सङ्कटपूर्ण स्थितिको अर्थतन्त्रलाई तत्काल सम्बोधन नगरे सम्हाल्न सकिन्न
नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ । गठवन्धनका पूर्वअर्थमन्त्रीले वाह्य क्षेत्रमा सामान्य सुधार आएको आधारमा अर्थतन्त्र राम्रो स्थितिमा छोडेको दावी गरेका छन् भने केन्द्रीय बैङ्क-नेपाल राष्ट्र बैङ्क (ने.रा. बैङ्क) ले पनि आफूले लिएको नीतिगत कारण हालै पत्रकार सम्मेलननै गरी वाह्य क्षेत्रमा व्यापक सुधारसहित अर्थतन्त्रमा सुधार भएको भनी दावी गरिरहको छ । तर वास्तवमा स्थिति भनेजस्तो र दावी गरको भन्दा धेरै फरक रहेको छ । बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार आए तापनि अन्य क्षेत्रहरूको स्थितिमा खास सुधार आएको छैन, बरू सबल भनिएको बैङ्किङ्ग क्षेत्र धरासयी हुँदैगएको देखिन्छ । सतहगत नभई गौणरूपमा र संरचनात्मक मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अर्थतन्त्र साच्चिकै कमजोर र सङ्कटोन्मुख अवस्थामा छ । करीव सात दशकको योजनावद्ध र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थाना पश्चात्को तीन दशक बढीको प्रयासको बावजुद पनि नेपाल अझै विश्वका ४६ कम आय मुलुक अर्थात गरिव देशभित्रै पर्दछ । अर्थतन्त्र दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या पार गरेर माथि उठ्न सकेको छैन । यही परिप्रेक्षमा सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्र, यसको अवस्था र संरचनात्मक समस्याहरूलाई विश्लेषण गरी यथार्थमा कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कार्यान्वयन गर्न सकिने हिसावले व्यवहारिक सुझावहरूमा यो लेख केन्द्रित गर्ने जमर्को गरेको छु । सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्र र समष्टिगत स्थिति अर्थतन्त्रमा सुधार भनिए तापनि यसको स्थिति सुधारिएको होइन, बरू खस्किएको अर्थात सङ्कटोन्मुख छ । वाह्य क्षेत्रमा केही अल्पकालिन सुधार आए तापनि अन्य क्षेत्रहरूको स्थितिमा खास सुधार आएको छैन, बरू सबल भनिएको बैङ्किङ्ग क्षेत्र धरासयी भएको देखिन्छ । सतहगत नभई गौणरूपमा र संरचनात्मक मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अर्थतन्त्र साच्चिकै कमजोर अवस्थामा अर्थात् सङ्कटोन्मुख अवस्थामा छ । करीव सात दशकको योजनावद्ध र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थाना पश्चात्को तीन दशक बढीको प्रयासको बावजूद आर्थिक वृद्धि औषत चार साढे चार प्रतिशतको हाराहारीमा नै रही विश्वका कम आय मुलुकको स्तरबाटमाथि उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र वास्तवमै दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याबाट माथि उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र दीर्घकालीन र संरचनात्मकरूपमा कमजोर रहेको छ । कोभिडबाट अर्थतन्त्र पुनर्थापित नभइसकेको हुँदा समष्टिगत आर्थिक गतिविधि अझै शिथिल छन् । तैपनि अर्थतन्त्र चलायमान भएकोले यो आ.व. २०७९/८० मा करीव चार प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । यस आ.व. को प्रथम ८ महिनामा औषत मुद्रास्फीति गत वर्षको ५.३ प्रतिशत विन्दुबाट ५१ प्रतिशतले वढी ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । कूल राजस्वमा ५५ वर्षमा पहिलो पटक २०/२२ प्रतिशतको ऐतिहासिक ह्रास हुनाले बढ्दो चालु खर्च पनि धान्न नसकेको स्थितिमा नपुगेको मात्र होइन, चालु खर्चभन्दा कम भई कूल खर्चभन्दा दुई खरब नपुगेको स्थिति छ । पूँजीगत खर्च पहिलो छ महिनामा १३/१४ प्रतिशत र नौ महिनामा करीव ३३ प्रतिशतको न्यून वृद्धिले सरकारी वित्तक्षेत्र सङ्कटपूर्ण छ । इभर ग्रिनिङ्ग लोन पोलिसीले गर्दा अधिक खराव कर्जा (नन प्रफर्मिङ्ग लोन (एनपीएल)) बढ्दै गई प्रथम नौ महिनामा गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा शत्प्रतिशतभन्दा बढीले उच्च वृद्धि भएको छ । यसले बैङ्किङ्ग क्षेत्र सङ्कटपूर्ण हुँदै गएको छ भने बाह्य क्षेत्रमा अल्पकालीन सुधार भए पनि कमजोर निर्यातको कारणले यसलाई स्थायीरूपमा सुधार गर्ने दीर्घकालीन समस्या छ । उपर्युक्त समष्टिगत कमजोर स्थिति रहेको छ भने अर्कोतिर २०५१ सालपछि सधैँ नीतिगत अस्थिरता, अझै कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार, दीगो आर्थिक विकास गर्ने स्थायी क्षमता विकास हुन नसक्नु, सानोतिनो समस्याबाट पनि अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु, भूपरिवष्ठताले गर्दा उच्च उत्पादन लागत हुनु, भ्रष्टाचार र विचौलियाको हस्तक्षेप, अविवेकशील नियमनहरूको बाहुल्यता, अझै न्यून सिचाइ सुविधाका कारणले मौमसमाथिको कृषि निर्भरता इत्यादि संरचनात्मक कारण तथा समस्याहरू छन् । यसले गर्दा अर्थतन्त्र साँच्चिकै सङ्कटोन्मुख अवस्थामा रहेको भन्नु अतिशयोक्ति हुने छैन । अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत स्थिति अर्थतन्त्रको स्थिति एक दुई क्षेत्रको एकाङ्की विश्लेषण गरेर हँुदैन । यसका चारै क्षेत्र (अर्को अर्थमा चारै खाता) – वास्तविक, सरकारी वित्त, वित्तीय क्षेत्र र वैदेशिक व्यापार तथा भुक्तानी क्षेत्र (बाह्य) को आधारमा समष्टिगत स्थितिको समीक्षा गर्न आवश्यक छ । यस आधारमा अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख अवस्थामा रही धेरै संरचनात्मक समस्याहरूबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । अब अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूको सुधारको प्रयास आवश्यक छ । क) वास्तविक क्षेत्रः यो क्षेत्र नै दीर्घकालीन र संरचनात्मरूपमा कमजोर रहेको छ । उदार आर्थिक नीतिमा विचलनका साथै नीतिगत अस्थिरता, निर्यात तथा उद्योगभन्दा आयात र व्यापार गर्न सहज नीति, कमजोर पूर्वाधार, लगानीको भरपर्दो आधार कूल गार्हस्थ बचत जी.डी.पी. को १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु, अति कमजोर सुशासन, अनुकूल लगानी वातावरणको अभावमा कूल लगानीमा तीन चौथाई र जी.डी.पी. मा ८० प्रतिशत योगदान गर्ने निजीक्षेत्र र विदेशी लगानी निरूत्साहित देखिन्छ । सरकारी राहतको अभावमा कोभिडको असरले रोजगार र व्यवसाय गुमाएका अधिकाङ्श साना व्यवसायी पुनस्र्थापित हुन नसकिरहेको स्थितिको साथै काोभिडपछि हालसम्म पाँच वर्षमा मुख्यतः आर्थिक सङ्कटले गर्दा आत्महत्या ३३ हजार पुगेको डरलाग्दो स्थिति एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ लामो तरलता सङ्कट, अति न्यून पूँजीगत खर्च र अस्थिर नीति तथा नियमनले गर्दा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएकै छ । ३८ प्रतिशत मात्र सिचाइ सुविधाले गर्दा अझै मौसममाथि निर्भरता पचासौं वर्षदेखि रासायनिक मलको अनियमित आपूर्ति, पर्याप्त सहुलियतको अभाव र न्यून आधुनिकीकरणले गर्दा अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ कृषिको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भई दशकौंसम्म पनि कृषिको औषत वृद्धि २/३ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन भने छिमेकी चीनमा ओपनडोर पोलिसी र भारतमा उदारीकरण लागू भएपश्चात् भूपरिवेष्ठित सानो अर्थतन्त्रको उच्च लागतको उत्पादनशील उद्योगको विकासलाई सीमित गरेको छ । बैङ्किङ्ग कर्जाले उत्पादनलाई सघाइरहेको स्थिति छैन । पर्यटन सहितका सेवा व्यवसाय पनि त्यति फष्टाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थाले गर्दा शुरूका वर्षमा उदार नीतिको प्रभाव, राम्रो मौसम, भूकम्पकीय निर्माण, लोडसेडिङ्ग बन्द र बन्द हडताल न्यून इत्यादिले कुनै कुनै वर्षमा केही उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि देखिए तापनि विगत तीन दशकको औषत वृद्धि ४/४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ हो, आर्थिक वृद्धिको ज] कोभिडबाट अर्थतन्त्र पुर्नथापित नभइसकेको हुँदा समष्टिगत आर्थिक गतिविधि अझै शिथिल छ, तापनि अर्थतन्त्र पूर्णगतिमा नभए तापनि चलायमान चाँही भइरहेको छ । यसै परिप्रेक्षमा विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कले यस आ.व. २०७९/८० मा जी.डी.पी. चार प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान गरेका छन् । यस आ.व. २०७९/८०को आ.व. को प्रथम ८ महिनामा औषत मुद्रास्फीति गत आर्थिक वर्षको ५.३ प्रतिशत विन्दुबाट ५० प्रतिशतभन्दा उच्चले बढी ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ, जबकि हाम्रो मूल्य वृद्धिमा करीव ४० प्रतिशत असर गर्ने भारतीय मुद्रास्फीति सन् २०२३ को जनवरी र फेब्रुअरीमा करीव ६ प्रतिशत विन्दुमा मात्र रहेको छ । मुख्य क्षेत्रको रूपमा रहेको वास्तविक क्षेत्र यस्ता धेरै दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याले प्रताडित देखिन्छन् । ख) सरकारी वित्तः अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकारी वित्तको स्थिति कमजोर रहँदै आएकोमा हालसाल झन् भयावह हुँदै गइरहेको छ । विगत धेरै वर्षदेखि राजस्व सामान्यतया १६/१७ प्रतिशतले बढिरहकोमा चालु आ.व. को प्रथम ९ महिनासम्ममा गतवर्षको सोही अवधिमा भन्दा २० प्रतिशतले कम भई बढ्दो चालु खर्च पनि धान्नेभन्दा पनि निकै कम भएको स्थिति सिर्जना भएको छ, जबकि पहिले राजस्वले चालु खर्च जेनतेन धानी पूँजीगत खर्चलाई पनि केही सहयोग गरेको थियो । आर्थिक बृद्धि बढाउनमा योगदान गर्ने पूँजीगत खर्च (सङ्घीय) पछिल्लो तीनै आ.व. को प्रथम ६ महिनामा न्यून प्रशोचण क्षमताले गर्दा १३र१४ प्रतिशत र नौ महिनामा करीव ३३ प्रतिशतको न्यून वृद्धि हुनले सङ्कटपूर्ण स्थितिको सङ्केत गर्दछ । त्यस्तै बढ्दो सङ्घीय चालु खर्च र धान्नै नसक्ने प्रदेशको बढ्दो खर्चलाई रोक्न पनि नसक्ने र सङ्घीय तथा प्रदेशको पूँजीगत खर्च बढाउन पनि नसक्ने स्थिति एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक सहायता सहितको सार्वजनिक ऋण विगत ३/४ वर्षमा दोव्वर (जी.डी.पी. को ४०/४२ प्रतिशत) पुगेको मात्र होइन यस्तो कर्जा अधिकाङ्श अनुत्पादनशील छ । द्विपक्षीय ऋण मिनाह भए बाहेक सावाँ व्याज भुक्तानी (डेब्ट सभिसिङ्ग) बढ्दो छ । महालेखाले रू दुई खरबभन्दा बढी वार्षिक बेरूजु देखाउनु र अर्कोतर्फ अरबौं गैरबजेटरी निकासाले सरकारी खर्च प्रणालीको नाँगो तस्विर दर्शाउँछ । यस्ता धेरै संरचनात्मक समस्या भई सरकारी वित्त निकै सङ्कटपूर्ण स्थितिमा रहेको छ । ग) वित्तीय क्षेत्रः सवल भनिएको वित्तीय/बैङ्किङ्ग क्षेत्र पनि धरासयी हुँदैगएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको क्षमताभन्दा बढीले बैङ्क तथा वित्तीय (वैंवि) संस्थाको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरिनु, कोभिडका समयमा नियमन खुकुलो गर्नु तर जोखिममा आधारित नियामकको सुपरिवेक्षण कमजोर रहनु, लामो तरलता सङ्कट, विना सुविधा अनिवार्य प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी निर्देशन, बैंवि संस्थाको इमान्दारिता कम भइ सदावहार राम्रो (एभरग्रिनिङ्ग) ऋण अधिकाङ्श हुनु, कहिले निर्देशनबाट ब्याजदर तो्क्नु, कहिले उच्च ब्याज हुँदाहुँदै ब्याज अझै बढ्दैछ भनी मौद्रिक निकायले नै राजनीतिक, हस्तक्षेपकारी र इराशनल रूपमा विचलित नियमन गर्नु जस्ता कारणहरूले यो क्षेत्र निकै जोखिमपूर्ण भएको छ । आर्थिक वृद्धिमा खासै असरविना आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा जी.डी.पी. सँगको बैङ्किङ्ग कर्जा अनुपात ४६ प्रतिशतबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सय प्रतिशत पुग्नाले अति जोखिमपूर्ण कर्जा विस्तार देखाउँछ । आफ्नो कमजोरी नदेखाई अर्थात् पानीमाथिको ओभाना भई ने.रा. बैङ्कको एक अध्ययनले पनि बैङ्कहरू आक्रामक ऋण प्रवाहमा लागेकोले प्रणालीगत जोखिम बढ्दै गएको देखाएको छ । मौद्रिक निकायको इन्कसिष्टेण्ट नियमले गर्दा पूँजीवजार ध्वस्त जस्तै छ, अर्कोतर्फ गरिवी निवारण र सामाजिक परिचालनमा विशेष योगदान गर्ने लघुवित्त अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । त्यस्तै बीमा नियमनमा चुस्तता नहुँदा बीमा क्षेत्र पनि समस्यामूलक भएको छ, भने सहकारी क्षेत्र त कोभिडपछि हाल निकै समस्यामा रहेको छ । यसरी समग्रमा वित्तीय क्षेत्र निकै तनावपूर्ण स्थितिमा छ । औपचारिक तथ्याङ्ककै आधारमा पनि २०७९ साल पुसमा बैङ्किङ्ग क्षेत्रको निष्कृय कर्जा गत वर्षको रू. ४६ अरबबाट रू. १०० अरब पुगेको छ, जुन प्रतिशतको आधारमा १.२ प्रतिशत विन्दुबाट करीब ११७ प्रतिशतले बढी २.५ प्रतिशत विन्दुमा र प्रथम नौ महिनामा ३ प्रतिशत नाघेको छ । त्यस्तै बैङ्किङ्ग क्षेत्रको रू. ४६ खर्बको कूल कर्जामध्ये करीव रू. १९ खरब (४० प्रतिशत) कर्जा जोखिमपूर्ण चालुपूँजी कर्जाको रूपमा साथै रू. दुई खरब (१७ प्रतिशत) सहुलियत कर्जा वक्यौता/जोखिमपूर्ण रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कोभिडपछि बढ्दै गएको ऋणीहरूको कालोसूचि सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको ४,८८० बाट २०७८/७९ मा झण्डै तेब्बरले बढी १३,५१० पुग्नु अति जोखिमपूर्ण स्थितिको सङ्केत हो । विकसित देश सरहको नेपालको उक्त न्यून निष्कृय कर्जाको औपचारिक तथ्याङ्कलाई आइ.एफ.एफ. ले विश्वास नगरी बैङ्किङ्ग क्षेत्र जोखिमपूर्ण छ भनी चेतावनी दिएको छ । यो स्थितिले निष्कृय कर्जा एक चौथाईमाथि रही यो क्षेत्र निकै जोखिमपूर्ण भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको वित्तीय प्रणाली यस्तो जोखिमपूर्ण स्थितिमा सन् २००८ को विश्व वित्तीय सङ्कटमा पनि थिएन । यस्तो प्रणालीगत जोखिमले वित्तीय प्रणालीमा अनिश्चितता बढ्न गई अर्थतन्त्रलाई नै धरासयी पार्ने हुनाले बेलैमा सतर्क हुनु आवश्यक छ । घ) वैदेशिक व्यापार तथा भुक्तानी क्षेत्र (वाह्य): वाह्य क्षेत्र निरन्तर संरचनात्मक समस्याबाट सवभन्दा पिडित क्षेत्र हो । शोधनान्तर तथ्याङ्क आ.व. २०३१/३२ बाट प्रकाशन शुरू गर्दादेखि नै आयात निरन्तर उच्च हुँदै आएको तर निर्यात वृद्धि कम भई निरन्तर व्यापार घाटा बढी हालका वर्षहरूमा जी.डी.पी. को एक तिहाईभन्दा बढीले बढदै जानु खतरापूर्ण स्थिति हो । आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा आयातमा निर्यातको अङ्श ३७ प्रतिशत थियो भने हालका वर्षहरूमा यो अङ्श ७/८ प्रतिशतको दयनीय स्थितिमा छ । शोधनान्तर स्थितिको चालु खातामा कुनै वर्षमा बचत भएको अपवाद बाहेक निरन्तर घाटामा जानु अर्को संरचनात्मक बचत हुने तर यी शीर्षकमा रकम कम आउनासाथ बेलाबेलामा शोधनान्तर घाटा पनि हुँदै आइरहेको छ । औपचारिक आयात नियन्त्रण, आइ.एम.एफ. सहितको बाह्य ऋण र विप्रषणको वृद्धिले चालु आ.व. को प्रथम पाँच महिनामा शोधनान्तरमा रू. ४६ अरब र आठ महिनामा रू. १४८ अरब बचत भई अल्पकालीन सुधारको साथै ८/९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने विदेशी विनिमयको स्टक निर्यात-आय प्रवाह अति कमजोर रहेको हुँदा वाह्य क्षेत्र कमजोर भएमा सिद्धिन नेपाल जस्तो आयातवेष्ठित मुलुकमा धेरै समय लाग्दैन । तसर्थ आयातलाई उल्लेख्यरूपमा विस्थापित गर्दै निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र निर्यात उच्च बनाई शोधनान्तर स्थिति स्थायी समाधान गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ । माथि, चारै क्षेत्रको विश्लेषणबाट दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याले अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख छ । नीतिगत तथा संरचनात्मक समस्या नीतिगत विचलन र अस्थिरता एकातिर छ भने अर्कोतिर धेरै संरचनात्मक समस्याहरू छन्, जसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन र संरचनात्मकरूपमा कमजोर भई सङ्कटोन्मुख वनाएको छ । २०४७ सालदेखि लागू भएको उदार आर्थिक नीतिमा केही विचलन आए पनि हालसम्म यही नीतिले गर्दा जेनतेन अर्थतन्त्र चलिरहेको हुँदा उदार नीति र निजीकरण नीतिमा केही सुधार सहित नीतिगत स्थिरतामा आवश्यक छ, जवकि भारतमा हङ्ग पार्लियामेण्टको सरकार हुँदा पनि उदारसहित नीतिगत स्थिरताले देशको धेरै विकास गरेको छ भने एक दलीय कम्युनिष्ट देश चीनमा निजीकरण सहितको उदार नीतिको स्थिरताले विकासमा कायापलट भएको छ । २०५१ सालको मध्यावधिक चुनावपछि देशमा धेरै नीतिगत अस्थिरता र विचलन भएको छ । अर्कोतर्फ २०५१ सालपछिका केही अपवादका सरकार बाहेक सबै दलका सरकारले प्रणालीगत सुधारभन्दा सत्तामा मात्रै ध्यान दिएका छन्, जसबाट अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा आइपुगेको छ । तर पनि प्रमुख दलहरूले अर्थतन्त्रको क्षमता ख्याल नगरी निवार्चन घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धिसहितका विभिन्न सुविधाहरू दिने प्रतिवद्धता गर्नु अनुचित हो । हालको गठवन्धन सरकारले घट्दो राजस्वको समस्या हुँदाहुँदै केही सुविधा घोषणा गर्नु र सतही खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेको देख्दा यो सरकारले पनि अर्थतन्त्रको समस्यामा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । यस्ता कमजोरीका बाजुद पनि अर्थतन्त्र यनकेन चलिरहेको छ भनी अझै यसमाथि खेलवाड गरिनुहुन्न । कुशासनले गर्दा दक्षिण एसियाको सवभन्दा राम्रो अर्थतन्त्र भएको देश श्रीलङ्काको हालको हालतबाट नसिक्ने ? यही कुशासनको कारणले पाकिस्तान र अफगानिस्तानको नाजुक स्थिति एकातर्फ छ भने विश्वका सबलमध्येको देश बेलायत समेत एउटा ब्रेक्जिटको नीतिले कमजोर स्थितिमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी सामाजिक सुरक्षा सहित कर कटौती सुविधा दिँदा अर्को युरोपियन देश स्पेन पनि केही वर्षअघि आर्थिक सङ्कटमा परेको ख्याल गर्न चुक्नु हुन्न । यी सबै समस्या र अनुभवको आधारमा अब यहाँ पनि अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत सुधार गर्नु ढिला गर्न हुँदैन । दलहरूले राजनीतिक समस्यामा रातारात संविधान संशोधन र सर्वदलीय सहमति गरेका छन्, तर आर्थिक एजेण्डामा भने अहिलेसम्म कुनै सहमतिको प्रयास नहुनु अर्को विडम्वना नै हो । हाल कुनै दलको पनि बहुमत नभएको हुँदा विभिन्न सरकारहरूको गठन हुने र सरकारपिच्छे गुण दोष नहेरी नीति परिवर्तन हुने हुँदा विदेशी सहित सबै लगानी, यसको वातावरण र सेवा व्यवसाय प्रभावित भएको स्थिति छ । तसर्थ आर्थिक एजेण्डामा सर्वदलीय सहमति अत्यावश्यक छ, जवकि भारत सहित अन्य केही देशमा यहाँ जस्तो सरकारैपिच्छे नीति परिवर्तन नभई स्थिर हुँदा देशले विकासमा फड्को मारेको हाम्रो सामु छ । तसर्थ नीतिगत स्थिरता आर्थिक विकासको गति बढाउन पूर्वशर्त नै हो । संरचनात्मक समस्याहरू धेरै छन्, जसमध्ये केहीलाई माथि विश्लेषणको क्रममा पनि उल्लेख गरिसकिएको छ । लगानीको भरपर्दो आधार कूल गार्हस्थ बचत तथा लगानी न्यून, अनुकूल लगानीका वातावरणको अभाव, न्यून सिचाइ सुविधा (करिव ३८ प्रतिशतत) ले गर्दा अझै मौसममाथि निर्भरता, पचासौं वर्षदेखि रासायनिक मलको अनियमित आपूर्ति, पर्याप्त सहुलियतको अभाव र न्यून आधुनिकीकरणले गर्दा अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ कृषिको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अझै कमजोर भई यसको स्तर माथि उक्लिन सकेको छैन भने छिमेकी चीनमा ओपनडोर पोलिसी र भारतमा उदारीकारण लागूभए पश्चात् भूपरिवेष्ठित सानो अर्थतन्त्रको उच्च लागतको उत्पादनशील उद्योगको विकासलाई सीमित गरेको छ । कमजोर राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक अस्थिरता, अझै कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार, दीगो आर्थिक विकास गर्ने स्थायी क्षमता विकास हुन नसक्नु, विकासमूलक प्रशासन हुन नसक्नु, सानोतिनो समस्याबाट पनि अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्नु, भूपरिवष्ठताले गर्दा उच्च उत्पादन लागत हुनु, भ्रष्टाचार र विचौलियाको हस्तक्षेप तथा कमजोर सुशासन, प्रभावकारी नियमनको अभाव इत्यादि धेरै संरचनात्मक समस्याहरू छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सकेको छैन । त्यसैले यी समस्याहरूलाई क्रमशः समाधान गर्दै लैजानु आवश्यक छ । यसरी संरचनात्मक समस्याहरूले गर्दा सङ्कटपूर्ण हुँदैगएको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न यहाँ केही व्यवहारिक सुझावहरू दिने प्रयास गरिएको छ । सङ्कटपूर्ण हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार्ने ? यी संरचनात्मक समस्याहरूलाई क्रमशः समाधान गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । अब पनि वर्तमान सङ्कटपूर्ण स्थितिलाई न्यून आँकलन गरी सम्वोधन गर्न गम्भीर नभएमा केही समय पश्चात् नै मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने गाह्रो हुनेगरी डामाडोल हुने देखिन्छ । जस्तो, दक्षिण एसियामा राम्रो आर्थिक स्थिति रहेको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र हाल डामाडोल छ । तसर्थ सरकारले अब अर्थतन्त्रका वित्तीय र वाह्य क्षेत्रका समस्यालाई केन्द्रविन्दुमा राखी अर्थतन्त्रका चारै क्षेत्र सम्बोधन हुनेगरी देहाय बमोजिम तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन सुधार कार्यक्रम (स्टिमुलस प्याकेज) तैयार गरी कार्यान्वयन गराउनु उपयुक्त हुनेछ । सरकारले उदाहरणीय कार्य गरेर देखाएपछि मात्र जनताले विश्वास गर्छन् । यस सम्वन्धमा तत्कालीनलाई खर्च घटाउने र आयात नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकारले देहाय बमोजिमका केही खर्च कटौती र आयात नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउने तथा अन्य सुधारका कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् । खर्च कटौती गर्ने सम्वन्धमा सरकारले आफै मितव्ययी भई उदाहरण बनेर यसको शुरूवात गर्नुपर्ने पनि जरूरी छ । यस सन्दर्भमा दुई कार्यक्रमको सुझाव गरिन्छ : क) तत्कालीन सुधार गर्ने कार्यक्रम – खर्च कतौती र अन्य सुधार, ख) समष्टिगत अल्पकालीन तथा मध्यकालीन सुधार कार्यक्रम १) तत्कालीन सुधार गर्ने कार्यक्रममा क) खर्च कटौती गरी मितव्ययी नीति अपनाउने १. नेपाल सरकार र सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमा बैठक भत्ता ५० प्रतिशत कटौती गर्ने । २. त्यस्तै अन्य प्रकारका भत्ता तथा सुविधाहरूलाई कटौती गर्ने । ३. नेपाल सरकार र सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमा एक तिहाई इन्धन बजेट घटाउने । ख) खर्च कटौती गरी मितव्ययी नीति अपनाउने । ४. नेपाल सरकार र सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमा बैठक भत्ता ५० प्रतिशत कटौती गर्ने । ५. त्यस्तै अन्य प्रकारका भत्ता तथा सुविधाहरूलाई कटौती गर्ने । ६. नेपाल सरकार र सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमा एक तिहाई इन्धन बजेट घटाउने । ७. चालु खर्च पुनरावलोकन गरी काममा बाधा नहुने गरी उल्लेख्य घटाउने । ८. आयातमूलक चालू खर्चलाई आवश्यकता हेरी फ्रिज गर्ने । ९. नयाँ शुरू गर्ने आयोजना (पूँजीगत खर्च) हाललाई फ्रिज गर्ने । १०. सरकार वा सरकारी संस्थाहरूले आयोजना गर्ने पार्टी अत्यावश्यक बाहेक गर्न नपाउने गर्ने । ११. अत्यावश्क बाहेक सबै विदेश भ्रमण रोक्ने । १२. प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई पनि यसै अनुसार खर्च घटाई मितव्ययी नीति मार्फत सुधार गर्न लगाउने । साथै तलको कार्यक्रमानुसार पनि सुधार गर्न लगाउने व्यवस्था गर्ने । क अनुसार तत्कालीन सार सुधार गर्ने कार्यक्रममा तत्कालीन गर्नुपर्ने अन्य सुधार ः १. सारा संयन्त्र प्रयोग गरी पूँजीगत खर्च उल्लेख्य बढाउन विशेष कार्यक्रम नै ल्याउने । २. जनताले अनुभव गर्नेगरी सार्वजनिक सेवामा तत्कालीन सुधार गर्ने । ३. पर्यटक आकर्षण गर्न संभव भएसम्म पूरै छूट वा ५० प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था गर्ने । ४. स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने अर्थात् व्याकवार्ड लिङ्केज भएका नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको प्रयोगलाई प्राथिमिकता दिने र यस्ता स्वदेशी वस्तु प्रयोगमा अभियान चलाउने । ५. अत्यावश्यक बाहेक विलासिताका वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिवन्ध र अर्धविलाशिताका वस्तुहरूको आयातमा नियन्त्रण गर्ने । ६. विलासी गाडी प्रतिवन्ध गरी विद्युतीय सवारीसाधन तथा विद्युत प्रयोग सहित आयात प्रतिस्थापन गर्ने । ७. होटेलमा स्वदेश वस्तु प्रयोगमा अनिवार्य वा आयात प्रतिस्थापन गरी होटेल व्यवसायबाट विदेशी मुद्रा खूद आर्जन बढाउने । ८. निष्क्रिय कर्जा अधिक बढी सङ्कटोन्मुख बैङ्किङ्ग प्राणालीको अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ फर्मद्वारा मूल्याङ्कन गरी सुधार्ने, सुशासन कायम गर्ने विशेष व्यवस्था गर्ने । ९) राजस्वका विद्यमान श्रोतलाई परिचालन गरी राजस्व बढाउने नीति लिने । १०) सरकारले खर्च कटौती अर्थात मितव्ययी नीति अपनाउनुका साथै सार्वजनिक सेवामा तत्कालीन सुधार गरी सरकार उदाहरण बनेपछि जनता तथा निजीक्षेत्रका लागि सामाजिक सुधार ऐन अनुसार मितव्यीरूपमा खर्च गर्न कडिकडाऊ गर्ने व्यवस्था गर्नु पनि उपयुक्त हुनेछ । यसले तत्कालीन र अल्पकालका लागि सङ्कटोन्मुख देश र अर्थतन्त्रलाई लाभान्वित गर्नेछ । यसरी पहिलो चरणको सुधार गर्न सकिन्छ । ख) समष्टिगत तत्कालीन/अल्पकालीन, मध्यकालीन सुधार कार्यक्रम यो समष्टिगत सुधार कार्यक्रम लागू गर्नेगरी सुधारको निम्न वमोजिमको बृहद खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ भने अर्कोतर्फ यी संरचनात्मक समस्याहरूलाई क्रमशः समाधान गर्दै लैजानुपर्नेमा पनि त्यतिनै प्राथमिकता दिनु पर्दछ । १) आर्थिक एजेण्डामा सर्वदलीय सहमति कायम गर्ने ः १.१) २०४७ सालदेखि लागू भएको उदार आर्थिक नीतिमा केही विचलन आए पनि हालसम्म यही नीतिले गर्दा जेनतेन अर्थतन्त्र चलिरहेको हुँदा उदार नीति र निजीकरण नीतिमा केही सुधार सहित नीतिगत स्थिरतामा आवश्यक छ, जवकि भारतमा हङ्ग पार्लियामेण्टको सरकार हुँदा पनि उदारसहित नीतिगत स्थिरताले देशका धेरै विकास गरेको छ भने एक दलीय कम्युनिष्ट देश चीनमा निजीकरण सहितको उदार नीतिको स्थिरताले विकासमा कायापलट भएको छ । १.२) सामाजिक सुरक्षा खर्च अर्थतन्त्रले धान्न नसक्नेगरी वार्षिक दुई खरबभन्दा बढी भइसकेको हुँदा अर्थतन्त्रको क्षमतानुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न र त्यसलाई आर्थिक हैसियतका आधारमा विवेकीकरण गर्ने । १.३) पछिल्लो सार्वजनिक खर्च पुरावलोकन आयोगको सिफारिशलाई पुनरावलोन गरी दुई चरणमा सरकारी खर्च कटौती गर्ने, साथै धान्नै नसक्ने प्रदेशको बढ्दो खर्चलाई घटाउने । १.४) हालै श्रीलङ्काले लिएको आधा सेना घटाई खर्च कटौती गर्ने नीतिको सन्दर्भमा नेपालमा माओवादी द्वन्दलाई दृष्टिगत गरी बढेको सुरक्षा खर्च कूल एक खरबको हाराहारी (चालु खर्चको करीव ११ प्रतिशत) भएको र अब द्वन्द समाप्त भएको साथै दुईतिर विशाल शक्तिशाली देश भएको परिप्रेक्षमा सुरक्षा खर्च पुनरावलोकन गरी पाँच वर्षमा व्यापक घटाउने । १.५) न्यून लगानी र न्यून पूँजीगत खर्च बढाउन स्पष्ट मापदण्ड बनाउने । १.६) कृषिलाई प्रतिस्पर्धात्मक र आधुनिकीकरण गर्न, निर्यात वढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न मापदण्ड बनाउने । १.७) रिजरभ्वायरमा आधारित १,२०० मेगाबाटको वूढीगण्डकी आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारैपिच्छे निर्णय उल्टाउँदा हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता रिजरभ्वायर सहितका राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनामा सहमति गर्ने । १.८) राजनीतिक नियुक्ति पाएका नियामक निकाय सहितका सार्वजनिक पदाधिकारीले राजनीति गर्न नपाउने । १.९) कालो सूचीमा नेपाल पर्न लागेको हुँदा स सम्वन्धी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने र कार्यान्वयन पक्षमा तत्कालीन जोड दिने इत्यादि । २) विलासी गाडी तथा विलासी सामानहरूको आयात प्रतिबन्ध गरी विद्युतीय सवारीसाधन तथा विद्युत प्रयोग सहित आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने, ३) सार्वजनिक खर्च पुरावलोकन आयोगको सिफारिश अनुसार तत्कालीनलाई ५० प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयन र अवाञ्छनीय चालु खर्च कटौती र मितव्ययी नीति मार्फत तीन खरव खर्च घटाउने, ४) पूँजीगत खर्च उल्लेख्य बढाउन सारा सरकारी संयन्त्र तथा निजीक्षेत्रलाई प्रयोग गर्ने । ५) वैंविसंस्थाको नियामकले हालको नियन्त्रणात्मक र इन्कन्सिटेण्ट र अस्थिर नीति र माइक्रो म्यानेजमेण्टमा तत्कालीन सुधार गरी बजार संयन्त्र र स्वस्थ नियमनलाई बढावा दिँदै बलियो रिस्कवेस्ड सुपरिवेक्षण गरी विनाभेदभाव कडा कारवाही गर्ने र वित्तीय सङ्कट हुनबाट बचाउन सरकार र नियामकले विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्ने, ६) शुरूदेखि हालसम्म प्रतिपर्यटक दैनिक औषत खर्च ५० अमेरिकी डलरबाट बढ्न नककेको हुँदा अन्य केही देशमा जस्तै दैनिक २०० अमेरिकी डलर अनिवार्य खर्च तेश्रो देशका पर्यटकले गर्नुपर्ने र भुटानको जस्तै प्रोत्साहनमूलक प्याकेज टुर आयोजना गरी स्तरीय पर्यटक भित्र्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । ७) कोभिडको मारमा परेका र बैङ्किङ्ग सुविधाबाट बञ्चित घरेलु तथा साना व्यवासायीलाई केही राहतको कार्र्य त पुनरोत्थान गर्ने तथा सबै प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी आकर्षक सुविधा मार्फत घर घरमा उद्योगको अभियान चलाउने । ८) निर्यात बढाउन विशेष व्यवस्थाको साथै निर्यात प्रर्वद्धन जोनमा विशेष प्याकेज मार्फत उद्योग खोल्ने वंगलादेशमा जस्तै व्यवस्था गर्ने । ९) सिंचाइ सुविधा बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याई कृषि खेती अभियान संचालन गर्ने । १०) विदेशी लगानीका सम्पूर्ण बाधक तत्वहरू तत्कालीन हटाई सजिलो र आकर्षक रूपमा यस्तो लगानी भित्र्याउने । ११) राजस्वका विद्यमान श्रोतलाई परिचालन र करको दायरा बढाई राजस्व बढाउने नीति लिने । १२) नेपालको सङ्कटपूर्ण अवस्था देखाई कार्यान्वयमा बलियो प्रतिवद्धता सहित विदेशी सहायता भित्र्याउन पहल गर्ने, साथै रेटिङ्ग गरी निजी क्षेत्रलाई समेत पनि वैदेशिक ऋण ल्याउन र विदेशमा वीमा सहितको सेवा बढाउन विशेष व्यवस्था गर्ने । १३) युक्रेन/रूस युद्धबाट पर्ने असरलाई दृष्टिगत गरी चारै क्षेत्रमा अन्य आवश्यक तत्कालीन र अल्पकालीन प्रोग्रामहरू लागू गरी त्यसको असर कम गर्ने व्यवस्था समेत गर्नु आवश्यक छ । यो व्यवहारिक सुधारको छोटो खाका भए तापनि यसलाई सरकारले साँच्चिकै इमान्दार भएर कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । ६. निष्कर्ष सतहगत नभई गौणरूपमा र संरचनात्मक मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अर्थतन्त्र साँच्चिकै कमजोर अवस्थामा अर्थात् सङ्कटोन्मुख अवस्थामा छ भन्दा पनि परक पर्दैन । करीब सात दशकको योजनावद्ध र प्रजातन्त्रको पुर्नस्थाना पश्चातको तीन दशक बढीको प्रयासको बावजुद आर्थिक वृद्धि औषत चार साढे चार प्रतिशतको हाराहारीमा नै रही विश्वका कम आय भएका मुलुकको स्तरबाट माथि उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र वास्तवमै दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या पार गरेर माथि उठ्न सकेको छैन । मौसममाथिको कृषिको अति निर्भरता, छिमेकी चीनमा ओपनडोर पोलिसी र भारतमा उदारीकरण लागू भएपश्चात् भूपरिवेष्ठित सानो अर्थतन्त्रको उच्च लागतको उत्पादनशील उद्योगको विकासलाई सीमित कमजोर राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक अस्थिरता, अझै कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार, दीगो आर्थिक विकास गर्ने स्थायी क्षमता विकास हुन नसक्नु, विकासमूलक प्रशासन हुन नसक्नु, सानोतिनो समस्याबाट पनि अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्नु, भूपरिवेष्ठिताले गर्दा उच्च उत्पादन लागत, भ्रष्टाचार र विचौलियाको हस्तक्षेप तथा कमजोर सुशासन, उचित नियमनको अभाव इत्यादि धेरै संरचनात्मक समस्याहरूले अर्थतन्त्रलाई नै नराम्रो गरी गाँजेको छ । यी संरचनात्मक समस्याहरूलाई क्रमशः समाधान गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ, अर्थतन्त्र हाँक्ने सरकार र नियामक निकायहरू यसको समाधानतर्फ गम्भीर हुनु आवश्यक छ । अहिले नै वर्तमान सङ्कटपूर्ण स्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसकिएमा केही समय पश्चात् मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने गाह्रो हुने गरी डामाडोल हुने देखिन्छ । जस्तो दक्षिण एसियामा राम्रो आर्थिक स्थिति रहेको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र हालसाल डामाडोल छ । तसर्थ, सरकारले अब अर्थतन्त्रका वित्तीय र बाह्य क्षेत्रका समस्यालाई केन्द्रविन्दुमा राखी अर्थतन्त्रका चारै क्षेत्र सम्बोधन हुनेगरी माथि उल्लेख भए बमोजिम तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन सुधार कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गराउन उपयुक्त हुनेछ । यसलाई कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरेमा हालको सङ्कटपूर्ण अवस्थाको सम्बोधन मात्र हुने होइन, यसबाट अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान भई आर्थिकस्तर समेत माथि उक्लन्थ्यो भन्ने लाग्छ । (डा. कार्की अर्थविद् तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुन् । बीमा समाचार र विचारबाट)
सुरुङमार्गबाट कहिले गुड्छन् गाडी ?
काठमाडौं । राजधानी काठमाडौं छिर्ने नाका नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको छ । कोरोनालगायत विविध कारणले निर्माण प्रभावित हुँदा एक वर्षको समय थप गरेर निर्माणलाई तीव्रता दिइएको हो । अहिले सुरुङमार्ग निर्माणले तीव्रता पाए पनि टनेल जोड्ने काम भने सुरु नभएको नागढुङ्गा सडक आयोजनाले जनाएको छ । नेपालको यातायात पूर्वाधारमा सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गराउने उक्त टनेलबाट कहिले गाडी कुदाउन पाइएला र सुरुङमार्गको मजा लिन कहिले पाइएला भन्ने आमनागरिकको चाहना छ । बहुप्रतिक्षित उक्त सुरुङमार्गको दुई टनेलमध्ये मुख्य टनेल छ सय मिटर सुरुङमार्गमा जोडिन बाँकी छ भने सहायक अर्थात् ‘रेस्क्यु’ (इभ्याकुएसन) टनेल दुई सय १० मिटर जोडिन बाँकी छ । पहिलो चरणमा दुई सय मिटर ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने र मुख्य टनेल दसैँ आसपासमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाका कन्सल्ट्यान्टका इञ्जिनियर रमेश कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सिस्ने खोलाबाट सुरु भएको उक्त सुरुङमार्गको लम्बाइ दुई हजार छ सय ८० मिटर छ । ’सिस्ने खोलाको प्रवेश विन्दुबाट ९१ मिटर माथि निस्किन्छ । टनेल सिधा नभएर थोरै कर्प (घुमाएर) बनाइएको छ । यहाँ दुई वटा टनेल निर्माण भइरहेका छन् । एउटा गाडी सञ्चालनका लागि बनाइएको हो’, इञ्जिनियर कोइरालाले भने । उनका अनुसार टनेलभित्र कुनै घटना भयो भने रेस्क्यु गर्नका लागि ३० मिटरको दूरीमा रहने गरी साइडमा अर्को टनेल बनाइएको छ । ’त्यो रेस्स्क्यु (इभ्याकुएसन) टनेल हो । हरेक तीन सय ७५ मिटरमा दुई टनेल जोडिन्छ । उक्त टनेल दुर्घटना वा अन्य आकस्मिक कामका लागि प्रयोग गरिन्छ’, उनले भने । सात ठाउँँमा दुई टनेलको जडान गरिने इञ्जिनियर कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुख्य टनेलको चौडाइ सामान्यतया साँढे नौ मिटर र कुनैकुनै ठाउँमा १३ मिटरसम्मको हुन्छ । रेस्क्यु (इभयाकुएसन) टनेल साढे चार मिटरको रहने उनको भनाइ थियो । इञ्जिनियर कोइरालाले टनेलबाहेक यस ठाउँमा आउने रोड सर्भ स्टेशन (मुख्य तल्लो प्रवेश विन्दु) मा चार लेनको सडक टनेलमा प्रवेश गर्ने बताए । सिस्ने खोलाबाट प्रवेश गरेका यातायातका साधन माथि निस्किएपछि बलम्बुस्थित मुख्य मार्गमा नै मिसिने गरी सडक निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए । ’त्यसलाई ‘एप्रोच रोड’ भनिन्छ । यसको लम्बाइ साढे दुई किलोमिटरको हुन्छ’, इञ्जिनियर कोइरालाले भने । टनेल निर्माणका क्रममा निस्किएका निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर रोड बनाइरहेकाले टनेलसँगै रोडको काम पनि सँगै सम्पन्न हुने उनको भनाइ थियो । ‘एप्रोच रोड’ र टनेल निर्माणका क्रममा आउने मुख्य समस्या तल्लो प्रवेशविन्दु नजिकको पहिरो भएको भन्दै इञ्जिनियर कोइरालाले पहिरो नियन्त्रणका लागि काम भइरहेको उल्लेख गरे । उनले सावधानीपूर्वक समन्वयात्मकरुपमा समस्या समाधान गरी काम अघि बढाइएको बताए । आजमात्रै यहाँका अनुगमन गरेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी एक वर्षभित्रमा गाडी हिँड्ने गरी कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने भन्दै निर्माणका क्रममा आउने सबै समस्या र अप्ठ्यारो समाधान गर्न सरकार तयार रहेकाले निर्माण कम्पनीले कुनै बहानामा कामलाई रोक्न नपाउने बताए । उनले एक वर्षमा गाडी नै हिँड्ने गरी निर्माण भइरहेको बताए पनि सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न हुन अझै डेढदेखि दुई वर्ष लाग्ने आयोजनाका अधिकारीहरुले बताएका छन् । यस्तो छ प्रगति निर्माण भइरहेका र निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइएका कामको प्रगति हेर्दा हालसम्म करिब ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । मुख्य टनेल खन्ने काम धेरै गाह्रो भएकाले मुख्य टनेल खन्ने काम सकिएपछि धेरै काम सकिने बताइएको छ । टनेल खन्ने काम मात्रै चाहिँ ८३ प्रतिशत सकिएको नागढुङ्गा सडक आयोजनाले जनाएको छ । ’टनेल जोडिएपछि भने अन्य काम छिटो सकिन्छ । भित्र २४सै घण्टा लाइट र पावर चाहिन्छ । त्यसका लागि पनि काम गर्नुपर्छ । त्यसैले टनेल जोडिएपछि अन्य कामका लागि एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्नेछ’, आयोजनाका कन्सल्ट्यान्ट इञ्जिनियर रमेश कोइरालाले भने । कोरोनाका कारण एक वर्ष समय थप भइ आगामी अप्रिल २६ सम्मका लागि समय निर्धारण गरिएको छ । कहिलेदेखि सुरु भयो सुरुङमार्ग निर्माण नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाको अध्ययन सन् २०१४ देखि सुरु भएको थियो । ‘डिटेल’ डिजाइन सन् २०१७ र २०१८ मा सम्पन्न भएको थियो भने सन् २०१९ देखि निर्माण सुरु भएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि २२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । जम्मा खर्चमध्ये १६ अर्ब रुपैयाँ जापान सरकारको ऋण अनुदानबाट गरिने छ भने बाँकी नेपाल सरकारको लगानी रहनेछ । सन् २०१९ मा निर्माण सुरु भई ४२ महिनामा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । कोरोनाका कारण एक वर्ष थप गरी सन् २०२४ अप्रिल २६ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी समय निर्धारण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । रासस
पैसा फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीलाई समय दिइने, बचतकर्ताले धैर्य गर्नु पर्ने
काठमाडाैं । बचतकर्ताको पैसा दिन नसकेका सहकारीलाई समय दिइने भएकाे छ । सहकारी विभागले शुक्रबार काठमाडाैंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्ताे जानकारी दिएकाे हाे । विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले यसकाे लागि बचतकर्ताले धैर्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले यस्ता सहकारीले सदस्यलाई विश्वास दिलाउन स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताए । दायित्वको कानुनी ग्रहण नगरेसम्म यो सुविधा नपाइने घिमिरेको भनाइ छ । कानुनी रुपमा दायित्व ग्रहण गरेपछि सञ्चालक भाग्ने सम्भावना नहुने उनले बताए । ‘बचतकर्ता र सञ्चालकको आपसी समझदारीले मात्रै समय पाइन्छ, सञ्चालकले बचतकर्ताको बचतको ग्यारेन्टी दिनु पर्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले अहिले सहकारी बारे आइरहेकाे विषयवस्तुप्रति सरकारकाे गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकाे र यसकाे लागी कार्यदल बनेकाे जानकारी दिए । सहकारीमा केही समस्या आइरहेकाे र दैनिक जसाे संचालकहरु भाग्ने गरेकाे बताउँदै उनले भने,’ सहकारीमा तीन किसिमकाे समस्या देखिएकाे छ, कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा परेको समस्याका देखिएकाे बताउँदै उनले भने, ‘वित्तीय कारोबार गर्ने १५ हजार सहकारी रहेकाेमा सहकारीमा समस्या देखिएपछि बचतकर्ताले रकम फिर्ता लिन थाले, यसले राम्रो सहकारीलाई पनि समस्या आयो ।’ यस्तै, सहकारीका सञ्चालकहरुले घरजग्गा लगायत व्यवसायमा लगानी गरेकाे र घरजग्गामा दबाब आउँदा यो अवस्था आएकाे उनले बताए । संचालकले बदनियतले कारोबार गर्दा र आफ्नाे वा आफ्न्तकाे कम्पनीमा लगानी गर्दा समस्या देखिएकाे उनी बताउँछन् । यि तीन समस्यालाई समाधान गर्न अर्थतन्त्रको कारणले समस्यामा आएका सहकारीलाई बचत फिर्ताका लागि समय दिने, घरजग्गामा लगानी गरेकालाई स्वतन्त्र छोड्नुको सट्टा सञ्चालकहरुले संस्थाको दायित्व ग्रहण गर्नु पर्ने र बदनियत भएका सहकारीका सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याएर बचत फिर्ता गराउने उनले बताए ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण : पक्राउ परेका १६ जनाको बयान शुरु
काठमाडौं । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ जना प्रतिवादीहरुको बयान लिन शुरु भएको छ । शुक्रवारबाट पक्राउ परेका १६ जनाको बयान लिन शुरु हुने भएको हो । उनीहरुको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश समक्ष बयान लिइनेछ । नेपालीहरूलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाउन खोज्ने ३० जनाबिरूद्ध यबुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । नेकपा (एमाले) का सचिव टोपबहादुर रायमाझी, काँग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, उपराष्ट्रपति कार्यालयका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूवगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा विज्ञ इन्द्रजित राईलगायत उच्च पदस्थहरू जोडिएको मुद्दामा अमेरिका पठाइदिने भन्दै झन्डै २९ करोड रूपैयाँ उठाइएको आरोप छ । प्रकरणमा १६ जना पक्राउ गरिएको छ । उनीहरूलाई अदालतमा बयान गराइनेछ । १४ जना भने अझै फरार छन् । उनीहरूविरुद्ध ठगी, सरकारी लिखत कीर्ते, राष्ट्रियहीतबिरूद्धको अपराध, संगठित अपराध र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ ।
जनकपुरधामका वडाअध्यक्ष र सचिव घुस लिँदै गर्दा पक्राउ, भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिँदै गरेका अवस्थामा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–११ का वडाअध्यक्ष र सचिवविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले जग्गा दर्ता सर्जमिन मुचुल्काको रोहबरमा दस्तखत गर्न सेवाग्राहीसँग घुस माग्दै गरेका आधारमा आयोगको बर्दिबास कार्यालयबाट गएको टोलीले वडाध्यक्ष अर्जुनकुमार चौधरी र वडा सचिव माधवकुमार रायलाई ५० हजार घुस रकमसहित केही समयअघि पक्राउ गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार आरोपीद्वयलाई बिगोबमोजिम कैद सजाय र बिगो असुलको माग गर्दै आज मुद्दा दायर गरिएको हो ।
विपद् विनाश र विकासबीचको अन्तरसम्बन्ध
काठमाडौं । विपद्ले विनाशमात्र गर्दैन, विकासका लागि नयाँ ढोका पनि खोल्छ । विश्वका विभिन्न भागमा अहिलेसम्म भएका अनेकौँ प्राकृतिक विपद्को इतिहास हेर्ने हो भने यो तथ्य प्रमाणित भएको पाइन्छ । चाहे नेपालको विसं १९९० को महाभूकम्प होस् वा सन् १९९५ मा जापानको कोबे भूकम्प वा सन् २००१ मा भारत गुजरातको भुजको विनाशकारी भूकम्प होस्, त्यो विपद्पछिको पुनःनिर्माणले ती स्थानको काँचुली नै फेरिदिएको सर्वविदितै छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा आएको ठूलो भूकम्पले पनि विनाश र वियोगका साथसाथै नवनिर्माणको अवसर पनि जुटाइदिएको सबैले अनुभूति गरेका छन् । सामान्यतया विपद्का तीन चरण हुन्छन्–विपद्पूर्व (प्रि–डिजास्टर), विपद् भइरहेको अवस्था (ड्युरिङ् डिजास्टर) र विपद्पश्चात् (पोस्ट–डिजास्टर) । विपद्पूर्वको चरण मूलतःपूर्वतयारीको चरण हो । सम्भावित विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षतिलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्नु गराउनु नै यो चरणको मुख्य लक्ष्य हो । हाम्रो देश विपद् पूर्वतयारीका लागि त्यति सबल नरहेको विसं २०७२ को भूकम्पमा प्रत्यक्ष अनुभव भयो । यो चरणमा बुद्धि र विवेक नपु¥याउँदा कति हृदयविदारक क्षति भोग्नुपर्छ भन्ने दृष्य चार महिनाअघिमात्र टर्कीको भूकम्पमा देखियो । विसं २०७२ को गोरखा भूकम्पमा झण्डै नौ हजार व्यक्तिले जीवन गुमाए भने २२ हजारभन्दा बढी घाइते भए । पूर्वतयारी सबल भइदिएको भए त्यो सङ्ख्या निकै घटाउन सकिन्थ्यो । दोस्रो चरण अर्थात् विपद् भइरहेको अवस्थाको दृष्टिले २०७२ को भूकम्पलाई लेखजोखा गर्दा केही मिश्रित स्थिति पाइन्छ । विशेषगरी सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मीले त्यस अवस्थामा निर्वाह गरेका आफ्ना पेशागत कर्तव्यको जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुन्छ । वैशाख १२ को मुख्य भूकम्प र त्यसपछिका साना ठूला परकम्पहरुको लगातार सन्त्राशका बीच भूकम्प प्रभावित स्थानहरुमा कार्यरत यी तीन पेशाकर्मीले गरेका कामको देश, विदेशमा चर्चा बटुलेको थियो । यो चरण वास्तवमा उद्धार र राहतमा केन्द्रित भएर काम गरिने चरण हो । त्यसका लागि सम्बन्धित निकाय र जिम्मेवार पदाधिकारीबीच चुस्त र प्रभावकारी समन्वय, समझदारी र सहकार्य अनिवार्य हुन्छ । तर हामी कहाँ त्यसमा कमीकमजोरी देखियो । फलस्वरुप कहीँ राहत सामग्रीको थुप्रो लागेको, कहीँ भने केही पनि नपुगेको गुनासो धेरै आयो । विदेशबाट आएका उद्धार टोलीहरुले आफ्नो साथमा ल्याएका अत्याधुनिक उपकरणहरुको प्रयोग गरे तर नेपालको उद्धार टोली भने त्यस्ता उपकरणको व्यवस्था नहुँदा साभेल, पिककै भरमा उद्धार कार्यमा जुटिरहेको बाध्यात्मक दृष्य पनि देखियो । विपद्को तेस्रो चरण अर्थात् विपद्पश्चात्को चरण मुख्यतया पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यमा केन्द्रित रहन्छ । गोरखा भूकम्पपछि भूकम्पपीडितको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि धेरै महत्वपूर्ण काम भए । पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन ल्याउन र पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गर्नमा केही विलम्ब भए पनि यसले काम सुरु गरेपछि लगातार छ वर्षमा धेरै महत्वपूर्ण कार्यसम्पन्न गरेको पाइन्छ । यद्यपि प्राधिकरणले आफ्नो अवधि पूरा गरिसकेपछि पनि अधुरा कार्य नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमार्फत अझै जारी नै छ । पुनःनिर्माणका मुख्य तीन क्षेत्र थिए–व्यक्तिगत आवास, सम्पदास्थल र सरकारी संरचना । भूकम्पको चपेटामा परी छ लाखभन्दा बढी घर पूर्णक्षतिग्रस्त भएका थिए भने करिब दुई लाख ८५ हजार घर आंशिक क्षति भएका थिए । पूर्णक्षतिग्रस्त घरलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार पुनःनिर्माण गराउन सरकारले घरधनीलाई रु तीन लाख अनुदान दिएको थियो भने आंशिक क्षति भएकालाई रु एक लाख । यो अनुदानले पुनःनिर्माणको अभियान चलाउन धेरै ठूलो काम ग¥यो । केही नीतिगत अन्योल रहे पनि निजी आवास पुनःनिर्माणमा नेपालको प्रयास धेरै हदमा सफल रहेको भनी स्वदेश र विदेशमासमेत सराहना भएको पाइन्छ । यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको पुनःनिर्मित सबै घर भूकम्प सुरक्षा प्रविधि अपनाएर निर्माण गरिनु हो । गाउँ होस् वा सहर पुनःनिर्मित घर पहिलाको दाँजोमा धेरै वैज्ञानिक र भूकम्पीय दृष्टिकोणले सुरक्षित बनेका छन् । देशभरमै भवन निर्माण संहिताको महत्व व्यवहारमै स्थापित गराउन सरकार सफल भएको छ । पुनःनिर्मित घरका कोठा अलि साना भए भन्ने गुनासो सुनिन्छ । सुरुमै नीतिगत स्पष्टता भइदिएको भए सायद यो गुनासो आउँदैन थियो । आफ्नो नाममा जग्गाधनी पुर्जा नभएको कारण अनुदान पाउन नसकेका भूकम्पपीडितका गुनासो पनि सुनियो भने तीन लाख नगद पाउँदा पनि अशक्तता र परिवारमा सक्रिय उमेरको कोही पनि नभएको कारण घर बनाउन असमर्थ रहेका असहाय पीडित पनि भेटिए । यस्ता विशेष वर्गलाई विशेष व्यवस्था गरेर सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । गोरखा भूकम्पले सम्पदास्थलमा पनि धेरै क्षति पु¥याएको थियो । विश्वसम्पदा सूचीमा ससम्मान सूचीकृत सम्पदास्थल भूकम्पको चपेटामा परे । विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पदास्थलमा धेरै क्षति पुगेको थियो । हनुमानढोका क्षेत्र, स्वयम्भूनाथ क्षेत्र र टोखाका सम्पदामा पूर्ण क्षति भएका थिए भने पशुपतिनाथ क्षेत्रमा विश्वरुप मन्दिरमा पूर्णक्षति र अन्य स्थलमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । यसैगरी त्रिपुरेश्वर, पचली, कीर्तिपुर, धर्मस्थली, इचङ्गु आदि स्थानका सम्पदामा केहीमा पूर्ण र धेरैजसोमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । पूर्णक्षति भएका महत्वपूर्ण ऐतिहासिकस्थलमा धरहरा, रानीपोखरीको बालगोपाल मन्दिर र काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणमा धेरैको चासो भएकाले विशेष चर्चित रहे । ललितपुर र भक्तपुरका दरबार क्षेत्रका केही सम्पदामा भूकम्पले गम्भीर क्षति पु¥याएको थियो भने धेरै स्थल आंशिक क्षतिमा परेका थिए । उपत्यका बाहिर विशेषगरी सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र गोरखाका केही सम्पदा स्थलमा पनि भूकम्पले क्षति पु¥याएको थियो । अत्यन्त सिमित साधन र स्रोत भए पनि स्थानीय जनसमुदाय, जनप्रतिनिधि संस्था, पुरातत्व विभाग, पुनःनिर्माण प्राधिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायको सक्रियतामा अधिकांश सम्पदास्थलको पुनःनिर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ भने केही जारी छ । ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा चासो राख्ने स्वदेश र विदेशका सबै व्यक्ति र संस्थाका लागि नेपालले प्राप्त गरेको यो सफलता उत्साहजनक हुन गएको छ । यसैगरी गोरखा भूकम्पले विद्यालय भवन, स्वास्थ्य उपचार संस्था, सरकारी कार्यालयमा पनि गम्भीर क्षति पु¥याएको थियो । भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लाका गरी पाँच सय ७५ सामुदायिक विद्यालय र दुई सय १५ निजी विद्यालय भवन पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । केही कक्षाकोठा मात्र क्षति भएको सङ्ख्या २५ हजारभन्दा बढी छन् । साथै अन्य सरकारी कार्यालय भवनमा दुई हजार छ सय ५६ मा पूर्णक्षति पुगेको थियो भने तीन हजार छ सय २२ मा आंशिक क्षति पुगेको गृहमन्त्रालय, विपद् व्यवस्थापन महाशाखालाई उद्धृत गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यम र भूकम्पपछि प्रकाशित भूकम्पसम्बन्धी पुस्तकमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । कतिपय विद्यालय भवन पुनःनिर्माण भई पहिलाकोभन्दा सुविधा सम्पन्न र आकर्षक देखिएका छन् । गाउँ र सहरका यस्ता क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनःनिमाण गर्नमा विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुले देखाएको सदासयता साँच्ची नै सराहनायोग्य छ । ती विद्यालयका विद्यार्थीका लागि त भूकम्प वरदान नै सावित हुन पुगेको छ । तर ठेकेदारको लापर्वाहीले केही विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण अझै पूरा हुन सकेको छैन । यसैगरी स्वास्थ्य संस्था र अन्य सरकारी भवनको पुनःनिमाण केही पूरा भइसकेको छ भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । प्रत्येक विपद्ले हरेक व्यक्ति, परिवार, समुदाय र सरकारलाई केही न केही महत्वपूर्ण पाठ सिकाएर जान्छ । पाठ सिकाउनु एउटा कुरा हो, त्यो पाठलाई आत्मसात् गरी आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु र विपद्सँग सामना गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अर्को कुरा हो । त्यसैले भूकम्पलगायत सबै किसिमका विपद्सँग सामना गर्ने क्षमता विकास गर्न गोरखा भूकम्पले सिकाएको पाठलाई सबै पक्षले आत्मसात् गरी कार्यक्षेत्रमा सक्रिय रहनु नेपालका सम्पूर्ण समुदायको सुरक्षित भविष्यका लागि अपरिहार्य छ । (लेखक वरिष्ठ पत्रकार तथा विपद्सम्बन्धी विज्ञ हुन्)
सानिमा बैंक अब नवलपरासीको सुनवलमा
काठमाडौं । सानिमा बैंकले शुक्रबार नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–४ मा बैंक शाखा स्थापना गरी बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखा कार्यालयको समुद्घाटन ब्रान्ड प्रवद्र्धक वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य (मह जोडी) तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चल राज पाण्डेले संयुक्त रुपमा गरे । उक्त समारोहमा मह जोडीले नवलपरासीको सुनवलमा सानिमा बैंकको कार्यालय संचालनमा आएकोमा बैंकलाई बधाई ज्ञापन गरे । त्यस्तै, सबल अनि विश्वसनीय बंैकको रुपमा निरन्तर विस्तार हुन र थप सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गरे । सानिमा बैंकको देशका सातै प्रदेशमा १३२ वटा कार्यालय र १२२ वटा एटिएम संचालनमा रहेका छन् ।
संस्थागत बहाल कर उठाउन कडाइ गर्दै काठमाडौं महानगर, सेवासुविधा कटौती गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले संस्थागत (कर्पोरेट) बहाल कर उठाउन कडाइ गर्ने भएको छ । विगतमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउँदै आएको सो कर अहिले महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै कडाइका साथ उठाउने बताएको छ । महानगरको राजस्व विभागले करदाताका लागि प्रकाशित गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहाल रकममा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तह (काठमाडौं महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र) को मात्र अधिकारमा छ, यस विषयमा द्विविधा हुनुपर्ने देखिँदैन ।’ संविधानको अनुसूची–८ मा घर बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘राज्यको मूल कानुन संविधान, सङ्घीय कानुन ९स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४० मा स्थानीय तहले बहाल कर लिने विषयमा कहीँ कतै व्यक्ति तथा संस्था भनी छुट्याएको छैन, नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार,सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ र बहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकालाई मात्र बुझाउनुपर्ने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’ आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐन २०५८ अनुसार संस्थागत बहाल कर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै दाबी गर्दै आइरहेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विसं २०७८ जेठ १९ गते व्यापारिक सङ्घसंस्थाले उठाउने बहालमा लाग्ने करसमेत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भन्दै सचिवस्तरीय निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । विगतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउँदै आएको संस्थागत बहाल कर अब महानगरपालिका आफैँले कडाइका साथ उठाउने तयारी गरेको र आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको बहाल कर नतिरे महानगरले दिने सुविधासमेत कटौती गर्ने महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले बताए । उनले भने, ‘महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्ने सबै करदाताले बहाल कर महानगरलाई नै बुझाउनुपर्छ, महानगरभित्रका घरबहाल कर हामीलाई नतिरे एक–दुई चरण मौका दिन्छौँ, त्यसपछि महानगरले प्रदान गर्ने सुविधा कटौती गरिनेछ ।’ घरबहाल बापतको १० प्रतिशत महानगरमा तिर्नुपर्ने तथा नतिरेको खण्डमा आंशिक सुविधा वा पूर्ण सुविधा महानगरले कटौती गर्नेसमेत राजस्व विभाग प्रमुख काफ्लेको भनाइ छ । महानगरपालिकाका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ अगाडि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा रहँदासमेत सबै करदातासँग बहाल कर लिइँदै आएको थियो । संविधानको धारा, ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । महानगरपालिकाले संविधानको धारा, २२६ को उपधारा ९१०, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ जारी गरी त्यसैमार्फत बहाल कर सङ्कलन गरेको जनाएको छ । रासस
