अर्थ समितिको पहिलो बैठक : अर्थतन्त्र सुधारदेखि स्टक लाइसेन्सबारे छलफल
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थमन्त्री समक्ष अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक जानकारी दिने निर्णय गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा विशेष गरी सांसदहरुले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यदिशा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन, संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी सांसद नियुक्ति, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणमा अनियमिताको आशङ्कालगायतका विषयमा जोड दिएका थिए । बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले पहिलो बैठक भएकाले कुनै एजेन्डामाथि छलफल नभएको धारणा राख्दै आगामी बैठकका एजेन्डाबारे पूर्व जानकारी गराएर छलफल हुने बताए । त्यस्तै समितिको सभापति चयनको काम छिटो टुङ्ग््याउन पनि उहाँले जोड दिनुभयो । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बेला अर्थमन्त्रीलाई संसदीय समितिका सुझाव लगेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए । ‘अर्थतन्त्रमा अनगिन्ती समस्या छन् । त्यसकारण समाधान कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर हामीले पहिल्याउन जरुरी छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारले समितिको सहयोग र विश्वास लिएर अघि बढ्नपर्छ’, पौडेलले भने । उहाँले समितिले बजेटबारे केही नीतिगत सुझाव दिनसक्ने बताए । पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विगतदेखिकै नीति र अभ्यासका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै अब अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाएर सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ । यसलाई लयमा ल्याएर विकास निर्माण र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने छ । एक दिनमै अर्थतन्त्र सुधारमा चमत्कार हुनसक्दैन । लामो समयदेखिका अर्थतन्त्रका सबल र दुर्वल पक्ष हेर्न जरुरी छ’, कार्कीले भने । सांसद पदम गिरीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल अनुमति (स्टक ब्रोकर)को लाइसेन्सबारे समितिबाट विगतमा भएको अध्ययन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सोधखोज गरिनुपर्नेमा जोड दिए । समितिले सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्जमा रणनीतिक साभेदार भित्र्याउन सकिने सुझाव दिएकोमा त्यसलाई लत्याएर नयाँ लाइसेन्स दिन लागिएको उनको भनाइ छ । अहिले नयाँ स्टक र धितोपत्र दलालको लाइसेन्स दिँदा आर्थिक चलखेलको आशङ्का भएकाले त्यसबारे समितिले तत्काल अध्ययन थाल्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले के–कस्तो काम गरिरहेको छ भन्नेबारे समितिमा जानकारी गराइनुपर्ने धारणा राखे । ‘आर्थिक सूचक खस्किरहेका छन् । तर अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि सरकारका पछिल्ला कदम के छन्, के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी छैन । समितिको अबको बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई पनि बोलाएर यसबारे जानकारी गराउन आवश्यक छ’, उनले भने । त्यस्तै समितिका गतिविधिहरु प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने उनले बताए । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद आचार्यले संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी सांसद नियुक्त भएको विषय उठाए । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ । अझ अर्थ समितिमा त झन् कुनै न कुनै तरिकाले कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट हुने रहेछ । वित्तीय सुशासनका लागि हामीले यस्ता विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ‘, श्रेष्ठले भने । सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले स्वार्थ बाझिने गरी समितिमा सांसद राखिएको विषयलाई गम्भीररुपमा लिइनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद नारायणी शर्माले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रश्न गर्ने र हल खोज्ने थलोका रुपमा अर्थ समिति रहेकाले बैठकमा छलफल हुने विषय र एजेन्डाको प्राथमिकता तोकेर जानुपर्ने बताए । त्यसैगरी, सांसद छिरिङ डम्डुल लामा ९भोटे० ले संसदीय समितिमा कुनै पक्ष वा विपक्ष नभनी सबै सांसदले एक अर्काको सहयोग र समन्वयबाट समान धारणा बनाएर जानुपर्ने बताए । सांसद दीपक खड्काले पनि समितिको काम कारबाही चुस्त र प्रभावकारी बनाउन पक्ष–विपक्ष हुन नहुने बताए। ‘अहिलेको अवस्थामा हामी सबैले कसो गर्दा गर्विलो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पनि सरकारलाई के कस्ता सुझाव दिन सकिन्छ तयारी गरौंँ । समितिको प्रभावकारिताका लागि पक्ष विपक्षतिर नलागौंँ’, उनले भने । सांसद पूर्णबहादुर तामाङले विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् केही महत्वपूर्ण घोषणा गर्नुपर्ने बताए । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका पूराना ट्याक्सी हटाएर विद्युतीय ट्याक्सी चलाइनुपर्ने सुझाव उहाँको छ । सांसद गङ्गा कार्कीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अहिले सिर्जना भएको नभइ लामो समयदेखिका खराब नीति र कार्यशैलीको शृङ्खलाको नतिजा रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्रको समस्या अहिलेको मात्र समस्या होइन । यो लामो समयदेखिको शृङ्खला हो । भ्रष्टाचार, बिचौलिया र दलालीकरण अहिलेको समस्या हो’, उनले भने । उनले फजुलखर्च कटौती गरेर जानुपर्नेमा सुझाव दिए । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थ समितिमार्फत् सरकारलाई साझा सुझाव दिनुपर्ने बताइन् । सांसद अन्जनी श्रेष्ठ र रणकुमारी बलम्पाकी मगरले युवा स्वरोजगारमा विषयमा भर्ना राख्दै युवा विदेश जान रोक्नुपर्ने, औद्योगिक उत्पादन तथा कर कारखाना चलाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने, सामूहिक खेती र सामूहिक कृषिपालनका लागि प्रयास गरिनुपर्ने लगायतका विषय बजेटले समेट्नुपर्ने गरी अर्थ समितिबाट सुझाव जानुपर्ने धारणा राखे । रासस
जग्गा वर्गीकरण समय थप गर्ने तयारीमा मन्त्रालय
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले जग्गा वर्गीकरणको काम थप गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आयोजना गरेको भूमि र आवास सम्बन्धी एक दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘हालसम्म १६० वटा पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्, जग्गा वर्गीकरण नँहुदा अहिलेको समस्या आएको हो, जग्गा वर्गीकरण गर्ने समय थप गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ,’ उनले भने । उनले सबै नागरिकको भूमिमा पहुँच हुनु पर्ने बताए । उनका अनुसार अझै १५ लाख जनता जग्गाको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका छन् । ‘सबै वर्ग र समुदायलाई जग्गा तथा आवसको व्यवस्था हुनु पर्छ, अझै १५ लाख जनतासँग जग्गा छैन, पहुँच नभएकालाई पनि सहज रुपमा घरजग्गाको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
जेठ ५ गते नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सभामुख देवराज घिमिरेबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सदनको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले यही जेठ ५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी भएको जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले आजदेखि समितिको बैठक बसेकामा खुसी व्यक्त गरेका थिए । सो क्रममा उनले सदनमा पेश भएका विधेयकलाई प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढाउन सभामुखले भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरेको बताएकाे प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।
उदयपुरका सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्यो
उदयपुर । विगतका वर्षमा निजी विद्यालयमा देखिने आकर्षण पछिल्लो समय सरकारी विद्यालयमा पनि देखिन थालेको छ । अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन हुन थालेपछि गाईघाटका सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण देखिएको हो । पाँचरछ वर्षअघिसम्म नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै माध्यममा पठनपाठन सुरु गरेको सदरमुकाम गाईघाटको त्रियुगा नमुना, बालमन्दिर, अम्बेबरमावि राजाबास क्षेत्रका सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको छ । त्रियुगा नमुना माविका प्रधानाध्यापक सुवास विष्टका अनुसार छ वर्ष अघिदेखि विद्यालयमा नेपालीसँगै अङ्ग्रेजीमाध्यममा पठनपाठन सुरु गरेकाले विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको हो । प्रत्येक कक्षामा अधिकतम ४० देखि ५० विद्यार्थीको कोटा निर्धारण गरी भर्ना अभियान सुरु गरेपछि अहिले एउटै कक्षामा भर्ना हुन आउने सङ्ख्या दुई सयदेखि तीन सयसम्म पुगेको विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक भोला केसीको भनाइ छ । अङ्ग्रेजीमाध्यममा अध्यापन सुरु भएपछि पहाडी क्षेत्रका विद्यार्थी पनि आउन थालेको छ । बालमन्दिर मावि गाईघाट बोक्सेका प्रधानाध्यापक जङ्गबहादुर खड्काले भने, ‘पाँच वर्षदेखि अङ्ग्रेजी भाषामा पनि पठनपाठन सुरु गरेपछि बर्सेनि दोब्बरको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार पाँच वर्ष अगाडिसम्म एउटा कक्षामा मुस्किलले एक सय जना आउने गरेकोमा अहिले एउटै कक्षामा तीन सयदेखि पाँच सयसम्म विद्यार्थीले भर्नाका लागि आवेदन दिने गरेका छन् । त्रियुगा नगरपालिका–९ राजाबासको अम्बेबर माविमा पनि भर्नाका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको विद्यालयका शिक्षक दानबहादुर कटुवालले बताए । सरकारी विद्यालयमा जनशक्ति, व्यवस्थापन, भौतिक सुधारसँगै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु भएपछि विद्यार्थी तथा अभिभावकको आकषर्ण बढेको त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख वसन्तकुमार बस्नेतको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीका लागि विद्यालय बसको पनि व्यवस्था गर्नुका साथै प्राविधिक विषय पनि पठनपाठन सुरु गरिएको छ । जनतामावि लक्ष्मीपुरका शिक्षक हरिप्रसाद पराजुलीका अनुसार पछिल्लो समय सरकारी विद्यालयहरु पनि निजी विद्यालय जत्तिकै अब्बल बन्दै जाँदा आकर्षण बढेको बताउँछन् । अहिले नगरभित्रका केही सरकारी विद्यालयमा कम्युटर शिक्षा, सिभिल इञ्जिनीयरिङ, कृषि, कानुनलगायतका विषय पनि अध्यापन हुन थालेको छ । ‘नया शैक्षिक सत्र सुरु हुनासाथ विभिन्न स्थानबाट विद्यार्थीहरु भर्ना हुन आउने गरेका छन्’, त्रियुगा नमुना माविका सहायक प्रधानाध्यापक विदुर खड्का भने, ‘धेरै विद्यार्थी भएपछि प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना गर्ने गरेका छौँ ।’ रासस
शहरमा जनसंख्याको चाप बढेका कारण जग्गा अभाव हुन थाल्यो : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, शहरी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले शहरमा जनसंख्याको चाप बढेका कारण जग्गा अभाव हुने गरेको बताएकी छिन् । भूमि र आवास सम्बन्धी एक दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले शहरमा जनसंख्याको चाप बढ्दै गएपछि जग्गा अभाव हुने बताएकी हुन् । उनले निकट भविष्यमा विश्वभर दुई तिहाईभन्दा बढी मानिसहरु शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बताइन् । नेपाल एशियाकै कम शहरीकरण भएको देशहरुमध्ये भएतापनि विगतका दशकहरुमा देशको स्थलीय (स्पासियल), जनसांख्यिक र आर्थिक क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनले शहरीकरणको गति तीव्र रहेको र रहिरहने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । नेपालको संविधानले समावेशी विकासको अवधारणा अवलम्वन गरेको उनले बताइन् । ‘आवासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा अंगिकार गरी सबै नागरिकलाई सुरक्षित, उपयुक्त र वातावरणमैत्री आवासको परिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ, विश्वव्यापी रुपमा द्रुतगतिमा शहरीकरण भइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि हाल २९३ नगरपालिका भएसंगै देशको कूल जनसंख्याको दुई तिहाई जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् । शहरमा धन आर्जन गर्न प्रशस्त कामहरु पाइने, सेवासुबिधाहरु प्रयाप्त हुने र गाउँमा ठीक उल्टो अवस्था रहेको हुँदा शहरतिर आकर्षित भइरहेको उनले बताइन् । शहरमा बसाँइसराई बढेका कारण आवास लगायत शहरी पूर्वाधार सेवाहरुमा चाप परेको र सुविधा अप्रयाप्त हुने उनको भनाइ छ । ‘शहरतिर बढीरहेको जनसंख्याको चापले गर्दा भूमी र आवासको माग बढी रहेको छ, सीमित स्रोत र साधन हुँदा सरकारको एकल प्रयासले आवास लगायत अन्य पूर्वाधारहरुको माग परिपूर्ति गर्न सम्भव नभएकोले तीनै तहका सरकार, नीजि क्षेत्र र समुदायको सामुहिक प्रयासबाट मात्र भूमि र आवास क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।
३० वर्षलाई पुग्ने बजेट बराबरको लगानी घरजग्गा क्षेत्रमा
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेसराज लोहनीले देशको कूल जग्गाको ३७ प्रतिशत निजी क्षेत्रसँग रहेको बताए । मंगलबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले निजी जग्गा कसरी वर्गीकरण भएको छ भनेर अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताए । ‘प्रति हेक्टरको पाँच करोड गर्ने हो भने ५ सय खर्बको जग्गा निजि क्षेत्रसँग रहेको देखिन्छ,’ उनले भने । यस्तै, १० हजार व्यवसायी घरजग्गा क्षेत्रमा रहेको बताउँदै उनले भने,’देशको ३० वर्षको बजेट बराबरको लगानी घरजग्गा क्षेत्रमा रहेको छ ।’ सहि नीति नियम नआउँदा सहरहरु अव्यवस्थित भएको उनी बताउँछन् । ‘काठमाडौंको बागबजार, अनामनगर लगायतका क्षेत्रबाट तरकारी टिपेर खाने गरेका थियौ तर समयमा सहि नीति नियम नआउँदा अव्यवस्थित सहरीकरण बन्न पुगेको छ,’ उनले भने ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भरपर्दो विकल्प स्वास्थ्य बीमा
काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विकल्पबारे पनि वहस शुरु भएको छ । सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा सरकारको खर्च वर्षेनी बढ्दै गएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने कोणबाट केहीले तर्क गरेका छन् भने केहीले यसलाई लक्षित वर्गसम्म मात्रै पुर्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारको ठूलो धनराशी वितरण भएकोले यसलाई कम गर्न स्वास्थ्य बीमालाई प्रोत्साहत गर्नुपर्ने र सरकारी लगानी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रीत हुनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनमा मात्रै एक खर्ब ५९ अर्ब तीन करोड ९५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सरकारले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ तर सोही अनुसारको सरकारको आम्दानीमा विस्तार तथा सुनिश्चितता नहुुँदा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा वापतको खर्च धान्न हम्मे–हम्मे भइरहेको छ । राष्ट्रिय पञ्जिकरणको तथ्यांकअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आठ वटा लक्षित वर्गलाई ९६ अर्ब पाँच करोड ९१ लाख ८२ हजार खर्च गरेको थियो । सरकारले तोकिएका लक्षित वर्गमा सिधा नगद हस्तान्तरण गरेको रकम हो । यो बाहेक पनि सरकारले स्वास्थ्य, सहयोग लगायत ४८ वटा विभिन्न शिर्षकहरुबाट जनतासमक्ष सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ । सरकारी क्षेत्रमा सेवा गरेर निवृत्त भएकाहरुलाई पनि सरकारले ठूलो मात्रामा निवृत्तिभरण वापतको रकम जोहो गरेर खर्च गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले निवृत्तिभरण वापत ६२ अर्ब ९८ करोड चार लाख खर्च गरेको छ । सरकारले समयसापेक्ष कर्मचारीहरुको तलब र पेन्सन बढाउँदै लैजादा साथै वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकको उमेर घटाउँदा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्चको भार बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा खर्च र पेन्सनको लागि सरकारले थप रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले वर्षेनी सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा गर्ने खर्चलाई फराकिलो बनाउँदै लगेर राज्यको व्ययभार भएतापनि प्रभावकारी उपलब्धि नभएको बताइएको छ । सरकारले विपन्न वर्ग सहित लक्षित क्षेत्रका नागरिकहरुको परिवारको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम भुक्तानी गरिदिने गरेको छ भने स्वास्थ्य बीमाको अस्पतालहरुलाई सोधभर्ना वापत पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई एकमुस्ट भुक्तान गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सात अर्ब ५० करोड एकमुस्ट प्रदान गरेको थियो भने यो वर्षपनि सोही बराबरको रकमको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य बीमामा जोडिने नागरिकको संख्या बढेर चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ६५ लाख नाघेको छ, तर सोही अनुपातमा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा भने सरकारले समायनुकुल पहलकदमी लिन सकेको छैन् । जसकारणले गर्दा स्वास्थ्य बीमामा सरकारले गरेको खर्च पनि औपचारिकतामा मात्रै सिमित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षामा खर्च आकाशियो तर, उपलब्धि माथि प्रश्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, स्वास्थ्य बीमा, लगायत थुप्रै शिर्षकहरुमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च गरेको भएतापनि मानिसको आधारभूत जीवनसँग जोडिने स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्न पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख बजेट खर्च गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन रकम गत आवमा सामजिक सुरक्षा भत्ताको लागि गरिएको खर्चभन्दा झण्डै २७ लाखले कमी हो । नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार २ करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँचसय ७८ जना जनसंख्या मध्ये ६९ वर्षसम्मका उमेर समूहका मानिस ९५.५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आठवटा लक्षित वर्गका ३७ लाख ५३ हजार आठ सय ३७ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिरहेको छ । सरकारले उमेरअनुसार वितरण गर्ने वृद्धभत्तामा ६० वर्ष उमेर पुगेपछि भत्ता पाउने दलित जातिको संख्या एकलाख ४९ हजार तीनसय ६२ रहेको छ भने अन्य वृद्धहरुको संख्या १६ लाख १७ हजार छ सय १७ रहेको छ । नेपालको कुल जनसंख्यामा ६.०५८ प्रतिशत वृद्धहरुले सरकारमार्फत वृद्धभत्ता बुझ्ने गर्छन । तर, सो भत्ता वितरण प्रकृयामा सरकारले आर्थिक स्तरको आधारलाई लिएको छैन । त्यस्तै, अन्य शिर्षकमा बाँडिने भत्तामा पनि सरकारले आर्थिक स्तरको आधारलाई लिएको छैन । जसले गर्दा भत्ताको आवश्यकता नभएका व्यक्तिलाई पनि सरकारले लक्षित वर्गमा राखेर भत्ता प्रदान गर्दा यसले अपेक्षित उपलब्धि प्रदान गर्न नसकेको हो । उदाहरणको रुपमा सरकारले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा ६९ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ भने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा आर्थिक हैसियतका आधारमा वर्गिकरण गर्ने हो भने अरबौं रुपैयाँ बचत हुनसक्ने र त्यसले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै पुनःसंरचित गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले आर्थिक विपन्नताको आधारमा वर्गिकरण गरेर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गर्ने हो भने त्यसले अपेक्षित नतिजा दिनसक्नुका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न सकिने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि दीगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने विज्ञहरुको धारणा छ । के भन्छन् विज्ञहरु ? नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले पनि सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित वर्गमा पुर्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भनेको क्षमता, अवसर, परिणाम र उमेरको कारणले अरु सो सरह हुन नसकेकालाई स्वाभिमानका साथ बाँच्नका लागि सरकारले दिने सुरक्षा भएको उनको भनाइ छ । नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न नपर्ने वर्गले प्राप्त गर्ने र प्राप्त गर्न पर्ने वर्गले प्राप्त नगर्ने स्थिति महत्वपूर्ण सवाल भएको भन्दै यो अवस्था कायम राख्न नहुने उनले बताए । ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा निकै फराकिलो छ, यसलाई हटाउने राख्ने सवाल महत्वपूर्ण होइन, महत्वपूर्ण सवाल के हो भने पाउन नपर्ने व्यक्तिहरुले पाउने पाउनपर्ने व्यक्तिहरु बञ्चित हुने अवस्था रहन भएन’, उनले भने, ‘एउटै व्यक्तिले जेष्ठ नागरिक भएको कारणले तीन ठाउँबाट भत्ता लिने, कसैले विदेश गएर काम गरेर पेन्सन पाएको छ भने यहाँ भत्ता दिन हुँदैन, कसैको आम्दानीको स्रोत छ भने उसलाई पनि दिन पनि हुँदैन ।’ त्यस्तै, अर्थविद् प्रा.डा डिल्लीराज खनालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित वर्गलाई केन्द्रीत गरेर र दोब्बर तेब्बर रुपमा सुविधा लिएकालाई रोक्नु पर्ने बताएका छन् । ‘अहिले तत्कालका लागि दोहोरो तेहेरोपन जुन छ त्यसलाई तत्कालै हटाउनु पर्यो, यस्तो संख्या धेरै छ’, उनले भने, ‘यसलाई युनिभर्सल मिनिमम इनकम यप्रोचमा गएर कार्यान्वयन गर्नुपर्यो, यो भनेको जो विपन्न गरिव असहाय छन्, तिनलाई टार्गेटेड गरेर सामाजिक सुरक्षा दिने र जो गरिव छन् तिनलाई नदिने गर्नुपर्यो ।’ सो अवधारणा लागु गर्दा राज्यले शिक्षा स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि सहयोग पुग्नुका साथै यो कार्यक्रम दीगो हुने उनको भनाइ छ । अन्य क्षेत्रमा लुट मच्चाउन छुट दिने र आम जनताले पाएको सामाजिक सुरक्षा कटाउने विषय न्यायसंगत नहुने प्रा.डा खनालले बताएका छन् । संघीय संरचनामा मानिसलाई वर्गिकरण गरेर सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने र त्यसको अनुगमनको लाग छुट्टै संरचना पनि निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने खनालको भनाइ छ । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डेले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय तहहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने वर्गहरुको किटान गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा जस्ता कार्यक्रममा सरकारले सकारात्मक विभेदको नीति लिएर प्राप्त गर्नुपर्नेले गर्ने र नपर्नेले नगर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनाइ छ ।
महावुको जैविक विविधता : एउटै रूखमा चार थरी लालीगुराँस
दैलेख । समुन्द्र सतहदेखि करिब चार हजार मिटर उचाइमा रहेको दैलेखको महावु क्षेत्र जैविक विविधताका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । फागुनदेखि जेठसम्म महावु क्षेत्रका जङ्गलहरुमा फुलेका लालीगुराँसले मानिसको मन आकर्षित गर्छ नै अझ यहाँ एउटै रूखमा फुल्ने चार थरीका लालीगुँरास त अझ पर्यटकको केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको छ । महावु गाविसको यस वनमा गुराँस, साल, सल्लो र काफलसमेत एकै स्थानमा भेटिन्छन् । तराईमा प्रचण्ड गर्मी भएको बेला यस्ता स्थानहरुमा घुम्न आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरुलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन यस्ता स्थानको थप प्रचारप्रसार गरिनुपर्नेमा उक्त गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष जङ्गबहादुर शाहीले जोड दिए । धार्मिक स्थलसमेत रहेको यस क्षेत्रका मनोरम दृश्यसँगै पाटन क्षेत्रलाई चलचित्र हवका रुपमा विकास गर्ने सरकारको निर्णयमा कुनै पनि काम नभएको उनको भनाइ थियो । यस क्षेत्रमा सडक विस्तार हुन सके दैनिक सयौँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आगमन हुने देखिन्छ । अहिले यहाँ सातवटा निर्माण कम्पनीमार्फत सडक विस्तारको काम थालिए पनि सोचे अनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन । रासस
