फलफूल पकाउन हानिकारक विषादीको प्रयोग, मानिसलाई गम्भीर रोग लाग्ने
भरतपुर । भरतपुरको वीरेन्द्र जुस सेन्टरले फलफूल पकाउन हानिकारक विषादी क्याल्सियम कार्बाइड प्रयोग गरेको पाइएको छ । क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोग लाग्नसक्ने विषादीको प्रयोग गरेको भेटिएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले उक्त पसल बन्द गराएको छ । बुधबार महानगरपालिकाले विभिन्न पसलमा अनुगमन गरेको थियो । उक्त जुस पसलमा लस्सी बनाउँदा कुहिएको केरा प्रयोग गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । भरतपुरकै विभिन्न स्थानमा शाखा रहेको यो जुस सेन्टरलाई महानगरले खाद्य ऐन अनुसार नै कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने विषादीको प्रयोग गरेको पाइएपछि पसल बन्द गराइएको भरतपुर–१० का वडाध्यक्ष परमेश्वर खनालले बताए । उक्त पसललाई खाद्य ऐनअनुसार थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । बजार अनुगमनका क्रममा उक्त जुस सेन्टरमा पुगेको अनुगमन टोलीले पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय चितवनका प्रमुख घननाथ अधिकारीले फलफुल पकाउन प्रतिबन्धित विषादी क्याल्सियन कार्बाइडको प्रयोग गरेको पाइएको बताए । अक्षम्य गल्ती गरेकाले पसल सञ्चालकलाई खाद्य ऐनअनुसार कारबाही हुने उनले बताए । यस्तै भरतपुरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटले खाद्यान्न जस्तो संवेदनशील वस्तुको व्यवस्थापनमा लापरबाही गरेको अनुगमनमा भेटिएको छ । अनुगमनका क्रममा बिग्रिएको निउरो र साग फेला परेको वडाध्यक्ष खनालले बताए । बिग्रिएको एक/एक मुठा निउरो र साग अनुगमन टोलीले जफत गरेको थियो । त्यस्तै भाटभटेनीले भारतीय माछा प्याकिङ गरेर बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपालका माछा पालक किसानले भारतीय माछा ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरिरहेका बेला भाटभटेनीले भने धमाधम भारतीय माछा बिक्री गरिरहेको खनालको भनाइ छ । अनुगमन टोलीले भाटभटेनीको गोदाम कक्षको पनि निरीक्षण गरेको थियो । गोदाममा खाद्य र अखाद्य वस्तु दुवै एकै ठाउँमा राखेको तथा अव्यवस्थित पाइएको वडाध्यक्ष खनालले बताए । ‘खाने चिज अत्यन्तै अव्यवस्थित र केही कुहिएको पनि भेटियो’, उनले भने, ‘अर्कोतिर प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने भारतीय माछा पनि ल्याएर बिक्री गरेको पायौँ ।’ यस्तै अनुगमनका क्रममा केही मासु पसलमा एक महिना अघिसम्मको मासु बिक्रीका लागि भेटिएको थियो भने अस्पताल अगाडिका चमेनागृहमा फोहर र खानेकुरा नछोपी राखेको तथा मूल्य सूचीसमेत नराखेको पाइएपछि सचेत गराइएको छ । अनुगमनमा महानगरको अनुगमन समितिका सदस्य विष्णुबहादुर भुजेल, पशुसेवा शाखाका अधिकृत शिव अर्याल, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष विष्णु भुसाललगायतको सहभागिता थियो । रासस
मण्डला थिएटरमा ‘बुद्ध र भिखारी’ मञ्चन, जेठ ३२ गतेसम्म चल्ने
काठमाडौं । नाटक प्रेमी दर्शकका लागि काठमाडौँमा दुई नाटक मञ्चन भइरहेका छन् । थापागाउँस्थित मण्डला नाटकघरमा जेठ १६ देखि नाटक ‘बुद्ध र भिखारी’ मञ्चन भइरहेको छ । चुलाचुली थिएटरको प्रस्तुति रहेको ‘बुद्ध र भिखारी’लाई चेतन आङथुपोले नाट्य रूपान्तरण तथा अनुवादन र परिकल्पनासँगै निर्देशन अनिल सुब्बाले गरेका हुन् । ‘आफ्नो झुपडीमा मुसाले दिएको दुःखबाट दिक्क भएर भाग र भाग्यको अर्थ खोज्दै बुद्ध खोज्न निस्किएको भिखारीले यात्राभरि गरेको सङ्घर्ष र रमाइलो पललाई नाटकमा प्रस्तुत गरेका छौँ,’ निर्देशक सुब्बाले भने । नेपाली पौराणिक लोककथालाई नाट्य रूपान्तरण गरी ‘स्याडो प्ले’मार्फत मञ्चन गरिने निर्देशक सुब्बाले जानकारी दिए । यही जेठ ३२ गतेसम्म मञ्चन हुने नाटकमा कलाकार नवीनचन्द्र अर्याल, वेदना राई, प्रतिना राई, रमिता राई, रुपेश लामा, गणेश ताण्डव, सुनिल तामाङ, सौजन सेनेहाङ लिम्बू, सञ्जीव योगी, मनिष मगर, मोहन राईले अभिनय गर्नुभएको छ ।
भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने
काठमाडाैं । नेपालभित्र उत्पादित भारतीय बजारमा सहज रुपमा बिक्रीका लागि नयाँ मार्ग प्रशस्त भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको बिजुलीको सहज व्यापारका लागि नयाँ मार्ग प्रशस्त भएको हो । यसअघि अल्पकालीन सम्झौतामार्फत हुँदै आएको बिजुली व्यापार अब भने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामार्फत हुने भएको छ । यसबाट ऊर्जा उद्यमीलाई पनि राहत मिलेको छ । नेपालबाट भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली खरिद गर्ने भएको छ । त्यसमा माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोेजनाको बिजुली समेत भारतले खरिद गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि नेपालका ऊर्जा उद्यमी तथा व्यवसायीले दीर्घकालीन बिजुली व्यापारसम्बन्धी सहमति भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर०लाई आगामी तीन महिनाभित्र सहमति जुटाउन सम्वद्ध सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ । यसबाट लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर आयोजनाले गति लिने विश्वास गरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका भारतीय समकक्षी मोदी दुवैले बिजुली व्यापारसम्बन्धी दीर्घकालीन विषयमा सहमति भएको जानकारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोेदीले संयुक्त रुपमा न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा फूकोट कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने सहमतिले नेपालको बिजुलीको अन्तरराष्ट्रिय बजार खोजीका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ । दीर्घकालीन बिजुली व्यापारसम्बन्धी सहमतिले नेपालको ऊर्जा व्यापारमा भारतीय लगानी विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ । केही रणनीतिक महत्वका आयोजना अगाडि बढेको खण्डमा व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगारीको अभिवृद्धि गर्न तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमासमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षाको समयमा प्रत्येक १५ मिनेटमा प्रतिस्पर्धा गरी खुल्ला बजारमा विद्युत् निर्यात गर्दै आएको थियो । त्यसलाई आइएक्स मार्केटका रुपमा लिइन्छ । मध्यकालीन सम्झौताले व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुग्नेछ । यसअघि गत वर्षामा विद्युत् प्राधिकरणले खुला बजारमा चार सय ५२ मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरेको थियो । त्यसमा प्रत्येक १५ मिनेटमा प्रतिस्पर्धा गरी दर निर्धारण हुने तथा दरमा उत्तारचढाव हुने भएकोले प्राधिकरणले सस्तोमा बिजुली बेच्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । दीर्घकालीन सम्झौताले नेपालको ऊर्जा बजारको खोजी तथा निजी उद्यमी व्यवसायीलाई पनि थप सहज बनाइदिएकोे छ । रासस
गार्मेन्ट उद्योग छोडेर व्यवसायीहरु ट्रेडिङमा लागे, धमाधम कर्मचारी कटौती
काठमाडौं । हाल सञ्चालनमा रहेका गार्मेन्ट (तयारी पोसाक)उद्योगहरु एकपछि अर्को बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाली गार्मेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सामाग्रीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि उद्योग धराशायी बन्दै गएका हुन् । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे पछिल्लो समय उद्योगहरु समस्यामा रहेको बताए । उनका अनुसार निर्माणको चरणमा भएका उद्योग पनि रोकिएका छन् । गार्मेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सामाग्रीको निर्यात बढेको देखिएका पनि सन्तोषजनक अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार संघमा एक सयको हाराहारीमा गार्मेन्ट उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसको आधा मात्रै अहिले सञ्चालनमा छन् । ‘पहिले उद्योग सन्तोषजनक अवस्थामा सञ्चालनमा थिए, अहिले व्यवसाय राम्रो छैन, कर्मचारीहरु पनि धमाधम बेरोजगार भइरहेका छन्, पहिला मेरै उद्योगमा २ सय जना कामदार थिए, अहिले ६०/७० जना मात्र छन्,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारका गार्मेन्ट उद्योग उत्पादित सामाग्रीको मूल्यमा भन्दा नेपालमा उत्पादित सामाग्रीको मूल्य बढी भएको कारण अर्डरमा पनि कमी आएको पाण्डेले जानकारी दिए । अर्डर कम भएपछि व्यवसाय समस्यामा परेका हुन् । नेपालबाटै सिकेर सन् १९९५ मा सुरु गरेको बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योग अहिले ३७ अर्ब डलरभन्दा बढीको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह पनि अहिले गार्मेन्ट उद्योगको अवस्था नाजुक भएको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले ४० प्रतिशत गार्मेन्ट उद्योग बन्द भइसकेका छन् । विदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएका सामाग्रीको मूल्य सस्तो भएको र तिनीहरूको तुलनामा नेपाली उद्योगबाट उत्पादित सामाग्रीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि धेरै गार्मेन्ट उद्योग बन्द भएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले यस क्षेत्रलाई केही सम्बोधन अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । ‘हामीले बजेटबाट निर्यात भएका सामानको १० दिन भित्र उद्योगीको खातामा रकम आउनु पर्छ भनेर माग गरेको थियौं, बजेटमा नगद अनुदान ३/३ महिनामा भुक्तानी हुने भनिएको छ, पहिला हामीले २ वर्षसम्म रकम नपाइ रहेको अवस्थामा यो विषय सन्तोषजनक नै छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । उनका अनुसार यस वर्ष ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गार्मेन्टका सामान निर्यात हुने अनुमान छ । उनले अहिले गार्मेन्ट उद्योगमा चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान र भारत लगायतका देश अगाडि छन् । धेरै व्यवसायीहरु गार्मेन्टका उद्योग बन्द गरेर ट्रेडिङ बिजनेसमा लागेको अध्यक्ष सिंघको भनाइ छ । ‘उद्योग बन्द भएर कतिपय उद्योगको मेसिनमा खिया लागि सकेको छ, भन्सार दर बढी भएको कारण नै गार्मेन्ट उद्योग नै फस्टाउन सकेका छैनन्, गार्मेन्ट उद्योगमा म्यानपावर सबै विदेशी छन्, ५ देखि ३० प्रतिशत मात्र नेपाली दाजुभाइ छन्, विदेशी नआएपछि निरन्तर उद्योग सञ्चालन हुन सकेनन्, यस्ता थुपै समस्याले उद्योगमा सिर्जना भएको हो,’ सिंहले भने । गत वर्ष महासंघमा ८६ वटा गार्मेन्ट उद्योगहरु दर्ता भएका थिए । ती सबै उद्योग एक वर्षमा सञ्चालनमा नै नआएको उनको भनाइ छ ।
न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन शिलान्याश
नयाँदिल्ली । नेपाल र भारतबीच बिजुली व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’को शिलान्याश गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा सो आयोजनाको शिलान्याश गरिएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय हैदरावाद हाउसमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा सो आयोजनाको शिलान्याश गरेका हुन् । सो प्रसारण लाइन उच्च क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन समेत हो । सो आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ । कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय विद्युत् प्राधिकरणको समान लगानी रहेको छ । सो कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई नेपाल सरकारले यसअघि नै स्वीकृति प्रदान गरिसकेको मात्रै छैन, संयुक्त कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ । प्राधिकरणले नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अब थप मार्ग प्रशस्त भएको छ । यसअघि नै भारत सरकारले प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत भारततर्फको खण्ड निर्माण गर्न भारतमा स्थापना हुने बुटवल गोरखपुर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरण स्वीकृति दिइसकेको थियो । न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फ पर्ने लाइन निर्माण गर्न विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लि।को ५०/५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व इक्विटी रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना भएको छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन भने प्राधिकरण आफैँले गर्ने छ । नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ स्थिति न्यू बुटवल सवस्टेसनबाट सुरु भई भारतको गोरखपुर सवस्टेसनसम्म पुग्ने ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब १२० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ करिब २० किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ पर्दछ । कम्पनीको ५० प्रतिशत इक्विटीको हुन आउने ४६ करोड भारतीय रुपैयाँ ७३ करोड ६० लाख रुपैयाँ रकम भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको थियो । कम्पनीमा पावर ग्रिडको पनि प्राधिकरणको बराबर नै लगानी रहने छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शिलान्याशसँगै अब आयोजना निर्माणले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवहरुको संयन्त्रको २७–२८ असोज २०७६ मा भएको सातौँ बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी स्वरुपलाई टुङ्गो लगाएको थियो । अनुमानित लागत करिब चार अर्ब ६२ करोड रुपैयाा भारु सात अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाइने छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । प्रसारण लाइन तीन वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्राधिकरण र पावर ग्रिडबीच भदौ २०७८ मा कम्पनी स्थापनाका लागि संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १९ साउन २०७८ को बैठकले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्ने छन् । करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्नसक्ने क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइन भन्दा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनले झण्डै डबल क्षमतामा विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने छ । सोही प्रसारण लाइनमा काठमाडौँको नाङ्लेभारे हुँदै अगाडि जाने चार सय केभीको प्रसारण लाइन जोडिनेछ । सो प्रसारण लाइन अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले निर्माण गर्दैछ । बिजुली व्यापारका लागि सहज पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोचका साथ न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । कमजोर संरचनामा आधारमा बिजुलीको व्यापार गर्न नसकिने अवस्था छ । प्रभावकारी र भरपर्दो संरचनाको उपलब्धताले मात्रै नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री गर्न सकिने उद्देश्यका साथ सो प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइएको हो । यस्तै, नेपाल भारतबीच अन्य प्रसारण लाइनमार्फत एक आपसमा जोडिएको भए पनि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको भने अभाव रहँदै आएको छ । सो प्रसारण लाइनको निर्माणपछि बिजुली व्यापारका लागि नयाँ महामार्ग तयार हुने सरकारको विश्वास छ । रासस
विनोद चौधरीका उत्पादनमाथि करको भारी
काठमाडौं । सरकारको आर्थिक विद्येयक २०८० ले सबैभन्दा बढी मारमा चौधरी ग्रुप परेको छ । सरकारले हेरफेर गरेको विभिन्न वस्तुको भन्सारदर र अन्तशुल्कका कारण मारमा परेको ग्रुपले जनाएको छ । ‘आर्थिक विधेयकमार्फत करका दरमा हेरफेर गरिनु स्वाभाविक हो तर, यस वर्ष परिवर्तन गरिएका करका दरहरुले सम्भवतः सबैभन्दा बढी असर विनोद चौधरी र उनको कम्पनी चौधरी ग्रुपमाथि पर्ने देखिएको छ’ ग्रुपका सञ्चार अधिकृत सुजन ढुंगानाले भने । चौधरी ग्रुपलाई नै असर गर्ने गरी भन्सारदर र अन्तःशुल्क बढाएको आरोप चाैधरी ग्रुपकाे छ । सरकारले यस पटक नूडल्स (चाउचाउ) मा प्रतिकिलो १७ रुपैयाँले अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा बृद्धि गरि प्रतिकिलो २० रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर चाउचाउ उद्योगमा पर्नेछ भने चौधरी ग्रुपले सबैभन्दा बढि प्रभावित हुने ढुंगानाले बताए । नूडल्समा कर बृद्धि गर्दा चौधरीको वाइवाइमाथि ठूलो दवाव परेको छ । सोही दरमा कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, चिजवल्समा पनि अन्तःशुल्क बढेको कम्पनीले जनाएकाे छ । यस्तै, सरकारले वियरमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रति लिटर २२८ रुपैयाँबाट बढाएर २३५ रुपैयाँ पुर्याएको छ । चौधरी ग्रुपल नेपाल आईस ब्राण्डको वियर उत्पादन गर्दै आएको छ । यस नीतिले पनि चाैधरी ग्रुपलाई प्रतिकूल असर पर्ने ढुंगानाले बताए । बजेटले इलेक्ट्रिक भेइकलको भन्सार महशुल पनि बृद्धि गर्दा विद्युतीय सवारी व्यापारमा प्रवेश गरेको चौधरी ग्रुपलाई असर पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । सरकारले ११ देखि १४ सिटे विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत कायम गरेको छ । सरकारले विभिन्न जुसमा लाग्दै आएको महसुल प्रतिलिटर ११ रुपैयाँबाट बढाएर १३ रुपैयाँ पुर्याएको छ जसको असर पनि चौधरी ग्रुपलाई परेको जनाईएको छ । विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् । आफ्नै पार्टीको सरकारका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको भारी चौधरीमाथि परेको चाैधरी ग्रुपकाे दाबी रहेकाे छ ।
सहज इन्धन आपूर्तिका लागि १७ अर्बमा बन्ने भए पेट्रोलियम पाइपलाइन
नयाँदिल्ली । इन्धन ढुवानीमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको सरकारले त्यसलाई कम गर्नका लागि पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा दुई महत्वपूर्ण पाइप लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । त्यसका लागि भारतले झण्डै १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसबाट दुई वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना र एक भण्डारणस्थल निर्माण हुने भएको छ । भण्डारणस्थल भने नेपालले आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्नुपर्नेछ । पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापासम्म र बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै झापामा भण्डारणस्थल निर्माण हुनेछ । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच लामो समयदेखि उक्त पाइपलाइन निर्माणका विषयमा छलफल हुँदै आए पनि सहमति हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सरकारीस्तरमै ती परियोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीका अनुसार दुई पाइपलाइन र झापाको टर्मिनल भारतले अनुदानमा निर्माण गरिदिनेछ । यसअघि नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले पाइपलाइन भारत सरकारले अनुदानमा निर्माण गरिदिन सहमत भएको बताएका थिए । निगमले सिलिगुडी–झापा, अमलेखगञ्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन, झापा र चितवनको लोथरमा भण्डारणस्थल निर्माण गर्ने बताउँदै आएको थियो । त्यसको अध्ययनसमेत भइसकेको छ । आजको सम्झौतापछि आयोजना तीव्ररुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ । निगम र आइओसीले संयुक्तरूपमा सन् २०२१ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार यी चार परियोजनाको कूल लागत १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको अनेकन मूल्यवृद्धिका कारण लागत थप केही बढ्ने अनुमान गरिएको छ । निगमका अनुसार अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्मको पाइपलाइनको दूरी ६२ किलोमिटरको हुनेछ । त्यस्तै ५० किमी लामो सिलिगुडी–झापा पाइपलाइन निर्माण हुनेछ । ती आयोजनाकोसमेत कूल लागत निर्धारण भएको छ । यी परियोजनाको भारतीय सरकारी कम्पनी आइओसी र निगमले संयुक्तरूपमा अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका छन् । विवरणअनुसार झापाको इन्धन भण्डारण क्षमता ४२ हजार किलोलिटर र लोथर टर्मिनलको क्षमता एक लाख तीन हजार एक सय ५० किलोलिटर बराबर हुनेछ । यसअघि नै मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसबाट ढुवानी लागत, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणलगायतका विषयमा ठूलो फाइदा भएको छ । नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका बारेमा लामो समयदेखि छलफल भए पनि विसं २०७६ भदौ २४ गतेदेखि मात्रै मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन सञ्चालनमा आउन सकेको थियो । मोतिहारी–अमलेखगञ्जको सफल उदाहरणका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउन महत्वपूर्ण सफलता हासिल भएकोे हो । थप पाइपलाइन निर्माणपछि इन्धन आपूर्ति सहज हुने निगमले विश्वास लिएको छ । पाइपलाइन निर्माणले ढुवानी भाडा बचत हुनुका साथै नेपालमा आउने पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको चर्को मूल्य घट्ने, चोरी, चुहावट र मिसावटमा कुनै पनि गुनासो सुन्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ट्राफिक जाम, वातावरणीय विषयमा समेत धेरै सहजता हुने कार्यकारी निर्देशक थानीको भनाइ छ । सिलगुढी–झापा पाइपलाइन निर्माणपछि कोशी प्रदेशको आपूर्ति सहज हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनले मात्रै देशको माग धान्न नसक्ने भएपछि विकल्प खोजिएको निगमको भनाइ छ । थानीका अनुसार सिलिगुडी–झापा पाइपलाइनमा करिब ३५ किमी बराबरको क्षेत्र भारत र १५ किमी बराबरकोे क्षेत्र मात्रै नेपालको पर्नेछ । ऊर्जा सुरक्षा, दिगो वितरण प्रणाली तथा अन्य लागतलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न पनि पाइपलाइन नै उत्तम विकल्प भएको जानकारहरुकोे भनाइ छ । त्यसो त भरपर्दो संरचनाको अभावमा अनेकन झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाकोसमेत अन्त्य हुनेछ । रासस
१९ वर्षदेखि चर्चामै सीमित बागलुङको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना
बागलुङ । बागलुङको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना १९ वर्षदेखि चर्चामा छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यालाई विद्युत्को पहुँच पुर्याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य तथा वायुलगायत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिने बताए पनि यहाँको उत्तरगङगा जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन सकिएको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपनि उत्तरगङ्गाको नाम समेटिएको छैन । आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धि गरी चार सय ५० किलोवाट घण्टा पु¥याउने घोषण गरेपनि विसं २०६१ सालदेखि चर्चामा रहेको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न नसक्नु दुःखद् रहेको स्थानीय सुशील सुवेदीले बताए । ‘मुलुकको नमूना जलविद्युत् आयोजनाको रुपमा चर्चा कमाएको उक्त जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटिनु दुःखद् हो’, उनले भने । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआरको चरणमा रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले विभिन्न समयमा चर्चा पाएको भए पनि कार्यान्वयनमा नजाँदा अध्ययनमै सीमित भएको छ । आयोजना निर्माणको चर्चा विसं २०६१ सालदेखि भएको भन्दै अहिले डिपिआरको काम भइरहेको आयोजनाका प्रमुख अम्बिकेश झाले जानकारी दिए । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न पश्चात् डिपिआरका लागि उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीले साझेदार संस्थासँग समन्वय गरेर काम थालेको उनले बताए । ‘राजनीतिक समझदारी नबन्दा बजेट तथा कार्यक्रममा उक्तरगङ्गा अटाउन सकेन, यस आवको बजेटमा कुनै न कुनै हिसाबले उत्तरगङ्गा आयोजना समेटिन्छ भन्ने थियो तर समेटिएन्, ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत परेको हुनसक्छ’, झाले भने । ठूलो र नमुना आयोजना भएकाले निर्माणमा ढिलाइ भए पनि निर्माण अगाडी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘हाम्रो जस्तो देशमा यस्ता बहुआयामिक आयोजना कम छन्, ढिलो होला तर आयोजना बनाउनु आवश्यक छ । यस पटकको बजेटमा पार्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई जानकारी पठाइएका थियौँ’, उनले भने । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत डेढ वर्षदेखि वन मन्त्रालयमा थन्किएको झाले जानकारी दिए । ढोरपाटन उपत्यकामा जम्मा गरेको पानी निसीखोलामा खसाल्ने या रुकुम पश्चिमममा खसाल्ने राजनीतिक विवादका कारण आयोजना अध्ययनमै सीमित भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार आयोजनाका प्राविधिकले निसीखोलामा पानी खसाल्दा मात्रै आयोजना सम्पन्न हुने बताउँदै आएका छन् । झाका अनुसार आयोजनाले उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीमार्फत निरन्तर आयोजनाको काम गरिरहेको भन्दै ठूलो आयोजना भएकाले समय बढी खर्च हुने बताए । उनले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको नभइ निरन्तर रूपमा प्रक्रियागत काम भइरहेको उल्लेख गरे । उनले उक्त आयोजनालाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा पार्नुपर्नेमा जोड दिए । बागलुङको ढोरपाटनबाट बग्ने उत्तरगङ्गा नदीलाई उपत्यकामा बाँध बाधेर हिउँद बर्खामा समेत विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हिउँद र बर्खामासमेत आठ सय २८ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुने प्रारम्भिक सर्वेक्षण रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । बागलुङमा बगिरहेको उत्तरगङ्गा नदी रुकुमको सानीभेरीमा मिसिन्छ । विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि उक्त नदीको पानीलाई निसीखोलामा झार्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । विसं २०६१ देखि आयोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षण सुरु गरिएको थियो भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम तीन वर्षअघि मात्रै सम्पन्न भएको थियो । ढोरपाटनको उत्तरगङ्गा नदीमा दुई सय मिटर अग्लो बाँध बाँधेर जम्मा गरेको पानीलाई ढोरपाटनको नवी गाउँदेखि सुरुङ मार्ग हुँदै एक हजार छ सय ३४ मिटर तल खसालेर निसीखोलामा झार्ने सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख छ । बजेटमा ऊर्जातर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रवद्धित एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, एक सय दुई मेगावाटको मध्य भोटेकोसी, ४२ दशमलव पाँच मेगावाटको साञ्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रर्वद्धनमा जलविद्युत् र सोलार आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिब नौ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रर्वद्धनलाई जोड दिएको छ । रासस
