रो रोजगारीका लागि श्रमिकहरुको क्षमता विकास र उनीहरुलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उच्च ऋण र बढ्दो ब्याजको मारमा परेका कम आय भएका वर्गलाई लक्षित गरेर उर्जा र खाद्यान्नमा सहुलियत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उक्त रिपोर्टले सुझाव दिएको छ । ओइसीडी मुलुकमा अस्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, आइसल्याण्ड, आयरल्याण्ड, इटाली, लक्जमबर्ग, नेदरल्याण्ड्स, नर्वे, पोर्चुगल, स्पेन, स्वीडेन, स्विट्जरल्याण्ड, टर्की, युनाइटेड किंगडम र संयुक्तराज्य अमेरिका रहेका छन् । कामदार भित्र्याउन आकर्षक भिसा नीति एलएचएचले पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले श्रमिक भित्र्याउनका लागि लिएको नयाँ नीतिबारे आफ्नो रिर्पोटमा उल्लेख गरेको छ । सो रिपोर्टका अनुसार सिंगापुर सरकारले नयाँ मजदुर भित्र्याउनको लागि ३० हजार डलर मासिक पारिश्रमिक पाइने गरी नयाँ विशेष भिसा ल्याउन भएकाे छ । सो भिसामा जब अफरको जरुरत नपर्ने, श्रमिकले आफ्नो पार्टनर पनि लैजान सक्ने र आफ्नै कम्पनी समेत सेटअप गर्न दिने विशेषता रहने जनाइएको छ । आगामी जनवरीबाट सो भिसा खुलाउने एलएचएच रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ । जर्मनीले पनि नयाँ कामदार भित्र्याउन विशेष भिसा ल्याउने भएको छ । सो देशले कामदार भिसामा आउने कामदारलाई ३ वर्षमा आफ्नो मुलुकको नागरिकता दिने एलएचएचले रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । युकेको द नेशनल एकेडेमी फर फुड एण्ड ड्रिंक र ड्रिंक फेडेरेसनले नयाँ श्रमिकलाई लक्षित गरेर आकर्षक भिसा ल्याउन लागेको छ । सो भिसा प्राप्त गर्नका लागि डिप्लोमा तहमा उत्तिर्ण गरेका श्रमिकहरुले अनलाइनमार्फत निःशुल्क प्रशिक्षणमा सहभागी भएर आवेदन प्रकृयामा अगाडि बढ्न सक्छन् । श्रमिक लैजाने पासपोर्ट प्रकृयाका लागि विभिन्न ५७ वटा कम्पनी छनोट भएका छन् । धेरै पर्यवेक्षकहरुले अमेरिकाले ल्याएको ‘इन्फ्लेसन रिडक्सन एक्ट’ म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रलाई फाइदा पुर्याउने जनाएको एलएचएच रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । सो एक्टमा उच्चस्तरीय श्रमिक र क्लिन फिड इनर्जीसँग जोडिने नयाँ रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योगलाई इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरिएको छ । विशेषगरेर जिवास्म इन्धन, तेल, ग्यास र कोइला उद्योगमा काम गर्ने कामदारलाई तलव बराबरकै इन्सेन्टिभ प्रयोग गर्ने कुरा उक्त एक्टमा समावेश गरिएको एलएचएच रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी इट्लीको बैंकिङ र टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रले काम गर्ने कामदारलाई लक्षित गरेर नयाँ स्किम सहितको श्रम नवीकरण र सेवा तथा सुविधाको नयाँ सम्झौता गर्दैछ । चीन, ब्राजिल, युरोपियन ट्रेड युनियन कन्फ्रेडेसन, भारत र नर्वे लगायतका मुलुकले श्रमिकको सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका लागि नयाँ नीतिगत व्यवस्था तथा सम्झौताहरुको पहल गरिरहेका छन् । जसले गर्दा श्रमिकहरुलाई उद्यम क्षेत्रमा जोड्न सहयोग पुर्याउँछ ।
‘सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन संशोधन नहुँदा वैदेशिक ऋण बन्द हुन सक्ने’
काठमाडौं । सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन समयमा नै संशोधन गर्न नसक्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने भएको छ । सरकारले ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीए) र एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको हो । सम्पती शुद्धीकरण एवम आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले सम्पती सुद्धिकरण ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । सरकारले एफएटीए र एपीजीको मूल्याङ्कन भन्दा अगाडि नै सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन संशोधन गर्न नसकेकाले खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) को खतरा बढेको पूर्व कानूनमन्त्री तथा पूर्व गभर्नरहरुले बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले तत्काल अध्यादेशमार्फत भएपनि सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरिञ्जीवि नेपालले सम्पती शुद्धिकरणका विषयमा नेपाल अफ्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बताए । सम्पती शुद्धिकरण एवम आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले बनाएका कानूनहरु संशोधन नहुँदा (एफएटीए) को मूल्यांकनमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको उनी बताउँछन् । नेपालको सम्पती शुद्धिकरण मूल्याङ्कन एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गरिरहेको छ । पूर्व गभर्नर नेपालले एफएटीएको सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी मूल्याङ्कन एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा परे नेपालमा विश्व बैंक, आइएमएफ, एशियाली विकास बैंकहरुले दिने वैदेशिक ऋण र विश्वका १७० वटा देशमा एलसीसमेत खोल्न नपाउने अवस्था बन्न सक्ने बताए । कालोसूचीमा समावेश भए नेपालको पासपोर्ट विशेष निगरानी हुने र नेपालीहरुको वैदेशिक गतिविधि नै रोकिन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘भोलि एफएटीएको सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी अनुसन्धानमा एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) सूचिमा प¥यो भने वैदेशीक ऋण समेत आउँदैन, विश्व बैंक, आइएमएफ,एशियाली विकास बैंकहरुले सबै ऋण बन्द गर्छन्, विश्वका १७० वटा देशमा एलसी खोल्न पाउने व्यवस्था छ, त्यो पनि बन्द हुन्छ, नेपालको पासपोर्ट विशेष निगरानीमा हुन्छ, नेपालीहरुको अन्तराष्ट्रिय देशहरुमा जाने गतिविधि नै रोकिन्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, पूर्व कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईरालाले पनि सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन संशोधन नभए एफएटिए र एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले नेपालमा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नसक्दा सम्पती शुद्धिकरण अन्तराष्ट्रिय मूल्यांकनमा कालोसूची पर्ने खतरा देखिएको बताए । कोईरालाले नेपाल अहिले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउने अर्थात् अवैधानीक रुपमा कमाएको धनलाई वैधानिक बनाउनसक्ने मुलुकमा पर्ने दाबी गरे । कोईरालाले नेपालमा हुने वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिए) ले गर्ने पारस्परिक प्राविधिक र प्रभावकारिता मूल्यांकनमा कम परियो भने नेपालका बैंकको एटिम कार्डसमेत चल्न नसक्ने अवस्था आउने दाबी गरे । काेइराला नेपाल सम्पती शुद्धिकरण कालोसूचीमा पर्दा रेमिट्यान्स समेत बन्द हुने बताउँछन् । कोईरालाले पछिल्लो समय ४५ लाख नेपाली विदेशमा काम गरेता पनि रेमिट्यान्स अहिलेसम्म बैंकिङ च्यानलबाट नभएर हुण्डीमार्फत आउने गरेको बताए । नेपालले सम्पती शुद्धिकरण हुन नदिन बनाएका कानूनी व्यवस्थाको मूल्यांकन हुन लागेको छ । सम्पती शुद्धिकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेका काम कारबाही, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको विषयमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिए)ले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गत असार २१ गतेबाट नेपालको अनुगमन गरिरहेको छ ।
विद्धुतीय गाडी बनाउन होण्डा र सोनीबीच साझेदारी, टेस्लालाई टक्कर दिने लक्ष्य
काठमाडौं । जापानका दुई प्रख्यात कम्पनीहरु होण्डा र सोनी मिलेर विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्ने भएको छन् । विश्वभर विद्युतीय गाडीको बजार विस्तार भैरहेको बेलामा जापानीज गाडी निर्माता कम्पनी होण्डाले विद्युतीय सामाग्री उत्पादनमा विश्वभर ख्याती कमाएको सोनीसँग साझेदारी गरेको हो । होण्डा मोटर कम्पनी र सोनी कर्पको संयुक्त लगानीमा सोनी होण्डा मोविलिटी इको स्थापना भएको छ । यस कम्पनीले पहिलो उद्योग दक्षिण अमेरिकामा खोल्ने र सन् २०२६ को दोस्रो त्रैमासमा उपभोक्तासम्म गाडी पुर्याउने घोषणा पनि गरेको छ । यस नयाँ गाडीको बुकिङ २०२५ को पहिले त्रैमासबाट नै शुरु हुने बताइएकाे छ । क्यालिफोर्निया सरकारले लिएको इभीमैत्री नीति र नियामकिय सुविधा राम्रो भएको जनाउँदै जापानी कम्पनीहरुले अमेरिकामा उद्योग बनाउन लागेका हुन् । क्यालिफोर्नियाबाट सन् २०३० सम्म ८ लाख कार बजारमा पठाउने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ । नयाँ गाडीमा विलकुलै नयाँ प्रविधि हुने, सुविधा र मनोरञ्जनको हिसावले संसारकै उत्कृष्ट गाडी बनाउने घोषणा पनि कम्पनीले गरेको छ । यो गाडी सफ्टवेयर प्रविधिमा आधारित हुने र टेस्ला वा एप्पल जत्तिकै उच्च भ्यालुको ब्राण्ड बन्ने कम्पनीको विश्वास छ ।
लाभांशमा नबिल, ग्लोबल र एनआईसी एशिया : ४० प्रतिशसम्म क्षमता, यस्तो छ इतिहास
काठमाडौं । दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि अबको सिजन भनेको लाभांश वितरणको हो । यतिबेला सेयरधनीहरुलाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीहरुले धमाधम लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा हालसम्म २ वटा वाणिज्य बैंक र एउटा पुर्वाधार बैंकले मात्रै लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सिटिजन्स बैंक, कुमारी बैंक र नेपाल नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर (निफ्रा) बैंकले मात्रै लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अन्य कम्पनीका सेयरधनीहरु लाभांशको पर्खाइमा छन् । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्ने समय भएकाले सेयरधनीहरु लाभांशको पर्खाइमा रहेका छन् । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अब्बल मानिएका ३ वटा वाणिज्य बैंकहरुले भने सेयरधनीहरुलाई कति लाभांश देला भनेर सबैले चासोका रुपमा हेरेका छन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आफूलाई एक नम्बरको दाबी गर्ने नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले सेयरधनीहरुलाई कति लाभांश देला भनेर चासोका रुपमा हेरिएको छ । यी बैंकहरुबीच अन्य सूचकमा प्रतिस्पर्धा बढ्दो भएपनि लाभांशमा भने धेरै अन्तर छ । सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरणका हिसावले नबिल बैंक अब्बल रहेको छ । यसपटक पनि बैंकले सेयरधनीलाई राम्रो लाभांश वितरण गर्ने क्षमता राखेको छ । यस्तै, एनआईसी एशिया बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकले पनि सेयरधनीहरुलाई राम्रो प्रतिफल दिइरहेका छन् । नबिल बैंकको लाभांश इतिहास नबिल बैंकले आर्थिक वर्ष २०६०/२०६१ मा ६५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०६१/२०६२ मा ७० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०६२/२०६३ मा ८५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७/२०६८ मा ३० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा बैंकले बोनस सेयर वितरण गरेको थिएन । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६३/२०६४ मा ४० प्रतिशत बोनस सेयर र १ सय प्रतिशत नगद गरी कूल १४० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६४/२०६५ मा बैंकले सेयरधनीहरुलाई ४० प्रतिशत बोनस सेयर र ६० प्रतिशत नगद गरी कूल १ सय प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०६५/२०६६ मा ५० प्रतिशत बोनस सेयर र ३५ प्रतिशत नगद गरी कूल ८५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६६/२०६७ मा बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ४० प्रतिशत बोनस सेयर र ३० प्रतिशत नगद गरी कूल ७० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६८/२०६९ मा सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र ४० प्रतिशत नगद गरी कूल ६० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० मा सेयरधनीहरुलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र ४० प्रतिशत नगद गरी कूल ६५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र ४५ प्रतिशत नगद गरी कूल ६५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा सेयरधनीहरुलाई ३० प्रतिशत बोनस सेयर र ६.८४ प्रतिशत नगद गरी कूल ३६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ मा सेयरधनीहरुलाई ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद गरी कूल ४५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा सेयरधनीहरुलाई ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १८ प्रतिशत नगद गरी कूल ४८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा सेयरधनीहरुलाई १२ प्रतिशत बोनस सेयर र २२ प्रतिशत नगद गरी कूल ३४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा सेयरधनीहरुलाई १२ प्रतिशत बोनस सेयर र २२ प्रतिशत नगद गरी कूल ३४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा सेयरधनीहरुलाई ३३.५ प्रतिशत बोनस सेयर र १.७६ प्रतिशत नगद गरी कूल ३५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा सेयरधनीहरुलाई ३३.६ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.४४ प्रतिशत नगद गरी कूल ३८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बैंकले सेयरधनीहरलाई झण्डै ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने क्षमता रहेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने वितरणयोग्य नाफा ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सोही आधारमा बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा ३९.९४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने क्षमता रहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको लाभांश इतिहास बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० मा १५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा २३ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा १६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ मा १६ प्रतिशत बोनस वितरण गरेको थियो । यी वर्ष बैंकले नगद लाभांश वितरण गरेको थिएन । बैंकले आर्थिक वर्ष २०६८/२०६९ मा बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई ३ प्रतिशत बोनस र १० प्रतिशत नगद गरी कूल १३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा बैंकले सेयरधनीहरूलाई २१ प्रतिशत बोनस र ४ प्रतिशत नगद गरी कूल २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा बैंकले सेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत बोनस र १० प्रतिशत नगद गरी कूल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा बैंकले सेयरधनीहरूलाई १२.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र १२.७५ प्रतिशत नगद गरी कूल २५.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा बैंकले सेयरधनीहरूलाई १४ प्रतिशत बोनस सेयर र २ प्रतिशत नगद गरी कूल १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा बैंकले सेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र ३.५ प्रतिशत नगद गरी कूल १३.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकको गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरलाई झण्डै साढे १३ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता रहेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी २३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सोही आधारमा बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा १३.४५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता रहेको छ । एनआईसी एशिया बैंकको लाभांश इतिहास बैंकले आर्थिक वर्ष २०६६/२०६७ मा २६.३२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०६७/२०६८ मा २० प्रतिशत, २०६८/२०६९ मा २५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० मा २० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०६१/२०६२ मा सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद गरी कूल ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६२/२०६३ मा बैंकले सेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.५३ प्रतिशत नगद गरी कूल १०.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६३/२०६४ मा सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५ प्रतिशत नगद गरी कूल २१.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६४/२०६५ मा बैंकले सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५ प्रतिशत नगद गरी कूल २१.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०६५/२०६६ मा १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७९ प्रतिशत नगद गरी कूल १५.७९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा सेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद गरी कूल ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा सेयरधनीहरुलाई ३९ प्रतिशत बोनस सेयर र २.०५ प्रतिशत नगद गरी कूल ४१.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ मा सेयरधनीहरुलाई २६ प्रतिशत बोनस सेयर र १.३७ प्रतिशत नगद गरी कूल २७.३७ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५ प्रतिशत नगद गरी कूल २१.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा सेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.५ प्रतिशत नगद गरी कूल १०.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा सेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र ११.०५ प्रतिशत नगद गरी कूल २१.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा सेयरधनीहरुलाई १९ प्रतिशत बोनस सेयर र १.७६ प्रतिशत नगद गरी कूल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले एनआईसी एशिया बैंकको आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को लाभांश भने रद्द गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंकको पूँजी पर्याप्त नदेखिएको भन्दै बैंकको लाभांश रद्द गरेको थियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को नाफाबाट चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७८९४७ प्रतिशत नगद गरी कुल १५.७८९४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकको गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरलाई झण्डै साढे १९ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता रहेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी ११ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सोही आधारमा बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा १९.४३ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता रहेको छ ।
भारतबाट आयात नरोकिँदा चितवनका केराले बजार पाएन, किसान मारमा
भरतपुर । भरतपुर–२३ को जगतपुरमा रहेको यज्ञप्रसाद सुवेदीको बगानमा केरा बोटमै पाकेका छन् । भारतीय केराको आयात नरोकिँदा उनको बगानमा पाकेका केरासमेत सजिलै बिक्री भएका छैनन् । पहेँलै भएर पाकेका केरा चरा र बाँदरको आहारा बनेका छन् । सुवेदीले ५५ बिघामा केराखेती गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा केरा लगाउनेमध्येका एक उनले केरा बोटमै पाकेपछि चरा र बाँदर धपाउन दुई जना मान्छे नै परिचालन गरेका छन् । ‘यो सिजनमा केरा बिक्री र मूल्य राम्रो हुने अपेक्षा थियो तर सोचेजस्तो भएन’, उनले भने । केरा उत्पादक सङ्घ चितवनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका सुवेदीले उत्पादन प्रशस्त रहेको र बजारको मात्र समस्या रहेको बताए । ‘यो समयमा मेरोमात्रै होइन, नेपालमै उत्पादन भएको केरा पर्याप्त छ, भारतबाट ल्याउन आवश्यक छैन । तर भन्सार छलेर दैनिक १०–१५ गाडी केरा काठमाडाैं भित्र्याइने गरेको छ,’ उनले भने । सबैभन्दा धेरै केरा उत्पादन हुने जिल्लामा चितवन दोस्रो स्थानमा पर्छ । केरा बिक्री नभएपछि चितवनका किसानले पटक–पटक भारतीय केरा आयात रोक्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले एक–दुई महिनासम्म आवश्यक पर्ने केरा नेपालमै तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन् । नेपाल केरा उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले छठपर्वसम्म भारतीय केरा आयात रोक्न सरकारसँग माग गरे । ‘छठपर्वसम्म देशलाई आवश्यक पर्ने केरा हामीले उत्पादन गरेका छाैं’, उनले भने, ‘नेपालकै बिक्री नभएको अवस्थामा भारतीय केरा आयात रोक्न सरकार लाग्नुपर्छ ।’ उनले केराका लागि भारतसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताए । यतिखेर नेपालमा दैनिकरूपमा केरा आयात हुँदै आएको छ । भारतबाट आएको केरासँग चितवनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन’, अध्यक्ष पन्तले भने । केरा उत्पादक सङ्घ चितवनका अध्यक्ष माधवप्रसाद घिमिरे भारतीय केराको आयात नरोकिए जिल्लाका केरा व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था आउने बताए । ‘सरकारले केरा आयात गर्दा एलसी खोलेर मात्र ल्याउन पाउने नियम बनाएको छ । यहाँ विभिन्न नाकाबाट बिना एलसी भारतीय केरा अवैधरूपमा भित्रिएका छन्’, उनले भने, ‘यो समस्या समाधान हुन नसके व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख कृषक पलायन हुने अवस्थामा पुग्नेछन् ।’ उनले यस वर्ष धेरै पानी परेका कारण पनि समस्या भएको बताए । ‘चाडपर्वमा पनि धेरै पानी प¥यो, यसकारण यस वर्ष केराको खपत पनि कम भयो’, उनले भने । चितवनमा छ सय बिघामा मात्रै हरियो (जिनाइन) केरा लगाएको घिमिरेले बताए । यो केरा एकैपटक पाक्ने भएकाले बजार नपाए सबै बारीमा नै कुहिने उनको भनाइ छ । केरा व्यवसायमा किसानको दिनप्रतिदिन आकर्षण भने बढ्दै गइरहेको उनले बताए । चितवनमा मात्रै सात सय किसानले व्यावसायिकरूपमा केराखेती गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उत्पादन भएको केराको बजारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने माग केरा उत्पादक किसानको छ । स्वदेशमै धेरै उत्पादन भएको समयमा आयात रोकिनुपर्ने माग उनीहरूको छ । साथै उत्पादित वस्तु बिक्री नभए सरकारले किनिदिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । उनीहरूले केराको मूल्य तोकेर कार्यान्वयन गराउनुपर्ने माग पनि सरकारसमक्ष राख्दै आएका छन् । चितवनमा मात्रै वार्षिक २ अर्बको केराको कारोबार हुने गरेको छ । ‘राज्यले किसानलाई मल र बीउ समयमै उपलब्ध त गराएको छैन । किसानले जेनतेन उत्पादन गरेको वस्तुको पनि बजारको व्यवस्था गर्न सकेको छैन’, घिमिरेले भने । जिल्लाका अधिकांश किसानले मालभोग र जिनाइन केरा लगाएका छन् । भारतीय केराको उत्पादन लागत कम पर्ने भएका कारण नेपाली व्यापारीले सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने गरेका छन् । महँगो बीउ, मल, सिँचाइ, जग्गा भाडालगायतका कारण नेपाली केराको उत्पादन लागत भारतीयको भन्दा बढी छ । भरतपुर महानगर फलफूल तथा तरकारी बजारका प्रबन्ध निर्देशक थिरप्रसाद धिताल चितवनमा भारतीय केरा नआएको बताउँछन् । अहिले मन्दीका कारण केराको बिक्रीसमेत नभएको उनको भनाइ छ । केराको मूल्य प्रतिकोसा तीनदेखि चारमा किसानको बारीबाट बिक्री हुने गरेको छ । नेपालको उत्पादन तीन लाख आठ हजार तीन सय ८८ मेट्रिक टन छ । यो कुल मागको ६० प्रतिशत रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवनका कृषि अधिकृत इन्द्र शर्मा ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ४० प्रतिशत केरा भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । ‘चितवनमा उत्पादन भएको केराकोे मुख्य बजार काठमाडौं हो’, उनले भने, ‘भारतबाट दैनिक आयात हुँदा किसान मर्कामा पर्ने नै भए ।’ काठमाडौंसँगै चितवनमा उत्पादन भएको केरा पोखरा, बुटवल र दाङमा समेत जाने गरेको छ । देशभर केराको कुल माग पाच लाख १४ हजार ५० मेट्रिक टन रहेको छ । यहाँ २१ हजार छ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा केराखेती हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये चितवनमा मात्रै दुई हजार ७६ हेक्टर क्षेत्रमा केराखेती हुन्छ । त्यसमा ४३ हजार एक सय ९३ मेट्रिक टन चितवनमा उत्पादन हुन्छ । नेपालको उत्पादनको २० प्रतिशत केरा चितवनले ओगट्ने गरेको छ । पूर्वी चितवनको रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती र कालिका नगरपालिकामा बढी केराखेती हुने गरेको छ । यस्तै भरतपुर महानगरको ठिमुरा, जगतपुर र मेघौली क्षेत्रमा पनि व्यावसायिक केराखेती गरिएको छ । रासस
एमाले छाड्दिन : भीम रावल
काठमाडौं । चुनावमा टिकट नपाएका नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पार्टी नछोड्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले पार्टी भित्रै रहेर न्याय र स्वाधीनताका लागि लड्ने बताएका हुन् । उनले आफु मंसिर ४ गते हुने चुनावमा योग्य उम्मेदवारलाई जिताउन लाग्ने बताए ।
माछापुच्छ्रे बैंकका भिसा कार्ड भएकाले १८० देशबाट सजिलै रेमिट्यान्स पाउन सक्ने
काठमाडाैं । माछापुच्छ्रे बैंकले अन्तराष्ट्रिय रेमिट्यान्स भुक्तानीलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ भिसा इन्टरनेशनल सँगको सहकार्यमा भिसा डाइरेक्ट सेवाको सुरुवात गरेको छ । यस सेवा मार्फत विदेशबाट यस बैंकको भिसा कार्ड प्रयोगकर्ता ग्राहकहरुलाई बिना झन्झट सरल र सजिलै रेमिट्यान्स पठाउन सकिनेछ । यस सेवा मार्फत भिसा डायरेक्टमा सहभागी रहेका १८० भन्दा बढी देशहरूबाट नेट–बैंकिङ, मोबाइल वा एटीएम मार्फत १६ अंकको भिसा कार्ड नम्बरमा विश्वको जुनसुकै कुनाबाट नेपालमा रकम पठाउन सकिनेछन् । उक्त सेवा मार्फत स्वदेश र विदेशबाट सरल, सहज, र सुरक्षित तरिकाले १६ अंकको भिसा कार्ड मार्फत सस्तो दरमा रियल टाइममा रेमिट्यान्स पाउन सकिनेछन् । माछापुच्छ्रे बैंकले हालै मात्र नेपाली कर्मशियल बैंकिङ्ग इतिहासमा पहिलोपटक आफ्नै मोवाईल वालेट रेमिट्याप संचालनमा ल्याएको छ ।