तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क नलिन इन्टरनेट कम्पनीलाई प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क बढाएको गुनासो आएकाले आफूखुसी तथा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले आफ्नातर्फबाट महसुल बढ्ने गरी कुनै निर्णय र सूचना नभएको जानकारीसमेत गराएको छ । शुल्क तथा महसुलदर दूरसञ्चार ऐनअनुसार प्राधिकरणबाट स्वीकृति सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महसुल बढाउन पाउने नियम छ । हाल विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आपसी मिलोमतोमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउने गरी भद्र सहमति भइसकेको भनी समाचार प्रकाशित भएका साथै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको निर्देशन भन्दै इन्टरनेट सेवाको महसुलदर बढाएको भनी उपभोक्ताले विभिन्न माध्यमबाट गुनासो समेत व्यक्त गरेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मिलेमतोमा आफूखुसी इन्टरनेट सेवाको शुल्क तथा महसुलदर बढाउनु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरीत हुने भएकाले सो कार्य नगर्न समेत प्राधिकरणले उक्त सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकसँग लिने शुल्क तथा महसुलदर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको शर्तबमोजिम प्राधिकरणबाट अनिवार्यरूपमा स्वीकृत गराई प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मितिसमेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरेपश्चात मात्र लागू गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई शुल्क तथा महसुलदर स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्न आग्रह गरिएको छ । दूरसञ्चार सेवाको शुल्क तथा महसुलदर स्वीकृत गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको शुल्क तथा महसुलदर स्वीकृत गर्दा स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धासमेतलाई मध्य नजर गरिँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणबाट कुनै पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले स्वीकृत शुल्करमहसुलदरभन्दा बढी लिने गरी अनुमति प्रदान नगरिएको तथा इन्टरनेट सेवाको विद्यमान स्वीकृत शुल्क तथा महसुलदरभन्दा बढी शुल्क लिने गरी प्राधिकरणले हालसम्म कुनै पनि सूचना जारी नगरिएको जनाएको छ । शुल्क तथा महसुलदर बढाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि निर्देशन नदिएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा स्पष्ट हुन सम्बन्धितलाई जानकारी गराउँदै कुनै उपभोक्तालाई स्वीकृत महसुलद तथा भन्दा बढी शुल्क तथा महसुलदर लिने गरी बिल/बिजक जारी गरिएको भए सो को जानकारी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिनु भई नियमन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याइदिन प्राधिकरणले सोही सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।
८ वर्षपछि पाए जुरे पहिरो पीडितले राहत रकम
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा १४२ जनाको ज्यान जाने गरी २०७१ साउनमा गएको पहिरो पीडितले स्थानीयस्तरबाट सङ्कलित भएको रकम ८ वर्षपछि पाएका छन् । साविकको माखा गाउँ विकास समितिको जुरेमा पहिरो जाँदा १३५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने करोडौँको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको थियो । पहिरोपछि जुरे पहिरो पीडितहरूका लागि जनस्तरबाट २ करोड २४ लाख ६६ हजार ६५७ रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । तत्कालीन सर्वदलीय संयन्त्रले सङ्कलित रकम पीडितलाई वितरण गर्न नसकेपछि तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको खातामा रकम जम्मा भएर बसेको थियो । विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाले पीडितको नाममा जम्मा भएको रकम तत्काल वितरण गर्न माग गरे पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा वितरण हुन सकेको थिएन । तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सङ्कलन भएको रकम वितरणका लागि जुरे पहिरो प्रभावित राहत वितरण मापदण्ड समिति बनाएर पीडितको वर्गीकरण गरेको थियो । अहिले रकम वितरण गर्दा त्यही मापदण्डको आधारमा नै रकम वितरण गरिएको सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरञ्जन श्रेष्ठले जानकारी दिए । घरपरिवारको मृत्यु भएकाको लागि ‘क’, घर जग्गा सम्पत्ति क्षति भएकालाई ‘ख’ र जग्गा मात्रै पहिरोमा परेकाको लागि ‘ग’ वर्गमा विभाजित गरेर त्यही आधारमा रकम वितरण गर्ने मापदण्ड तयार पारिएको तत्कालीन मापदण्ड समितिका सदस्यसमेत रहेका पत्रकार युवराज पुरीले जानकारी दिए । अहिले रकम पाउँदा पीडितले ४ हजारदेखि १ लाख ५४ हजार रुपैयाँसम्म रकम पाएका छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले बाह्रबिसे नगरपालिका, बलेफी गाउँपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुखलाई पीडितले पाउने चेक प्रदान गरेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले तीन स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई रकमबापतको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । अब सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा रकम जम्मा हुने र स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्रका पीडितलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार रकम वितरण गर्ने छन् । पीडितले रकम पाउँदा मापदण्ड निर्धारण समितिले तोकेको मापदण्डअनुसार नम्बर प्रदान गरेर रकम हस्तान्तरण गरिएको छ । बलेफी गाउँपालिकाको ११६ परिवार पीडित भएका थिए भने ११३ को मृत्यु भएको थियो । बलेफीले जम्मा २ हजार ४२७ अङ्क प्राप्त गरेर सबैभन्दा बढी १ करोड २८ लाख ३ हजार ५६२ रुपैयाँ पाएको छ । लामो समयपछि स्थानीयस्तरबाट सङ्कलन भएको रकम पीडितले पाउनु सुखद् भएको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद माधव सापकोटा ‘सुबोध’ ले आफूहरूको निरन्तरको पहल र प्रयत्नपछि पीडितको नाममा सङ्कलन भएको रकम प्रदान गर्न सफल भएको बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको प्रयास कार्यक्रममा पीडितहरूका लागि रकमबापतको चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गङ्गानारयण श्रेष्ठ, प्रदेशसभा सदस्य सरल सहयात्री, मसिना भण्डारी, अमृता नेपाल, माइली तामाङलगायत स्थानीय सरकारका प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो ।
४ जनाको ज्यान जाने गरी वनमा आगो लगाउने ४ जना पक्राउ
काठमाडौं । अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका–२ ढाकाबाङमा ४ जनाको ज्यान जाने गरी वनमा आगो लगाउने ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भूमिकास्थान–२ ढाकाबांगको बेल्वासे गाउँमा वनमा काँडामा लगाएको आगो सल्किएर गाउँमा पसेपछि निभाउने क्रममा ४ जनाको ज्यान गएको थियो । आगो लगाउने भूमिकास्थान–२ का ३६ वर्षीय दिनेश थापा, १८ वर्षीय दीपक विक, ७० वर्षीय देवीराम बेल्वासे र ३६ वर्षीय धर्मराज बेल्वासेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । जङ्गली जनावरले सताएर आगो लगाएको उनीहरूले स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द रिजालले जानकारी दिए । गत वैशाख २६ गते दुई जना र २७ गते २ जना गरी ४ जनाको मृत्यु भएको थियो । आगलागीमा परी घाइते भएकी १ महिला अझै उपचार भइरहेको छ । पक्राउ परेकाहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ परिच्छेद १२, ज्यानसम्बन्धी कसुरको दफा १८२ अन्तर्गत हेलचेक्य्राइँ गरी ज्यान मार्न नहुने नियम ३ उपदफा १ अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त नियममा छ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने उल्लेख छ । अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप गरेर घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै सन्धिखर्क–७ खाँचीकोटको सामुदायिक वनमा आगो लगाउने ४१ वर्षीय ईश्वरीप्रसाद न्यौपाने १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् भने सन्धिखर्क–३, खाँचीखर्कमा आगो लगाउने ५० वर्षीया मजुना निशालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ । जनावरलाई धपाउने, काँडा तथा पात पतिङ्गर जलाउने, हेलचेक्य्राइँ गर्ने तथा विभिन्न बहानामा आगो लगाउँदा घरबस्ती तथा जनधनकै क्षति बढेपछि प्रहरीले सक्रियता देखाएको छ । ‘हेलचेक्य्राइँ गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ, फागुनदेखि असारसम्म सबै चनाखो बन्नुहोला,’ उनले भने ।
पौन ४ अर्ब राजस्व नतिर्ने उद्योगी मुरारकालाई कारवाहीको तयारी
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले उद्योगी मुरारका समूहबाट ठूलो रकम राजस्व उठाउनुपर्ने देखाएको छ । मुरारका समूहका अशोक मुरारका र उनका साझेदार कृष्णप्रसाद प्रसाईंबाट सञ्चालित उद्योगबाट ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल उपर गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । मुलुक आर्थिकमन्दीमा रहेका बेला उनीहरूले सञ्चालन गरेको उद्योगबाट लामो समयदेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । लामो समयदेखि राजस्व नबुझाएका कारण आन्तरिक राजस्व विभागले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । मुरारकाको सञ्चालनमा आएको सुनसरीमा पशुपति आइरन तथा इलामको श्रीअन्तुमा रहेको चिया उद्योगसमेत छ । कार्यालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार मुरारका र प्रसाईंको संयुक्त सञ्चालनमा रहेको अवनिश एग्रोभेट इण्डष्ट्रिजले २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने देखाएको छ । यो उद्योग अन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा विसं २०६० फागुन २६ गते भ्याट दर्ता लिएको थियो तर हालसम्म यसले कर विवरण बुझाएको देखिएको छैन । त्यस्तै मुरारका र प्रसाईंकै संयुक्तरूपमा सञ्चालनमा रहेको मोरङको बेलबारीस्थित ओम साइबाबा क्रसर उद्योगले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको छैन । क्रसरले लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुल करिब ४९ लाख पनि रुपैयाँ बक्यौतामै राखेको छ । विद्युत्ले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि उद्योगीले नटेरेको प्राधिकारणको कर्मचारीको भनाइ छ । यो उद्योगमा अशोक मुरारका, अभिषेकुमार मुरारका कृष्णप्रसाद प्रसाईं साझेदार छन् । यो उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा वि।सं २०६० वैशाख ४ गते दर्ता भएको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दुबै उद्यागले तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर निर्धारण गरेर त्यसमा लाग्ने जरिवाना र ब्याजको रकमसमेत जोड्दा ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ हुने ठहर गरेको छ । राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा चलिरहेको यस विषयमा जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशीको इजलासले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई कर निर्धारण गर्नु भन्ने आदेश पनि भएको थियो । यसरी पत्र पाएपछि आन्तरिक राजस्वले दुवै उद्योगले तिर्नुपर्ने ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको कर निर्धारण गरेको बताइएको छ । यस सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डा. डिवी क्षेत्रीले राजस्वका विषयमा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढेकाले तत्काल केही भन्न नसकिने बताए । रासस
डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमै १० रूपैयाँ घट्यो
नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमै १० रुपैयाँले घटाएको छ । सोमबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो । अब डिजेल र मट्टीतेलको प्रतिलिटर उपभोक्ता मूल्य १५५ रूपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि १६५ रूपैयाँ प्रतिलिटरमा डिजेल र मट्टीतेल बिक्री हुँदै आएको थियो । निगमले सूचना जारी गर्दै १२ बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको जनाएको छ । निगमले पेट्रोल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य भने यथावत राखेको छ ।
खप्तडमा लगानी बढाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी
काठमाडौं । सुदुरपश्चिमको प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडमा लगानी गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बताएका छन् । खप्तडमा पर्यटन पुर्वाधार निर्माण र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि महासंघसंगको सहकार्यका लागि आएको सुदुरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरुको टोलीसँग अध्यक्ष ढकालले उक्त कुरा बताएका हुन् । पर्यटकीय लगायतका पुर्वाधार निर्माणका लागि वातावरणीय मुल्यांकन र जग्गा प्राप्ति निक्कै कठिन रहेको हुँदा यी विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । उनले यसैपटकको बजेटबाट यी विषय सहज बनाउने हो भने तत्काल लगानी गर्न सकिने पनि बताए । सातै प्रदेशमा केबलकार निर्माणको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष ढकाललाई खप्तडमा पनि केबलकार निर्माणका लागि टोलीले आग्रह गरेको थियो । यही जेठ २३, २४ र २५ खप्तडमा आयोजना हुने प्रवद्र्धन कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकाल लगायत महासंघलाई निमन्त्रणा समेत गरिएको थियो । भेटका क्रममा राष्टिय सभा सदस्य गरिमा शाहले खप्तडमा भारतीय लगायत आन्तरिक पर्यटकहरुको पनि आकर्षण रहने हुँदा निजी क्षेत्रका लागि पनि अवसर रहेको बताए । खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास व्यवस्थापन समितिका शेरबहादुर खडकाले प्रस्तावित कार्यक्रमले प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । भेटमा शाह, खडका, प्रदेश सभा सदस्य दीर्घ सोडारी र दिपक सिंह ओली, नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्द वहादुर शाह, व्यवस्थापन समितिका सदस्य हर्कवहादुर सिंह सहभागि थिए । यसैगरि महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य र कोषाध्यक्ष निरक केसीको समेत सहभागिता थियो ।
अंशबण्डामा समस्या देखिएपछि ४ आनाभन्दा सानो जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न पाउने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले सानो जग्गा पनि खण्डीकरण गर्न पाउने गरी भूउपयोग नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको बताएका छन् । सचिव रेग्मीले वि.सं. २०७९ जेठ २३ गते सार्वजनिक गरिएको भूउपयोग नियमावलीलाई संशोधन गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताएका हुन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आयोजना गरेको भूमि र आवास सम्बन्धी एक दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै रेग्मीले १३० वर्गमिटर भन्दा सानो जग्गामा पनि आवास बनाउन पाइने गरी नियमवाली संशोधन भइरहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार सानो इकाईमा कित्ताकाट गर्न पाउने गरी नियमावली संशोधन गर्ने तयारी रहेको छ । ‘नियमावलीमा १३० वर्गमिटर भन्दा सानो जग्गामा आवास बनाउन नपाइने भनिएको छ, जस्तो ४/५ आना जग्गा छ भने २ जना छोरालाई ४ आना भन्दा कम हुने गरी बाँड्न मिल्दैन, अहिले अंशबण्डामा पनि समस्या आएको छ, अंशबण्डामा १३० वर्गमिटरभन्दा सानो जग्गालाई पनि कित्ताकाट र मोही लागेको जमीन बाँडफाँट गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार विद्यमान भूमि नियमावलीलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पुगेको छ । मन्त्रीपरिषदले सो प्रस्तावलाई आर्थिक पुर्वाधार समितिमा पठाएको र आर्थिक पुर्वाधार समितिले छलफल गरेर पुनः मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको छ । उनले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि भूमिको सही व्यवस्थापन हुनु पर्ने बताए । साथै, व्यवसाय विस्तारका लागि भूमि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनको भनाइ छ । ‘भूमिको वितरण प्रणाली व्यवस्थित हुनु पर्छ, करिब ३ करोड जनसंख्यामा ७० लाख घरपरिवार छन्, १५ लाख जनतासँग जमीन छैन, उहाँहरुमाझ जग्गाको पहुँच पुर्याउनुपर्छ, भूमि आफैंमा व्यवसाय श्रृजना गर्न सक्ने शक्ति भएको स्रोत हो, अन्य व्यवसायका लागि भूमिको आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने । सरकारले वि.सं.२०७२ सालको भूउपयोग नीतिमा योजनावद्ध विकास, व्यवस्थित शहर, कृषि क्षेत्रको संरक्षण हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । भूउपयोग नियमावलीले भूमिलाई १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि हालसम्म १६० पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेको उनको भनाइ छ । भूमि वर्गीकरण, खण्डीकरण, कित्ताकाट नगर्दा अहिले समस्या आएको उनले बताए । भूमि वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानिय तहलाइ दिइएको भएपनि विभिन्न कारणले गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो मसँग १ रोपनी जग्गा छ, १ रोपनी जग्गालाई अर्काे व्यक्तिलाई हस्तन्तरण गर्न सक्छु तर, त्यो जग्गालाई ४ आना वा आधा रोपनी गर्न सक्दैन, अहिलेको समस्या भूमि वर्गीकरण नभएका कारण आएको हो,’ उनले भने । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले विश्व अर्थतन्त्र संकट परेको बेला नेपाल पनि जर्जर अवस्थामा रहेको बताए । उनका अुनसार विषम् परिस्थितीमा सबैभन्दा बढी घरजग्गा क्षेत्र मार र चपेटामा परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गाको कारोबार र विदेशीहरुलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको भएपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको कूल भूमि १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग किलोमिटर रहेको छ, करिब ३७ प्रतिशत जमीन नीजि क्षेत्रको स्वामित्वमा छ, ३७ प्रतिशत जमीन भनेको करिब ५५ लाख हेक्टर क्षेत्रफल हुन आउँछ, ५५ लाख हेक्टर जमीनमध्ये १० प्रतिशत मात्रै खरिद बिक्री भएको छ भने करिब १० लाख हेक्टरमा घरजग्गा कारोबार भएको हुन आउँछ,’ उनले भने, ‘यदि त्यो जमीनका प्रतिहेक्टर ५ करोड रुपैयाँका दरले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने ५ सय खर्ब भन्दा बढी लगानी जमीनमा रहेको देखिन्छ, ५ सय खर्ब लगानी हाल कायम रहेको बजेटको २० वर्ष बराबर हुन आउँछ, नेपालमा ७५ लाख ५२ हजार ६६ घरधुरी छन्, मोटामोटी १० लाखदेखि ५ करोडसम्मका घरहरु बनेका छन् । यसलाई औषतमा २५ लाखका दरले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने १८८ खर्ब लगानी घरहरुमा रहेको देखिन्छ, ३० वर्षका लागि पुग्ने बजेट बराबर घरजग्गामा लगानी भइसकेको छ, अहिलेसम्म घरजग्गामा ७ सय खर्बभन्दा बढी लगानी भएको मोटामोटी देखिन्छ ।’ तर, राज्यले यो क्षेत्रलाई निराश बनाउने काम गरिरहेको उनले गुनासो गरे । १० हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरु घरजग्गा क्षेत्रमा आवद्ध रहेको उनले बताए । कृषि जमीनको संरक्षण हुनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञान हुँदा हुँदै पनि विगतमा जग्गासम्बन्धी नीति ल्याउन नसक्दा अहिलेको समस्या आएको उनको भनाइ छ । घरजग्गा ऐन र भूउपयोग नियमावलीले घरजग्गा कारोबार गर्ने कार्यालयमा विकृति र विसंगती बढेको उनले बताए ।
सिद्धार्थ बैंकलाई विश्व बैंकले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ दिने, साना व्यवसायमा लगानी गर्ने
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र विश्व बैंक अन्तर्गतको आइएफसीबीच नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्यमीको व्यवसायमा र जलवायु वित्तपोषण लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार आइएफसीले बैंकलाई पाँच करोड ५० लाख अमेरिकी डलर(करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ) ऋण प्रदान गर्नेछ । सो ऋण आइएफसीद्वारा कुनै पनि नेपाली बैंकलाई हालसम्म प्रदान गरिएको सबैभन्दा बढी ऋण रकम भएको बैंकले जनाएको छ । यस सहकार्यसँगै बैंकले स्वच्छ ऊर्जा परियोजना, विद्युतीय सवारी साधन, जलवायु मैत्रीपुर्ण कृषि जस्ता परियोजनामा लगानी गर्नेछ । यस सम्झौताले लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय स्थापना, संचालन र प्रबर्द्धन गर्न र हाल नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीमा कायम तरलता अभावको समस्या समाधानमा पनि केहि हदसम्म टेवा पुगी अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ जनाएको छ । आइएफसीको ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स कार्यक्रमको सदस्य पनि रहेको सिद्धार्थ बैंकले हालै आइएफसीद्वारा आयोजित १०औं ग्लोबल ट्रेड अवार्डमा ु बेस्ट अपरेसन बैंक इन साउथ एसिया २०२१ अवार्डबाट पनि सम्मानित भएको थियो । बैंकको दुई खर्ब ७३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति, २ खर्ब १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ निक्षेप र १ खर्ब ८९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर्जा पूँजी छ । बैंकको मुलुकभर १९५ शाखा, २२३ एटिएम् र १, ७४४ पिओएस् रहेका छन् ।
