घोषणा पत्रमै सीमित रहे बाम गठबन्धनका मेट्रो रेलदेखि पानी जहाजसम्मका योजना, अधिकांश अधुरै
काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने तयारीमा सरकार छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुको नामावली पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरु अहिले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन जनताको घरदैलोमा पनि जान थालिसकेका छन् । अहिले अधिकांश राजनीतिक दलहरुले घोषणा पत्र बनाउनमा व्यवस्त छन् । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमार्फत् मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका मुद्दाहरु आवधिक सरकारको समयमा कति कार्यान्वयन गरे ? प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिइरहँदा उनीहरुलाई भोट दिनुपूर्व आममतदाताले सो विषयमा बुझ्न जरुरी हुन्छ । ०७४ साल मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संयुक्त घोषणापत्रमार्फत् निर्वाचन लडे । ०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले–माओवादीको संयुक्त गठबन्धनलाई नै जनताले झण्डै २ तिहाई मत दिएर विजयी गराए । विजयी भइसकेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ४१ महिनासम्म सरकार सञ्चालन भयो । ४१ महिनामध्ये ओली नेतृत्वको सरकार २ वर्षसम्म कम बिबादित भएर सञ्चालन भयो भने त्यसपछिका बाँकी समयमा अन्र्तविरोधपूर्ण रुपमा सञ्चालन भयो । ओलीको नेतृत्वमा निर्माण भएको सरकारले ३ वटा बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्यो । संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा निर्वाचनपश्चात केही राजनीतिक दल सरकारमा सहभागी हुने र केही राजनीतिक दल सरकार प्रतिपक्षमा बसेर आफ्ना नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास गरिन्छ । संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा राजनीतिक दलले सत्तामा नरहेपनि आफ्ना मुद्दाहरुलाई संसद र जनतासँग जोडिएर अगाडि बढाउने भन्ने हुन्छ । नयाँ व्यवस्था स्थपनापछिको पहिलो सरकारको लामो समय नेतृत्व गरेको एमाले र झण्डै पुरै आवधिक समय सरकारमा बसेको माओवादीले ०७४ सालमा संयुक्त रुपमा घोषणा गरेको घोषणापत्रलाई कति कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरे ? एमाले–माओवादी अगाडि सारेको घोषणापत्रमा व्यवस्थाको रक्षा र कार्यान्वयन, बामपन्थी तालमेल र पार्टी एकता, शान्ति, समृद्धि र समानतामा प्रतिवद्धता, शुसासन र समृद्धिका लागि बामपन्थी सरकार र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका नीतिहरु समावेश गरिएको थियो । त्यस्तै, आफ्नो सरकारले सञ्चालन गर्ने समृद्धिका कार्यक्रमहरु, अन्य राजनीतिक दलहरुप्रतिको दृष्टिकोण र बामगठबन्धलाई किन भोट दिने भन्ने विषयलाई घोषणापत्रमा शमावेश गरिएको थियो । बाम गठबन्धनले अगाडि सारेको घोषणापत्रले राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा र कार्यान्वयनलाई विशेष जोड दिएर व्याख्या गरेको थियो । तर, संघीय व्यवस्थाअनुसार नीति निर्माण गर्ने, बजेट निर्माण गर्ने र समतामुलक विकासको पहल गर्ने कुरालाई ४१ महिनासम्म सञ्चालन गरेको ओली नेतृत्वको सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेन । विगतकै प्रवृत्तिका आधारमा राष्ट्रिय ढुकुटीको बाँडफाँड गर्ने र असमान विकास गर्ने परम्परा नयाँ व्यवस्थाको स्थापनापछि पनि तोडिएको छैन । जुन विषयलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले समेत निरन्तरता दिएको छ । बाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका मुख्य नीतिहरुमा ‘समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुनेछ’ भनिएको थियो । तर, नयाँ व्यवस्थाको पहिलो सरकारको नेतृत्व गरेको ओली नेतृत्वको सरकारले विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार र औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा बाह्य र आन्तरिक लगानीको लागि नयाँ आयाम सिर्जना गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि सार्ने काम गर्ने काम गरेन । जसले गर्दा कृषि, कच्चापदार्थ उत्पादन, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने ठूलो संख्याका आन्तरिक लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुने वातावरण बन्न सकेन । ‘सहकारी अभियानलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्षका’ रुपमा अगाडि बढाउने विषय उक्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म आउँदा स्थापित भएका ठूला सहकारीहरुको पारदर्शितामा नै प्रश्न उठ्न लागेको छ । सहकारीहरुलाई आधुनिक ढंगले व्यवस्थित बनाउन ओली नेतृत्वको सरकारले नीतिगत वा कानूनी व्यवस्थाको कुनै पहल गर्न सकेन । जुन अहिलेसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन् । बाम घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्ष भित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याउने, १० वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र बि.सं. २०९९ सम्म नेपाललाई सम्मुनत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक विकासका योजना अगाडि बढाउने विषय समेटिएको थियो । तर, नेपाल बाम घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएजस्तो ५ वर्षमा विकासशील राष्ट्रमा उक्लिन सकेन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सीडीपी) को समीक्षा बैठकले नेपाल सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने गरी सिफारिस गरेको छ । यसबाट नेपाल तत्काल विकासशील राष्ट्रमा उक्लने सपना केही टाढा भएको छ । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, २ वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी रुपमा नापी लागू गरी अद्यावधिक गरिने, पाँच वर्षभित्रमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउने, बिउ सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरिने र नेपालको हिमाली क्षेत्रमा शित भण्डार निर्माण गरिने विषय उक्त घोषणापत्रमा समेटिएको थियो । तर, यी सबै कामहरुको प्रारम्भ बामगठबन्धन नेतृत्वको सरकारले सुरु गर्न सकेन । पछिल्लो समय नेपाल आधारभूत खाद्यान्नमा थप परनिर्भर बन्दै गइरहेको तथ्यांकहरुले देखाएको छ । त्यस्तै नेपालका अधिकांश रैथाने खाद्यान्न बिउको प्याटेन्ट राइट लिने पहल गर्ने विषयमा विगत देखिको सरकारले पहल लिन हिच्किचाइरहेको देखिन्छ । यातायात पूर्वाधारको विषयमा बाम घोषणापत्रमा काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सो कार्य २० प्रतिशतमा मात्रै सीमित रहेको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्रमा ८÷६ लेनमा स्तरोन्नती गर्ने भनिएकोमा अधिकांश सडक खण्डको ठेक्का नै लागेको छैन भने सीमित खण्डको दिइएको ठेक्कामा पनि काम औसतमा २० प्रतिशत भन्दा पनि न्यून रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश जोड्ने ८ लेनका सडक, पूर्वपश्चिम औद्योगिक कोरिडोर, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गमा समानान्तर रुपमा विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयहरु ५ वर्षमा कार्यान्वयन हुने भने पनि अहिलेसम्म शुरुवात नै भएका छैनन् । काठमाडौं चक्रपथमा ५ वर्षमा रेल सञ्चालन गर्ने विषयको अध्ययन प्रकृयासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको काठमाडौंमा ३ ‘आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र प्रयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ।’ भन्ने विषय केवल प्रचार मात्रै भएको छ । यसको विषयमा सरकारले कुनै ठोस पहल गरेको छै । यी लगायत बाम घोषणापत्रले रेल र सडकको विषयमा अगाडि सारेका प्रस्तावहरु अधुरो वा शुरुवात नै नभएको अवस्थामा देखिन्छन् । पर्यटन क्षेत्रको विकासको सन्दर्भमा बाम घोषणापत्रले १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वकांक्षी योजना र त्यससँग सम्बन्धित विषयलाई समेटेको थियो । तर, मुलतः भौतिक पूर्वाधार निर्माण, लगानीको वातावरण सिर्जना लगायतका विषयमा सो क्षेत्रमा कुनै नयाँ कामको प्रारम्भ भएको देखिँदैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को आयोजना गरेपनि कोरोना महामारीको कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्था बन्न सकेन । एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ घोषणापत्रमा समेटिएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो आफ्नो अन्तिम समयमा मात्रै सो विषयलाई अगाडि बढाएको थियो । अहिले सो काम डिपिआर र इआइएमा नै सीमित छ । लगानी जुटाउने र कहिलेबाट कसरी सुुरु हुने भन्ने कुनै टुंगो छैन । ५ वर्षभित्रमा मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन् र प्रशोधन प्रकयालाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन नै प्रारम्भ भएको छैन । नेपाललाई आवश्यक पर्ने औषधी नेपालमा नै उत्पादन गर्ने वातावरणको लागि सरकारले कच्चापदार्थ उत्पादन देखि उद्योग निर्माणको विषयमा कुनै ठोस नीतिगत नयाँ पहल गरेको देखिँदैन । ०७२ सालमा गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण २०७६ सालसम्म सक्ने कुरा बाम घोषणापत्रमा समावेश गरिएको थियो । घोषणापत्रमा भनेकै समयमा काम नसकिए पनि भूकम्प पुनर्निर्माणको काम भने ओली नेतृत्वको सरकारमा तिव्र गतिमा भएको देखिन्छ । यद्यपी भुकम्पले क्षति पुर्याएका थुप्रै क्षेत्रको पुनर्निर्माणको काम अझै पनि सञ्चालन भइरहेको छ । अर्थराजनीतिक विश्लेषक डा.गोविन्द नेपालले तत्कालिन बाम घोषणापत्रका शमावेश गरिएका केही विषयहरु तत्कालिन नेकपा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरेपनि पार्टीमा भएको आन्तरिक द्वन्दका कारण कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गरे । ‘संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषय र कतिपय पूर्वाधार निर्माण गर्ने कामको शुरुवात भए तर के भयो भने पार्टीमा शुरुदेखि नै एकाकार हुने अवस्था नभएको कारणले स्थायीत्व भएन’ उनले भने, ‘अलिकति महत्वकांक्षी पनि थियो त्यतिबेलाको घोषणापत्र, फेरिपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जाँदैथिए सोही क्रममा सो सरकारपनि हटेकाले घोषणापत्रको कार्यान्वयन हुन सकेन ।’ गएको ५ वर्ष नै अस्थीरतामा नै बितेकोले जे जति काम भए सोही बीचमा भएको डा.नेपालले बताए । कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न प्रयत्न गर्ने बताउँदै उनले नेपालको राजनीतिक अवस्थाका कारण पछिल्लो बनेको सरकार पनि गठबन्धन टिकाउन मात्र केन्द्रीत भएको बताए । बाम घोषणापत्रको कार्यान्वनमा तत्कालिन नेकपा सरकार सही ढंगले पहलकदमी त लिन सकेन तर ५ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा सरकारमा रहेको माओवादीले पनि सही पैरवी गरेको देखिँदैन् ।
पर्साका आधा दर्जन उम्मेदवार : जसले आफैलाई भोट हाल्न पाउँदैनन्
वीरगञ्ज । आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पर्साका केही उम्मेदवारले आफैंलाई मत हाल्न नपाउने भएका छन् । चार प्रतिनिधिसभा र आठ प्रदेशसभा क्षेत्र रहेको जिल्लामा उम्मेदवार बनेका निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता नामावलीमा नाम नभएका कारण केही उम्मेदवारले मत हाल्न नपाउने भएका हुन् । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ उम्मेदवारी दि]एका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता लक्ष्मणलाल कर्णले यसपटक आफैंलाई मत हाल्न नपाउने भएका हुन् । उनी क्षेत्र नम्बर ४ को जगरनाथपुर गाउँपालिका-२ जानकी टोलको मतदाता हुन् । यसैगरी, पर्सा क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा (ख) मै सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका रामनारायण कुर्मी पनि आफैंलाई मत दिनबाट वञ्चित हुने भएका छन् । उनको नाम मतदाता नामावलीमा क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने वीरगञ्ज महानगरपालिका-१४ पिपरामा रहेको छ । यस्तै, पर्सा क्षेत्र नम्बर २ प्रदेशसभा (क) मा सत्तागठबन्धनकै तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवार श्याम पटेलले पनि आफैंलाई मत हाल्न नपाउने अवस्था छ । पटेलको मतदाता नामावली क्षेत्र नम्बर प्रदेशसभा २ (ख) मा पर्ने बहुदरमाई नगरपालिका-२ ध्यानसिंह पिपरामा छ । त्यस्तै, सत्तागठबन्धनकै तर्फबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ प्रदेशसभा (क) मा उम्मेदवारी दिएका माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार छोटेलाल यादवले पनि आफूलाई भोट हाल्न नपाउने देखिन्छ । उनको मतदाता नामावली क्षेत्र नम्बर ३ प्रदेशसभा (ख) मा पर्ने बिन्दवासिनी गाउँपालिका-५ हासवाकामा छ । क्षेत्र नम्बर ३ प्रदेशसभा (ख) मा उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेस पर्साका सभापति जनार्दनसिंह क्षेत्री र एकीकृत समाजवादीका प्रहलाल गिरीले पनि आफूलाई भोट नपाउने भएका छन् । क्षेत्रीको मतदाता नामावली क्षेत्र नम्बर ४ को जगरनाथपुर गाउँपालिका-६ का मा छ भने र गिरीको मतदाता नामावली वडा नम्बर ५ रहेको छ । यसैगरी, क्षेत्र नम्बर ४ प्रदेशसभा (ख) मा सत्तागठबन्धनकै तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी माओवादी केन्द्रकी चाँदतारा कुमारीले पनि आफैंलाई मत दिन नपाउने अवस्था छ । उनको मतदाता नामावली क्षेत्र नम्बर १ प्रदेशसभा (ख) मा पर्ने वीरगञ्ज महानगरपालिका-४ मा छ । रासस
बोनसको लागि रु रु जलविद्युतको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । बिहीबार रु रु जलविद्युत परियोजनाको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । कम्पनीको १० प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । समायोजनसँगै कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७५१.८२ रुपैयाँ कायम भएको छ । बुधबारको बजारमा कम्पनीको अन्तिम कारोबार प्रतिकित्ता ८२७ रुपैयाँमा भएको थियो । यससँगै बिहीबारको बजारमा कम्पनीको पहिलो कारोबार समायोजित मूल्य अर्थात ७५१.८२ रुपैयाँलाई आधार मानेर हुने छ ।
घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएकी सुकमाया भन्छिन् : बुढेसकालमा खुशी भनेको यही रहेछ
नवलपरासी । नवलपरासीपूर्वको गैँडाकोट नगरपालिका-३ केलादीकी सुकमाया थापा (८९ वर्षीया) सामाजिक सुरक्षाभत्ता घरमै पाउँदा निकै खुशी छन् । वडाध्यक्षले भत्ता लिएर घरमा पुग्दा पिँढीमा बसेकी सुकमायाले पहिले बैंकमा लाइन बस्नुपर्दाका दुःखलाई स्मरण गरे । उनी भन्छन्, ‘बिरामी हुँदा छोरीहरुले बोकेर लैजान्थे, कहिलेकाहीँ कागजपत्र मिलेन भनेर दिनभर लाइन बसेर फकिनुपर्थ्यो, साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो ।’ उनी मुटुको बिरामी हुन् । हातगोडा दुख्ने र हिँड्न निकै समस्या हुने गर्छ । साँझ बिहान आँगनमा हिँडडुल गरे पनि लामो दूरीको बाटोमा यात्रा गर्न निकै कठिन हुने गरेको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेमा खुसीभन्दा पनि बैंकमा लाइन बस्नुपर्ने, घन्टौं लगाएर जानुपर्ने बाटोको समस्याले सताएका दिन स्मरण गर्दै सुकमायाले भने, ‘२०७४ को निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले घरमै भत्ता ल्याइदिएका छन्, धैरै सहज भएको छ ।’ जन्मजात नै आँखा नदेख्ने ७० वर्षीया भीममाया भुजेललाई बैंकसम्म आउन दुई घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गर्छ । पैदल हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता अर्कोतर्फ शारीरिक अशक्तताका कारण झन बढी जोखिम भएको भन्दै भीममाया भन्छन्, ‘समयको बचत भएको छ, घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदा सुरक्षित महसुस भएको छ, मलाइ निकै खुसी लागेको छ ।’ ७९ वर्षीया सनिसरा थापाको पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन जाँदाको अनुभव पनि भीममायाको जस्तै छ । वर्षामा रुझ्दै होस् वा घण्टौं पैदल हिँडेर बैंक पुग्दा काम नबनेर फर्किनुपरेको दिन सम्झन्छन् । उनी भन्छन्, ‘समयसँगै पैसा पनि बचत भएको छ, घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनु नै बुढेसकालमा खुसी भनेको यही रैछ ।’ वडा नम्बर ३ को वडा कार्यालय राजमार्गदेखि करिब नौ किलोमिटर उत्तरमा पर्दछ । तनहुँ देवघाटको किनारदेखि बुलिङटार गाउँपालिकासम्म सिमाना फैलिएको यस वडामा टाटरीबास, ढोडेनी, गडम्दी, भोकेरफाट हर्दि, केलादी, र मार्के बस्ती रहेको छ । वडावासीलाई आफ्नै वडा कार्यालय पुग्न पनि तनहुँ हुँदै गैँडाकोट आउनुपर्ने बाध्यतामा छ । यस्तो अवस्थामा घरदैलोमै जनप्रतिनिधि आएर भत्ता वितरण गर्दा वडावासी भने निकै खुसी छन् । सडक र यातायातको समस्याका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि मात्रै होइन अतिआवश्यक कामका लागि पनि बजारसम्म आउनको लागि वडावासीलाई निकै कठिन छ । त्यसमध्ये ज्येष्ठ नागरिक वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने नागरिक भत्ताकै लागि भनेर जोखिमको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतालाई भने वडाध्यक्षले समाधान गरिदिएकोमा खुसी लागेको ज्येष्ठ नागरिक बताउँछन् । भौगोलिक विकटताका कारण बैंकसम्म आउनका लागि घण्टौंको यात्रा गर्नुपर्ने र बैकमा पनि लामो समय लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकको घरमा नै पुगेर वितरण गर्दै आएको वडाध्यक्ष शिवकान्त तिवारीले बताए । वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने दुई सय ३२ नागरिक छन् । एक गाउँबाट अर्को गाउँमा पुग्न घण्टौंसमय लाग्ने मात्रै होइन बैंकसम्म आएर घर फर्किदा एक हजारदेखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था रहेको भन्दै अध्यक्ष तिवारीले भने, ‘वडावासीलाई सहजता होस् भनेर नै २०७४ सालमा निर्वाचित हुँदादेखि सुरु गरेको अभियानलाई अहिले पनि निर्वाचित भएपछि निरन्तरता दिएको छु ।’
समीट र नेशनल माइक्रोफाइनान्स मर्ज हुने, सेयर कारोबार रोक्का
काठमाडौं । समीट लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्ज हुने भएका छन् । सो प्रयोजनको लागि दुबै लघुवित्तले एक आपसमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त समझदारी पत्रमा असोज २६ गते बुधबार हस्ताक्षर भएको हो । र, मर्जर प्रयोजनको लागि दुबै लघुवित्तको असोज २७ गतेदेखि सेयर कारोबार रोक्का हुने भएको छ । यससँगै अब मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न भई एकीकृत कारोबार नभएसम्म दोश्रो बजारमा यी कम्पनीको सेयर कारोबार बन्द हुने छ । समझदारी अनुसार समीट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर स्वाप रेसियो अनुपात ८२ रुपैयाँ (अर्थात समीट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १०० कित्ता सेयर बराबर नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ८२ कित्ता) कायम हुनेछ । मर्जर पश्चात संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष केशवप्रसाद आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा राम बहादुर यादव रहनेछन् । संयुक्त मर्जर समितिका संयोजकका रूपमा क्षितिज खड्कालाई मनोनित गरिएको छ । मर्जर पश्चात संस्थाको नाम नेशनल समीट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था हुने भएकाे छ । त्यसैगरी संस्थाको चुक्तापूँजी १ अर्बभन्दा बढी कायम हुने, ग्राहक सदस्य संस्या २ लाख भन्दा बढी हुने, लगानीमा रहेको कर्जा रकम १७ अर्बभन्दा बढी हुने र संस्थाको शाखा सञ्जाल देशको सातै प्रदेशको ७४ जिल्लाहरुमा विस्तार भइ कुल शाखा संख्या २०४ पुग्ने छ ।
सन्दीप लामिछानेलाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत लगिँदै
फाइल फोटो काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई म्याद थपका लागि आज जिल्ला अदालत काठमाडौं लगिँदैछ । नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरीका आधारमा असोज २० गते पक्राउ परेका क्रिकेटर लामिछानेलाई म्याद थपका लागि आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइने भएको हो । गत सोमबार मात्रै २० गतेबाट लागू हुने गरी उनलाई ७ दिन म्याद थपिएको थियो । गत भदौ ५ गते १७ वर्षीय नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा सन्दीपबिरुद्ध जाहेरी परेको थियो । २४ गते अदालतमा सन्दीपले आफू निर्दोष रहेको प्रमाण पेस गरेका थिए ।
द्विपक्षीय सहयोगका लागि नेपाल र अमेरिकाले आधारशीला तय गर्ने
वाशिङ्गटन डिसी । विश्व बैंक समूहको विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिका आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) का प्रमख प्रशासक समान्ता पावरबीच भेटघाट भएको छ । युएसएआडीको मुख्यालय वाशिङ्गटन डिसीमा भएको भेटघाटमा द्विपक्षीय हित र सहयोगका लागि मजबुद आधारशीला तय गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । भेटघाटमा अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा अमेरिकाले पुर्याएको सहयोगबारे प्रशंसा गरेका थिए । साथै, अर्थमन्त्री शर्माले उक्त अवसरमा आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि प्रभावकारी सहयोग गर्न अनुरोध गरे । अर्थमन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि, जलावयु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न र नेपालको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले प्रमुख प्रशासक समान्ता पावरलाई उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमणको हार्दिक निमन्त्रणासमेत गरे । यसैगरी पावरले नेपालका अर्थमन्त्रीसँगको भेटघाट फलदायी रहेको, नेपाल अमेरिका साझेदारी र नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको प्रगतिका लागि सहयोग रहने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत पावरले लेखेका छन्, ‘तत्कालका चुनौतीको सामना गर्न दुवै देश मिलेर काम गर्न तयार भएका छौं ।’ यस्ता चुनौती जलवायु परिवर्तन र खाद्य सुरक्षा गरेको युएसएआइडीका प्रमुख प्रशासक समान्ता पावरले उल्लेख गरेकी छिन् । उक्त भेटघाट कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत श्रीधर खत्री तथा भ्रमणदलमा सहभागी अन्यको समेत उपस्थिति थियो । नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा युएसएआइडीको महत्वपूर्ण सहयोग रहेको छ । गत मे महिनामा मात्र उक्त नियोगले आगामी पाँच वर्षका लागि नेपाललाई ६५ करोड ९० लाख डलरको सहयोगको घोषणा गरेको थियो । उक्त सहयोग नेपालले आफूलाई अल्पविकसित देशबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न उपयोग गर्नेछ । रासस
सिटिजन्स बैंकको ९ प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन
last day sign flat concept काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज असोज २७ गते, बिहीबार अन्तिम दिन हो । बैंकले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ भोलि अर्थात असोज २८ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले आजसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरुले बैंकको साधारण सभामा सहभागिता जनाउन र बैंकले प्रस्ताव गरेको लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सहित कार्तिक ४ गते अमृतभोग, कालिकास्थानमा विहान ११ बजे वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । सभामा बैंकले अन्य बैंकसँग मर्जरमा जान वा बैदेशिक साझेदारीमा जामनको लागि आवश्यक कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने भएको छ । यस्तै, सभामा गत आवको सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल एवं लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०७९ असार मसान्तको वासलात र नाफानोक्सानको हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायत वित्तीय विवरण माथि छलफल हुनेछ ।