देशभरका क्याम्पसमा निर्वाचन समिति गठन
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको लागि देशभरिका क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन समिति गठन भएको छ । आगामी चैत ५ गते हुने निर्वाचनका लागि उपत्यकासहित देशभरिका त्रिवि आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले सबै क्याम्पसले स्ववियु निर्वाचन गर्न निर्वाचन समिति गठन गरेको जानकारी दिए । प्रत्येक क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख संरक्षक हुने गरी निर्वाचन समिति गठन गरिएको उनले बताए । उक्त समितिले नै क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन गराउने छ । त्रिविका सबै आङ्गिक क्याम्पसमा विद्यार्थी कल्याण प्रमुख रहने व्यवस्था छ । यसअघि त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसालको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरिसकेको छ । निर्देशनालयका निर्देशक अधिकारीले क्याम्पस गठन गरिएको समिति र क्याम्पस प्रमुखलाई जिल्ला स्थित निर्वाचन आयोगसँग स्ववियु निर्वाचनमा समन्वय गर्न अनुरोध गरिएको बताए । यस्तै, उनले स्ववियु निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रालयमार्फत ७७ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचारसमेत गरिएको जानकारी दिए । ‘स्ववियु निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘क्याम्पस प्रमुखलाई समेत स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।’ आगामी चैत ५ गते देशभरिका त्रिविका ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा हुने स्ववियु निर्वाचनको लागि कार्यतालिका समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । कार्यतालिका अनुसार यही फागुन १९ गते विद्यार्थी संघ–संगठन दर्ता, फागुन २१ गते मतदाता सूची प्रकाशन, फागुन २७ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता तोकिएको छ । यस्तै कार्यतालिकाअनुसार चैत ५ गते बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म मतदान तोकिएको छ । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा हुने स्ववियु निर्वाचन २०६५ सालदेखियता नियमित हुन सकेको छैन । २०६५ साल चैत ६ गते भएको स्ववियु निर्वाचन एकै पटक आठ वर्षमा २०७३ चैत १५ गते भएको थियो । रासस
प्रधानमन्त्रीलाई थप आठ मन्त्रालयको कार्यभार
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थप आठ मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नै सम्हाल्ने गरी तोकेकि छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ती मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी तोकेकि हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी रहेका मन्त्रीले सोमबार राजीनामा दिएपछि खाली रहेका मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी तोकेका हुन् । नेकपा (एमाले) का तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि आठ मन्त्रालय खाली छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, परराष्ट्रमन्त्री डा विमला राई पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पदम गिरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी र रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले राजीनामा दिए । उनीहरुले सम्हालेको मन्त्रालय अब भने प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्हालेका छन् ।
आइएमई पे र सिटी एक्सप्रेसबीच सम्झौता
काठमाडौँ । आइएमई पे र सिटी एक्सप्रेसबाीच सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार विदेशबाट पठाइएको रेमिट्यान्स अब ग्राहकले सिधै आइएमई पे वालेटबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्राहकलाई सहज तरिकाले विदेशमा रहेका परिवार तथा आफन्तले पठाएको रकम झन्झट बिना प्राप्त गर्न मिल्ने उद्देश्यका साथ सम्झौता गरिएको कम्पनीहरुले जनाएका छन् । यो सुबिधा केही समय पस्चात् लाईभ हुनेछ र लागु गरे पस्चात् ग्राहकवर्गले रेमिट्यान्स वालेट मै प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । ‘आइएमई पे’ आइएमई ग्रुपअन्तर्गतको डिजिटल वित्तीय सेवाप्रदायक उत्पादन हो ।
एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीले सेवाग्राहीको पहुँचमा सहजता ल्याउँछ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सरकारले सबै सरकारी निकायका वेबसाइटहरुबीच एकरुपता कायम गरी सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुद तुल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र वेब मनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको ती दुवै प्रणालीको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आज मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच शुभारम्भ गरिन् । सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ बमोजिम सबै सरकारी निकायको वेबसाइटबीच एकरुपता कायम गर्न विभागले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरेको हो । यस प्रणालीको प्रयोग गरी विकास गरिएका सञ्चार मन्त्रालय एवं अन्तर्गतका सूचना तथा प्रसारण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र मुद्रण विभागका नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । क्रमशः अन्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा पनि यसलाई विस्तार गर्दै लगिने विभागले जनाएको छ । सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री शर्माले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र मोनिटरिङ प्रणालीले सरकारी वेबसाइट सञ्चालन तथा सेवाग्राहीको पहुँचलाई सहजता तुल्याउन र आर्थिक व्ययभार कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘सबै सरकारी वेबसाइट विभिन्न थरी र विभिन्न डिजाइनमा ती साइटभित्र पस्दाखेरि कस्को सूचना कता छन् भनेर खोज्न झन्झट हुने अवस्था थियो । यो प्रणालीको विकासले सर्वसाधरणले सम्बन्धित निकायको सूचना सहजै प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’ सञ्चारमन्त्री शर्माले प्रणाली व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि पनि पास भइसकेकाले यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गरी यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिन् । त्यसैगरी, मोनिटरिङ प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तथा वेबसाइटहरु ह्याक र डाउन हुने समस्याको पहिचान गरी समयमै समाधान खोज्न र सुरक्षित ढङ्गले सहज रुपमा प्रणालीहरु सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताइन् । आर्थिक रुपमा सबैतिर खर्च कटौती भइरहेको सन्दर्भमा यो प्रणालीले स्वाभाविक रुपमा खर्च कटौती गर्ने सञ्चारमन्त्री शर्माले विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले यो प्रणालीलाई मन्त्रालय हुँदै देशभरका स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सके सेवाग्राहीले प्रभावकारी लाभ लिने बताए । ‘सबैले आ–आफ्नो डिजाइनमा सफ्टवेर बनाउने र राज्यको व्ययभार पनि कम हुने तथा सुरक्षाको पनि सुनिश्चितता नहुने प्रवृत्ति रहेको छ । सेवाग्राहीको सरल र सहज पहुँच हुनेगरी प्रणालीको विकास गरिएको छ, मोनिटरिङलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ’, भनिन् । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले सबै सरकारी निकायको एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले प्रणाली र वेबसाइटको विकास गरिएको बताए । उनले भनिन्, ‘सरकारी निकायका वेबसाइटमा एकरुपता कायम गर्न तथा एउटै सूचना सरल र सहज रुपमा खोज्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यो प्रणालीको विकास गरिएको छ । प्रत्येक मन्त्रालय र निकायले वेबसाइट निर्माण गर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाकोअन्त्य भएको छ, एकै किसिमको वेबसाइट टेम्प्लेट भरेर मात्रै आ–आफ्नो कार्यालयले साइट बनाउन सकिन्छ, दक्ष जनशक्ति पनि चाहिन्न ।’ सचिव अर्यालले एकीकृत प्रणालीबाट हुने भएकाले सुरक्षा पनि बजबुद हुनाका साथै सरकारी सूचना, नारा र तत्कालै दिनुपर्ने सूचना पनि सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न प्रणालीले सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हाल मन्त्रालय र मातहतका चार निकायबाट सुरु गरिएको यो प्रणाली क्रमशः सबै मन्त्रालय र निकायम विस्तार गरिने लक्ष्य रहेको जानकारी दिइन् । यो प्रणालीले कुन साइट कहाँ के कारण ह्याक वा डाउन हुन लागेको हो निरन्तर मोनिटरिङ र अलर्ट हुन्छ, । यसले सरकारी वेबसाइटलाई बढी सुरक्षित र समस्या देखिए तत्काल सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमचरण श्रेष्ठले सरकारी वेबसाइट सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न र वेबसाइट मात्र हैन सरकारी अनलाइन सिष्टमलाई निरन्तर अनुगमन गरी ह्याक वा डाउन भएमा तत्कालै सुधार गर्न यो प्रणालीले मद्दत पुग्ने बताए । उनका अनुसार यस प्रणालीको प्रयोग गरी सरकारी निकायहरुले सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति नभएता पनि उपलब्ध जनशक्तिको मद्दतले आ–आफ्ना निकायगत वेबसाइटहरु सहजै, निःशुल्क एवं सुरक्षितहरुमा विकास गर्न सकिने हुँदा निकायगत रुपमा वेबसाइट विकास, अद्यावधिक एवं सपोर्टका लागि बर्सेनि गरिने खर्चको बचत हुने देखिन्छ । सरकारी निकायहरुले आ–आफ्ना कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी निकायगत वेबसाइटमार्फत सरल एवं सहजरुपमा प्रकाशनमा ल्याउन सक्नेछन् । एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरु, वेबसाइटसम्बन्धी आधारभूत स्थापित एवं प्रचलित उत्तम अभ्यासहरु र विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सरकारी निकायहरुका वेबसाइटहरुको व्यापक अध्ययन तथा अनुसन्धानपश्चात् विकास गरिएकाले यस प्रणालीबाट सिर्जना गरिएका वेबसाइटहरु अपाङ्गतामैत्री हुनाका साथै बारम्बार सोधिने प्रश्न, गुनासो व्यवस्थापन, स्वचालित सहायक लगायतका विशेषताहरुसहितका हुनेछन् । सरकारी निकायहरुको वेबसाइटहरु मोबाइलको माध्यमबाट समेत हेर्न मिल्ने गरी छुट्टै माबाइल एपको पनि सँगै विकास गरिएको छ । विभागले निकायगत वेबसाइट व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारी निकायलाई प्रणाली व्यवस्थापक उपलब्ध गराउनेछ । सोही प्रयोगकर्तामार्फत सम्बन्धित निकायले आफ्ने वेबसाइटमा मेनु र उपमेनुहरु थपघट गर्न, नारा तथा लोगो राख्न, ग्यालरी, भिडियो र ब्यानरजस्ता मिडिया फाइलहरु व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको विवरणहरु, सङ्गठन संरक्षण लगायतका कार्यहरु गर्न सक्नेछन् । साथै सबै सरकारी निकायहरुको वेबसाइट वेब एप्लिकेसनहरुको निरन्तर निगरानी गरी ती साइट र एप्लिकेसनको ह्याक, डिफेस वा बन्द (डाउन) हुनसक्ने जोखिम न्यून गर्न सोको तत्काल जानकारी गराउन विकास गरिएको वेब मोनिटरिङ प्रणालीसमेत आजैदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तीन लघुवित्तको सेयरमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । मंगलबार तीन लघुवित्तको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को अनुसार मंगलबार आँधीखोला लघुवित्त, आदर्श लघुवित्त र खप्तड लघुवित्तको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो । आँधीखोला लघुवित्तको सेयर मूल्य ९५ रुपैयाँ, आदर्श लघुवित्तको १३७.५० रुपैयाँ र आदर्श लघुवित्तको १०२.९० रुपैयाँले सेयर मूल्य बढेर सर्किट लागेको हो । नेप्सेको अनुसार आज सेयर बजार ३.८१ अंकले घटेर २०१९।७३ विन्दुमा पुगेको छ । आज ३९ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको सेयर कारोबार गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव शून्य ८ अङ्कले ओरालो लागेर तीन सय ८१ दशमलव ९३ मा सीमित भएको छ । कारोबार भएका १३ उपसमूहको सेयरमध्ये चार उपसमूहको शेयर मूल्य उकालो लाग्दा नौ उपसमूहको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । कारोबारका आधारमा युनिभर्सल पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको सात करोड ५५ लाख ११ हजार पाँच सय ८४ बराबरको कारोबार भयो । यस्तै, शिवम् सिमेन्ट छ करोड ५० लाख ६९ हजार नौ सय ८९, सानिमा माई हाइड्रोपावर छ करोड ४६ लाख १३ हजार नौ सय ७७, नेपाल पूर्वाधार बैंक तीन करोड ७६ लाख २४ हजार पाँच सय ७६ र हिमालयन डिस्टिलरी तीन करोड ४४ लाख ६० हजार आठ सय १९ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भएका छन् । यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स छ दशमलव १४, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सका लगानीकर्ताले पाँच दशमलव ७६ प्रतिशतले कमाएका छन् । त्यस्तै, प्रिमियर इन्स्योरेन्स तीन दशमलव ८५, राप्ती हाइड्रो तीन दशमलव ८४, सामलिङ पावर तीन दशमलव ७९, तारागाँउ रिजेन्सी होटल तीन दशमलव ७८, स्वाभिमान लघुवित्तका लगानीकर्ताले तीन दशमलव २९ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
गड्डाचौकीबाट छ महिनामा ७ करोडको तरकारी आयात
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट ६ महिनामा सात करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको तरकारी आयात भएको छ । कञ्चनपुरका बितेका वर्षमा तरकारी खेतीप्रति किसानको आकर्षण बढिरहेको भए पनि यहाँ तरकारी भारतबाट आउने क्रम रोकिएको छैन् । कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि गत पुससम्म यहाँबाट सात करोड ६५ लाख ४४ हजार रुपैयाँको तरकारी आयात गरिएको छ । कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ध्रव विकले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ८० करोड रुपैयाँको सामान आयात भएको जानकारी दिए । ‘गत वर्ष एक अर्ब १२ करोडको सामान यहाँबाट भित्रिएको थियो’, उनले भने, ‘अहिले आयात घटेको अवस्था छ ।’ भन्सार कार्यालयका अनुसार यहाँबाट आलु, प्याज, गोलभेडा, काउली, मुला, गाजर लगायतका तरकारी आयात हुने गरेको छ । कूल ६ महिनामा तीन हजार ४७ मेट्रिक टन तरकारी भारतबाट आयात भएको भन्सारको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यसैगरी भन्सारबाट तीन करोड ३० लाख रुपैयाँको दाल भारतबाट भित्रिएको छ । यहाँबाट मसुर, मास, मटर, चना लगायतको दाल आयात भएको छ । कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर भुषण गिरीले यहाँबाट चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा तीन करोड ६८ लाख रुपैयाँको फलफूल गड्डाचौकीबाट भित्रिएको छ । गिरीका अनुसार यहाँबाट सबैभन्दा बढी केरा, मेवा, अङ्गुर, स्याउ, सुन्तला र अनार लगायतको फलफुल भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । त्यसैगरी भारतबाट चामल, दाल लगायतका खाद्यान्नसमेत आयात हुने गर्छ । यहाँबाट एक करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको उक्त खाद्य सामग्री भित्रिएको छ । कञ्चनपुर मण्डी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विशाल सोनारले भारतबाट तरकारी आयात घटेको बताए । ‘स्थानीय उत्पादनका कुनै समस्या देखिएन भने आयात घट्छ’, अध्यक्ष सोनारले भने, ‘उत्पादन बढ्दा आयातमा कमी आउँछ ।’ स्वदेशमै तरकारी खेती बढिरेहको भए पनि व्यावसायिक रुपमा आवद्ध किसानलाई सरकारले अनुदान सहयोग बढाउनुपर्ने बताए । ‘दश/ पन्ध्र वर्ष पहिले तरकारीमा हामी ८० प्रतिशत आश्रित थियौँ’, उनले भने, ‘अहिले दश/पन्ध प्रतिशत मात्रै आयात हुन्छ की भन्ने छ ।’ रासस
उत्तर–दक्षिण करिडोरका २ दर्जन पुल बन्नै बाँकी
काठमाडाैं । उत्तर–दक्षिण करिडोर अबको दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि यहाँका धेरै पुलको निर्माण सुरु हुनै बाँकी छ । कालीगण्डकी करिडोरमा १५, कोसी करिडोरमा चार र कर्णाली करिडोरमा पाँच पुल निर्माणमा जान बाँकी रहेको हो । कोसी करिडोरमा दुई पुल सम्पन्न भइसकेको र दुई निर्माणाधीन रहेको आयोजनाले जनाएको छ । बरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइको पुल निर्माणाधीन रहेको छ । त्योभन्दा माथि चार पुलको डिजाइन भइसकेको उत्तर–दक्षिण करिडोर आयोजनाका प्रमुख श्यामबहादुर खड्काले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अझै पनि चार पुल ठेक्कामा जान बाँकी रहेको छ ।’ कालीगण्डकी करिडोरमा हालसम्म पाँच पुल सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । जम्मा १२ पुल निर्माणाधीन भए पनि तीमध्ये धेरै सम्पन्न हुने चरणमा रहेको प्रमुख खड्काले जानकारी दिए । निर्माणाधीन पुल ६०/७० मिटर लम्बाइसम्मका रहेको उनले बताए । चालू आवमा दुई पुल निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको उनले जानकारी दिए । चौध पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच सकियो भने अरूमा काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘समग्रमा १५ पुल ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको छ ।’ प्रगतिका हिसाबले सबैभन्दा पछि रहेको कर्णाली करिडोरमा जम्मा पुलसँगै विभिन्न कल्भर्ट पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ । सानासाना खोल्सामा कल्भर्ट बनाउनुपर्ने रहेको आयोजना प्रमुख खड्काले बताए । उनले भने, ‘कतै ठेक्का लगाएर निर्माणाधीन छन् भने थप कल्भर्टका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।’ कर्णाली करिडोरमा जम्मा १४ पुल रहेकामा नौ असार मसान्तमा ठेक्का लागेको हिल्सा–सिमकोट सडक योजनाका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवले बताए । गत आव र त्योभन्दा पहिले निर्माण सुरु भएका पाँचवटा पुल निर्माणाधीन रहेका छन् । उनले भने, ‘अझै चार–पाँचवटा डिजाइनमा जान बाँकी छ र सर्बे डिजाइन भइरहेको छ ।’ रासस
लक्ष्मी-सनराइज मर्जर : अध्यक्ष र सीईओ लक्ष्मीले पाउने, कर्मचारीको हैसियत बराबर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकलाई मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । राष्ट्र बैंकले २ साता अघि दुवै बैंकलाई मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । लक्ष्मी बैंकका सञ्चालक मनिष थापाले सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेकोले जति सक्दो छिटो एकीकृत कारोबार गर्ने किसिमले काम भइरहेको बताए । अर्थमन्त्रालयका अर्थ सचिव परिवतर्न भएका कारण राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन ढिला गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा अर्थसचिव परिवर्तन भएका कारण सैद्धान्तिक सहमति आउन ढिला भएको उनको भनाइ छ । मर्जर कमिटीका सदस्य समेत रहेका सञ्चालक थापाका अनुसार बैंकमा कार्यरत कर्मचारी संयोजन, बैंकको आइटि सिस्टम र शाखा कार्यालयको एकीकरणका लागि दुवै बैंकका सम्बन्धित विभागका प्रमुखहरुको मर्जर कमिटीमा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छ । तथापि, कर्मचारी समायोजन भने बराबरी हैसियतमा हुने प्रारम्भिक छलफल भएको छ । ‘एक डेढ महिनाभित्रमा सबै खाका आउँछ, ५ प्रतिशतभन्दा बढी फरक आएपछि सोही अनुसार गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ, दुइटै बैंकको सिस्टम एउटै प्रकृतिको छ, त्यसैले पनि डीडीए रिपोर्टमा धेरै फेरबदल नआउनेमा हामी विश्वस्त छौं,’ उनले भने । मर्जरपश्चात् बैंकको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दुवै लक्ष्मी बैंकले पाउने प्रारम्भिक सहमति भएको बताइएको छ ।मर्जरपश्चात् लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष रमण नेपाल बैंकको अध्यक्ष र सीईओ अजय बहादुर शाह बन्नेछन् । ‘लक्ष्मी बैंकले अध्यक्ष र सीईओ पाउने मौखिक सहमति भएको छ, सोही अनुसार मात्रै बैंकले मर्जर सम्झौता गरेको हो,’ थापाले भने । राष्ट्र बैंकले ३ महिनाभित्र मर्जर सम्पन्न गर्न समय सीमा तोकेको छ । सोही अनुसार जेठ मसान्तसम्म दुवै बैंकले एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । यदि जेठमा मर्जर सम्पन्न नभएमा साउनमा मात्रै एकीकृत कारोबार हुने उनको भनाइ छ । लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष रमण नेपाल र सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडले गत पुस २५ गते मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । संयुक्त मर्जर समितिमा लक्ष्मी बैंकका तर्फबाट सञ्चालकहरु डा। मनिष थापा र स्वति रुङ्गटा र सनराइज बैंकको तर्फबाट सञ्चालकहरु शारदा शर्मा र दिपक नेपाल छन् । लक्ष्मी र सनराइज बैंकको सेयर स्वाप रेसियो १ः१ अनुपातमा हुने बताइएको छ । तर, दुवै बैंकको विस्तृत ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) रिपोर्टमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी आएमा सोही अनुसार कायम हुने उल्लेख छ । मर्जरपश्चात् लक्ष्मी सनराइज बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ ।
