सर्लाहीमा ५ हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी रिक्त
सर्लाही । सर्लाहीका सामुदायिक विद्यालयमा ५ हजारभन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी खाली छ । जिल्लाका ४ सय ७८ सामुदायिक विद्यालयमा ५ हजार ३ सय १७ शिक्षकको दरबन्दी खाली भएको हो । जिल्लामा ४ सय ७८ सामुदायिक विद्यालय रहेकामा २ हजार ३ सय ८८ शिक्षक मात्र कार्यरत छन् । ५ हजार ३ सय १७ शिक्षकको दरबन्दी खाली रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सर्लाहीका प्राविधिक सहायक सुनिल कुशवाहले जानकारी दिए । त्यस्तै विद्यालय सहायक परिचर ५ सय ७८, विद्यालय सहयोगी ८६ र निजी स्रोतका शिक्षक १ सय ८ दरबन्दीमा कार्यरत रहेको उनले बताए । सामुदायिक विद्यालयमा २ हजार ९ सय ३९ शिक्षकको दरबन्दी अतिआवश्यक रहेको कुशवाह बताउँछन् । शिक्षक पदपूर्ति नहुँदा सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको उनको भनाइ छ । जिल्लामा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा तहगत शिक्षक, विषयगत शिक्षक र विद्यार्थी तथा शिक्षकको अनुपात मिलान नहुँदा अध्यापनमा सुधार हुन सकेको छैन । २० स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा हरेक स्थानीय तहमा १० भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय छन् । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदो अवस्थामा रहेकाले विद्यार्थी संख्या न्यून हुँदै गएको छ । केही विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या धेरै रहे पनि शिक्षक अभाव छ । केही विद्यालयमा शिक्षक मात्र छन् भने केहीमा विद्यार्थी छैनन् । रासस
तोलामा ५ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । आज बुधबार सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । हिजो मंगलबार तोलामा १ लाख १ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मुल्य आज तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ लाख २ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, आज तेजावी सुनको भाउ पनि प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले नै बढेर तोलाको १ लाख १ हजार ८ सय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । आज चाँदीको भाउ तोलामा १५ रुपैयाँले बढेर तोलाको १ हजार २ सय ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । महासङ्घले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
भूमिहीनलाई जग्गा दिन प्रक्रिया थालियो
खोटाङ । राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय खोटाङले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन प्रक्रिया थालेको छ । कार्यालयलाई हालसम्म जग्गा प्राप्तिका लागि सात सय ७९ भूमिहीनले निवेदन दिएका छन् । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले सबै प्रक्रिया पूरा गरी भूमि आयोगलाई उनीहरुको तथ्याङ्क पठाएको छ । जिल्लाभर भूमिहीन सुकुम्बासी एक सय ४९, भूमिहीन दलित ५० र अव्यवस्थित बसोबासी पाँच सय ८० जनाले जग्गाका लागि निवेदन दिएका छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ५१ भूमिहीन सुकुम्बासी, १६ भूमिहीन दलित र दुई सय अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाका लागि निवेदन दिएका छन् । यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा १४ भूमिहीन सुकुम्बासी, आठ भूमिहीन दलित र एक सय ४० अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका नापी कार्यालयका प्रमुख मदन खत्रीले जानकारी दिए । यसैगरी खोटेहाङ गाउँपालिकामा आठ भूमिहीन सुकुम्बासी, छ भूमिहीन दलित र १० अव्यवस्थित बसोबासी, केपिलासगढी गाउँपालिकामा छ भूमिहीन दलित र छ अव्यवस्थित बसोबासी, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३१ अव्यवस्थित बसोबासी, बराहपोखरी गाउँपालिकामा १८ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३७ अव्यवस्थित बसोबासी, रावाबेँसी गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४२ अव्यवस्थित बसोबासी, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा १६ भूमिहीन सुकुम्बासी, चार भूमिहीन दलित र ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा छ भूमिहीन सुकुम्बासी र चार भूमिहीन दलित, साकेला गाउँपालिकामा छ भूमिहीन सुकुम्बासी, छ भूमिहीन दलित र ६२ अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । स्थानीय तहबाट प्राप्त निवेदन भूमि आयोगको प्रविष्ट प्रणालीमा समावेश गर्ने काम भइरहेको आयोगका सदस्यसचिव खत्रीले बताए । भूमि आयोगले गत भदौ १ गते सूचना प्रकाशन गरी निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । दुई चरणमा निवेदन सङ्कलन गरिएको थियो । निवेदन दिने व्यक्ति भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हो÷होइन भनेर मालपोत कार्यालयले छानविन गरेर टुङ्गो लगाएपछि मात्र उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराइने भूमि आयोगका अध्यक्ष सुरेशकुमार राईले बताए । उनीहरुले आवास वा खेतीका लागि कानुनअनुसार जग्गा पाउनेछन् । सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख संयोजक रहने गरी पालिकास्तरीय समिति र वडाध्यक्ष संयोजक रहने गरी वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो । रासस
स्थगित भयो प्रतिनिधि सभा बैठक, उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै बस्ने
काठमाडौं । आज दिउँसो एक बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ । स्थगित बैठक अब उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै बस्ने भएको छ । संसद सचिवालयले सूचना जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक चैत ५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिएको छ । यही फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको र चैत ३ गते उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन हुँदैछ ।
भरतपुर महानगरद्वारा जग्गाको वर्गीकरण, कित्ताकाट खुला
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । महानगरले जग्गालाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । महानगर प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र नेपाल सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र गरी जग्गाको वर्गीकरण गरिएको हो । भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ बमोजिम महानगरभित्रका समग्र जग्गाको वर्गीकरण गर्न भू–उपयोग कार्यान्वयन समिति गठन गरी जग्गाको वर्गीकरण गरिएको हो । उक्त समितिले सहयोग कार्यदल बनाई कार्यदलले पेस गरेको मापदण्डका आधारमा छलफल गरी जग्गाको वर्गीकरण गरिएको प्रमुख दाहालले बताइन् । वर्गीकरणअन्तर्गत आवासीय क्षेत्रमा छ मिटर सडक पूर्वाधार पुगेको र छ मिटरभन्दा साना सडकमा सडक सिमानापछिको ५० मिटर दायाँबायाँको क्षेत्र पर्ने उल्लेख छ । यस्तै छ मिटरभन्दा ठूला सडकमा सडक सिमानापछिको ७० मिटरसम्म दायाँबायाँको क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्र तोकिएको क्षेत्रपछि सडक पूर्वाधार पुगेको क्षेत्रहरूमा थप ५० मिटर आवासीय क्षेत्र हुने उल्लेख छ । महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले कार्यपालिका बैठकले जग्गाको वर्गीकरणको मापदण्ड स्वीकृत गरी स्थानीय भू–उपयोग परिषद्लाई सिफारिस गरेको बताए । जग्गाको वर्गीकरणसँगै तोकिएको मापदण्डअनुसार कित्ताकाट खुला हुने प्रमुख दाहालको भनाइ छ । ‘आज महानगरपालिकाले नापी र मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेसँगै भोलिदेखि कित्ताकाटको काम हुन्छ ‘ उनले भनिन्, ‘लामो समयदेखि कित्ताकाट रोकिँदा कित्ताकाट गरेर जग्गाको कारोबार हुनसकेको थिएन । यससँगै जग्गाको कारोबार चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
विराटनगरमा केबल तारको व्यवस्थापन गरिँदै
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा जथाभावी लत्रिएका केबल र नेटका तार व्यवस्थापन गर्न थालेको छ । विराटनगरलाई सफा, सुन्दर, व्यवस्थित, उज्यालो र विकसित बनाउने महानगरको अभियानअन्तर्गत तार व्यवस्थापनमा तीव्रता दिइएको हो । महानगरपालिकाको निर्देशनपछि केबल तथा नेट प्रदायक कम्पनी आफैँ तारको व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । गत पुस २८ गतेदेखि तार व्यवस्थापन थालिएको थियो । तार व्यवस्थापनका लागि महानगरप्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाको उपस्थितिमा सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिलाई राखेर महानगरले पटक–पटक बैठकसमेत राखेको थियो । विभिन्न चरणका बैठकको निर्णयानुसार तार व्यवस्थापन भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाले बताए । म्याक्स, सुविसु, वल्र्डलिङ्क, भाइनेट, नेपाल टेलिकमलगायत कम्पनीले तार व्यवस्थित गरिरहेका छन् । चैत मसान्तभित्र सबै तार व्यवस्थापन गरिसक्ने कोइरालाले जानकारी दिए । रासस
सत्ता गुम्दाका कुकुर र संकटका बैंकर्स
नेपाली राजनैतिक बृत्तमा एउटा भनाई छ । जब जब देशमा सत्ता परिवर्तन हुनलाग्छ वा भनौं सत्तामा बसिरहेकाहरु आफ्नो सत्ता अरुलेनै हडप्ने होकी भन्ने सङ्केत थाहा पाउँछन् तब तब जनताका घरमा कुकुरले दुःख पाउँछन् । सत्तामा बसिरहेकाहरु आफनो सत्ता जोगाउन जोडबल गरेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिलाई निर्देशन दिन्छन् । मन्त्रीले राज्यका निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई । उच्चपदस्थ अधिकारीले सचिवलाई, सचिवले सह-सचिव, उपसचिव, अधिकृतलाई, अधिकृतले सुब्बालाई, सुब्बाले खरदारलाई, खरदारले कार्यालय सहयोगीलाई । अनि कार्यालय सहयोगी चाहिँ आफूभन्दा माथिकाको हप्काईको पिडा घरमा गई श्रीमतीलाई र घरकी श्रीमतीले श्रीमान्को रिस बच्चालाई पोख्छिन् । बिचरा बच्चा कसलाई रिस पोखुन् ? घरको आँगनमा खेलिरहेको कुकुरलाई दुई लात्ती हिर्काउँदै पोख्छन्, अन्ततः बिचरा कुकुर चुईंचुईं र कुईंकुईं गर्दै घरको कुनामा गएर रुँदै बस्छ । हो, आजको नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पनि मर्जर तथा तरलताको संकटले सीईओ, डीसीईओ, मेनेजर हँुदै झन् साना कर्मचारीले त सत्ता परिवर्तन हुँदा कुकुरले दुःख पाएँ झैं गरी दःुख पाईरहेका छन् । एकातिर नेपाल राष्ट्र बैंकको अल्पकालिन दुर दृष्टी देशमा कतिवटा बैंक चाहिने हो र कस्तो नीति बनाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने थाहा नभइदिँदा र अर्कोतर्फ बैंकको व्यवस्थापकलाई यति नाफा कमाएर दिन्छु बरु मलाई सीईओ पद देऊ भनेर बचन दिँदा सीईओले डीसीईओ, एजीएम हुँदै बैंकका साना स्तरका कर्मचारीले दुःख पाएका छन्, ठिक त्यसैगरी जसरी आज सत्ता परिवर्तन हुन लाग्दा कुकुरले दुख पाएका छन् । आज बंैक तथा वित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने करिव १ लाख कर्मचारीहरुलाई आफ्नै काम थाहा नभएको आभास भएको छ । कहिले डिपोजिट टन्न हुँदा यसरी हुँदैन लोन गर्नुपर्यो, लोनको मार्केटिङ्ग गर्नुपर्यो भन्दै कर्मचारीलाई बैंक व्यवस्थापकले लोनको टार्गेट जबरजस्ती दिने अनि जवरजस्ती र सहज टार्गेट पुर्याउने नाममा जताततै ऋण लगानी गर्नाले आज नेपाली बैंकिङ क्षेत्र जोखिम मात्र होइन लिक्युडिटि क्राइसिसको अवस्थासम्म पुगेको छ । सामान्यतया कर्मचारी भन्नाले कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म बसेर कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीको काम गर्ने मान्छे भन्ने बुझिन्छ । वास्तवमा कर्मचारी त बौद्घिक श्रम गर्ने मान्छे हो । त्यो भन्दा बढी समय काम लगाउनुपर्दाको अवस्थामा व्यवस्थापकले अर्को कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ कि त सोही कर्मचारीलाई ओभरटाइम दिएर लगाउन सकिन्छ । तर आज नेपालको जनसंख्या करीब ३ करोड हाराहारी हुँदा “क” वर्गको करिब सबै २१ वटा बैकहरुको व्यक्तिगत खाता संख्यानै करोड भन्दा माथि पुगेको आँकलन छ । खाता त देशभरिको सबै जनसंख्याको खुलिसकेको छ । बैंकिङ च्यानलमा आइसकेकै छ त तर पनि नयाँ खोल्नु पर्ने दवाव किन ? देशको जनसंख्या वृद्धिदर दुई प्रतिशत पुगनपुग छ । बैंकको खाता वृद्धि चाहिँ दश प्रतिशत हुनुपर्ने यो कस्तो बैंक व्यवस्थापकको महत्वकांक्षा हो ? कस्तो टार्गेट हो ? लगानी गर्न अहिले जनतालाई बैंकबाट पैसा चाहिएको बेला उल्टै कर्मचारी डिपोजिट खोज्दै घरघर मार्केटिङ्गमा कसरी जान सक्छन् ? सर्वप्रथम त कर्मचारी भनेको के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ । अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी डिपोजिट खोज्दै मार्केटमा जान मिल्छ कि मिल्दैन ? मिल्छ भने कार्यालयको काम चाहिँ कसले गरिदिने ? के बैंक व्यवस्थापकले मार्केटिङ्गको लागि छुटै कर्मचारी नियुक्त गर्नु पर्दैन ? एउटै कर्मचारीलाई मार्केट पनि कुदाउने अनि कार्यालयमा पनि खटाउने ? मार्केटिङको नाममा राती अवेरसम्म कर्मचारीलाई राख्ने ? टे्रनिङको नाममा शनिवार पनि कार्यालय बोलाउने ? झन् सरकारले त अब आकस्मिक विदाको दिन पनि कार्यालय दश बजेदेखि डेढ बजेसम्म खोल्नुपर्ने ठाडो निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ विदाको दिनमा कर्मचारी बोलाउँदा ओभर टाइम पैशा दिनुपर्छ है भनेर बैक व्यवस्थापकलाई चाहिँ किन भन्न हिचकिचाएको ? अरु त अरु खुल्ला रुपमा नै आज व्यापारीहरु बैंकको ऋण र व्याज खाएपछि तिर्नु त कता हो कता उल्टै बैंकरलाई जहाँ देख्यो कालोमोसो दल्छौं भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दा त्यसको प्रतिरक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंक खै बोलेको ? भोलि कर्मचारीलाई कालोमोसो दलेर सार्वजनिक बेज्जती गरे भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? हेर्दा बैंकर टाइसुट लगाएर अफिस गएको देख्छन् मान्छेहरु । राम्रो जागिर देख्छन् देख्नेहरुले । देख्नेहरुले बैंकरहरुलाई के-के देख्छन् देख्छन् तर आज अभिभावकविहीन जस्ता भएका बैकरहरु भने आफंैले आफैंलाई व्यवस्थापकले दिएको टार्गेटको पीडाले थिचिएर जागिर जोगाउन डिपोजिट खोज्दै ग्राहकको पसलपसल अनि घरघर जाँदा आफंैले आफंैलाई कोट लगाएका माग्ने भन्दा फगत केहि देख्दैनन् । भनौं, सत्ता परिवर्तन हुन लाग्दाको दुःख पाएको कुकुर झैं ।
महासंघको निर्वाचनमा निर्णायक बन्दै रामचन्द्र संघाई
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल सकिँदैछ । गोल्छाको नेतृत्वमा महासंघले गर्ने महत्वपूर्ण निणर्यको हिसाबले आज बस्ने कार्यसमितिको बैठक अन्तिम हो । बुधबार बस्ने कार्यकारिणी समितिको बैठकले चैत अन्त्यमा महासंघको निर्वाचन गराउने निणर्य लिनेछ । महासंघको विधान अनुसार आगामी चैत मसान्तमा निर्वाचन गर्नैपर्छ । महासंघको विधानअनुसार निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल ३ वर्षको हुन्छ तर शेखरको कार्यकाल २ वर्ष ४ महिना मात्र भयो । कोरोना महामारीको कारण २०७६ चैतमा हुनु पर्ने साधारणसभा २०७७ मंसिरमा भएको थियो । आफ्नो कार्यकाल ८ महिना कम हुँदा पनि गोल्छाले सहज रुपमा स्वीकार गरेका छन् । विधानको व्यवस्था अनुसार चैत मसान्तमा नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन गराउँदै छन् । छैन चुनावी रौनकता निर्वाचनपछि महासंघको अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बन्दैछन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने महासंघको बैधानिक व्यवस्था छ । आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ६४ सदस्यीय कार्यसमितिको लागि निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको मिति नजिकै आउँदा पनि यस पटक महासंघको चुनावी रौनकता कम छ । महासंघको नेतृत्वको प्रभावकारीता कम हुँदै गएकोले महासंघको निर्वाचनको चाम पनि घटेको महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल बताउँछन् । तर, ढकालको विचारमा वर्तमान नेतृत्व सहमत छैन । निर्वाचनको पूर्वाद्धमा वर्तमान नेतृत्व चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारका बारेमा मौन बस्दा चुनावी रौनकता कम भएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् । वर्तमान कार्यसमिति भित्र पक्ष विपक्ष नभएको र आगामी नेतृत्वमा यसलाई नै जिताउनु पर्छ भनेर कार्यसमितिमा प्रष्ट विभाजन नभएकोले पनि नजिकिँदै गएको निर्वाचन शान्त देखिएको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । अर्थतन्त्र संकटमा रहेको, व्यवसायीहरु आर्थिक संकटमा रहेकोले पनि चुनावप्रति व्यवसायीको चासो कम भएको उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन, नयाँ सरकार गठन र गठबन्धनमा आएको फेरवदल, नजिकिँदै गएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रिपतिको निर्वाचनले केन्द्रीय राजनीति तातेकोले पनि महासंघको निर्वाचन प्राथमिकतामा नदेखिएको श्रेष्ठको विश्लेषण छ । चुनावको विषयमा उम्मेदवारको सक्रियता तर मतदातामा उत्साह र सक्रियता नदेखिएको एशोसिएट तर्फका उपाध्यक्षका आकांक्षी भरतराज आचार्य बताउँछन् । निणर्यक बन्दै संघाई महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ, उमेशलाल श्रेष्ठ, दिनेश श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाईले दावी गर्दै आएका छन् । अञ्जन र उमेशलालले थप ३ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्षसहितको निवार्चन प्यानल नै बनाएर अगाडि बढेको देखिन्छ । तर दिनेश र रामचन्द्रले आफ्नो प्यानल बनाएका छैनन । चुनावी गतिविधिमा कम सक्रिय भएकोले दिनेश श्रेष्ठको उम्मेदवारी प्रचारका लागि मात्र भएको टिकाटिप्पणी पनि महासंघ सर्कलमा छ । संघाईले पनि अन्तिममा छोड्ने विश्लेषण धेरैको छ । तर, संघाईको सक्रियता, निर्वाचन लक्षित उनको लगानी, सार्वजनिक रुपमा उनले दिएका अभिव्यक्तिका आधारमा उनी चुनावबाट पछि हट्ने छैनन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका अरु उम्मेदवारहरु नेवारी समूदायको भएकाले नेवार तथा जिल्ला नगरको मत विभाजित हुने र मारवाडी समूदाय र काठमाडौंका पुराना व्यवसायिक घरानाको समर्थनमा आफूले निर्वाचन जित्ने संघाईको विश्लेषण छ । प्यानल विना चुनाव जित्न असम्भव छ भन्ने विषय संघाईलाई पनि थाहा छ । तसर्थ उनी अन्तिममा अञ्जन वा उमेशलालको टिमबाट एशोसिएट उपाध्यक्ष बन्ने सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यस अवस्थामा संघाई जुन समूहमा लाग्छन्, त्यो समूहको चुनावी पल्ला भारी हुने विश्लेषण हुन थालेको छ । चुनाव आउन ढेड महिना पनि बाँकी नरहँदा अझै को कुन समूहबाट उम्मेदवार हुन्छ वा कुन प्यानलमा रहन्छन् भन्ने स्पष्ट नभएको महासंघको एशोसिएट उपाध्यक्षका आकांक्षी भरतराज आचार्य बताउँछन् । देशको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको र चुनावप्रति मतदातामा पनि चासो कम भएकोले व्यवसायीहरु एक जुट भएर सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न सके धेरै राम्रो हुने उनले बताए ।
