सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीले पनि ९ महिनादेखि तलब पाएनन्
सर्लाही । सागरनाथ वन विकास परियोजनाका एक सय ४६ कर्माचारीले नौ महिनादेखि तलब खान नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सागरनाथ वन विकास परियोजना मजदुर युनियन र नेपाल निजामती कर्माचारी सङ्गठन प्रारम्भिक कार्य समितिका पदाधिकारीले संयुक्तरुपमा आन्दोलन सुरु गरेका परियोजनाको मजदुर युनियन अध्यक्ष सन्तोष साह तेलीले जानकारी दिए । उनीहरूले परियोजनाको कार्यालयमा तालबन्दी पनि गरेका छन् । लामो सयमदेखि तलब खान नपाउँदा पनि परियोजना प्रमुखले बेवास्ता गरेकाले आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन प्रारम्भिक कार्य समितिका जिल्लाअध्यक्ष छत्रबहादुर डुम्जनले बताए । यी दुई कर्माचारी सङ्गठनहरुले गत चैत २७ गते एक हप्ताभित्र रोकिएको तलब उपलब्ध गराउन संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै माग गरे पनि परियोजना प्रमुख रामकिशोर यादव मौन बसेका कारण कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको उनको भनाइ थियो । माग पूरा नभए जेठ १ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो । यता परियोजना क्षेत्रमा उत्पादित वन पैदावार बिक्री वितरण नभएकाले कर्माचारीहरुको तलब रोकिएको परियोजना प्रमुख यादवले बताए । उनका अनुसार उत्पादित वन पैदावार बिक्री वितरण गरेर मासिक करिब ५० लाख रुपैयाँ तलबमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि सरकारबाट कुनै किसिमको सहयोग नभएका कारण परियोजना आर्थिकरूपमा टाट पल्टिएर तलब खुवाउन नसकिएको हो । विसं २०५३मा स्थापना भएको उक्त परियोजनामा ज्यालादारी, करार र स्थायी गरेर एक सय ४६ जना कर्माचारी कार्यरत छन् । रासस
३ दिनभित्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग
काठमाडाैं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ दिनभित्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै टीकापुर घटना राजनीतिक हिसाबले हल गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘त्यो आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन भएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट(न्यायलय)भन्दा राजनीतिक हिसाबबाटै हल समाधान हुनुपर्थ्यो र पर्छ भन्ने धारणा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हो,’ विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ । मंगलबारको सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्य भए पनि राजनीतिक मुद्दा अदालती नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भनाइ छ । मंगलबार सर्वोच्चले चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने उच्च अदालत, दिपायलको फैसला सदर गरेको थियो ।
कृषि विकास बैंकले निक्षेपको ४ गुणासम्म दुर्घटना बीमा गर्ने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले निक्षेपकर्तालाई बीमा सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । बैंकले निक्षेप खातामा रहेको रकमको ४ गुणासम्मको दुर्घटना बीमा गर्ने भएको हो । बैंकको निक्षेप व्यवस्थापन विभागका अनुसार निक्षेपकर्ताहरुको लाख रुपैयाँ वा खातामा रहको रकमको ४ गुणासम्म रकमको दुर्घटना क्षतिपुर्ति बीमा र स्थायी अंगभंग क्षतिपुर्ती बीमा गर्नेछ । सो बीमा लेख जारी गर्न इच्छुक बीमा कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ । बैंकका अनुसार सम्बन्धित बीमा कम्पनीको २०७९ चैत्र मसान्तको वित्तीय विवरण, सम्वन्धित बीमालेख लगायत आवश्यक कागजात जेठ १० गतेभित्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । एक कम्पनी वा एक भन्दा वढी कम्पनीको बीमा प्रस्ताव स्विकृत तथा अस्वीकृत गर्ने अधिकार बैंकमा निहित रहने जनाएको छ ।
लिलाम प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा भन्सारका सयौँ मोटरसाइकल कवाड बने
भजनी । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–९ स्थित सत्ती भन्सार कार्यालयको पछाडि सयौँ मोटरसाइकल पार्किङमा छन् । यहाँ रहेका शतप्रतिशत मोटरसाइकल प्रयोगमा आउने स्थितिमा पनि छैनन् । दिनप्रतिदिन मोटरसाइकललगायत भन्सारमा रहेका सवारी साधन कवाड बन्दै गएका छन् । भन्सार कार्यालय पुग्दा सकुशल पुगेका मोटरसाइकल समयमा लिलाम हुन नसक्दा कहिले घाम त कहिले पानीले काम नलाग्ने स्थितिमा पुगेका हुन् । भन्सार कार्यालयले एक वर्षदेखि भन्सारमा आएका अवैध सवारी साधनको लिलाम प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन सकेको छैन । भन्सारमा सयौंँ मोटरसाइकल मात्रै नभइ दर्जनौँ अटो रिक्सा पनि छन् । साथै भन्सारमा साइकल र चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन पनि छन् । कैयौँ मोटरसाइकलका पार्टपुर्जा नै छैनन् । लिलाम प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण भन्सार कार्यालयले त्यसमा चासो दिन सकेको छैन । लिलाम गर्नु पहिले इञ्जीनीयरले सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुँदा सबैभन्दा झन्झट इञ्जीनीयरलाई बोलाउनु रहेको भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख तुलसीराम थारु बताउँछन् । ‘सबैभन्दा असजिलो काम भएका कारण भनेको समयमा सवारी साधनको लिलाम गर्न सकिएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘प्रक्रिया लामो छ, इञ्जीनीयर बोलाउनुपर्छ, भनेको समयमा इञ्जीनीयर आउँदैनन्, यातायात कार्यालयबाट मान्छे आउनुपर्छ, झन्झट भएकै कारण पनि समयमा काम हुन नसकिएको हो ।’ गत आर्थिक वर्षमा भन्सारले ८६ मोटरसाइकल र एउटा स्कारपियो लिलाममा बिक्री गरेको थियो । कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएपछिको त्यो लिलाम प्रक्रिया पहिलो थियो । त्यसपश्चात भन्सारले सवारी साधनको लिलामीका लागि कुनै पहल नगरेको पाइएको छ । भन्सार कार्यालयसँग कति सवारीसाधन त्यसरी थन्किएका छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क पनि छैन । ‘भन्सारमा यति नै सवारीसाधन छन् भन्ने तथ्याङ्क हामीसँग छैन’, निमित्त प्रमुख थारु भन्छन्, ‘केही पुराना त केही नयाँ भएका कारण एकिन तथ्याङ्क भन्सारले राखेको छैन, फरक–फरक तथ्याङ्क भने हुनसक्छ ।’ राजस्व सङ्कलनमा पनि भन्सार निकै पछाडि परेको छ । चालु आव सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी हुँदा भन्सारले लक्ष्यको ३५ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । अझै लक्ष्य पूरा गर्न भन्सारले दुई महिनामा कूल राजस्वको ६५ प्रतिशत सङ्कलन गर्नुपर्ने देखिएको छ । वैशाखसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा भन्सारले पाँच करोड ९१ लाख १८ हजार नौ सय राजस्व सङ्कलन गरेको छ । असारसम्म भन्सारले १६ करोड ९४ लाख ४२ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्यको सबैभन्दा बढी असोजमा ८२ प्रतिशत तथा सबैभन्दा कम भदौ र मङ्सिरमा १८ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ । भन्सार कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज पासवानले भन्सारको समस्या राजस्व सङ्कलनमा कमी आउनु मात्रै नभएको बताए । उनले भन्सार कार्यालयलाई चाहिने आवश्यक उपकरण नै नभएको जनाउँदै यस्तो अवस्थामा कार्यालय सञ्चालन गर्न निकै कठिन भएकाले थुप्रै व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक रहेको बताए । “कार्यालयमा एउटा गतिलो कम्प्युटरसम्म छैन, केही महत्वपूर्ण शीर्षकमा बजेट नै रहेनछ, जता पनि अस्तव्यस्त अवस्था कसरी काम गर्नु ?’, कार्यालय प्रमुख पासवानले भने, ‘विभागबाट केही बजेट माग गर्न लागि काठमाडौं पुग्नुपरेको छ, केही बजेट विनियोजन भयो भने कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न सके त्यसपछि अन्य कुराको व्यवस्थापन गर्न समय लाग्दैन ।’ रासस
रोजगारी खोज्नेको लागि कर्मचारी सञ्चय कोषमा सुनौलो अवसर
काठमाडौं । जागिर खोज्नेहरुको लागि खुसिको खबर छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न पदका लागि कर्मचारीको माग गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न तहका पदका लागि ४१ जना कर्मचारीको माग गरेको हो । उक्त कोषले खुला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पूर्तिका लागि विभिन्न तहका पदमा ४१ जनालाई रोजगारी खुलाएको हो । प्रकाशित सूचनाकाअनुसार कोषले प्रबन्धक पदमा प्राविधिक समूहका लागि खुलातर्फ १ जनालाई रोजगारी खुलाएको छ । साथै, उपप्रबन्धक पदमा प्रशासन समूहका लागि खुल्लातर्फ १ र मधेशीतर्फ १ जनालाई रोजगारी खुलाएको छ । उपप्रबन्धक पदका लागि प्रशासनतर्फ नै खुल्लामा १ जना, आदिवासी जनजातीमा १ जना र मधेशी समूहमा १ जनाका लागि रोजगारी खुलाइएको छ । कोषले उपप्रबन्धक वित्त विश्लेषक पदका लागि प्रशासन समूहमा खुलातर्फ १ जना र आदिवासी जनजातीतर्फ १ जना, सशायक प्रबन्धक पदमा प्रशासन समूहका लागि खुलातर्फ १३ जना, महिलातर्फ ५ जना, आदिवासी जनजातितर्फ ३ जना, मधेशीतर्फ २ जना र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ १ जनाका लागि रोजगारी खुलाइएको छ । त्यस्तै, सशायक प्रबन्धक कानुन पदका लागि प्रशासनरकानुन समूहमा आदिवासी जनजाति १ जना, सहायक प्रबन्धक स्टिम पदका लागि प्राविधिक कम्प्युटर समूहका लागि खुलातर्फ १ जना, सहायक प्रबन्धक कम्युटर इन्जिनियरका लागि खुलातर्फ २ जनालगायतका विभिन्न पदका लागि लागि रोजगारी खुलाइएको छ । कोषकाअनुसार इच्छुक उमेदवारले सूचना प्रकाशित भएको २१ दिनभित्र नियमित दस्तुरमा र २१ दिनपछिको थप ७ दिनसमम दोब्बर दस्तु तिरेर दरखास्त बुझाउन सकिनेछ ।
सबैलाई सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्न अनुरोध छ : रेशम चौधरी
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीले सबैलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्न अनुरोध गरेका छन् । मंगलबार सर्वोच्चले चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने उच्च अदालत, दिपायलको फैसला सदर गरेको थियो । जसबारे चौधरीले एक विज्ञप्तीमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । ‘टीकापुर घटनालाई लक्षित बनाएर गरेको फैस्ला स्वीकार्दै भोलि पुनरावलोकनको बाटो हाम्रो लागि खुला छ, ‘हामी सम्मानित अदालतलाई सदा समान गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । डिल्लीबजार कारागारमा धैर्य, सहनशीलताका साथ कैद भुक्तान गरिरहेको बताउादै उनले केहि दिनमा ‘धरातल’ नामक पुस्तकका ल्याउने बताएका छन् ।
चितवनका हाँसका परिकार काठमाडौंका भोजमा, रमाउँदै पर्यटक
चितवन । सौराहाको कटेजमा सिपालु चौधरीले बनाएका हाँसका परिकार जहाजबाट काठमाडौँका भोजमा पुग्छन् भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्नसक्छ । सौराहाका कमाण्डरले यहाँका थारु समुदायले बनाएको परम्परागत हाँसका परिकार काठमाडौंका भोज र घरमा पुर्याउँदै आएका छन् । सौराहामा कमाण्डरका नामबाट परिचित नेपाली सेनाका निवृत्त नायक हरेराम महतो अहिले नियमित हाँसका परिकार बनाउँछन् । उनको रेष्टुरेन्टमा पुगेर खानेहरु त हुन्छन् नै देशका विभिन्न भागबाट माग गर्नेको पनि कमी हुँदैन । उनले पूर्वको इटहरीदेखि काठमाडौँसम्म हाँसका परिकार तयार पारेर पठाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय बनेका परिकार जहाजबाट उनले पठाउने गर्छन् । पैसा अनलाइन सेवामार्फत् उनको खातामा आउँछ । साँझपख उनका पाँच वटै कटेज भरिएर आँगनमा पाहुना हाँसका परिकारमा रमाउने गर्दछन् । कोभिडपछि व्यापार घटेको दुखेसो उनको छ । अनठाउन्न वर्षीय कमाण्डरलाई अबका दिन विगत जस्तो काम गर्ने जाँगर भने छैन । विगत सम्झँदै उनले भने, ‘एकै दिन १२ वटासम्म हाँसका परिकार बनाएर काठमाडौं पठाएँ, रेष्टुराँमा २४ वटासम्म हाँस बनाएर पाहुनालाई खुवाएको छु ।’ जिउँदो हाँसलाई काटेर सालको दाउराको आगोमा पोलेर हड्डी छुट्याएर आफैले सिलौटीमा पिनेको मसलामा पकाएको हाँसको स्वाद धेरैले मन पराएको उनी बताउँछन् । छुट्याएको हड्डीलाई मिठो हुने गरी उनले सुप बनाउँछन् । बाहिर पठाउँदा मसला मोलेको तयारी मासु र हड्डी छुट्टाछट्टै उनले पठाउने गर्छन् । उनले भने, ‘सालबाहेकका दाउरा प्रयोग गर्दिन, बजारको मसला राख्दिन ।’ अदुवा र लसुनको लेदोले उनले बनाएको हाँसको छोइलाको स्वाद धेरैलाई मनपर्ने गर्दछ । हाँससँगै उनले स्थानीय खोलामा पाइने माछा र स्थानीय जातका कुखुराका परिकार पनि खुवाउँछन् । उनीसँगै श्रीमती, तीन छोरा, दुई बुहारी सँगसँगै काम गर्छन् । भर्खरै मात्र छोरीको विवाह भएकाले काम गर्न छाडेको उनले बताए । उनले भने ‘सबै परिवार मिलेर काम गर्छौ ।’ कमाण्डरको आफ्नै जीवनकथा छ । नेपाली सेनामा १६ वर्ष सेवापछि विसं २०५४ मा निवृत्त भएसँगै उनको पेसा रेष्टुराँ बन्यो । भरतपुरको गीतानगरमा जन्मिएका उनले निवृत्त जीवनसँगै सौराहामा रेष्टुराँ सुरु गरे । चरम द्वन्द्वको समयमा हतियार खेलाउन जानेका कमाण्डरलाई माओवादीले सँगै लैजाने डरले भागेर उनले बुटवल र वीरगन्जमा लुकेर गार्डमा काम गरे । द्वन्द्व मत्थर भएपछि पुनः सौराहा फर्किएर उनले थप सङ्घर्ष गरे । जेनतेन श्रीमतीले धानेको रेष्टुरेन्टलाई राम्रो बनाएर सौराहाको हात्तीचोक वरिपरि चार ठाउँमा सर्दै रेष्टुरेन्ट चलाए । त्यहाँ बचाएको रकमले उनले हात्तीचोक भित्रपट्टी ३८ धुर जमिन पनि किने । त्यही जमिनमा अहिले उनको घरसहितको कटेज छ । यही कटेजबाट विसं २०७३ देखि उनको रेष्टुरेन्ट सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यहाँ कहिले ४५ हजार रुपैयाँसम्मको व्यापार हुन्छ भने कहिले केही पनि हुँदैन । थारु जातिको परम्परागत स्वादका पारखीका लागि कमाण्डरको रेष्टुराँ रोजाइ बन्ने गरेको छ । चितवन र बाहिरबाट आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकसमेत यहाँ हाँसको परिकारमा रमाउन पुग्ने गर्दछन् । रासस
१० प्रतिशत क्रस होल्डिङ्ग भएका भुक्तानी प्रदायक संस्थालाई मर्जरका लागि बाध्य गरिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दोहोरो लगानी (क्रस होल्डिङ्ग) भएका भुक्तानी प्रदायक संस्थालाई मर्जरका लागि निर्देशन दिन सक्ने भएको छ । भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली (पहिलो संशोधन, २०८०), २०७७ सार्वजनिक गर्दै कुनै संस्थाका सञ्चालकहरूको अर्को संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको अवस्थामा बाध्यात्मक मर्जरका लागि निर्देशन दिन सक्ने भएको हो । ‘भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्रप्राप्त कुनै संस्थाका सञ्चालकहरूको अर्को संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाहरूलाई बाध्यात्मक रुपमा एक आपसमा गाभ्न÷गाभिन वा प्राप्ति गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यस्तै, सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी तोकिएको मितिमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश नगर्ने वा अन्तिम स्विकृति प्राप्त गरेपश्चात तोकिएको मितिमा एकीकृत कारोबार नगर्ने संस्थालाई भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रदायक कम्पनी पनि मर्जरमा जाने गरी विनियमावली २०७७ को पहिलो संशोधन गरेको हो । [pdf id=410332]
