मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले खातामा जम्मा गर्याे बोनस सेयर
काठमाडौं । मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न सुरु गरेको छ । लघुवित्तको गत माघ ६ गते सम्पन्न १० औं वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको १० प्रतिशत लाभांश सेयरधनीहरुको खातामा जम्मा गरेको हो । लघुवित्तको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएपश्चात् हितग्राही खातामा जम्मा गरिएको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको हो । लघुवित्तले बुक क्लोज गरेको दिनसम्म कायम सेयरधनीहरुको हितग्राही खातामा जम्मा गरेको हो । साथै लघुवित्तले हालसम्म डिम्याट अभौतिकीकरण नगराएका सेयरधनीहरुले डिम्याट खोलि अभौतिकीकरण अद्यावधिक गराउन आग्रह गरेको छ ।
बिपिडब्लु लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँट, ९०७ जनाले पाए १० कित्ता
काठमाडौं । बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ ९०७ जनाले १० कित्ता सेयर प्राप्त गरेका छन् । मंगलबारका दिन बाँडफाँट गरिएको लघुवित्तको आईपीओमा ९०७ जनाले १० कित्ता प्राप्त गरेको बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटल मार्केट्सले जनाएको छ । लघुवित्तको आईपीओमा १० कित्तादेखि १ हजार कित्ताका लागि १५ हजार ९१८ जनाले आवेदन दिएका थिए । लघुवित्तको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मेगा क्यापिटल मार्केट्स रहेको छ । लघुवित्तले जारी पूँजी ३ करोड रुपैयाँको ३२.३३ प्रतिशत अर्थात् ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ९७ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । जसमध्ये ९ हजार ७ सय कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि छुट्याएको थियो । लघुवित्तले माघ २२ गतेदेखि फागुन ८ गतेसम्म बिक्री खुला गरेको थियो ।
साल्ट्र ट्रेडिङ्गको वार्षिक साधारण सभा आह्वान, यस्ता छन् एजेण्डा
काठमाडौं । साल्ट्र ट्रेडिङ्ग कर्पाेरेशनले ५६ औं बार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितीको फागुन १४ गते बसेको बैठकले चैत १० गते त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब काठमाडौंमा १२ः१५ बजे वार्षिक साधारसभा बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सञ्चालक समितिकिो प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरि निजको पारिश्रमिक तोक्ने लगायतका प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ता लगायत अन्य सुविधा वृद्धि र सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
फनपार्क भाडा प्रकरण : २ पूर्वमन्त्रीसहित ९ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर
काठमाडौं । विशेष अदालतले भृकुटीमण्डपको फनपार्क भाडा प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसमेत ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको हो । नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद तथा पूर्व मन्त्री टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट निर्वाचित भएका थिए । यस्तै, सोही प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन मन्त्री बद्री न्यौपानेलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको हो । न्यौपाने फनपार्क भाडा प्रकरणका विभागीय मन्त्री थिए भने गुरुङलाई मुद्दामा मेला सञ्चालकका रूपमा विपक्षी बनाइएको थियो । गुरुङलाई मतियारका रुपमा दोषी ठहर गरेपनि सजाय निर्धारणका लागि भने फागुन २५ गते पेशी तोकिएको छ । दोषी ठहर हुनेमा तत्कालीन समाजकल्याण परिषदका उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुन्जविहारी प्रसाद चौधरी, सदस्य सचिव रविन्द्र कुमार यादव, सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमार लाल कर्ण, हरि न्यौपाने छन् । त्यस्तै रमाइलो मेला सञ्चालन गर्ने रविन्द्र गुरुङ र परिषदका निर्देशक मदन प्रसाद रिमाल पनि दोषी ठहर भएका छन् । फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको सुविधा पाउनेछन् । विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले १४ प्रतिवादीमध्ये ९ जनालाई दोषी ठहर र ५ जनालाई सफाइ दिएको बताए । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले कसुर ठहर गरेको हो । अदालतले तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्नबहादुर गाहामगर, तत्कालीन निर्देशक मदनप्रसाद रिमाल, उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, परिषद्का तत्कालीन कानुनी सल्लाहकारद्वय प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीलाई सफाइ दिएको हो । फनपार्कको मेला क्षेत्र भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारले १४ जनाविरुद्ध २०७५ माघ २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
स्वाभिमान लघुवित्तले डाक्यो साधारणसभा, २१ प्रतिशत लाभांश पारित गर्ने
काठमाडौं । स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले छैठौं बार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । लघुवित्त सञ्चालक समितीको फागुन १५ गते बसेको बैठकले चैत ११ गते रुपन्देहीको बुटवलमा बिहान ११ बजे वार्षिक साधारसभा बोलाएको हो । लघुवित्तको सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सञ्चालक समितिकिो प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरि निजको पारिश्रमिक तोक्ने लगायतका प्रस्ताव पारित गर्नेछ । लघुवित्तको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५२६ प्रतिशत नगद गरी कूल २१.०५२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साथै, सभाले मर्जर सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तिायरी प्रदान गर्नेछ । साथै, लघुवित्तको प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने प्रस्ताप पनि पारित गर्नेछ । लघुवित्तले साधारणसभा प्रयोजनको लागि चैत ३ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले चैत २ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले साधारण सभामा सहभागि हुन सक्नेछन् ।
आजदेखि सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको एकीकृत कारोबार, पुँजी २.८० अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) ले आज फागुन १७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएका छन् । मर्जरपश्चात् सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडको नामबाट आजदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएका हुन् । दुई कम्पनी बराबरी हैसियतमा अर्थात् एक बराबर एकको सेयर स्वाप रेसियोमा मर्जर हुने भएका हुन् । मर्जर पश्चात् प्रिमियर इन्स्योरेन्सको एक सेयर बराबर सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको पनि एक सेयर हुनेछ । मर्जपछि बन्ने सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको सीईओमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका सीईओ वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्री रहने छन् । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र डीसीईओ भने हालसम्ममा तय भएको छैन । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ र प्रिमियरको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । मर्जर पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८० करोड पुग्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । जुन बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजीभन्दा बढी हो । दुबै कम्पनीको गत पुस २९ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरेको थियो भने गत असार २७ गते मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरेका थिए ।
सात महिनामा पौने २३ अर्ब रकमान्तर, बहुवर्षीय आयोजनामा ६३ अर्ब स्रोत सहमति
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सात महिना अवधिमा सरकारले रू २२ अर्ब ७४ करोड ९० लाख बराबर रकमान्तर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्जजनिक गरेको ‘साउनदेखि माघसम्मको आर्थिक सहायता, थप निकासा, रकमान्तर र स्रोत सहमतिको विवरण’ अनुसार यो अवधिमा सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाका लागि रू ६३ अर्ब एक करोड छ लाख बराबर रकमको स्रोत सहमति दिएको छ । चालु आवको माघ मसान्तससम्ममा सरकारले एक सय २९ जनालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । विभिन्न समयमा भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट रू पाँच करोड ४६ लाख ३४ हजार बराबर आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सरकारले अर्थ विविध शीर्षकबाट पनि रकम निकासा दिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ अनुसार आव सुरु भएको पहिलो तीन महिनासम्म सरकारले रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न पाउँदैन । नियमावलीको यो व्यवस्था विपरीत सरकारले गत भदौ महिनामा रू ३० करोड रकमान्तर र रू दुई अर्ब २५ करोड २४ लाख रकम थप निकासा गरेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा देखिन्छ । उक्त विवरणअनुसार गत भदौमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको रेलवे विभागको रू २० करोड रकमान्तर गरेर सडक डिभिजन कार्यालय डोटीअन्तर्गत योजनाको जग्गा मुआब्जा बाँढ्नका लागि निकासा दिएको छ । भदौमै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको रू १० करोड बराबर बजेट रकमान्तर गरेर हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रको भवन निर्माणका लागि दिइएको छ । गत कात्तिक महिनामा सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत उत्तर–दक्षिण राजमार्गको रू १० करोड रकमान्तर गरी बालाजु–त्रिशूली/छहरे–विदुर सडक आयोजनाको मुड्कु–तीनपिप्ले खण्डको स्तरोन्नतिका लागि रकमान्तर गरिएको छ । गत पुस महिनामा रू २२ अर्ब दुई करोड ५० लाख बराबर रकमान्तर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमको रू दुई करोड ५० लाख बजेट रकमान्तर गरी झापा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनालाई दिइएको छ । विकास ऋणपत्रका लागि छुट्याइएको रू २२ अर्ब बराबर बजेट ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानी गर्न अपुग रकम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि रकमान्तर गरिएको छ । माघ महिनामा रू ३२ करोड ४० लाख बराबर रकमान्तर गरिएको छ । जिल्ला अदालतका लागि छुट्याइएको रू दुई करोड रकम उच्च अदालत दिपायलको नयाँ भवन बनाउनका लागि रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत बबई सिँचाइ आयोजनाको रू १८ करोड रकमान्तर गरी बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची पुनःनिर्माण कार्यका लागि रकमान्तर गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी करिडोर आयोजनाको रू १२ करोड ४० लाख रकमान्तर गरी बञ्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि रकमान्तर गरिएको छ । सात महिना अवधिमा विभिन्न ६० योजना तथा कार्यक्रमका लागि थप स्रोत सहमति दिइएको छ । सबैभन्दा बढी रकम कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि दिइएको छ । रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले रू १५ अर्ब २३ करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो । रासस
डाबर नेपालले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई दियो ३० लाख
काठमाडाैं । डाबर नेपालले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (किओच) लाई अनुदान स्वरुप ३० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । डाबर नेपालले किओचसँग सम्झौता गरेको छ ( किओच काठमाडौं बाल स्वास्थ्य संस्थान जसले नेपालमा गुणस्तरीय बाल उपचार सेवा उपलब्ध गराउने र नेपालको स्वास्थ्य पुर्वाधार विस्तार गर्ने हाम्रो निरन्तर प्रयासमा सेवा गर्दछ । डाबर नेपालले नेपालमा गुणस्तरीय बालचिकित्सा हेरचाह उपलब्ध गराउन आफ्नो सिएसआर अन्तर्गत किओच काठमाडौं बाल स्वास्थ्य संस्थानलाई सहयोग गरेको जनाएकाे छ । कम्पनीकी अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक इश्वरी राणाले किओच, काठमाडौं बाल स्वास्थ्य संस्थानका संस्थापक अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालालाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।
