बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक, आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ५७ प्रतिशत बुँदामा शुन्य प्रगति
काठमाडौं । बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका ५७ प्रतिशत बुँदामा चालु वर्षको ७ महिनामा पनि शुन्य प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) सँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन०)ले गरेको अध्ययनले आर्थिक क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखिएको हो । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघले सेजनसँगको सहआयोजना र पायोनियर ल एशोसिएट्ससँगको बौद्धिक साझेदारीमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरू गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत परिसंघले आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदा पहिचान गरेको थियो । सेजनले ती बुँदाको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा हालै अध्ययन गरी तयार पारेको विवरणले चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा आर्थिक क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखाएको हो । चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ती बुँदाहरुमध्ये ३६ वटा बुँदाको प्रगति शून्य देखिएको हो । सीएनआईले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधनका लागि सुझाएका बुँदाहरुमध्ये करिब ४८ प्रतिशत नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । निजी क्षेत्रमैत्री बजेटले अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गर्ने हुँदा आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग गहिरो सहकार्यको अपरिहार्यता महशुस गरेको रुपमा यसलाई बुझिएको छ। तर बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पक्ष सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि चालु वर्षको पहिलो सात महिना (माघ मसान्त) बितिसक्दा पनि यसको प्रगति भने सन्तोषजनक देखिएको छैन । सीएनआई बजेट वाचु अन्तर्गत (१) नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि ९२० पर्यटन ९३० उद्योगः औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, ९४० साना तथा मझौला उद्योग ९५० लगानीः सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९६० ऊर्जा ९७० पूर्वाधार, र ९८० कृषि, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी आठ मुख्य क्षेत्रगत वर्गीकरण गरेर त्यसअन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण बुँदा (नीति तथा कार्यक्रम) हरुलाई सूचीवद्ध गरिएको छ । तिनलाई परिसंघले चालु आवको बजेटलगत्तै ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन योजना’ पुस्तिकाका रुपमा समेत प्रकाशित गरेको थियो । तिनै क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये १४.२८ प्रतिशत (९ बुँदा) मात्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको सेजनको अध्ययनबाट देखिएको छ। यसरी कार्यान्वयन भएको देखिएकामध्ये पनि अधिकांश कर नीतिसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरु छन्, जुन बजेट लगत्तै वा आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै स्वतस् लागु भएका प्रावधानहरु हुन् । वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा न्यूनतम् सीमा २ करोड कायम, १० करोडसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्विकृती, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षण, ठूला वैदेशिक लगानीलाई विद्युतीय माध्यमबाटै सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्विकृती लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु सकारात्मक छन् । यस्तै, २८.५७ प्रतिशत (१८ बुँदा) आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा गएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारलाई हामी धन्यवाद दिन र पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझ गति प्रदान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छौं । तर बाँकी ५७.१४ प्रतिशत (३६ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रमहरुमा भने प्रगति शुन्य देखिएको छ, जुन अत्यन्त निराशाजनक हो । यसरी बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा यसले सरकारको राजस्व लक्ष्यमा धक्का पुगेको त छ नै, प्रणालीमा तरलता असहज हुँदै मागमा ठूलो संकुचन आउँदा यसले नयाँ लगानीका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल समेत खस्किएको छ । यसको चक्रिय असर रोजगारी सिर्जना लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा पनि परेको छ । आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने निजीक्षेत्रको लगानीसँग जोडिएको उद्योग, भूमी, पूर्वाधार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई), सार्वजनिक निजी साझेदारी इत्यादि क्षेत्रसम्बद्ध चालु आवको बजेटमा घोषणा भएका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रगति शुन्य रहेको पाइएको छ । यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित परिसंघ पहिल्याएका बजेटका २७ महत्त्वपूर्ण घोषणामध्ये ८१.४८ प्रतिशत बुँदाहरु हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । जस्तैः चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, उद्योगका लागि जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउने, उद्योग व्यवसायको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने लगायतका बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा प्रगति शुन्य छ । यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने, हरित ऋणपत्र निष्काशन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने, मिर्चैया-लुक्ला-सगरमाथा द्रूतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणको प्रबन्ध मिलाउने इत्यादि बुँदा पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । अन्य क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित बजेटका घोषणाहरुको कार्यान्वयन अवस्था पनि निक्कै निराशाजनक छ । [pdf id=392095]
लघुवित्तकर्मीले बढाउन थाले राष्ट्र बैंकसँग छलफल, समस्या समाधानका लागि निरन्तर गुहार
काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्तविरुद्द विभिन्न अभियान बढ्न थालेपछि लघुवित्तकर्मीहरु गुहार माग्दै राष्ट्र बैंक धाउन थालेका छन् । लघुवित्तहरुले सर्वसाधारणबाट उच्च ब्याज, सेवा शुल्क असुलका नाममा विभिन्न किसिमका दुःख दिएको आरोपमा लघुवित्तविरुद्द अभिायन नै खडा गरेर विरोध हुन थालेपछि लघुवित्तकर्मीहरु समस्या समाधानका लागि नियमित राष्ट्र बैंक पुग्न थालेका हुन् । एक साता अघिमात्र लघुवित्तकर्मी र राष्ट्र बैंकबीच लघुवित्त संस्थाहरुको विषयमा उठेका समसामयिक मुद्धाहरुमा छलफल भएकोमा पुनः मंगलबार लघुवित्तकर्मीहरु राष्ट्र बैंक पुगेर बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुसँग छलफल गरेका छन् । गत साता राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरद्धय निलम ढुंगाना, बम बहादुर मिश्र लगायत कार्यकारी निर्देशकहरुसँग लघुवित्तकर्मीहरुको छलफल भएको थियो । मंगलबार पनि केही लघुवित्तकर्मीहरु छलफलका लागि राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा, महासचिव राम बहादुर यादव र कार्यकारी सदस्य विनोद आचार्य राष्ट्र बैंक पुगेर पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमहरुको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन् । छलफलमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले लघुवित्त संस्थाहरुले वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतमा राम्रो काम गरिरहेकाले अझै पनि लघुवित्त संस्थाको खाँचो रहेको धारणा राखे । ‘राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरु अल्पकालिन हुन्, सधैंभर एउटै निर्देशन लागू हुँदैनन्, विस्तारै समस्या समाधान गर्दै जाने हो,’ कार्यक्रममा सहभागी एक सीईओले कार्यकारी निर्देशक नेपाललाई उदृत गर्दै भने, ‘लघुवित्त संस्थाहरु राज्यका लागि चाहिन्छन्, लघुवित्तको आवश्यकता पनि छ, सबैले सुधारका लागि आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न जरुरी छ ।’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशन कार्यान्वयनमा सहजीकरण र समसामयिक विषयमा छलफल भएको सहभागी एक सीईओले विकासन्युजसँग बताए । उनका अनुसार अहिलेको असहज परिस्थिती रहेकाले शान्तिसुरक्षाको विषयमा समेत छलफल भएको हो । ‘राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनलाई सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आग्रह गरेका हौं, समस्या नहुने गरी सहजीकरण हुनुपर्छ, कार्यान्वयन गर्दा गाँठोहरु फुकाउन दुवै पक्षबीच छलफल भएको हो,’ उनले भने । एकभन्दा बढी संस्थामा ऋणी हुन नपाउने वा अर्काे कुनै संस्थाले लगानी गरेको व्यक्ति लघुवित्तको ऋणी हुन नपाउने व्यवस्थालाई विजनेशको आवश्यकता अनुसार कायम गर्नुपर्ने माग राखेको उनले बताए । साथै, पछिल्लो समय डुप्लिकेसनको समस्या चरणबद्ध घटिरहेको उनको भनाइ छ ।
सिर्सिया नदीमा फोहर फाल्ने उद्योगलाई कारबाही गर्दै वीरगञ्ज महानगर
वीरगञ्ज । सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रण अभियान सुरु गरेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नदीमा फोहर फ्याँक्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगबाट निस्किने फोहरका कारण सिर्सिया नदी प्रदूषित भएको भन्दै महानगरपालिकाले फोहर फाल्ने उद्योगलाई कारबाहीको तयारी गरेको महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिए । करिडोरमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगले फोहर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको र वातावरण प्रदूषणमा ख्यालै नगरी सिर्सिया नदीमा फोहरमैला मिसाई प्रदूषित बनाइरहेको पाइएकाले त्यस्ता उद्योगमाथि कारबाही गर्न लागेको नगरप्रमुख सिंहले बताए । सिर्सिया नदीमा फोहर फाल्ने तीन वटा उद्योगलाई वातावरण प्रदूषण ऐनअन्तर्गत कारबाहीको पत्र पठाइसकिएको र अन्य उद्योगमाथि पनि निगरानी बढाइएको उनले बताए । सिर्सिया नदीलाई फोहररहित बनाउने महानगरपालिकाको लक्ष्य भएकाले जथाभावी फोहर नफ्याँक्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि उद्योगीले बेवास्ता गर्दै आएकाले कारबाही गर्न लागेको उनको भनाइ छ । आज बिहान मात्रै उद्योगबाट निस्केको फोहर (खरानी) सिर्सिया नदीमा फाल्न लाग्दा महानगरपालिकाको टोलीले तीन वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिई कारबाही अघि बढाएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । चवासोती उद्योगबाट निस्केको फोहर बोकेको ना १ त ६८८९, ना७ त ५३८९ र प्र २–०३–००१ त ४८७ नम्बरको ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिई कारबाही अघि बढाएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताए । सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नदीमा फोहर र रसायनयुक्त पानी सिधै मिसाउँदै आएका उद्योगको अगुमनसमेत गरेको थियो । महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलम नेतृत्वको अनुगमन टोलीले केही महिनाअघि श्री निधि टेक्सटाइल्स प्रालि, ब्रिटानिया नेपाल प्रालि, शक्ति दाल मिल र शक्ति वायरमा पुगेर अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा ती उद्योगले उद्योगबाट निस्कने फोहर पानी सोझै नदीमा मिसाउने गरेको पाइएपछि फोहर व्यवस्थापन गर्न उद्योगीलाई सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएपछि कारबाही गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । सिर्सिया नदी सफा बनाउने अभियानमा उद्योगीले आफ्ना उद्योगमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राखेर सहयोग गर्नुपर्नेमा उद्योगी जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्ने गरेकोले अब सिधै कारबाही गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । बाराको सिमराभन्दा पश्चिममा पर्ने रामवनस्थित वनबाट बग्न सुरु गरेको र्सिसिया नदी पर्साको वीरगञ्ज सहर हुँदै भारतको रक्सौलसम्म पुगेको छ । पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगबाट उत्सर्जित हुने रसायनयुक्त प्रदूषित पानी र फोहर पदार्थ सिधै नदीमै उत्सर्जन हुँदै आएका कारण सिर्सिया नदी विगत तीन दशक यतादेखि प्रदूषित बनेको हो । छाला, डिस्टिलरी, टेक्सटाइल, घ्यू, साबुनलगायतका उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी खोलामा बगाइन्छ । जीवजन्तुका सडेगलेका छाला, राँँै, खरानी, लेदोलगायतका विकार प्रशोधन नगरी नदीमा सिधै बगाउने र फालिन्छ । जसले गर्दा सिर्सिया नदी प्रदूषित र दुर्गन्धित बनेको हो । सिर्सिया नदी आसपासका स्थानीयवासीले प्रदूषण रोक्न माग गर्दैै पटक–पटक आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् । रासस
यी ४ सहकारीका बचतकर्ताले फिर्ता पाउन थाले पैसा
काठमाडौं । सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त चार सहकारीका बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न थालेको छ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १२ सहकारीमध्ये चार सहकारीका बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न थालिएको समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । समितिले स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका ११, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका आठ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था का दुई र कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका तीन जनालाई बचत फिर्ता गरेको हो । स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभका बचतकर्ताको सबै बचत यसअघि नै फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेकामा ओरेण्टल कोअपरेटिभ, स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था छन् । यसैगरी प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम १२ सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनको काम समितिले गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । यही व्यवस्थाअनुसार सबै सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै लिने
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै लिने निर्णय भएकाे छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै लिने निर्णय गरेकाे जानकारी दिइन् । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सुनाउन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्ताे जानकारी दिएकी हुन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेकाले त्यसअघि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम नरहेको उनले बताइन् । शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि नै हुने जानकारी दिइन् । ‘नयाँ गठबन्धन बनेको र को–को सरकारमा जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको टुंगो लागिसकेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ उनले भनिन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एशियाली विकास बैैंकको आयोजनामा फिलिपिन्समा फागुन २५ देखि २६ गतेसम्म आयोजना हुने मध्यकालीन समिक्षा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायालाई सहभागि हुन स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, बैठकले नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेकाे मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । त्यसैगरी, कर्णाली कोरिडोर ४०० के.भी. प्रशारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार यसअघि विभिन्न मितिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट शहीद घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेका शहीदहरुको नामावली गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानीखोला गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको खानीखोला–५ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ६ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । साथै, बैठकले नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्यांक एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौंमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौँडामा रहेको डिजाष्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबिसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेकाे छ ।
नेपाली आर्ट, कल्चर एण्ड म्यूजिक अवार्ड हुने, नि:शुल्क फारम भरिदैं
काठमाडौं । ‘तेस्रो नेपाली आर्ट, कल्चर एण्ड म्यूजिक अवार्ड–२०२३ हुने भएको छ । जसमा गित संगीत दर्ता गर्न कुनै पनि शुल्क नलाग्ने र सबै प्रकारका गितहरु दर्ता गरिने अवार्डका अध्यक्ष सुर्य चन्दले बताए। नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धात्मक संस्कृतिको विकास गर्न अवार्ड आयोजना गरिने तथा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र सांगीतिक क्षेत्र श्रीबृदीको लागि कला, संस्कृति र सांगीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गर्ने उदेश्यले संगीतका विभिन्न विधातर्फ ‘नेपाली आर्ट, कल्चर एण्ड म्यूजिक अवार्ड’ गरिदैं आएको छ । आयोजक कमिटिका अनुसार ‘तेस्रो नेपाली आर्ट, कल्चर एण्ड म्यूजिक अवार्ड–२०२३’ आगामी बैसाख(२०८० भित्र काठमाडौंमा गरिने भएको छ । साथै म्यूजिक अवार्ड आवेदनको लागि निशुल्क दर्ता फारम खुलिसकेको जानकारी गराएको छ । जसको लागि २०७८र७९ का गीत संगीतहरुलाई समाबेश गरिने भएको छ, भने नव प्रतिभाको हकमा २०७८ भित्र गीत निकालेको हुनुपर्नेछ । क्रियटिभ ईन्साइट मिडियाको प्रस्तुतिमा हुन लागेको उक्त अवार्डलाई शुभकामना मिडिया सोलुसन प्रालिले ब्यबस्थापन गर्ने भएको छ। सञ्चारकर्मी तथा कलाकार सूर्य चन्दको अध्यक्षतामा हुने यस अवार्ड कार्यक्रमको निर्देशक सुमन बैरागी पण्डित रहेका छन् । उत्कृष्ट नवप्रतिभा, रचनाकार, लोक तथा दोहोरी गायक–गायिका, पर्व विशेष गीत ९तिज, दशैँ तिहार, होली०, भजन, पप–आधुनिक गायक–गायिका, भाषा–भाषीका गीत, म्यूजिक भिडियो, आर्ट तथा सांस्कृतिक लगायत विभिन्न विधामा अवार्ड प्रदान गरिनेछ । अवार्डमा समाजका विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाइ सम्मान गरिने छ भने नेपाल कला क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारलाई समेत सम्मान गरिने सूर्य चन्दले बताएका छन् ।
‘कोरियन एयरलाइन्सको हवाई भाडामा ३६ प्रतिशत महंगो’
काठमाडौं । कोरियन एयरलाइन्सले हवाई भाडामा गरेको मनोपोली नियन्त्रणका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्न सरोकारवाला निकायहरुले माग गरेका छन् । सोमबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको पत्रकारसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्षले युवराज अधिकारीले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले नेपालबाट दक्षिण कोरिया जानको लागि अन्य एयरलाइन्सको भन्दा ३६ प्रतिशत हवाई भाडा महँगो लिएको भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले कोरियन एयरलाइन्सले मनोपाली रुपमा लिने गरेको हवाईभाडा घटाउन सरकारले हस्तक्षेप बिना सम्भव नभएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले दक्षिण कोरिया जाने कामदार वा भिजिट भिसामा जाने सबैलाई न्यायोचित भाडादर हुनुपर्ने बताए । उनले कोरियन एयरलाइन्सले मनोपोली रुपमा ३६ प्रतिशतसम्म अन्य एयरलाइन्सको तुलनामा बढी भाडा दिएकाले सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताए । रेग्मीले नेपाल एयरलाइन्सले दक्षिण कोरिया ७० हजारदेखि बढीमा १ लाख ५५ सम्म भाडादर हुने भएपनि त्यसको डबल भाडा लिइरहेको बताए । उनले भारतको भन्दा नेपालमा हवाई इन्धन ३६ प्रतिशत महँगो भएता पनि भाडा पनि १२ प्रतिशतसम्म महँगो हुनुपर्नेमा ३६ प्रतिशत नै बढी लिनु गलत भएको जानकारी दिए । उनले सन् २०१९ सम्म एक हजार डलरमा उडान भइरहेकोमा पछिल्लो चार वर्षमा यस्तो धेरै भाडा बढ्नुपर्ने परिर्वतन केही नभएको जानकारी दिए । उनले अन्य एयरलाइन्सको भाडा नबढेको तर कोरियन एयरलाइन्सको मात्रै भाडा किन बढ्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले भने,‘कोरिया उडानको लागि हवाई भाडा ७० हजारदेखि १ लाख ५५ सम्म सबैभन्दा बढीमा नेपाल एयरलाइन्सको भाडा हो भने कोरिया एयरलाइन्स किन महँगो भयो । इन्धनको फरक मूल्य ३६ प्रतिशत रहेको छ तर ३६ प्रतिशत नै महँगो भाडा भएर जाने होइन होला । १२ देखि १३ प्रतिशत मूल्यमा फरक पर्नुपर्ने हो तर यहाँ दोब्बर फरक किन ? सन् २०१९ सम्म कोरिया हजार डलरमा उडान हुने ।केही कामदारहरु कोरिया जानको लागि ६ देखि ७ सय डलरमा दिनुपर्ने भएको हुनाले भन्नेकुरा राम्रो होइन ।’ त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई. प्रदीप अधिकारीले पनि कोरियन एयरलाइन्सले ३६ प्रतिशत बढी भाडा लिएको विषयमा सरकारले हस्तक्षेपको कमी भएको बताए । उनले प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुलाई दबाब दिएर भाडादर नघटाउने जानकारी दिए । अधिकारीले कोरियन एयरलाइन्सको भाडादरको मनोपोली नियन्त्रण गर्नको लागि राष्ट्रिय ध्वोजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्स सक्रिय हुनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय ध्वोजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्स सक्रिय भए मात्रै भाडा घट्ने दाबी गरे । उनले भने,‘कोरियन एयरलाइन्सको मनोपोली नै हो । नेपालले हवाई भाडा घटाउ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुले घटाउँदैनन् । नेपाली राष्ट्रिय ध्वोजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले मनोपोली नियन्त्रण गरे मात्रै त्यहाँको हवाई भाडा घट्छ । ३६ प्रतिशत यो टेक्निकल कुरा हो । यो नेपाल सरकारको हस्तक्षेपको कमी हो ।’ यता, नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगम राष्ट्रिय ध्वाजावाहकको उपस्थितिले भाडा नियन्त्रण हुने विषयमा सहमत रहेको बताए । उनले निगमको उपस्थिति बढाउनको लागि निगमले पहल गरिरहेको पनि जानकारी दिए । उनले भने,‘अन्य एयरलाइन्सको विकल्प राष्ट्रिय ध्वाजावाहकको पहिलो उपस्थिति हो । राष्ट्रिय ध्वाजावाहकको उपस्थितिले भाडा नियन्त्रण हुन्छ । हाम्रो उपस्थितिको लागि निगमले पहल गरिरहेको छ । कोरियन पक्ष पनि सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल सरकार र हवाई विभागको सहयोगमा त्यहाँ जान आतुर छौँ । जहाज नपुगेको अवस्थामा जहाज खरिद गरेर वा भाडामा लिएर हुन्छ जनताको सेवामा निगम सधैँ लाग्नेछ ।’ उनले नेपाल वायुसेवा निगमको उपस्थिति बढाउनको लागि निगम जहाज नपुगेको अवस्थामा जहाज खरिद गरेर वा भाडामा लिएर भएपनि उडान गर्न तयार रहेको बताए ।
प्रादेशिक अस्पतालको स्वामित्व फेरिँदा पनि सुधार सुस्त, निजी नै धाउनुपर्ने अवस्था
जनकपुरधाम । तत्कालीन प्रादेशिक अस्पताललाई मधेश प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण गौरबको आयोजना मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत ल्याउँदा यहाँको स्वरुप र शैली नै फेरिने अपेक्षा थियो । तर बनिबनाउ अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत ल्याएको एक वर्ष हुनलाग्दा पनि अस्पतालको सुधार भने सुस्त छ । सरकारीस्तरबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभावमा स्थानीय निजी अस्पताल, सीमावर्ती भारतीय बजार र देशका अरु अस्पताल धाउनुपर्ने यहाँका नागरिकले अहिले पनि ती समस्याबाट मुक्ति पाएका छैनन् । यी समस्या र नागरिक अपेक्षाबारे प्रतिष्ठान व्यवस्थापन पक्ष पनि बेखबर छैन । ‘जनअपेक्षा धेरै छन्, हाम्रा सीमितता र कठिनाई पनि छन्, तर यति भनेर उम्किन पाउँदैनौ’, अस्पतालका उपकूलपति प्राडा रामकेवल शाह भन्छन्, ‘हाम्रो पहिचान नै प्रादेशिक अस्पतालबाट प्रदान गर्ने गुणस्तरीय सेवा नै हो, त्यसैले हामी त्यसको सुधार योजनासहित अगाडि बढाइरहेका छौँ ।’ तत्कालीन जनकपुर अञ्चल अस्पताल प्रदेश सरकार आएसँगै २०७६ असोजमा प्रादेशिक अस्पतालमा रुपान्तरण भयो । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने सन्दर्भमा तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले भनेका थिए,’नाम मात्र फेर्न लागेका छैनौँ, प्रादेशिक अस्पतालको आवश्यकतानुसार विकसित गर्दै जानेछौँ ।’ त्यसको एकाध वर्ष नवित्दै २०७७ चैत ६ गते प्रादेशिक अस्पताललाई प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा ल्याइयो । तर नागरिक गुनासो भने उस्तै छ । छोरीको उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल पुगेका जनकपुरधाम—१३ का अभिराम साहले अस्पतालमा सामान्य परीक्षण हुने तर थप उपचार गर्न निजी अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको दुःखेसो पोखे । उनको दुःखेसो थियो,’हामीले निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ ।’ जनकपुरधाम–८ का ब्रह्मदेव शर्माले पनि सरकारी अस्पतालमै सर्वसुलभ र गुणस्तरीय उपचार गर्ने नागरिक चाहना अहिले पनि पूरा हुन नसकेको बताए । ‘हुनेखानेले अस्पतालको वातावरण देखेरै यहाँ उपचार गराउँदैनन्, हामी न्यूनआय भएका नागरिक यहाँ आउँदा धेरै समस्या छन्’, शर्माले भने,’यो अवस्था कहिलेसम्म रहला खैँ ! जो आए पनि समस्या हट्दैनन् ।’ जनकपुरधाम–८ बाल्मिकी नगरकै अनिल शर्माले प्रादेशिक अस्पताल प्रतिष्ठान मातहतमा लिइएपछि पहिलो पटक अस्पताल गएकामा कुनै परिवर्तनको आभाष नभएको बताए । ‘अस्पताल संरचना, फोहर, बिरामीसँग गरिने व्यवहार पनि उस्तै छ, एक पटक यहाँ आएपछि फेरि फर्किन नपाएहुन्थ्यो भन्ने अवस्था कायमै छ । सुधारका लागि अझै कति पर्खिनुपर्ने हो’, उनको भनाइ थियो । नागरिकले मात्रै होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार पनि नाम र स्वामित्व फेरिदैमा अहिलेकै अवस्थामा समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। जनकपुर साहित्य महोत्सव उद्घाटनसत्रमा पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले भने थियो,’प्रादेशिक अस्पतालमा सुधार हुनसकेन । फोहरको अवस्था पहिले र अहिले पनि उस्तै छ । यस्ता कुरामा व्यवस्थापनले कहिले ध्यान दिने ? मुख्य सडकमात्रै राम्रो भएर हुन्छ ?’ उनले नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रादेशिक अस्पतालको सुधारमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । चिकित्सक डा विजयकुमार सिंहले प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण गौरब आयोजनाअन्तर्गत जानु सुखद भए पनि प्राथमिकताका साथ यसको सुधारमा नलागे नाम र स्वामित्व फेरिँदैमा समस्या समाधान नहुने बताए । ‘कानुनमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र शैक्षिक गतिविधि भनिएको छ तर प्राथमिकता कुन हो ?’, उनले प्रश्न गरे,’नागरिकका लागि त प्रादेशिक अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवाप्रवाह र त्यसको सुलभता नै प्राथमिक सरोकारको विषय हो ।’ डा सिंह पनि प्रादेशिक अस्पताल र प्रतिष्ठानको अभ्यास, आवश्यकता, प्राथमिकता र सीमा नै फरक हुने भएकाले यी दुबै संस्था फरक अस्तित्वमा हुँदा थप प्रभावकारी हुने धारणा राख्छन् । उनले पुरानो संस्था, कार्यशैली र संस्कारलाई प्रतिष्ठानको कार्यशैली, सेवाको प्रकृति र संरचनागत व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न अझ बढी कठिनाइ हुने भएकाले यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताए । डा रामनरेश पण्डितले पनि लाखाैं नागरिकको दैनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका समस्या समाधानमा नै प्रतिष्ठानको भविष्य जोडिएकाले जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । ‘प्रतिष्ठानको शैक्षिक गतिविधिबाट पर्ने प्रभाव र लिने लाभको लेखाजोखा भविष्यमा होला, तर प्रादेशिक अस्पतालको सुधार नागरिकले तत्काल महसुस गर्ने विषय हो’, डा पण्डितले भने,’ऐन, कानुनमा मात्रै नभइ व्यवहारमै फरक छुट्याउनुपर्ने थियो । अस्पताल प्रतिष्ठान मातहत आइसकेकाले यसलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न जरुरी छ ।’ करिब ६० लाख जनसङ्ख्या भएको मधेश प्रदेशको यो प्रादेशिक अस्पताल अहिले दुई सय शय्यामा चलिरहेको छ । यहाँ दैनिक पाँच सयदेखि सात सय नागरिक स्वास्थ्य सेवाका लागि आउँछन् । नेपाल सरकारको कूल दरबन्दी एक सय ४० मा ८० र विकास समितितर्फको एकसय ८८ कूल दरबन्दीमध्ये दुई सय १५ जना अस्पतालमा सेवारत छन् । गत असोजमा प्रतिष्ठानले थप ७८ जना भर्ना गरेको छ । यो सङ्ख्या हेर्दा चिकित्सक तथा कर्मचारीको धेरै समस्या देखिँदैन । प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा प्रमोदकुमार यादव भन्छने, ‘कर्मचारीभन्दा पूर्वाधार, प्रविधि र व्यवस्थापन नै प्रादेशिक अस्पतालको मुख्य समस्या हुन् ।’ डा यादवले पनि अति विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठान र प्राथमिक सेवासमेत दिने दायित्व भएको प्रादेशिक अस्पताल एउटै छातामा भएकाले केही अन्योलता रहेको बताए । ‘भौतिक संरचनामा सुधार हुन समय लाग्ला तर कार्यप्रकृतिमा एकरुपता आउन सकेन । आधारभूत, अति विशिष्टिकृत सेवा र शैक्षिक गतिविधि एकै ठाउँबाट दिने कुराले यस्तो भएको हो’, अस्पताल निर्देशक डा यादवले भने, ‘कर्मचारीमा पनि अन्योलता छ, उत्साह बढ्न सकेको छैन । त्यसैले परिणाम पनि सोचेअनुरुप आइरहेको छैन ।’ प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा साह पनि प्रादेशिक अस्पतालमा विद्यमान फितलो व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउँदै प्रभावकारी सेवाप्रवाह गर्ने चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘हाल कर्मचारीभन्दा सुविधा सम्पन्न संरचना निर्माण र व्यावसायिक जनशक्तिको उपयोग नै मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ’, प्रा डा साहले भने,’वर्षौंसम्मको काम गर्ने परिपाटी, एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा जाँदा अहिले यस्तो लागेको हो । हामी अब देखिने गरी सुधाछौँ ।”स्थापनाको दुई वर्षसमेत नपुगेको प्रतिष्ठान गर्दै, सिक्दै र सुधार्दै जानुपर्ने अवस्थामा छ ।’ दश महिनाअघि अर्थात् २०७८ चैत ६ गते चलअचल सम्पत्तिसहित प्रादेशिक अस्पतालको स्वामित्व फेरिएसँगै अब यहाँको अवस्था पनि फेर्दै शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्नुपर्ने अख्तियारी छ । प्रतिष्ठानले सोहीअनुसारको योजना अगाडि सारिसकेको जनाएको छ । उपकुलपति प्रा डा शाहले कम्तीमा सात सय शय्याको अस्पताल बनाउने र समग्र सुधारका लागि १२ देखि १५ अर्ब बजेट लाग्छ भनेर सरकारलाई प्रस्ताव गरेकामा दुई अर्ब बजेट सुनिश्चित भइसकेको जानकारी दिए । ‘हामीसँग देखाउने कुरा भनेकै यही अस्पताल छ, जबसम्म यो अस्पतालको सेवा सुविधासँग जनता सन्तुष्ट हुँदैनन्, तबसम्म अरु कामको अर्थ रहँदैन,’ प्रा डा साहको स्पष्टोक्ति छ,’त्यसैकारण हामीले सङ्गठन र व्यवस्थापन योजना बनाएर काम सुरु गरिसकेका छाैं । आवश्यक बजेटको बन्दोबस्तका लागि पनि पहल गरिरहेका छौँ ।’ प्रतिष्ठानले शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्न कार्डियल सेन्टर, क्यान्सर सेन्टर र आइ सेन्टर बनाउने योजना बनाइरहेको र त्यसका लागि जग्गाको बन्दोबस्त भइसकेको जनाएको छ । प्रतिष्ठान प्रशासन शाखा प्रमुख सन्तोषकुमार ठाकुरले जनकपुरधाम उपमहानगर—१३ मनिमण्डपमा १८ बिघा जग्गा उपभोग गर्ने गरी व्यवस्थापन भएकोे र त्यसको विकासपछि अहिलेका धेरै कठिनाइ सम्बोधन हुने बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार भने प्रादेशिक अस्पतालबाट प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका लागि अहिलेको संरचनामै सुधारको आवश्यकता औंल्याउँछने । डा रामनरेश पण्डितले भने,’ऐन, कानुनमा मात्रै नभइ व्यवहारमै फरक छुट्याउनुपर्ने थियो । यसमा गम्भीर बहस भएको देखिँदैन तर अस्पताल प्रतिष्ठान मातहत आइसकेकाले यसलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न जरुरी छ ।’ प्रतिष्ठान पक्षले भने प्रादेशिक अस्पताल मातहतमा आइसकेपछि अब कहाँ रहने वा नरहने बहस टुङ्गिसकेकोले यही अवस्थामा सुधारको विकल्प नरहेको बताइरहेको छ ।
