ललितपुरमा गैँडाको खागसहित ३ पक्राउ
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिका–४ स्टिलटावर चोक नजिकबाट दुई सय ९७ मिलिग्राम तौल भएको गैँडाको खाग ओखेटोपहार सहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउपर्नेमा चितवनको राप्ती नगरपालिका– ५ भवानीपुर घर भई ललितपुर एकान्तकुना बस्ने २८ वर्षीय रोशन घिमिरे, २४ वर्षीय युवराज घिमिरे र धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–२ घर भई काठमाडौं नयाँ बजार बस्ने २८ वर्षीय वीरेन्द्र तामाङ रहेका छन् । उक्त चोक नजिक गैँडाको खाग खरिदबिक्री गर्दै गरेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरुलाई उक्त खागसहित फेला पारी पक्राउ गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षले जनाएको छ । पक्राउ परेकालाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय गोदावरी ललिपुर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक फिर्ता हुँदैन : शिक्षामन्त्री
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले नै नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले नै सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ अगाडी सारेको बताए । उनले सो विधेयक फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्दै कसरी राम्रो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘परम्परागत ढाँचामा चल्ने विश्वविद्यालयहरु मात्रै लिएर जानु उपयुक्त हुँदैन, नयाँ–नयाँ प्रयोग गरेर जानुपर्छ, नेपाल विश्वविद्यालयलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालयको रुपमा बनाउनुपर्छ ।’ बैठकमा बोल्दै नेकपा९माओवादी केन्द्र०का सांसद सुरेशकुमार आले मगरले विधेयकलाई अगाडी बढाउनुपर्ने बताए । विधेयक कसले ल्यायो भन्दापनि कस्तो ल्यायो भन्नेकुरा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले ठिक भएको खण्डमा अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । विधेयकको सम्बन्धमा पछाडी फर्किनु नहुने उनले धारणा राखे । यस्तै, नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले नेपालमा धेरै विश्वविद्यालय आवश्यक नभएको बताए । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, सम्भव भए नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई जहाँबाट आएको हो उतै पठाइदिनुपर्छ,’ उनले भने ।
बाँकेमा सिकलसेल र थालेसेमियाका बिरामीको स्वास्थ बीमा गरिने
जानकी । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले थारू समुदायका व्यक्तिमा देखिएको सिकलसेल तथा थालेसेमियाका बिरामीलाई स्वास्थ बीमा गरिदिने भएको छ । सिकलसेल तथा थालेसेमियाका बिरामीको उपचारमा सहयोग पुर्याउनका लागि बीमा गराउन लागिएको कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सङ्गीता सुवेदीले बताइन् । उनले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ देखि सिकलसेल र थालेसेमियाका बिरामीको स्वास्थ बीमा नगरपालिकाले गर्ने बताएका हुन् । ‘उपचारका क्रममा सम्पत्ति सकिने अवस्था अन्त्य गर्न नगरपालिकाले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकतामा राखेको छ’, उपप्रमुख सुवेदीले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उपचार अभावमा कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिका संवेदनशील भएको हुनाले स्वास्थ बीमा गरिदिन लागिएको हो ।’ सिकलसेलका बिरामीले राज्यबाट उपचारका लागि एक लाख रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । जनस्वास्थ्यमा समस्याका रुपमा रहेको र उपचारका लागि उक्त रकम पर्याप्त नभएको भेरी अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा राजन पाण्डेले बताए । ‘सिकलसेल र थालेसेमियाका बिरामीले बाँचुन्जेल उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उपचार गराउँदा गराउँदै सम्पत्ति सकिने अवस्था छ’, उनले भने । डा पाण्डेले सिकलसेलका बिरामीले पाउँदै आएको रकमसमेत अपुग भएको बताए । राज्यले दिने एक लाख रुपैयाँ सकिएपछि सिकलसेलका धेरै बिरामी उपचारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । सिकलसेल तथा थालेसेमियाजस्ता रोगबाट ग्रसित रोगी सबैलाई स्वास्थ बीमामा समेट्नु पर्नेमा डा पाण्डेको सुझाव थियो । कोहलपुर नगरपालिकामा मात्र सिकलसेलका ११ हजारको परीक्षण गर्दा ९२ जना ट्रेड र एक हजार बढी वाहक फेला परेका छन् । त्यसैगरी, एक सय ५० जना थालेसेमियाका वाहक फेला परेको वडा नं १५ का अध्यक्ष दीपेन्द्र चौधरीले जानकारी दिए । रासस
बागमती प्रदेशमा लम्पी स्किनबाट १८ हजार गाई सङ्क्रमित
मनहरि । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा घरपालुवा पशुचौपायामा देखिने विषाणुजन्य ‘लम्पी स्किन’ रोगको सङ्क्रमण बढ्न थालेको छ । पहिलो चरणमा सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म १८ हजार तीन सय २४ गाईमा सङ्क्रमण देखिएको प्रदेश कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । देशभर फैलिएको लम्पी स्किन रोग गाईभैँसीमा देखा पर्न थालेपछि पशुचौपाया मर्न थालेका छन् । मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेका अनुसार सबैभन्दा बढी मकवानपुरमा रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ । जिल्लामा चार हजार आठ सय ३५ गाईमा उक्त रोग देखा परेको छ भने एक सय ९७ गाईको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए । सिन्धुलीमा नौ हजार छ सय ३४ सङ्क्रमण देखिएको छ भने ४७ गाईको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, रामेछापमा एक हजार नौ सय ६५, चितवनमा एक हजार ६० गाईमा उक्त रोगको सङ्क्रमण देखिएको सचिव पाण्डेले बताए । उनका अनुसार प्रदेशको रसुवा र दोलखामा रोग पुष्टि नभएकाले सङ्क्रमित सङ्ख्या शून्य छ । धादिङको विवरण मन्त्रालयमा आइनसकेको उनको भनाइ थियो । हालसम्म गाईमा मात्र सङ्क्रमण भएको र भैँसीमा उक्त रोग सङ्क्रमण नभएको सचिव पाण्डेले बताए । काठमाडौंमा ८३, ललितपुरमा ४०, काभ्रेमा चार सय, नुवाकोटमा तीन सय, सिन्धुपाल्चोकमा छ र भक्तपुरमा एउटा गाईमा लम्पी स्किन रोग देखा परेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण फैलिएको छ भने मनहरि गाउँपालिकासहित अन्य पालिकामा गाई सङ्क्रमित भएका पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रोगबाट पशुमा हुने मृत्युदर कम (करिब ५ प्रतिशत) भए पनि दुहुना पशुको दूध उत्पादनमा उल्लेख्य ह्रास (८० प्रतिशतसम्म) हुने भएकाले किसानलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको सचिव पाण्डेले बताए । ‘रोग नियन्त्रण गर्न रोगको कारण, लक्षण, यसबाट किसानमा पुग्ने क्षति एवं नियन्त्रण र रोकथामका बारेमा किसान र सबै सरोकारवालासमक्ष जनचेतना फैलाउने काम गरिरहेको छ’, उनले भने । रोगको जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी खोप कार्यक्रम यथाशीघ्र सुरु गर्न जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रलाई निर्देशन दिई सकिएको सचिव पाण्डेले बताए । हाल मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका–५ मा एक हजार पाँच सय डोज खोप लगाउने कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । रोग ग्रस्त क्षेत्रमा गई तत्काल निःसङ्क्रमण, उपचारलगायत नियन्त्रणका कार्य सञ्चालन गर्न तत्काल रोग नियन्त्रण समिति बनाइ कार्य अघि सारिएको सचिव पाण्डेले बताए । मन्त्रालयले रोग नियन्त्रण तथा रोकथामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘लम्पी स्किन डिजिज् नियन्त्रण र रोकथाम रणनीति, २०८०’ तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । रासस
मन्त्री शर्मा भन्छिन्, ‘सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दो, तर राजस्व घट्दो किन ?’
काठमाडौं । विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसर पारेर आज नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘स्पेक्ट्रम म्यानेजमेन्ट’ सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । सम्मेलनका क्रममा ‘नेपालमा दूरसञ्चारको बजार र आगामी बाटो’, ‘उदाउँदो मोबाइल प्रविधि’ र ‘इन्टरनेटको वर्तमान अवस्था र भविष्यको आवश्यकता’लगायत तीन सत्रका विभिन्न विषयमा विज्ञसँग अन्तरक्रिया गरिने प्राधिकरणका निर्देशक दीपेश आचार्यले जानकारी दिए । सम्मेलनमा ‘अतिकम विकसित मुलुकमा दूरसञ्चारको बजारः चुनौती र आगामी बाटो’, ‘नेपालको सूचना प्रविधि बजारको वर्तमान अवस्था’, ‘नेपालको दूरसञ्चार बजारको विश्लेषण र डिजिटल अर्थतन्त्रमा यसको भूमिका’, ‘नेपालमा फाइभ–जीको बाटो’, ‘विकसित मुलुकमा फाइभ–जीको अभ्यास’, ‘नेपालमा फाइभ–जीको बजार’लगायत विषयमा वक्ताहरुले प्रस्तुति दिनेछन् । सम्मेलनको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उद्घाटन गरिन् । उद्घाटनका क्रममा उनले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउँदै सबैको पहुँचमा पु¥याउने सन्दर्भमा सेवा प्रदायक र नियामकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । सरकार सूचना प्रविधिको पहुँच हुने र नहुनेको दूरी कम गर्न लागिपरेको जानकारी दिँदै उनले अझै पनि दूरदराजमा गुणस्तरीय मोबाइल सेवा नपुगेकातर्फ सेवा प्रदायकले सोच्नुपर्ने बताइन् । सूचना प्रविधिमा पहुँच हुने र पहुँच नहुने बीचको खाडल कसरी पुर्ने भन्ने विषयमा मिलेर काम गर्नु जरुरी रहेको जनाउँदै उनले विश्व बजारमा प्रविधि विकासको प्रतिस्पर्धामा उभिनका लागि तयार हुँदै गर्दा अर्कातिर भने यही देशको दूरदराजमा रहेका जनताले राम्रो दूरसञ्चारको सेवा पाइरहेका छैनन् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । “दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या, कमीकमजोरी, सुधार्नुपर्ने विषय, सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने, ‘डिजिटल डिभाइड’ कम गर्ने, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नेलगायत विषयमा सम्मेलनमा घनिभूत छलफल हुनुपर्छ, विगतमा के–के भए त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ”, उनले भनिन् । उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारका साथै निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाउनुपर्ने, प्रविधिको प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको भए पनि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित राजस्व घट्दै गइरहेको विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताइन् । ‘दिनप्रतिदिन दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रविधिको प्रयोग विस्तार भइरहेको छ, तर राजस्व घट्दै आउने देखिएका छ, यसको कहाँनेर समस्या हो ? यसलाई कताबाट हल गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ’, मन्त्री शर्माले भनिन् । मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले सूचना प्रविधिको आविष्कारलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक जीवनको उन्नतिका लागि सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । डिजिटल विभेद न्यून तथा डिजिटल समावेशिता कायम गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकार जुटेको उनको भनाइ थियो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मुलुकको आर्थिक विकासमा डिजिटल रुपान्तरणले सहयोग पुर्याएको जनाउँदै दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा प्राधिरकण जुटेको बताए । रासस
मापदण्ड विपरित स्वास्थ्य परामर्श शुल्क वृद्धिमा मन्त्रालयको पनि संलग्नता
काठमाडौं । जेठ १ गतेदेखि नयाँ चिकित्सक परामर्श शुल्क कार्यान्वयनमा आएको छ । जुन निर्णय नेपालका चिकित्सकहरूको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक सङ्घ (एनएमए) र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) ले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । तर, सो निर्णय कानुनी प्रावधान अर्थात स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ सँग नमिल्दो देखिएको छ । तर, सो निर्णय प्रकृयामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधिको समेत सहभागिता देखिएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ सोही वर्षमा जारी गरेर कार्यान्वयनमा आएको थियो । सो मापदण्डमा २०७८ भदौको २८ गते पहिलो पटक संशोधन गरिएको थियो । मापदण्डमा स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीसँग लिने शुल्क निर्धारण सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डको बुँदा नम्बर ८० मा ‘सर्वसाधारणलाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको आधारमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले लिन सक्ने सेवा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डमा समितिको बिकल्पमा अन्य कुनै निकाय वा संस्थाले शुल्क निर्धाण गर्नसक्नेबारे कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । तर, गत चैत्रमा संयुक्त बैठक बसी चिकित्सा परामर्शको शुल्क बढाउने निर्णय गर्दै एनएमएका अध्यक्ष डा अनिल बिक्रम कार्की र अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका थिए । राज्यमन्त्रीको निर्णयको नाममा कम्प्युटर अधिकृतको पत्र दुई संस्थाहरुको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाको मिति २०७८/०५/३० गतेको च.नं. २०९ को नेपाल चिकित्सक संघलाई प्रेषित पत्र अनुसार’ शुल्क वृद्धि सम्बन्धी संयुक्त बैठक बसी निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ । विकासन्युजलाई प्राप्त सूचनाअनुसार २०७८/०५/३० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा कम्प्युटर अधिकृत गिरीश कुमार झाले चिकित्सक संघले शुल्क निर्धारण गर्नसक्ने उल्लेख गरेका थिए । झाले संघलाई लेखेको पत्रमा २०७८/०५/१३ गतेको राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार सो पत्र काटिएको उल्लेख गरिएको छ । साथै पत्रमा चिकित्सक संघले वैज्ञानिक सरोकारवाला निकायहरुको परामर्शको आधारमा शुल्क तोक्न सक्ने बताइएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति तथा तथा शुल्क परामर्श समितिले सिफारिस गरेको शुल्कलाई आधार मानेर’ शुल्क बढाइएको एनएमए र अफिनको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोख्रेलका अनुसार दुई संस्थाहरुको निर्णय प्रकृयामा मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. मदनकुमार उपाध्याय सहभागी भएका थिए । अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले शुल्क तोक्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ मन्त्रालयकै भएपनि मन्त्रालयले निर्णय गरेर एनएमएलाई दिएका कारण सोही आधारमा भएको बताए । ‘त्यो काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्ने हो, एनएमएलाई पत्र दिएको पनि होला, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तिमीहरुले किन गरेनौ र यिनलाई पठायौ भनेर प्रश्न गर्नु’, अध्यक्ष खड्काले भने । उमेश श्रेष्ठ राज्यमन्त्री हुँदा एनएमएलाई सो अख्तियारी दिएको उनले बताए । खड्काले मन्त्रालय आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर किन सो काम अन्य संस्थाहरुलाई दियौ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने पनि सुझाए । मन्त्रालयका सचिव डा. रोशनकुमार पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयको कर्मचारीको सहभागितामा निर्णय भएको भएपनि मन्त्रालयले निर्णयको जिम्मेवारी लिइनसकेको बताए । ‘मन्त्रीज्यु नहुनुभएकाले ओनरसिप लिन सकेका छैनौं हामीले तर, त्यसमा हाम्रो साथी पनि जानुभएको थियो, उहाँहरुले पनि सही गरेर आउनुभाछ’, मन्त्रीज्युलाई जानकारी गराउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओनरसिप लिन के गर्ने भन्ने कुरा जानकारी गराउँदैछौं’, सचिव डा. पोख्रेलले भने । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री भएर आउनु पूर्व नै चिकित्सकहरुले १ जेठ देखि ओपिडी शुल्क बढाउने निर्णय गरिसकेका थिए । मन्त्री बस्नेतले २१ बैशाखमा पदवहाली पछिको सम्वोधनमा ओपिडी शुल्क वृद्धिको विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताएका थिए । तर, उनले शुल्क वृद्धि कार्यान्वयन हुँदासम्म सो विषयमा कुनै चासो व्यक्त गरेका छैनन् । एनएमए, अफिन र केही सम्बन्धित व्यक्तिहरुको सहभागितामा जेठ १ गतेदेखि चिकित्सकको नयाँ परामर्श शुल्क चार सय २० देखि नौ सय ४० सम्म तोकिएको छ । नयाँ शुल्कअनुसार पाँच वर्षसम्म अनुभव भएका एमविविए तथा बिडिएस तहका चिकित्सकको शुल्क चार सय २० र पाँच वर्षभन्दामाथि अनुभव भएकाको पाँच सय १५ तोकिएको छ । यस्तै अब पाँच वर्षसम्म अनुभव भएका डिप्लोमा तहका चिकित्सकको पाँच सय ९० र त्योभन्दा बढी छ भने छ सय ७० तथा पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका एमडी, एमएस, एमडिएस तहका चिकित्सकको सात सय ५० र पाँच वर्ष बढी अनुभव भएको आठ सय शुल्क तोकिएको छ । यस्तै पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका डिएम/एमसीएच तहका चिकित्सकको आठ सय ८० तथा पाँच वर्षभन्दामाथि अनुभव भएका एमडी/एमसीएच तहका चिकित्सकको नौ ४० र दस वर्ष भन्दामाथिको अनुभव भएका एमडी/एमएस/एमडिएसका चिकित्सकको नौ सय ४० शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
सडक पूर्वाधारको विकासले नजिकिँदै गाउँ, यात्रुलाई सहजता
बलेवा । दुई वर्षपहिले बागलुङ–कुश्मिशेरा सडकको १० किलोमिटर खण्ड कालोपत्र भएपछि बलेवा क्षेत्रका कैयौँ गाउँमा सडक यात्रा सहज भएको छ । एक्काइस किलोमिटर बागलुङ–कुश्मिशेरा सडकको एक किलोमिटर खण्ड मात्रै कालोपत्र हुन बाँकी छ । सो सडकको एक्लेसालमा तीन वर्षपहिले खसेको पहिराले बेलाबेलामा दुःख दिने गरेको छ । अन्य ठाउँमा सडक सुविधाजनक छ । यही सडकलाई आधार बनाएर बागलुङको बेला क्षेत्रमा खोलिएका पहुँच मार्गमा समेत कालोपत्र र ढलान हुने क्रम चलिरहेको छ । कुश्मिशेरादेखि बरेङ गाउँपालिकाको मुकाम हुग्दिशिर जोड्ने सडक दुई खण्डमा कालोपत्रको काम चलिरहेको छ । पहिलो खण्डक कुश्मिशेरा–देवलधारा १० किलोमिटरमा निर्माण व्यवसायीका कारण काम समयमा सकिएन । सडक कालोपत्र नभए पनि यहाँको यात्रा अन्य कच्ची सडकको जस्तो अप्ठेरो छैन । दोस्रो खण्ड जैमिनी नगरपालिका–१० देवलधारादेखि बरेङ–१ धुल्लुबास्कोटसम्मको १० किलोमिटर खण्डमा धमाधम कालोपत्रको काम चलिरहेको छ । ‘काम निकै राम्रोसँग अघि बढ्दै थियो, आर्थिक मन्दीको मारमा यो सडक परेको छ’, बरेङका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले भने, ‘भएका कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले काम रोक्ने अवस्था छ ।’ कुश्मिशेरा–देवलधारा–धुल्लुबास्कोट खण्डको २० किलोमिटर सडक कालोपत्र हुँदा जैमिनी र बरेङका कैयौँ गाउँलाई सहज हुनेछ । सडक पूर्वाधार सहज नहुँदा सदरमुकामबाट नजिक भएर पनि दुर्गम मानिने गाउँ बिस्तारै सहरसँग नजिकिँदै गएका शर्मा बताउँछन् । पूर्वाधार विकासले ग्रामीण क्षेत्रहरु सदरमुकाम र बजार क्षेत्रबाट नजिक बन्दै गएको उहाँकोे भनाइ छ । जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रलाई मध्यपहाडी लोकमार्गले सहज बनाउँदा यहाँका गाउँ सुगम बन्दै गएका छन् । दक्षिण क्षेत्रमा पनि सडकले आकार लिन थालेकाले बिस्तारै विकासको महसुस हुन थालेको शर्मा बताउँछन् । ‘सदरमुकामबाट बरेङ आउन गलकोटको बाटो ५० किलोमिटर छ, जैमिनी हुँदै आउँदा ४० किलोमिटरमा पुगिन्छ’, शर्मा भन्छन्, ‘स्तरोन्नति नहुँदा अप्ठेरो सडकका कारण बरेङवासी लामो बाटो हिँड्न बाध्य थियौँ, अब समस्या हट्नेछ ।’ सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको, सडक बनाउने क्रममा विद्यालय तथा निजी घरजग्गामा पुगेको असरका विषयमा भने बेलाबेलामा सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । ‘केही गुनासा र समस्या होलान् तर सडक पूर्वाधार बन्दै गर्दा बिस्तारै सर्वसाधारण उत्पादनसँग जोडिन थालेका छन्, किसानका उत्पादनले मूल्य पाउन थालेका छन्’, जैमिनीका उपप्रमुख हरिहर शर्माले भने, ‘गाउँका सडकलाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुने चरणमा छ ।’ सडक पूर्वाधारको विकास हुँदा दुर्गम मानिने जैमिनी र बरेङका गाउँ अब सुगम बन्न थालेको शर्माले बताए । उनले चलिरहेका काममा हुने अवरोध र ढिलासुस्तीले अझै गाउँ सहरसँग जोडिनबाट रोक्ने गतिमा अवरोध भइरहेको बताए । अहिलेभन्दा १० वर्ष पहिलेसम्म जिल्लाको दक्षिण क्षेत्र व्यापार–व्यवसायका हिसाबले छिमेकी जिल्ला पर्वतको सदरमुकाम कुश्मा बजारसँग जोडिने गरेको थियो । सडक संरचना बनेपछि बागलुङ बजार र दक्षिणका गाउँको सिधा सम्पर्कसमेत सुरु भएको छ । मूल सडक कालोपत्र गर्ने र गाउँ बस्तीमा पुग्ने सहायक मार्गलाई बाह्रै महिना चल्ने बनाउन स्थानीय तहहरुले पहल गरिरहेका छन् । कृषि सडकका रुपमा २०५६ सालमा बागलुङ बजारदेखि दक्षिणमा कुश्मिशेरा, बरेङ हुँदै छिमेकी जिल्ला गुल्मीको शान्तिपुर र पश्चिममा बागलुङ बजारदेखि गलकोट हुँदै बुर्तिबाङसम्म सडक निर्माणको काम सुरु भएको थियो । पश्चिममा मध्यपहाडी लोकमार्गले सोही सडकलाई आधार बनाएर पश्चिमका गाउँ पुगेको छ । दक्षिणमा खुलेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको वैकल्पिक मार्गका रुपमा यो सडक विकास भइरहेको हो । रासस
सानिमा जिआईसीले बोलायो पहिलो साधारण सभा
काठमाडौं । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सले साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीले जेठ ३२ गते काठमाडौंमा पहिलो वार्षिक सभा बोलाएको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने, साविकको सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र साविकको जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ असार मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सानको हिसाव किताव, नगद प्रवाह विवरण सहित एनएफआरएस बमोजिमको वितरण विवरण माथि छलफल गरी पारित गर्नेछ । यस्तै, सभाले संस्थापक सेयरधनीहरुको तर्फबाट ३ जना र सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा तीन जना गरी ६ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्नेछ । सभाले कम्पनीको संस्थापक सेयर तथा सर्वसाधारण सेयरको अनुपात बमोजिम सञ्चालक समितिको प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक समितिको गठन गर्नको लागि कम्पनीको नियमावली संशोधन गर्ने विषेश प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ । साधारण सभा प्रयोजनको लागि कम्पनीले जेठ १२ गते बुक क्लोज गर्ने जनाएको छ ।
