चितवनमा एनआईबिएल एस क्यापिटलको ‘रोड टु आईपीओ’ कार्यशाला सम्पन्न
काठमाडौं । एनआईबिएल एस क्यापिटल एक्यान चितवन च्याप्टर र पायोनियर ल एसोसिएट्सको सहकार्यमा चितवनस्थित होटल सिराइचुलीमा ‘रोड टु आईपीओ’ कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। एनआईबिएल एस क्यापिटल एक्यान चितवन च्याप्टर र पायोनियर ल एसोसिएट्सले गत बुधबार चितवनको कर्पोरेट हाउसेस, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग तथा वास्तविक क्षेत्रहरुलाई आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा चाहिने कानुनी र वित्तीय परामर्शका विषयमा सहजीकरण गराउनका लागि यस्तो कार्यशाला आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा पायोनियर ल एसोसिएट्सका म्यानेजिब पार्टनर अनुपराज उप्रेती र एनआईबिएल एस क्यापिटलका डेपुटी जनरल म्यानेजर सचिन्द्र ढुंगानाको प्रस्तुति रहेको थियो । कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि सन्दीप फुयाल, सन्तोश रेग्मी र निशान पौडेलले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उक्त कार्यशालाले कानुनी पक्ष, संस्थागत सुशासन, पुँजी संरचना, आईपीओ मूल्य निर्धारण, साइज समयरेखा र विधिहरुमा केन्द्रित रहेको आईपीओसम्बन्धी ज्वलन्त उदाहरणहरु समेटेको थियो ।
घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले घरजग्गा क्षेत्रलाई बन्दी बनाएर राखेको बताए । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले पनि घरजग्गा क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको बताउँदै उनले भने,ुअर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन नदिन मौद्रिक नीति ल्याइएको छ ।ु यस्तै, उनले एनआरएनएलाई पनि घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाए सत्ता साझेदार १० दलको बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुको बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आज अपराह्न २ः३० बजे सिंहदरबारमा बैठक बोलाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले सदनमा पेस गर्न लागेको नीति कार्यक्रममाथि सुझाव लिन सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुको बैठक बोलाएकाे प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टीलगायत सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण गरिएको छ । सरकारले यही जेठ ५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
विदेशीलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिए अर्बौं पैसा भित्रिन्छ
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्व अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिए अर्बाैं रुपैयाँ नेपाली भित्रिने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनले यस्ताे बताएका हुन् । उनले घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी आउँदा अर्थतन्त्रमा समस्या परेको बताए । कित्ताकाट लामो समय रोक्दा राजस्व संकलनमा कमी आएको भन्दै उनले भने, ‘९९ प्रतिशत अव्यवस्थित रुपमा घरजग्गाको कारोबार हुन्छ भने १ प्रतिशत मात्रै व्यवस्थित छ, कम्पनीमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हुने हो भने राजस्व वृद्धि हुनेछ,’ उनले भने । यस्तै, उनले विदेशी रक्सी उत्पादन मूलक र घरजग्गा व्यवसाय अनुत्पादक मुलक क्षेत्र भनेर गलत रुपमा परिभाषित गरिएको धारणा राखे ।
नदी तर्न शुल्क तिर्ने लालझाडीवासी भन्छन् : पक्की पुल कहिले ?
बेदकोट । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ देखतभुलीकी प्रेमा रानालाई दिनहुँ दोदा नदी तर्नुपर्छ । उनी लालझाडी गाउँपालिका–२ स्थित सिद्धबैजनाथ माध्यमिक विद्यालयको शिक्षण गर्छन् । विद्यालय आउजाउका लागि दोदा नदी पार गर्न काठे पुलको सहारा लिनहुन्छ प्रेमा । साइकलमा ओहोरदोहोर गर्ने उनको दोदा नदीमाथिको जीर्ण काठे पुल प्रयोग गरेवापत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘वर्षौँदेखि नदी तर्न काठे पुलकै प्रयोग गर्दै आएका छौँ, यो पुल पनि अब जीर्ण बन्दै गएको छ’, उनले भने, ‘प्रत्येक दिन ओहोरदोहोर गर्ने हुनाले महिनाभरको शुल्क एकमुष्ट तिरेकी छु ।’ लालझाडी गाउँपालिका–४ सिखलपट्टीका कमल साउदको पनि दैनिकी यस्तै छ । दैनिक काठेपुल भएर साइकलमा आउजाउ गर्ने उनी शुल्क तिर्ने गर्छन् । दोदा नदीमा पक्की पुल नहुँदा वर्षौँदेखि यहाँका स्थानीय शुल्क तिरेर काठे पुल भएर यात्रा गर्ने गरेको उनले बताए । ‘पक्की पुल निर्माण सुरु भएको वर्षौँ भइसक्यो, काम सकिएको छैन’, उनले भने, ‘पक्की पुल नहुँदा काठे पुलमा पैसा तिरेर नदी वारपार गर्ने गरेका छौँ ।’ स्थानीय काठे पुल प्रयोग गरेवापत साइकलको १० र मोटरसाइकलको ३० रुपैयाँ शुल्क तिर्ने गरेका छन् । लालझाडी गाउँपालिका–४ की वृद्धा सरस्वती रानाको परिवारले व्यक्तिगत लगानीमा दोदा नदीमा काठे पुल बनाएको थियो । दिनभर काठे पुल कुर्ने उनी नदी ओहोरदोहोर गर्नेबाट शुल्क सङ्कलन गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । ‘दिनमा दुई सय भन्दा बढी मानिस काठे पुल भएर नदी वारपार गर्छन्’, उनले भने, ‘यहीँबाट आएको पैसाले घरखर्च चलेको छ ।’ सालको काठबाट फलेक जोडेरले अस्थायी पुल बनाइएको छ । उक्त पुलको टेको मक्किएका छन् । वर्षौँदेखि आफ्नै गाउँ आउजाउ गर्न जीर्ण काठे पुल चढ्न बाध्य छन्, लालझाडीका स्थानीय । ‘वर्षौँ भइसक्दा पनि शुल्क तिरेर काठे पुलबाट नदी वारपार गर्ने बाध्यता हटेन, पक्की पुल भएर आउजाउ पर्ने सपना नै छ’, स्थानीय सेमलाल रानाले भने, ‘काठे पुल विस्थापित भएर पक्की पुलमा आउजाउ गर्ने हाम्रो सपना कहिले पूरा होला ?’ बर्खामा बाढी आउने हुनाले जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने लालझाडीसँगको सम्पर्कबिच्छेद हुन्छ । मङ्सिरदेखि जेठसम्म मात्रै काठे पुलको सहायताले नदी वारपार गर्न सकिन्छ । बर्खामा उर्लिएर आउने दोदा नदीले यहाँका स्थानीयलाई दुःख दिने गरेको छ । ‘बर्खायाममा बाढी आएपछि यो बाटो भएर आउजाउ गर्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘सात महिनामात्रै काठे पुल भएर नदी वारपार गर्ने गरिन्छ ।’ रासस
‘आयात रोक्नु समाधान होइन, यसलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ’
नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई)ले स्थापनादेखि नै नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि पहल गर्दै आएको छ । गत वर्ष मंसिरमा आयात बढेर विदेशी मुद्रा संचिति छोटो अवधिमै साढे २ अर्ब डलरले घटेपछि हामी सबैले औद्योगिकरण र आन्तरिक उत्पादनको महत्त्व झन् राम्रोसँग बुझेका छौं । आयातमा निर्भर उपभोगका कारण विदेशी मुद्रामा पर्ने दबावको दिगो समाधानका लागि हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र विदेशी मुद्राका स्रोतहरु बलियो बनाउनुपर्छ । आयात रोक्नु समाधान होइन, तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको उत्पादन नै बढाएर यसलाई प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुपर्छ। यसका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प छैन । सीएनआईले दुई दशकअघि नै यो आवश्यकताको आंकलन गरेर नेपालमा उद्योग र औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धनको नेतृत्व गर्दै आएको छ । किनकि उद्योगले ठूलो लगानी मात्र आकर्षित गर्दैन, व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्छ । आन्तरिक उत्पादनबाट आयात प्रतिस्थापनका साथै सरकारलाई राजस्वको दिगो स्रोतको सुनिश्चितता पनि गर्छ । यो वास्तविकतालाई मनन गरेर सीएनआईले उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा करिब दुई वर्षअघि महत्वाकांक्षी अभियान ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ सार्वजनिक गरेको हो । यस अभियानका दुई मुख्य उद्देश्य छन् । पहिलो – नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने । दोस्रो, नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्याउने । सीएनआईले यस वृहत् अभियानको कार्यान्वयनबाट स्पष्ट चार उद्देश्य हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ । यसका वार्षिक एक हजार नयाँ उद्योग दर्ता, एसडीजीको लक्ष्यअनुसार कुल गाहर्स्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने रहेका छन् । ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानको पनि हिस्सा रहेको विश्वप्रसिद्ध संस्था केपीएमजीबाट हामीले गराएको अध्ययनको प्रतिवेदनले यी लक्ष्य हासिल गर्न ३४ क्षेत्रमा इन्टरभेन्सन जरुरी रहेको देखाएको छ । भारतमा ‘मेक इन इन्डिया’ अभियान घोषणा हुँदा (सन् २०१५ मा) जीडीपीमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२% मात्र थियो । त्यसलाई सन् २०२५ सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको भारतले अभियान सुरु भएको ५ वर्षमै यो १७ पुर्याउँदैछ । हामीकहाँ भने पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको नीतिगत प्रयासपछि जीडीपीमा १२ प्रतिशतमाथि पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसमा सुधार ल्याउन ‘मेक इन नेपाल’ एउटा नतिजामा आधारित अभियान हो । पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा यस अभियानमा करिब ११० नेपाली कम्पनी आवद्ध भइसकेका छन् । यी कम्पनीहरुका उत्पादन गुणस्तर र मूल्य दुवै दृष्टिले प्रतिस्पर्धी छन् । अभियानमा अरु कम्पनीहरु थपिने क्रम पनि जारी छ । यसले देखाएको छ, ‘मेक इन नेपाल’ सीएनआईको मात्र नभएर देशकै साझा संकल्प हो । गतवर्ष आयोजित स्वदेशी समिटको पहिलो संस्करणबाट हामीले सरकारलाई दिएका सुझावहरुमध्ये निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान लगायतका बुँदा चालु वर्षको बजेटमा पर्नुलाई उपलब्धीका रुपमा हामीले लिएका छौं । साथै, ‘स्वदेशी’ लोगोलाई सामूहिक ट्रेडमार्कको पहिचान दिन पनि उद्योग मन्त्रालय सकारात्मक छ, यसका लागि मन्त्रीज्यूमार्फत सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसले यस अभियानसँग जोडिएका नेपाली वस्तुलाई निर्यातमा थप एक प्रतिशत नगद अनुदानको सहुलियत मिल्नेछ । पछिल्लो समय सबै राजनीतिक दल र हरेक सरकारले हाम्रो यो अभियानलाई आत्मसात गरेको हामीले पाएको छौं । यसका लागि सीएनआईले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ । तर नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालिन सोचबिना विकास र समृद्धिको लक्ष्य भेट्न नसकिने हुँदा बजेटका नीति तथा योजनाहरु एक आर्थिक वर्षलाई मात्र सोचेर होइन, कम्तिमा ५-१० वर्षको भिजनका साथ ल्याउन म आग्रह गर्दछु । यही दृष्टिकोणका साथ सीएनआईले ‘आगामी ५ वर्ष लगानीको वर्ष’ बनाउने सोच र रणनीतिहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । हामीले एक वर्षअघिदेखि नै बजारमा माग घट्दै गएको, उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किँदै गएको र नयाँ लगानी गर्ने उत्साह नभएको बताउँदै आएका थियौं । यसको पुष्टि केन्द्रिय तथ्यांक कार्यालयको हालैको तथ्यांकले पनि गरेको छ । यो अवस्थाबाट बाहिर आएर समृद्धिका आकांक्षा पूरा गर्न गम्भीर भएर काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन । आगामी बजेटको कार्यदिशा पनि यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । देशको औद्योगिक विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा र यसको प्रवर्द्धनले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यसको एउटा उदाहरण भारतकै जयपुरमा रहेको महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी इकोनोमिक जोनलाई लिन सकिन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा बनाइएको यो औद्योगिक पार्क महिन्द्रा ग्रूपले २०१७ बाट संचालनमा ल्याएको हो । ३००० एकरमा रहेको यो औद्योगिक क्षेत्रमा १२० भन्दा बढी प्रख्यात कम्पनीहरु गएका छन् जसले ६० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। संचालनमा आएको ५ वर्षभन्दा कममा १७ हजार करोड भारुभन्दा बढीको निर्यात गरेका छन् । त्यहाँ उद्योगलाई सहुलियत दरमा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ। अन्त:शुल्क, भन्सार र सेवा शुल्क लगायतका कर मिनाहा गरिएको छ । बिजुलीमा २५ प्रतिशत र पानीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको छ। अझ श्रमिकलाई तालिम दिन पनि राजस्थान सरकारले सहयोग गरेकाे छ। अरु वेसिक पूर्वाधारहरुको सुविधा त छँदैछ । यस्ता सहुलियतका कारण महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी भारतमा औद्योगिक विस्तार गर्न खोजिरहेका लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । नेपालमा पनि उद्योगहरुलाई सरकारले यस्तै सहुलियत दिने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारमा औद्योगिक पार्कहरु बनाएर लगानी आकर्षित र औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ। वर्षौंअघि घोषणा गरेर समेत आजको दिनसम्म विकास हुन नसकेका ६ वटा औद्योगिक क्षेत्र निजीक्षेत्रको संलग्नतामा विकास र संचालन गर्न सकिन्छ । सीएनआईले पनि शक्तिखोर या मयुरधापमा पीपीपी मोडलमा नेपालकै नमुना औद्योगिक पार्क बनाउने सोचका साथ सरकारमा आशयपत्र बुझाएको छ । माननीय उद्योगमन्त्रीज्यू मार्फत म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि सीएनआईलाई यसमा तत्काल अघि बढ्न सहजीकरण प्रदान होस् । यस्ता नीतिगत कदमले राजस्वको स्रोत बलियो र दिगो बनाउने आधार आधार स्थापित गर्नेछ । भारतमा मेक इन इन्डिया अभियानअन्तर्गत उच्च सम्भावनाका २५ वटा उद्योगहरु पहिचान गरेर नीतिगत प्राथमिकता दिएको छ जसका उत्पादनहरुको ठूलो परिमाणमा खपत नेपालले समेत गरिरहेको छ। सीएनआईले पनि नेपालको उच्च सम्भावनाका १० क्षेत्रहरु पहिचान गरेको छ । यसमा जलविद्युत, सुचना प्रविधि, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, उतपादनमूलक, हस्तकला, निर्माण, पर्यटन तथा हस्पिटालिटी, व्यवसायिक कृषि र वित्तीय तथा बीमा सेवा रहेका छन् । यी क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारले १० वर्षे योजनाका साथ विशेष नीति ल्याउनुपर्छ । आज मध्यपूर्वले आज हासिल गरेको उन्नतीमा पेट्रोलियम स्रोतको मुख्य भूमिका रहेको छ। नर्वे र रसियाले आफ्नो देशमा रहेको प्राकृतिक ग्यासलाई आर्थिक वृद्धिको औजार बनाएका छन् । कोस्टारिका, फिनल्याण्ड, इन्डोनेशिया लगायत देशले वनको सदुपयोग काठ र पेपर उत्पादन तथा निर्यातमार्फत आर्थिक समृद्धिमा जोडेर गरेका छन् । अष्ट्रेलिया, क्यानडाले विभिन्न खानी तथा खनिज सम्पदाको असाध्यै राम्रो उपयोग गरेका छन् । भारतसँग आज ठूलो मात्रमा जनशक्ति छ जसलाई उनीहरु उपभोक्ताका रुपमा मात्र नभएर औद्योगिक र आईटी क्षेत्रको विकासमा आवश्यक स्रोतका रुपमा उपयोग गरेको छ। अरु थुप्रै देशहरु छन् जसले आफूसँग भएका स्रोत साधनको उधिकतम उपयोग गरेर समृद्धिको फड्को मारेका छन् । हामीले पनि जलस्रोत, वन सम्पदा, गिट्टी-ढुंगा, जडबुटी लगायतमा रहेको व्यवसायिक सम्भावनालाई सन्तुलित र अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धि हासिलमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । पाँच वर्षमा गिटी ढुंगा निर्यातबाट २ खर्ब र काठजन्य वस्तुको निर्यातबाट एक खर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिने अनुमान छ । यसैले, हामीले वातावरणमा खासै प्रभाव नपर्ने गरी योजना र नीतिका साथ यी क्षेत्रहरुमा लगानी प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनको नीति लिन आवश्यक छ । यो सबै सम्भावनाका बाबजुद जग्गाको हदबन्दी हाम्रो औद्योगिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको छ । अहिले जग्गाको लागत मात्र कुल लगानीको कम्तिमा २०-३० प्रतिशत पुग्ने भएकाले यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म उद्योगी व्यवसायी खुलेर लगानी गर्ने अवस्था बन्दैन । पोहोर बजेटबाटै यसलाई सम्बोधन गर्ने घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आएको छैन । उद्योगीहरुले आफैंले पैसा तिरेर उद्योगका लागि किनेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर ऋण समेत लिन नपाउने नीति छ । यस्ता नीतिले उद्योगमा, स्वदेशी वा विदेशी, कुनै पनि किसिमको ठूलो लगानी आकर्षित गर्दैन । हामीले जिम्मेवारीपूर्वक उपलब्ध स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगबाट देशमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ । औद्योगिकरणका लागि आवश्यक स्तरीय पूर्वाधार अभावका कारण हाम्रो पारवहन लागत उच्च छ । श्रम लागत पनि हामीकहाँ सस्तो होइन । यी अवस्थाका कारण हाम्रा उद्योगहरुले इकोनोमिक स्केलमा काम गरेर आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक बढाउन सकेका छैनन् । उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन हामीले हाम्रै युएसपी खोज्नुपर्छ । बिजुली त्योमध्ये एउटा हो । जलविद्युत विकास गरेर भारतमा निर्यातका साथसाथ स्वदेशी उद्योगहरुलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले पनि उत्पादन लागत कम गर्ने हुँदा देश विदेशबाट लगानी आकर्षित गर्नेछ । उद्यमशील वातावरण निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसैले साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि ठूला उद्योगहरुसँग भ्यालु चेन सिर्जनामा सहयोगी हुने किमिसका सहुलियत तथा नीतिहरु सरकारले ल्याउने पर्छ । सीप र प्रविधि विकासले साना तथा मझौंला उद्योगलाई ठूलो मद्दत गर्छ । यसलाई नै हेरेर हामीले मेक इन नेपाल अभियानामा ‘स्किल नेपाल’ अन्तर्गत युके एआईडीको एसइपीपरियोजनासँग मिलेर उद्योगहरुमा सीप अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार र क्षमता विकासको कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छौं । गत वर्ष मात्रै यसअन्तर्गत करिब १७०० श्रमिकलाई तालिम र ८०० भन्दा धेरैलाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ । यसले ठूलाका साथै साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई उत्पादन वृद्धिमा मद्दत गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । स्रोत र साधनसम्पन्न उद्योगहरुको विकास र विस्तारका लागि हामी इन्ड्रस्ट्रियल एक्सिलेन्स सेन्टर स्किल हब खोल्न चाहन्छौं । त्यसका लागि सीएनआईले सरकारलाई विस्तृत प्रस्ताव पनि दिएको पनि एक वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ। यसमा सहजीकरणका लागि पनि मन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु । सीएनआईले सरकारसँग संयुक्त रुपमा संचालन गरेको यस ‘मेक इन नेपाल’ अभियानका आगामी वर्षका कार्यक्रमहरुलाई अझ प्रभावकारी र सुदृढ रुपमा अघि बढाउनका लागि हामीले भर्खरै एउटा वेबसाइट पनि संचालनमा ल्याएका छौं, जुन नेपाली उद्योगहरुका उत्पादनबारे विश्वबजारलाई जानकारी प्रदान गर्ने र बिजनेश टु बिजनेश खरिद बिक्रीको भरपर्दो प्लाटफर्म बन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । यस अभियानका लक्ष्यहरु वेबसाइटमा पनि प्रष्टरुपमा राखिएको छ भने त्यो हासिल गर्न आगामी वर्षका लागि कार्यक्रमहरु पनि प्रष्टसँग तयार पारिएको छ । ती कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउनका लागि आगामी बजेटमा नै मेक इन नेपाल अभियानलाई समेट्न उद्योगमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई म आग्रह गर्छु । सरकारको अपनत्व र अनुकूल नीतिबिना यो अभियानका उद्देश्यहरु पूरा नहुने भएकाले एउटा दीर्घकालिन सोच, रणनीति र ठोस योजनाका साथ निजीक्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्न पनि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । मलाई आशा छ, सरकारको आगामी बजेट पनि स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनका लागि निजीक्षेत्र उत्साहित भएर लगानीका लागि अघि सर्ने वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ । साथै, यस सम्मेलनका सत्रहरुमा हुने सघन छलफलले देशको औद्योगिकरणका लागि पनि महत्त्पूर्ण योगदान पुर्याउने मेरो विश्वास छ । (सीएनआईले काठमाडौंमा आयोजना गरेको मेक इन नेपाल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालको विचार)
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : वर्ष बित्यो, जहाज उडेनन्
लुम्बिनी । काठमाडौं पछिको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नै लक्षित गरेर निजी क्षेत्रले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको बताउँछन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा । होटलमा मात्र होइन, होटल निर्माणदेखि सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्माण सामग्री विक्रेता, साजसज्जाका सामान बिक्री गर्ने ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानका साथै अन्य व्यवसायमा पनि यहाँ अर्बौँअर्बको लगानी भएको उनी बताउँछन् । अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि यसका कारणले मात्र दैनिक करिब २० हजार व्यक्तिको चहलपहल र चाप हुने हाम्रो आकलन थियो । यसको ठूलो आशाले यो क्षेत्र व्यावसायिक हव बनिसकेको पनि छ’, शर्माले भने, ‘तर पनि अहिले हामीले सोचेजस्तो गरी विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेन, यसले त हामीलाई निराशा मात्र दिएको छ । यतिका धेरै लगानी डुब्ने त्रास दिनप्रतिदिन बढ्दो छ, तर हामी उद्योगी व्यवसायीसँग अरु कुनै विकल्प नै छैनन् ।’ तर निजी क्षेत्र तथा यहाँका नागरिकको यो आशा र खुसी वर्ष दिन पनि टिकेन । आज विमानस्थल सञ्चालनमा आएको वर्ष दिन पुगेको छ । तर देशको अर्थतन्त्रको कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रकै तर्फबाट यस्ता निराशा व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विमानस्थल सोचेअनुसार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यहाँ जहाज उडेका छैनन् । अक्कलझुक्कल विमान उडाएको अल जाजिराले पनि अहिले उडान रोक्ने सन्देश दिइरहेको छ । ऋणमा बनेको विमानस्थल सञ्चालनमा सरकारले पैरवी नगरेको गुनासो शर्माले गर्नुभयो । विमानस्थलमा निर्माणका लागि लगानी गरेको एडिबीले सम्भाव्यता अध्ययन नगरी लगानी गरेको होला भन्ने कल्पना त गर्न सकिँदैन तर किन लगानीअनुसार यो विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन भन्ने कुरा बडो अन्योलपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘एयररुटको कुरा, भारतीय अवरोधका कुरा सबै मिथ्या हल्ला मात्र हुन्, यस विषयमा बुझेर मात्र एडिबीले लगानी गरेको भन्नेमा हामी पूर्णरूपमा विस्वस्त छौँ’, शर्माले भने, ‘नेपाल सरकारले यसमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेर यो समस्यालाई साम्य गर्नुपर्छ, विमानस्थल सञ्चालन गर्नुबाहेकको अर्को विकल्प छैन, हामीले सरकारसँग गर्ने माग पनि यही हो ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा उनले भारतसँग दह्रोरूपमा कुरा उठाउन र यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन ठोस पहल चाल्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘मेरो यो सुझाव छ कि प्रधानमन्त्रीज्यले आफ्नो भारत भ्रमण नै यही विमानस्थलबाट गर्नुहोस् र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने अभियान थाल्नुहोस् ।’ अर्बौँको लगानी जोखिममा विमानस्थल निर्माणसँगै भैरहवा तथा यस आसपासका क्षेत्रमा तारे होटल खुल्ने क्रम बढ्यो । विमानस्थललाई नै लक्षित गरी भैरहवा, लुम्बिनीलगायतका क्षेत्रमा साना–ठूला गरी एक सय ४६ वटा होटल सञ्चालनमा छन् । यिनीहरूमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको सिद्धार्थ होटल एशोसिएशनका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । यसबाहेक २० अर्ब रुपैयाँ बढीका २१ वटा होटल अहिले पनि निर्माणाधीन रहेको उनको भनाइ छ । ‘विमानस्थललाई नै लक्षित गरी गरिएका अर्बौँको लगानी अहिले विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा डुब्ने खतरा बढेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘व्यवसायीहरूमा बैैंकको ब्याज तिर्न नसकेर तनाव बढ्दै गएको छ, कतिपय त पलायन हुने अवस्था आएको छ ।’ उनले विमानस्थल सञ्चालनका लागि क्षेत्रीयस्तरमा भन्दा पनि राज्यस्तरबाट पहल नभएको गुनासो गरे । ‘सबै ठीक छ, विमानस्थल पनि तयार छ, विदेशी विमानभन्दा पनि आफ्नै देशका विमानले पत्याउनुप¥यो’, उनले भने । उनले पूर्वी एसियामा रहेका बौद्ध देशहरूबाट पर्यटक ल्याउने गरी सरकारले पहल गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । ‘हामीले पटक–पटक सम्बन्धित निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल सरकारसँग यी सब कुरा उठाएका हुन्छौँ’, उनले भने, ‘तर के–कति कारणले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन, हामीले बुझेका छैनौँ ।’ भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि हवाई मार्गबाट यहाँ आउने पर्यटकका लागि केन्द्रमा राखेर बुटवलमा अर्बौँको लगानीमा दुईवटा केवलकार निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । बुटवलबाट पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ वसन्तपुर पुग्ने केवलकार अब सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको छ । कम्पनीले तीन अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको केवलकार तीन किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ । केबलकारको बुटवल–३ बमघाटमा तल्लो स्टेशन र पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ वसन्तपुरमा माथिल्लो अन्तिम स्टेशन छ । करिब तीन किलोमिटर लामो केवलकारपछि पुगिने वसन्तपुर डाँडामा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न होटल, मनोरञ्जन पार्क तथा कामाख्यादेवीको मन्दिरसहितका संरचना निर्माण भइरहेका छन् । वसन्तपुरमा मनोरञ्जन पार्क, पिकनिक स्पट पनि रहने भएको छ । त्यस्तै सिद्धार्थ केवलकार प्रालिले बुटवलको मणि मुकुन्दसेन उद्यान फूलबारीबाट उत्तर–पूर्वपट्टिको देउरालीबाट पाल्पाको नुवाकोटगढीसम्म सञ्चालन गर्ने गरी निर्माणाधीन केवलकार पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केवलकारको लम्बाइ दुई किमी ९० मिटर रहने छ । करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको लागतमा बन्न लागेको केवलकारमा ४० जनाको लगानी छ । रुट हैन समस्या विमानस्थल प्रमुख हंशराज पाण्डेका अनुसार बाहिर हल्ला भएजस्तो रुटकै समस्याको कारण विदेशी विमान नआएको सत्य होइन । विमानलाई काठमाडौं भन्दा भैरहवाको विमानस्थलमा अवतरण गर्न सहज र कम खर्चिलो हुने पाण्डेको भनाइ छ । ‘सिमराबाट छिरेका विमानलाई काठमाडौं जानुभन्दा सहज भैरहवा आउन हुन्छ । दूरीका दृष्टिले केही टाढा रहे पनि काठमाडौँजस्तो अवरोध यहाँ छैन’, पाण्डेले भने, ‘आकाशमा ट्राफिकका कारण विमान अवतरण हुन नसके यसले थप खर्च बढाउँछ, यहाँ त्यस्तो कुनै समस्या छैन ।’ लिमा–६२६ हुँदै बाहिर उड्ने विमानलाई भैरहवाबाट उड्दा पनि दूरी छोटिने उनको भनाइ छ । ‘यो कुरा पाइलटले पनि बुझेका हुन्छन्, त्यसकारण रुटकै कारण विमानस्थल नचलेको निराधार हल्ला हो’, पाण्डेले भने । उनले लिमा–६२६ लाई दुइतर्फी गर्न सके यसले भैरहवा विमानस्थललाई थप सहज बनाउने बताए । भैरहवा आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई भैरहवामाथिकै रुट दिए पनि विमानलाई तोकिएको उचाइकै कारण अवतरणका लागि आकाशमा फन्को लगाउनुपर्ने र यसले पनि उत्तिकै खर्च बढाउने पाण्डेको तर्क छ । विमानस्थल सञ्चालनका क्रममा हिउँद महिनामा समस्या आउने पाण्डेको भनाइ छ । जाडोमा यहाँको भिजीबिलिटी या त शून्य हुन्छ या राम्रै हुने गरेको छ । इन्स्ट्रमेन्ट लैन्डिङ्ग सिस्टम आइएलएसले अवतरण गराउँदा पनि शून्य भिजीबिलिटीमा गराउन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नेपालका विमान पर्फमेन्स बेस नेभिगेशन पिबिएनमा उडान भरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘आइएलएसले शून्य भिजीबिलिटीमा अवतरण गराउन सकिँदैन तर यसले पिबिएनलाई थप सहज भने बनाउँछ ।’ विमानस्थलको सुविधा एक वर्षलाई थप भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाहरूलाई आकर्षित गर्न अवतरण शुल्क, बिसान शुल्क, सञ्चार तथा उड्डयन सेवा शुल्क र सुरक्षा जाँच शुल्कमा पहिलो वर्ष शतप्रतिशत छुट प्रदान गरिएको थियो । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक पाण्डेले यो सुविधा एक वर्षका लागि थप भएको जानकारी दिए । विसं २०७९ जेठ १४ गते लागू भएको यो सुविधा यही १३ गते सकिँदै थियो । अब यो सुविधा २०८१ को जेठ १३ गतेसम्म उपभोग गर्न पाइने पाण्डेले बताए । यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमले लिने ग्राउण्ड हयाण्डलिङ सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिँदै आएको छ । विसं २०२१ मा घाँसे हवाई मैदानबाट सुरु भएको भैरहवाको विमानस्थल २०२३ सालमा आन्तरिक विमानस्थलका रूपमा हालको स्थानबाट सञ्चालनमा रहेको छ । विसं २०७१ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गरेका थिए । करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको विमानस्थलको गत वर्ष आजकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए । करिब आठ सय बिघामा फैलिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तीन किलोमिटरको रनवे रहेको छ । फोर ई क्याटोगरीको विमानस्थलमा नवौँ क्याटोगरीको दमकल रहेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरहको उडान र अवतरण हुनसक्ने यहाँ चारवटा न्यारोबडी र एउटा वाइडबडी गरी पाँचवटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङ गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण विमानस्थल नियमित, डाइभर्ट भएका तथा आकस्मिक अवतरणको लागि पूर्णरूपमा तयार रहेको छ । २५६७औँ बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवस २०८० मूल समारोहका सहभागी हुन वैशाख २२ गते लुम्बिनी आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले भेटर गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालनका लागि ज्ञापनपत्र नै बुझाए । उनीहरूले ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणको सुरुआत गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुनुपर्ने मागसमेत राखेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिमण्डलले भेटी विमानस्थल पूर्णरूपले सञ्चालनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाजको उडान नहुँदासम्म अन्य स्वदेशी तथा विदेशी विमान कम्पनी आकर्षित नभएकाले नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजबाट सेवा सुरु गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमबाट तत्काल भैरहवा–दिल्ली, भैरहवा–मलेसिया, भैरहवा–कतारको उडान सुरु गर्नुपर्ने र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्वार यही भएकाले विश्वका सबै बुद्धिष्ट मुलुकहाई पनि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित वा चार्टर्ड उडानका लागि पहल गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन सम्भावनादेखि होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा ६० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी भइसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन नसक्दा पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको लगानी असुरक्षित भएकाले सो लगानी सुरक्षित गराउने वातावरणका लागि पहल गर्नुपर्ने सङ्घले माग गरेको छ । वैकल्पिक विमानस्थल पनि बनाइएन गत वर्ष फागुन १४ गते दिउँसो राजधानी काठमाडौँको मौसम खराब भयो । सोही समयमा भारतको नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौँका लागि उडेको भिस्तारा एयरको विमान र दुबईबाट काठमाडौँ उडेको फ्लाइ दुबईको विमान खराब मौसमका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुन सकेनन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेपछि दुवै विमान भारतको लखनउ ‘डाइभर्ट’ भए । यस्तै गत वैशाख ११ गते फ्लाई दुबईको विमान त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडान भर्ने क्रममा इन्जिनमा आगलागी भयो । विमान चालकले नेपालमा तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भए पनि यहाँ अवतरणमा चासो देखाएनन् । विमान भैरहवाकै आकाश हँुदै आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्यो । तर एक वर्षअघि सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने प्रयास नै गरेनन् । नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानले विमान डाइभर्ट गर्नुपरे वा आकस्मिक अवतरण गराउनुपरे नेपाली विमानस्थलभन्दा नेपाल बाहिरकै विमानस्थललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेका यी उदाहरण घटना मात्र हुन् । नेपाल आउने प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूले वैकल्पिक विमानस्थल चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रायः सबै विमानले वैकल्पिक विमानस्थलको रूपमा भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राख्ने गरेका पनि छन् । वैकल्पिक विमानस्थलमा परे पनि अहिलेसम्म यहाँ ‘डाइभर्ट’ भएको एउटा पनि विमान अवतरण भएका छैनन् । ‘हामी प्रत्येक दिन २४ घण्टा नै विमानस्थल तयार राखेका हुन्छौँ, सोहीअनुसार जनशक्ति पनि व्यवस्थापन गरेका हुन्छौँ’, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंशराज पाण्डेले भने, ‘सबै पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि यहाँ विमान आउन रुचि देखाउँदैनन् ।’ विमानस्थल प्रमुख पाण्डेकै शब्दमा ‘बिजनेस’ नपाएका कारण विमान यहाँ आउन रुचि नदेखाएका हुन् । विमानस्थलमा डाइभर्ट भएर आउने विमान र यसका यात्रु विभिन्न सुरक्षा एवं प्राविधिक जाँचबाट गुज्रिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘ठूला विमानमा तीन सय बढी यात्रु रहेका हुन्छन्, यी यात्रुलाई तारे होटलमा राख्नुपर्ने हुन्छ, यसका लागि होटलसँग कम्पनीले सम्झौता गरेका हुन्छन्’, पाण्डेले भने, ‘भैरहवाको हकमा अहिलेसम्म कुनै होटलसँग यस किसिमको सम्झौता भएको मेरो जानकारीमा छैन ।’ भैरहवा विमानस्थलमा आकस्मिक उडान गरेर राति होल्ड हुनुपर्यो भने यात्रुलाई कहाँ राख्ने, चालकदलका सदस्यलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र दोस्रो दिन उडान गर्नुअघि विमान जाँच कसले गर्ने भन्ने विषय निश्चित नभएकाले पनि विमान यहाँ आउन नचाहेको जानकारहरू बताउँछन् । भैरहवा विमानस्थल नियमित सञ्चालन भएर सहजै यस्ता सुविधा प्राप्त नहुँदासम्म काठमाडौंमा अवतरण हुन नसकेका विमान भैरहवामा अवतरण गराउन सकिँदैन । यसबाहेक नेपाल–भारतमा इन्धनको मूल्यमा रहेको असमानताले पनि डाइभर्ट उडान भैरहवामा अवतरण गराउन बाधा गरेको छ । नेपालको तुलनामा भारतमा हवाई इन्धनको मूल्य धेरै सस्तो छ । नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य एक हजार तीन सय ६० डलर प्रतिहजार लिटर रहेको छ भने भारतमा सोही परिमाणको इन्धनको मूल्य नौ सय ९८ डलरमात्र रहेको छ । ठूलो परिमाणमा इन्धन राख्ने विमानलाई भारतको इन्धनको कारण लाखौँ रुपैयाँ बचत हुने भएकाले पनि उनीहरुको रोजाइमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पर्दैन । विमानस्थल प्रमुख पाण्डेका अनुसार पाइलटले जहाज जहाँ लैजान्छु भन्छ त्यही जान पाउँछ, हामीले गौतमबुद्ध नै आउँ भन्न मिल्दैन । दूरी र समयको हिसाबले लखनउभन्दा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निकै नजिक पर्छ । तत्कालको अवस्थामा विदेशी एयर कम्पनीका जहाजले मात्रै होइन नेपाल एयरलाइन्सका जहाजले समेत काठमाडौँबाट डाइभर्ट भएका जहाज गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सट्टा लखनउ नै लैजाने गरेका छन् । जहाज डाइभर्ट भएर गौतमबुद्धमा अवतरण भएपछि पुनः उडानका लागि इञ्जीनियर चाहिन्छ । त्यो सम्बन्धित कम्पनीले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कि त गौतमबुद्धबाट उडान गरिरहेका एयरलाइन्स कम्पनीसँग इञ्जीनियरका लागि कम्पनीले सम्झौता गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यस किसिमको प्राविधिक जनशक्ति आफैँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट उडान गरिरहेको जजिरा एयरसँग उनीहरूको सम्झौता नभएका कारण पनि यहाँ अवतरण नगरेको हुनसक्ने विमानस्थलका कर्मचारीहरू बताउँछन् । आफ्नो इञ्जीनियर नभएको ठाउँमा जहाज अवतरण गरेको अवस्थामा पुनः उडान गर्न नपाउने हुँदा जहाज त्यहीँ रोकिने र त्यसका लागि लामो प्रक्रिया हुने हुँदा सहजताका लागि लखनउनै रोज्ने गरेका जानकारहरू बताउँछन् । रासस
धेरै बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने सरकारको कदम ठिक छैन : अर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपालमा धेरै बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने सरकारको कदम ठिक नभएको बताएका छन् । सोमबार बीमा कम्पनीको ५५ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले धेरै बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने सरकारको कदम गलत भएको बताए । उनले प्राधिकरणको अगुवाईमा बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जानु आवश्यक भएको उल्लेख गरे । उनले बीमा क्षेत्र प्रतिष्पर्धी, परिणाममुखी र स्वस्थ हुन जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘धेरै बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स वितरण गरिएको भन्दै अब कोर्ष करेक्शन जरुरी रहेको छ । बीमामा धेरै क्षेत्रलाई समेट्न र नियामक निकायले व्यवसायिक हैसियत देखाउन जरुरी रहेको छ ।’ उनले देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी बीमा कम्पनीहरु दर्ता गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. महतले सरकारले बीमालाई उच्च प्राथमिकता दिएको र स्वास्थ्य बीमाको समानन्तर चलिरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई कसरी एउटै छाताभित्र ल्याउने भन्ने चुनौति रहेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सुरक्षाका दायित्वलाई कसरी वहन गर्ने भन्नेबारेमा सरकारले बीमाबाट नै सामाजिक सुरक्षा कसरी जोड्ने भन्नेबारेमा खोजिको विषयवस्तु रहेको बताएका छन् । उनले सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री डा. महतले राजनीतिक स्तरबाट नियामककारी निकायहरुमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि कतिपय व्यवसायिकतामा ह्रास आइरहेको उल्लेख गरे । उनले अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रालयसँग जोडिएका संरचनाहरु हस्तक्षेपकारी भुमिकाबाट चल्न नसके उल्लेख्य प्रगति हुन नसक्ने बताए । सुरक्षाको जिम्मेवारीलाई पूर्ण रुपमा निर्वाह गर्न बीमा कम्पनीहरुले समस्यामुक्त भइ काम गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
