प्रादेशिक अस्पतालको स्वामित्व फेरिँदा पनि सुधार सुस्त, निजी नै धाउनुपर्ने अवस्था
जनकपुरधाम । तत्कालीन प्रादेशिक अस्पताललाई मधेश प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण गौरबको आयोजना मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत ल्याउँदा यहाँको स्वरुप र शैली नै फेरिने अपेक्षा थियो । तर बनिबनाउ अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत ल्याएको एक वर्ष हुनलाग्दा पनि अस्पतालको सुधार भने सुस्त छ । सरकारीस्तरबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभावमा स्थानीय निजी अस्पताल, सीमावर्ती भारतीय बजार र देशका अरु अस्पताल धाउनुपर्ने यहाँका नागरिकले अहिले पनि ती समस्याबाट मुक्ति पाएका छैनन् । यी समस्या र नागरिक अपेक्षाबारे प्रतिष्ठान व्यवस्थापन पक्ष पनि बेखबर छैन । ‘जनअपेक्षा धेरै छन्, हाम्रा सीमितता र कठिनाई पनि छन्, तर यति भनेर उम्किन पाउँदैनौ’, अस्पतालका उपकूलपति प्राडा रामकेवल शाह भन्छन्, ‘हाम्रो पहिचान नै प्रादेशिक अस्पतालबाट प्रदान गर्ने गुणस्तरीय सेवा नै हो, त्यसैले हामी त्यसको सुधार योजनासहित अगाडि बढाइरहेका छौँ ।’ तत्कालीन जनकपुर अञ्चल अस्पताल प्रदेश सरकार आएसँगै २०७६ असोजमा प्रादेशिक अस्पतालमा रुपान्तरण भयो । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने सन्दर्भमा तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले भनेका थिए,’नाम मात्र फेर्न लागेका छैनौँ, प्रादेशिक अस्पतालको आवश्यकतानुसार विकसित गर्दै जानेछौँ ।’ त्यसको एकाध वर्ष नवित्दै २०७७ चैत ६ गते प्रादेशिक अस्पताललाई प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा ल्याइयो । तर नागरिक गुनासो भने उस्तै छ । छोरीको उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल पुगेका जनकपुरधाम—१३ का अभिराम साहले अस्पतालमा सामान्य परीक्षण हुने तर थप उपचार गर्न निजी अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको दुःखेसो पोखे । उनको दुःखेसो थियो,’हामीले निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ ।’ जनकपुरधाम–८ का ब्रह्मदेव शर्माले पनि सरकारी अस्पतालमै सर्वसुलभ र गुणस्तरीय उपचार गर्ने नागरिक चाहना अहिले पनि पूरा हुन नसकेको बताए । ‘हुनेखानेले अस्पतालको वातावरण देखेरै यहाँ उपचार गराउँदैनन्, हामी न्यूनआय भएका नागरिक यहाँ आउँदा धेरै समस्या छन्’, शर्माले भने,’यो अवस्था कहिलेसम्म रहला खैँ ! जो आए पनि समस्या हट्दैनन् ।’ जनकपुरधाम–८ बाल्मिकी नगरकै अनिल शर्माले प्रादेशिक अस्पताल प्रतिष्ठान मातहतमा लिइएपछि पहिलो पटक अस्पताल गएकामा कुनै परिवर्तनको आभाष नभएको बताए । ‘अस्पताल संरचना, फोहर, बिरामीसँग गरिने व्यवहार पनि उस्तै छ, एक पटक यहाँ आएपछि फेरि फर्किन नपाएहुन्थ्यो भन्ने अवस्था कायमै छ । सुधारका लागि अझै कति पर्खिनुपर्ने हो’, उनको भनाइ थियो । नागरिकले मात्रै होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार पनि नाम र स्वामित्व फेरिदैमा अहिलेकै अवस्थामा समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। जनकपुर साहित्य महोत्सव उद्घाटनसत्रमा पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले भने थियो,’प्रादेशिक अस्पतालमा सुधार हुनसकेन । फोहरको अवस्था पहिले र अहिले पनि उस्तै छ । यस्ता कुरामा व्यवस्थापनले कहिले ध्यान दिने ? मुख्य सडकमात्रै राम्रो भएर हुन्छ ?’ उनले नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रादेशिक अस्पतालको सुधारमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । चिकित्सक डा विजयकुमार सिंहले प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण गौरब आयोजनाअन्तर्गत जानु सुखद भए पनि प्राथमिकताका साथ यसको सुधारमा नलागे नाम र स्वामित्व फेरिँदैमा समस्या समाधान नहुने बताए । ‘कानुनमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र शैक्षिक गतिविधि भनिएको छ तर प्राथमिकता कुन हो ?’, उनले प्रश्न गरे,’नागरिकका लागि त प्रादेशिक अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवाप्रवाह र त्यसको सुलभता नै प्राथमिक सरोकारको विषय हो ।’ डा सिंह पनि प्रादेशिक अस्पताल र प्रतिष्ठानको अभ्यास, आवश्यकता, प्राथमिकता र सीमा नै फरक हुने भएकाले यी दुबै संस्था फरक अस्तित्वमा हुँदा थप प्रभावकारी हुने धारणा राख्छन् । उनले पुरानो संस्था, कार्यशैली र संस्कारलाई प्रतिष्ठानको कार्यशैली, सेवाको प्रकृति र संरचनागत व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न अझ बढी कठिनाइ हुने भएकाले यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताए । डा रामनरेश पण्डितले पनि लाखाैं नागरिकको दैनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका समस्या समाधानमा नै प्रतिष्ठानको भविष्य जोडिएकाले जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । ‘प्रतिष्ठानको शैक्षिक गतिविधिबाट पर्ने प्रभाव र लिने लाभको लेखाजोखा भविष्यमा होला, तर प्रादेशिक अस्पतालको सुधार नागरिकले तत्काल महसुस गर्ने विषय हो’, डा पण्डितले भने,’ऐन, कानुनमा मात्रै नभइ व्यवहारमै फरक छुट्याउनुपर्ने थियो । अस्पताल प्रतिष्ठान मातहत आइसकेकाले यसलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न जरुरी छ ।’ करिब ६० लाख जनसङ्ख्या भएको मधेश प्रदेशको यो प्रादेशिक अस्पताल अहिले दुई सय शय्यामा चलिरहेको छ । यहाँ दैनिक पाँच सयदेखि सात सय नागरिक स्वास्थ्य सेवाका लागि आउँछन् । नेपाल सरकारको कूल दरबन्दी एक सय ४० मा ८० र विकास समितितर्फको एकसय ८८ कूल दरबन्दीमध्ये दुई सय १५ जना अस्पतालमा सेवारत छन् । गत असोजमा प्रतिष्ठानले थप ७८ जना भर्ना गरेको छ । यो सङ्ख्या हेर्दा चिकित्सक तथा कर्मचारीको धेरै समस्या देखिँदैन । प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा प्रमोदकुमार यादव भन्छने, ‘कर्मचारीभन्दा पूर्वाधार, प्रविधि र व्यवस्थापन नै प्रादेशिक अस्पतालको मुख्य समस्या हुन् ।’ डा यादवले पनि अति विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठान र प्राथमिक सेवासमेत दिने दायित्व भएको प्रादेशिक अस्पताल एउटै छातामा भएकाले केही अन्योलता रहेको बताए । ‘भौतिक संरचनामा सुधार हुन समय लाग्ला तर कार्यप्रकृतिमा एकरुपता आउन सकेन । आधारभूत, अति विशिष्टिकृत सेवा र शैक्षिक गतिविधि एकै ठाउँबाट दिने कुराले यस्तो भएको हो’, अस्पताल निर्देशक डा यादवले भने, ‘कर्मचारीमा पनि अन्योलता छ, उत्साह बढ्न सकेको छैन । त्यसैले परिणाम पनि सोचेअनुरुप आइरहेको छैन ।’ प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा साह पनि प्रादेशिक अस्पतालमा विद्यमान फितलो व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउँदै प्रभावकारी सेवाप्रवाह गर्ने चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘हाल कर्मचारीभन्दा सुविधा सम्पन्न संरचना निर्माण र व्यावसायिक जनशक्तिको उपयोग नै मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ’, प्रा डा साहले भने,’वर्षौंसम्मको काम गर्ने परिपाटी, एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा जाँदा अहिले यस्तो लागेको हो । हामी अब देखिने गरी सुधाछौँ ।”स्थापनाको दुई वर्षसमेत नपुगेको प्रतिष्ठान गर्दै, सिक्दै र सुधार्दै जानुपर्ने अवस्थामा छ ।’ दश महिनाअघि अर्थात् २०७८ चैत ६ गते चलअचल सम्पत्तिसहित प्रादेशिक अस्पतालको स्वामित्व फेरिएसँगै अब यहाँको अवस्था पनि फेर्दै शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्नुपर्ने अख्तियारी छ । प्रतिष्ठानले सोहीअनुसारको योजना अगाडि सारिसकेको जनाएको छ । उपकुलपति प्रा डा शाहले कम्तीमा सात सय शय्याको अस्पताल बनाउने र समग्र सुधारका लागि १२ देखि १५ अर्ब बजेट लाग्छ भनेर सरकारलाई प्रस्ताव गरेकामा दुई अर्ब बजेट सुनिश्चित भइसकेको जानकारी दिए । ‘हामीसँग देखाउने कुरा भनेकै यही अस्पताल छ, जबसम्म यो अस्पतालको सेवा सुविधासँग जनता सन्तुष्ट हुँदैनन्, तबसम्म अरु कामको अर्थ रहँदैन,’ प्रा डा साहको स्पष्टोक्ति छ,’त्यसैकारण हामीले सङ्गठन र व्यवस्थापन योजना बनाएर काम सुरु गरिसकेका छाैं । आवश्यक बजेटको बन्दोबस्तका लागि पनि पहल गरिरहेका छौँ ।’ प्रतिष्ठानले शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्न कार्डियल सेन्टर, क्यान्सर सेन्टर र आइ सेन्टर बनाउने योजना बनाइरहेको र त्यसका लागि जग्गाको बन्दोबस्त भइसकेको जनाएको छ । प्रतिष्ठान प्रशासन शाखा प्रमुख सन्तोषकुमार ठाकुरले जनकपुरधाम उपमहानगर—१३ मनिमण्डपमा १८ बिघा जग्गा उपभोग गर्ने गरी व्यवस्थापन भएकोे र त्यसको विकासपछि अहिलेका धेरै कठिनाइ सम्बोधन हुने बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार भने प्रादेशिक अस्पतालबाट प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका लागि अहिलेको संरचनामै सुधारको आवश्यकता औंल्याउँछने । डा रामनरेश पण्डितले भने,’ऐन, कानुनमा मात्रै नभइ व्यवहारमै फरक छुट्याउनुपर्ने थियो । यसमा गम्भीर बहस भएको देखिँदैन तर अस्पताल प्रतिष्ठान मातहत आइसकेकाले यसलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न जरुरी छ ।’ प्रतिष्ठान पक्षले भने प्रादेशिक अस्पताल मातहतमा आइसकेपछि अब कहाँ रहने वा नरहने बहस टुङ्गिसकेकोले यही अवस्थामा सुधारको विकल्प नरहेको बताइरहेको छ ।
साहसिक पर्यटनको गन्तव्य द क्लिफमा प्रभु बैंकको एटीएम
काठमाडौं । साहसिक पर्यटनका लागि लोकप्रिय रहेको कम्पनी द क्लिफ नेपालको परिसरमा प्रभु बैंकको एटीएम सेवा सुरू भएको छ । सोमबार द क्लिफका निर्देशक युवराज जोशीले एक समारोहका बीच एटीएम उद्घाटन गरेका हुन् । एटीएम उद्घाटनमा क्लिफका प्रतिनिधिहरूका साथमा प्रभु बैंकका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । एटीएम उद्घाटन गर्दै निर्देशक जोशीले पर्यटकहरूको सहजताका लागि एटीएम सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । उनले सहकार्यका लागि प्रभु बैंकलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए । द क्लिफमार्फत राजु कार्की नेतृत्वको टिमले पर्वतको कुष्मामा जीपलाइन, बन्जी, स्काई साइक्लिङ, स्काई क्याफे लगायतका साहसिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय द क्लिप साहसिक पर्यटनको मुख्य गन्तव्यको रूपमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको रोजाइमा परिरहेको छ ।
दुर्गा प्रसाईं भन्छन् : सुरक्षाकर्मीको तलब मासिक डेढ लाख हुनुपर्छ
काठमाडौं । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सुरक्षाकर्मीको तलब मासिक डेढ लाख हुनपर्ने राखेका छन् । मंगलबार राजसंस्था पुन : स्थापना गर्ने भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका प्रसाईंले यस्ताे माग राखेका हुन् । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले यही फागुन २० गतेबाट राजसंस्था पुन: स्थापना गर्नका लागि भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । उनले आन्दोलनमा आफूहरुले २०४७ सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने, हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, कर्मचारी र तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीहरुको मासिक तलब कम्तिमा १ लाख ५० हजार पु¥याउनुपर्नेलगायतका १५ बूँदे माग प्रस्तुत गर्ने समेत बताएका छन् । कैदी बन्दीहरुलाई जेलमुक्त गराई जेलहरुलाई श्रम शिविरमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने, उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जानेहरुलाई यही पढने वातावरण बनाउनुपर्ने, बेरोजगार युवाहरुलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराई रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि सरकार समक्ष गरिने प्रसाईले बताए । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनको दक्षिण गेट अगाडि प्रेम आचार्यले आत्मादाह गरेको स्थानमा आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी दिँदै प्रसाईंले त्यसमा सहभागी हुन पनि सबैलाई आह्वान गरेका छन् । ‘हाम्रा यी मागहरु पूरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ, यसमा सहमती जनाउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि आउनु हुन्छ, यो लडाई भनेको राष्ट्रको लागि हो, राष्ट्रियताको लागि हो, व्यवस्था बदल्ने लडाई हो, हामीले धर्म खोजेको, राजा खोजेको हो,’ उनले भने । व्यवसायी प्रसाईंले आफूहरुको सो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले दियो अति विपन्न परिवारका बेरोजगारलाई रोजगारी
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ कालागौंडीकी माया दमाईं चार दिनअघि देखि सडक खन्ने कार्यमा लागेकी छिन् । आर्थिक विपन्नताका कारण परिवारको खर्च धान्न निकै असहज भएका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाबाट उनले सय दिन बराबरको रोजगारी पाएकी छिन् । बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएपछि दमाईंले रोजगारी पाएकी हुन् । घरबासका लागि मात्रै जग्गा भएकी दमाईं परिवारको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेको छ । झोपडीमा बस्दै आएकी दमाईंले रोजगारी पाउँदा दङ्ग छिन् । ‘रोजगारी नपाउँदा घरमै बस्नु परेको थियो’, उनले भने, ‘नगरपालिकाबाट केही दिनका लागि भए पनि रोजगारी पाउँदा खुसी छु, सडक खन्दा आउने पारिश्रमिकले परिवारका लागि खाद्यान्नको जोहो गर्न सकिने भएको छ ।’ दमाईं जस्तै सरुपादेवी रानाले पनि सोही कार्यक्रमअन्तर्गत मजदुरीको कार्य गर्दै आएकी छिन् । काम गरेबापत पाइने रकमले बालबालिकाको विद्यालय खर्च धान्न सकिने रानाले बताइन् । दमाईं र राना जस्तै वडा नं १२ का सातजना महिलालाई रोजगारीमा आबद्ध गराइएको छ । आर्थिक रुपमा अति विपन्न परिवारका महिला र एकल महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारीमा संलग्न गराइएको वडाध्यक्ष नवल सिंह रानाले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत भएका ८९ जना बेरोजगारलाई चालू आवमा नगरपालिकाले रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये ४५ जना नै रोजगारीमा संलग्न गराइएको छ । अन्यलाई केही दिनभित्रै नगरपालिकाले रोजगारी दिने तयारी गरेको छ । आव २०७९र८० मा नगरपालिकामा बेरोजगारको सूचीमा सात सय २५ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । आन्तरिक रोजगारी सृजना गरी १८ वर्षदेखि ५९ उमेर समूहका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिनका लागि विसं २०७५ साल फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । नगरपालिकाले आव २०७५र७६ मा कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृतमध्ये दुई सय तीनजनालाई ३० दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरेको थियो । ‘त्यसपछिका दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन’, नगरपालिकाको रोजगार कार्यक्रमका संयोजक कृष्णप्रसाद भट्टले भने, ‘चालू आवमा पुनः कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ ।’ उनका अनुसार चालू आवमा वडा नं १, २, ३, ८, ११ र १२ गरी छवटा वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । वडा नं १ मा छ, वडा नं ८ मा ११ र अन्य वडामा सातजनाका दरले सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ । वडा नं ४, ५, ६, ७, ९ र १० मा केही दिनभित्रै कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन भएका वडामा सडको नयाँ ट्र्याक खोल्ने, ड्रेन ९नाली० निर्माण गर्ने र पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ । ‘एक दिन काम गरेबापत लाभग्राहीलाई रु पाँच सय ७१ का दरले पारिश्रमिक बापतको रकम उपलब्ध गराउँछौँ’, रोजगार संयोजक भट्टले भने, ‘कार्यक्रममा आबद्ध रोजगारीमा संलग्न लाभग्राहीको दुर्घटना बीमासमेत गरिएको छ ।’ रोजगारीमा संलग्नहरुको पारिश्रमिक नगरपालिकाले बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका वडामा रु तीन लाखदेखि चारसम्मका आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालू आवमा ४९ लाख रुपैयाँ बजेट ससर्त अनुदानका रुपमा नगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ । एकल महिला, दलित र शहीद परिवारसँगै न्यूनतम आय भएका, वर्षभरि खान नपुग्ने, दैनिक जीविकोपार्जन गर्न मुस्किल भएका, आम्दानीका स्रोत नभएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । आगामी आव २०८०र८१ का लागि फागुन १ गतेदेखि मसान्तसम्म बेरोजगारहरुका लागि सूचीकृत हुनका लागि नगरपालिकाले कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । सूचीकृत भएकालाई मात्रै कार्यक्रममा समावेश गरी रोजगारी उपलब्ध गराइने गरिएको छ । रासस
मलेसियामाथि नेपालको सानदार जित
काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्समा जारी आईसीसी यू–१९ पुरुष विश्वकपको एसिया छनोट प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपालले मलेसियालाई १० विकेटले पराजित गरेको छ । खेल युएईस्थित मलेका क्रिकेट मैदानमा भएको थियो । यो जितसँगै नेपालले प्रतियोगितामा लगातार चौँथो जित दर्ता गराएको छ । यसअघि नेपालले सिङ्गापुर, कुवेत र हङ्कङलाई पराजित गरेको थियो । मलेसियाले दिएको ७३ रनको समान्य लक्ष्य नेपालले ९ ओभरमा कुनै विकेट नगुमाई लक्ष्य पूरा ग¥यो । नेपालका लागि दुवै ओपनर अविजित रहे । ओपनर दीपक बोहोराले अविजित ३८ रन बनाए भने अर्का ओपनर अर्जुन कुमालले २१ रन जोडे । त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको मलेसियाले ३५ दशमलव ३ ओभरमा सवै विकेट गुमाउँदै ७२ रनको योगफल बनाएको थियो । मलेसियाका लागि अक्रम मालेकले सर्वाधिक २६ रनको योगदान दिए भने मोहमद हैरिल हरिसन र मोहम्ममद स्याहिर स्यामिलले समान १२र१२ रन बनाए । नेपालका लागि दीपेश कँडेलले ४ विकेट लिए भने आकाश चन्दले ३ विकेट झारे । त्यसैगरी मिलन बोहोराले २ तथा सुवास भण्डारीले १ विकेट लिए । अब नेपालले आफ्नो अन्तिम खेल आयोजक युएईसँग यही फागुन १८ गते खेल्नेछ । प्रतियोगितामा नेपालसहित सिङ्गापुर, कुबेत, हङकङ, मलेसिया र आयोजक युएईको सहभागिता रहेको छ । राउण्ड रोबिनका आधारमा हुने उक्त प्रतियोगिताको शीर्ष टोली सन् २०२४ मा श्रीलङ्कामा आयोजना हुने यु–१९ विश्वकपका लागि छनोट हुनेछ ।
आगामी वर्ष खेलकुद क्षेत्रको बजेट बढाउँछु : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष खेलकुद क्षेत्रको बजेट बढाउने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार ललितपुरको च्यासल रंगशाला उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै प्रदेशमा र पालिकामा खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएको खुलासा गरे । उनले खेलकुद क्षेत्रले समाजलाई अनुशासित बनाउनुका साथै राजनीतिक, कूटनीतिक र भाइचाराको विकास गर्ने दाबी गरे । ‘आउने दिनमा यो क्षेत्रलाई जति सबल बनाउन सक्यो, जति संस्थागत र विकसित गर्न सक्यो, त्यति नै हाम्रो समाजमा अनुशासन, मर्यादा र संस्कृति स्थापित हुने कुरा र सिंगै राष्ट्र पनि सबल रुपमा अघि बढ्ने आधार निर्माण हुने कुरा हो,’ उनले भने । च्यासल रंगशाला उद्घाटनसँगै कलाकार र एन्फा पदाधिकारीबीच खेल पनि भएको छ । रंगशाला १० हजार दर्शक क्षमताको छ ।
कर्णालीमा २८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको २८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको तथ्याङ्क छ । बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने सरकारले नीति लिएपनि कर्णाली प्रदेशभर अहिले पनि २८ प्रतिशत जमिन बाँझै रहेको पाइएको हो । कर्णालीमा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने गर्दछ । कर्णाली प्रदेशको खेतीयोग्य जमिनमध्ये ७२ प्रतिशत जमिनमा खेती हुँदै आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्कमा छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतका अनूसार देशको २२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको कर्णाली प्रदेशका ७४ प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा तीन लाख ३९ हजार नौ सय नौ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । जबकी कर्णालीमा वार्षिक तीन लाख ५८ हजार तीन सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । बाँझो जमिन उपयोग गर्न सरकारले फलफूल, तरकारी खेती लगायतमा जोड दिएको प्रवक्ता कठायतले बताए । उनले भने, ‘हामीले बाँझो जमिन सदुपयोग गर्न विभिन्न योजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ । हिमाली जिल्लामा स्याउ, ओख्खर खेती र पहाडी जिल्लामा सुन्तला, किबी र विभिन्न जातका फलफूलखेतीका लागि किसानलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ ।’ गरिबी न्यूनीकरण र खाद्यान्न अभाव कम गर्न बाँझो रहेको जग्गा सदुपयोग गर्दै आएको प्रदेश सरकराले जनाएको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर खाद्यान्न उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै त्यसका लागि किसान आकर्षण कार्यक्रम सरकारले ल्याएको उनको भनाइ छ । तर बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन समेत बाँझिदै गएका छन् भने खाद्यान्न अभाव पनि भइरहन्छ । रासस
बाँकेको नानापुर क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै
बाँके । बाँकेको डुडुवा गाउँपाललिका–५ स्थित नानापुर पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास हुन थालेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको करिब दुई बिघा जमिनमा बनाइएको भौतिक संरचनामा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गरेर आन्तरिक पर्यटकले आन्नद लिइरहेका छन् । ‘लायन्स पार्क’ नाम दिइएको सो स्थानमा लायन्स स्तम्भ, सेल्फी जोन, गोल घर, कार्यक्रम कक्षलगायतको निर्माणमा १७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको बावुकुवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । उनले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सामुदायिक वनसँग आन्तरिक सहमति गरेर त्यस क्षेत्रमा पर्यटकीय आर्कषण बढाउन विभिन्न योजना अघि सारिएको बताए । नेपालगञ्ज बजारबाट करिब पाँच किलोमिटर दूरीको उत्तर–पूर्वमा पर्ने सो स्थान शान्त र रमणीय देखिन्छ । वन जङ्गलसँगै प्राकृतिक सौन्दर्य र हरियालीले त्यहाँ पुग्ने पर्यटकलाई लोभ्याइरहेको हुन्छ । उक्त स्थानको वनमा जङ्गली जनावरको बासस्थान रहेकाले पर्यटकले जनावरबाट पनि छुट्टै आनन्द लिन सक्छन् । ‘यहाँ रहेको स्थानमा तारबार गरेर बाह्सिङ्गेलाई संरक्षण गरेर राख्न सकिने र त्यसबाट अझै बढी आन्तरिक पर्यटन भित्र्याउन सकिन्छ’ पूर्वअध्यक्ष शाहीले भने । डब्लुडब्लु एफको सहयोगमा करिब दुई बिघा जमिनमा करिब १४ लाख खर्च गरेर निर्माण गरिएको तलाउले जैविक विविधिता र स्थानीय किसानको खेतमा चिस्यानसमेत प्रदान गरेको उनले उल्लेख गरे । उक्त पार्कबाट केही पर परापूर्वकालमा एक बाबाले कुँवा खनेर पानी खाने गरेका कारण बावुकुँवा नामाकरण गरिएको बताइन्छ । पूर्वअध्यक्ष शाहीले जैविक विविधता संरक्षण गर्न र जङ्गली जनावरलाई पानी खान बस्तीमा जान जोखिम भएकोले थाकेका जनावरलाई पानी खान तलाउ निर्माण गरिएको जानकारी दिए । सिद्धीविनायक लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्जका पूर्वअध्यक्ष शिवेन्द्र भण्डारीले पर्यटन पवद्र्धको उद्देश्यले त्यस क्षेत्रको विकास गर्न खोजिएको र यसका लागि करिव १० करोड रुपैयाँ लाग्ने बताए । ‘नेपालगञ्ज बजारबाट नजिकै पर्ने हराभरा र रमणीयस्थलले सबैलाई लोभ्याइरहेको छ’ उनले भने । लियो क्लब अफ नेपालगञ्जका पूर्वअध्यक्ष तथा युवा व्यवसायी विष्णु श्रेष्ठले त्यहाँ पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेकाले पार्कलाई अझ रमणीय बनाउन फूलबारीको विकासमा जोड दिन आग्रह गरे । उनले पर्यटकलाई फोटो खिच्न लालयित बनाउन र केही घण्टा भुल्ने वातावरण निर्माण गनुपर्नेमा जोड दिँदै पछिल्लो समय मनोरन्जनका लागि बबई र कर्णली जाने अवस्था अन्त्य भएको बताए । पर्यटकका लागि तलाउमा फिसिङ् गरेर मनोरञ्जन लिने नयाँ अवधारणा अघि ल्याउन आवश्यक भएको र यसका लागि स्थानीय समुदायको सहकार्यमा घरबास कार्यकम अघि बढाउन सकिने विश्वास पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले व्यक्त गरे । ‘सो कार्यका लागि लगानी आवश्यक हुन्छ त्यसैले सम्भावनाबारे अध्ययन गरेर, ‘कप्पल पार्क’ का रुपमा पनि यसलाई स्थापित गर्न सकिन्छ’ उनले भने । डुडुवा गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष झङ्कबहादुर थापाले गाउँपालिकाको सिधिनियाघाट, कम्दीलागयत क्षेत्रमा पनि पर्यटकीय सम्भावना देखिए पनि बजेट अभावले संरचना तयार गर्न नसकिएको बताए । ‘धेरै पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्र छन् तर बजेट नहुँदा त्यहाँको विकास गर्न सकिएको छैन’ उनले भने । शनिबार वा सार्वजनिक बिदाको दिन नेपालगञ्ज बजारबाट नजिकै रहेको सो स्थानमा वनभोज खान र घुम्न स्थानीयवासी जाने गर्छन् । रासस
