पोल्याण्डका दुई आरोहीद्वारा धवलागिरि हिमाल आरोहण
काठमाडौं । पोल्याण्डका दुई आरोहीले मङ्गलबार धवलागिरि हिमाल आरोहण गरेका छन् । यस याममा आठ हजार एक सय ६७ मिटर अग्लो धवलागिरि हिमाल आरोहण गर्ने दुवैजना पहिलो हुन् । सेभेन समिट टेक्समार्फत बार्टेक जिम्स्की र ओसवाल्ड रोड्रिगो पपेराको टोलीले धवलागिरिको सफल आरोहण गरेको सेभेन समिट टेक्सका प्रबन्ध निर्देशक थानेश्वर गुरागाईँले जानकारी दिए । उनीहरूले मङ्गलबार बिहान ७ः३० बजेको समयमा धवलागिरि आरोहण गरेका हुन् । दुवैजनाले शेर्पाको सहयोगबिना हिमाल आरोहण गरेको कम्पनीले जनाएको छ । आरोहण गरेर फर्किएपछि बार्केटले चार हजार सात सय मिटरको उचाइमा स्किसमेत गरेका थिए । दुवैजना एमएडी स्कि परियोजनाअन्तर्गत धवलागिरि हिमाल आरोहण गर्न गएका थिए । गत चैत अन्तिम साता आधार शिविर पुगेका अन्य आरोही पनि धवलागिरिको चुचुरो नजिकै पुगेका बताइएको छ । धवलागिरिको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो आधार शिविरसम्म शेर्पाहरूले आरोहीका लागि बाटो बनाइसकेका छन् । स्पेनका ८३ वर्षीय कालोर्स सोरियाको टोली क्याम्प–३ मा पुगेको छ । पर्यटन विभागका अनुसार वसन्त ऋतुको यस याममा २४ पुरुष र ११ महिलाले धवलागिरि हिमाल आरोहणको अनुमति लिएका छन् । सेभेन समिट कम्पनीबाट २६ जनाले धवलागिरि हिमाल चढ्न लागेका छन् । सेभेन समिट, इलाइट र पाइनर एडभेन्चरले धवलागिरिमा आरोही लगेका हुन् । चैतको अन्तिम साता धवलागिरि गएका आरोही प्रतिकूल मौसमका कारण करिब एक महिनासम्म आधार शिविरमा रोकिएका थिए । वैशाख अन्तिम हप्तादेखि मौसममा सुधार आएपछि आरोही चुचुरोतर्फ लागेका थिए । पर्यटकको उद्धार र व्यवस्थापकीय कार्यमा संलग्न म्याग्दीको दानाका पर्यटनकर्मी इन्द्रसिंह शेरचनले वैशाखमा धेरै हिउँ परेकाले आरोहणमा ढिलाइ भएको बताए । सन् १९६० मे १३ मा पहिलोपटक अस्ट्रियाका कुर्ट डिम्बर्गरलगायत स्वीस धवलागिरि आरोहण टोलीका पिटर डियनर, एन्स्ट फोरर, एल्बिन सेल्वर्ट, निमा दोर्जे र नवाङ दोर्जेले पहिलोपटक धवलागिरि हिमालको आरोहण गरेका थिए । पदमार्गको यात्रा लामो, जोखिमपूर्ण र सञ्चार पहुँचभन्दा टाढा हुँदा विदेशी र नेपाली आरोही काठमाडौँबाट सडकमार्ग हुँदै ताकम र त्यहाँबाट हेलिकोप्टरमार्फत आधार शिविर पुग्ने गरेका छन् । आधार शिविरसम्म पुग्नका लागि गाउँपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पदमार्ग निर्माण गर्दै आएका छन् । अक्कर पहाड, जङ्गल, खोलानाला हुँदै पदयात्रा गर्नुपर्ने भएकाले धवलागिरि पदमार्गको यात्रा चुनौतिपूर्ण मानिन्छ । यस याममा पनि आरोही, पथपर्दशक, भरिया र आरोहण दलका सहयोगी आधार शिविर पुगेका छन् । धवलागिरि हिमाल धवलागिरि गाउँपालिका–४ मा पर्छ । रासस
निःशुल्क शिक्षाको लागि कति बजेटको आवश्यकता पर्छ ?
आवश्यकताअनुसार स्थायी शिक्षक नियुक्ति, शिक्षकको सशक्तिकरण, शिक्षकहरुको सम्मान, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र अंग्रेजी शिक्षाको व्यवस्थाको लागि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि आवश्यक छ । विद्यालयहरुमा आवरश्यक प्रशासनिक मानवस्रोत, प्रयोगशाला, आधुनिक पुस्तकालय र प्रधानाध्यापक पद छुट्टै सिर्जना गर्नको लागि पनि विद्यालय शिक्षामा बजेट वृद्धि आवश्यक छ । नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयको कक्षा १ देखि १२ सम्म करिब ५२ लाख विद्यार्थीले पढ्ने गर्छन् । सरकारले आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष १८ हजार र माध्यमिक तहमा २३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैै आएको छ । तर, शिक्षाको गुणस्तर भने बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयको हकमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा प्रति विद्यार्थी ठूलो राशी खर्च भएको देखिन्छ । निजी विद्यालयको आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी ५० हजार र माध्यमिक तहमा ६५ हजार खर्च हुने गरेको देखिएको छ । नेपालको निजी विद्यालयमा वार्षिक ७१ अर्ब खर्च हुने गरेको युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै फ्लासको प्रतिवेदनले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या १८ लाख रहेको देखाएको छ । तिनै प्रतिवेदनका आधारमा हेर्दा प्रति विद्यार्थी खर्च वार्षिक रुपमा ४० हजार हो, तर, प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्षमा खर्च बढी हुने भएकाले सो २५ देखि ६० प्रतिशत सम्म बढी हुन आउँछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले दक्षीण एशियाली मुलुकको सरदर प्रति विद्यार्थी खर्च ४६ हजार ८ सय रहेको देखाउँछ । सोही अनुपातमा नेपालमा पनि शिक्षामा खर्च गर्ने हो भने दुई खर्ब ४५ अर्ब बजेटको आवश्यकता पर्छ । निजी विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय मान्ने हो भने आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी ३२ हजार र माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी ४२ हजार रकम खर्चको लागि थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा शिक्षामा अहिलेको बजेटमा १ खर्ब ८० अर्ब बजेट थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, माथि उल्लेखित खर्च बाहेक अहिले सञ्चालन गरिएको खाजालाई पोषणयुक्त बनाउने हो भने प्रति विद्यार्थी दैनिक कम्तिमा ६० रुपैयाँ खर्च हुन आउँछ । त्यसो गर्दा विद्यालय सञ्चालन हुने दुई सय २० दिनमा ५१ अर्ब ४८ करोड खर्च हुन आउँछ । त्यस्तै, पाठ्यपुस्तकमा अहिले नै तीन अर्ब ४१ करोड खर्च भइरहेको छ । यी दुबै खर्च जोड्दा चार खर्ब ३३ अर्ब ८९ करोड आवश्य पर्ने देखिन्छ । जुन अहिले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको खर्चको तुलनामा दोब्बर बराबरको रकम हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई हेर्दा आर्थिक सहयोगत तथा विकास संगठन (ओइसीडी)मा आवद्ध रहेका देशहरुमध्ये लक्जमबर्गले शिक्षामा सबैभन्दा धेरै लगानी गरेको देखिन्छ । जसले प्राथमिक तहमा प्रति विद्यार्थी २२ हजार डलर, माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी २५ हजार डलर र उच्च शिक्षामा प्रति विद्यार्थी ५१ हजार डलर खर्च गर्दै आएको छ । डलर मूल्यमा हेर्ने हो भने नेपालले प्राथमिक तहमा एकसय ३८, माध्यमिक तहमा एकसय ७६ र उच्च शिक्षामा तीनसय ७ डलर मात्रै खर्च गरेको छ । नेपालको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको खर्च भन्दा धेरै ओइसीडीमा आवद्ध मुलुकहरुले ट्वाइलेट पेपरमा गर्ने खर्च भन्दा कम रहेको छ । बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन माथि भनिएजस्तै बजेटलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले के गर्न सक्छ भनेर पनि हेर्न सकिन्छ । दोब्बर बढाउनुपर्ने बजेटमा स्थानीय सरकारलाई गहारेर मात्रै सम्भव देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने सशर्त अनुदानको बजेट बाहेक उनीहरुको आफ्नै लगानीबाट मुस्किलले २२ अर्ब रकम शिक्षा क्षेत्रमा थप खर्च गर्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, प्रदेश सरकारबाट सम्भवत शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको आशा गर्न सकिँदैन । थप कर आम नागरिकले थेग्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन, अहिलेको कर नै उच्च् बिन्दुमा भएकाले थप प्रगतिशिल कर उपयुक्त हुने पनि देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा विद्यालयहरुमा जाने सशर्त अनुदान मध्ये अधिकांश रकम चालु खर्च भित्र पर्ने र शिक्षक कर्मचारीको खर्च भन्दा विकास खर्च नगन्य भएकोले पालिकामा गएको रकम खर्च भएन भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रमा ८ देखि १० प्रतिशत बजेट खर्च नभएको भनेर औंल्याएको छ । शिक्षा क्षेत्रको विकास खर्चमा प्राविधिक कारणले गर्दा सो खर्च नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेको खर्चमा केही कटौती गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिन्छ । जस्तै, थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्न सकिन्छ । हिमाली भेगमा धेरै विद्यालयहरुलाई मर्ज गरेर आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिले शिक्षा क्षेत्र हेर्नेगरी संघीय तहमा अनावश्यक संरचनाहरु रहेका छन्, जसमध्ये केही संरचनालाई हटाएर खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा मन्त्रालयले नै गर्नसक्ने काम गरिरहेको छ । त्यसैले यो संरचनालाई हटाउन सकिन्छ । ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा समन्वय इकाई र शिक्षा निर्देशनालयहरुको आवश्यकता छैन यीनलाई खारेज गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भइसकेपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको काम छैन यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आकारलाई घटाउन सकिन्छ । बाह्य पाठ्यपुस्तकको अवधारणामा लगेर जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई हटाउन सकिन्छ । किनकी आजको दिनमा निजी प्रकाशनले पनि तोकिएकै मूल्यमा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरेर बिक्री गरेका छन् । त्यस्तै, शिक्षक नियुक्तीको काम लोकसेवा आयोगले गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगलाई खारेज गर्न सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका खर्च कटौती गर्दा छ अर्ब रुपैयाँ खर्च बच्न सक्ने देखिन्छ । यसो गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अहिले भइरहेको आठ प्रतिशत प्रशासनिक खर्चलाई घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झार्न सकिने देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा योजना २०२२–३१ को पहिलो पाँच वर्षको लागि झण्डै १० खर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सो कार्यक्रममा १० प्रतिशत भन्दा कम वैदेशिक सहायता वापतको रकम पर्दछ । उच्च शिक्षा अन्तर्गत एनइएचइपी कार्यक्रमको लागि विश्व बैंकबाट आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रयोग गरिएको छ । ऋण भुक्तान गर्ने बेलासम्म अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँको सटही दरको हिसाबले यो रकम २० अर्ब भन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ । दुई प्रतिशत सफ्ट लोन भनेर लिइएको र तिर्ने बेलामा एकसय ५० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने ऋणका लागि सरकार मरिहत्ते गरेर लाग्छ, तर त्यसले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार दिलाउन पनि सकेको देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालले शिक्षा क्षेत्रको लागि प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता भनेको २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो, जुन अहिलेको शिक्षा क्षेत्रको बजेटको जम्मा नौ प्रतिशत मात्रै हो । शिक्षामा बजेट वृद्धि राज्यले धान्न सक्छ ? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा शिक्षामा आवश्यकताअनुसारको बजेट वृद्धि राज्यले धान्दिन भन्दै आएको छ । माथि उल्लेख गरिएको जस्तै शिक्षामा गुणस्तर वृद्धिको लागि चार खर्ब ३३ अर्ब लाग्ने मध्ये अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले थप २२ अर्ब लगानी गर्न सक्छन् । वैदेशिक दातृ निकायको निकायको तर्फबाट २२ अर्ब प्राप्त हुन्छ । बाँकी तीन खर्ब ८९ अर्ब स्वयम् सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि आगामी आवको कुल बजेट १८ खर्ब बराबरको मान्ने हो भने निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सरकारले २१.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको भएकाले यदि सो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो असम्भव हुने देखिँदैन । शिक्षामा खर्च नबढाउने हो भने के सरकारको अगाडि यी प्रश्नहरु उठ्दैनन् ? के यो देशमा लोकतन्त्र भनेको नव धनाड्य र धनाड्य बर्गको हितमा मात्रै हो ? गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने भए सबै सार्वजनिक विद्यालय बन्द गर्ने ? लोक रिझाउने खालको निःशुल्क शिक्षाको रटान किन गर्ने ? कि संविधान संशोधन गरेर हामी सकेनौं भनेर माफी माग्ने ? गरिब जनतालाई निरक्षर नै बनाउने ? हुने खानेका लागि मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर । पैसा कहाँ छ ? देशमा ८८४ सांसद राखेर सबैलाई निजी सहायक, गाडी, इन्धन र कर्मचारी जस्तो सुविधा दिने गरिएको छ । पूर्व विशिष्ट कर्मचारीलाई आजीवन सुविधा दिने निर्णय गरिएको छ । बजेटमा कतिपय कार्यक्रम कार्यकर्ता पोषण गर्नको लागि मात्रै व्यवस्था भएको छ । विशिष्टको उपचारको नाममा जम्बो टोली विदेश गएर अनावश्यक खर्च गर्ने गरेको छ । आर्थिक सहायताको नाममा अपारदर्शी ढंगले भरणपोषण गर्ने काम भएको छ । अन्त्यमा, संसद सचिवालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महानरगर, उपमहानगर र पालिकाहरुको पारदर्शिता खोजिने हो भने पनि अरबौं रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ । सरकारले अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्ने हो भने वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत हुन सम्भव छ । काठका बाकसमा आउने लासले पठाएको विप्रेषण र निम्न आय भएका जनताले तिरेको करले के सरकारले चालु खर्च मात्रै व्यहोर्ने हो ? त्यो पनि कतिन्जेल ? के बालबालिकामाथिको उपयुक्त लगानी देशकै दायित्व हैन ? (शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्धारा आयोजित कार्यक्रममा प्रा.डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र तथा विचारमा आधारित)
सञ्चारमन्त्रीको निर्देशनपछि टेलिकमको रोमिङ महसुल ४ गुणा घट्यो
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भारत र थाइल्याण्डमा आफ्नो प्रिपेड तथा पोष्टपेड मोबाइल सेवा प्रयोग गर्दा लाग्ने रोमिङ सेवाको महसुल उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ । अन्तर्राष्टिय दूर सञ्चार दिवसको अवसर पारेर आजदेखि रोमिङ महसुल घटाइएको टेलिकमले जनाएको छ । गत चैतमा भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको भारत भ्रमणका क्रममा रहेका नेपालीहरुले रोमिङ महसुल घटाउन माग गरेका थिए । सो भ्रमणपछि मन्त्री शर्माले नेपाल टेलिकमलाई रोमिङ महसुल घटाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । सो निर्देशपछि झण्डै लामो गृहकार्य गरी नेपाल टेलिकमले भारत र थाइल्याण्डमा रोमिङ महसुल घटाएको मन्त्री शर्माका सञ्चार विज्ञ नरेन्द्र केसीले जानकारी दिए । नयाँ दरअनुसार नेपाल टेलिकमको सिम लिएर भारतकै कुनै नम्बरमा कल गर्दा अब प्रतिमिनेट ७ रुपैयाँ मात्रै शुल्क लाग्नेछ । नेपाल वा अन्य देशको जुनसुकै नम्बरबाट आएको कल उठाउँदा पनि अब प्रतिमिनेट ७ रुपैयाँ नै लाग्ने छ भने एसएमएस गर्दा पनि प्रति एसएमएस ७ रुपैयाँ नै लाग्ने छ । यसअघि रोमिङ सेवा लिएर भारतको कुनै नम्बरमा कल गर्दा प्रतिमिनेट ३० रुपैयाँ, अन्य नम्बरबाट आएको कल उठाउँदा प्रतिमिनेट १४ रुपैयाँ र एसएमएस गर्दा प्रति एसएमएस २४ रुपैयाँ लाग्ने गरेको थियो । त्यस्तै थाइल्याण्डमा नेपाल टेलिकमको सिमबाट थाइल्याण्डमै भएको नम्बरमा कल गर्दा र नेपालमा भएको नम्बरमा कल गर्दा अब प्रतिमिनेट ५० रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । यसअघि यस्तो सेवा लिंदा प्रतिमिनेट एक सय ३५ रुपैयाँ लाग्ने गरेको थियो । त्यसैगरी थाइल्याण्डमा नेपाल टेलिकमको सिममा आएको कल उठाउँमा प्रतिमिनेट ९० रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा अब प्रतिमिनेट २५ रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । थाइल्याण्डमा नेपाल टेलिकमको सिमबाट एसएमएस गर्दा प्रति एसएमएस ३४ रुपैयाँ लाग्ने गरेकोमा अब १० रुपैयाँ मात्रै लाग्ने छ । त्यस्तै भारत र थाइल्याण्डमा नेपाल टेलिकमको सिमबाट डाटा चलाउँदा हाल प्रति एमबी ४० रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा अब प्रति १ सय केवीको ४९ पैसा अर्थात प्रति एमबी ५ रुपैयाँ मात्रै लाग्ने छ ।
केएमसी सहकारीका कर्मचारीले गरे रकम हिनामिना
काठमाडौं । के.एम.सी. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कर्मचारीले रकम हिनामिना गरेको भेटिएको छ । संस्थाकी कर्मचारी सुष्मा चौहानले सवा ४ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको भेटिएको हो । संस्थाले एक सूचना प्रकाशन गर्दै चौहानले ४ लाख १३ हजार ५३६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाएको छ । सो रकम बराबर हिनामिना गरेको भेटिएकाले ३५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न संस्थाले आग्रह गरेको छ । यदि सो अवधिभित्र रकम भुक्तानी नगरे कानुनी कारवाही गर्ने चेतावनी संस्थाले दिएको छ । चौहान संस्थामा विगत ५ वर्षदेखि काम गरी वि.सं.२०७६ पुस १ गतेबाट पदोन्नती भई लेखा सहायक पदमा कार्यरत थिइन् । चौहानले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा हिनामिना गरेको भेटिएको संस्थाले जनाएको छ । उनलाई सो रकमको साँवा र ब्याज बुझउन पटकपटक जानकारी गराउँदा समेत वेवास्ता गरेकाले ३५ दिनभित्र बुझाउन संस्थाले भनेको हो ।
नेप्सेमा ४ कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत, कुनको कति ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा विभिन्न ४ कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । मंगलबार मिर्मिरे लघुवित्त, स्वाभिमान लघुवित्त, साल्ट ट्रेडिङ्ग र कृषि विकास बैंकको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । मिर्मिरे लघुवित्तको २३ प्रतिशत बोनस वापतको १२ लाख २१ हजार ७७२.३९ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई २३ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको थियो । स्वाभिमान लघुवित्तको २० प्रतिशत बोनस वापतको २ लाख ४३ हजार ५६४.३० कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पाेरेशनको १० प्रतिशत बोनस वापतको २ लाख ५३ हजार ५३१.१९ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, कृषि विकासको २ प्रतिशत बोनस वापतको २६ लाख ३७ हजार ५८३.१५ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई २ प्रतिशत बोनस सेयर र ११ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।
प्रहरीलाई गृह सचिवको निर्देशन, ‘शासक होइन सेवक बन्नुहोस्’
काठमाडौं । गृह सचिव दिनेश भट्टराईले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण तथा अवलोकन भ्रमणका क्रममा आज प्रहरी कर्मचारीहरूलाई शासक नभई सेवक बन्न निर्देशन दिएका छन् । उनले गृह प्रशासन मातहत कार्यरत सबैले आफू ‘शासक होइन सेवक हो’ भन्ने भावका साथ नागरिक सेवामा समर्पित भएर आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई सार्थक बनाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने कार्यमा एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय सुरक्षाको कार्यभारलाई आत्मसाथ गर्दै देशमा शान्ति सुव्यवस्थाको समुचित प्रबन्ध मिलाउन नेपाल प्रहरीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्मरण गर्दै गृह सचिव भट्टराईले नागरिकमैत्री व्यवहार अवलम्बन गरी प्रहरीले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रहरी प्रशासनले गरिब, निमुखा, शोषित पीडित, कमजोर एवं पहुँचविहीन नागरिकको सारथी बनी उजुरी, गुनासो तथा समस्यालाई सम्बोधन गर्न अग्रसर एवं थप क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिए । गृहसचिव भट्टराईले विभिन्न स्वरूपमा हुने आपराधिक गतिविधि समयमै अनुसन्धान एवं नियन्त्रण गरी प्रहरी सङ्गठनको छवि उच्च राख्न विशेष आग्रह पनि गरे । नागरिकको मौलिक एवं लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सुरक्षित गरी भरपर्दो र त्रुटिरहित सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन उनले निर्देशन दिए । ‘कुनै पनि सुरक्षाकर्मीलाई पेशागत आचरण विपरीत काम गर्न छुट छैन, तसर्थ सदाचारलाई मूलमन्त्र मानेर आदेशको श्रृङ्खला अनुरूप कार्य गर्न सकल दर्जालाई म निर्देशन गर्न चाहन्छु,’ भट्टराईले भने । उक्त समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले गृह सचिवबाट प्राप्त निर्देशनलाई सङ्गठनले पूर्णरूपमा ऐक्यबद्ध भई अक्षरशः पालना गरी नतिजा दिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि आन्तरिक शुद्धीकरणलाई प्रस्थानविन्दु बनाउँदै जनमैत्री एवं प्रविधिमैत्री प्रहरी विकास तथा प्रहरी कार्यसम्पादन गुणस्तर अभिवृद्धि एवं प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै दुई वर्षीय कार्ययोजना निर्माण गर्न लागिएको बताए ।
अर्थतन्त्रको जग उठाउन उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ : पर्यटनमन्त्री किराती
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले अर्थतन्त्रको जग उठाउन लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको छलफलमा उनले पर्यटन पनि उद्योग नै भएको भन्दै पर्यटन र साना उद्योगलाई जोडेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । पर्यटन उद्योग विस्तारै लयमा फर्किएको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटन उद्योग प्रवद्र्धनका लागि विकास, विस्तार र विविधिकरणका साथै घरेलु उद्योगलाई जोडेर लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । महासङ्घले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा आगामी मङ्सिरमा गर्ने ‘सगरमाथा राष्ट्रिय सम्मान तथा नेपाल प्रवद्र्धन कार्यक्रम–२०८०’ लाई मन्त्रालयको तर्फबाट सहकार्यका लागि सकारात्मक सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सो अवसरमा महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल प्रवद्र्धन कार्यक्रमको कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे छलफल पनि गरेको थियो । महासङ्घले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने गरेको औद्योगिक प्रदर्शनीको आगामी शृङ्खला ‘नेपाल १७औँ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी तथा घरेलुु उद्योग महोत्सव– २०८०’ यस वर्ष ‘सगरमाथा राष्ट्रिय सम्मान तथा नेपाल प्रवद्र्धन कार्यक्रम–२०८०’ को नामबाट नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा आयोजना गर्ने भएको छ ।
तुम्लिङटारमा ५२ वर्षपछि उड्न थाल्यो ७२ सिट क्षमताको ठूलो जहाज
काठमाडौं । सङ्खुवासभाको तुम्लिङटार विमानस्थलको धावनमार्गको स्तरोन्नति भएसँगै बुद्ध एयरको एटिआर ७२ सिटको जहाजले दैनिक उडान भर्न थालेको छ । तुम्लिङटार विमानस्थलमा पहिलो पटक बुद्ध एयरको एटीआर ७२ सिटे जहाजले उडान सुरु गरेको छ । तुम्लिङटार विमानस्थलको स्तरोन्नति भएसँगै बुद्ध एयरको एटिआर ७२ सिटको जहाजले मङ्गलबारदेखि दैनिकरूपमा काठमाडौँ–तुम्लिङटार–काठमाडौँ उडान भर्न थालेको नागरिक उड्डयनको कार्यालय तुम्लिङटारले जनाएको छ । वि.सं २०२८ मा स्थापना भएको हिमाली जिल्ला तुम्लिङटार विमानस्थल ५२ वर्षपछि ७२ सिट क्षमताको ठूलो जहाजले उडान भर्न थालेको हो । बुद्ध एयरले तुम्लिङटार विमानस्थलमा उडानका लागि परीक्षण उडान गरेको थियो । बुद्ध एयरको ७२ सिटको जहाजले उडान भर्न थालेपछि बिरामी र वृद्धवृद्धाले खुसी व्यक्त गरेका छन् । निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले एटीआर ७२ सिट क्षमताको जहाजले सेवा विस्तार गरेपछि खुसी व्यक्त गरेका हुन् । पहाडी भेगका विमानस्थलमध्ये अहिले तुम्लिङटार नियमित र निर्बाध उडान भइरहेको विमानस्थल हो । तुम्लिङटार विमानस्थल पहाडी जिल्लाको सबैभन्दा बढी यात्रु भीडभाड हुने गर्दछ । यस विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढेपछि ७२ सिटे एटीआर जहाजले सेवा विस्तार बुद्ध एयर तुम्लिङटारका स्टेसन म्यानेजर राम लुइँटेलले बताए । विश्वकै पाँचौँ अग्लो हिमाल मकालु, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, पर्यटकका लागि छोटो दूरीको उडानका कारण यसअघि जहाजको टिकट पाउन समस्या भएको छ । तुम्लिङटार विमानस्थल धावनमार्गको लम्बाइ एक हजार चार सय २० मिटर लामो रहेको छ । ७२ सिटे जहाजबाट उक्त विमानस्थलमा उडान गर्दा जहाजको सञ्चालन खर्च कम हुने र बढी यात्रु बोक्दा हवाई भाडामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
