लक्ष्मी-सनराइज मर्जर : अध्यक्ष र सीईओ लक्ष्मीले पाउने, कर्मचारीको हैसियत बराबर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकलाई मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । राष्ट्र बैंकले २ साता अघि दुवै बैंकलाई मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । लक्ष्मी बैंकका सञ्चालक मनिष थापाले सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेकोले जति सक्दो छिटो एकीकृत कारोबार गर्ने किसिमले काम भइरहेको बताए । अर्थमन्त्रालयका अर्थ सचिव परिवतर्न भएका कारण राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन ढिला गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा अर्थसचिव परिवर्तन भएका कारण सैद्धान्तिक सहमति आउन ढिला भएको उनको भनाइ छ । मर्जर कमिटीका सदस्य समेत रहेका सञ्चालक थापाका अनुसार बैंकमा कार्यरत कर्मचारी संयोजन, बैंकको आइटि सिस्टम र शाखा कार्यालयको एकीकरणका लागि दुवै बैंकका सम्बन्धित विभागका प्रमुखहरुको मर्जर कमिटीमा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छ । तथापि, कर्मचारी समायोजन भने बराबरी हैसियतमा हुने प्रारम्भिक छलफल भएको छ । ‘एक डेढ महिनाभित्रमा सबै खाका आउँछ, ५ प्रतिशतभन्दा बढी फरक आएपछि सोही अनुसार गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ, दुइटै बैंकको सिस्टम एउटै प्रकृतिको छ, त्यसैले पनि डीडीए रिपोर्टमा धेरै फेरबदल नआउनेमा हामी विश्वस्त छौं,’ उनले भने । मर्जरपश्चात् बैंकको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दुवै लक्ष्मी बैंकले पाउने प्रारम्भिक सहमति भएको बताइएको छ ।मर्जरपश्चात् लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष रमण नेपाल बैंकको अध्यक्ष र सीईओ अजय बहादुर शाह बन्नेछन् । ‘लक्ष्मी बैंकले अध्यक्ष र सीईओ पाउने मौखिक सहमति भएको छ, सोही अनुसार मात्रै बैंकले मर्जर सम्झौता गरेको हो,’ थापाले भने । राष्ट्र बैंकले ३ महिनाभित्र मर्जर सम्पन्न गर्न समय सीमा तोकेको छ । सोही अनुसार जेठ मसान्तसम्म दुवै बैंकले एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । यदि जेठमा मर्जर सम्पन्न नभएमा साउनमा मात्रै एकीकृत कारोबार हुने उनको भनाइ छ । लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष रमण नेपाल र सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडले गत पुस २५ गते मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । संयुक्त मर्जर समितिमा लक्ष्मी बैंकका तर्फबाट सञ्चालकहरु डा। मनिष थापा र स्वति रुङ्गटा र सनराइज बैंकको तर्फबाट सञ्चालकहरु शारदा शर्मा र दिपक नेपाल छन् । लक्ष्मी र सनराइज बैंकको सेयर स्वाप रेसियो १ः१ अनुपातमा हुने बताइएको छ । तर, दुवै बैंकको विस्तृत ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) रिपोर्टमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी आएमा सोही अनुसार कायम हुने उल्लेख छ । मर्जरपश्चात् लक्ष्मी सनराइज बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ ।
प्रिमियममा युनियनलाई उछिन्दै सूर्यज्योति, आइएमई लाइफ आक्रामक
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ८३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका १८ जीवन बीमा कम्पनीले साउनदेखि माघ महिनासम्ममा सो मात्राको प्रिमियम संकलन गरेका हुन् । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.५७ प्रतिशतल बढी हो । कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को माघसम्ममा ८१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको जीवन बीमा प्रिमियम संकलन गरेका थिए । १८ कम्पनीमध्ये नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको अग्रता कायमै रहेको छ । इन्स्योरेन्सले ७ महिनामा २१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा २.६६ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, दोश्रोमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन, तेश्रोमा नेशनल लाइफ र चौथोमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान रहेका छन् । यी तीन वटै कम्पनीको बीमाशुल्क क्रमशः ४.८४, १३.७५, ०.८६ र १.२४ प्रतिशतले बढेको हो । त्यसैगरी, हालै दुई कम्पनी मर्ज भइ बनेको सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स पाँचौं स्थानमा पर्न सफल भएको छ । कम्पनीले कूल ४ अर्ब ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । जुन साविकका सूर्य लाइफ र ज्योति लाइफले गत वर्ष संकलन गरेको बीमाशुल्कको तुलनामा १.२४ प्रतिशतले बढी हो । साविकका दुई कम्पनीले २०७८ माघसम्ममा कूल ४ अबए ८० करोड रुपैयाँ प्रिमियम उठाएका थिए । बिजनेश ग्रोथको आधारमा हेर्ने हो भने आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स आक्रामक देखिएको छ । एक वर्षको अवधिमा कम्पनीले २२.०७ प्रतिशतले आफ्नो व्यवसाय बढाउन सफल भएको छ । जुन अन्य कम्पनीको तुलनामा बढी हो । कम्पनीले चालु आवको ७ महिनामा २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । जबकी गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा व्यवसाय घटाउनेको सूचीमा ६ कम्पनी छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार युनियन लाइफ, मेट लाइफ, प्राइम लाइफ, सन नेपाल लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ र गुराँस लाइफ रहेका छन् । यीमध्ये पनि प्राइम लाइफको सबैभन्दा बढी प्रतिशत अर्थात ११.२५ प्रतिशतले बीमाशुल्क आर्जन घटेको छ । गत माघमा २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गरेको प्राइम लाइफले चालु आवको माघमा २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यता सबैभन्दा कम बीमाशुल्क संकलन गर्नेको सूचीमा सबैभन्दा कान्छो कम्पनी महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । इन्स्योरेन्सले ७ महिनामा ८९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । जुन गत आवको तुलनामा भने ९.२५ प्र्रतिशतले बढी हो ।
मूर्ति चोरी भएको ५० वर्षपछि पुनः निर्माण सुरु भयो पशुपति क्षेत्रको ब्रह्मय मन्दिर
काठमाडौं । ५० वर्षअघि नै मूर्ति चोरी भएपछि जीर्ण बनेको पशुपति क्षेत्रको ब्रह्माको मन्दिर पुनः निर्माण भइरहेको छ । पशुपति क्षेत्रको जयवागेश्वरीमा रहेको मन्दिर काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट प्राप्त ४० लाखको लागतमा पुनःनिर्माण भइरहेको हो । चोरी भएको मूर्ति भेटेर गौशालास्थित महानगरीय प्रहरी वृत्तमा राखिएको महानगरपालिका–८ का अध्यक्ष आशामान सङ्गतले जानकारी दिए । मन्दिर पुनःनिर्माण सकिएपछि मूर्तिलाई मन्दिरमा राखेर पुनः प्राणप्रतिष्ठा गरिने भएको छ । मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि उत्खनन गर्दा अर्को घरले मन्दिरको जग्गा मिचेको भेटिएको पनि उनले सुनाए । नेपालमै ब्रह्माको मन्दिर अन्यत्र भएको जानकारी नभएको महानगरपालिकाको सम्पदा एवं संस्कृति समितिको संयोजकसमेत रहनुभएका वडाध्यक्ष सङ्गतले बताए । मुलुककै दुर्लभ मूर्ति ५० वर्षदेखि प्रहरी कार्यालयमा रहेकाले मन्दिर बनाएर पुनःस्थापित गर्ने अभियानमा लागिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । विसं २०२२ को नापीमा मन्दिर क्षेत्रमा घर थिएन । विसं २०४२ मा भने घर बनिसकेको नापीका क्रममा भेटिएको थियो । घरधनी मन्दिरको जग्गा छोड्न तयार भएपछि मन्दिरले चर्चेका जग्गा खुला छोडिने भएको छ । ब्रह्मा मन्दिरको क्षेत्र पहिले सात आना भएकामा अहिले डेढ आनामा खुम्चिएकाले खोजबिन गरिनुपर्ने भन्दै स्थानीयवासीले माग गर्दै आएका छन् । रासस
सन् २०२६ सम्म नेपाल जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्छ : कुलमान
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युतमा नेपाल सन् २०२६ सम्म आत्मनिर्भर बन्ने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा भएको नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा वित्तीय लगानी विषयक कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादन क्षमता बढ्दै गएकाले सन् २०२६ सम्म सुख्खा याममा समेत आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था आउने बताए । उनले जलविद्युतमा आत्मनिर्भर भएर पनि त्यो समयमा २५ सय मेगावट विद्युत बढी हुने उल्लेख गरे । उनले सन् २०३५ सम्ममा नेपालमा ८ हजार मेगावट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान प्राधिकरणको रहेको बताए । ‘नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता २५ सय ४४ मेगावट रहेकोमा पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष ८ सय मेगावट विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको छ, सन् २०४२/४३ सम्ममा २० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान छ,’ उनले भने । उनले ११ हजार मेगावट जलविद्युत उत्पादनको लागि पीपीएको लागि पाइपलाइनमा रहेका भन्दै करिव ७ हजार मेगावटको पीपीए भइसकेको बताए । त्यस्तै, निर्देशक घिसिङले जलविद्युत उत्पादनको लागि १.२ मिलियन डलर लगानी प्रतिवद्धता भइसकेको बताए । उनले एजीम बैंकबाट ७ सय मिलियन,जाइकाले १४० मिलियन,विश्व बैंक र एडिबीले २ मिलियन लगानी प्रविद्धता आएको उल्लेख गरे । यद्यपि जलविद्युत उत्पादनको लागि नयाँनयाँ प्रोजेक्टहरु बनाउनको लागि अहिले प्राप्त भएको लगानी प्रतिवद्धताले मात्रै अपुग हुने उनी बताउँछन् । ‘सरकारले जलविद्युतमा लगानी र बजेट विनियोजन गर्न सम्भव छैन त्यसैले प्राधिकरण जलविद्युत उत्पादनको लागि लगानी सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने विषयमा काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका आचारसंहिता बिहीबारबाट लागू हुँदै
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि यही फागुन १७ गतेदेखि चैत ५ गतेसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको २०७९ माघ १६ गतेको निर्णयअनुसार यही फागुन २५ गते राष्ट्रपति र आगामी चैत ३ गते उपराष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उक्त निर्वाचनका लागि सङ्घीय संसद्मा हाल कायम तीन सय ३२ र प्रदेशसभाका पाँच सय ५० गरी कूल आठ सय ८२ मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डल गठन हुनेछ । स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भई यही फागुन १३ गते उम्मेदवारीका लागि मनोनयनपत्र दर्ता भइसकेको छ भने आज साँझ ४ बजेसम्म उम्मेदवारले मनोनयनपत्र फिर्ता लिनसक्ने र तत्पश्चात आजै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उक्त आचारसंहिता २०७९ भदौ १३ गतेको नेपाल राजपत्र खण्ड—७२, सङ्ख्या ३२ मा प्रकाशन भइसकेको छ । गत मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि पनि सोही आचारसंहिता लागू भएको थियो । आयोगको निर्णयबमोजिम उक्त आचारसंहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी एवं सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था तथा त्यसका कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्ठन, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान एवं मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी र मतदातालाई लागु हुनेछ ।
उद्योगमन्त्री भण्डारीको ४४ दिन : स्वदेशी वस्तुको प्रयोगदेखि व्यापार घाटा न्युनिकरणको पहल
फाइल फाेटाे काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ४४ दिनमा आफूले मुख्य ६ काम गरेको दाबी गरेका छन् । नेकपा एमालेले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्यायसँगै एमालेका १० मन्त्रीहरु बाहिरिएका थिए । उद्योगमन्त्री भएको ४४ दिनमा व्यापार घाटा न्युनिकरणको पहल, टिमुरे सुख्खा बन्दरगाह निर्माण प्रकृया सुरु, उद्योग र औद्योगिक क्षेत्र अनुगमन, निरिक्षण, पुराना रोकिएका काम सञ्चालनमा,सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग र गहुँको मुल्य निर्धारण गरिएको उनले दाबी गरेका छन् । प्रचण्ड सरकारमा उनी ६२ दिनका लागि मात्रै मन्त्री बने । गत पौष ११ मा विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ खाएका भण्डारीले २१ दिनसम्म कुनैपनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएनन् । ३ माघमा आएर उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री भण्डारीको छोटो कार्यकालमा केहि महत्वपुर्ण काम गरेको बताएका छन् । यस्ता छन् उनले गरेका काम मन्त्री भण्डारीले सुरुवातमै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति, खाद्यान्न आपूर्तिको सहजता लगायतका विषयमा गम्भीर भएर लागेको बताएका थिए । उनले यी बिषयहरुमा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिए । यसैगरी यसअघि उक्त मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूले सुरूवात गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै यस अवधिमा एक दर्जनभन्दा बढी कार्य सुरू गरेको उनको भनाई छ । अधिकांश रोक्का कामहरुलाई चलायमान बनाएको मन्त्रालयको दावी छ । मन्त्रालयबाट पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य अघि बढाइएकोमा मन्त्रिपरिषदबाट समेत दैलेखमा ४५ रोपनी जग्गा प्राप्तिको निर्णय पारित भएको छ । पेट्रोलियम विधेयकको मस्यौदामा अर्थमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको सहमतिको लागि अगाडि बढाइएको छ । १३ माघमा कञ्चनपुरमा रहेको दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा मन्त्री भण्डारीले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग दुई पक्षीय सहमतिका लागि छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मन्त्री भण्डारी सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेर ३ वर्षभित्र बन्दरगाहको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण निर्माण रोकिएको रसुवा पुगेर टिमुरे सुख्खा बन्दरगाहका लागि पुनः निर्माण सम्झौता भएको छ । जौवादी फलाम उद्योग लगायत अन्य ३ वटा सिमेन्ट उद्योगसम्म पुग्ने पहुँच मार्गको लागि ९क रोड ६७ लाख रकमान्तर गरी निकासा गरिएको साथै २० वटा औद्यौगिक ग्रामका लागि थप रकम निकासा भएको सचिवालयले जनाएको छ । भारतबाट पैठारी हुने गहुँ र चिनीको निर्यात सम्बन्धी कार्य अघि बढाइएकोमा नेपालका २५ कम्पनीहरूलाई १० हजार ६ सय ३६ मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न पहल भएको छ । जस अन्तरगत आन्तरिक वितरणको व्यवस्था गर्ने गरी साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई सहमति दिइएको निर्वतमान मन्त्री भण्डारीको भनाई छ । भण्डारी समेतको पहलमा धनगढीको गेटामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मन्त्रीमण्डलबाटै नामाकरण भई कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने भएको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने वस्तुहरूमा स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोग बढाउन निर्देशन जारी गरेको छ । सार्वजनिक निकायले मालसामान वा वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उत्पादक एवं नेपाली वस्तुहरू आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको रोष्टर तयार गरी स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदेश दिइएको छ । सार्वजनिक निकायको उपयोगका लागि स्टेसनरी, फर्निचर, मेसिन, औजार जस्ता माल समान खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म नेपाली मालसमान नै खरिद गर्नुपर्ने सो नभएमा न्यूनतम ५० प्रतिशत स्वदेशी माल समान खरिद गर्न टिप्पणी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले ५ फागुनमा गहुँको न्युनतम् सर्मथन मुल्य तोक्ने बारे निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय मन्त्री परिषदमा सिफारिस भएपछि मन्त्री परिषदले स्वीकृत समेत गरिसकेको छ । जस अनुसार नेपालमा उत्पादीत गहुँको मुल्य प्रति कुन्टल ३ हजार ३ सय ५१ रुपँया तोकिएको छ । नेपालमा उत्पादीत अन्नवालीको मुल्य निर्धारणका लागि कृषि मन्त्रालय हुदैँ उद्योग मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम मन्त्री परिषदले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्री भण्डारीको कार्यकालमा मन्त्रालयले फागुन १४ मा कोलकत्ता पोर्टको जग्गा लिज नविकरण सम्वन्धी निर्णय गरेको छ । कोलकत्ता स्थीत बन्दरगाहमा गोदाम राख्नका लागि लिजमा लिएको जग्गाको लिज भारत सरकारसंग पुनः नविकरण गरि काम अघी बढाइएको छ । सोमबार मात्रै नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएसंगै भण्डारीको कार्यकाल पनि ६२ दिनमा सिमित रह्यो । यस अवधीमा केहि आश लाग्दा कामको सुरुवात र केहि पुराना रोकिएका कामहरु चलायमान भएको उनको निजि सचिवालयको दावी छ ।
सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार सुरु
काभ्रेपलाञ्चोक । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको साँगाबाट निर्माण सुरु भएको छ । उक्त सडकखण्ड तीन वर्षमा सक्ने गरी भक्तपुरको सूर्यविनायक–साँगा र साँगा–धुलिखेलको सडकखण्ड विस्तार गर्न छुट्टाछुट्टै दुई चरणमा सम्झौता भएको थियो । यी दुवै सडकखण्डको काम ठेक्का सम्झौता भएको ३६ महिनाभित्र सक्नु पर्नेछ । साँघुरो सडकका कारण बर्सेनि ट्राफिक जाम बढ्दै गएकाले उक्त सडकखण्ड विस्तार गर्न लागिएको हो । सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजना कार्यालयका अनुसार सोमबारदेखि पहिलो चरणमा साँगा–धुलिखेल सडकखण्ड विस्तार कार्य सुरु गरिएको हो । उक्त राजमार्ग निर्माणको २५ वर्षपछि सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड चार लेनमा विस्तार गर्न थालिएको र विस्तार गरिने कूल १५ दशमलव पाँच किलोमिटर सडकमध्ये पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल आठ दशमलव चार किमी सडकखण्डको ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो । साँगा–धुलिखेल सडकखण्डअन्तर्गत बनेपा नगरपालिकाको साँगा नजिक सडकको बायाँतर्फ होचो स्थानमा सोमबारदेखि पर्खाल बनाउन थालिएको छ । सडक विभागका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीका अनुसार साँगा–धुलिखेल सडकखण्ड विस्तारका लागि चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का परेको थियो । दोस्रो चरणमा निर्माण गरिने सूर्यविनायक–साँगा सडकखण्ड भने सात दशमलव पाँच किमी लामो छ । उक्त खण्डका लागि तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा हालै ठेक्का सम्झौता भइसकेको विभागले जनाएको छ । सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म निर्माण गर्नुपर्ने पुलका लागि भने छुटै ठेक्का आह्वान गरिने आयोजनाको भनाइ छ । यसका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) मा केही परिवर्तन हुँदा पुलहरु थप निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने भएकाले एक अर्ब लाग्ने आयोजनाले अनुमान गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनामा २०/२० मिटरको तीन पुल, जगाती र महादेवखोला पेट्रोल पम्पनजिक निर्माण गरिने भएकोे छ । यसका लागि प्रतिमिटर १५ रुपैयाँलाख लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । उक्त डिपिआरअनुसार साँगामा समस्या रहेको डेढदेखि दुई किलोमिटर सडकमा जाने–आउने लेन तल–माथि हुने भए पनि सर्भिस लेन भने निर्माण गर्न नसकिने देखिएको अध्ययनमा जनाइएको छ । उक्त दूरीमा सडक विस्तार गर्न भौगोलिक बनावट कमजोर भएकाले सुरुङ निर्माण योजनालाई रोकेर यो योजना अघि बढाइने जनाइएको हो । आयोजनाका प्रमुख रवीन्द्रलाल दासका अनुसार काठमाडौँबाट धुलिखेलतर्फ जाने लेनमा नयाँ पर्खाल लगाइने छ भने आउने लेन पहिलेकै रूपमा रहने छ । यस्तै प्रतिवेदनले यो सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने १७ रोपनी जग्गाका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने जनाइएको छ । यसैबीच सडक विस्तारको प्रक्रियासँगै राजमार्गको मापदण्डअनुसार हाल भवन तथा जग्गाको लगत सङ्कलन सुरु गरिएको र सडकको बीचबाट दायाँ–बायाँ २५-२५ मिटरको मापदण्डअनुसार कार्यालयले राजमार्गअन्तर्गत पर्ने चार नगरलाई सहयोगका लागि पत्राचार गरिएको छ । उक्त सडकखण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने योजनाअनुरुप मापदण्डभित्रका भवन तथा संरचना हटाउन लगत सङ्कलन थालिएको हो । यस सडकखण्डमध्ये बनेपा नगरको साँगादेखि बनेपा बजार नजिकको चण्डेश्वरी खोलासम्म चार दशमलव छ किलोमिटर सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ २५ गज अर्थात् २२ दशमलब ८६ मिटर कायम हुनेछ । आयोजनाकी सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राधिका प्रजापतिले सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म छ लेनको सडक बनाउने तयारीअन्तर्गत सो सडकखण्डको साँगादेखि बनेपाको चण्डेश्वरी खोलासम्म चार दशमलव छ किलोमिटर राजमार्ग दायाँबायाँ २५ गज नै कायम हुने जानकारी दिए । बनेपा बजारमा मात्रै करिब तीन सयको हाराहारीमा घर छन् । विसं २०१७ मा राजमार्ग बन्दा सडक दायाँबायाँ २५-२५ गज अर्थात् २२ दशमलव ८६ मिटर कायम गरिएको थियो । यस्तै २०२१ सालमा सरकारले कानुन बनाएर यो मार्गमा त्यही नियमलाई यथावत कायम ग¥यो । यही आधारमा सडकका दायाँ–बायाँमा घर बनेको बताइन्छ । काभ्रेपलाञ्चोकको पूर्वी–दक्षणी क्षेत्र विपी राजमार्ग हुँदै आवागमन हुने सवारीसाधन काठमाडौँ–पूर्वी तराई गर्छन् । उत्तरी नाका तातोपानी पुग्न र सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखालगायत ठाउँबाट आवतजावतका लागि यही सडक प्रयोग हुन्छ । यस्तै सङ्घीय राजधानीबाट बागमती प्रदेशअन्तर्गत मध्यपहाडीका विपी र पुष्पलाल रार्जमार्ग हुँदै पूर्वसम्मको छोटो दूरीसँग धुलिखेल नगरपालिका जोडिएको छ । यी सडकबाट अरनिको राजमार्ग हुँदै प्रदेश १ र २ का नागरिक काठमाडौँ आउजाउ गर्दछन् । सडक विस्तार भएपछि पनि चीनसँगको छोटो दूरीको नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी खुल्ला भए यो सडकखण्डमा अझै सवारी चाप बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हाल कोटेश्वरबाट लामा दूरीका सवारी मात्र दैनिक एक हजारभन्दा बढी छुट्ने गरेको जनाइएको छ । रासस
राष्ट्र बैंकले वर्षमा एक कर्मचारीबाट कमाउँछ १० करोड बढी, संख्या घटाएर नाफा बढाइँदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकहरुको पनि बैंक हो । राष्ट्र बैंकले देशको वित्तीय प्रणालीलाई सही ट्रयाकमा राख्ने काम गरिरहेको हुन्छ भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक राष्ट्र बैंकले देशको वित्तीय प्रणालीलाई स्वचालित गर्नका लागि काम गर्दै आइरहेको छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको स्वायत्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नै आम्दानीमा वार्षिक कार्यक्रमहरु पनि गर्छ । सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले पनि आर्थिक सुशासन र आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकमा पहिलो नजर लगाउँछ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुका साथै वर्षेनी अर्बौं नाफा गर्ने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो सेवा सुविधा भएकै कारण अधिकांश मानिसको रोजाइ बैंकिङ क्षेत्र पर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गर्न चाहने धेरैको सपना नै हुन्छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकमा १ हजार बढी कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । अर्बौं नाफा आर्जन गर्ने राष्ट्र बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले ठूलो मेहेनत पनि गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले दिने विभिन्न सेवा सुविधाकै कारण पनि धेरैको रोजाइ राष्ट्र बैंक पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल कर्मचारीको क्षमता अनुसार काम गर्ने वातावरण रहेको हुँदा रोजगारीका लागि आकर्षणको केन्द्र बिन्दु राष्ट्र बैंक रहेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिको क्षमता अनुसारको कामको भारी बोकाउने गरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको भन्दा अन्य क्षेत्रमा सेवा सुविधा राम्रो नभएकाले जोकोही पनि राष्ट्र बैंकमा रोजगारी गर्न रुचाउने गरेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको काम गर्ने तौरतरिका सिस्टममा हुन्छ, पेमेन्टमा विज्ञ व्यक्ति पेमेन्ट विभाग, सुपर भाइजरमा एक्सपर्ट सुपरभिजनमा, अनुसन्धानमा विज्ञ व्यक्ति अनुसन्धान विभागमा कार्यरत हुन्छन्, राष्ट्र बैंकमा क्षमता र कामको हिसावले मान्छेलाई व्यवस्थापन गरिन्छ, कामको ढंग अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने भएकाले रोजगारीका लागि आकर्षणको केन्द्र विन्दु राष्ट्र बैंक बनेको छ,’ उनले भने । एक कर्मचारीको कमाइ १० करोडसम्म अन्य क्षेत्रको तुलनामा नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको उत्पादकत्व बढी देखिन्छ । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कर्मचारी र संस्थाले गर्ने नाफालाई हिसाब गर्दा राष्ट्र बैंकको नाफामा एक कर्मचारीले वर्षको साढे १० करोड रुपैयाँसम्म योगदान गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीले एक वर्षको अवधिमा संस्थाका लागि १० करोड ३४ लाख ९६ हजार रुपैयाँसम्म नाफा कमाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ७ अर्ब ९४ करोड ६१ लाख २४ हजार रुपैयाँआम्दानी गरेको थियो । उक्त वर्ष बैंकमा १ हजार ४३ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुले उक्त वर्ष औषतमा प्रतिकर्मचारी १० करोड ३४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भने राष्ट्र बैंकको नाफा ७ अर्ब ९१ करोड ७२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो । उक्त वर्ष बाहेक अन्य वर्ष भने प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ३ करोड ६० लाख ७१ हजार रुपैयाँ रहेकोदेखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ९९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ९० लाख ८० हजार रुपैयँ र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ३ करोड ७ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ७ करोड ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ३ करोड १४ लाख ८ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी २ करोड ८७ लाख २३ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ५ करोड ७२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । बैंकको नाफा अस्थीर राष्ट्र बैंकले आर्जन गर्ने नाफा भने अस्थीर देखिन्छ । कुनै वर्ष १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको छ भने कुनै वर्ष नोक्सानीमा छ । तर, १० वर्षको अवधिमा राष्ट्र बैंकले १६७ प्रतिशत नाफा वृद्धि गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार १६७ प्रतिशत नाफा बढाएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा २३ अर्ब १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १३ अर्ब ७६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १२ अर्ब ६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३७ अर्ब ७५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भने ७ अर्ब ९१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नु परेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६९ अर्ब ७८ करोड ३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३२ अर्ब १६ करोड २५ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ खर्ब ७ अर्ब ९४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३० अर्ब ४७करोड ५३ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६१ अर्ब ९८ करोड ७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । कर्मचारी संख्या घटाइँदै राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको संख्या घटाउँदै लगेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा राष्ट्र बैंकमा १ हजार ३८८ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । तर, १० वर्ष पछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म १ हजा ८२ जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले १० वर्षको अवधिमा २२ प्रतिशत अर्थात् ३०६ जना कर्मचारी घटाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार १० वर्षमा १९८ जना प्रशासनतर्फ र १०८ जना प्राविधिक तर्फ कर्मचारी संख्या घटाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १ हजार ३८८ जना, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा१ हजार ३८६ जना, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा१ हजार ३२९जना र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा१ हजार २२९ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा१ हजार १२५ जना,आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९५१ जना, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ हजार २४ जना, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ हजार ४३ जना, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ हजार ६१ जना र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ हजार ८२ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका थिए । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेल राष्ट्र बैंक अन्य क्षेत्रको भन्दा उत्कृष्ट ठाउँ भएकाले कर्मचारी पनि सबै सन्तुष्ट रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंक भन्दा राम्रो अवसर भएको क्षेत्र अन्य क्षेत्रमा खासै देखिँदैन । राष्ट्र बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीको सामाजिक प्रतिष्ठा पनि उच्च हुने गरेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकमा जस्तो सेवा सुविधा अन्य क्षेत्रमा छैन, योभन्दा राम्रो अवसर पाएपछि मात्रै छाड्ने हुन्, पछिल्लो समय अन्य क्षेत्रमा पनि त्यति धेरै राम्रो काम गर्ने संस्था छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा काम गर्ने सन्तुष्ट हुन्छन् ।’ पूर्व गभर्नर तिलक रावल पनि राष्ट्र बैंक रोजगारी गर्नेका लागि पहिलो केन्द्र बन्ने गरेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंक विगतदेखि नै रोजगारीको आकर्षणको थलो रहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकका काम गर्ने कर्मचारी अन्य क्षेत्रतिर पलायन हुने अवस्था न्यून हुने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंक पहिलादेखि नै रोजगारीका लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु थियो, अहिले यो झनै बढेको छ, रोजगारी खोज्ने व्यक्तिहरुले अवसर पाउनका लागि तल्लो तहमा रहेका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा बढुवा गर्दै लैजानु पर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा काम गरेका व्यक्तिहरु जागिर छाडेर निजी बैंकमा आउन चाँहदैनन्, एकाध व्यक्तिहरु उच्च तहमा पुगेपछि आएको हुन सक्छन् तर, अन्तर बैंकको जस्तो हुँदैन ।’ कर्मचारीका लागि खर्च कति हुन्छ ? करोडमा नाफा कमाउने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले लाखमा खर्च गर्ने गरेका छन् । विगत वर्षको अवधिमा राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीको खर्च ३० लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ अर्ब २९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा प्रतिकर्मचारी औषत खर्च ३४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिकर्मचारी औषत खर्च २६ लाख ४ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ लाख ६० हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३१ लाख २६ हजार रुपैयाँ प्रतिकर्मचारी औषत खर्च रहेको छ ।
