एजेन्सी । छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेशले विद्युतीय सवारी साधनको खरिद गर्दा खरिदकर्तालाई २० लाख सम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका साथै सवारी साधन खरिद गरेको पहिलो ३ वर्ष शतप्रतिशत रोड ट्याक्स र रजिष्ट्रेसन शुल्क नलाग्ने भएको छ । यदी विद्युतीय सवारी साधन सो राज्यभित्रै बनाइएको छ भने सो सवारी साधनमा ५ वर्षसम्म कर छुट हुने बताइएको छ ।
बुधबार मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको अध्यक्षतामा भएको क्याबिनेट बैठकले ‘विद्युतीय वाहन निर्माण र गतिशीलता नीति २०२२’ स्वीकृत गरेको छ । सोही नीतिअन्तर्गत उक्त राज्यले विद्युतीय सवारी साधनको खरिदमा भारी मात्रामा अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । सो नीति अगाडि बढाउँदा राज्यमा ३० करोड बराबरको लगानी हुने र १० लाख नागरिकले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
कुन विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा कति अनुदान ?
प्रदेश सरकारले राज्यभित्र खरिद गरिएका विद्युतीय सवारी साधनको फ्याक्ट्री मूल्यमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । जसमा २ पांग्रे पहिलो २ लाख विद्युतीय सवारी साधनमा ५ हजार, तीन पांग्रे पहिलो ५० हजार विद्युतीय सवारी साधनमा १२ हजार र चार पांग्रे पहिलो २५ हजार विद्युतीय सवारी साधनमा १ लाख रुपैयाँ अनुदान खरिदकर्ताले पाउने छन् ।
सो सँगै सरकारले प्रदेशमा खरिद गरिएका पहिलो ४ सय संख्याका विद्युतीय बसमा २० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै सरकारले विद्युतीय ढुवानी सवारी साधनको पहिलो १ लाख संख्यामा कारखाना मूल्यको १० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको सो नीति राज्यमा पर्यावरणमैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्न मात्रै नभएर उत्तर प्रदेशलाई विद्युतीय सवारी, ब्याट्री र सोसँग सम्बन्धित उपकरहरुको निर्माणको लागि विश्वव्यापी हब बनाउन ल्याएको जनाइएको छ । नयाँ विद्युतीय सवारी नीति–२०२२ मा तीन तहको प्रोत्साहन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत उपभोक्ताले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न, विद्युतीय सवारी साधनको निर्माण, चार्जिङ र ब्याट्री स्वापिङ सेवाको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै सो नीतिले इभी ब्याट्री र इभी निर्माणमा लगानी आकर्षित गर्न विशेष महत्व दिएको छ । नयाँ नीति अन्तर्गत, प्रति परियोजना अधिकतम १,००० करोड रुपैयाँ लगानी भएका न्यूनतम पहिलो दुई अल्ट्रा मेगा ब्याट्री परियोजनाहरूका लागि ३ प्रतिशतको दरमा पुँजीगत अनुदान दिइनेछ। जसमा राज्यमा न्यूनतम १ गिगावाट क्षमताको ब्याट्री उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न १५ सय करोड वा सोभन्दा बढी लगानी गरिनेछ ।
