परिवारसँग सामूहिक रुपमा खाना खाँदा तनाव कम हुने
एजेन्सी । सधैं खुसी र स्वस्थ रहनका लागि डिनर थेरापीको प्रचलन अमेरिकालगायत धेरै देशहरूमा तीव्र गतिमा बढेको छ। यसलाई पारिवारिक तनाव कम गर्ने गोप्य सूत्र पनि भनिएको छ । वास्तवमा अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनका अनुसार ९१ प्रतिशत आमाबाबुले परिवारसँग खाना खाँदा तनाव कम हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। ८४ प्रतिशत मानिसहरू आफ्नो प्रियजनसँग खान चाहन्छन् वेकफिल्ड रिसर्चले हेल्दी फर गुड मुभमेन्ट अन्तर्गत १,००० अमेरिकी वयस्कहरूको सर्वेक्षण गरेको थियो। यसले पत्ता लगायो कि ८४ प्रतिशत मानिसहरू आफ्नो प्रियजनसँग सकेसम्म धेरै खान चाहन्छन् । किनकि औसत वयस्कले लगभग आधा समय एक्लै खान्छ। ३ मध्ये २ जनाले आफू केही हदसम्म तनावग्रस्त र २७ प्रतिशतले अत्यधिक तनावमा रहेको बताए । अरूसँग खानाले तनाव कम हुन्छ अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार लगातार तनावले हृदयाघात र स्ट्रोकको जोखिम बढाउँछ। अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनका प्रोफेसर एरिन मिकोस जोन्स हप्किन्सको कार्डियोलोजी विभागका सहयोगी निर्देशक भन्छिन् कि अरूसँग खानाले तनाव कम गर्न मद्दत गर्दछ। आत्मसम्मान बढ्छ। यो सामाजिक अन्तरक्रिया सुधार गर्न को लागी एक राम्रो तरिका हो । विशेष गरी बच्चाहरु को लागी। यसले साथीहरू, परिवार, सहकर्मीहरू र छिमेकीहरूसँग सम्बन्धको महत्त्व देखाउँछ। एकै समयमा आधा भन्दा बढी ५४ प्रतिशत मानिसहरूले विश्वास गर्छन् कि सँगै खानाले उनीहरूलाई कामको क्रममा ब्रेक लिएको अनुभुती गराउँछ । भिडियो कल मार्फत सँगै खाना १० मध्ये ६ जना मानिसहरूले अरू मानिसहरूसँग खाना खाँदा स्वास्थ्यका लागि राम्रो खानेकुरा खाने कुरामा विश्वास गर्छन्। यदि तपाइँ व्यक्तिगत रूपमा सँगै हुन सक्नुहुन्न भने तपाइँ तनाव कम गर्न भिडियो कल गर्दै सँगै खाना खान सकिन्छ ।
प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई सुरु, ४९५ प्रकारका हुने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र छपाई प्रक्रिया आजबाट सुरु गरेको छ । निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगले प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र छपाई प्रक्रिया बिहीबारबाट सुरु गरेको बताए । आयोगले यस प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै हुने गरी ४ सय ९५ प्रकारका मतपत्र हुने जनाएको छ । मतपत्र छपाई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले गरिरहेको छ ।
पैसा जम्मा गरेको भौचर छ, खातामा पैसा छैन
लुम्बिनी । ‘पैसा जम्मा गरेको भौचर छ, तर खातामा पैसा छैन’, सम्मरीमाई गाउँपालिका–५, रोइनिहवा बस्ने ४५ वर्षीया विन्द्रावती लोधले रुँदै भने, ‘पैसा अभावमा निमोनियाले च्यापेको नातिनीको उपचार हुन पाएन, विवाहयोग्य छोरीको विवाहको जोरजाम छैन, न त घर नै बनाउन सकेका छौँ ।’ रोइनिहवाकी ६० वर्षीया नैनमती लोधको घुँडामा समस्या देखिएको चार महिना बितेको छ । उहाँलाई हिँड्डुल गर्न समस्या छ । श्रीमान् पनि बिरामी छन् । ‘बूढ्यौलीमा सहारा हुन्छ, भनेर जीवनभरिको कमाइ शाखारहित कार्यालयमार्फत माछापुच्छ्रे बैंकमा जम्मा गरियो तर अहिले गएर बुझ्दा खातामा पैसा छैन,’ उनले भनिन् । सम्मरीमाई–७ का ५० वर्षीय रामदास लोधका दुई भाइ छोरा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । कतारमा कमाएको पैसाले घर बनाउने योजनाअनुसार उनीहरूले महिनैपिच्छे पठाएको पैसा बाबु रामदासले नजिकैको शाखारहित कार्यालयमार्फत माछापुच्छ्रे बैंकमा जम्मा गर्दै भौचर लिँदै आए । तर बैंक स्टेटमेण्टमा उनको खातामा पैसा छैन । गत साउन महिनामा नयाँ घर बनाउने भनेर जब उनी बैंकको भैरहवा शाखामा पैसा निकाल्न गए, उनको खातामा मात्र ९० हजार मात्र रहेको थाहा पाए । यो अवधिमा उनले सो बैंकमा चार लाख जम्मा गरिसकेको बताउँछन् । अहिले उनी बैंकले नै पैसा गायब पारिदिएको दुःखेसो पोख्दै न्यायको खोजीमा भौँतारिरहेका छन् । सम्मरीमाई–५, रोइनिहवाका दयाराम अहिरले पनि माछापुच्छ्रे बैंकको उक्त शाखारहित सेवा लिँदै २१ पटक गरी १५ लाख ८० हजार जम्मा गरे । उनको खातामा पनि उक्त पैसा छैन । खातामा पैसा नदेखिएपछि उनले बैंकमा निवेदन दिन गए तर बैंकले उनको पैसा खोजी गर्नु त परको कुरा निवेदनसमेत लिन तयार नरहेको उनको गुनासो छ । आफन्तले विदेशबाट पठाएको, खेती–किसानी, मजदुरी र व्यापारबाट सञ्चित रकम सम्मरीमाई–५ स्थित माछापुच्छ्रे बैंकको सो शाखारहित कार्यालयमार्फत सेवाग्रहीले जम्मा गर्नुभएको भौचर छ । तर, उनीहरुको बैंक खातामा भने रकम छैन । खातामा जम्मा गरिएको रकम कहाँ गयो ? भन्ने प्रश्नमा बैंकले आलटाले जवाफ दिँदै आएको सेवाग्राहीको भनाइ छ । सेवाग्राहीले क्षमताअनुसार पाँच हजारदेखि १६ लाखसम्म जम्मा गरेको बताएका छन् । यसरी जम्मा गरेको करिब तीन करोड एजेन्ट र बैंककै कारण गायब भएको उनीहरूको गुनासो छ । पैसा जम्मा गर्नेहरूले घर बनाउने, जमिन किन्ने, छोराछोरीको बिहेबारीदेखि, भैँसी खरिद गर्ने र छोराछोरी पढाउनेसम्मका योजना बनाएका रहेछन् । बैंक र त्यसका एजेन्टलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित माछापुच्छ्रे बैंकले त्यहाँ स्थानीय एजेन्ट रोइनिहवाका निरञ्जन पाठकसँग सम्झौता गरेर शाखारहित बैंकिङ सेवा दिँदै आएको हो । पाठकले बैंकमा सेवा दिनका लागि बैंकका कर्मचारी स्थानीयवासी सिकन्दर ठाकुरलाई व्यवस्थापक राखेका थिए । सेवाग्राहीले उनै ठाकुरलाई पैसा बुझाउँदै पैसा बुझाएबापतको डिपोजिट भौचर ल्याउने गर्थिए । निवेदनसमेत बुझ्न नमानेको माछापुच्छ्रे बैंकले भने अनुसन्धान भइरहेको भन्दै ढाँट छल गरिरहेको सेवाग्रहीको आरोप छ । वडा नं ५का वडाध्यक्ष श्रवण यादवले भने, ‘बैंकले स्थानीयवासीको रकम गायब हुँदा अहिलेसम्म पनि एजेन्टविरुद्ध कुनै कारवाही गरेको छैन । उल्टै एजेन्टसँगको सम्झौता तोडेको छ र शाखारहित सेवा बन्द गरेको छ ।’ वडाध्यक्ष यादवले यसबाट स्थानीयवासी झनै सशंकित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै सेवाग्रहीले जोड्नुभएका एक–एक पैसा ब्याजसहित बैंकले तिर्नैपर्ने बताए । बैंकका व्यवस्थापक सिकन्दर ठाकुरले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार्दै सेवाग्राहीको बाँकी रकम छिट्टै व्यवस्थापन गर्ने बताए । उनले भने, ‘मैले निजी प्रयोजनमा सेवाग्रहीको रकम खर्च नगरे पनि व्यावहारिक हिसाबले लेनदेन गरेको छु । म भागेको छैन र भाग्ने पनि छैन, मसँग व्यक्तिगत सम्पत्ति छ, आफ्नो घरजग्गा बिक्री गरेर भए पनि सेवाग्राहीको पैसा चुक्ता गर्छु ।’ सेवाग्राहीको दाबी सबै सत्य नभएको र एक करोड ३२ लाख मात्र अनियमित भएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी बैंकका एजेन्ट निरञ्जन पाठकले भने, ‘यस क्षेत्रमा बैंकिङ सुविधा नभएका बखत २०७५ सालमा बैंककै कर्मचारी र स्थानीयवासीको आग्रहमा शाखारहित कार्यालय सञ्चालन भएको हो, मैले नै सम्झौता गरेको हुँ तर कोभिडको समयदेखि मसँग कुनै सम्झौता भएको छैन ।’ एजेन्ट पाठकले व्यवस्थापकले गल्ती गरेकाले उनले सेवाग्राहीको पैसा तिर्नुपर्ने बताए । सो सम्बन्धमा माछापुच्छ्रे बैंकको केन्द्रिय कार्यालयका प्रवक्ता सुनिल खतिवडाले भने अब अनुसन्धान गरेर स्थानीयवासीको मर्का बुझ्ने बताएका छन् । रासस
मर्जमा गएका कम्पनीलाई सीडी रेसियोमा सहुलियत, सेयर कारोबार रोक्काको जिम्मा सेबोनलाई
काठमाडौं । मर्जर तथा एक्विजिशनमा गएका कम्पनीले दुई वर्षभित्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले “बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३” को पाँचौं पटक संशोधन गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । बैंकले गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का कारण संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमाभन्दा माथि गएमा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजिम हुने गरी गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्य सम्पन्न भएको बढीमा दुई वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले उक्त विनियमावली संशोधन गर्दै गाभिने तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि सेयर कारोवारको रोक्का तथा फुकुवाको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको छ । यता पाँचौं पटक संशोधन गरिएको विनियमावलीमा यसअघिको एउटा व्यवस्था पुरानो हटेको छ । ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात् एउटै सफ्टवेयरबाट एकीकृत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । साथै, संयुक्त कारोबार गरेको मितिको एकीकृत वित्तीय विवरणहरू तयार गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी दिनु पर्नेछ,’ यो व्यवस्था उक्त विनियमावलीबाट हटेको छ ।
उत्तरकोरियाद्वारा लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र परीक्षण
प्योङयाङ । उत्तरकोरियाले लामो दूरीका दुई वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ । यो परीक्षण रणनीतिक आणविक हतियारको सञ्चालनका लागि तैनाथ गरिएका लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रको क्षमता बढाउने उद्देश्यले गरिएको कोरियाली केन्द्रीय समाचार समितिले जनाएको छ । उत्तरकोरियाली नेता किम जोङले परीक्षणको परिणामप्रति सन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय सेनाको अथक प्रयास र आणविक क्षमता विकास गर्न उनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको छ । अमेरिका, दक्षिणकोरिया र जापानले हालै गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रतिक्रियास्वरूप प्योङयाङले लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेकाे हो । उत्तरकोरियाली नेता किमले विगत केही दिनदेखि देशको रणनीतिक आणविक सञ्चालन एवम् प्रशिक्षणका निम्ति निर्देशन दिएका थिए । देशको अज्ञातस्थलमा ती क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिएका हुन् । यो परीक्षणले कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव बढाएको छ । उत्तरकोरियाले जापान, दक्षिणकोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत देशले क्षेप्यास्त्र तथा अन्य आणविक हतियार विकास नगर्न गरेको अनुरोधलाई वेवास्ता गर्दै आएको छ । रासस
उत्तर प्रदेशमा विद्युतीय गाडी खरिद गर्दा २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान, रोड ट्याक्स नलाग्ने
एजेन्सी । छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेशले विद्युतीय सवारी साधनको खरिद गर्दा खरिदकर्तालाई २० लाख सम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका साथै सवारी साधन खरिद गरेको पहिलो ३ वर्ष शतप्रतिशत रोड ट्याक्स र रजिष्ट्रेसन शुल्क नलाग्ने भएको छ । यदी विद्युतीय सवारी साधन सो राज्यभित्रै बनाइएको छ भने सो सवारी साधनमा ५ वर्षसम्म कर छुट हुने बताइएको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको अध्यक्षतामा भएको क्याबिनेट बैठकले ‘विद्युतीय वाहन निर्माण र गतिशीलता नीति २०२२’ स्वीकृत गरेको छ । सोही नीतिअन्तर्गत उक्त राज्यले विद्युतीय सवारी साधनको खरिदमा भारी मात्रामा अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । सो नीति अगाडि बढाउँदा राज्यमा ३० करोड बराबरको लगानी हुने र १० लाख नागरिकले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । कुन विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा कति अनुदान ? प्रदेश सरकारले राज्यभित्र खरिद गरिएका विद्युतीय सवारी साधनको फ्याक्ट्री मूल्यमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । जसमा २ पांग्रे पहिलो २ लाख विद्युतीय सवारी साधनमा ५ हजार, तीन पांग्रे पहिलो ५० हजार विद्युतीय सवारी साधनमा १२ हजार र चार पांग्रे पहिलो २५ हजार विद्युतीय सवारी साधनमा १ लाख रुपैयाँ अनुदान खरिदकर्ताले पाउने छन् । सो सँगै सरकारले प्रदेशमा खरिद गरिएका पहिलो ४ सय संख्याका विद्युतीय बसमा २० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै सरकारले विद्युतीय ढुवानी सवारी साधनको पहिलो १ लाख संख्यामा कारखाना मूल्यको १० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ । प्रदेश सरकारको सो नीति राज्यमा पर्यावरणमैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्न मात्रै नभएर उत्तर प्रदेशलाई विद्युतीय सवारी, ब्याट्री र सोसँग सम्बन्धित उपकरहरुको निर्माणको लागि विश्वव्यापी हब बनाउन ल्याएको जनाइएको छ । नयाँ विद्युतीय सवारी नीति–२०२२ मा तीन तहको प्रोत्साहन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत उपभोक्ताले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न, विद्युतीय सवारी साधनको निर्माण, चार्जिङ र ब्याट्री स्वापिङ सेवाको समेत व्यवस्था गरिएको छ । साथै सो नीतिले इभी ब्याट्री र इभी निर्माणमा लगानी आकर्षित गर्न विशेष महत्व दिएको छ । नयाँ नीति अन्तर्गत, प्रति परियोजना अधिकतम १,००० करोड रुपैयाँ लगानी भएका न्यूनतम पहिलो दुई अल्ट्रा मेगा ब्याट्री परियोजनाहरूका लागि ३ प्रतिशतको दरमा पुँजीगत अनुदान दिइनेछ। जसमा राज्यमा न्यूनतम १ गिगावाट क्षमताको ब्याट्री उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न १५ सय करोड वा सोभन्दा बढी लगानी गरिनेछ ।
पिपुल्स पावरको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत, रजिष्ट्रारमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त
काठमाडौं । पिपुल्स पावरको ६३ लाख २६ हजार कित्ता सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको छ । बिहीबार पिपुल्स पावर र नेपाल स्टक एक्सचेन्जबीच सूचीकरण सम्झौता सम्पन्न भएको छ । पिपुल्स पावरको प्राथमिक सेयर निष्काशन कार्य प्रभु क्यापिटल मार्फत सेयर बिक्री खुल्ला भएको थियो । कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुलाई १० प्रतिशत, सर्वसाधारण लगानीकर्ता सेयरधनी (सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीहरु समेत) लाई ३९ प्रतिशत र कम्पनीका संस्थापकहरुले ५१ प्रतिशत सेयर वितरण गरेको थियो । कम्पनीले रजिष्ट्रार सम्बन्धी कार्य गर्नको निमित्त सेयर रजिष्ट्रारको रुपमा प्रभु क्यापिटललाई चयन गरेको छ । सेयर रजिष्ट्रारको रुपमा प्रभु क्यापिटलले पिपुल्स पावरको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राख्ने, दाखिला खारेजी गर्ने, नामसारी, लाभाशं तथा बोनश हितग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने, सेयर रोक्का लगायत सेयरधनीहरुको लगत अद्यावधिक गरी राख्ने कार्यहरु गर्नेछ ।
डुबानका कारण रोकिएको धनगढी विद्युत् प्राधिकरणको सेवा चालु
कैलाली । अविरल वर्षाका कारण डुबानमा परेर चार दिनदेखि रोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रको सेवा आजदेखि चालु भएको छ । उक्त केन्द्रको कार्यालयमा बुधबारसम्म पनि एक फिटसम्म पानी जमेको थियो । कार्यालयभित्र पूरै पानी जमेकाले काउण्टर सञ्चालन गर्ने सक्ने अवस्था नभएकाले सेवा प्रवाहमा असर परेको थियो । मोटर लगाएर पानी निकास गर्न लगाएपछि बल्ल आजदेखि कार्यालयको सेवा सञ्चालन गरिएको उक्त केन्द्रका प्रमुख सूर्यनारायण मण्डलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अझै पनि पूरै पानीको निकास नभएकोले विद्युतीय मोटर जडान गरेरै पानी निकास गराइरहेका छौँ ।’ कार्यालयको काउण्टर, नोलाईट भवन, मर्मत शाखालगायत पूरै कार्यालयमा पानी निकास हुन नसक्ने अवस्था भएपछि कार्यालयको सेवा सञ्चालनमा असर परेको थियो । सबै स्टेशन अलिकति अग्लो ठाउँमा भएको हुनाले विद्युत् लाइन चाही चालु नै रहेको कार्यालय प्रमुख मण्डलको भनाइ थियो । हरेक वर्ष वर्षात्मा डुबान हुने गरेको कार्यालयको बारेमा पटक–पटक वर्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, मन्त्रालय र आफ्नो माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउँदै आएको तर अहिलेसम्म पनि समाधान हुन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै, वर्षाकै कारण अत्तरिया क्षेत्रमा १०० केबीए, नेपाल टेलिकमको कार्यालय नजिक ३०० केबीए, बेलामा ५० केबीए र भन्सार रोडमा १०० केबीए क्षमताका गरी चार वटा टान्सफर्मर जलेको बताइएको छ । रासस