अयोग्य लडाकुलाई २ लाख दिने कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई दुई/दुई लाख दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एक इजलासले आज उक्त विषयमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणसहितले अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदाललते रकम दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ । सरकारले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का लडाकूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि तयार पारेको थियो । कार्यविधिमा उनीहरूले पाउने दुई लाख रुपैयाँ बैंक खातामा हालिदिने व्यवस्था थियो । अयोग्य लडाकू ४८ सय जना छन् ।
कक्षा १२ को परीक्षामा चिट चोराउने तीन कलेजलाई कारवाही
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षामा मर्यादाविपरीत कार्य गर्ने तीन केन्द्राध्यक्षलाई कारबाही गरेको छ । उक्त बोर्डले एक सूचना जारी गरी गत वैशाख २९ र ३१ गते सञ्चालन गरेको परीक्षामा मर्यादाविपरीत कार्य गरिएकाले एक जनालाई बर्खास्त गरिएकोे र अन्य दुई जनालाई सचेत गराएर छाडिएको जनाएको छ । काठमाडौंको मित्रपार्कस्थित टेक्सास इमावि परीक्षा केन्द्रमा मर्यादाविपरीत कार्य गर्ने केन्द्राध्यक्षलाई बर्खास्त गरिएको र मित्रपार्ककै कैलाशकुट बहुमुखी क्याम्पस तथा बौद्धस्थित कुमारी आवासीय माविका केन्द्राध्यक्षलाई परीक्षाको उचित वातावरण कायम गर्न नसकेको भन्दै सचेत गराएको जनाइएको छ । कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा गत वैशाख २६ गतेदेखि सञ्चालन भइरहेको छ । मोबाइलमार्फत प्रश्नपत्र खिचेर बाहिर पठाउने र त्यहीँबाट उत्तर लेखेर पठाउने गरिएको भन्दै विभिन्न ठाउँबाट सूचना सार्वजनिक भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत आइडी तथा पेज सिर्जना गरी गलत तथा भ्रमपूर्ण सूचनासमेत प्रवाह भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । यस्तो भ्रम फैलाउने कार्य नगर्नसमेत सबैलाई बोर्डले उक्त सूचनामार्फत सचेत गराएको छ ।
जनअपेक्षा पूरा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई १० दलको सुझाव
काठमाडौं । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुको बैठक सम्पन्न भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठक सरकारले यही जेठ ५ गते सदनमा पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रममाथि केन्द्रित रहेको बैठकमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । ‘आजको छलफलको विषयवस्तु नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हो । नीति तथा कार्यक्रमका कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने बारेमा दलहरुका बीचमा छलफल भयो’, उनले भने । बैठकमा शीर्ष नेताहरुले जनअपेक्षा पूरा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदनमा पेस गर्न लागेको नीति कार्यक्रममाथि सुझाव लिन सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुको बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहलगायत उपस्थित थिए ।
बीमा कम्पनीमा धमाधम नयाँ पद खडा
काठमाडौं । बैंक तथा वित्त कम्पनीसँगै बीमा कम्पनीहरु पनि धमाधम मर्जरमा गएका छन् । कम्पनीहरु मर्जरमा गएसँगै कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी समायोजनको विषय पनि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । अधिकांश कम्पनीहरुको मर्जरको समस्याको विषय नै कर्मचारी समायोजन हो । बीमा कम्पनीहरुले कर्मचारी समायोजनकै लागि भएपनि अहिले नयाँ अभ्यास थालेका छन् । मर्जरअघि बीमा कम्पनीहरुमा डीसीईओ थिएनन् । सो समयमा सीईओ, सहायक महाप्रबन्धक, उपमहाप्रबन्धक लगायतको व्यवस्थापन टीम थियो । तर, अहिले मर्जरपछि भने कर्मचारी समायोजनकै लागि भएपनि अधिकांश कम्पनीमा वरिष्ठ डीसीईओ र डीसीईओ पद थपिएका छन् । नेपालको बीमा क्षेत्रमै पहिलो पटक मर्ज भएर इतिहास रचेको हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सीईओमा साविकको हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सका विजय बहादुर शाह रहेका छन् । त्यस्तै, वरिष्ठ डीसीईओमा कमल गौतम रहेका छन् । उनी साविकको एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सीईओ हुन् । तत्कालीन हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा डीसीईओ थिएनन् । त्यस्तै, तत्कालीन सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्स मर्ज भई बनेका सानिमा जीआईसीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुद्युम्न उपाध्याय छन् । उनी तत्कालीन सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सका सीईओ हुन् । त्यस्तै, तत्कालीन जनरल इन्स्योरेन्सका सीईओ रामचन्द्र श्रेष्ठ भने हालको सानिमा जीआईसीको वरिष्ठ डीसीईओका रुपमा कार्यरत छन् । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स एक आपसमा मर्ज भएका छन् । दुई कम्पनी मर्ज भई सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार भइसकेको छ । जसको सीईओ बीरेन्द्र बैदवार क्षेत्री बनेका छन् । उनी तत्कालीन सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका सीईओ हुन् । त्यस्तै, मर्जपछि बनेको सिद्धार्थ प्रिमियमरको डेपुटी सीईओका रुपमा योगेश कृष्ण श्रेष्ठ कार्यरत छन् । यसअघि उनी तत्कालीन सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका डेपुटी सीईओ थिए । यता तत्कालीन प्रिमियर इन्स्योरेन्सको कामु सीईओ कविता जोशी सिद्धार्थ प्रिमियरको सहायक महाप्रबन्धक हुन् । प्रिमियरका डेपुटी सीईओ सहदेव तिवारीले भने कार्यकाल सकिएसँगै अवकास पाएका छन् । हालै दुई कम्पनी मर्ज भइ बनेको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री बनेका छन् । जो तत्कालीन सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सीईओ हुन् । त्यस्तै, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)मा तत्कालीन लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका डीसीईओ बरिष्मा साउद आचार्य नै छिन् । सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल एक आपसमा गाभिएपछि बनेको सलिकोमा लुम्बिनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनपी प्रधान बाहिरिएका छन् । यसअघि साविकको सगरमाथा इन्स्योरेन्समा भने डीसीईओ थिएनन् । आईएमई जनरल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स मर्ज भई आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स बनेका छन् । जसको सीईओमा आईएमई जनरलकै सीईओ युगेश भक्त बादे रहेका छन् । त्यस्तै, डीसीईओमा तत्कालीन प्रुडेन्सियलका सीईओ बनेका श्रवण रावल रहेका छन् । जीवन बीमातर्फ सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स एक आपसमा मर्ज भएर इतिहास रचे । जुन जीवन बीमा क्षेत्रकै पहिलो मर्जर थियो । दुई कम्पनी एक आपसमा मर्ज भई बनेको सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओमा प्रकाश बिक्रम खत्री नियुक्त भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले तत्कालीन ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ खत्रीलाई मर्जपछि बनेको नयाँ कम्पनीको सीईओ बन्नको लागि स्वीकृति दिएको हो । नयाँ कम्पनीको वरिष्ठ डीसीईओमा पवन कुमार खड्का छन् । उनी तत्कालीन सूर्या ज्योति लाइफको सीईओ थिए । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स मर्ज भई हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स बनेको छ । हिमालयन लाइफको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मनोज कुमार लाल कर्णले निरन्तरता पाएका छन् । उनी यूनियनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भने दुई जना रहने भएका छन् । गुराँस लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विपिन कुमार लाल कर्ण र युनियन लाइफका कपिल कुमार दाहालले हिमालयन लाइफमा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका छन् । प्राइम लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निर्मल कुमार दाहालले भने राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ । जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका तत्कालीन सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स मर्ज भई सानिमा रिलायन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरु गरिसकेका छन् । जसको सीईओमा शिवनाथ पाण्डे नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै, वरिष्ठ डीसीईओमा राकेश पोखरेल छन् भने डीसीईओमा निराजन कँडेल छन् । पोखरेल तत्कालीन रिलायन्स लाइफको सीईओ हुन् भने कँडेल डीसीईओ नै थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले अहिले भएको व्यवस्था अनुरुप नै वरिष्ठ डीसीईओ र डीसीईओ पद राखेको बताए । उनका अनुसार अहिले कर्मचारी समायोजनका लागि भएर अहिले यो पद राख्नु पर्ने बाध्यता आएको भएपनि दीर्घकालिन हुने सम्भावना भने न्यून रहेको उनको भनाइ छ ।
रुपन्देहीको दिवा खाजाले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित
बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई नियमित दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सङ्घीय सरकारले तोकेको रकममा थप बजेट व्यवस्थापन गरेर नियमित दिवा खाजाको व्यवस्था गरिँदै आएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले २०७४ साउनदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालविकासदेखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्दै आएको छ । दैनिक खाजा उपलब्ध गराएका कारण नियमित अध्ययनबाट वञ्चित बालबालिका विद्यालयसँग जोडिन पुगेका छन् । अभिभावकसमेत आफ्ना बालबालिकाले दिवा खाजा पाउने भएकाले र अध्ययन पनि गर्न पाउँदा खुसी भएका छन् । यसले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्नामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । विगतमा विद्यार्थी भर्नाका लागि गाउँघर घुम्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयका कतिपय विद्यार्थी खाजा लिएर विद्यालय आउने त होइन, घरमा समेत खाजा नखाई आउनुपर्ने बाध्यताका छन्’, उनले भने, ‘तिनलाई लक्षित गरी दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याएको हो ।’ नगरपालिकाले २०७७ सम्ममा आठ सय विद्यार्थीलाई दैनिक १५ रुपैयाँ बराबरको खाजा खुवाउँदै आएको थियो । त्यसपछि कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्मका पूर्वप्राथामिक तहका विद्याथीलाई उपलव्ध गराउँदै आएको थियो । नगरपालिकाले गत वैशाखदेखि दिवा खाजामा १० थप गरी २५ रुपैयाँ बराबरको खाजा रकम कक्षा १ देखि कक्षा ६ सम्मका ४२ सामुदायिक विद्यालयका १० हजार विद्याथीरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसरी मुलुकमा पहिलो पटक दिवा खाजाका रुपमा २५ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका उपसचिव गङ्गाराम आचार्यले जानकारी दिए । नगरपालिका–२ स्थित शङ्करनगर दुर्गादत्त माविको कक्षा ६ मा अध्ययन गर्ने इश्मारिका पन्थले विद्यालयमा अध्ययन गर्दा र खाजा खान पाउँदा सबै साथी एकापसमा मिलीजुली एउटै खाजा खानु ज्यादै रमाइलो लाग्ने गरेको बताउँछन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक चण्डीप्रसाद पाण्डेले खाजाको व्यवस्थाको कारण विद्यार्थीमा उत्साह थपिएको बताए । यसले भर्नामा वृद्धि हुनाका साथै विद्यार्थी खुसीका साथ नियमित विद्यालय आउने गरेको उनले बताए । दैनिक रुपमा विद्यालयमा कक्षा १ देखि ६ सम्मका चार सय विद्यार्थीले खाजा खाने गरेका र खाजा हरेक दिन फरक फरक हुने गरेको प्रअ पाण्डेको भनाइ छ । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा स्वस्थ्यकर खाजा तयार गर्नाका साथै फरक फरक दिनमा फरक फरक खाजा दिने गरिएको छ । उनले भने, ‘कहिले खीर, मटर, भुजा, फलफूल, अण्डा, चना, पाउरोटी, पुलाउलगायत वितरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।’ गरिब तथा पछाडि परेका समुदायका बालबालिका दैनिक मीठो खाजा खान पाइने भएकाले विद्यालय आउन खुसी हुने गरेको शिक्षकहरुको भनाइ छ । खाजाको व्यवस्थाका कारण विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको चाप वृद्धि भएर थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको विद्यालयले जनाएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका–४ डिङ्गनगरमा रहेको जनज्योति माविका प्राध्यापक बाबुराम आचार्यले दिवा खाजाको व्यवस्थाका कारण विद्यार्थी विद्यालयमा बढेको र खाजा मीठो खाना पाइन्छ भनेर पनि विद्यार्थी सधैँ नियमित उपस्थिति हुने गरेको बताउँछन् । विद्यालयमा कक्षा १ देखि ६ सम्म तीन सय ९० विद्यार्थीले खाजा खाने गरेका छन् भने खाजा हरेक दिन फरक फरक रहेको उनले बताए । खाजा बनाउने खुवाउने समिति अलग्गै बनाएको र विद्यालयमा विद्यार्थीलाई स्वस्थकर खाजा तयारी गरी खुवाउने गरेको उनले बताए । हप्तामा दुई दिन अण्डा, चना, एक दिन साना बच्चालाई जाउलो र ठूलालाई चुकाउनी र चिउरा, एक दिन खीर र अर्को दिन चाउमिन खुवाउने गरेको बताए । तिलोत्तमा–४ डिङ्गनगरस्थित जनज्योति माविका शिक्षिका रोहिता राना विद्यालयमा खाजा फेरि फेरि खाना पाउँदा विद्यार्थी साह्रै खुसी हुने गरेका बताउँछन् । उनले विद्यालयले हरेक दिन फरक फरक परिकारका खाजा दिँदा आफ्ना बालबालिका खुसी साथ विद्यालय जाने गरेको अभिभावकले सुनाउने गरेको बताए । उक्त विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत प्रशान्त पन्थी, रेशमराज चौधरी, रबिन भण्डारी र कक्षा ६ मा अध्ययन गर्ने अञ्जली थापाले सबै साथीसँगै बसेर खाजा खान पाएको बताए । रासस
नेप्सेमा झिनो अंकको सुधार, एनआइसी एशियाको कारोबार उच्च
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झिनो अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक तीन दशमलब २९ अङ्कले उकालो लागेर एक हजार आठ सय २१ दशमलब ६० मा पुगेको हो । यस्तै ठूला कम्पनीको सेयर कारोबारमापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक शून्य दशमलब शून्य एक प्रतिशतले ओरालो लागेर तीन सय ४९ मा सीमित भएको छ । कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहमध्ये ११ उपसमूहको सेयर मूल्य उकालो लाग्दा दुई उपसमूहको सेयर मूल्यमा भने गिरावट आएको छ । कूल २० लाख ६३ हजार सात सय ३७ कित्ता सेयर ६४ करोड एक लाख १७ हजार दुई सय ६० मा खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबारका आधारमा एनआइसी एशिया बैंक शीर्ष स्थानमा छ । उक्त बैंकको पाँच करोड एक लाख ४६ हजार तीन सय ६१ बराबरको सेयर कारोबार भयो । शिवम् सिमेन्टको दुई करोड ८८ लाख ९२ हजार सात सय ९०, नबिल बैंकको दुई करोड १६ लाख ८५ हजार दुई सय ७७, नेपाल इन्स्याेरेन्स कम्पनीको एक करोड ६७ लाख एक हजार दुई सय ९६ र हिमालयन बैंकको एक करोड ६४ लाख ३४ हजार तीन सय ४८ बराबरको सेयर कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भएका छन् । नेप्सेका अनुसार आत्मनिर्भर लघुवित्तको सेयर मूल्यमा नौ दशमलब ९९ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यस्तै माया खोला हाइड्रोपावर पाँच दशमलब ७०, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी पाँच दशमलब ३५, सनराइज फोकस इक्विटी फण्ड चार दशमलब ५८ र राप्ती हाइड्रोका लगानीकर्ताले चार दशमलब ५३ प्रतिशतले कमाएका छन् । यस्तै माया खोला हाइड्रोपावर १०, एनआइबिएल ग्रोथ फण्ड पाँच दशमलब ६४, इस्टर्न हाइड्रोपावर चार दशमलब ५९, मानुषी लघुवित्त चार दशमलब ३३ र बोटलर्स नेपाल तराईका लगानीकर्ताले तीन दशमलब शून्य आठ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
लेखा समितिले गर्ने हरेक काम सार्वजनिक गर्न निर्देशन
काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति (ज्येष्ठ सदस्य) अर्जुनरसिंह केसीले समितिले गर्ने हरेक काम सार्वजनिक गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठकमा बोल्दै सभापति केसीले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका अनियमिता र भ्रष्टाचारलाई निमुर्ल गर्न कसिएर बसेको समितिले गरेका काम आम जनताले थाहा पाउन आवश्यक रहेको भन्दै अब समितिले गर्ने हरेक काम सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका हो । उनले सार्वजनिक लेखा समितिले गर्ने हरेक कार्यहरु सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति वा सदस्यहरु पार्टी भन्दामाथि उठेर काम गर्नुपर्ने छ । निष्पक्ष, यथार्थ र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ताको रुपमा लेखा समितिलाई स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता छ । उनले पछिल्लो समय नीतिगत निर्णयको नाममा सबै राजनीतिक दलहरुबीच आम सहमति गर्ने अवस्था देखिएको भन्दै अब त्यस्तो भए स्वीकार गर्न हुदैन । भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा संसदीय समिति र सदनमा कुरा उठाउन पर्छ । सभापति केसीले बैठकमा बोल्दै अहिले एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका काण्डहरु बाहिर आएको भन्दै सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले सरकारको बेरुजुको ७५ प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको बताए । उनले अहिले १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड बेरुजु रहेको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्र कहाली लाग्दो अवस्थामा रहेकोमा जोड दिए । उनले सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक नीतिगत निर्णयको परिभाषा दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले पार्टीका प्रमुख नेताहरु मिलेपछि जुनसुकै पनि नीतिगत निर्णय हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको छ । उनले नीतिगत निर्णयको आडमा नै भ्रष्टाचारका धेरै काण्डहरु लुकेर बसेको बताए । उनले नीतिगत निर्णयका विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति खरो रुपमा उत्रनुपर्नेमा जोड दिए ।
स्वार्थ बाझिने सांसद संसदीय समितिमा, नीतिगत भ्रष्टाचारको जोखिम
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा नै स्वार्थ बाझिने समितिमा सदस्य बन्नबाट सांसदहरूलाई रोक्ने व्यवस्था राख्न सबै दल सहमत भएका थिए । तर, आफैले गरेको सहमति तोडेर राजनीतिक दलहरुले स्वार्थ बाझिने सांसदहरुलाई नै संसदीय समितिमा पठाएका हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७५ मा छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुने सम्बन्धि व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा सो सदस्यले भाग लिन हुँदैन ।’ पूर्वसचिव एवंम पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटा स्वार्थ बाझिने सांसदहरु संसदीय समितिमा बस्न नहुने धारणा राख्छन् । ‘स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्ने÷नबस्ने विषय व्यक्तिको उच्च नैतिकतामा भर पर्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो, राजनीतिक दलबाट आग्रह भएपनि सम्बन्धित व्यक्तिले नै मेरो स्वार्थ बाझिन्छ म बस्दिन भन्नुपर्छ’, उनले भने । सांसदहरुलाई हामीले यसरी भन्न नहुँने भन्दै उनले सांसद आफैले नैतिकताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मिनि सदनका रुपमा चिनिने अधिकांश संसदिय समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसदलाई सदस्य बनाइएको छ । अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति लगायत अन्य समितिको सदस्यमा स्वार्थ बाझिने सांसद देखिन्छन् । अर्थ समिति अर्थ समितिको सदस्यमा २५ जना सांसदहरु छन् । २५ सदस्यीय यो समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसद नै ६ जना रहेको देखिन्छ । यसमा अर्बपति विनोद चौधरीदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा संग्लन बिरेन्द्रप्रसाद महतोसम्म छन् । उक्त समितिको कार्यक्षेत्र अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राािष्ट्रय योजना आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हो । यो समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथाा अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरी छन् । चौधरीको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, खाद्यान्न, पेय पदार्थ, अटो मोबाइल्स, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी तथा होटेल लगायत अन्य क्षेत्रका व्यवसायमा लगानी छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संलग्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का बिरेन्द्रप्रसाद महतो समेत अर्थ समितिको सदस्यमा मनोनित भएका छन् । उनी माछापुच्छ्रे बैंकका संस्थापक लगानीकर्ता समेत हुन् । सांसद भएपछि उनले बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पद छाडेका थिए । होटल र हाइड्रोदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत लगानी रहेको एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतो, फरवार्ड लघुवित्तकी लगानीकर्ता एमालेकी भगवती चौधरी पनि अर्थ समितिमा छन् । जलविद्युत् व्यवसायमा संलग्न कांग्रेसका दीपक खड्का र कांग्रेसकै निर्माण व्यवसायी पूर्णबहादुर तामाङ अर्थ समितिको सदस्यका रुपमा मनोनित भएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा लगानी रहेका यी सांसदहरु अर्थसमितिमा हुँदा स्वार्थ बाँझिन सक्ने आँकलन धेरैले गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सदस्यमा २७ जना सांसद छन् । यो समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय र सम्बद्घ विषय तथा निकायको जिम्मेवारी दिइएको छ । यो समितिका सदस्यमा नेपाली कांगेसका सांसद उदयशमशेर जबरा छन् । उनी ह्यान्डी क्राफ्ट व्यवसायमा संलग्न छन् । यस्तै, कांग्रेसकै मोहन आचार्य पनि सदस्य छन् । निर्माण व्यवसायीको रुपमा चिनिएका आचार्यको होटलमा समेत लगानी छ । यस्तै, सो समितिकोे सदस्यमा नेकपा एमालेबाट एकनाथ ढकाल तथा देवीप्रकाश भट्टचन रहेका छन् । ढकाल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिस्चियन मिसनरी नेपालका प्रमुख हुन् भने भट्टचन प्रमु ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । उनको पर्यटन क्षेत्रमा समेत लगानी छ । यस्तै, यो समितिमा होटल व्यवसायीका रुपमा परिचित राप्रपाका धवलशमशेर जबरा समेत सदस्य रहेका छन् । व्यवसायिक रुपमा संलग्न यी सांसदहरु सोही क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने समितिमा बस्दा समस्या सिर्जना हुन सक्ने धेरैको बुझाइ छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा २५ सदस्य छन् । यो समितिलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उपभोक्ता हित सम्बन्ध र सम्बद्ध विषय तथा निकाय कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । सो समितिमा एकीकृत समाजवादीका किसान श्रेष्ठ सदस्य छन् । उनको ग्यास, होटल तथा हार्डवयर लगायतका क्षेत्रमा लगानीे छ । यस्तै, उद्योग समितिको सदस्यमा क्रसर व्यवसायी मोहनबहादुर बस्नेत पनि छन् । क्रसरसँगै उनको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समेत लगानी रहेको छ । रास्वपाका गणेश पराजुली, डोलप्रसाद अर्याल र एमालेका लालप्रसाद सावाँ रहेका छन् । उनीहरु तीनै जनाको म्यानपावर तथा कन्सल्टेन्सी व्यवसायमा लगानी छ । सार्वजनिक लेखा समिति सार्वजनिक लेखा समितिको क्षेत्रभित्र संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालयहरु, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान तथा कम्पनीहरु पर्छन् । यस्तै, बैंक वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाहरु, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्थाहरु पर्छन् । यस्तै, यो समितिमा प्रदेश स्तरका कार्यालय तथा स्थानीय तहहरु, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समितिहरु, नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थाहरु, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य संस्थाहरु र अन्य सम्बन्धित विषय तथा निकायहरु पर्छन । सबैभन्दा धेरै कार्याक्षेत्र रहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुमा यसअघि विभिन्न आरोप लगाइएका सांसदहरु छन् । यो समितिमा ७० करोड कमिसनको आरोप लगाइएका गोकुल प्रसाद बास्कोटा, बजेट निर्माण गर्दा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका निर्माण व्यवसायी बिक्रम पाण्डेसदस्य छन् । उक्त समितिमा यी तीन जनासहित २६ जना सांसदहरु सदस्य छन् । यस विषयमा मंगलबार अर्थ समितिमा समेत कुरा उठेको छ । एमाले सांसद सूर्य थापाले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई नबस्न स्वघोषणा गर्न आग्रह गरेका छन् । अर्थ समिति सदस्य सांसद थापाले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को व्यवस्था मानेर स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई समितिमा नबस्ने स्वघोषणा गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली,२०७९ को दफा १७५ को (२) र (३) व्यवस्थाअनुसार सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा ’स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगर्ने’ व्यवस्थाको व्यख्यासहित त्यसमा स्पष्ट हुन जोड गरिएको छ, कोही स्वार्थ बाझिने सदस्य मनोनित रहेको भए समितिमा नबस्ने स्वघोषणा गर्न पनि आजको बैठकमा छलफलको सुरुवातमै मैले ध्यानाकर्षण गराएको छु,’ उनले भने । यस्तै, सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद आचार्यले संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी सांसद नियुक्त भएको विषय उठान गरेका छन् । उनीहरुले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले नीतिगत भ्रष्टाचारको जोखिम हुन सक्ने भन्दै यस विषयमा चनाखो बन्नु पर्ने बताएका छन् ।
