त्रिवि र आइडिया स्टुडियोबीच उद्यमीलाई सहयोग गर्न सम्झौता
काठमाडौं । त्रिभवुन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन सङ्काय र आइडिया स्टुडियो नेपालबीच शैक्षिक उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई बढावा दिने उद्देश्यले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झाैता अनुसार विश्वविद्यालय र आइडिया स्टुडियो नेपालले स्टार्टअप प्रणालीमा सामुदायिक संलग्नतालाई प्रोत्साहन गर्दै उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका फाइदाबारे सचेतना जगाउन स्थानीय समदुायसँग सक्रियरूपमा सहभागी भई काम गर्ने छ । दुवै संस्थाले आकाङ्क्षी उद्यमीलाई वित्तीय र बैंकिङ साक्षरता कार्यक्रम, बीज लगानी सहजीकरण, सहुलियत र वित्त लगानीका अवसर जुटाउने सहयोग गर्नेछ । विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन सङ्कायका डीन प्रा डा डिल्लीराज शर्माले साझेदारीप्रति उत्साह व्यक्त गर्दै भने, ‘आइडिया स्टुडियो नेपालसँगको सहकार्यलाई विद्यार्थी र सङ्काय सदस्यमा उद्यमशीलता एवं नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ, हाम्रो संयुक्त प्रयासमार्फत, हामी एक गतिशील उद्यमशील प्रणाली सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्छौँ, जसले रचनात्मकतालाई पोषण दिन्छ, सहयोगलाई बढावा दिन्छ र दिगो विकासको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।’ आइडिया स्टुडियो नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष डा. छिरिङ लामाले साझेदारीले आशाको सञ्चार गरेको बताए । ‘समझादारीले नयाँ आविष्कार र दिगो व्यावसायिक अभ्यास गर्नेतर्फ रोमाञ्चक यात्राको सुरुआत गरेको छ, हाम्रो विशेषज्ञताको सदपुयोग र सङ्कायसँग सहकार्य गरेर यसको व्यवस्थापन हुनेछ,’ उनले भने । समझदारीले आगामी पुस्ताका उद्यमीलाई सकारात्मक सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन गर्न प्रेरित एवं सशक्तीकरण गर्न सहयोग मिल्ने जनाइएको छ ।
पर्यटनमा बुटवलको छलाङ, अर्बौको लगानी थप्दै
रुपन्देही । बुटवलको पुरानो नाम बटौली हो । लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही जिल्लामा अवस्थित आधुनिक सिङ्गो बुटवलभित्र पुरानो बटौली बजार जीवितै छ । साँघुरा गल्लीसहितको करिब छ सय वर्ष पुरानो यो बजार अहिले सुनसान प्रायः छ । यद्यपि ऐतिहासिक महत्व बोकेको यो बजारलाई व्यवस्थित र पर्यटकीय गन्तब्य बनाउन सरकारी र निजी क्षेत्रले विभिन्न प्रयास भने गरेकै छन् । नेपालीले अङ्ग्रेजसँगको युद्ध जितेको जितगढी किल्लासँग जोडिएको यो ऐतिहासिक बटौली बजारको शिरमा नुवाकोटगढी किल्ला छ । किल्लाको नजिकै ऐतिहासिक भैरव मन्दिर पनि छ । बुद्धकालीन सभ्यतासँग जोडिएको नुवाकोट गढीको नजिकै राजा शुद्धोधनका गुरु ऋषि कालदेवल (आशुतोष) को ध्यान केन्द्र थियो भन्ने मान्यता छ । तिनाउ नदीको पश्चिमी किनारामा रहेको इतिहास, संस्कृति, सभ्यता र पुरातत्वसमेत जोडिएको बटौली र यसको शिरमा रहेको नुवाकोट गढीको एकीकृत विकास गर्नुपर्ने धारणा एकथरीको छ । बटौली र नुवाकोटगढीको एकीकृत विकास र यसको पर्यटकीय महत्व बुझेका यहाँका पुराना व्यवसायीले बटौली नुवाकोटगढी केबलकार सञ्चालनको तयारी थालेका छन् । तिनाउ नदीको पूर्वी किनारामा हुर्किंदै गरेको आधुनिक बुटवल वा पुरानो खस्यौली बजार गुल्जार हुँदैछ । फराकिला सडक, अग्ला भवन, व्यवस्थित सहर र बस्तीसहित बुटवलले पश्चिम नेपालको सुविधासम्पन्न ब्यस्त बजारको पहिचान पाएको छ । मुलुकको मध्यभागमा रहेको र सुनौली नाकासँग नजिक रहेका कारण बुटवलमा बसाई सरेर आउनेको घुइँचो लाग्दैछ । बुटवलदेखि भैरहवासम्म व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न सहरको विकास भइसकेको छ । पाल्पा, पोखरा, मुक्तिनाथ र ढोरपाटनजस्ता लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्यतर्फ जाने प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको आधुनिक बुटवलको शीरमा बसन्तपुर नामक जैविक विविधतायुक्त चुचुरो छ । पारी पट्टीको नुवाकोटगढी भन्दा उच्च भागमा रहेको यो शिखरमा पनि पुरानो सानो गाउँ छ । बुटवलको उष्ण हावापानीले हैरान भएका स्थानीय र घुम्न आउने पर्यटकलाई केन्द्रित गरी व्यवसायीले यहाँ पनि केबलकार सञ्चालनको तयारी थालेका छन् । ऐतिहासिक बजार बटौलीको विरासत तथा आधुनिक र विकसित सहर बुटवलको भव्यतालाई बेच्न यहांँका दुई ठूला कम्पनीले अलगअलग केबलकार सञ्चालनको अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् । केबलकार सञ्चालनसँगै भारतीय पर्यटकको आकर्षण बढ्ने अनुमान गर्दै ठूलाठूला होटल तथा रेष्टुरन्ट खुलिरहेका छन् । बटौली बजार धेरै पुरानो भए पनि २०१६ फागुन ३ गते बुटवल–खस्यौली नगरपालिका नाम राखियो । पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि भने यसलाई बुटवल–खस्यौली नगर पञ्चायत भन्न थालिएको हो । इतिहासका अध्येता देवेन्द्रराज शाक्यकाअनुसार छ सय वर्ष पुरानो बटौलीमा सेनवंशीय राजाले बस्ती बसालेका थिए । विगतमा अहिलेको मुख्य बजारभन्दा तिनाउ पारी थियो बटौली बजार । पछि वारी खस्यौलीमा पनि बजार र बस्ती बस्न थाले । खस्यौलीमा पूर्वाधार थपिँदै गएपछि बजारले बुटवल सहरको रुप लियो । बुटवलबाट दक्षिण र पश्चिम बस्ती विस्तार हुँदै गयो । विसं २०४६ पछि बुटवल नगरपालिका उल्लेख भयो । विसं २०७१ मङ्सिरमा साविक सेमलार र मोतीपुर गाविसलाई समेटेर उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति भएको हो । अहिले यो पश्चिम नेपालकै प्रमुख सहर हो । पछिल्लो समय पूर्वाधारयुक्त सहरका रुपमा स्थापित भएको छ, बुटवल । छ लेन सडक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, प्रदर्शनीस्थलजस्ता राष्ट्रिय स्तरका संरचना रहेको बुटवलमा केही दिनमै लुम्बिनी केबलकार र सिद्धार्थ केबलकार एकसाथ सञ्चालनको तयारीमा छन् । योसँगै पूर्वाधार र पर्यटनको विकासमा बुटवलले छलाङ मारेको छ । लुम्बिनी केबलकारको विसं २०७७ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए भने सिद्धार्थ केबलकारको तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले फागुन ९ गते शिलान्यास गरेका थिए । लुम्बिनी केबलकारका व्यवस्थापक गोकुल साउदका अनुसार बुटवल र पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ मा पर्ने ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र वसन्तपुर जोड्ने लुम्बिनी केबलकार निर्माणको काम करिब सम्पन्न भएको छ । तिनाउ नदी वारिपारि आधार (बेस) स्टेसन राखेर निर्माण गरिएको लुम्बिनी केबलकारको अहिले प्राविधिक परीक्षणको काम भइरहेको छ । यही महिनाभित्रै वसन्तपुरमा निर्माण गरिएको कामाक्षा देवी मन्दिरमा महायज्ञ सञ्चालन गरिने र महायज्ञकैबीचमा औपचारिक उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको छ । बमघाटमा आधार स्टेसन रहेको लुम्बिनी केबलकारको टप स्टेसन पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ वसन्तपुरमा रहेको छ । यही जेठ १५ गतेदेखि नियमित सञ्चालन ल्याउन प्राविधिक परीक्षणको काम भइरहेको केबलकारका व्यवस्थापक साउँद बताउँछन् । उनका अनुसार २५ वटा गोन्डुला (बाकस) रहने लुम्बिनी केबलकारमा प्रत्येक बाकसमा आठ यात्रु सवार गर्न सक्नेछन् । प्रतिघन्टा छसय जना यात्रु ओहोरदोहोर गर्नसक्ने बताइएको छ । अहिले वसन्तपुर डाँडामा होटल तथा रिसोर्टको काम भइरहेको छ भने जीर्ण रहेको वसन्तपुरको दुर्गा मन्दिरलाई भारतको कामाक्ष मन्दिरको आकृतिमा निर्माण गर्न लागिएको छ । त्यस्तै चिल्ड्रेन पार्क, रेस्टुरेस्ट, भ्यूप्वाइन्टसहितका पूर्वाधार बनिरहेका छन् । एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित केबलकार शिलान्यास गरे पनि कोरोना महामारी र रूख कटानमा ढिलाइ हुँदा अवधि लम्बिएको हो । बुटवल बमघाटदेखि पाल्पा वसन्तपुरसम्मको तीन किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको केबलकारले बुटवल–३ को चुरे सामुदायिक वनसमेतको ३.१६ हेक्टर र पाल्पाको तिनाउ–३ को चिउरीडाँडा न्याउली सामुदायिक वनसमेतको ३.११ हेक्टर गरी ६.२७ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरेको छ । केबलकार परियोजनाले २५ वर्षका लागि त्यहाँको वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउनेगरी सरकारले स्वीकृति दिएको छ । बुटवलबाट झण्डै साढे दुई किलोमिटरको केबलकारबाट १० मिनेटमा वसन्तपुर पुगिन्छ । बुटवल भैरहवाको तुलनामा वसन्तपुरको तापक्रम कम हुने भएकाले गर्मी छल्न र प्राकृति सौन्दर्य अवलोकन गर्न अन्तरिक पर्यटक र भारतीय पर्यटक आउने व्यवस्थापक साउदको विश्वास छ । यो परियोजनाअन्तर्गत केबलकार सञ्चालनका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी भएको छ भने रिसोर्टलगायत अन्य संरचना निर्माणमा पनि सोही बराबरको लागत लाग्ने अनुमान रहेको साउँद बताउँछन् । यता बुटवलको ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व बोकेको मणि–मुकुन्दसेन उद्यान फूलबारीदेखि उत्तर–पूर्वपट्टिको शिखर देउरालीलाई आधार स्टेसन बनाएर निर्माण भइरहेको सिद्धार्थ केबलकार लिमिमटेड पनि सञ्चालनको तयारीमा छ । सरकारले यो केबलकार परियोजनाभित्र पर्ने ६.२९ हेक्टर वन क्षेत्र ३० वर्षका लागि भोगाधिकारको स्वीकृति दिएको छ । विसं २०६८ देखि नै परियोजना सुरु भए पनि कोरोना महामारी र रूख कटानमा भएको ढिलाइले समयमा सञ्चालन गर्न नसके पनि आगामी असोजसम्म सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । पाँचतारे होटल, पार्क र रिसोर्टसहित निर्माण भइरहेका यो केबलकारमा निजी क्षेत्र र समुदायको गरी एक अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको कम्पनीका अध्यक्ष राजेन्द्रसिंह गुरुङ बताउँछन् । ‘यो लगानीले पुरानो बटौली गुल्जार हुनेछ’, उनी भन्छन्, “खस्यौलीजति पुरानो बटौलीको विकास हुन सकेन, त्यसैले यो क्षेत्रको विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि यो परियोजना सुरु गरिएको हो ।” सुरुमा झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने मनसायले यस क्षेत्रका व्यवसायीले परियोजनाको अवधारणा बनाए पनि देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कम लागतमा काम भइरहेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । यो केबलकारसँगै नुवाकोटमा कालभैरवको मन्दिर निर्माण, ठूलो बुद्धको मूर्ति, मणिमुकुन्द सेन उद्यान, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, ऋषि कालदेवलको मन्दिर निर्माणको काम भइरहेको छ । नुवाकोटमै भ्यु–टावर निर्माण गरिएको छ भने बालाजी मन्दिरको शिलान्यास गरिएको छ । भारतको बालाजी मन्दिरका गुरु बोलाएर यो मन्दिरको शिलान्यास गरी काम अघि बढाइएको छ । टप स्टेसन पाल्पाको नुवाकोट बनाएको सिद्धार्थ केबलकारले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई जोडेर यो क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरेको छ । ‘हामीले बुद्ध जन्मिँदा सात पाइला टेक्नुभएको झल्को दिन छ पाइला केबलकारको बेस स्टेसन देउरालीमा र सातौँ पाइला नुवाकोटमा बनाउने तयारी गरेका छौँ । यस ठाउँमा गौतमुद्धका पिता शुद्धोधनका गुरु कालदेवलले तपस्या गर्नुभएको थियो’, अध्यक्ष गुरुङ भन्छन् । शिखर देउरालीमा रहेको बेस स्टेसनमा अहिले विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । नुवाकोट डाँडामा रहेको टप स्टेसनमा सात मिनेटमा पुग्न सकिने १.९४ किमी लम्बाइको केबलकारमा एउटा गोन्डुलामा आठ यात्रु सवार गर्न मिल्ने २५ वटा गोन्डुला हुनेछन् । नियमितरूपमा केबलकार सञ्चालनमा आउँदा प्रतिघण्टा पाँच सय व्यक्तिलाई ओहोरदोहोर गराउन सकिने गरी संरचना निर्माण भइरहेको इन्जिनियर सृष्टि गुरुङ बताउँछिन् । ‘हामीले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाएका छौ’, उनी भन्न्छिन् । बुटवल आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्रसँगै ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक स्थल पनि हो । केबलकारको बेस स्टेसन आसपास अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा नेपाली सेनाले विजय प्राप्त गरेको जितगढी किल्ला, राजा मणिमुकुन्द सेनको शीतकालीन दरबार रहेको मणिमुकुन्द सेन उद्यान, मानव पुर्खा रामापिथेकसको बंगारा भेटिएको स्थललगायत छन् । त्यसैगरी केबलकारको टपस्टेसन रहेको नुवाकोटमा राजा मणिमुकुन्द सेनको गृष्मकालीन दरबार, तोपहान क्षेत्र, खरखजनाघर, रानीकुवा जस्ता ऐतिहासिक सम्पदा छन् । यो केबलकार सञ्चालनसँगै बुटवलको पर्यटनले फड्को मार्ने विश्वासका साथ व्यवसायीले यो क्षेत्रमा केबलकार सुरु गरेका हुन् । तर, एउटा परियोजना नसकिँदै एउटै नगरपालिकामा अर्को उस्तै प्रकृतिको परियोजना सुरु हुनाले सफल हुने नहुनेमा भने प्रश्न चिन्ह खडा भएको कतिपय व्यवसायीको विश्लेषण छ । केही वर्षअघिसम्म व्यापार र रोजगारिका लागि पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, बागलुङ, पर्वत, अर्घाखाँची आदिबाट मानिस बसाइसराई गरी यहाँ आउँथे, तर विसं २०४० पछि आर्थिक, शैक्षिक र पर्यटनको केन्द्रका रुपमा बुटवलले पहिचान बनाएको छ । यहाँ महत्वपूर्ण धार्मिकस्थल सिद्धबाबा, गणेश मन्दिर, नारायणस्थान, राधाकृष्ण मन्दिर, नीलकण्ठ बाबा धाम, कालिका मन्दिर, राममन्दिर, बाघभैरव भुवनेश्वरी मन्दिर, बौद्ध गुम्बा, पद्म चैत्य र विहार छन् । यहाँका ऐतिहासिकस्थलमा रामपिथेकस अवशेषस्थल, जितगढी किल्ला, मणिमुकुन्द सेन दरबार र पर्यटकीयस्थलमा मणिमुकुन्द सेन उद्यान, हिलपार्क, सिद्धबाबा धाम छन् । पर्यटकलाई बुटवल घुम्न जानैपर्छ भन्ने बनाउन सरकारले सिद्धबाबा माथिको गड्डाहाइटदेखि नुवाकोटसम्म अर्को केबलकार निर्माण गर्नुपर्ने नुवाकोट विकास समितिका अध्यक्ष तथा व्यवसायी माधव नेपालको सुझाव छ । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर यी क्षेत्रलाई समेत उजार गर्नसके पर्यटकको बसाई अवधि पनि लम्ब्याउन सकिने र पर्यटन प्रवद्र्धन हुने देखिन्छ । रासस
सहकारीबाट ठगिएका बचतकर्ता राज्यबाट पनि ठगिए
सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी भिडभाड हुने भनेको मालपोत कार्यालय, यातायात यातायात, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग हो । तर, पछिल्लो समय यसको ठिक विपरीत भएको छ । कहिले यी ठाउँमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ नहुनेमा अहिले सहकारी विभाग, प्रहरी प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका आदिमा भिड थेगिनसक्नु हुन्छ । सहकारीले रकम फिर्ता नगरेपछि बचतकर्ताहरु आफ्नो पीडा लिँदै यी ठाउँमा उजुरी दिन पुग्छन् । सहकारी विभाग, प्रहरी प्रशासन, गाउँपालिकालगायतमा आएका बचतकर्ताहरुको कुरा सुन्दा बच्चादेखि वृद्धसम्मको सहकारीमा खाता खोलेर बचत गरिएको थियो । अहिले सहकारीका बचतकर्ता नै सबैभन्दा बढी पीडित छन् । उनीहरु आफ्नो बचत पाँच हजारदेखि १२ करोडसम्म डुबेको भन्दै दुःखेसो पोख्छन् । आफुले जीवनभर दुःख गरेर कमाएको रकम वा घरजग्गा नै बेचेर ब्याजको प्रलोभनमा सहकारीमा राखेको रकम डुब्दा उनीहरुलाई ‘मर्नु कि बाँच्नु’ भएको छ । अझै कति बचतकर्ता त प्रहरी प्रशासन, सहकारी विभाग, गाउँपालिकामै सहकारीले रकम फिर्ता नगर्दा मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै रुन्छन् । यता सहकारीविरुद्ध उजुरी दिन गएका बचतकर्तासँग फोटोकपी पसल वा स्टेशनरी पसलले एउटै नागरिकता र पासबुकको फोटोकपी गरेको पचास रुपैयाँ असुली रहेका छन् । उता एउटा निवेदन लेखेको लेखनदासहरुले पाँच सयदेखि ३५ सय रुपैयाँसम्म लिइरहेका छन् । पैसा हुनेले उजुरी दिएका छन् । तर, पैसा नहुने त यहाँ उजुरी हाल्नबाट पनि बञ्चित भएका छन् । दुई वर्षअघिसम्म पाँच रुपैयाँमा एउटा फोटोकपी गरिन्थ्यो । तर, अहिले एकैपटक २० सम्म पुर्याएको छ । सरकारी कार्यालय बाहिर भएका स्टेशनरी वा फोटोकपी पसलमा एउटा फोटोकपी गरेको २५ रुपैयाँ लिइन्छ, तर बाहिर अन्य ठाउँमा अहिले पनि पाँच रुपैयाँ लिइन्छ । त्यस्तै, दुई वर्षअघिसम्म ५०÷१०० सय रुपैयाँमा लेखिने निवेदन अहिले ५ सयदेखि ३५ सय घटिमा लेखिदैँन । सहकारी विभाग, सहकारी कार्यालय, प्रहरी प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका आदिमा न फोटो नै गर्न दिइन्छ न त्यहाँ भएका कर्मचारीले निवेदन लेखिदिन नै सहयोग गर्छन् । बरु उनीहरु गफ गरेर बस्छन्, तर दुःखी, पीडितलाई सहयोग गर्दैनन् । सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु आफ्नो र आफन्तको कागजातहरु त्यहाँ ल्याएर फोटोकपी गर्छन्, तर जनताको गर्दैनन् । सहकारीमा धेरैजसो नपढेका मानिसहरुले ब्याजको प्रलोभनमा रकम जम्मा गरेका थिए । तर, सहकारीले रकम फिर्ता नगरेपनि उजुरी दिनका लागि उनीहरु सहकारी विभाग, प्रहरी प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका लगायत निकायमा धाउँछन् । तर, त्यहाँ निवेदन कसरी लेख्ने भन्नेमा उनीहरु अन्योल हुन्छन् । यता कतिपय पढेलेखेकै मानिसलाई पनि निवेदन लेख्न आउँदैन । यसले उनीहरु लेखनदास, दलाल कहाँ पुग्न बाध्य हुन्छन् । भनिन्छ, जो सीधासाधी छ, ऊ जहाँ पनि ठगिन्छ । हो अहिले त्यस्तै भएको छ । सहकारीका बचतकर्ताहरु सहकारीबाट त ठगिए नै तर उजुरी दिनका लागि निवेदन लेख्न नआउँदा ऊ त्यहाँ पनि ठगिन्छ । यसरी सहकारीबाट ठगिएको पीडित राज्यबाट समेत ठगिन्छ । पछिल्लो समय सहकारी भागेको फाइदा कानून व्यवसायी, लेखनदास र फोटोकपी पसलले उठाइरहेका छन् । उनीहरुले सहकारीका पीडितसँग निवेदन लेखिदिने वा फोटोकपी गरिदिने बहानामा चर्को शुल्क लिइरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, जनताले नै तिरेको करबाट पोसाक लगाउँछन् त गाडी चढ्छन् । यता जनताकै लागि हामी हौं भनेर कार्यालयमा बसेका हुन्छन् । तर, उनीहरुको काम भने केही गर्दैनन् । तर, दुःखी, पीडित, असाय वा अशिक्षित व्यक्तिलाई न निवेदन लेखिदिएर सहयोग पुप्याउँछन् न शुल्क फोटोकपी सेवा नै उपलब्ध गराउँछन् । यसैको फाइदा उठाएर बिचौलियाहरु जनता ठग्छन् । उनीहरु खाजाघरमा फोटोकपी मेसिन राखेर फोटोकपी गराउने गर्छन् त महंगो शुल्कमा निवेदन लेखिदिन्छन् । तर, यो पैसा केवल उनीहरुले मात्र पचाउँछन् । यसमा कार्यालयका कर्मचारीदेखि खाजाघरसम्मको मिलोमत्तो रहेको हुन्छ । सरकारी कार्यालयभित्र सञ्चालन भएका खाजाघरहरुले न सरकारलाई भाडा नै तिर्छन् न बत्ती, पानी, फोहोर आदिको नै तिर्छन् । यता सरकारी कर्मचारीलाई निःशुल्क खाजा दिएपनि बाहिरका मानिसलाई दोब्बर शुल्क लिइन्छ । सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेमध्ये अधिंकाश मानिस आयस्रोत कम भएको वा गरिब, अशिक्षित छन् । तर, सहकारीले रकम फिर्ता नगर्दा उजुरी दिन सरकारी कार्यालयमा जाँदा निवेदन, फोटोकपी गर्न पनि महंगो शुल्क लाग्ने भएपछि उनीहरु उजुरी दिनैबाट वञ्चित भएका छन् । यसरी सरकारले समयमै सचेत नगराउँदा सहकारीले त यीनीहरुलाई ठग्यो नै तर सरकारले समेत उनीहरुलाई ठगेको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा दिनानु सहकारीका हजारौँ पीडित सहकारीले आफ्नो रकम फिर्ता नगरेको गुनासो लिएर आउँछन् । तर, त्यहाँका कर्मचारीहरु एउटा कानले सुन्छन्, अर्का कानले उडाउँछन् । केही दिनअघि काठमाडौँको मिनभवनस्थित रहेको सहकारी विभागमा सहकारीले आफ्नो रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी दिन आउँदा विभागका कर्मचारीले यहाँ उजुरी लिन मिल्दैँन, तपाईँहरु हेटौंडा जानुस् भनेर फर्काए । ल यता सहकारीका पीडितहरु उजुरी दिन पनि हेटौंडा जानुपर्ने भन्दै निराश भएर आआफ्नो घर फर्किए । विभागमै उजुरी दिनका लागि उपत्यकाभित्रका विभिन्न जिल्लाबाट पीडितहरु आएका थिए । यसरी पहिल्यै उनीहरु जसोतसो रकम खर्च गरेर विभागमा उजुरी दिन आएका थिए । तर, विभागले नै उजुरीका लागि हेटौंडा जान भनेपछि खर्च सम्झेर डराएर उनीहरु आआफ्नो घर फर्किए । पैसा नभएका उनीहरु हेटौंडा जान झनै धेरै खर्च हुने भएपछि आफ्नो रकम माया मारेर घर जानुपप्र्यो । हिजो सरकारले करको लोभमा धमाधम सहकारी दर्ता गर्न दियो । तर, अहिले सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्दा उजुरी दिन पनि कहिले कता जानुस् भन्छ त कहिले कता । अब सरकारले सहकारी पीडितको जुनसुकै ठाउँबाट भएपनि उजुरी लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यदि होइन भने हिजो किन धमाधम सहकारी दर्ता गर्न दिएको ? अब यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ । अहिले राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठलाई प्रलोभनमा पारेर बचतकताृलाई उजुरी दिनबाट पनि वञ्चित गराइरहेका छन् । बचतकर्ताले उजुरी नहालेमा रकम फिर्ता गर्नुहुदैँन वा कानूनी दायरामा आउनु पर्दैन भनेर महासंघले यस्तो रणनीति बनाइरहेको छ । पछिल्लो समय अधिंकाश सहकारी भागिसकेका छन् । बाहिर सहकारीको बोर्ड झुण्डाएपनि भित्र महिनौं दिनदेखि ताल्चा लगाइएको छ । त्यसैगरी, सहकारीका कर्मचारीहरु बचतकर्ताले लखेट्ने डरले आफ्नो बसाँई नै सरीसकेका छन् । तर, सरकारले न समयमै बचतकर्तालाई सहकारीमा भएको आफ्नो रकम झिक्नुस् भनेर नै सचेत गरायो न सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई कानूनको दायरमा ल्यायो । सरकार सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारी वा महासंघको अगाडि निरीह बन्यो । सहकारीमा बचत गर्ने बचतकर्तामध्ये कतिले आफ्नै रकमका कारण आत्महत्या गरे त कतिले मानसिक सन्तुलन गुमाए । यता उपचार गर्न नपाउने, बालबालिकाको स्कुल फी तिर्न नसक्ने, कोठा भाडा तिर्न नसक्ने पीडा पनि बेग्लै छ । अहिले सहकारीका पीडितहरु भन्छन्, ‘हाम्रो पक्षमा सरकारले केही गरेन ।’
घोराहीको सेयर स्थानीयले नकिन्ने, पैसा उठाएर भाग्ने चिन्ता
काठमाडौं । प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्री गरिरहेको घोराही सिमेन्टको सेयर स्थानीयले खरिद नगर्ने भएका छन् । सिमेन्ट उद्योग जोखिम रहेको भन्दै स्थानियवासीले सेयर खरिद नगर्ने सहमति गरेका हुन् । घोराही उपमहानगरापालिका ४ मा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगका कारण कष्टकर जीवन निर्वाह गर्नु परेको स्थानियवासीको गुनासो छ । सिमेन्ट उद्योगले समस्या नै पारेको भन्दै वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष मधु सुदन शर्माले टोल भेला गरेर सेयर खरिद नगर्ने सहमति गरेको बताएका हुन् । अध्यक्ष शर्माले केही दिन अघि वडा कार्यालयमा पत्रकार, टोलविकास समितिका अध्यक्ष लगायत स्थानियवासीलाई बोलाएर उद्योगले बिक्री गरिरहेको सेयर खरिद नगर्ने निर्णय (सहमति) भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंकहरुलाई समेत सेयर बिक्री नगर्न भनेर पत्राचार गरिएको छ । आफूहरु उद्योगका विरुद्ध लडाइ लडिरहेको उनको भनाइ छ । ‘घोराही सिमेन्ट प्रभावित क्षेत्र संघर्ष समिति छ, म पनि सो समितिको अध्यक्ष थिएँ, समितिले उच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराएको थियो, उच्च अदालतले धुलो धुँवा वातावरणरहितको मापदण्ड अपनाएर उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर फैसला गरेको थियो तर, उद्योगले अदालतलाई पनि नटेरेर सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने । उद्योग स्थापना हुँदा केही जान्ने बुझ्नेले स्थानीयलाई भ्रममा पारेको उनले बताए । उनका अनुसार वि.सं. २०६४ सालमा कम्पनी र जान्ने बुझ्नेहरुले किर्ते हस्ताक्षर गरेका छन् । गाउँकै जान्ने बुझ्ने मान्छेले सोझा जनतालाई ठगेर उद्योगीलाई जग्गा बिक्रीमा सघाएको उनको भनाइ छ । ‘उद्योग सञ्चालन गर्न हामी स्थानियवासीको सहमति छ भनेर किर्ते गरे, स्थानीयलाई लालाहीत बनाएर १०/१५ हजार पर्ने जग्गाको मूल्यलाई ३० हजार रुपैयाँ कठ्ठा दिन्छौं भनेर स्थानीयबाट खरिद गरे, त्यसमा पनि कमिसन खानु भयो, ३५ हजार रुपैयाँ जग्गाधनीलाई दिएर ५० हजारमा उद्योगपतिलाई बिक्री गर्नु भयो, उहाँहरुले त्यो बेलामा अपराध नै गर्नु भएको थियो,’ उनले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगका अत्याधुनिक हो भनेर भ्रमित बनाए, अहिले धुलो धुँवा हुँदा समस्या पारेको छ, पटकपटक आन्दोलन गर्दा पनि समस्या समाधान भएन ।’ अहिले वडा कार्यालयबाट कुनै पनि सिफारिस नदिने भनेर निर्णय गरेको वडाध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार उद्योगलाई आवश्यक परेको सिफारिसमा जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्दैनौं । तर, वडाबाट सिफारिस नदिएपनि माथिबाटै काम गर्ने ठूलो शक्ति प्रयोग गरिरहेको उनले बताए । अध्यक्ष शर्माले उद्योग पनि पुरानो भइसकेको बताए । साथै, कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणको १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए । ‘सामान्य ब्यक्तिहरुको ५ हजार रुपैयाँ नतिरे लाइन काटिदिन्छ तर, १ अर्ब २४ करोड हुँदा पनि कुनै एक्सन लिइएको छैन, एकपटक महसुल नतिरे ७ दिनपछि लाइन काट्ने सूचना निकालेको थियो, ७ हप्ता बितिसक्यो लाइन काट्ने आँट गरेको छैन, सरकार पक्षले नै उद्योगको संरक्षण गरिरहेको छ,’ उनले भने । स्थानीयहरु उद्योगले वातावरण नै प्रदुषण गरेको भन्दै अदालतसम्म पुगेका थिए । अदालतले उद्योगलाई वातावरण प्रदुषण नहुने गरी काम गर्न आदेश दिएको थियो । तर, उद्योगले अदालतको आदेशलाई समेत नटेरेको आरोप स्थानीयहरुले लगाएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष राममणि पाण्डे सिमेन्ट उद्योगका कारण ठूलो समस्या खेप्नु परेको बताउँछन् । स्थानीयलाई दुख दिने उद्योगको सेयर किन खरिद गर्ने भनेर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । वातावरण प्रदुषण गरेर जनतालाई दुःख दिइरहेको उद्योगले सेयरबाट रकम संकलन गरेर भाग्ने हो की भन्ने त्रास रहेको गुनासो गरे । वातावरण प्रदुषणदेखि सडक सञ्जाल, खानेपानीको चरम अभाव श्रृजना गरेको उनको भनाइ छ । खानी उत्खनन् क्षेत्रका वस्तीहरु खानेपानी नहुँदा टाँट पल्टिएको उनले बताए । ‘अहिले जनतालाई उद्योगको सेयर बिक्री गरेर रकम असुल्ने र सञ्चालकले आफ्नो सेयर बिक्री गरेर भाग्ने हुन् की भन्ने त्रास छ, त्यसैले सेयर खरिद गर्न स्थानीयवासी डराएका छन्,’ उनले भने, ‘खानी उत्खनन् गर्दा मूल सुकेको छ, बाटो पनि धुलाम्य छ, गाईवस्तु, घरवार र घाँसपात लगायत सबै सेताम्य छन्, उद्योगका विरुद्ध ५० पटक आन्दोलन र लडाईं लड्दा पनि सम्झौता अनुसार काम गरेन ।’ उनका अनुसार उद्योगका साहुहरुले घोराही ४ को गोकुलेका गाउँका टाठाबाठा मान्छे जुटायो । ती टाँठाबाँठाले सर्वसाधारण जनताबाट सस्तो पर्ने जग्गा महँगो मूल्यमा खरिद गरे । उनीहरुले दलाली गरेर उद्योगीहरुलाई बिक्री गरेपछि सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने चर्चा भयो । त्यसपछि मापदण्ड भित्र रहेर सञ्चालन गर्ने भनेर स्थानियहरुसँग सहमति भयो । तर, उद्योग सञ्चालनमा आएपछि व्यवहारमा लागू भएन । ‘उद्योगका सञ्चालकहरु शक्ति केन्द्रसँग जोडिएको हुँदा राज्यको संयन्त्रले संरक्षण गरेको छ, स्थानीय तहले कुनै एक्सन लिन सकेको छैन, जनताले मुद्धा गरे पनि क्षमता नहुँदा समस्या छ,’ उनले भने, ‘बाटो रोक्ने, छेक्ने, आन्दोलन गर्ने, जिल्ला प्रशासनका सीडीओसँग धेरै पटक छलफल गरेर कागज बनायौं, अदालतले समेत आदेश दिँदा कार्यान्वयन नै भएन ।’ बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुल्सिराम पुन मगरआफ्नो पालिकाका २ वटा वडालाई मात्रै आयोजना प्रभावित क्षेत्र भनेर समावेश गरेको प्रति आपत्ति जनाउँछन् । गाउँपालिकाकालाई नै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका रुपमा समावेश गर्नु पर्ने उनको माग छ । ‘उहाँहरुले सर्भेय गर्दा ३ र ४ वडालाई अति प्रभावित क्षेत्र भनेर समावेश गरेका छन्, मैले तपाईहरुले २ वटा वडालाई मात्रै किन राख्नु भयो रु पुरै गाउँपालिकालाई राख्नु पर्यो भनेर माग गरेको थिएँ, अध्ययन टोलीले २ वटा वडालाई मात्रै समावेश गरेको हो, अर्को अध्ययन भयो भने अरु वडा पनि समेट्न सकिन्छ भनेर जवाफ दिनु भयो,’ उनले भने । उनका अनुसार स्थानीयवासीले सेयर मूल्य महँगो र विश्वसनीय नभएको भन्दै खरिद गरेका छैनन् । सेयर खरिद गर्दा कति सुरक्षित र असुरक्षित छ भनेर लगानीकर्ताहरुले बुझेर मात्रै लगानी गर्नु पर्ने उनले सुझाव दिए । सिमेन्ट उद्योगका कारण ट्राफिक जाम, धुलो धुवाँ र खानी क्षेत्रमा खानेपानीको चरम अभाव हुँदा विद्यालय र स्वास्थ संस्थाहरुलाई ठूलो असर गरेको उनले बताए । ‘उद्योगलाई कारवाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन, हामीले सचेत गराउने र समस्या परेको बेला सहजीकरण मात्रै गर्ने हो, यदि भोलीका दिनमा उद्योगले अझै कष्ट दियो भने थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने । संघर्ष समितिका अध्यक्ष भरत देवकोटा उद्योगले जिवीको पार्जनमा अफ्ठ्यारो भयो भनेर विभिन्न निकायसँग छलफल गर्दा समाधान नभएपछि कानुनी लडाईं लडेको बताउँछन् । उच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि समिति बनाएर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । न्यायालयले धुलो धुवाँ भएको छ, यसलाई रोक्नु भनेर सिमेन्ट उद्योग र सम्बन्धित निकायलाई परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेश पछि पनि धुलोधुँवाको स्थिती उस्तै रहेको उनले बताए । ‘धुलो, धुवाँ र ध्वनीको कारण समस्या पारेको हो, धुलोले बालीनाली, तरकारी खेति, घरहरु सेतो हुने, घाममा सुकाएको लुगा पनि सेतो हुन्छन्, उद्योगले बोरिङले चलाउँदा पानीका मूलहरु सुकेका छन्, जथाभावी फोहोर फालेर प्रदुषण पनि भएको छ,’ उनले भने । अदालतले आदेश दिएपछि केही गर्छ की भनेर आशा थियो । तर, कार्यान्वयन नै गर्न नमानेको उनले बताए । अब आवश्यक कारावाहीका लागि थप प्रमाणहरु संकलनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कुन प्रक्रियाबाट भएको भनेर प्रश्न गरे रु ‘समुदायको मान्छेहरु एकजुट भएर उद्योग विरुद्ध लडाई लड्छौं, जिवीकोपार्जनमा समस्या पारेको उद्योगको सेयर नभर्ने स्थानीयवासीमा सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको भन्ने थियो तर, कुन प्रक्रियाबाट गरेको हो स्पष्ट हुन सकेको छैन, कागजमा मात्रै गरेको जस्तो देखिन्छ ।’ त्रिवेणी समूहको सहायक कम्पनी रहेको घोराही सिमेन्ट उद्योगमा विशाल ग्रुपको समेत लगानीे छ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका ४ मा सञ्चालित कम्पनीले सगरमाथा ब्राण्डको सिमेन्ट उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक गाडीको न्यूनतम भाडा १९ रुपैयाँ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने छोटो दुरीको सार्वजनिक यातायातको न्यूनतम भाडा १९ रुपैयाँ तोकिएको छ । बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले भाडा घटाएसँग नयाँ भाडा तोकिएको हो । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने छोटो दुरीको सार्वजनिक यातायातको न्यूनतम भाडा २० रुपैयाँ रहेको थियो । मन्त्रालयले घटाएको भाडादर शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले नयाँ भाडा लागु भएको मन्त्रालयका सचिव अस्मान तामाङले बताए । ‘नयाँ भाडादर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले आजदेखि नै घटेको भाडादर लागू हुने छ,’ उनले भने । योसँगै ५ किलोमिटरसम्मको भाडा १९ रुपैयाँ, १० किलोमिटरसम्मको भाडा २५ रूपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्मको भाडा ३० रुपैयाँ र २० किलोमिटरभन्दा माथिको भाडा ३८ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि डिजेलको भाउ बढेको बेला लामो दूरीको गाडी भाडा बढेर छोटो दूरीको नबढेपछि व्यवसायी आफैँले भाडादर तोकेका थिए । नेपाल आयल निगमले अघिल्लो हप्ता बुधबारदेखि लागू हुने गरी डिजेलको भाउ घटाएको थियो । लगत्तै सरकारले लामो दूरीको भाडा समायोजना गरेको थियो । लामो दूरी अर्थात् अन्तर प्रदेशको भाडा केन्द्र सरकारबाट र छोटो दूरी अर्थात् अन्तरपालिकाको भाडा प्रदेश सरकारबाट निर्धारण हुने गर्दछ । गत चैत २० गते डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँ र पेट्रोलमा तीन मूल्य घटाएको निगमले अघिल्लो हप्ता बुधबारदेखि लागू हुने गरी डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु १०–१० ले भाउ घटाएको थियो । घटेको मूल्यअनुसार हाल डिजेलको मूल्य लिटरको एक सय ५५ रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने छोटो दूरीको भाडा बढेको थियो । बढेको भाडाअनुसार यात्रुले काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक गाडीमा चढ्ने बित्तिकै २० रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । [pdf id=412655]
पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै खुकुरी र सिङ्गिङ बाउल
काठमाडौं । नेपाल र इजिप्टबीच पर्यटन क्षेत्रमा आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले दुवै देशका ट्राभल र टुर अपरेटरबीच बिहीबार छलफल भएको छ । भर्चुअल माध्यमबाट भएको सो छलफलमा सहभागी हुँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले द्विपक्षीय पर्यटन विकासका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताए । कार्यक्रममा इजिप्ट पर्यटन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक अहमद अलीले नेपाली ट्राभल एजेन्सीलाई जानकारीमूलक भ्रमणमा स्वागत गर्न प्राधिकरण इच्छुक रहेको बताए । इजिप्टका लागि नेपाली राजदूत सुशीलकुमार लम्सालले नेपाल र इजिप्ट सांस्कृतिक र प्राकृतिक वैभवले सुशोभित प्राचीन सभ्यताबाहक मुलुक भएका कारण दुई देशबीच पर्यटन क्षेत्रको साझेदारीका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए । सो अवसरमा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ व्यवस्थापक सुनिल शर्मा तथा नेपाल एशोसिएन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टसका महासचिव कुमारमणि थपलियाले नेपालको पर्यटकीय सम्पदा र नेपाल–इजिप्ट पर्यटन सम्भावनाका बारे छुट्टाछुट्टै प्रस्तुति गरेका थिए । उक्त वेबिनारमा नेपाल र इजिप्टका २० भन्दा बढी ट्राभल टुर कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । इजिप्टमा आयोजना हुने नेपाल पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रममा त्यहाँका नागरिकको उल्लेख्य सहभागिता हुने गरेको छ । गत हप्ता इजिप्टको एउटा विश्वविद्यालयमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय साँस्कृतिक महोत्सवमा सो विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत सयौँ विद्यार्थीले नेपाली दूतावासको कक्षको अवलोकन गरी नेपालको परम्परागत कला, संस्कृति तथा प्राकृतिक विविधताबारे जानकारी लिँदै प्रदर्शनमा रहेका विभिन्न वस्तु अभिरुचिपूर्वक अवलोकन गरेका थिए । विशेषगरी खुकुरी र सिङ्गिङ बाउलप्रति इजिप्टका धेरै युवा आकर्षित हुने गरेको पाइएको छ । खुकुरीको इतिहास एवम् प्रयोगबारे जानकारी लिने तथा सिङ्गिङ बाउलको अवलोकन र प्रयोगात्मक अभ्यास गरी नेपालको आध्यात्मिक सम्पदासँग साक्षात्कार गर्न धेरै सहभागी इच्छुक रहने गरेको पाइएको छ । तीन वर्षदेखि कायरोमा शेफका रुपमा कार्यरत राजु चालिसे इजिप्टका नागरिकले नेपाली कला संस्कृतिप्रति देखाउने सद्भाव तथा उनीहरु नेपालको प्राकृतिक सम्पदाप्रति आकर्षित भएको देख्दा आफूलाई खुसी लाग्ने गरेको बताउछन् । नेपालको भ्रमण गरेर फर्केका इजिप्टका नागरिकले नेपालका रमणीय प्राकृतिक छटाका साथै मौलिक नेपाली खानाबाट प्रभावित भएको अनुभव सुनाएका उनले बताए । रासस
कैलाश मानसरोवर प्रवेशद्वार दुई वर्षदेखि अधुरै
भजनी । नेपाल–भारत सिमानामा पर्ने कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–९ खक्रौलापारि निर्माण हुन लागेको कैलाश मानसरोवर प्रवेशद्वार दुई वर्षदेखि अधुरै छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण सुरु गरेको प्रवेशद्वारको जगको काम सम्पन्न भए पनि त्यसबाहेकको काम हुन नसको छैन । कोरोना महामारीमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रवेशद्वार निर्माणका लागि मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । करिब एक करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी प्रवेशद्वारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( डिपिआर) निर्माण भई प्रदेशको क्रमागत बजेटमा आयोजना समेटिएको थियो । पहिलो वर्ष ४५ लाख रुपैयाँको ठेक्का भएकामा निर्माण कम्पनीले २२ प्रतिशत कममा काम गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि बजेट विनियोजन नभएपछि आयोजनाले निरन्तरता पाउन सकेन । सुदूरपश्चिम पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ धनगढीका प्रमुख कालीराम चौधरी भन्छन्, ’यदि क्रमागत बजेट विनियोजन भएको भए पनि आयोजना छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो । काम भएन, अरुले पनि आयोजनाका बारेमा जानकारी दिनुभएन ।’ आउँदो वर्षका लागि कार्यक्रम छनोटको काम सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले वडाबाट सिफारिस ल्याएर बजेट माग गर्न सके प्रवेशद्वार निर्माणलाई निरन्तरता दिन सकिने बताए । अहिले प्रदेश सरकारले नयाँ मापदण्डअनुसार योजना छनोट गर्न सुरु गरेको छ । प्रदेशले योजना माग वडा तहबाटै आह्वान गरेको छ । वडाको सिफारिससहित माग भएका योजनालाई प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । कैलाश मानसरोवर प्रवेशद्वारलाई मुख्य पर्यटन क्षेत्रसँग जोडेर तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले बजेट विनियोजन गर्न लगाएका थिए । कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा जाने धार्मिक पर्यटकलाई त्यहीँ प्रवेशद्वारमा अन्य धार्मिकस्थलको जानकारीसमेत दिने व्यवस्थासमेत गरिने योजना छ । त्यो बाटोबाट तीर्थयात्रा जाँदा मोहना त्रिवेणीधाम, त्यस्तै कर्णाली त्रिवेणीधाम हुँदै मानसरोवरको यात्रा तय गर्न सकिने योजनाका साथ काम सुरु गरिएको डा रावलले बताए । प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका इञ्जीनियर नरेन्द्र खडायतले कोरोनाका कारण काम पूरा गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै त्यसपछिका वर्षमा बजेट नपरेपछि कामलाई निरन्तरता दिन नसकिएको बताए । रासस
साताको अन्तिम दिन शुक्रबार पनि घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार पनि सुनको मूल्य घटेको छ । साताको अन्तिम दिन आज सुनको मूल्य ५ सय रुपैयाँले घटेको हो । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार आज घटेको मूल्य अनुसार छापावाल सुन तोलामा १ लाख ८ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ७ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, आज नेपाली बजारमा चाँदीको मूल्य तोलामा ५ रुपैयाँले घटेको छ । घटेको मूल्य अनुसार चाँदी १ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
