पशुपतिको जलहरीको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न माग
काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिको जलहरीको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी लगाउँदा सुन कम भएको कुरा आएको भन्दै सो विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । आफूले जलहरीको कुरामात्रै संसदमा नउठाएको भन्दै उनले भने, ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा भएका भ्रष्टाचारका विषयहरु उठाएको हुँ, तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ओलीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनेको हुँ, ओलीलाई व्यक्तिगत रुपमा किटान गरेको होइन ।’ यस्तै, नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले सभामुखले प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रीलाई जवाफ दिन रुलिङ गरेको भए संसद बैठक चल्ने धारणा राखे । उनले संसद नचलाउने नियत देखिएको बताए । भूटानी शरणार्थी मुद्दालाई विषयान्तर गर्न अन्य विषयलाई संसदमा ल्याउनु जरुरी नभएको उनी बताउँछन् । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पशुपतिको जलहरी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरे । उनले आजै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीको विषयमा संसदमा प्रश्न उठाएर धार्मिक आस्था माथि प्रहार भएको पनि उनी बताउँछन् ।
कालीगण्डकी करिडोर : गैँडाकोट–राम्दी सडकको काम ९० प्रतिशत पूरा
नवलपुर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत गैँडाकोट–राम्दी खण्ड निर्माणको काम ९० प्रतिशत पूरा भएको छ । यस खण्डका केही स्थानमा कालोपत्र र ‘रोड मार्किङ’को काममात्र बाँकी रहेको जनाइएको छ । कालीगण्डकी करिडोर, गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा सडक योजनाका प्रमुख शङ्कर पौडेलले गैँडाकोट–राम्दी खण्डमा १६ किलोमिटर खण्डमात्र कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘एक्जिम बैंक अफ इन्डियाको पाँच अर्ब रुपेयाँ ऋण सहयोगमा यस खण्ड निर्माणको काम सुरु भएको थियो’, उनले भने, ‘योजनाको म्याद यही जेठ ३० गतेसम्म रहेको छ, जम्मा एक सय ३१ किलोमिटर खण्डमध्ये हालसम्म एक सय १५ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्र गरिएको छ ।’ पाल्पामा चार किलोमिटर तथा बाँकी नवलपुर खण्डमा कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको योजनाप्रमुख पौडेलले बताए । ‘बाँकी रहेको कालोपत्र तथा रोड मार्किङको काम अबको १५/२० दिनभित्र सकिन्छ’, उनले भने, ‘तर गैँडाकोट–राम्दी खण्डका विभिन्न छ स्थानमा गरी एक हजार आठ सय मिटर खण्डमा पहिराका कारण कालोपत्रको काम गर्न सम्भव छैन ।’ यस खण्डमा ठूला–चार र साना दुई पहिरो रहेकाले यहाँ पहिरो रोकथामसँगै कालोपत्रका लागि पछि ठेक्का आह्वान गरिने योजनाप्रमुख पौडेलले बताए । लामो समय भइसक्दासमेत गैँडाकोटको ढोडेनी क्षेत्रको सडक किनारमा रहेका रूख कटानका लागि वन विभागबाट अनुमति नपाइएकाले रूख नकाटी सडक कालोपत्र गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘सात मिटर चौडाइ रहेको यस सडकमा नवलपुरको गैँडाकोटबाट पाल्पाको राम्दीसम्म नै सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेको छ । यस सडकमा रुट परमिट छैन तर स्थानीयवासीको सहजताका लागि सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेका छन्’, योजनाप्रमुख पौडेलले भने, सडक निर्माणको काम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इन्डियाले गरेकाले योजनाको म्याद सकिनासाथ पुनः अर्को ठेक्का आह्वान गरेर पहिरो भएको स्थानमा पहिरो रोकथामसँगै कालोपत्र सुरु गरिने छ । योजनाको समग्र प्रगति ५० प्रतिशत नवलपुरको गैँडाकोटबाट उत्तरमा चीनको कोरला जोड्ने नाकाका रुपमा रहेको यस सडकको दक्षिण खण्डको समग्र प्रगति ५० प्रतिशत सकिएको छ । कालीगण्डकी करिडोर, गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा सडक योजनाका योजनाप्रमुख शङ्कर पौडेलका अनुसार चार सय ४० किलोमिटर लामो यस सडक निर्माणका लागि दुईवटा कार्यालयबाट काम भइरहेको छ । गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा (दक्षिण) खण्डको दुई सय ४० किलोमिटरका लागि पाल्पा कार्यालय तथा मालढुङ्गा–कोरला (उत्तर) खण्डको दुई सय किलोमिटर खण्डका लागि जोमसोम कार्यालयबाट काम भइरहेको उनले बताए । ‘गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा सडकअन्तर्गत राम्दी–रानीमहल खण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम सकिए पनि यहाँ यातायात सञ्चालन गर्न सकिएको छैन’, योजनाप्रमुख पौडेलले भने, ‘यो खण्ड स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका छौँ ।’ रानीमहल–मालढुङ्गा खण्डमा विभिन्न स्थानमा फरक फरक ठेक्का लगाएर सडक निर्माणको काम भइरहेको र त्यहाँको जम्मा भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत पुगेकोे उनको भनाइ थियो । ‘गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डमा ५७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म २७ वटा पुल निर्माण भइसकेको छ ‘, योजनाप्रमुख पौडेले भने, ‘पन्ध्र वटा पुल निर्माणको चरणमा छन् । यसका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भएको छ ।’ पर्वतको फलेवास खण्डमा १४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने रहेको उनको भनाइ थियो । तराईलाई हिमाली जिल्लासँग जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको ८० किलोमिटर सडक नवलपुर खण्डमा पर्दछ । रासस
कांग्रेस प्रचार विभागको प्रमुखमा मीनबहादुर विश्वकर्मा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा पार्टीको केन्द्रीय सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागको प्रमुखमा मनोनीत भएका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आज उनलाई पार्टीको विधानबमोजिम उक्त विभागको प्रमुखमा मनोनयन गर्नुभएको कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
भन्सार प्रशासनलाई चुस्त बनाउन चेम्बरको माग
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार प्रशासनलाई चुस्त एवं करको दायरा फराकिलो बनाउन आग्रह गरेको छ । भन्सार कर तथा राजस्व सम्बन्धमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा उद्योगी–व्यवसायीले निर्यात सहजीकरण एवं करको दायरा बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजस्व घटिरहेको सन्दर्भमा कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विश्व व्यापार सङ्गठनबाट निर्धारित मूल्याङ्कन पद्धतिमा रहेर भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्दछ,’ उनले भने । भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन प्रयोगशालाको उचित व्यवस्थापन गरेर आयात निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । भन्सार कार्यालयका कारणले हुने ढिलाइमा डेमरेज, डिटेन्सन तिर्नुपर्ने अवस्थाको निराकरण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष मल्लले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरी कर तथा राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । सोका लागि बिल लिने/दिने व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नसमेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । करको दर वृद्धि गरिनुभन्दा दायरा बढाइनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले यसका लागि नागरिकता वितरण गर्दासँगै पान कार्ड पनि दिलाउनुपर्ने बताए । अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले सरकारले दिने निर्यात अनुदानलाई लक्षित वर्गमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कर राजस्वका सम्बन्धमा स्थानीय तहले आफूखुसी कर निर्धारण गर्दा पनि उद्योग व्यवसाय चलाउन समस्या भएको उनीहरुको गुनासो थियो । सीमा नाकामा हुने चोरी निकासीले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा गम्भीर असर परेको अधिकांश व्यवसायीको भनाइ छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाउन कृषि कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण र आधारभूत प्रयोगका वस्तुमा आगामी बजेटमा भन्सार तथा कृषि सुधार शुल्कमा पूर्णतः छुट हुनुपर्नेसमेत व्यवसायीले माग गरेका छन् । चेम्बर अफ कमर्सको कर राजस्व तथा भन्सार समितिका सभापति परशुराम दाहालले कर राजस्वमा देखापरेका समस्याबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
अवरुद्ध तुलसीपुर-हापुरे सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन
दाङ । सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकी शिक्षिकाको परिवार उचित क्षतिपूर्तीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि अवरुद्ध भएको तुलसीपुर-हापुरे सडक सञ्चालनमा आएको छ । पीडित पक्ष र यातायात व्यवसायीबीच सहमति भएपछि यातायात सञ्चालनमा आएको हो । पीडित परिवारले बिहानदेखि तुलसीपुरको पुल चोकमा पुगेर सवारी आवागन अवरुद्ध पारेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा पीडित पक्ष, यातायात व्यवसायी र प्रहरीबीच सहमति भएको हो । बिहीबार विहान शान्तिनगर गाउँपालिका-७ मा रहेको माध्यमिक विद्यालय जाँदै गरेकी शिक्षिका सवार रा७ ४२३७ नम्बरको स्कुटरलाई दङ्गीशरण-५ कुमालगडीमा रा१ज ९२३ नम्बरको जीपले ठक्कर दिएको थियो । जिपको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी शिक्षिका सीता लम्सालको थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लैजादै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो । पीडित परिवार आन्दोलनमा उत्रिएपछि पीडित परिवारलाई किरिया खर्च वापत रु ५० हजार, बीमा बापतको रु ५ लाख ४५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने र क्षतिग्रस्त स्कुटर मर्मत गर्ने सहमति भएपछि यातायात सञ्चालन भएको तुलसीपुर यातायात प्रालिका अध्यक्ष पवन बुढाथोकीले जानकारी दिए । रासस
अब वर्षाका कारण उपत्यकाको फोहर लैजान नरोकिने
काठमाडौं । अब वर्षाको सयममा सडककै कारण काठमाडौं उपत्यकाको फोहर बञ्चरेडाँडास्थित फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र लैजान नरोकिने भएको छ । विगतका वर्षहरुमा कच्ची सडक वर्षाको समयमा बिग्रँदा उपत्यकाको फोहर लैजान समस्या हुने गरेको थियो । सरकारले केही समय पहिले दु्रत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) बाट ठेक्का लगाएर फोहर लैजान प्रयोग हुने सडक निर्माण गरेको बालाजु–त्रिशूली–छहरे–बिदुर सडक योजनाले जनाएको छ । पहिलेको ठेक्का तोडिएपछि नयाँ ठेक्कामार्फत काम गर्दा बढी समय लाग्ने हुँदा ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट ठेक्का लगाएर निर्माण गरिएको योजनाका इञ्जिनियर सागर भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नासाथ काम सुरु गरेर चार महिनाभित्रै सकाइएको हो ।’ सडक विभागले एक दशक पहिले बालाजु–रानीपौैवा सडक निर्माणको जिम्मेवारी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको थियो । पटक–पटक अवधि थप हुँदासमेत सडक निर्माण नगरेकाले ठेक्का तोडिएको उनले बताए । इञ्जिनियर भण्डारीले भने, ‘असारमा ठेक्का तोडेर असोजमा नै नयाँ ठेक्काबाट निर्माण थालिएको हो ।’ पुरानो ठेक्का तोडेर तीनपिप्लेबाट मुड्खुसम्म नयाँ ठेक्का लगाएर काम सम्पन्न भएको योजनाले जनाएको छ । सो खण्डको सडक झन्डै साढे चार किमी लामो छ । गत असोज २६ देखि नयाँ ठेक्कामा गएकामा २८ गतेदेखि काम सुरु भएको उनले बताए । लामो समयदेखि अवरुद्ध सडकका कारण त्यहाँका नागरिकले दुःख पाइरहेका थिए । वर्षाका कारण सडक भासिने र फोहर बोकेका गाडी जान नसक्दा बर्सेनि फोहरका गाडी फर्कने गरेका थिए । गत वर्ष वर्षाको समयमा महिनौँसम्म फोहर उठ्न नसकेपछि सरकारले सो सडक निर्माण चाँडो सकाउन चासो देखाएको थियो । बालाजु–त्रिशूली–छहरे सडकमा बालाजु–त्रिशूली दुई ठेक्का र त्रिशूली–छहरे एउटा ठेक्का गरी तीन वटा ठेक्का गरिएको थियो । तीमध्ये तीनवटै ठेक्कामा काम ढिलाइ भएको छ । बालाजु–त्रिशूली ५५ किमी र त्रिशूली–छहरे ११ किमी गरेर यो योजनाले ६६ किमी सडक योजनाको कार्यक्षेत्रमा परेको छ । यी तीनै कम्पनीसँग विसं २०७०÷७१ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । रासस
राष्ट्र बैंकले २९ अर्ब १३ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २९ अर्ब १३ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बोलकबोलको प्रक्रियाबाट उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो । यही जेठ १४ गते आइतबार बोलकबोल गरिने जनाइएको छ । यसअघि यही जेठ ८ गते पनि केन्द्रीय बैंकले रु ३४ अर्ब २० करोड बराबरको टे«जरी बिलको बोलकबोल प्रक्रियामार्फत बिक्री गरेको थियो । पछिल्लो पटक बिक्री गर्न लागिएको ट्रेजरी बिल २८ दिने अवधिदेखि तीन सय ६४ दिने अवधिसम्मको छन् । आन्तरिक ऋण उठाउने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकले उक्त ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार हाल ट्रेजरी बिलको अल्पकालीन ब्याज सात दशमलव ९१ प्रतिशत बराबर रहेको छ । यस्तै तीन सय ६४ दिनको ब्याज भने आठ दशमलव ८० प्रतिशत बराबर छ । अन्तरबैंक ब्याजदर भने सात प्रतिशत बराबर छ ।
पशुपति सहकारी समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस, थप दुईलाई पनि पठाइँदै
काठमाडौं । सहकारी विभागले पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारीका रुपमा सिफारिस गरेको छ । उक्त सहकारी वित्तीय संकटमा परेपछि विभागले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो । २०७६ साल चैत्र १५ गतेदेखि बचत फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता संस्थाले जनाए पनि हालसम्म पैसा फिर्ता गर्न सकेको छैन । संस्थाको अचल सम्पत्ती बिक्री गरेर बचत फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । संस्थाको नाममा रहेको जग्गा बिक्री नहुँदा संस्था थप समस्यामा परेको हो । यस्तै, विभागले कान्तिपुर सहकारीलाई पनि अन्तिम स्पष्टीकरण सोधेको र अन्य दुई सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिसको तयारी गरिरहेको विभागमा रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले बताए ।
